-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग ते मांडवा आणि अलिबाग ते धरमतर या नेहमी गजबजलेल्या मार्गांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. १७ व १८ मे २०२५ आणि दि. २४ व २५ मे २०२५ या दोन आठवड्यांत सकाळी ८ ते रात्री १० वाजेपर्यंत याठिकाणीअचानकपणे जड व अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर घातलेली तात्पुरती बंदी म्हणजे केवळ प्रशासकीय अनाकलनीयता नव्हे, तर विचारशून्यतेचा कळस आहे. वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची वाढती संख्या या गंभीर समस्येचे कारण पुढे करत उचललेले हे पाऊल म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरवणारे आहे.
पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालाचा हवाला देत प्रशासनाने मांडवा जलवाहतूक सेवा, पर्यटकांची बेफिकीर वर्दळ आणि जड वाहनांची नियमित ये-जा यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचे म्हटले आहे. हे सत्य असले तरी, केवळ जड वाहनांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर सरसकट बंदी घालणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाता केवळ वरवरचा उपचार करणे आहे. पर्यटकांच्या बेशिस्त पार्किंगच्या सवयी, अरुंद रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील ढिलाई यांसारख्या अनेक कारणांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. शनिवार व रविवारच्या सुट्ट्यांमध्ये पर्यटकांची गर्दी वाढते, हे गृहीत धरून केवळ याच दिवशी जड वाहतूक थांबवणे, हा कोणता न्याय आहे?जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या तुघलकी फर्मानशाहीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. या भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले उद्योगधंदे कसे चालणार? सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याची वाहतूक थांबल्यास विकासकामांची गती मंदावणार नाही का? वेळेवर माल न पोहोचल्यास लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांचे किती नुकसान होईल, याचा विचार प्रशासनाने केला आहे का? जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना या बंदीतून वगळले असले तरी, प्रत्यक्षात या नियमांचे पालन किती प्रभावीपणे होईल, याबद्दल मोठी शंका आहे. अनेकदा लहान व्यापारी मोठ्या ट्रकमधूनच आपला माल आणतात, त्यांच्यासाठी हा नियम म्हणजे दुहेरी संकट आहे.
शनिवार आणि रविवार हे दिवस तर लहान व्यावसायिकांसाठी कमाईचे महत्त्वाचे दिवस असतात. याच दिवशी जर जड वाहतूक थांबली, तर त्यांच्या मालाची आवक-जावक कशी होणार? याचा थेट परिणाम त्यांच्या रोजीरोटीवर होणार आहे. प्रशासनाला सर्वसामान्यांच्या अडचणींची जराही कल्पना आहे की नाही, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.
या मार्गांवर जड वाहतुकीसाठी पर्यायी आणि सक्षम रस्ते उपलब्ध नाहीत, हे वास्तव प्रशासनाला दिसत नाही का? केवळ बंदी घालणे हा उपाय नव्हे. वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची समस्या सोडवण्यासाठी दूरदृष्टीची आणि सर्वसमावेशक योजना आखण्याची गरज आहे. तात्पुरती बंदी हा केवळ तात्पुरता आणि तकलादू उपाय आहे.
प्रशासनाने खालील ठोस उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे:
पर्यायी मार्गांचा तातडीने विकास करणे : जड वाहनांसाठी स्वतंत्र आणि रुंद रस्ते तयार करणे.
आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे : प्रभावी सिग्नल यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे आणि प्रशिक्षित वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करणे.
पार्किंगच्या नियमांचे कठोर पालन करणे : अनधिकृत पार्किंगवर त्वरित कारवाई करणे आणि पुरेशी पार्किंग स्थळे विकसित करणे.
वाहतूक नियमांविषयी जनजागृती मोहीम चालवणे : शालेय स्तरापासून वाहतूक नियमांचे महत्त्व पटवून देणे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय म्हणजे प्रशासकीय अपरिपक्वतेचे आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. केवळ दोन दिवसांच्या बंदीने वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची समस्या कायमस्वरूपी सुटणार नाही. उलट, यामुळे अनेक नवे प्रश्न आणि अडचणी निर्माण होतील. प्रशासनाने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा आणि अधिक जबाबदारीने, विचारपूर्वक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करावे, हीच अपेक्षा आहे. अन्यथा, या एका अविवेकी निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यापारी मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जातील, यात शंका नाही.
जड व अवजड वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी संदर्भात आपला लेख वाचला आपला लेख अभ्यासपूर्ण आहे. तरीसुद्धा धरमतर पासून अलिबाग पर्यंत वाहतुकीची कोंडी हा नित्याचा विषय होऊन बसलेला आहे पांडवा देवी पासून पेजारी चेक पोस्ट पर्यंत अनेक छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत त्याच्यामध्ये अनेक वडापावच्या गाड्या आहेत मुंबईतून येताना मुंबईकडे जाताना अनेक वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा या परिसरात थांबतात वाहतूक पोलीस तिथे उपलब्ध असून देखील यावर कोणतेही नियंत्रण नाही त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी दररोज होते सार्वजनिक बांधकाम खाते जिल्हा प्रशासन यांनी या गोष्टीचा विचार करायला हवाय शिवाय अलिबागच्या गोंधळपाडा ते पळीपर्यंत सध्या आंबे विक्रीचा सुकी मच्छी विक्रीचा हंगाम सुरू आहे त्यामुळे सुद्धा ठीक ठिकाणी वाहतूक कोंडीत भर पडते या गोष्टींकडे प्रशासन व वाहतूक पोलीस सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात यावर काहीतरी ठोस उपाय व्हावा शनिवार रविवार फक्त ही दोन आठवड्यांसाठी शनिवार रविवार पुरतीच बंदी आहे ही कबड्डी कायमस्वरूपी नाही तरी या बंदीचा सकारात्मकतेने विचार व्हावा यामध्ये खरोखरच व्यावसायिकांचे मोठ्या व्यवसायिकांचे नुकसान होईल असे मला वाटत नाही आणि तसे होऊ नये असं जर वाटत असेल तर जे वाहतूक पोलीस रस्ते रस्ते आहेत का असतात त्यांनी यावर ठोस उपाययोजना करावी जी अनधिकृत रित्या व्यावसायिकांसाठी व्यावसायिकांचे धंदे होण्यासाठी ही जी वाहन थांबतात त्यावर कुठेतरी आळा हातला पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे.
उत्तर द्याहटवा