न्याय, समेट आणि सामाजिक सलोख्याचा दीपस्तंभ

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉

१० मे २०२५ रोजी रायगड जिल्ह्यात पार पडलेली राष्ट्रीय लोक अदालत सामाजिक आणि न्यायिक दृष्ट्या एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी सादर केलेली आकडेवारी – ४ हजार ३६१ प्रकरणांचा निपटारा आणि १९ कोटी १७ लाख ७८ हजार ५० रुपयांची तडजोड रक्कम – हे या उपक्रमाच्या व्यापक आणि सकारात्मक परिणामांचे द्योतक आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित ही लोक अदालत न्यायव्यवस्थेतील एक आश्वासक आणि प्रगतिशील दृष्टिकोन दर्शवते.

या लोक अदालतीची यशोगाथा केवळ निकाली काढलेल्या प्रकरणांच्या संख्येवर आधारित नाही, तर त्यामागील विचार, प्रक्रिया आणि त्याचे दूरगामी परिणाम अधिक महत्त्वाचे आहेत. ३१ हजार ९६२ प्रकरणांचा समावेश (१९ हजार २२२ वादपूर्व आणि १२ हजार ७४० प्रलंबित) आणि त्यापैकी १३.६४% प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा हे या उपक्रमाच्या व्यापक तयारी आणि पक्षकारांच्या सक्रिय सहभागाचे निदर्शक आहे. एकाच वेळी २७ लोक अदालत कक्ष स्थापन करणे प्रशासकीय यंत्रणेची तत्परता दर्शवते.
या उपक्रमाचे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. व्हिडीओ कॉलद्वारे प्रकरणांचा निपटारा करण्याची सोय न्यायप्रणालीला अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख बनवते. दूर असलेले किंवा शारीरिक अडचणींमुळे न्यायालयात असमर्थ नागरिक यामुळे घरात बसून तोडगा काढू शकले. यामुळे वेळेची आणि प्रवासाची बचत झाली.
आर्थिक दृष्ट्या, १९ कोटी १७ लाख ७८ हजार ५० रुपयांची तडजोड रक्कम अनेक कुटुंबांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी देते. प्रलंबित प्रकरणांमुळे थांबलेले आर्थिक व्यवहार किंवा मानसिक त्रास कमी होतो.
या लोक अदालतीतील भावनिक पैलू म्हणजे वैवाहिक वादांचे निराकरण. रोहा, महाड आणि पनवेल येथील पाच जोडप्यांमधील मतभेद मिटवून त्यांचे संसार पुन्हा सुरू झाले, हे या उपक्रमाचे सामाजिक महत्त्व दर्शवते. कौटुंबिक कलह केवळ दोघांनाच नव्हे, तर समाजालाही त्रासदायक ठरतात. समेट घडवून आणणे हा केवळ कायदेशीर तोडगा नसून, मानवी संबंधांना दिलेले नवीन वळण आहे.
मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये १७ तडजोडीतून १ कोटी ५८ लाख ७५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करणे हे तातडीच्या मदतीचे उदाहरण आहे. अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदतीची गरज असते आणि जलदगतीने नुकसानभरपाई मिळाल्याने त्यांना मोठा आधार मिळतो.
या यशस्वी उपक्रमात सहभागी झालेल्या प्रत्येक घटकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन आणि सहभागी पक्षकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच हे यश शक्य झाले. अध्यक्षा आणि सचिव यांनी व्यक्त केलेले समाधान या उपक्रमाच्या यशस्वीतेची पावती आहे.
लोक अदालती केवळ तात्पुरता दिलासा देत नाहीत, तर न्यायप्रणालीतील मूलभूत समस्यांवर तोडगा काढण्याची क्षमता ठेवतात. प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करणे आणि नियमित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होते. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा अधिक मानवी आणि समेट घडवणारी ही प्रक्रिया आहे. दोन्ही पक्षांना आपले म्हणणे मांडून सामंजस्याने तोडगा काढता येतो, ज्यामुळे कटुता कमी होते. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी तर लोक अदालती एक वरदान ठरतात.
रायगडमधील या लोक अदालतीने योग्य नियोजन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वांच्या सहकार्याने न्यायप्रणाली अधिक कार्यक्षम होऊ शकते हे सिद्ध केले आहे. आता गरज आहे या मॉडेलला व्यापक स्तरावर लागू करण्याची आणि नियमित आयोजनाची. लोकांना याबद्दल माहिती देण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
शेवटी, रायगडमधील लोक अदालतीचे यश हे केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित नाही. हे न्याय, समेट आणि सामाजिक सलोख्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे भविष्यातही अनेक प्रकरणांना सकारात्मक दिशा देईल आणि हजारो कुटुंबांना दिलासा देईल. हे यश न्यायव्यवस्थेसाठी प्रेरणास्रोत आहे.