'लाडकी बहीण' योजना : आर्थिक अनास्थेचा नमुना

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

       

         महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सध्या गाजत असलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना एकीकडे सदिच्छांचा बुरखा पांघरून येते, तर दुसरीकडे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची किती हेळसांड सुरू आहे, याचे कटू सत्य समोर आणते. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या डामडौलात सुरू केलेली ही योजना आता सरकारसाठीच एक जड ओझे बनल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विभागाचा निधी सातत्याने या योजनेकडे वळवला जात असल्याच्या घटनांमुळे, 'लोकानुनय' आणि 'आर्थिक दूरदृष्टी' यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली आहे. ही दरी राज्याला खड्ड्यात टाकणारी आहे. म्हणूनच हा विषय गंभीर आहे. 

         एकापाठोपाठ एक, तिसऱ्यांदा आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी वर्ग झाल्याची बातमी आली आहे. यापूर्वीही दोन वेळा असेच घडले होते. निती आयोगाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली करणे, हे केवळ अक्षम्य नाही, तर एका महत्त्वाच्या मंत्रालयाच्या विकासाला हेतुपुरस्सर खीळ घालण्यासारखे आहे. आदिवासी विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा अविभाज्य भाग आहे. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी या विभागाला पुरेशा निधीची नितांत गरज असते. परंतु, वारंवार निधी कपात करून तो इतरत्र वळवल्याने, आदिवासी बांधवांच्या भवितव्याशी खेळ मांडला जात आहे. हे केवळ निधीचे हस्तांतरण नाही, तर विकासाच्या प्राधान्यक्रमांची दिशाभूल करणारा प्रकार आहे.

         'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा मूळ उद्देश, गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिक आधार देत त्यांना सन्मानाने जगता यावे, हा निश्चितच स्वागतार्ह होता. गेल्या जुलै महिन्यात ही योजना सुरू झाली, आणि लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु, आता या योजनेच्या हेतूलाच सुरुंग लावणाऱ्या एका धक्कादायक वास्तवाचा उलगडा झाला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ घेऊन गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या काही सरकारी कर्मचारी महिलांची पैशाची हाव सुटलेली नाही. अडीच हजारांहून अधिक अशा महिलांनी, पैशाच्या मोहापायी 'लाडकी बहीण' योजनेचा फॉर्म भरला आणि योजनेचे दीड हजार रुपये मिळवण्याचा हावरटपणा केल्याचे समोर आले आहे. ज्या महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे, त्यांना डावलून, आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनी अशा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे अनैतिक, संतापजनक आणि योजनेच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहे. यामुळे केवळ योजनेच्या निधीवर अवाजवी ताण येतो असे नाही, तर या योजनेची विश्वासार्हताही धोक्यात येते. खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचण्याऐवजी, त्याचा अपलाभ घेतला जात आहे, हे खेदजनक आहे.

            राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेला प्रचंड आर्थिक भार आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या अडचणी या अत्यंत गंभीर आहेत. १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत हप्ता वाढवण्याच्या केवळ चर्चा सुरू असतानाच, अशा प्रकारे अपात्र लाभार्थींचा आकडा वाढल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. योजना सुरू करतानाच पात्रतेचे निकष अधिक स्पष्ट आणि कठोर असायला हवे होते. घाईघाईने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना जाहीर केल्याने, तिचे योग्य नियोजन झाले नाही आणि त्याचे दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत. यामुळे पात्र महिलांना नियमितपणे हप्ते मिळत नाहीत, अनेक महिलांचे हप्ते कोणतेही ठोस कारण नसताना बंद करण्यात आले आहेत, आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे, यासंबंधी तक्रार करण्यासाठी किंवा माहिती घेण्यासाठी कोणतेही संपर्क साधन उपलब्ध नाही. यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच हरवला असून, ज्या महिलांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती, त्या आता अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडल्या आहेत.

           सरकारकडून आता 'अपात्र' महिलांना शोधून त्यांना योजनेतून वगळण्याचे काम सुरू आहे. हे एक योग्य पाऊल असले तरी, हे काम योजना सुरू करण्यापूर्वीच होणे आवश्यक होते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जर अशीच अनागोंदी आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन सुरू राहिले, तर ही योजना निश्चितच बंद पडेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ 'व्होट बँक' मिळवण्यासाठी किंवा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी अशा आकर्षक घोषणा करणे, हे राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. यातून केवळ तात्पुरती वाहवा मिळते, परंतु त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या विकासावर आणि इतर महत्त्वाच्या योजनांवर होतात. सरकारची ही 'फुकटेगिरी' आता त्यांनाच महाग पडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

           निती आयोगाच्या नियमांना वारंवार केराची टोपली दाखवणे, हे केंद्र सरकारच्या धोरणांशी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नाही. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे, आणि नियमांचे पालन करणे हे सुशासनाचे लक्षण आहे. जेव्हा आदिवासी विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागाचा निधी कमी केला जातो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम त्या समाजातील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, आणि मूलभूत सुविधांवर होतो. ही एक प्रकारची भविष्याची तडजोड आहे, जी केवळ तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी केली जात आहे.

सरकारने आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेसारख्या मोठ्या आर्थिक भार असलेल्या योजना सुरू करताना, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा अभाव स्पष्ट दिसतो. केवळ निधी वर्ग करून तात्पुरती सोय करण्याऐवजी, राज्याच्या महसुलात वाढ कशी करता येईल, याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा योजनांसाठी स्थायी आणि शाश्वत निधी उभारणीचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. ज्या सरकारी कर्मचारी महिलांनी पैशांच्या मोहापायी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल आणि कायद्याचा धाक निर्माण होईल.

         'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना हा एक चांगला उद्देश असलेला परंतु आर्थिक नियोजनाचा आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीतील त्रुटींचा बळी ठरलेला प्रकल्प ठरत आहे. राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी अशा योजनांची योग्य अंमलबजावणी आणि निधीचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने आता केवळ राजकीय फायद्याचा विचार न करता, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा गांभीर्याने विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, 'लाडकी बहीण' ही केवळ एक घोषणाच राहील आणि राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कायमस्वरूपी ओझे बनून राहील. भविष्यात अशा योजना राबवताना अधिक गांभीर्य आणि जबाबदारी दाखवणे आवश्यक आहे, नाहीतर सदिच्छा असूनही, केवळ आर्थिक अनास्थेमुळे चांगल्या योजनाही कुचकामी ठरतील.