जय हो! महाराष्ट्रात मराठी भाषेची सक्ती

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक सेवांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याचा आदेश राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठीबाबत घेतलेला निर्णय हा केवळ एक प्रशासकीय आदेश नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा आणि भाषिक सन्मानाचा एक बुलंद उद्घोष आहे. हा निर्णय केवळ मराठी माणसाच्या भावनिकतेला स्पर्श करणारा नसून, तो त्यांच्या रोजच्या जीवनातील व्यवहार सुकर करणारा आणि लोकशाही तत्त्वांचे पालन करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराबाबत दिसून येणारी उदासीनता ही एक गंभीर समस्या होती. बँकांमध्ये, पोस्ट ऑफिसमध्ये, रेल्वे स्थानकांवर किंवा अगदी विमानतळांवरही अनेकदा कर्मचाऱ्यांकडून मराठीत बोलण्यास टाळाटाळ केली जाते. यामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या किंवा हिंदी-इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना आपले अर्ज भरताना, शंका विचारताना किंवा आपली समस्या मांडताना कुचंबणा होते. आपली भाषा, आपल्याच राज्यात, आपल्याच लोकांसाठी दुय्यम मानली जाणे, ही केवळ भाषिक अडचण नसून, ती स्थानिक लोकांच्या सन्मानावर आणि हक्कांवर गदा आणणारी बाब आहे. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अनेक मराठी भाषिक संघटनांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. वेळोवेळी आंदोलने, निदर्शने आणि निवेदने देऊन त्यांनी या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. नुकत्याच कर्नाटकात घडलेल्या घटनेने या समस्येचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट केले. स्टेट बँकेच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने कानडीत बोलण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने स्थानिक लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. या घटनेची दखल थेट कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याची राज्याबाहेर बदली करण्यास भाग पडले. ही घटना, स्थानिक भाषेसंदर्भात शासनाने किती कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, याचे एक उत्तम उदाहरण ठरली आणि महाराष्ट्रातही मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मागणीला अधिक बळ मिळाले. मनसेने पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी सुरू केली असतानाच, राज्य सरकारने ही कठोर भूमिका घेऊन मराठी भाषिकांच्या भावनांना योग्य प्रतिसाद दिला आहे.
मराठी भाषा विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीच्या वापराची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या आदेशात केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, दूरध्वनी, टपाल, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम आदी सेवा पुरविणारी कार्यालये तसेच केंद्र शासनाच्या अन्य कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशात केवळ वापराचे निर्देश नाहीत, तर मराठीचा वापर करण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत पाचारण करून समज देण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. हे एक महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. केवळ कागदोपत्री आदेश काढणे पुरेसे नाही, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे आणि पालकमंत्र्यांच्या स्तरावरून यावर देखरेख ठेवण्याची तरतूद ही अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे.
या निर्णयाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर होईल. बँकिंग व्यवहार असोत, रेल्वे तिकीट काढणे असो, गॅस बुकिंग असो किंवा अन्य कोणतीही सरकारी सेवा असो, ती आता नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत उपलब्ध असेल. यामुळे गैरसमज दूर होतील, कामातील सुलभता वाढेल आणि वेळेची बचत होईल. विशेषतः वृद्ध, अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांना याचा मोठा फायदा होईल. त्यांना आपले व्यवहार करताना आत्मविश्वास वाटेल. दुसरे म्हणजे, यामुळे मराठी भाषेचा सन्मान वाढेल. आपली भाषा ही केवळ घरापुरती किंवा बोलण्यापुरती मर्यादित नसून, ती प्रशासन आणि दैनंदिन व्यवहाराचीही भाषा आहे, हे यामुळे सिद्ध होईल. मराठीला योग्य तो मान मिळेल आणि भाषिक अस्मिता अधिक बळकट होईल. तिसरे, या निर्णयामुळे लोकशाहीचे बळकटीकरण होईल. लोकशाहीमध्ये, सरकार जनतेच्या भाषेत संवाद साधणे अपेक्षित असते. जेव्हा सरकार आणि जनतेमध्ये भाषिक अडथळे येतात, तेव्हा लोकशाही प्रक्रिया दुर्बळ होते. मराठीच्या सक्तीमुळे, जनता आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे लोकशाहीचा मूळ गाभा अधिक दृढ होईल. चौथे, या निर्णयामुळे स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही प्रोत्साहन मिळेल. जर केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य असेल, तर मराठी भाषिक तरुणांना नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. कारण, कर्मचाऱ्यांकडून स्थानिक भाषेत संवाद साधणे अपेक्षित असेल. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकते. पाचवे, यातून स्थानिक संस्कृतीचे जतन होईल. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती संस्कृतीची वाहक आहे. मराठीचा दैनंदिन व्यवहारात वापर वाढल्यास, महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती आणि परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करण्यास मदत होईल.
या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, याची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, हे मान्य करावे लागेल. केवळ आदेश काढून उपयोग नाही, तर त्याची कठोरपणे आणि सातत्याने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांना केवळ आदेशाची प्रत पाठवून थांबता येणार नाही, तर नियमितपणे या कार्यालयांची पाहणी करावी लागेल आणि मराठीच्या वापराबाबत आढावा घ्यावा लागेल. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर आदेशानुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतील समज देण्याची तरतूद वापरून, सुरुवातीला नम्रपणे सूचना देऊन, नंतरही बदल न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे. अनेकदा केंद्रीय कार्यालयांमध्ये बिगर-मराठी भाषिक कर्मचारी मोठ्या संख्येने असतात. त्यांना मराठी बोलता येत नसल्याने ते मराठीचा वापर करू शकत नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे उपयुक्त ठरू शकते. शासकीय पातळीवर किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हे प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. त्यांना मराठी बोलण्यास प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.
बॅंकिंग ॲप्स, रेल्वेची संकेतस्थळे, सरकारी पोर्टल्स यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अनेकदा हे पर्याय उपलब्ध असले तरी ते अपूर्ण किंवा चुकीच्या मराठीत असतात. ते शुद्ध आणि अचूक मराठीत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सूचना फलक, घोषणा, पावत्या या सर्व ठिकाणी त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. नागरिकांना मराठी भाषेच्या वापराबाबतच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक सुलभ आणि प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली असणे आवश्यक आहे. या तक्रारींवर त्वरित आणि पारदर्शकपणे कार्यवाही होणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढेल आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. एक हेल्पलाईन नंबर किंवा विशेष ईमेल आयडी उपलब्ध करणे शक्य आहे. नागरिकांनीही या निर्णयाचे स्वागत करून, तो यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे. जर त्यांना कुठे मराठी भाषेचा वापर होत नसेल, तर त्यांनी त्याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवून योग्य ती कार्यवाही करण्यास मदत करावी. नागरिकांमध्येही या निर्णयाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे सुरुवातीला काही प्रमाणात विरोध किंवा अडचणी येण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांकडून अज्ञानापोटी किंवा सवयीनुसार टाळाटाळ केली जाऊ शकते. परंतु, शासनाने आपली भूमिका ठाम ठेवून ही अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. हा निर्णय केवळ एक तात्पुरता उपाय नसावा, तर तो मराठी भाषेच्या भविष्यासाठी एक दीर्घकालीन आणि दूरगामी परिणाम करणारा महत्त्वाचा बदल ठरावा. मराठी भाषेची सक्ती हा निर्णय केवळ भावनिक मुद्दा नसून, तो महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, प्रशासकीय सुलभतेसाठी आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि आवश्यक पाऊल आहे. राज्य सरकारने घेतलेली ही कठोर भूमिका अभिनंदनास पात्र आहे. या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय ओळख अधिक बळकट होईल. मराठी भाषा केवळ बोलण्याची भाषा न राहता, ती रोजच्या व्यवहाराची, प्रशासनाची आणि विकासाची प्रभावी भाषा बनेल, ज्यामुळे महाराष्ट्राचे सर्वांगीण उन्नयन होईल.