महिला आयोग : नावापुरता उरला?

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्र राज्याचा महिला आयोग केवळ नावापुरता उरला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. मुळशीतील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर या आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर आणि अस्तित्वावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या आयोगाची स्थापना महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी झाली, तो आयोगच आज अनेक समस्यांनी ग्रासलेला दिसतो आहे. महिला आयोगाची ही दयनीय अवस्था केवळ चिंताजनकच नाही, तर महाराष्ट्राच्या महिलांच्या सुरक्षिततेच्या आणि न्यायाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. जेव्हा महिलांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणारी सर्वोच्च संस्थाच दुबळी ठरते, तेव्हा समाजात महिलांचे स्थान काय राहील, हा विचार अस्वस्थ करतो.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्य महिला आयोगावर एकही अशासकीय सदस्य नेमण्यात आलेला नाही. नियमानुसार, अध्यक्ष आणि पोलीस महासंचालकांव्यतिरिक्त सहा अशासकीय सदस्य असणे बंधनकारक आहे, परंतु शासनाकडे या नेमणुकांची नस्ती अनेक महिन्यांपासून धूळ खात पडली आहे. याचा अर्थ, महिलांच्या समस्यांवर सखोल विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली तज्ज्ञांची आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची फळीच आयोगाकडे उपलब्ध नाही. केवळ एक अध्यक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भरवशावर इतक्या मोठ्या राज्याच्या महिलांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे कसे शक्य आहे? महिलांच्या विविध स्तरांवरील समस्या, त्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक पैलू समजून घेण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींची नितांत आवश्यकता असते, जी आज आयोगाकडे नाही. महिलांच्या अडचणींचा अभ्यास करून, त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली बहुआयामी दृष्टी आणि अनुभव आयोगाकडे उपलब्ध नाही, हे खेदजनक आहे.
दुसरी गंभीर बाब म्हणजे, आयोगातील कर्मचाऱ्यांची निम्मी पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. आयोगाला ३५ पदे मंजूर असताना, त्यापैकी १८ पदे आजही रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. दररोज राज्यभरातून शेकडो महिला आपल्या तक्रारी घेऊन आयोगाकडे येतात. सरासरी दररोज ७५ महिला प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन आपली व्यथा मांडतात, परंतु त्यांना योग्य तो सल्ला देण्यासाठी आयोगामध्ये अवघे तीन समुपदेशक कार्यरत आहेत. वर्षाला सरासरी ९ हजार तक्रारी प्राप्त होत असताना, त्या हाताळायला केवळ तीन समुपदेशक असणे, ही आकडेवारीच आयोगावरील कामाचा ताण आणि मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता स्पष्टपणे दाखवते. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे महिलांच्या तक्रारींवर वेळेत आणि प्रभावीपणे कार्यवाही होणे अशक्य होते, ज्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो आणि त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
केवळ मनुष्यबळाचीच नव्हे, तर निधीचीही आयोगाला मोठी कमतरता जाणवत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून आयोगाच्या निधीत सातत्याने कपात केली जात आहे. २०१८-१९ मध्ये आयोगाला ८ कोटी १४ लाख रुपयांचे सहायक अनुदान मिळाले होते, ते कमी होऊन मागील वर्षी केवळ ४ कोटी ६३ लाख रुपयांवर आले आहे. एका बाजूला महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना आणि महिला आयोगावरील जबाबदारी वाढत असताना, निधीत कपात करणे म्हणजे आयोगाचे हात बांधण्यासारखे आहे. अपुऱ्या निधीमुळे आयोगाला नवीन उपक्रम राबवता येत नाहीत, जनजागृतीपर कार्यक्रम घेता येत नाहीत आणि महिलांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा पुरवता येत नाहीत. महिलांच्या छळाच्या तक्रारींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल नसणे, हे तर तंत्रज्ञानाच्या युगातील एक मोठी त्रुटी आहे. यामुळे तक्रारींचे वर्गीकरण करणे, त्यांची आकडेवारी ठेवणे आणि त्यावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवणे कठीण होते.
आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात आयोगाने महिलांच्या समस्या दूर करण्यासंदर्भात एकही अभ्यास केला नाही किंवा सरकारला कोणतीही शिफारस केलेली नाही, ही बाब अत्यंत निराशाजनक आहे. महिला आयोग हे केवळ तक्रार निवारण केंद्र नसून, ते महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर स्थितीचा अभ्यास करून शासनाला धोरणात्मक शिफारसी करणारे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक संस्था असावे लागते. जर आयोगानेच हा अभ्यास थांबवला आणि शिफारसी करणे बंद केले, तर महिलांच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना कशा होणार? महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत हा आयोग येत असून, या विभागाच्या मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे आहेत. तरीही आयोगाची ही दयनीय अवस्था विचार करायला लावणारी आहे.
हुंडाबळीसारख्या गंभीर विषयावरही आयोगाची भूमिका पुरेशी प्रभावी दिसत नाही. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे हुंड्यासाठी छळाच्या तक्रारी तिसऱ्या क्रमांकावर असताना, राज्य महिला आयोगाकडे मात्र या तक्रारींची स्वतंत्र वर्गवारी केलेली नाही. त्या 'सामाजिक विषय' या ढोबळ वर्गवारीत समाविष्ट केल्या जातात. ही वर्गवारी पद्धतीच गंभीर समस्या लपवून ठेवते. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२४ या वर्षात राज्यात १४९ महिलांचा हुंडाबळी गेला आहे. ही आकडेवारी भयावह असून, हुंडाबळीसारख्या गंभीर गुन्ह्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोगाला अधिक सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. केवळ आकडेवारी गोळा करणे पुरेसे नाही, तर त्या आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण करून त्यावर आधारित प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हुंडाबळीसारख्या सामाजिक विकृतीचा सामना करण्यासाठी आयोगाला अधिक आक्रमक आणि संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवणे अपेक्षित आहे.
एकंदरीत पाहता, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे सध्या केवळ नाममात्र अस्तित्वात आहे की काय, अशी शंका येते. अपुरे मनुष्यबळ, निधीचा अभाव, अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती नसणे आणि धोरणात्मक भूमिकेचा अभाव या सर्व बाबी आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करत आहेत. महिलांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि न्यायासाठी आवश्यक असलेली ही यंत्रणा खिळखिळी होत असेल, तर समाजातील महिला कशा सुरक्षित राहतील? महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासनाने या गंभीर त्रुटी दूर करून राज्य महिला आयोगाला अधिक सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कायद्याने आयोग स्थापन करून उपयोग नाही, तर तो आयोग महिलांच्या आशा-आकांक्षांना न्याय देणारा, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा असावा लागतो. यासाठी सरकारने तातडीने अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका कराव्यात, रिक्त पदे भरावीत, निधीत वाढ करावी आणि आयोगाला पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे. अन्यथा, 'महिला आयोग' हे केवळ कागदावरचे नाव राहील आणि महिलांचा संघर्ष असाच सुरू राहील.