पतसंस्थांमधील बदलाची नांदी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      

      महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीला दीर्घ आणि समृद्ध इतिहास आहे. ही चळवळ राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, ती लाखो लोकांना आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरता प्रदान करते. विशेषतः सहकारी पतसंस्थांनी या चळवळीत मोलाची भूमिका बजावली आहे, कारण त्या स्थानिक पातळीवर आर्थिक गरजा पूर्ण करतात आणि लघुउद्योगांना चालना देतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या पतसंस्थांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनियंत्रित वाढ, व्यावसायिक कौशल्यांची कमतरता, आणि आधुनिक बँकिंग प्रणालीचा अभाव यामुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने संयुक्तपणे सुरू करण्यात येणार असलेला विशेष पदविका अभ्यासक्रम हा केवळ एक शैक्षणिक उपक्रम नाही, तर तो महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या व्यावसायिक परिवर्तनाची आणि पुनरुज्जीवनाची नांदी आहे.

            युनोने २०२५ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले आहे, आणि या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. हे दर्शवते की, जागतिक स्तरावर सहकाराचे महत्त्व वाढत आहे, आणि भारतालाही या जागतिक प्रवाहात स्वतःला सिद्ध करायचे आहे. राज्यातील अनेक पतसंस्था अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती की, त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन व वाणिज्य विभागप्रमुख डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांनी पुढाकार घेतला, हे अत्यंत स्तुत्य आहे.

आजपर्यंत, अनेक सहकारी पतसंस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी हे कोणत्याही औपचारिक बँकिंग प्रशिक्षणाशिवाय काम करत होते. त्यांना सहकाराचे ज्ञान होते, पण व्यावसायिक बँकिंगचे बारकावे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यापासून ते अनभिज्ञ होते. यामुळे अनेकदा चुकीचे निर्णय घेतले जात होते, ज्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिक फटका बसत होता. फेडरेशनच्या संचालिका अॅड. अंजली पाटील यांनी हे वास्तव अचूकपणे मांडले आहे की, "सध्या अनेक कर्मचारी कोणतेही औपचारिक बँकिंग प्रशिक्षण न घेता पतसंस्थांमध्ये कार्यरत आहेत." या परिस्थितीला बदलण्यासाठी, १२ वी उत्तीर्ण असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम एक सुवर्णसंधी आहे. हा अभ्यासक्रम त्यांना सहकार विषयक ज्ञान, बँकिंगचे मूलभूत सिद्धांत, आर्थिक व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन, आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित करेल.

         या अभ्यासक्रमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यामुळे पतसंस्थांच्या कार्यप्रणालीत शिस्त आणि व्यावसायिकता येईल. अॅड. पाटील यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, "यापुढे हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याची पतसंस्थेमध्ये नियुक्ती किंवा बढती देणे शक्य होणार नाही." हा एक क्रांतिकारक निर्णय आहे. यामुळे भविष्यात पतसंस्थांमध्ये केवळ प्रशिक्षित आणि पात्र कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती होईल. यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे, तर संपूर्ण पतसंस्थेची कार्यक्षमता वाढेल. सध्या फेडरेशन सहकार खात्याशी चर्चा करून आवश्यक परिपत्रक काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. एकदा हे परिपत्रक जारी झाले की, या अभ्यासक्रमाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळेल, आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल. फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा लवांडे यांनी व्यक्त केलेला विश्वास की, "या उपक्रमामुळे पतसंस्था चळवळीत शिस्त आणि व्यावसायिकता येईल," हा अगदी योग्य आहे.

           या अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग आहे, हे या उपक्रमाची दूरदृष्टी दर्शवते. माजी सहकार आयुक्त शैलेश कोतमिरे यांचे मार्गदर्शन लाभणे, ही एक जमेची बाजू आहे. त्यांचे अनुभव आणि ज्ञान या अभ्यासक्रमाला अधिक परिपूर्ण आणि उपयुक्त बनवण्यासाठी निश्चितच मदत करेल. अभ्यासक्रम समितीमध्ये डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार खात्याचे अप्पर निबंधक तानाजी कवडे, नेटविन सॉफ्टवेअरचे संचालक उत्तम घाडगे, मार्केटिंग अधिकारी मसुद अत्तार, साताऱ्याचे प्राचार्य डॉ. रविंद्र भोसले, अलिबागचे आदर्श पतसंस्थेचे अध्यक्ष अभिजीत सुरेश पाटील, गोदावरी अर्बनचे धनंजय तांबेकर, सीए अनिरुद्ध जाजू, संचालक भास्कर बांगर आणि कर सल्लागार स्वप्नील साखरे यांसारख्या अनुभवी व्यक्तींचा समावेश आहे. या बहुक्षेत्रीय समितीमुळे अभ्यासक्रम हा केवळ सैद्धांतिक न राहता, तो व्यावहारिक आणि उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करणारा बनेल. यामध्ये तंत्रज्ञान, विपणन, लेखापरीक्षण आणि कायद्याचे पैलू समाविष्ट केल्याने, पदविकाधारक कर्मचारी हे भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम असतील.

         या अभ्यासक्रमामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीला खऱ्या अर्थाने नवसंजीवनी मिळेल. हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांमध्ये वाढ करणार नाही, तर पतसंस्थांची आर्थिक स्थिरता आणि विश्वासार्हता वाढवेल. जेव्हा पतसंस्था अधिक व्यावसायिक पद्धतीने काम करतील, तेव्हा त्या ठेवीदारांचा अधिक विश्वास संपादन करतील आणि कर्ज वाटप अधिक प्रभावीपणे करू शकतील. यामुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना आणि शेतीला अधिक चांगला आधार मिळेल, ज्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल. मात्र, या अभ्यासक्रमाच्या यशस्वितेसाठी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता सातत्याने तपासली पाहिजे आणि त्यात आवश्यकतेनुसार बदल केले पाहिजेत, जेणेकरून तो बदलत्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत राहील. दुसरे, जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी या अभ्यासक्रमाचा लाभ घ्यावा यासाठी योग्य जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तिसरे, या पदविकाधारकांना पतसंस्थांमध्ये योग्य संधी मिळतील याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. केवळ पदविका घेऊन उपयोग नाही, तर त्यांना त्यांच्या नवीन कौशल्यांचा वापर करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. शेवटी, हा अभ्यासक्रम केवळ पदविका देऊन थांबता कामा नये. यानंतर प्रगत अभ्यासक्रम किंवा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना सातत्याने आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवता येईल.

        महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने हाती घेतलेला हा उपक्रम अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि काळाची गरज ओळखून घेतलेला निर्णय आहे. हा अभ्यासक्रम केवळ कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणार नाही, तर तो महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना एक नवीन दिशा देईल. यामुळे सहकाराचे मूळ उद्दिष्ट, म्हणजेच 'सर्वांसाठी सर्वांच्या हितासाठी' हे आणखी प्रभावीपणे साध्य होईल. ही एक अशी गुंतवणूक आहे, जी भविष्यात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल आणि सहकारी चळवळीला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. हा बदल, खऱ्या अर्थाने, महाराष्ट्राच्या सहकारातून व्यावसायिकतेकडे वाटचालीस सुरुवात करतो आहे.