दुर्दैवी रस्ते, दुर्लक्षित नागरिक

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

प्रत्येक सभ्य समाजाच्या अस्तित्वासाठी काही अलिखित नियम आणि तत्त्वे असतात. त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांची कर्तव्ये आणि सरकारची जबाबदारी. एक सुदृढ समाज तेव्हाच उभा राहतो, जेव्हा नागरिक आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडतात आणि सरकार आपली जबाबदारी पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे निभावते. सीटबेल्ट लावणे, हेल्मेट घालणे, वेग मर्यादेचे पालन करणे ही नागरिकांची कर्तव्ये आहेत. पण याचबरोबर, सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने, गणेशोत्सवासारख्या राष्ट्रीय सणाच्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा लाखो लोक आपल्या घराकडे परतीच्या प्रवासाला निघतात, तेव्हा या दोन्ही तत्त्वांमध्ये मोठी दरी असल्याचे विदारक चित्र समोर येते. 

       पनवेल येथील उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हरिभाऊ जेजुरकर यांनी खासगी बसच्या जादा भाड्याबाबत तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण या आवाहनामुळे एक महत्त्वाचा आणि अनुत्तरित प्रश्न उभा राहतो: जर नागरिकांवर त्यांच्या कर्तव्यांसाठी दंड लागत असेल, तर आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारवर कोणती कारवाई होणार?

कोकण आणि रायगड जिल्ह्यांतील रस्त्यांची अवस्था अनेक वर्षांपासून दयनीय आहे. गणेशोत्सवादरम्यान, या रस्त्यांवर प्रचंड गर्दी होते आणि खड्डे तसेच खराब रस्त्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढतो. अनेक प्रवाशांना यामुळे शारीरिक त्रास आणि वाहनांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. सरकारचे दुर्लक्ष केवळ एक प्रशासकीय चूक नसून, ते नागरिकांच्या जीवाशी केलेला क्रूर खेळ आहे. म्हणूनच, सरकारला जाब विचारणे आवश्यक आहे. अनेकदा अपघातांमध्ये अनेकांचा जीव जातो. पण यावर सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. सरकार फक्त जाहिरातींमध्येच चांगले रस्ते दाखवते, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. जेव्हा विकासाचे दावे केले जातात, तेव्हा त्याची खरी कसोटी लोकांच्या दैनंदिन जीवनात लागते. खराब रस्त्यांमुळे होणारा विलंब, वाहनांची वाढलेली दुरुस्ती आणि इंधनाचा अपव्यय हा सर्वसामान्यांच्या खिशावरही थेट परिणाम करतो. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय उदासीनतेचा परिणाम नसून, शासनाच्या नैतिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे एक भयानक वास्तव आहे. 

        सरकार फक्त नागरिकांना नियम आणि कायदे पाळायला सांगते, पण स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते. रस्ते बांधणे आणि त्यांची दुरुस्ती करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. पण या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार कमी पडले आहे. नागरिकांना चांगले रस्ते मिळायला हवे, हा त्यांचा हक्क आहे. सरकार चांगले रस्ते बांधून देऊ शकले तर अपघातांची संख्या नक्कीच कमी होईल. पण सरकारला फक्त आर्थिक फायदा दिसतो. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळतो, पण तो निधी कुठे जातो, हे कोणालाच माहीत नाही. या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. चांगले रस्ते ही फक्त पायाभूत सुविधा नाही, तर ती विकासाची आणि शासनाच्या प्रामाणिकपणाची ओळख आहे.

       हा प्रवास म्हणजे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे नाही, तर तो आपल्या कुटुंबाप्रती असलेली ओढ, श्रद्धा आणि प्रेमाचा अविष्कार आहे. जेव्हा हा पवित्र प्रवास वेदनादायी आणि धोकादायक बनतो, तेव्हा सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो. प्रशासकीय व्यवस्थेतील ही पोकळी सामान्य माणसासाठी अधिक वेदनादायी ठरते. आजच्या परिस्थितीत, जादा भाड्याची तक्रार करण्यासाठी ईमेल आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध आहेत, पण खराब रस्त्यांसाठी असा कोणताही पत्ता नाही. ही शोकांतिका केवळ वाहतूक व्यवस्थेची नाही, तर आपल्या शासन व्यवस्थेतील मूल्यांची आहे. जेव्हा नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षितता ही प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसेल, तेव्हा विकासाच्या मोठ्या घोषणाही पोकळ ठरतात. खरा सुसंस्कृत समाज तो असतो, जिथे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेची हमी मिळते. गणेशोत्सवाचा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करायचा असेल, तर सरकारला केवळ नियमांची आठवण करून देण्यापलीकडे जाऊन आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवावी लागेल. कारण सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासाचा हक्क हा कोणत्याही सवलतीचा भाग नसून, तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. खरे रामराज्य तेच, जिथे सामान्य माणसाच्या प्रत्येक प्रवासाला सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची हमी मिळते. ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था नाही, तर ती एक नैतिक शपथ आहे. आपल्या शासनाला ही शपथ आठवून देण्याची वेळ आली आहे.