शुक्रवार, २३ मे, २०२५

पोलीस बदल्या : कार्यक्षमतेची कसोटी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात, विशेषतः पोलीस दलात, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बदल्या चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. नुकतीच राज्यभरातील २२ पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांची घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये मुंबईतील तीन नवीन पोलीस उपायुक्तांचाही समावेश आहे. गृहविभागाकडून गुरुवारी याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. पोलीस दल हे समाजाच्या सुरक्षिततेचा आणि सुव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असल्याने, या दलातील प्रत्येक लहान-मोठा निर्णय, विशेषतः अधिकारी स्तरावरील बदल्या, समाजावर दूरगामी परिणाम करतात. या बदल्या केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी किंवा कार्यक्षमतेसाठी केल्या जातात असे नाही, तर त्यामागे अनेकदा राजकीय समीकरणे, स्थानिक गरजा आणि वैयक्तिक हेतूही दडलेले असतात, ही बाब नाकारता येत नाही.

पोलीस दलातील बदल्यांची कारणमीमांसा करताना अनेक पैलू विचारात घ्यावे लागतात. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे हे एक प्रमुख कारण असते. अनेकदा विशिष्ट ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दीर्घकाळ एकाच पदावर ठेवल्यास एक प्रकारचा 'कंफर्ट झोन' निर्माण होतो आणि काहीवेळा कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. नवीन ठिकाणी नवीन ऊर्जा आणि दृष्टिकोन घेऊन काम करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे कार्यपद्धतीत सुधारणा होते. अनुभवाची देवाणघेवाण हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे; वेगवेगळ्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीत काम करण्याचा अनुभव अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानात भर घालतो आणि त्यांना भविष्यात मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास मदत करतो. दुर्दैवाने, भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप ही एक कटू सत्यता आहे; अनेकदा एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्याला सोयीच्या ठिकाणी आणण्यासाठी किंवा गैरसोयीच्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी राजकीय दबाब वापरला जातो, ज्यामुळे पोलीस दलाची स्वायत्तता आणि तटस्थता धोक्यात येते. काही विशिष्ट ठिकाणी वाढती गुन्हेगारी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती किंवा संवेदनशील परिस्थिती हाताळण्यासाठी अनुभवी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची गरज असते; अशावेळी तातडीने बदल्या केल्या जातात, ज्याला स्थानिक गरजा आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण हे कारण असते. तसेच, एखाद्या ठिकाणी एखाद्या अधिकाऱ्यावर गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यास, त्याची तात्काळ बदली करून चौकशी करणे हा एक प्रशासकीय उपाय असतो, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. याव्यतिरिक्त, शिस्तीचा भंग करणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा म्हणून किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांची बदली केली जाते, जो शिस्त आणि नियंत्रणाचा भाग असतो.
सध्याच्या २२ पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांमध्ये, मुंबईला तीन नवीन पोलीस उपायुक्त मिळाल्यामुळे मुंबईतील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. मुंबई हे भारताचे आर्थिक राजधानी असल्याने, येथील पोलीस दलाची कार्यक्षमता अत्यंत महत्त्वाची आहे. तसेच, मुंबईबाहेरील इतर काही महत्त्वाच्या बदल्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक (अहमदनगर), पोलीस अधीक्षक (रायगड), पोलीस उपायुक्त (ठाणे शहर), पोलीस अधीक्षक (कोल्हापूर), पोलीस अधीक्षक (अकोला) आणि पोलीस अधीक्षक (पालघर) यांचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी गुन्हेगारी आणि कायदा व सुव्यवस्थेची आपली स्वतःची आव्हाने आहेत; नवीन अधिकाऱ्यांनी या आव्हानांवर कसे मात करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या बदल्यांमध्ये राकेश ओला, राजतिलक रोशन आणि समीर शेख या पोलीस अधिकाऱ्यांचा मुंबईतील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष कृती दलात समावेश करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आर्थिक गुन्हे हे सध्याच्या काळात एक मोठे आव्हान बनले आहे आणि त्यासाठी विशेष कौशल्ये आणि तज्ञता आवश्यक असते. या तिघांच्या नेमणुकीमुळे आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
पोलीस दलातील बदल्यांचे अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम दिसून येतात. सकारात्मक परिणामांमध्ये नवीन दृष्टिकोन आणि ऊर्जा यांचा समावेश होतो, कारण नवीन अधिकारी नवीन दृष्टिकोन आणि कार्यपद्धती घेऊन येतात, ज्यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते. गैरव्यवहारांना आळा घालण्यातही या बदल्या उपयुक्त ठरतात, कारण एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ राहिल्याने निर्माण होणारी 'जुळवून घेण्याची प्रवृत्ती' या बदल्यांमुळे कमी होते. तसेच, अधिकाऱ्यांना विविध प्रकारच्या गुन्हेगारी आणि सामाजिक आव्हानांचा सामना करण्याचा अनुभव मिळतो, ज्यामुळे त्यांची व्यावसायिक वाढ होते आणि अनुभवाचा विस्तार होतो. मात्र, या बदल्यांचे काही नकारात्मक परिणामही आहेत. कारभारात तात्पुरता व्यत्यय येऊ शकतो, कारण नवीन अधिकारी रुजू झाल्यावर त्यांना परिस्थिती समजून घेण्यास आणि कामाला लागण्यास काही काळ लागतो. नवीन अधिकाऱ्याला स्थानिक गुन्हेगारी प्रवृत्ती, सामाजिक रचना आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे समजून घेण्यास वेळ लागतो, ज्यामुळे स्थानिक माहितीचा अभाव जाणवतो आणि सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम होतो; नवीन अधिकाऱ्यासोबत जुळवून घेण्यास वेळ लागतो आणि यामुळे काही प्रमाणात कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर बदल्या राजकीय हेतूने प्रेरित असतील, तर त्यामुळे पोलीस दलाची नैतिकता आणि निष्पक्षता धोक्यात येते, ज्यामुळे जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
पोलीस दलातील बदल्या हा प्रशासनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. मात्र, या बदल्या करताना केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमतेचाच विचार न करता, अधिकाऱ्यांच्या कौशल्याचा, अनुभवाचा आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. या बदल्या करताना पारदर्शकता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालून, केवळ गुणवत्तेवर आधारित बदल्या केल्या तर पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावेल आणि जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास वाढेल. राज्य सरकारने या बदल्यांमागील उद्देश स्पष्ट करणे आणि नवीन अधिकाऱ्यांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत हे जनतेला सांगणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी नवीन अधिकारी रुजू झाले आहेत, तेथे त्यांनी स्थानिक आव्हानांचा अभ्यास करून तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. गुन्हेगारीवर नियंत्रण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, आणि जनतेशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करणे हे प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याचे मुख्य कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रातील २२ पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या हा पोलीस दलातील एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय आहे. या बदल्यांचा उद्देश पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढवणे, गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे आणि जनतेला सुरक्षितता प्रदान करणे हा असावा अशी अपेक्षा आहे. या बदल्या केवळ कागदावरच्या संख्या न ठरता, प्रत्यक्षात त्यातून चांगले परिणाम दिसून यावेत अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पोलीस दल हे लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे अंग आहे आणि ते निरोगी व कार्यक्षम राहणे हे समाजाच्या हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या बदल्यांमुळे पोलीस दलाला अधिक बळकटी मिळो आणि महाराष्ट्रात शांतता व सुव्यवस्था कायम राहो, हीच सदिच्छा!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा