-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासमोर सध्या अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील अस्थिरता यांसारख्या संकटांशी झुंजणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आता एक नवीन आणि गंभीर संकट उभे राहिले आहे - ते म्हणजे निकृष्ट दर्जाच्या रासायनिक खतांचा वाढता पुरवठा. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, निकृष्ट खतांबाबत सर्वाधिक तक्रारी महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या रासायनिक खत मंत्रालयाकडे मागील दोन वर्षांत (२०२३ आणि २०२४) देशभरातून आलेल्या तक्रारींमध्ये महाराष्ट्राचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ३,५७७ इतका आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यातील कृषी व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले जाण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मध्य प्रदेशात २,२२१ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत, यावरून महाराष्ट्रातील परिस्थितीची भयावहता स्पष्ट होते. २०२४-२५ या वर्षात महाराष्ट्रात १४३६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. तामिळनाडू (५३६), उत्तर प्रदेश (४११) आणि आंध्र प्रदेश (३९२) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील आकडेवारी चिंताजनक आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तर महाराष्ट्रात २१११ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत होत्या, त्याखालोखाल मध्य प्रदेश १३७२, उत्तर प्रदेश ६१३, तामिळनाडू ५१३, आंध्रप्रदेश ३७३, राजस्थान ४०२ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. ही आकडेवारी केवळ धक्कादायक नाही, तर कृषी क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे.निकृष्ट खतांचा वापर शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी मार ठरतो. एकीकडे, या खतांमध्ये आवश्यक पोषक तत्वांची कमतरता असल्यामुळे पिकांची वाढ योग्य प्रकारे होत नाही, परिणामी उत्पादनात घट येते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने आणि खर्चाने घेतलेल्या पिकांवर याचा विपरीत परिणाम होतो आणि त्यांची आर्थिक कोंडी होते. दुसरीकडे, अनेकदा या निकृष्ट खतांमध्ये हानिकारक रासायनिक घटकांचे मिश्रण असते, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते आणि दीर्घकाळानंतर ती नापीक बनण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षेवर आणि पर्यावरणावर होतो.
राज्यातील कृषी विभाग आणि सरकार या गंभीर समस्येकडे कसे पाहतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आकडेवारीनुसार, तक्रारींची संख्या वाढत असताना, यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणा कमी पडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने कारवाईचा भाग म्हणून काही खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि रद्द केले आहेत, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. २०२४-२५ मध्ये सरकारने ४९३ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले, तर ३९१ परवाने निलंबित करण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये निलंबित परवान्यांची संख्या ७८ होती, तर रद्द परवान्यांची संख्या ४६९ होती. या आकडेवारीवरून कारवाईची गती आणि व्याप्ती अपुरी असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारींची संख्या हजारात असताना, केवळ शेकडोंच्या घरात होणारी कारवाई या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी नाही.
या गंभीर परिस्थितीमागे अनेक कारणे असण्याची शक्यता आहे. एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे खत निर्मिती आणि वितरणाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि त्यावर पुरेसा अंकुश नसणे. अनेकदा बनावट आणि निकृष्ट खते बाजारात सहज उपलब्ध होतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांची गुणवत्ता ओळखणे कठीण होते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे जाळे. खत उत्पादक, वितरक आणि सरकारी यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने निकृष्ट खतांचा पुरवठा होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिसरे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये योग्य माहिती आणि जागृतीचा अभाव. अनेक शेतकरी केवळ स्वस्त दरात मिळणाऱ्या खतांना प्राधान्य देतात आणि त्याच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करतात.
या समस्येवर मात करण्यासाठी तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, खत निर्मिती आणि वितरणाच्या प्रक्रियेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. गुणवत्ता मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांवर आणि वितरकांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. यासाठी विशेष तपासणी पथकांची स्थापना करणे आणि नियमितपणे खतांच्या नमुन्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, भ्रष्टाचाराला मूठमाती देण्यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून खतांच्या उत्पादनापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवता येईल.
शेतकऱ्यांमध्ये गुणवत्तापूर्ण खतांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. कृषी विभाग आणि प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी नियमित मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. खतांची गुणवत्ता कशी ओळखावी, बनावट खतांपासून कसे सावध राहावे आणि तक्रार कुठे करावी याबद्दल माहिती देणे गरजेचे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी देखील जागरूक राहून संशयास्पद वाटणाऱ्या खतांची माहिती त्वरित कृषी विभागाला द्यायला हवी.
महाराष्ट्रातील कृषी अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे आणि निकृष्ट खतांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. जर या गंभीर समस्येकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर राज्याची कृषी व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडू शकते. त्यामुळे, राज्य सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कठोर पाऊले उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि कृषी क्षेत्राला सुरक्षित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, तर राज्याच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वाचे आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा निकृष्ट खतांचा हा महापूर महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला कायमस्वरूपी पोखरून टाकेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा