चाकरमानी की कोकणवासी? विकासाचं बोला

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

कोकण हा महाराष्ट्राचा रत्नजडित प्रदेश. निसर्गसंपन्नता, समुद्रकिनारे, सुपीक शेती, सांस्कृतिक वारसा आणि परंपरा यामुळे कोकणाची ओळख नेहमीच वेगळी राहिली आहे. मात्र रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या संधींच्या अभावामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून कोकणातील लाखो नागरिक मुंबई, पुणे आणि देशभरातील तसेच परदेशातील शहरांमध्ये स्थायिक झाले. या स्थलांतरितांना खुद्द कोकणातले लोकच प्रेमाने ‌‘चाकरमानी‌’ असे संबोधन वापरतात. हा शब्द केवळ संबोधनापुरता नसून तो एका ऐतिहासिक स्थलांतर संस्कृतीचा भाग बनला होता. आता मात्र या शब्दावरून विवाद निर्माण झाला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की सरकारी कागदपत्रांमधून ‌‘चाकरमानी‌’ हा शब्द काढून ‌‘कोकणवासी‌’ असा वापर केला जाईल. पण खरी गोष्ट एवढीच आहे का? की हा फक्त शब्दांवरची उठाठेव आहे?

       कोकणातील नागरिकांच्या स्थलांतराला अनेक दशकांचा इतिहास आहे. रोजगार, नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण या कारणांमुळे कोकणातील असंख्य नागरिक मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जाऊन स्थायिक झाले. या सर्वांना एकत्रित करून चाकरमानी ही संज्ञा रूढ झाली. भाषाशास्त्रीय दृष्टीने पाहता या शब्दाला अवमानकारक छटा नाही. उलट मेहनत, सेवा, कष्ट व कामधंदा करणारा असा अर्थ यातून उमटतो. पण कालांतराने भाषेतील अर्थछटा बदलतात आणि काही लोकांना ही संज्ञा अपमानकारक वाटू लागली. त्यामुळे काही संघटनांनी सरकारकडे या शब्दाबाबत आक्षेप नोंदवला. मात्र या शब्दाला असलेला ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला गेला का, हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने केवळ काही संघटनांच्या दबावाखाली निर्णय घेतला तर व्यापक समाजमानस काय विचार करेल? कोकणवासीयांची खरी मागणी रोजगार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक संधी या क्षेत्रात आहे. जर सरकारने फक्त शब्दांवर बदल करून लोकांना समाधान दिल्याचा दिखावा केला तर ही लोकांची दिशाभूल ठरेल. कोकणातून स्थलांतरित झालेल्या पिढ्या या शब्दाशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेल्या आहेत. त्यांच्या कष्टकथांना, संघर्षाला हा शब्द ओळख देतो. त्यामुळे अशा बदलांना संवेदनशीलतेने व ऐतिहासिक भान ठेवूनच वळण द्यायला हवे. 

        कोकणवासी सगळे ‌‘चाकरमानी‌’ म्हणून ओळखले गेले. या शब्दामध्ये कमीपणाचा सूर आहे का, हे कधीच गंभीर चर्चेचे कारण झाले नाही. उलट, ‌‘चाकरमानी‌’ हा शब्द भावनिक नात्याने कोकणातील मूळगावी आणि शहरातल्या माणसातला दुवा ठरला. मुंबई-पुण्यात,  इतर जिल्ह्यात स्थायिक झालेल्या लोकांनी दरवष गणपतीत, दिवाळीत, लग्नसमारंभात गावाकडे जाण्याची परंपरा जपली आणि ‌‘चाकरमानी‌’ हेच त्यांचं अस्सल ओळखचिन्ह बनलं. कोकणवासीयांच्या काही संघटनांनी या शब्दावर हरकत घेतली, या संघटना कोणत्या आहेत, हे काही समोर आलेले नाही. त्यांचे म्हणणे असे की ‌‘चाकरमानी‌’ हा शब्द सेवकत्व दाखवतो, त्यामुळे तो अपमानकारक आहे. नागरिक हे ‌‘कोकणवासी‌’ आहेत, त्यांना कमीपणा दाखवणारे टोपणनाव नको. ही मागणी सरकारकडे गेली आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्परतेने ती मान्यही केली. पण प्रश्न असा आहे की, हा आक्षेप खरोखर सर्वसामान्य कोकणवासीयांच्या मनात होता का? की काही संघटनांनी मुद्दाम यावरून विषय रंगवला? आजही मुंबईत किंवा पुण्यात राहणारे हजारो कोकणवासी स्वतःला प्रेमाने ‌‘चाकरमानी‌’ म्हणवतात. गावाला जाण्याची वेळ आली की ‌‘चाकरमानी परतलेत‌’ असा आनंद व्यक्त होतो. लग्नकार्यात, जत्रेत किंवा गणपतीच्या वेळी गावोगाव हीच ओळख त्यांच्या अभिमानाचा भाग ठरते. मग असा शब्द जबरदस्तीने अवमानकारक ठरवण्याची काय गरज?

       आज कोकणाची खरी समस्या रोजगाराची आहे. उद्योग नाहीत, शेतमालाला हमीभाव नाही, पायाभूत सुविधा नाहीत, आरोग्य व शिक्षणाची वानवा आहे. दरवष महापुरामुळे जनजीवन उद्ध्वस्त होते. मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे दशके लांबत आहेत. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील गावे रिकामी होत आहेत. युवक रोजगाराच्या शोधात पुणे-मुंबईत स्थायिक होतात, तर वृद्ध आणि स्त्रिया गावात उरतात. या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष नसून शब्दांवर उठाठेव केली जात आहे. ‌‘चाकरमानी‌’ शब्द वापरायचा की ‌‘कोकणवासी‌’, हा मुद्दा प्रत्यक्षात कोकणातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा नाही. त्यांना रोजगार द्या, महामार्ग वेळेत पूर्ण करा, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ द्या, शिक्षणसंस्था उभारा, उद्योग क्षेत्र विकसित करा  हीच खरी मागणी आहे.

     कोकणवासी जेव्हा ‌‘चाकरमानी‌’ म्हणून गावाकडे परततात, तेव्हा ते केवळ स्थलांतरित नसतात तर गावाचा अभिमान असतात. ते मुंबईत वा पुण्यात कितीही मोठे झाले तरी गावाशी त्यांचे भावनिक नाते अबाधित राहते. ‌‘चाकरमानी परतलेत‌’ हा आनंदोत्सव असतो. यात कुठलाही कमीपणा नसून उलट जिव्हाळा आहे. या परंपरेत भावनिक उब आहे. शब्द बदलून तो वारसा नष्ट होईल का? असा प्रश्न पडतो. शब्द बदलण्याचा हा निर्णय राजकीय आहे की सामाजिक, यावरही शंका उपस्थित होते. कारण सामान्य कोकणवासींच्या दैनंदिन जीवनात ‌‘चाकरमानी‌’ या शब्दामुळे कुठेही अपमान किंवा न्यूनगंड दिसत नाही. काही संघटनांच्या मागण्या तातडीने मान्य करून सरकारने केवळ गाजावाजा केला की काय, अशीही शंका येते. याउलट, कोकणवासीयांच्या खऱ्या समस्या  महामार्ग, आरोग्य सेवा, उद्योग, पायाभूत सुविधा  याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. चाकरमानी संबोधन कोकणवासियांनीच स्थलांतरीत कोकणकरांसाठी वापरला आहे. या शब्दाच्या भानगडीत पडून सरकारने मूळ प्रश्न झाकू नये.

       आज कोकणवासीयांना हवे आहे ते सन्मानाने जगण्याचे साधन, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य. “चाकरमानी“ हा शब्द अपमानकारक आहे की नाही यावर राजकारण करण्याऐवजी कोकणात विकासाचे वारे आणणे हीच खरी गरज आहे. कारण लोकांना शब्दांपेक्षा कृती महत्त्वाची असते. त्याशिवाय कोकणात गेल्या काही वर्षांत अनेक विकास प्रकल्प जाहीर झाले, परंतु प्रत्यक्षात फारच कमी कामे झाली आहेत. त्यामुळे ‌‘कोकणवासीय‌’ या नावाखाली सन्मान मिळाला, तरी पोटापाण्यासाठीची धडपड मात्र तीच राहणार आहे. नाव बदलून विकास होणार नाही, हे वास्तव सरकारने आणि प्रशासनाने मान्य केले पाहिजे. कोकणातील तरुणांना केवळ सणासुदीला गावी परतण्यासाठी नव्हे तर कायमस्वरूपी आपल्या जमिनीवर रोजगार मिळावा, ही त्यांची खरी अपेक्षा आहे. शब्दांच्या गोंधळात ही अपेक्षा दडपली जाणे हा सर्वात मोठा अन्याय ठरेल. त्यासाठी शब्दांच्या आभासी लढाईत अडकण्याऐवजी शासनाने खऱ्या अर्थाने विकासाची ग्वाही द्यावी, हेच सर्वसामान्य कोकणवासीयांचे ठाम मत आहे. आणि हे मत केवळ कोकणापुरते मर्यादित नाही, तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी लागू आहे, कारण शब्दांवरून सन्मान मिळत नाही, तो मिळतो तो प्रत्यक्ष कृतीतून आणि ठोस बदलातून.

३६ वर्षांची सेवा, सात वर्षांची वाट पाहा

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून, ग्रामीण-शहरी जीवनाची धडधड आहे. रायगडसारख्या जिल्ह्यात तर एस.टी. बसेस म्हणजे लोकांचा श्वास आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, व्यापारी, सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात आणि विश्वासार्हपणे आपल्या गावी पोहोचवण्याचे काम हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या घामावर आणि त्यागावर एस.टी. उभी आहे. मात्र या आधारस्तंभांनाच वेळेवर पगार न मिळणे, निवृत्त झाल्यावर पेन्शनसारख्या हक्कापासून वंचित राहणे हा अन्यायकारक प्रकार त्यांच्या कष्टाची थट्टा करणारा आहे. सध्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सणासुदीपूर्वी पगार देण्याचा दिलासा दिला असला तरी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा अजून कायम आहेत. कार्यरतांचा पगार आणि निवृत्तांचा पेन्शन या दोन्ही प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर रायगडसह संपूर्ण राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. 

     महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एस.टी. ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून, ग्रामीण आणि शहरी भागाला जोडणारे जीवनवाहन आहे. रायगड जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यांपासून शहरांपर्यंत एस.टी. बसेस म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेसाठीचा एकमेव विश्वासाचा आधार आहे. या बसेस चालवणारे चालक, प्रवाशांची जबाबदारी उचलणारे वाहक, आणि प्रशासकीय कामकाज सांभाळणारे अन्य कर्मचारी, हेच एस.टी.चे खरे आधारस्तंभ आहेत. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना आपला मेहनताना वेळेवर मिळत नव्हता. पगारासाठी महिन्याच्या शेवटपर्यंत वा कधीकधी पुढील महिन्यापर्यंत वाट बघावी लागत होती. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असणे साहजिकच होते.

     परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एस.टी. कर्मचाऱ्यांनाही सणासुदीच्या काळात म्हणजेच गणपतीपूर्वी पगार मिळावा, यासाठी आदेश दिले गेले आहेत. हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. कारण सणासुदीच्या काळात खर्चाचे ओझे वाढलेले असते आणि त्या काळात वेळेवर पगार मिळणे हे प्रत्येक कामगारासाठी मानसिक दिलासा ठरते. ह्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे हसू परत येईल.

      मात्र या दिलाशाच्या पलीकडे एक गंभीर प्रश्न अजूनही सोडवला गेलेला नाही. तो म्हणजे एस.टी.च्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा. रायगड जिल्ह्यातील तब्बल ९९ हून अधिक निवृत्त कर्मचारी सात-सात वर्षांपासून पेन्शनपासून वंचित आहेत. आयुष्याची तीन-तीन दशके एस.टी.ला वाहिल्यानंतर जेव्हा निवृत्ती येते, तेव्हा माणसाला आपल्या कष्टाची जमापूंजी मिळावी, हा त्याचा हक्क असतो. पण हा हक्क मिळण्यासाठीही आता या कर्मचाऱ्यांना आंदोलन, पाठपुरावा आणि अपमानास्पद संघर्ष करावा लागत आहे.

      पेन्शनच्या कामकाजात झालेली निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय गैरव्यवस्था हे या अन्यायाचे मूळ आहे. अलिबाग, पेण, रोहा, माणगाव, कर्जत, महाड, श्रीवर्धन, मुरुड अशा आठ आगारांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे योग्य रीतीने विभागीय कार्यालयात आणि पुढे नवी मुंबई येथील भविष्य निर्वाह भत्ता कार्यालयात पोहोचणे अपेक्षित होते. पण डेपोतील आणि विभागीय कार्यालयातील क्लार्क यांच्या निष्काळजीपणामुळे चुकीची माहिती पोहोचत राहिली. परिणामी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची फाईल धुळ खात पडली आणि त्यांच्या हातात पेन्शन आला नाही.

     रायगड विभागात अडीच हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी शेकडो कर्मचाऱ्यांनी २५ वर्षांपासून ३६ वर्षांपर्यंत सेवा दिली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, वेळेवर प्रवासासाठी हे कर्मचारी रात्रीचा दिवस करत होते. कधी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊनही एस.टी.चे उत्पन्न वाढवण्याचे काम त्यांनी प्रामाणिकपणे केले. पण त्याच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनसारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे, हे अतिशय धक्कादायक आहे.

      पेन्शन ही दया नसून हक्क आहे. हा हक्क कर्मचाऱ्यांनी आपल्या घामाने आणि मेहनतीने कमावला आहे. निवृत्तीनंतरची ही जमापूंजी त्यांच्यासाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नसते, तर आयुष्याची सुरक्षितता असते. पण पेन्शन मिळत नसल्यामुळे अनेक वृद्ध कर्मचाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च, या सर्व गरजांसाठी ते कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. काहींना तर कुटुंब चालवण्यासाठी परत छोटे-मोठे काम धरण्याची वेळ आली आहे.

       या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फक्त पगाराच्या निर्णयावर समाधान मानू नये. सणासुदीच्या काळात जसे सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळतो आहे, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने या संदर्भात ठोस आणि कडक पावले उचलली पाहिजेत. चुकीची माहिती देणाऱ्या डेपो किंवा विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली पाहिजे. पेन्शनची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विशेष समिती नेमणे गरजेचे आहे.

      पेन्शनची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याची वेळ आली आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात एक निवृत्त कर्मचाऱ्याची माहिती एका कार्यालयातून दुसऱ्याकडे पोहोचताना चुका होतात, हे शासनाच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्जाची स्थिती निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतः तपासता आली पाहिजे. कागदपत्रांची पडताळणी व मंजुरीसाठी वेळेची मर्यादा ठरवली पाहिजे. यामुळे निष्काळजीपणाला आळा बसेल आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा वेळेवर मिळेल.

      एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न हा फक्त त्यांच्या पोटापुरता नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी, ग्रामीण भागाच्या विकासाशी, आणि शासनाच्या सामाजिक जबाबदारीशी निगडित आहे. आज कार्यरत असलेले कर्मचारी पगाराच्या विलंबामुळे नाराज आहेत, तर निवृत्त कर्मचारी पेन्शनच्या गैरव्यवस्थेमुळे त्रस्त आहेत. या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

      गणपतीपूर्वी पगाराचा दिलासा मिळणे ही निश्चितच चांगली बातमी आहे. पण हाच दिलासा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनच्या रूपाने मिळाला पाहिजे. त्यांनी आपल्या आयुष्याची सर्वोत्तम वर्षे महामंडळाच्या सेवेत घालवली. आज त्यांच्या निवृत्तीचा काळ निर्धास्त आणि सन्मानाने जावा, यासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. अन्यथा, काम करताना कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आणि निवृत्तीनंतर त्यांचा सन्मान, या दोन्ही गोष्टींचा ऱ्हास होईल. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय तात्पुरतेच ठरू नयेत. कार्यरत असो वा निवृत्त, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेळेवर आपला हक्क मिळेल, याची खात्री शासनाने करून दिली, तरच एस.टी. महामंडळाचा पाया खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.

रायगडच्या गणेशोत्सवाला खड्ड्यांचे विघ्न

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशात अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. रायगड जिल्ह्यातील लोकही या सणासाठी उत्साहाने तयारी करतात, घराघरांत सजावट होते, सार्वजनिक मंडळांत कार्यक्रमांचे आयोजन होते, आणि प्रत्येक वयाच्या लोकांचा सहभाग असतो. भाविक गणपती बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी रस्त्यावर येतात, प्रवास करतात, उत्सव अनुभवतात, परंतु या आनंदाच्या क्षणावर दरवष रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या काळोखी सावट सारखी येते. रायगड जिल्ह्यातील रस्ते पावसाळ्यात विशेषतः खड्ड्यांनी भरलेले असतात. भाविक प्रवास करताना अपघात, वाहतूक कोंडी, वेळेची हानी आणि अडचणींचा सामना करतात. प्रवास हा भक्तीने भरलेला असण्याऐवजी, कष्टदायी आणि हाल-यांनी भरलेला बनतो, ज्यामुळे सणाचा मूळ आनंद कमी होतो. 

     ही समस्या आजची नव्हे, तर गेल्या काही दशकांपासून अशीच दिसून येत आहे. ३०-४० वर्षांपूवच्या काळाकडे पाहिले तर रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) खऱ्या अर्थाने ‌‘सार्वजनिक‌’ आणि ‌‘कामकाज करणारा‌’ वाटत असे. त्या काळात पावसाळ्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे खास देखभाल व दुरुस्ती पथक कार्यरत होते. या पथकात एका छोट्या ट्रकमध्ये १०-१२ कामगार, रोलर, डांबराचे पिंप आणि आवश्यक साहित्य घेऊन रस्त्यांची नियमित देखभाल केली जात असे. जिल्ह्यातील मार्गांवर पथक जाऊन खड्डे बुजवणे, रस्त्याच्या कडेला वाढलेली झाडी काढणे, पाणी गळती दुरुस्त करणे यावर भर देत असे. पारंपरिक ‌‘झारीने टॅग कोट‌’ पद्धतीने काम केले जात असे, जे टिकाऊ आणि गुणवत्तायुक्त असायचे. या पद्धतीमुळे नागरिकांना सुरळीत आणि सुरक्षित रस्ते मिळत, आणि प्रशासनावर विश्वास राहायचा.

    हे पथक फक्त खड्डे बुजवण्यासाठी मर्यादित नव्हता. ते आठवड्यातून एकदा रायगड जिल्ह्यातील विविध मार्गांवर जाऊन रस्त्यांची सर्वसामग्रीची पाहणी करत असे. फक्त खड्ड्यांवर लक्ष न देता ढलान, पाणी गळती, रस्त्याच्या कडेला झाडझुडपे, रस्त्याच्या पृष्ठभागाची स्थिती, तसेच वाहतूक सुरक्षेच्या बाबींचे निरीक्षणही होत असे. शाखाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि कामगारांचा सातत्यपूर्ण सहभाग असल्यामुळे कामाचा दर्जा उच्च राहायचा. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हे पथक एक आश्वासक घटक ठरत असे, कारण त्यांना रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेवर आणि गुणवत्तायुक्त मिळायची. आजकाल परिस्थिती वेगळी आहे. रायगड जिल्ह्यातील बरेच रस्ते आता ठेकेदारांमार्फत दुरुस्त केले जातात. B-१ निविदा, तोट्याची जबाबदारी यांसारखी महत्त्वाची कलमे आज फक्त कागदावर आहेत. काही ठेकेदार निकृष्ट काम करतात, तरी त्यांना दुरुस्त करायला लावणे किंवा दंड ठोरणे जवळजवळ बंद झाले आहे. साहित्यासह कामगार या स्वरूपामुळे ठेकेदार त्यांच्या सोयीच्या मार्गाने स्वस्त आणि निकृष्ट साहित्य वापरतात. परिणामी काम गुणवत्तायुक्त न राहता फक्त पूर्ण झालेले दाखवण्यापुरते मर्यादित राहते. रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे दिसतात, अपघात आणि अडचणी वाढतात.

     काही सक्षम कंपन्या, ज्या दर्जेदार काम करायला इच्छुक आहेत, त्या या प्रणालीतील भ्रष्टाचारामुळे अडकतात. स्थानिक राजकारणी अनेकदा स्वतःच्या स्वार्थासाठी हस्तक्षेप करतात, निधी देत असतानाही काम आम्हीच करणार अशी जबरदस्ती करतात. राजकारणी आणि ठेकेदार यांच्यातील युतीमुळे पारदर्शकता नाहीशी होते. वरच्या स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत ही साखळी पसरलेली आहे, ज्यामुळे खिसेभरूपणा वाढतो आणि नागरिकांच्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. परिणामी, रायगड जिल्ह्यात नवीन ठेकेदार येतो, खराब काम करतो, आणि पुन्हा त्याच रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी त्याच ठेकेदाराला परत निवडले जाते. ही अव्याहत साखळी नागरिकांना सुरक्षित, सुरळीत आणि दर्जेदार रस्ते मिळण्यापासून रोखते. तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. कामाचे निविदा देण्यापासून काम पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कठोर नियम व अटी लागू कराव्यात. ठेकेदारांची जबाबदारी स्पष्ट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तोट्याची जबाबदारी यांसारख्या कलमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना दंडित करणे, काळ्या यादीत ठेवणे, किंवा पुन्हा ठेका न देणे अशा कठोर पावले उचलली पाहिजेत.

       जुन्या पद्धतींचा अभ्यास करून चांगल्या गोष्टी पुन्हा लागू करणे हे महत्त्वाचे आहे. रायगड जिल्ह्यात देखभाल व दुरुस्ती पथक पुन्हा सुरू करणे हा उपाय ठरू शकतो. पावसाळ्यात तातडीने दुरुस्ती पथके रस्त्यांवर काम करत राहिल्यास, भाविकांना मोठा दिलासा मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप थांबवावा. नागरिकांना सुरळीत आणि सुरक्षित रस्ते मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

      गणेशोत्सवाच्या काळात रायगड जिल्ह्यात रस्ते खराब असणे ही भ्रष्ट व्यवस्थेची साखळी दर्शवते. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात, वाहतूक कोंडी, वेळेची हानी आणि भाविकांची गैरसोय लक्षात घेता, तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. बाप्पाच्या आगमनाच्या काळात नागरिकांनी चांगल्या रस्त्यांची मागणी करणे हा हक्क आहे, आणि प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी गंभीरपणे दखल घ्यावी. जोपर्यंत रस्त्यांची समस्या सुटत नाही, तोपर्यंत गणेशोत्सवात आनंदी आनंद नसतो, तर सावळा गोंधळ कायम राहतो. सदर समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन, जागरूक नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्र काम केल्यासच रायगड जिल्ह्यात सुरक्षित, टिकाऊ आणि सुरळीत रस्ते मिळतील. गणेशोत्सव हा आनंदाचा, भक्तीचा आणि उत्साहपूर्ण सण होण्यासाठी रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुरक्षित रस्त्यांवर प्रवास करताना प्रत्येक नागरिक बाप्पाच्या आगमनाचे खऱ्या अर्थाने स्वागत करू शकेल, आणि सणाचा आनंद पूर्णपणे अनुभवता येईल.

      रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची समस्या फक्त गणेशोत्सवापुरती मर्यादित नाही; ती रोजच्या वाहतुकीला देखील अडथळा आणते. शाळेत जाणाऱ्या मुलांपासून, कार्यालयात जाणाऱ्या लोकांपर्यंत, पिके वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला याचा परिणाम होतो. खड्ड्यांमुळे वाहनांची दुरुस्ती, इंधनाचा जास्त खर्च, वेळेची हानी ही सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावी लागते. प्रशासनाने यासाठी दीर्घकालीन योजना आखणे आवश्यक आहे, ज्यात रस्त्यांच्या बांधकामापासून देखभाल, नियमित निरीक्षण, आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण यांचा समावेश असेल. तांत्रिक दृष्टीने, रस्त्यांच्या बांधकामासाठी दर्जेदार साहित्य, योग्य प्रमाणात डांबर, खडी आणि डब्ल्यू सीसी पद्धतींचा उपयोग करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पावसाळ्याच्या आधी रस्त्यांवर दुरुस्ती करून, नियमित देखभाल केली गेल्यास खड्ड्यांची समस्या टळू शकते. स्थानिक पातळीवरील स्वराज्य संस्था, नागरिक आणि प्रशासनाने एकत्र काम केल्यास, रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांचा दर्जा कायम राहू शकतो.

       रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि गैरसोय कमी करणे ही एक सामाजिक जबाबदारी देखील आहे. जर नागरिक, प्रशासन आणि ठेकेदार यांनी एकत्र प्रयत्न केले तर रायगड जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षित, सुरळीत, टिकाऊ आणि आनंददायी प्रवासासाठी योग्य बनतील. गणेशोत्सवाचा सण ह्या परिस्थितीत खऱ्या अर्थाने साजरा होईल, भक्ती आणि आनंदाचा अनुभव सर्वांसाठी खुला राहील. रस्त्यांच्या समस्येवर तातडीने आणि ठोस उपाय केल्याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील गणेशोत्सवाचा अनुभव पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राजकारणी आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी प्रयत्न करणे ही अत्यावश्यक गरज आहे. यामुळे फक्त खड्डे दूर होणार नाहीत, तर गणेशोत्सवाचा खरी अर्थाने आनंद सर्वांसाठी उपलब्ध होईल, भक्तीने भरलेले वातावरण राहील आणि सणाचा उत्साह उंचावेल. रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षित, सुरळीत, दर्जेदार रस्ते हे फक्त सुविधा नव्हे तर त्यांच्या जीवनाचा भाग आणि मूलभूत अधिकार आहेत. यासाठी प्रशासनाने नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, रस्त्यांच्या बांधकामासाठी आधुनिक सामग्री वापरणे, आणि देखभालीसाठी नियमित निरीक्षण करणारी यंत्रणा स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, नागरिकांनी सुद्धा रस्त्यांवरची तक्रार वेळेत नोंदवावी आणि त्याची दखल घेण्यास प्रशासनास बळ द्यावे. या सर्व प्रयत्नांमुळेच रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडवता येईल आणि गणेशोत्सवाचा अनुभव खरी अर्थाने आनंददायी बनेल.

रायगड जिल्हा परिषदेतील लाचखोरीचा नवा चेहरा

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

रायगड जिल्हा परिषदेतील गेल्या दोन दशकांत भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. कधी लहानशा लाचखोरीत अधिकारी पकडले गेले, तर कधी कोट्यवधी रुपयांचे बिल बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फुगवून खाल्ले गेले. पण या सर्व घटनांतून आजवर घडत आलेला पॅटर्न म्हणजे भ्रष्टाचार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रोजच्या व्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ताजा प्रकार पेण तालुक्यातील शेणे गावातील जलजीवन मिशनच्या कामाशी संबंधित २५ हजार रुपयांची लाच, हा त्याचाच आणखी एक पुरावा आहे. या घटनेत तीन जण रंगेहाथ पकडले गेले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लाच मागणारा आणि स्वीकारणारा केवळ एक अधिकारीच नव्हता, तर ती रक्कम पुढे इतरांकडे पोहोचवली गेली. म्हणजे भ्रष्टाचार हा एक साखळी व्यवहार झाला आहे.

       जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना. प्रत्येक घरात शुद्ध व सुरक्षित पाणी पोहोचवणे हा या योजनेचा उद्देश. ग्रामीण भागात महिलांना व मुलांना पाणी आणण्यासाठी होणाऱ्या यातना टाळणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे यामागचे मूलभूत ध्येय. पण प्रत्यक्षात या योजनेच्या निधीतूनही अधिकारी-कर्मचारी स्वतःचे खिसे भरताना दिसतात, ही मोठी शोकांतिका आहे. शेणे गावात मंजूर कामासाठी ठेकेदाराला देयक मिळावे म्हणून उर्वरित 69 लाखांच्या रकमेतून केवळ प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी २५ हजारांची मागणी केली गेली. मोठ्या शहरातल्या लोकांसाठी ही रक्कम कदाचित फारशी मोठी वाटणार नाही, पण हा प्रकार दर्शवतो की सरकारी खजिन्यातील पै पैसाही लोकांपर्यंत पोहोचताना अनेक हातांना चिकटतो.

       या घटनेतील तीन आरोपींनी केलेली कारवाई लक्षवेधी आहे. लोकसेवक दिलीप कावजी यांनी लाच स्विकारली, ती वित्त विभागातील सहाय्यक लेखापाल आशिष कांबळे यांच्याकडे दिली, आणि त्यांनी ती खाजगी इसम विलास ढेबे याच्याकडे दिली. म्हणजेच लाचखोरी ही केवळ ‌‘व्यक्तीगत‌’ नसून ती एक ‌‘नेटवर्क‌’ आहे. हे नेटवर्क गावागावांत, तालुक्यांत, जिल्ह्यांत पसरलेले आहे. सरकारी योजनांतील निधी कसा लुटायचा याचे जणू संगठित धडे यातून दिसतात. याचा अर्थ भ्रष्टाचार ही एक प्रकारची ‌‘व्यवस्था‌’ झाली आहे.

      ही घटना केवळ रायगड जिल्ह्यासाठीच लागू नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात, आणि खरं तर देशभरात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, पंचायत समित्यांत, जिल्हा परिषदांत अशीच परिस्थिती आहे. गावात पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्र, अशा मूलभूत सेवांसाठी येणारा निधी थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा अशी अपेक्षा असते. पण वास्तवात तो निधी गळती होऊन मधल्या साखळीत अडकतो. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे गावकऱ्यांना दर्जेदार सुविधा मिळत नाहीत. पाणी योजना वेळेत पूर्ण होत नाही, काम निकृष्ट दर्जाचे राहते, लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

       या घटनेत अँटी करप्शन ब्युरोने तातडीने कारवाई केली, ही आनंदाची बाब आहे. पण एक प्रश्न उपस्थित होतो  अशा प्रत्येक गावात, प्रत्येक कामात, प्रत्येक बिलात जर भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाला असेल तर  किती ठिकाणी धाड घालणार? भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केवळ छापे पुरेसे नाहीत. त्यासाठी प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारीची संस्कृती, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक दडपण आवश्यक आहे. लाच देणारे ठेकेदारही या व्यवस्थेत सहभागी होतात. कारण त्यांना माहिती असते की लाच न दिल्यास कामाचे बिल रोखले जाईल. परिणामी ते स्वतः वाचण्यासाठी लाच देतात. पण हाच व्यवहार पुढे जाऊन सवयीचा होतो. आणि मग गावागावातील नागरिकांपर्यंत कामाचा दर्जा पोहोचत नाही. जर ठेकेदाराने योग्य नफा गमावून लाच दिली तर तो नफा वसूल करण्यासाठी कामात काटकसर करणारच. म्हणजे शेवटी गावकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे पाणीपुरवठा योजनेचे काम मिळते.

      आजची गरज अशी आहे की जलजीवन मिशनसारख्या योजनांचे संपूर्ण व्यवहार डिजिटल व पारदर्शक व्हावेत. ठेकेदाराला पैसे थेट ऑनलाईन जमा व्हावेत. त्यासाठी मधल्या अधिकाऱ्याची परवानगी किंवा सही आवश्यक नसावी. प्रत्येक कामाचा प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर ठेवावी. यामुळे गावकरी स्वतः पाहू शकतील की किती पैसे आले, किती खर्च झाले, आणि किती शिल्लक आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक शिक्षा देणे गरजेचे आहे. लाचखोरीत पकडलेल्या आरोपींवर केवळ निलंबन नव्हे, तर सेवेतून बडतफ व न्यायालयीन शिक्षा होणे आवश्यक आहे. कारण नुसत्या निलंबनाने काही होत नाही; अनेकदा आरोपी परत सेवेत रुजू होतात आणि पुन्हा जुने कारनामे करतात. यासाठी स्वतंत्र फास्ट-ट्रॅक कोर्टात अशा प्रकरणांची त्वरीत सुनावणी व्हायला हवी.

      या प्रकरणातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते  भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांचा नाही, तर विश्वासघाताचाही आहे. गावकरी शासनावर विश्वास ठेवतात की शासन त्यांच्या आरोग्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना आणते. पण त्या योजनेतीलच पैसा खाल्ला गेला तर सामान्य माणसाचा विश्वास कोलमडतो. हा विश्वास परत मिळवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान आहे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांशी प्रत्यक्ष निगडीत आहेत. गावात पाणी यावे, रस्ता व्हावा, शाळा उभारावी, आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी लोक सर्वाधिक अपेक्षा जिल्हा परिषदेकडून करतात. जर इथेच भ्रष्टाचार घर करून बसला तर लोकशाहीच्या पाया ढासळतात. म्हणून अशा घटनांकडे ‌‘सामान्य‌’ म्हणून पाहणे थांबवायला हवे. भ्रष्टाचार हा अपवाद नाही, तर नियम झाल्याचे वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. आणि याविरुद्ध लोकांमध्ये तीव्र असंतोष व जागृती निर्माण होणे गरजेचे आहे. गावकरी, स्थानिक संघटना, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवले तरच प्रशासनावर दडपण राहील.

     हे प्रकरणफक्त २५ हजार रुपयांचे नव्हते. ते एका मोठ्या रोगाचे लक्षण आहे. आज २५ हजार आहेत, उद्या २५ लाख असतील. त्यामुळे लहान रकमेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई झाली पाहिजे, प्रत्येक आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे. तेव्हाच शासनावरील विश्वास टिकेल आणि योजनांचे खरे उद्दिष्ट  म्हणजे सामान्य जनतेचा विकास  साध्य होईल. यासोबतच एक गोष्ट अधोरेखित करावी लागेल की रयागड जिल्हा परिषदेत लाचखोरीचे हे पहिले प्रकरण नाही. गेल्या वषही सहाय्यक अभियंत्यांना ३० हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले गेले होते. त्याचप्रमाणे दुहेरी बिल मंजुरीचा घोटाळा उघडकीस आला होता. यावषच आयसीडीएस योजनेतून तब्बल चार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खाल्ली गेल्याचे प्रकरण समोर आले. या सर्व घटनांतून दिसते की लाचखोरी व घोटाळ्यांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. म्हणजेच ही केवळ काहींची वैयक्तिक लालसा राहिलेली नाही, तर ती संस्थात्मक व रुतून बसलेली पद्धत झाली आहे.

       या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. लोकांनी कामाचा हिशोब मागायला शिकले पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी गेले पाहिजे, ठेकेदाराशी चर्चा केली पाहिजे, किती निधी आला व किती खर्च झाला याचे तक्ते बघितले पाहिजेत. लोकनियंत्रणाची ही शक्ती सक्रिय झाली नाही तर भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार नाही. याचबरोबर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीही मोठी आहे. ते जर निष्क्रिय राहिले किंवा या व्यवस्थेत स्वतःचा हिस्सा शोधू लागले, तर नागरिकांची फसवणूक अनिवार्य आहे. म्हणूनच राजकीय इच्छाशक्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्याची तयारी केवळ प्रशासनानेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींनी दाखवली पाहिजे. लाचखोरीविरुद्धचा संघर्ष दीर्घकाळ चालणारा आहे. कालचे प्रकरण त्याचे एक टोक आहे. पण ही घटना एक धोक्याची घंटा आहे. जर तातडीने कडक कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांचा विश्वास कोलमडेल, योजनांचे उद्दिष्ट हाणून पाडले जाईल, आणि लोकशाहीचे मूळच खिळखिळे होईल. भ्रष्टाचाराविरुद्ध निर्णायक पावले उचलणे हीच खरी लोकाभिमुख प्रशासनाची कसोटी ठरणार आहे.

      या सर्व घटनांचा सखोल विचार करता असे लक्षात येते की रयागड जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराचे हे चित्र केवळ आर्थिक अपहारापुरते मर्यादित नाही, तर समाजाच्या विकासालाही अडथळा आणणारे आहे. प्रत्येकवेळी पैसा गेला की त्यासोबत एखाद्या गावाची स्वच्छ पाणी योजना, एखाद्या शाळेची इमारत, एखाद्या आरोग्य केंद्राची सुविधा अपूर्ण राहते. त्यामुळे लाचखोरी ही फक्त कायद्याचा भंग नसून समाजावरील पाप आहे. याला जर आळा बसवायचा असेल, तर केवळ कारवाई नव्हे, तर संपूर्ण मानसिकता बदलावी लागेल. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जनतेप्रती खरी जबाबदारी ही मूल्ये पुन्हा रुजवावी लागतील. जोपर्यंत ही मूल्ये प्रशासन व समाजात रुजत नाहीत, तोपर्यंत ‌‘लाचखोरीचा नवा चेहरा‌’ पुन्हा पुन्हा समोर येत राहील.

दुर्दैवी रस्ते, दुर्लक्षित नागरिक

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

प्रत्येक सभ्य समाजाच्या अस्तित्वासाठी काही अलिखित नियम आणि तत्त्वे असतात. त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांची कर्तव्ये आणि सरकारची जबाबदारी. एक सुदृढ समाज तेव्हाच उभा राहतो, जेव्हा नागरिक आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडतात आणि सरकार आपली जबाबदारी पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे निभावते. सीटबेल्ट लावणे, हेल्मेट घालणे, वेग मर्यादेचे पालन करणे ही नागरिकांची कर्तव्ये आहेत. पण याचबरोबर, सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने, गणेशोत्सवासारख्या राष्ट्रीय सणाच्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा लाखो लोक आपल्या घराकडे परतीच्या प्रवासाला निघतात, तेव्हा या दोन्ही तत्त्वांमध्ये मोठी दरी असल्याचे विदारक चित्र समोर येते. 

       पनवेल येथील उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हरिभाऊ जेजुरकर यांनी खासगी बसच्या जादा भाड्याबाबत तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण या आवाहनामुळे एक महत्त्वाचा आणि अनुत्तरित प्रश्न उभा राहतो: जर नागरिकांवर त्यांच्या कर्तव्यांसाठी दंड लागत असेल, तर आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारवर कोणती कारवाई होणार?

कोकण आणि रायगड जिल्ह्यांतील रस्त्यांची अवस्था अनेक वर्षांपासून दयनीय आहे. गणेशोत्सवादरम्यान, या रस्त्यांवर प्रचंड गर्दी होते आणि खड्डे तसेच खराब रस्त्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढतो. अनेक प्रवाशांना यामुळे शारीरिक त्रास आणि वाहनांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. सरकारचे दुर्लक्ष केवळ एक प्रशासकीय चूक नसून, ते नागरिकांच्या जीवाशी केलेला क्रूर खेळ आहे. म्हणूनच, सरकारला जाब विचारणे आवश्यक आहे. अनेकदा अपघातांमध्ये अनेकांचा जीव जातो. पण यावर सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. सरकार फक्त जाहिरातींमध्येच चांगले रस्ते दाखवते, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. जेव्हा विकासाचे दावे केले जातात, तेव्हा त्याची खरी कसोटी लोकांच्या दैनंदिन जीवनात लागते. खराब रस्त्यांमुळे होणारा विलंब, वाहनांची वाढलेली दुरुस्ती आणि इंधनाचा अपव्यय हा सर्वसामान्यांच्या खिशावरही थेट परिणाम करतो. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय उदासीनतेचा परिणाम नसून, शासनाच्या नैतिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे एक भयानक वास्तव आहे. 

        सरकार फक्त नागरिकांना नियम आणि कायदे पाळायला सांगते, पण स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते. रस्ते बांधणे आणि त्यांची दुरुस्ती करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. पण या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार कमी पडले आहे. नागरिकांना चांगले रस्ते मिळायला हवे, हा त्यांचा हक्क आहे. सरकार चांगले रस्ते बांधून देऊ शकले तर अपघातांची संख्या नक्कीच कमी होईल. पण सरकारला फक्त आर्थिक फायदा दिसतो. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळतो, पण तो निधी कुठे जातो, हे कोणालाच माहीत नाही. या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. चांगले रस्ते ही फक्त पायाभूत सुविधा नाही, तर ती विकासाची आणि शासनाच्या प्रामाणिकपणाची ओळख आहे.

       हा प्रवास म्हणजे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे नाही, तर तो आपल्या कुटुंबाप्रती असलेली ओढ, श्रद्धा आणि प्रेमाचा अविष्कार आहे. जेव्हा हा पवित्र प्रवास वेदनादायी आणि धोकादायक बनतो, तेव्हा सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो. प्रशासकीय व्यवस्थेतील ही पोकळी सामान्य माणसासाठी अधिक वेदनादायी ठरते. आजच्या परिस्थितीत, जादा भाड्याची तक्रार करण्यासाठी ईमेल आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध आहेत, पण खराब रस्त्यांसाठी असा कोणताही पत्ता नाही. ही शोकांतिका केवळ वाहतूक व्यवस्थेची नाही, तर आपल्या शासन व्यवस्थेतील मूल्यांची आहे. जेव्हा नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षितता ही प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसेल, तेव्हा विकासाच्या मोठ्या घोषणाही पोकळ ठरतात. खरा सुसंस्कृत समाज तो असतो, जिथे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेची हमी मिळते. गणेशोत्सवाचा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करायचा असेल, तर सरकारला केवळ नियमांची आठवण करून देण्यापलीकडे जाऊन आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवावी लागेल. कारण सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासाचा हक्क हा कोणत्याही सवलतीचा भाग नसून, तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. खरे रामराज्य तेच, जिथे सामान्य माणसाच्या प्रत्येक प्रवासाला सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची हमी मिळते. ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था नाही, तर ती एक नैतिक शपथ आहे. आपल्या शासनाला ही शपथ आठवून देण्याची वेळ आली आहे.

देशाची सूत्रे जनतेच्या हाती की उद्योगपतींच्या?

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

देशाचा विकास म्हणजे केवळ आर्थिक प्रगती नव्हे, तर तो समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आशा-आकांक्षांची पूत करणारी एक व्यापक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण विकास हा शब्द उच्चारतो, तेव्हा डोळ्यासमोर मोठमोठे रस्ते, गगनचुंबी इमारती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि परदेशी गुंतवणुकीचे आकडे उभे राहतात. यात कोणतीही शंका नाही की, उद्योजक आणि उद्योगपती या विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्माण होतो, अर्थव्यवस्थेला गती मिळते आणि देशाचे नाव जागतिक स्तरावर चमकते. परंतु, देशाचा विकास केवळ उद्योजकांनी आणि उद्योगपतींनी करायचा असतो, हा समज चुकीचा आहे. देशाची खरी ताकद, देशाचा खरा विकास हा सामान्य जनतेच्या योगदानातूनच होतो. देश हा लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि संकेतांवर चालतो, आणि ही लोकशाही काही मोजक्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी नाही.

आज आपल्या देशात, लोकशाहीला एक वेगळ्याच आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. असे वाटते की, लोकशाही ही काही विशिष्ट लोकांच्या हातातील बाहुली बनली आहे, जी त्यांच्या सोयीनुसार नाचते. अदानी-अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचे देशाच्या राजकारणावर, धोरणांवर आणि एकंदरीत समाजावर वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही आपल्या फायद्यासाठी वापरून घेण्याची त्यांची वृत्ती देशासाठी घातक आहे. देशाची लोकशाही सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आहे, काही मोजक्या उद्योगपतींच्या स्वार्थाची पूर्तता करण्यासाठी नाही. ही लोकशाही त्यांच्या मालकीची बटिक नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

उद्योगपती लोकशाही व्यवस्थेचा कसा गैरवापर करतात, याचे एक छोटेसे पण दाहक उदाहरण आपल्याला सांगावेसे वाटते. एका गावाच्या हद्दीत एक मोठी कंपनी आहे. त्या कंपनीला आपला विस्तार करायचा होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून वेळोवेळी विविध प्रकारचे ना हरकत दाखले मिळवणे आवश्यक होते, आणि यात कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून या कंपनीने थेट ग्रामपंचायत निवडणुकीतच हस्तक्षेप केला. पैशाच्या जोरावर त्यांनी आपल्या मजतील एक पॅनल उभे केले आणि ते निवडून आणले. इतकेच नाही, तर त्यांचाच सरपंचही निवडून आला. अशाप्रकारे, ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांनी आपले ध्येय साध्य केले.

हे छोटेसे उदाहरण लोकशाहीच्या मूळ तत्वांवर किती मोठा आघात करते हे दाखवून देते. यात केवळ ग्रामपंचायतच नाही, तर राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षही सहभागी असतात. सत्तेवर कोणीही असो, या सर्वांचा सहभाग असतो. देशाची धोरणे, कायदे आणि दिशा ठरवण्याचे अधिकार उद्योगपतींच्या हातात जातात. अशा प्रकारची उदाहरणे फक्त स्थानिक पातळीवरच नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवरही मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसतात. मोठे उद्योगपती आपल्या फायद्यासाठी सत्तेवर कोण येणार हे ठरवत असतात. हे करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही ते चारा खायला घालतात. देशाला ओरबाडण्यात सर्वांचा सहभाग असतो.

या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, आपल्याला लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांकडे पुन्हा जावे लागेल. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या दिवसापुरता मताधिकार वापरणे नव्हे, तर ती एक जीवनशैली आहे. ती प्रत्येकाच्या मनात रुजली पाहिजे, ज्यामुळे नागरिक आपल्या हक्कांसाठी आणि कर्तव्यांसाठी सतत जागरूक राहतील. जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी राजकीय प्रक्रिया विकत घेते, तेव्हा देशाची नैतिक आणि सामाजिक रचना हळूहळू कमकुवत होते. यातूनच भ्रष्टाचार वाढतो, असमानता वाढते आणि सामान्य माणूस व्यवस्थेवरचा विश्वास गमावून बसतो. ही परिस्थिती देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. आपल्याला हे समजून घेतले पाहिजे की, आर्थिक शक्ती ही राजकीय शक्तीपेक्षा मोठी होऊ शकत नाही. राजकारण हे लोकांच्या कल्याणासाठी असते, आर्थिक फायद्यासाठी नाही. जर आर्थिक हितसंबंधांनी राजकारणाला ताब्यात घेतले, तर देशाच्या धोरणांमध्ये सामान्य माणसाच्या गरजांना स्थान राहणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे विषय मागे पडतील आणि उद्योगांना कर सवलती, विशेष परवाने आणि कमी खर्चात जमीन मिळणे यांसारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाईल. अशावेळी देशाचा विकास केवळ कागदावरच दिसेल, पण प्रत्यक्षात तो मोजक्या लोकांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठीच केला जाईल.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, सामान्य जनतेने जागरूक होणे आवश्यक आहे. आपला मताधिकार हा केवळ एक कागदाचा तुकडा नसून, तो देशाचे भविष्य ठरवणारे एक शक्तिशाली साधन आहे. आपला प्रतिनिधी निवडताना, त्याचे चारित्र्य, त्याची नीतिमत्ता आणि त्याची जनतेबद्दलची बांधिलकी तपासायला हवी. जो उद्योगपतींच्या दावणीला बांधलेला नाही, जो लोकांच्या हितासाठी काम करेल, अशाच व्यक्तीला आपण सत्तेवर आणले पाहिजे. देशाचा विकास हा सर्वांच्या सहभागातूनच होऊ शकतो. यामध्ये शेतकरी, कामगार, विद्याथ, शिक्षक, व्यावसायिक, सैनिक आणि प्रत्येक सामान्य नागरिक यांचा सहभाग आवश्यक आहे. उद्योगपतींनी आपल्या नफ्याचा एक भाग समाजाच्या विकासासाठी वापरणे आवश्यक आहे. त्यांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काम केले पाहिजे. परंतु, देशाचे धोरण ठरवण्याची त्यांची भूमिका नाही.

आज देशात ज्याप्रकारे उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्यात युती होत आहे, ती देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. ही युती केवळ एका व्यक्तीच्या किंवा एका पक्षाच्या हितासाठी नाही, तर ती काही विशिष्ट लोकांच्या आर्थिक साम्राज्यासाठी आहे. अशा परिस्थितीत, देशाची प्रगती तर होईल, पण ती मोजक्या लोकांपुरतीच मर्यादित राहील. बहुसंख्य जनता मागे पडेल आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता कधीच होणार नाही.

जर आपण या सापळ्यातून बाहेर पडलो नाही, तर देशाची अधोगती निश्चित आहे. देशाचा पाया म्हणजे लोकशाही. जर हा पायाच कमकुवत झाला, तर देशाची इमारत कधीही कोसळू शकते. आपल्याला लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी केवळ राजकारण्यांची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. आपण आपल्या हक्कासाठी, आपल्या भविष्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी उभे राहिले पाहिजे. देशाचा विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीवर अवलंबून नाही, तर तो नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांवरही अवलंबून आहे. जेव्हा देश नैतिकता आणि मूल्यांवर चालतो, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने विकसित होतो. आपण आपल्या लोकशाहीला उद्योजकांच्या बटिक बनण्यापासून वाचवूया आणि तिला पुन्हा एकदा सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणारी व्यवस्था बनवूया. हीच आपल्या देशासाठी खरी प्रगती असेल.

पाकिस्तानचे अण्वस्त्रधारी विषारी दात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

दक्षिण आशियाच्या भूराजकीय परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन महत्त्वाचे देश आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दोन्ही देशांमध्ये चार युद्धे झाली आहेत. काश्मीरचा मुद्दा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने भारताला अण्वस्त्रांची धमकी देणे सुरू केले आहे. ही धमकी केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक गंभीर आव्हान आहे. भारताने नेहमीच शांततेचा पुरस्कार केला आहे, पण पाकिस्तानने या शांततेचा गैरफायदा घेतला आहे.

१९९८ मध्ये भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या केल्या आणि अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून स्वतःला घोषित केले. तेव्हापासून पाकिस्तानचे अण्वस्त्र धोरण भारताला एक प्रकारचा धाक दाखवण्यासाठी वापरले जात आहे. पाकिस्तानच्या नेतृत्वाखालील राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने अनेकदा भारताला अण्वस्त्रांची धमकी दिली आहे. या धमक्यांमागे काही प्रमुख कारणे आहेत. पहिलं कारण म्हणजे पारंपरिक युद्धात भारतासमोर पाकिस्तानचा टिकाव लागणार नाही, अशी भीती पाकिस्तानला आहे. भारताची लष्करी ताकद, आर्थिक क्षमता आणि तांत्रिक प्रगती पाकिस्तानपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे पारंपरिक युद्ध झाल्यास पाकिस्तानला मोठा पराभव पत्करावा लागेल. अशा परिस्थितीत अण्वस्त्रांचा धाक दाखवून पाकिस्तान भारताला कोणत्याही मोठ्या लष्करी कारवाईपासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरं कारण म्हणजे पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना नेहमीच पाठिंबा देत आला आहे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानवर लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता असते. अशा वेळी, पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा धाक दाखवून भारताला शांत करण्याचा प्रयत्न करतो. उरी आणि पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानने अण्वस्त्र वापराची धमकी दिली होती.

पाकिस्तानच्या या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांमुळे भारतावर निश्चितच एक प्रकारचा दबाव येतो. मात्र, भारताने नेहमीच या धमक्यांना कठोर प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र धमक्यांना कधीच भीक घातली नाही. भारताचे 'नो फर्स्ट यूज' हे अण्वस्त्र धोरण आहे. याचा अर्थ, भारत स्वतःहून कधीही अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही. पण जर भारतावर अण्वस्त्र हल्ला झाला, तर भारताचे प्रत्युत्तर इतके जोरदार असेल की पाकिस्तानचा संपूर्ण विनाश होईल. याशिवाय, भारताने आपली लष्करी क्षमता आणि तांत्रिक प्रगती सतत वाढवली आहे. भारताने आपली क्षेपणास्त्रे विकसित केली आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तानमधील कोणत्याही ठिकाणावर हल्ला करण्याची क्षमता भारताला मिळाली आहे. भारताची पाणबुडी आणि हवाई दलाची क्षमताही खूप वाढली आहे. यामुळे, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र हल्ल्याचा प्रतिकार करण्याची क्षमता भारताकडे आहे. भारताने पाकिस्तानच्या या धमक्यांना केवळ लष्करी पातळीवरच नव्हे, तर राजनैतिक पातळीवरही प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पाकिस्तानच्या या बेजबाबदार वर्तनाची जाणीव करून दिली आहे. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर आणि त्याच्या सुरक्षिततेवरही भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

भारताने नेहमीच शांततेचा पुरस्कार केला आहे. 'वसुधैव कुटुंबकम्' हे भारताचे तत्त्वज्ञान आहे. भारताने कधीही शेजारच्या राष्ट्रांवर आक्रमण केले नाही, परंतु आपल्यावर झालेल्या प्रत्येक हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. मात्र, पाकिस्तानने भारताच्या या शांततेच्या भूमिकेला नेहमीच कमकुवतपणा समजले आहे. भारताच्या संयमाचा पाकिस्तानने गैरफायदा घेतला आणि दहशतवाद तसेच अण्वस्त्रांच्या धमक्या देऊन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेसारखी जगाची फौजदार समजणारी राष्ट्रे पाकिस्तानच्या या नीच प्रवृत्तीला नेहमी खतपाणी घालत असतात. अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानला आपला मित्र मानले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली आहे, ज्याचा वापर पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना मदत करण्यासाठी आणि आपली लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी केला. अमेरिकेला पाकिस्तानमधील अणुबॉम्बच्या सुरक्षेची चिंता असली, तरी अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली मदत कधीच थांबवली नाही. अमेरिकेची ही दुटप्पी भूमिका भारतासाठी नेहमीच एक आव्हान राहिली आहे. चीनची भूमिकाही यात महत्त्वाची आहे. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात जवळचा मित्र आहे. चीनने पाकिस्तानला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि क्षेपणास्त्र विकसित करण्यास मदत केली आहे. चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा भारतासाठी नेहमीच एक आव्हान राहिला आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र धमक्यांना तोंड देण्यासाठी भारताला अधिक कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. भारताने आपली लष्करी क्षमता, विशेषतः अण्वस्त्र क्षमता अधिक मजबूत करावी. कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानच्या हल्ल्याला योग्य प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारताकडे असावी. मात्र, यापुढे भारताला एक पाऊल पुढे टाकून विचार करावा लागेल. पाकिस्तानच्या संभाव्य हल्ल्याची वाट न पाहता, भारताने त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांचे कंबरडे मोडण्याचाही कूटनीतिक विचार करणे आवश्यक आहे. दहशतवादी संघटनांचा नायनाट करण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र धमक्यांना कायमचा लगाम घालण्यासाठी अशा प्रकारची रणनीती आवश्यक आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर अधिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करावा. पाकिस्तानच्या दहशतवादी आणि अण्वस्त्र धोरणाची जगाला जाणीव करून द्यावी. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूपच नाजूक आहे. भारताने पाकिस्तानवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करावे. शांततेची स्थापना करणे हा नेहमीच एक पर्याय आहे. पण शांततेचा अर्थ पाकिस्तानच्या धमक्यांना बळी पडणे असा नाही. शांतता तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देणे बंद करेल.

पाकिस्तानची भारताला अण्वस्त्रांची धमकी ही एक गंभीर समस्या आहे. या धमक्या केवळ दोन देशांमधील नाही, तर संपूर्ण जगासाठी एक धोका आहे. भारताने या धमक्यांना कधीच भीक घातली नाही आणि भविष्यातही भारताची भूमिका अशीच राहील. भारताला आपली लष्करी आणि राजनैतिक ताकद वाढवून पाकिस्तानला योग्य प्रत्युत्तर द्यावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही पाकिस्तानच्या या बेजबाबदार धोरणाचा निषेध करावा आणि शांततेसाठी दोन्ही देशांवर योग्य दबाव आणावा. हे युद्ध टाळण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आहे.

गाणे गायल्याने होते सरकारची प्रतिमा मलिन?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      अधिकारी म्हणजे काय? तर एक कठोर आणि निगरगट्ट यंत्रणा. त्यांच्या भावनांना थारा नसतो, त्यांच्या जीवनात आनंदाचे क्षण येत नाहीत, आणि त्यांच्या तोंडून गाणे निघणे म्हणजे मोठा गुन्हाच. अशी काहीतरी अलिखित नियमावली आपल्या देशात प्रचलित आहे की काय, असा प्रश्न आता पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. निमित्त आहे नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथील तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्यावर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईचे. केवळ एका गाण्यामुळे  “तेरा जैसा यार कहाँ”  एका निरोप समारंभात आपल्या सहकाऱ्यांसमोर गाणं गायल्यामुळे, एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याला आपली खुच गमवावी लागली. ही कारवाई केवळ अवाजवी नाही, तर ती एका संकुचित आणि अमानवी विचारसरणीचे प्रतीक आहे.

८ ऑगस्ट रोजी उमरी तहसील कार्यालयातून बदली होऊन लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर येथे रुजू होण्यापूव, प्रशांत थोरात यांच्या निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात त्यांनी स्वतःच्या कार्यालयात खुचवर बसून गाणं गायले. खुचवर बसून गाणे गाणे ही एक भावनिक आणि क्षणिक चूक असू शकते. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये असे वर्तन टाळले पाहिजे, यात वाद नाही. परंतु, केवळ या एका कृतीसाठी इतकी कठोर शिक्षा देणे हे अतिरेकीच आहे. त्यांनी कार्यालयात दारु पाट केली नव्हती, तो फक्त सहकाऱ्यांचा साधा निरोप समारंभ होता. त्यांनी गाणे गाणे कोणत्या शासकीय नियमांचे उल्लंघन करते? एखादा अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत, ज्यांच्यासोबत त्यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे, ज्यांच्यासोबत सुखदुःखाचे क्षण वाटले आहेत, त्यांच्या निरोप समारंभात भावना व्यक्त करणे गैर आहे का? गाणं ही मानवी भावना व्यक्त करण्याची एक नैसर्गिक पद्धत आहे. विशेषतः जेव्हा ती भावना स्नेहाची आणि मैत्रीची असेल, तेव्हा तर ती अधिकच महत्त्वाची ठरते.

या प्रकारामुळे शासन व प्रशासनाची स्वच्छ असलेली प्रतिमा मलीन झाली असून, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगून राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी तहसीलदार प्रशांत थोरात यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश काढले. किती स्वच्छ चारित्र्याचे हे सरकार आहे. या घटनेची तुलना आपण इतर अनेक घटनांशी करू शकतो, जिथे मोठ्या मोठ्या चुका करूनही अधिकाऱ्यांवर किंवा नेत्यांवर साधी कारवाई होत नाही. लोकसभेत, देशाचे कायदे बनवणाऱ्या सर्वोच्च सभागृहात, जर सदस्य पत्ते खेळू शकत असतील आणि विरोधकांनी ओरड केल्यावर त्यांच्यावर साधी खातेबदलाचीच कारवाई होत असेल, तर एका तहसीलदाराने आपल्याच कार्यालयात गाणे गायल्यामुळे त्याला निलंबित करणे हा कुठला न्याय आहे? देशातल्या अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये असे छोटे-मोठे कार्यक्रम होत असतात. निरोप समारंभ, स्वागत समारंभ, सण-उत्सव साजरे करणे हे नेहमीचेच आहे. अशा वेळी अधिकारी आणि कर्मचारी थोड्या वेगळ्या मूडमध्ये दिसतात. हे काही चुकीचे नाही. यातून कामाचा ताण हलका होतो आणि सहकाऱ्यांमधील संबंध अधिक दृढ होतात.

प्रशांत थोरात यांनी कोणताही भ्रष्टाचार केला नव्हता, तसेही भ्रष्टाचारी कायम मोकळेच असतात. महसूल खातं तर त्यासाठी बदनाम आहे. यासाठी स्वच्छता मोहीम उघडली पाहिजे. त्यातील भ्रष्टाचाऱ्यांना निलंबित केलं पाहिजे, कायमचं घरी बसवलं पाहिजे. पण अशा हलक्या फुलक्या प्रकरणात कारवाई केली जाणे ही हास्यस्पद आहे. प्रशांत थोरात यांनी आपल्या निरोपसमारंभात ‌‘देवाधर्माच्या नावावर गोपाल काल्यात राजकारण्याच्या दहीहंडीला टीव्हीवर दिसत होत्या त्याप्रमाणे बाया नाचविल्या‌’ नव्हत्या. अशा वेळी डोळेझाक केली जाते. मग, एका निरोप समारंभात गाणे गायलेल्या अधिकाऱ्यावर अशी कठोर कारवाई का? याचा अर्थ असा की प्रशासनाचा नैतिक दंड निवडकपणे आणि सोयीनुसार वापरला जातो. या प्रकरणात प्रशासनाने किमान मानवी दृष्टीकोन ठेवायला हवा होता. निलंबनाऐवजी त्यांना एक लेखी समज देणे पुरेसे होते. त्यांच्या रेकॉर्डवर एक शेरा मारून भविष्यात असे वर्तन टाळण्याचा सल्ला दिला असता, तर ते अधिक योग्य झाले असते. पण थेट निलंबनाची कारवाई करून प्रशासनाने एकप्रकारे अतिशहाणपणा दाखवला आहे. ही कारवाई केवळ प्रशांत थोरात यांच्यावर झालेला अन्याय नाही, तर ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. 

प्रशासकीय शिस्त महत्त्वाची आहे, यात वाद नाही. पण ती शिस्त केवळ यंत्रवत नसावी. ती मानवी मूल्यांवर आधारित असावी. कामाच्या ठिकाणी थोडासा आनंद आणि सहकाऱ्यांसोबतचे जिव्हाळ्याचे संबंध हे कामकाजासाठीही आवश्यक असतात. जेव्हा अधिकारी आणि कर्मचारी हे केवळ रोबोट नसून माणूस आहेत, हे प्रशासन विसरते, तेव्हा अशा प्रकारच्या अवाजवी आणि अन्यायकारक घटना घडतात. प्रशांत थोरात यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यावर झालेली ही कारवाई ही एक दुर्दैवी घटना आहे. ही घटना प्रशासनाने आणि समाजानेही गंभीरपणे घ्यायला हवी. प्रशासनाने आपल्याच अधिकाऱ्यांवर इतका कठोर आणि अमानवी दंड का लावावा, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही कारवाई तात्काळ मागे घेऊन, प्रशांत थोरात यांना त्यांच्या पदावर पुन्हा रुजू करून प्रशासनाने आपली चूक मान्य करावी. अन्यथा, ही एक अशी घटना राहील, जिथे गाणं गाणं हा गुन्हा ठरला आणि प्रशासकीय व्यवस्था ही मानवी भावनांपेक्षा कठोर नियमांना अधिक महत्त्व देते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.

समाजाला देखील याबाबत संवेदनशील व्हावे लागेल. एखादा अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत दोन क्षण आनंदाचे जगला, तर त्याला दोषी मानण्याऐवजी त्यामागची मानवी भावना समजून घेणे ही खरी लोकशाही आहे. नियमांचा अतिरेक म्हणजे लोकांमध्ये भीती आणि असंतोष निर्माण होणे. त्यामुळे प्रशासनाने हा कठोर दंड मागे घेऊन शिस्त आणि मानवीपण यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणे हेच योग्य ठरेल. आजच्या युगात ‌‘वर्क-लाईफ बॅलन्स‌’ हा शब्द आपण वारंवार वापरतो, पण तो प्रत्यक्षात पाळला जात नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांवर ताण अत्यंत मोठा असतो. दिवसरात्र काम करून, लोकांच्या हजारो समस्या सोडवताना त्यांच्याकडे स्वतःसाठी वेळ उरत नाही. अशा परिस्थितीत, जर ते सहकाऱ्यांसोबत काही क्षण हलके झाले, एक गाणे गायले, तर त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले पाहिजे. अन्यथा, अधिकाऱ्यांच्या मनातील ताण, नैराश्य आणि निराशा अधिक वाढते. ही बाब केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या मानसिक आरोग्याशी निगडित आहे.

म्हणूनच या घटनेतून सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धडा घ्यायला हवा. नियम तोडल्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहेच, पण नियम लावतानाही त्यामागची मानवी बाजू, भावनिक संदर्भ आणि सामाजिक परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. शिस्त ही आवश्यक असली तरी ती मानवीपणावर झाक घालणारी नसावी. अखेरीस, सरकारी यंत्रणेत काम करणारे हे लोकसुद्धा आपल्या समाजाचा भाग आहेत, त्यांना हसण्याचा-गाण्याचा, आनंद व्यक्त करण्याचा तेवढाच अधिकार आहे.

'चिरीमिरी'च्या जाळ्यात अडकलेला महाराष्ट्र

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

भ्रष्टाचार... हा शब्द आपल्या समाजात इतका रुळला आहे की त्याचे गांभीर्यच कमी झाल्यासारखं वाटतं. 'चिरीमिरी' किंवा 'वरचा खर्च' यांसारख्या गोड नावांनी आपण त्याला स्वीकारलं आहे. पण या 'चिरीमिरी'ने आपल्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांना पोखरून काढलं आहे. प्रामाणिकपणाची किंमत मोजावी लागत असताना, अनैतिकतेचा बाजार मात्र भरभराटीने सुरू आहे. यातून आपल्या न्यायव्यवस्थेची आणि प्रशासनाची इमारत ढासळत चालली आहे. महाराष्ट्र, जो एकेकाळी पुरोगामी विचारांसाठी ओळखला जात होता, तोही या भ्रष्टाचाराच्या अजगराच्या विळख्यातून सुटलेला नाही. लाच देणे आणि घेणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे, आणि या मानसिकतेमुळे समाजाचं भविष्य अंधकारमय होत चाललं आहे. ही केवळ प्रशासकीय यंत्रणेची समस्या नसून, ती एक सामाजिक विकृती बनली आहे, जी विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अडथळा निर्माण करत आहे.

        गेल्या काही वर्षांतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीकडे पाहिले, तर हे वास्तव अधिक भयाण वाटते. ही आकडेवारी केवळ भ्रष्टाचाराचे आकडे सांगत नाही, तर समाजाच्या आत्मविश्वासाचा, प्रामाणिकपणाचा आणि सचोटीचा कसा ऱ्हास होत आहे, हे दाखवते. ही केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांची समस्या नाही, तर ती एक सामाजिक व्याधी बनली आहे, जी प्रत्येक सामान्य नागरिकाला ग्रासत आहे. 'कामासाठी थोडे पैसे तर लागतीलच,' असे म्हणत लाचखोरीचे समर्थन केले जाते आणि हळूहळू ही सवय अंगवळणी पडते. एसीबीकडे येणाऱ्या तक्रारींची आणि त्या आधारे होणाऱ्या कारवायांची संख्याच या समस्येची खोली स्पष्ट करते. प्रत्येक वेळी एखादं काम अडकवून ठेवून, 'पैसे दिल्याशिवाय ते होणार नाही' असं सांगितल्यावर सामान्य माणूस हतबल होतो आणि शेवटी नाइलाजाने या गैरप्रवृत्तीला बळी पडतो.

       २०१४-१५ च्या काळात, एसीबीचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित असताना लाचखोरीच्या विरोधात एक मोठी मोहीम उघडली गेली होती. दीक्षित यांनी लाचखोरी हा केवळ एक गैरव्यवहार नसून तो एक गंभीर गुन्हा आहे, याची जाणीव नागरिकांना करून दिली होती. त्यांनी नागरिकांना अगदी सहजरीत्या तक्रार करता यावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. याचा परिणाम असा झाला की, २०१४ मध्ये १,२४५ तर २०१५ मध्ये १,२३४ कारवाया झाल्या. यामुळे समाजात एक धाक निर्माण झाला होता. लोकांना एसीबीची भीती वाटू लागली होती आणि तक्रार करण्यासाठी ते पुढे येत होते. मात्र, दीक्षित यांच्या कार्यकाळानंतर हा धाक हळूहळू कमी होत गेला. २०१७ नंतर लाचखोरीच्या तक्रारी आणि कारवायांची संख्या रोडावली. २०२४ मध्ये ही संख्या ७२१ पर्यंत खाली आली. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी झाला असा नाही, तर नागरिक तक्रार करण्यास कचरू लागले आहेत आणि लाचखोरीचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे.

       भ्रष्टाचाराचा हा आजार विशेषतः महसूल आणि पोलीस या दोन विभागांमध्ये अधिक प्रमाणात पसरलेला दिसतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे दोन्ही विभाग लाचखोरीत आघाडीवर आहेत. २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, महसूल विभागात १२३ सापळा कारवायांमध्ये १८७ आरोपींना अटक झाली असून त्यांनी ३९ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. दुसरीकडे, पोलीस दलात ६७ सापळा कारवायांमध्ये ९४ जणांना अटक झाली. यात ७९ पोलीस अधिकारी आणि १५ खासगी व्यक्तींचा समावेश होता. या पोलिसांनी २० लाख रुपयांची लाच मागितली. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ही समस्या किती खोलवर रुजली आहे. लाचेची रक्कम लाखो रुपयांमध्ये नसली, तरी प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामासाठी होणारी मागणी ही सामान्य नागरिकाचे कंबरडे मोडणारी ठरते.

       महसूल विभाग, जो सामान्य माणसाच्या जमिनी, मालमत्ता आणि इतर महत्त्वाच्या कामांशी संबंधित असतो, तिथे भ्रष्टाचार वाढल्यास सामान्य माणसाला प्रत्येक कामासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. गरीब शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना वारंवार आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो, आणि अनेकदा त्यांची प्रकरणे मुद्दाम अडकवून ठेवली जातात. पोलीस दल, जो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा रक्षक असतो, जर तिथेच भ्रष्टाचार फोफावला तर न्याय आणि सुरक्षेवरचा लोकांचा विश्वास उडतो. पोलीस दलातील या भ्रष्ट प्रवृत्तीमुळे गुन्हेगारांचे फावते आणि प्रामाणिक नागरिकांचे जीवन असुरक्षित होते.

      हा भ्रष्टाचार केवळ एक गुन्हा नाही, तर तो एक गंभीर सामाजिक आजार आहे. तो प्रशासनावरचा विश्वास पूर्णपणे घालवतो. 'प्रामाणिकपणाने काहीही होत नाही,' अशी भावना समाजात रुजते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही. एसीबीला अधिक अधिकार आणि संसाधने देणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांना पूर्ण संरक्षण आणि गोपनीयता देण्याची हमी दिल्यास नागरिकांचा तक्रार दाखल करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल. दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे महत्त्वाचे आहे. सर्व शासकीय कामे ऑनलाइन करणे, अर्ज आणि परवानग्या देण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करणे यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. तिसरे, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम आणि दंड संहिता लागू करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारात दोषी आढळणाऱ्यांवर जलद आणि कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही, तर अशा लोकांना सेवेतून कायमचे काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षण आणि जनजागृती. शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता आणि सचोटीचे महत्त्व शिकवणे आवश्यक आहे. नागरिकांना 'लाच देणे' आणि 'लाच घेणे' दोन्ही समान गुन्हा आहेत, याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे.

      या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि प्रत्येक नागरिक यांनी एकत्रितपणे आणि निष्ठेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लाच देणे आणि घेणे दोन्ही समान गुन्हे आहेत, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी समाजानेच पुढे येऊन 'नाही' म्हणण्याची हिंमत दाखवणे गरजेचे आहे. जर आपण यावर वेळीच लक्ष दिले नाही, तर हा 'चिरीमिरी'चा आजार आपली संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करेल.

       समाजातील प्रत्येक कृतीचे पडसाद आपल्या सामूहिक आत्म्यावर उमटतात. जेव्हा प्रामाणिकपणा आणि सचोटीचा बळी दिला जातो, तेव्हा आपण केवळ पैसे गमावत नाही, तर आपण आपल्या मानवी मूल्यांचाही सौदा करतो. भ्रष्टाचार हा एक नैतिक दिवाळखोरीचा संकेत आहे. तो केवळ शासकीय यंत्रणाच नाही, तर आपल्या समाजाचे नैतिक संतुलनही बिघडवतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी, केवळ कायदे आणि नियम पुरेसे नाहीत, तर एक नैतिक क्रांती आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या विवेकाचे ऐकून, भ्रष्टाचाराला ठामपणे नकार दिला पाहिजे. तेव्हाच, एक शुद्ध, प्रामाणिक आणि न्यायपूर्ण समाज अस्तित्वात येईल.

कायदा सुव्यवस्थेचा दुहेरी मापदंड

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
लोकशाहीत कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण राज्यव्यवस्थेची कसोटी असते. कारण नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास हा थेट पोलीस यंत्रणेशी जोडलेला असतो. २०१२ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी पोलिसांनी रोहिंग्याप्रेमी गुन्हेगार जमावापुढे गप्प राहणे पसंत केले, तर २०२५ मध्ये जालन्यात एका आंदोलकावर पोलीस अधिकाऱ्याने उघडपणे लाथ मारुन आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत हे दाखविले. या दोन घटनांत कालाचा फरक असला, तरी स्वरूप एकच आहे, सामर्थ्यशालींना गप्प बसून मोकळीक देणे आणि सामान्य नागरिकांवरच कायद्याचा डंडा चालवणे. सत्ता बदलली, सरकारे बदलली, पण पोलिसांची मानसिकता आणि कायद्याची अंमलबजावणी यातील दुहेरी मापदंड मात्र तसाच राहिला. हे केवळ एका दलाचे अपयश नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे.

       ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर मुस्लिम संघटनांनी आसाममधील बोडो–मुस्लिम जातीय हिंसाचार आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांवरील कथित अत्याचाराविरोधात मोर्चा काढला होता. शांततेने निघालेला हा मोर्चा अचानक हिंसाचारात बदलला. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली, शासकीय व खासगी गाड्यांची तोडफोड केली, पत्रकारांना मारहाण केली आणि "अमर जवान ज्योती" स्मारकावर लाथ मारुन त्याची तोडफोड करुन विटंबना केली. या घटनेत ५८ पोलीस कर्मचाऱ्यांसह ६३ हून अधिक लोक जखमी झाले. महिला पोलिसांवर हल्ले झाले, त्यांचा विनयभंग करण्यात आला. अशा अमानुष कृत्यांना थोपवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्या पोलिसांनी मात्र गप्प राहणे पसंत केले.  दंगलखोरांच्यासमोर पोलीस यंत्रणा शरणागती पत्करल्यासारखी वागली.  त्यांच्या पुढून काय, पाठिमागूनही कंबरेवर लाथ मारायचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. 

       याच्या नेमक्या उलट, जालना येथे १५ ऑगस्टला रोजी  स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ शासकीय कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी गोपाल चौधरी नावाचा एक आंदोलक आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी  आपल्या कुटुंबासोबत तेथे पोहोचला आणि त्याने पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. एवढंच कारण होतं. पोलिसांनी त्यांना अडवले, ताब्यात घेतले आणि एवढ्यावरच न थांबता, पोलीस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी भररस्त्यात, जनतेच्या डोळ्यासमोर, गोपाल चौधरींच्या कंबरेत लाथ मारली. एखाद्या अ‍ॅक्शन चित्रपटातील नायकासारखी उडी मारून लाथ घालण्याची ही कृती केवळ असभ्यच नव्हे, तर लोकशाहीच्या गळ्यावर मारलेली लाथ होती. ही घटना आपल्या भेदरलेल्या डोळ्यांनी पाहण्याऱ्या गोपाल चौधरींच्या पाच-सहा वर्षे वयाच्या पुतणीच्या मनात बंडाची बिजं रोवली गेली तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे.

       गोपाल चौधरी हे आपला भाऊ अमित चौधरी, वडील रमेश यांच्यासमवेत महिनाभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत होते. त्यांचे म्हणने आहे की त्यांची पत्नी घरातून पळून गेली असून घटस्फोट न घेताच त्यांच्या पत्नीचे तिच्या कुटुंबियांनी दुसरं लग्न लावले असून, त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्याय मिळत नाही म्हणून त्याने आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. पोलीस आरोपींकडून उलट पैसे घेऊन दुर्लक्ष करत आहेत, असा त्याचा आरोप आहे. तो आपल्या हक्कासाठी लढत होता, पण पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्याला पोलिसांकडून अपमान आणि हिंसा सहन करावी लागली.

        या दोन घटनांचा तुलनात्मक विचार केल्यास स्पष्ट होते की पोलीस दलाची हिंमत सामान्य नागरिकांवरच चालते. गुन्हेगार जमाव, राजकीय दबाव किंवा गुंडगिरीपुढे ते नतमस्तक होतात. पण हातात काहीही सत्ता नसलेल्या, एकाकी नागरिकासमोर ते सिंह बनतात. हा दुहेरी मापदंड लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कायद्याच्या पुस्तकात कुठेही लिहिलेले नाही की पोलिसांना आरोपीवर लाथा-बुक्के चालवण्याचा अधिकार आहे. कायदा स्पष्ट सांगतो, गुन्हा थांबवणे, आरोपीला ताब्यात घेणे आणि त्याला न्यायालयासमोर उभे करणे, हीच पोलिसांची मर्यादा आहे. शिक्षा देण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयांना आहे. पण प्रत्यक्षात अनेकदा पोलीसच न्यायाधीश बनतात, शिक्षा देतात, आणि त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती व अविश्वास पसरतो.

       २०१२ च्या आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी केंद्रात काँग्रेसचे युपीए सरकार आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील होते. आज २०२५ मध्ये काळ बदलला आहे, पण परिस्थिती मात्र जसच्या तशी आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे, तर महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युतीचे सरकार आहे. गृहमंत्रीपद स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. दोन्ही काळात सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळे असले, तरी पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत गुणात्मक फरक पडलेला दिसत नाही. राजकारणी आणि बडे गुंड, काही धर्मांध शक्ती यांच्यासमोर नम्रतेची भूमिका घेणारे काही पोलीस अधिकारी, सामान्य नागरिकांसमोर मात्र आपली 'शक्ती' दाखवताना दिसतात. हा दुटप्पीपणा लोकशाहीसाठी आणि कायद्याच्या राज्यासाठी धोकादायक आहे. 

      १९४७ साली आपण परकीय सत्तेच्या बेड्या तोडल्या, पण खरी लोकशाही तेव्हाच जिवंत राहते जेव्हा सत्ता धारण करणारे आणि त्यांच्या यंत्रणा—पोलिस व प्रशासन—जनतेला उत्तरदायी असतात. स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त भाषणं, फुलांची उधळण आणि राष्ट्रीय गीत नाही; स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकाला आपली मागणी, आपली वेदना, आपला आक्रोश सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा हक्क. पण जालन्यातील घटना दाखवते की हा हक्क अजूनही कागदावरच मर्यादित आहे. आजच्या काळात पोलिस यंत्रणा दोन रूपांत दिसते, सामान्य नागरिकांसाठी ती लहानसहान निदर्शने मोडून काढण्यासाठी, आंदोलकांना खेचून नेण्यासाठी, काठीमार किंवा आता उघड उघड लाथमार करण्यासाठी सज्ज असते, तर सत्ताधाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या जवळच्या गुंडांसाठी ती सलाम ठोकणारी, सुरक्षा कवच देणारी आणि त्यांच्या गैरकृत्यांना पाठीशी घालणारी ठरते. ही दुहेरी वागणूक न्यायव्यवस्थेच्या तटस्थतेला लागलेला डाग आहे. 

      पोलिस म्हणजे कायद्याचे रक्षक. पण जेव्हा हे रक्षक स्वतःच कायदा तोडतात, तेव्हा जनता कुणाकडे जावी? आंदोलकांच्या कमरेत लाथ मारणे हे फक्त शारीरिक हिंसाचार नाही; ते एक संदेश आहे—"तुमची सत्ता मर्यादित आहे, आमची ताकद अमर्यादित." यामुळे लोकशाही संवादाचा पाया हादरतो. लोकांना आंदोलने करण्याची भीती वाटते, कारण त्यांना ठाऊक असते की प्रश्न विचारला तर उत्तर लाठ्यांनी मिळेल. भारतीय संविधानातील कलम १९ प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार देते. पोलिसांची भूमिका यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरती मर्यादित असावी. मात्र जालन्यात जे घडलं ते या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. 

       याउलट, २०१२ च्या हिंसाचारात ज्यांनी देशाचे स्मारक मोडले, पत्रकारांना मारहाण केली, पोलिसांवर हल्ला केला, महिला पोलिसांचा विनयभंग केला त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात किती लोकांना शिक्षा झाली? किती दोषींना शिक्षा भोगावी लागली? हा प्रश्न आजही कायम आहे. म्हणजेच, पोलिसांची तलवार नेहमी दुर्बलांवरच चालते आणि बलाढ्यांपुढे ती बोथट होते. ही प्रवृत्ती थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. एकूणच जालना आणि मुंबईतील दोन्ही घटनांनी पोलीस दलाच्या आणि राजकारणाच्या विश्वासार्हतेवर  प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षकच नियम तोडतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळतो. हा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणं, कायद्याचं पालन करण्याचं प्रशिक्षण देणं आणि पोलीस दलातील अधिकारांच्या गैरवापराला आळा घालणं आवश्यक आहे.

       आता वेळ आली आहे ती केवळ निषेधाची नव्हे, तर कृतीची. दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल होऊन कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, ही मागणी तातडीने मान्य केली गेली पाहिजे. पोलीस दलाला राजकीय दबावापासून मुक्त करून जबाबदारीची आणि पारदर्शकतेची चौकट निर्माण झाली पाहिजे. अन्यथा "कायदा सर्वांसाठी समान" ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना कोलमडून पडेल. नागरिकांनी भीतीत नव्हे तर विश्वासात जगावे, हेच खरी लोकशाहीची हमी आहे. आणि ही हमी देणे हीच आज सरकारची खरी अग्निपरीक्षा आहे.