धरणे रायगडात, पाणी ठाण्यात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात पोशीर आणि शिलार येथे उभारण्यात येणारी दोन नवीन धरणे, ११,२६३ कोटी रुपयांच्या अवाढव्य खर्चासह, महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि स्थानिक अपेक्षांवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या रायगड जिल्ह्यात असूनही, या धरणांचे पाणी मुख्यत्वे मुंबई, ठाणे आणि लगतच्या शहरी भागांना (पनवेल महानगरपालिकेचा अपवाद वगळता) पुरवले जाणार आहे. यातून कर्जत आणि एकंदर रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवाशांना या प्रचंड मोठ्या प्रकल्पातून नेमका किती फायदा होणार, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या शहरांची वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारे औद्योगिकीकरण आणि बदलती जीवनशैली यामुळे पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या पाणीपुरवठ्यावर सातत्याने ताण येत असून, भविष्यात ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पोशीर धरणातून मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना पिण्यासाठी ७.९३३ टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी १.८५९ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, शिलार धरणातून मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांना पिण्याचे पाणी मिळेल. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद, बदलापूर नगर परिषद आणि पनवेल महानगरपालिका यांनी मोठी आर्थिक हिस्सेदारी निश्चित केली आहे. ही हिस्सेदारीच या प्रकल्पांचे महत्त्व आणि शहरी भागासाठी त्यांची निकड स्पष्ट करते. शहरांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी असे प्रकल्प आवश्यक असले तरी, हा विकास केवळ एकांगी असू नये.
ही धरणे रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात होत असली तरी, त्यांच्या पाण्याचा मुख्य लाभ पनवेल महापालिका वगळता प्रामुख्याने मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याला मिळणार आहे. कर्जत आणि रायगड जिल्ह्यातील स्थानिकांना या धरणांचा नेमका काय फायदा होईल, हा एक कळीचा प्रश्न आहे. चिल्हार नदी बारमाही वाहती होईल आणि उल्हास नदीवर कोंढाणे धरण बांधले जाणार असल्याने येथील नागरिकांची तहान भागविली जाईल, अशी जी स्थानिक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे, ती प्रत्यक्षात उतरणे अवघड वाटते. तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या धरणातून पाणी मिळेल का, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर या धरणांतील पाण्याचा उपयोग स्थानिक शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात होणार नसेल, तर रायगड जिल्ह्यातील कृषी विकासावर त्याचा फारसा सकारात्मक परिणाम होणार नाही. औद्योगिक वापरासाठी काही पाणी प्रस्तावित असले तरी, ते उद्योग कर्जत किंवा रायगडमध्येच येतील की पुन्हा मुंबई किंवा ठाणे परिसरातच स्थापन होतील, हे स्पष्ट नाही. जर ते इतरत्र गेले, तर स्थानिक रोजगाराच्या संधी मर्यादित राहतील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही.
शहरी भागांसाठी पाणी पुरवताना स्थानिक पर्यावरणावर काय परिणाम होतील, याचेही मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. धरणांमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होतो, ज्यामुळे नदीकाठावरील परिसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. या बदलांमुळे स्थानिक जैवविविधतेवर होणारे संभाव्य नकारात्मक परिणाम आणि त्यावरची उपाययोजना यावरही विचार करणे आवश्यक आहे. २००५ मध्ये बोरगाव येथे धरण बांधण्याच्या प्रयत्नांना स्थानिक ग्रामस्थांनी केलेला तीव्र विरोध या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्यापासून रोखण्यात आले होते, हे स्थानिक लोकांमध्ये प्रकल्पाविषयी असलेला अविश्वास आणि भीती स्पष्टपणे दर्शवते. हा विरोध केवळ पाणी देण्याच्या मुद्द्यावर आधारित नाही, तर तो आपल्या जमिनी, उपजीविका आणि पारंपारिक हक्कांवरील संभाव्य अतिक्रमणाच्या भीतीतून उद्भवलेला आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात, त्यांना पुरेसा मोबदला आणि योग्य पुनर्वसन मिळत नाही, अशी अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. यामुळेच, जेव्हा मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा होते, तेव्हा स्थानिकांच्या मनात धाकधूक निर्माण होते. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे काय, त्यांच्या उपजीविकेचे काय, त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचे काय, असे अनेक प्रश्न त्यांना भेडसावतात. केवळ विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांवर अन्याय करणे योग्य नाही.
या प्रकल्पासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार होणार आहे. हा करार केवळ आर्थिक हिस्सेदारीपुरता मर्यादित न राहता, स्थानिकांच्या पुनर्वसनाची आणि त्यांच्या भविष्यातील गरजांची जबाबदारी स्वीकारणारा असावा. केवळ पाण्याचा उपसा करून शहरांकडे वळवणे, हे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. ज्या भूभागातून हे पाणी शहरांकडे जाणार आहे, त्या भूभागाच्या विकासासाठी, येथील शेती, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांसाठी ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून आणि त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देऊनच हे प्रकल्प खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकतात. स्थानिकांच्या भावनांचा आदर करणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यांच्यासाठी न्याय्य उपाययोजना करणे, ही सरकारची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.
पोशीर आणि शिलार ही धरणे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि वाढत्या शहरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची आहेत, यात शंका नाही. मात्र, हा विकास सर्वसमावेशक असावा. फक्त शहरांची तहान भागवणे एवढाच हेतू नसावा. ज्यांच्या त्याग आणि भूमीवर हा विकास उभा राहणार आहे, त्या रायगडकरांनाही या विकासाचे खरे भागीदार बनवणे आवश्यक आहे. केवळ पाणी उपसून नेणे नव्हे, तर त्यांच्यासाठी सिंचनाचे नवीन स्त्रोत उपलब्ध करणे, पर्यटन विकासाच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणारे उद्योग उभारणे आणि सुधारित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केवळ धरणे बांधणे हाच एकमेव पर्याय नसावा; पाणी व्यवस्थापनासाठी, गळती रोखण्यासाठी किंवा पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी अन्य उपायांवरही गांभीर्याने विचार होणे अपेक्षित आहे.
अन्यथा, 'धरणे रायगडात, पाणी ठाण्यात!' ही म्हण स्थानिकांच्या मनात कायमची कटू आठवण बनून राहील आणि विकासाच्या गंगेऐवजी संघर्षाची ज्वाला अधिक भडकेल. आज गरज आहे ती केवळ शहरांची पाण्याची भूक भागवणाऱ्या प्रकल्पांची नव्हे, तर 'एकत्रित आणि समान विकासा'च्या दूरदृष्टीची, जिथे रायगडच्या मातीचा आणि माणसाचा सन्मान होईल आणि महाराष्ट्राचा विकास खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनेल. ही केवळ पाण्याची समस्या नाही, तर न्याय आणि समानतेची समस्या आहे, जी संवेदनशीलतेने हाताळणे अत्यंत आवश्यक आहे.