हुंडाबळीचे भयाण वास्तव : कोकणची आशेची ज्योत

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते, जिथे संत-महात्म्यांच्या विचारांचा वारसा आहे आणि सुधारणावादी चळवळींनी समाजात मोठे बदल घडवले आहेत. शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदे आणि योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र, या दिमाखदार प्रतिमेमागे एक भयाण वास्तव दडलेले आहे, जे ऐकून मन सुन्न होते. हुंड्यासारख्या मध्ययुगीन आणि अमानवी प्रथेने महाराष्ट्राचे सुशिक्षित मुखवटे कसे फाडून टाकले आहेत, हे नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या विदारक चित्रात एक आशेचा किरण आहे, तो म्हणजे कोकण विभाग, जिथे 'अंथरूण पाहून पाय पसरण्याच्या' वृत्तीमुळे हुंडाबळीच्या घटना नगण्य आहेत.

भरोसा सेलकडे नोंदवलेली हुंड्यासंबंधित प्रकरणे महाराष्ट्रातील स्त्री जीवनातील संघर्षाची दाहक कथा सांगतात. गेल्या साडेतीन वर्षांत, म्हणजेच २०२५ च्या सुरुवातीपासून मागील तीन वर्षांपर्यंत, तब्बल ३९,९०० महिलांनी हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाच्या तक्रारी केल्या आहेत. ही आकडेवारी केवळ धक्कादायक नाही, तर ती आपल्याला आपल्या समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची जाणीव करून देते. याचा अर्थ महाराष्ट्रात दररोज किमान ३२ महिलांना हुंड्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. ही केवळ कागदावरील आकडेवारी नाही, तर प्रत्येक आकडेवारीमागे एका महिलेची वेदना, तिचे तुटलेले स्वप्न आणि तिची हरवलेली उमेद दडलेली आहे.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातील महानगरे या बाबतीत आघाडीवर आहेत. मुंबईत ४९५० प्रकरणे, पुण्यात १२५० हून अधिक, आणि त्यानंतर नाशिक, नगर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांचा क्रम लागतो. ही शहरे शिक्षणाचे आणि प्रगतीचे केंद्र मानली जातात, जिथे उच्चशिक्षित लोक मोठ्या संख्येने वास्तव्य करतात. मग प्रश्न पडतो की, शिक्षणामुळे माणूस ज्ञानी होतो, पण सुजाण का होत नाही? 'शिक्षित' असणे आणि 'सुशिक्षित' असणे यातला फरक या आकडेवारीने अधोरेखित केला आहे. पदव्या मिळवून आणि पैशांची लालसा बाळगून माणूस कितीही उंच भरारी घेऊ शकतो, पण जर त्याचे मन हुंड्याच्या हव्यासाने ग्रासलेले असेल, तर ती प्रगती व्यर्थ आहे.
या आकडेवारीची दुसरी बाजू अधिक चिंताजनक आहे. भरोसा सेलपर्यंत पोहोचलेल्या या ३९,९०० महिला तर आहेत, ज्यांनी धाडस करून आवाज उचलला. पण अशा कितीतरी महिला असतील, ज्या सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी, मुलांच्या भवितव्यासाठी, किंवा कुटुंबातील कलह टाळण्यासाठी आजही गप्प बसलेल्या आहेत. त्यांची संख्या कदाचित या आकडेवारीच्या कित्येक पट अधिक असेल. रोज शेकडो महिलांना हुंड्यामुळे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळाला सामोरे जावे लागत असेल, आणि त्यांच्या वेदना समाजासमोर कधीच येत नसतील. ही अदृश्य आकडेवारी आपल्याला समाजाच्या आणखी एका अंधाऱ्या कोपऱ्यात घेऊन जाते, जिथे स्त्रियांचे आयुष्य भयाण शांततेत करपून जाते.
शेतकरी आत्महत्या, कौटुंबिक हिंसाचार आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर आहे, हे आपल्यासाठी भूषणावह नाही. आणि आता हुंड्यामुळे होणारा स्त्रियांचा छळ हे आणखी एक काळे पान महाराष्ट्राच्या प्रगतीपुस्तकात जोडले गेले आहे. निश्चितच, हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतो, हे नाकारता येणार नाही. अनेकवेळा कायद्याचा दुरुपयोग करून पुरुषांनाही त्रास दिला जातो, हे वास्तव आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की हुंड्याची प्रथा आणि त्यामुळे महिलांवर होणारे अत्याचार कमी झाले आहेत.
या भयाण परिस्थितीत, कोकण विभाग एक आशेचा किरण म्हणून समोर येतो. हुंडाबळीच्या घटनांमध्ये कोकणाचे नाव फारसे येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोकणातील 'अंथरूण पाहून पाय पसरण्याची' वृत्ती. येथे जमिनीचे तुकडे विकून भव्य विवाह समारंभ केले जात नाहीत, तर लग्नातील खर्च वर आणि वधू पक्ष अर्धा-अर्धा वाटून घेतात. हुंडा उघड किंवा छुप्या पद्धतीने मागितला जात नाही. यामागे कोकणाची साधी राहणी, परंपरेला जपण्याची वृत्ती आणि सामाजिक बांधिलकीची भावना कारणीभूत आहे. कोकणात ज्या काही नगण्य घटना घडतात, त्या उर्वरित महाराष्ट्रातून कामधंद्यानिमित्त तिथे स्थायिक झालेल्या लोकांमुळे घडतात, हे विशेषतः नमूद करण्यासारखे आहे. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, पारंपरिक मूल्यांचे जतन आणि आर्थिक मर्यादांचे भान हे हुंडा प्रथेला आळा घालण्यात महत्त्वपूर्ण ठरते. कोकणातील हा आदर्श इतर विभागांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, जिथे शिक्षण आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली जुन्या चालीरीतींचे आणि पैशांच्या हव्यासाचे विडंबन सुरू आहे.
या गंभीर समस्येवर आपण केवळ कायद्याच्या बडग्याने उपाय काढू शकत नाही. मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देऊन उपयोग नाही, तर त्यांना नैतिक मूल्यांची आणि सामाजिक जबाबदारीची शिकवण देणे आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार रुजवणे आणि हुंडा घेणे किंवा देणे हे दोन्ही गुन्हा आहेत याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे. हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथांविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन या विषयावर काम करणे गरजेचे आहे. पीडित महिलांना पुढे येऊन तक्रार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, त्यांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे आहे. भरोसा सेलसारख्या यंत्रणा अधिक सक्षम आणि महिलांसाठी सहज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कुटुंबांमध्ये संवाद आणि समजूतदारपणा वाढवणे आवश्यक आहे. मुला-मुलींच्या विवाहासंदर्भात हुंड्यासारख्या अपेक्षा बाजूला ठेवून, त्यांच्या भावनिक आणि सामाजिक जुळवून घेण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. गरज आहे ती अशा सामाजिक जागृतीची, नैतिक मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेची आणि मानसिकतेत बदल घडवण्याची. स्त्री ही उपभोगाची वस्तू नाही, ती जन्मदात्री आहे, शिक्षिका आहे, कार्यकर्ती आहे, आणि समाजाचा अविभाज्य घटक आहे हे केवळ बोलून चालणार नाही, तर ते कृतीतून दाखवावे लागेल.
हुंड्याच्या भयाण वास्तवावर आपण कधीपर्यंत पांघरूण घालणार आहोत हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या आत्म्याला लागलेली ही कीड वेळीच उपटून टाकली नाही, तर पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख केवळ कागदावरच राहील. हुंडामुक्त महाराष्ट्र हे केवळ स्वप्न न राहता, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने, प्रत्येक कुटुंबाने आणि संपूर्ण समाजाने कंबर कसणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा कायद्याची नाही, तर ती आपली, माझ्या आणि तुमच्या सर्वांची आहे. आपण या गंभीर विषयावर अधिक गंभीरपणे विचार करून कृती करण्यास तयार आहोत का?