-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
मे महिना हा कोकणसाठी केवळ एक महिना नसतो, तो असतो आर्थिक उलाढालीचा कळस. हापूस आंबा, करवंद, फणस यांसारख्या फळांची विक्रमी विक्री, पर्यटकांच्या गर्दीने गजबजलेले किनारे आणि समुद्रात मासेमारीसाठी उतरलेल्या बोटींचा किलबिलाट—हे सर्व कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण आहेत. याच महिन्यात कोकण अनेक महिन्यांची आर्थिक तूट भरून काढते. मात्र, यावर्षी निसर्गाने असा काही कोप केला आहे की, कोकणची आर्थिक कंबर पूर्णपणे मोडली आहे. अवकाळी पाऊस, वादळे आणि समुद्रातील अनियमिततेमुळे कृषी, पर्यटन आणि मासेमारी या तिन्ही क्षेत्रांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पण यावर आवाज उठवताना कोणीच दिसत नाही, ही तर त्याहून मोठी आपत्ती आहे.
यावर्षी मे महिन्यात कोकणात आंब्याचे पीक काढणीला आले असतानाच, वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसाने होत्याचे नव्हते केले. झाडांना लगडलेला हापूस आंबा अक्षरशः गळून पडला. शेतकऱ्यांनी वर्षभर जपलेल्या कष्टाचे पीक डोळ्यासमोर मातीमोल झाले. देवगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पट्ट्यातील हजारो टन आंब्याचे उत्पादन नष्ट झाले. एकीकडे चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा असताना, आता भांडवलही मिळण्याची शक्यता नाही. केवळ आंबाच नाही, तर करवंद आणि फणस यांसारखी इतर स्थानिक फळेही या नैसर्गिक आपत्तीतून सुटली नाहीत. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले, पण यावर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून आलेले पाणी पुसायला कोणी आले नाही.मे महिना हा पर्यटनाचा सुवर्णकाळ असतो. शाळांना सुट्ट्या असल्याने, मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून मोठ्या संख्येने पर्यटक कोकणात येतात. अलिबाग, मुरुड, गणपतीपुळे, तारकर्ली, वेंगुर्ला यांसारख्या ठिकाणी पर्यटकांची अक्षरशः रीघ लागते. मात्र, यावर्षी सततचे ढगाळ वातावरण, वादळी वारे आणि पावसामुळे पर्यटकांनी कोकणाकडे पाठ फिरवली. हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होम-स्टे यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती, ती सारी वाया गेली. स्थानिकांना मिळणारे रोजगार, जसे की गाईड, रिक्षाचालक, स्थानिक खाद्यपदार्थ विक्रेते या सर्वांच्या रोजीरोटीवर गदा आली. पर्यटनावर अवलंबून असलेले अनेक छोटे व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.
मासेमारी क्षेत्राची अवस्था तर याहून बिकट आहे. समुद्रातील वादळे आणि हवामानातील अचानक बदलांमुळे मच्छीमारांना समुद्रात उतरणे धोकादायक बनले आहे. मासेमारी बोटींची दुरुस्ती, डिझेल आणि इतर खर्चांवर मोठी रक्कम गुंतवूनही, मच्छीमारांना रिकाम्या हाताने परत यावे लागते आहे. पकडलेले मासे विक्रीसाठी बाजारात आणता येत नाहीत, आणि आणले तरी त्यांना योग्य भाव मिळत नाही. लाखो रुपयांच्या नुकसानीमुळे अनेक मच्छीमार कुटुंब कर्जबाजारी झाली आहेत. त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एवढे मोठे नुकसान होऊनही कोकणच्या प्रश्नांवर कोणीच बोलत नाही, हे अत्यंत विदारक सत्य आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात दुष्काळ किंवा अवकाळी पावसामुळे थोडे जरी नुकसान झाले, तरी त्यावर प्रचंड आरडाओरडा केला जातो. टीव्ही चॅनेलवर दिवसभर त्या नुकसानीचे वार्तांकन होते, वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर बातम्या झळकतात. सत्ताधारी आणि विरोधक असे सर्वच राजकीय पक्षांचे आमदार एकत्र येतात आणि विधिमंडळात गोंधळ घालून सरकारला मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यास भाग पाडतात. हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होते, भलेही प्रत्यक्ष मदत किती मिळते हा प्रश्न असो.
कोकणाच्या बाबतीत मात्र हे चित्र पूर्णपणे उलट आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीनंतरही टीव्ही चॅनेलवर यावर चर्चा नाही, वर्तमानपत्रांमध्ये विशेष कव्हरेज नाही, आणि लोकप्रतिनिधींकडूनही यावर ठोस पाऊले उचलली जात नाहीत. असे का? कोकणची जनता शांत आहे, ती आपला आवाज उठवत नाही, म्हणून की काय? की त्यांचे प्रश्न सत्तेच्या आणि माध्यमांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटत नाहीत?
यामागची अनेक कारणे असू शकतात. कोकणातील जनतेचा स्वभाव तसा शांत आणि सहनशील आहे. परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची त्यांची वृत्ती आहे. त्यामुळे संघटित होऊन आंदोलन करण्याची किंवा आपल्या मागण्या रेटून मांडण्याची सवय त्यांना नाही. याचा फायदा घेऊनच त्यांचे प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कोकणाचे लोकप्रतिनिधी देखील या बाबतीत फारसे आग्रही दिसत नाहीत. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांच्या जवळ असूनही, कोकणाकडे विकासाच्या आणि मदतीच्या दृष्टीने कायमच दुर्लक्ष केले जाते, असे वारंवार दिसून आले आहे.
राजकीय निष्क्रियता आणि उदासीनता हे कोकणच्या दुर्दशेचे एक प्रमुख कारण आहे. कोकणातील समस्यांवर बोलणारे, त्यासाठी सभागृहात आवाज उठवणारे लोकप्रतिनिधी कमी दिसतात. त्यांची प्राथमिकता अनेकदा वेगळी असते, असे खेदजनक चित्र आहे. निवडणुकीच्या वेळी कोकणातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात समस्या सोडवण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न केले जात नाहीत.
इतर भागांतील नेते आपल्या मतदारसंघातील नुकसानीसाठी हजारो कोटी रुपयांची मागणी करतात आणि ती मिळवतातही. कोकणाच्या वाट्याला मात्र कायमच उपेक्षा येते. याचा थेट परिणाम असा होतो की, कोकणातील शेतकरी, मच्छीमार आणि व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी होतात. अनेकांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागतो, कारण निसर्गाच्या मारामुळे आणि शासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांना पुन्हा उभे राहणे शक्य होत नाही. याचा थेट परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर होतो आणि कोकणातील आर्थिक परिस्थिती आणखीनच बिकट होते.
कोकणचे नुकसान खूप मोठे आहे आणि त्याला आता 'वाली' नाही असे चित्र आहे. ही परिस्थिती बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर कोकणातील जनतेने, शेतकऱ्यांनी, मच्छीमारांनी, पर्यटन व्यावसायिकांनी आणि सर्वसामान्यांनी एकत्र येऊन आपला आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे.
आपल्या मागण्या ठोसपणे आणि एकजुटीने मांडायला हव्यात. स्थानिक माध्यमांनी आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून त्यांना कोकणच्या समस्या सोडवण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. जर आपण आताही गप्प बसलो, तर या नुकसानीची भरपाई कधीच होणार नाही आणि कोकणची अर्थव्यवस्था आणखीनच खिळखिळी होईल.
कोकणची नैसर्गिक संपदा, इथले सुंदर किनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि इथली मेहनती जनता हे महाराष्ट्राचे अनमोल वैभव आहे. या वैभवाला असेच दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आता वेळ आली आहे की, कोकणाने आपल्या हक्कांसाठी एकत्र यावे, आपल्या नुकसानीची दखल घेण्यासाठी सरकारला आणि समाजाला भाग पाडावे. अन्यथा, येत्या काळात कोकणातील आर्थिक संकट आणखी गडद होईल आणि त्याचे दुष्परिणाम केवळ कोकणालाच नाही, तर संपूर्ण राज्याला भोगावे लागतील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा