रविवार, १८ मे, २०२५

भारताची कूटनीतिक चाल

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

'ऑपरेशन सिंदूर'च्या यशस्वीतेनंतर, ज्याने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा भंडाफोड केला, आता भारत सरकार एका महत्त्वाकांक्षी कूटनीतिक प्रयत्नात गुंतले आहे. या अंतर्गत, विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांचे मिळून बनलेले शिष्टमंडळ जगातील प्रमुख देशांना भेट देऊन पाकिस्तानच्या दहशतवादातील भूमिकेचा सखोल पर्दाफाश करणार आहे. ही केवळ एका देशावर आरोप करण्याची मोहीम नाही, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दहशतवादाच्या गंभीर धोक्याची जाणीव करून देण्याची आणि या समस्येविरुद्ध एकत्रितपणे लढण्याची गरज अधोरेखित करण्याची एक रणनीती आहे.

भारत अनेक वर्षांपासून सीमापार दहशतवादाचा बळी ठरला आहे. अनेक निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले आहेत आणि देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'ने सादर केलेले पुरावे हे पाकिस्तानच्या भूमीवरून चालणाऱ्या दहशतवादी गटांना मिळणाऱ्या सक्रिय पाठिंब्याचे आणि संरक्षणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आता या पुराव्यांच्या आधारावर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याचे आणि त्याच्यावर दबाव वाढवण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, खासदारांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. या शिष्टमंडळात विविध राजकीय विचारधारांचे खासदार एकत्र येऊन भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. यामुळे जगाला एक स्पष्ट संदेश जाईल की दहशतवादाच्या मुद्यावर संपूर्ण देश एकजूट आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकाच सुरात पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणाचा निषेध करत आहेत, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताच्या भूमिकेची गांभीर्याने दखल घेण्यास प्रवृत्त करेल.
या शिष्टमंडळांमध्ये अनुभवी आणि प्रभावी खासदारांचा समावेश आहे. शशी थरूर, रवी शंकर प्रसाद, सुप्रिया सुळे आणि श्रीकांत शिंदे यांच्यासारखे नेते आपापल्या पक्षांमध्ये आणि राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान ठेवतात. त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची ओळख आणि प्रभावी संवादशैली भारताची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यास मदत करेल. हे नेते अमेरिका, ब्रिटन, यूएई, जपान आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या महत्त्वाच्या देशांना भेटून तेथील सरकार आणि प्रभावशाली व्यक्तींना 'ऑपरेशन सिंदूर'मधील सत्य परिस्थिती आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचे परिणाम समजावून सांगतील.
या दौऱ्यांमध्ये केवळ पुरावे सादर करणे पुरेसे नाही, तर भारताला या देशांना हे देखील पटवून द्यावे लागेल की दहशतवाद ही केवळ भारताची समस्या नाही, तर ती एक जागतिक समस्या आहे. एका देशातील दहशतवादी गट इतर देशांमध्येही अस्थिरता निर्माण करू शकतात. त्यामुळे या समस्येविरुद्ध एकत्रितपणे लढणे सर्वांच्या हिताचे आहे. भारताची भूमिका ही नेहमीच शांतता आणि सलोख्याची राहिली आहे, परंतु आपल्या सीमा आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक पाऊले उचलण्यास तयार आहोत, हे जगाला सांगणे महत्त्वाचे आहे.
या कूटनीतिक प्रयत्नात काही आव्हाने देखील आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक देशाचे स्वतःचे हितसंबंध आणि भू-राजकीय समीकरणे असतात. अनेक देशांचे पाकिस्तानसोबत चांगले संबंध असू शकतात किंवा त्यांचे स्वतःचे दहशतवादाच्या विरोधातील धोरण वेगळे असू शकते. त्यामुळे भारताला या सर्व घटकांचा विचार करून आपली रणनीती आखावी लागेल. प्रभावी संवाद, तथ्यांची अचूक मांडणी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून आपली बाजू मांडणे हे या प्रयत्नांचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असतील.
याव्यतिरिक्त, शशी थरूर यांच्या नावावरून निर्माण झालेला वाद हे दर्शवतो की अंतर्गत राजकारण आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर कसा परिणाम करू शकते. काँग्रेस पक्षाने थरूर यांच्या नावावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले नसल्याचे वक्तव्य केले आहे, ज्यामुळे या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या एकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. तथापि, थरूर यांच्यासारख्या अनुभवी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली ओळख असलेल्या नेत्याचा समावेश भारतासाठी निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो. या राजकीय मतभेदांवर मात करून सर्व खासदारांनी एका टीम म्हणून काम करणे आणि देशाचे हित जपणे ही त्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
भारत सरकारने या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून केवळ पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, तर जगाला हे देखील दाखवून दिले आहे की भारत एक जबाबदार आणि परिपक्व राष्ट्र आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन करतो आणि शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या समस्या सोडवण्यास इच्छुक आहोत. मात्र, जर आमच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला, तर आम्ही कठोर पाऊले उचलण्यास मागे हटणार नाही.
या दौऱ्यांचा परिणाम काय होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, भारताने उचललेले हे पाऊल निश्चितच एक सकारात्मक आणि योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'ने उघड केलेल्या सत्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवणे आणि पाकिस्तानवर दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवण्यासाठी दबाव आणणे हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या प्रयत्नात भारताला जगातील शांतताप्रिय आणि लोकशाहीवादी देशांकडून पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अखेरीस, हे शिष्टमंडळ केवळ एक कूटनीतिक मोहिम नाही, तर ते भारताच्या आत्मविश्वासाचे आणि दृढ निश्चयाचे प्रतीक आहे. दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत कोणत्याही स्तरावर प्रयत्न करण्यास तयार आहे, हा संदेश या माध्यमातून जगाला पोहोचेल. आता या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारताची ही कूटनीतिक चाल देशाला आणि जगाला दहशतवादाच्या सावटातून मुक्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा