शनिवार, २३ ऑगस्ट, २०२५

गाणे गायल्याने होते सरकारची प्रतिमा मलिन?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      अधिकारी म्हणजे काय? तर एक कठोर आणि निगरगट्ट यंत्रणा. त्यांच्या भावनांना थारा नसतो, त्यांच्या जीवनात आनंदाचे क्षण येत नाहीत, आणि त्यांच्या तोंडून गाणे निघणे म्हणजे मोठा गुन्हाच. अशी काहीतरी अलिखित नियमावली आपल्या देशात प्रचलित आहे की काय, असा प्रश्न आता पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. निमित्त आहे नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथील तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्यावर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईचे. केवळ एका गाण्यामुळे  “तेरा जैसा यार कहाँ”  एका निरोप समारंभात आपल्या सहकाऱ्यांसमोर गाणं गायल्यामुळे, एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याला आपली खुच गमवावी लागली. ही कारवाई केवळ अवाजवी नाही, तर ती एका संकुचित आणि अमानवी विचारसरणीचे प्रतीक आहे.

८ ऑगस्ट रोजी उमरी तहसील कार्यालयातून बदली होऊन लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर येथे रुजू होण्यापूव, प्रशांत थोरात यांच्या निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात त्यांनी स्वतःच्या कार्यालयात खुचवर बसून गाणं गायले. खुचवर बसून गाणे गाणे ही एक भावनिक आणि क्षणिक चूक असू शकते. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये असे वर्तन टाळले पाहिजे, यात वाद नाही. परंतु, केवळ या एका कृतीसाठी इतकी कठोर शिक्षा देणे हे अतिरेकीच आहे. त्यांनी कार्यालयात दारु पाट केली नव्हती, तो फक्त सहकाऱ्यांचा साधा निरोप समारंभ होता. त्यांनी गाणे गाणे कोणत्या शासकीय नियमांचे उल्लंघन करते? एखादा अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत, ज्यांच्यासोबत त्यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे, ज्यांच्यासोबत सुखदुःखाचे क्षण वाटले आहेत, त्यांच्या निरोप समारंभात भावना व्यक्त करणे गैर आहे का? गाणं ही मानवी भावना व्यक्त करण्याची एक नैसर्गिक पद्धत आहे. विशेषतः जेव्हा ती भावना स्नेहाची आणि मैत्रीची असेल, तेव्हा तर ती अधिकच महत्त्वाची ठरते.

या प्रकारामुळे शासन व प्रशासनाची स्वच्छ असलेली प्रतिमा मलीन झाली असून, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगून राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी तहसीलदार प्रशांत थोरात यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश काढले. किती स्वच्छ चारित्र्याचे हे सरकार आहे. या घटनेची तुलना आपण इतर अनेक घटनांशी करू शकतो, जिथे मोठ्या मोठ्या चुका करूनही अधिकाऱ्यांवर किंवा नेत्यांवर साधी कारवाई होत नाही. लोकसभेत, देशाचे कायदे बनवणाऱ्या सर्वोच्च सभागृहात, जर सदस्य पत्ते खेळू शकत असतील आणि विरोधकांनी ओरड केल्यावर त्यांच्यावर साधी खातेबदलाचीच कारवाई होत असेल, तर एका तहसीलदाराने आपल्याच कार्यालयात गाणे गायल्यामुळे त्याला निलंबित करणे हा कुठला न्याय आहे? देशातल्या अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये असे छोटे-मोठे कार्यक्रम होत असतात. निरोप समारंभ, स्वागत समारंभ, सण-उत्सव साजरे करणे हे नेहमीचेच आहे. अशा वेळी अधिकारी आणि कर्मचारी थोड्या वेगळ्या मूडमध्ये दिसतात. हे काही चुकीचे नाही. यातून कामाचा ताण हलका होतो आणि सहकाऱ्यांमधील संबंध अधिक दृढ होतात.

प्रशांत थोरात यांनी कोणताही भ्रष्टाचार केला नव्हता, तसेही भ्रष्टाचारी कायम मोकळेच असतात. महसूल खातं तर त्यासाठी बदनाम आहे. यासाठी स्वच्छता मोहीम उघडली पाहिजे. त्यातील भ्रष्टाचाऱ्यांना निलंबित केलं पाहिजे, कायमचं घरी बसवलं पाहिजे. पण अशा हलक्या फुलक्या प्रकरणात कारवाई केली जाणे ही हास्यस्पद आहे. प्रशांत थोरात यांनी आपल्या निरोपसमारंभात ‌‘देवाधर्माच्या नावावर गोपाल काल्यात राजकारण्याच्या दहीहंडीला टीव्हीवर दिसत होत्या त्याप्रमाणे बाया नाचविल्या‌’ नव्हत्या. अशा वेळी डोळेझाक केली जाते. मग, एका निरोप समारंभात गाणे गायलेल्या अधिकाऱ्यावर अशी कठोर कारवाई का? याचा अर्थ असा की प्रशासनाचा नैतिक दंड निवडकपणे आणि सोयीनुसार वापरला जातो. या प्रकरणात प्रशासनाने किमान मानवी दृष्टीकोन ठेवायला हवा होता. निलंबनाऐवजी त्यांना एक लेखी समज देणे पुरेसे होते. त्यांच्या रेकॉर्डवर एक शेरा मारून भविष्यात असे वर्तन टाळण्याचा सल्ला दिला असता, तर ते अधिक योग्य झाले असते. पण थेट निलंबनाची कारवाई करून प्रशासनाने एकप्रकारे अतिशहाणपणा दाखवला आहे. ही कारवाई केवळ प्रशांत थोरात यांच्यावर झालेला अन्याय नाही, तर ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. 

प्रशासकीय शिस्त महत्त्वाची आहे, यात वाद नाही. पण ती शिस्त केवळ यंत्रवत नसावी. ती मानवी मूल्यांवर आधारित असावी. कामाच्या ठिकाणी थोडासा आनंद आणि सहकाऱ्यांसोबतचे जिव्हाळ्याचे संबंध हे कामकाजासाठीही आवश्यक असतात. जेव्हा अधिकारी आणि कर्मचारी हे केवळ रोबोट नसून माणूस आहेत, हे प्रशासन विसरते, तेव्हा अशा प्रकारच्या अवाजवी आणि अन्यायकारक घटना घडतात. प्रशांत थोरात यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यावर झालेली ही कारवाई ही एक दुर्दैवी घटना आहे. ही घटना प्रशासनाने आणि समाजानेही गंभीरपणे घ्यायला हवी. प्रशासनाने आपल्याच अधिकाऱ्यांवर इतका कठोर आणि अमानवी दंड का लावावा, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही कारवाई तात्काळ मागे घेऊन, प्रशांत थोरात यांना त्यांच्या पदावर पुन्हा रुजू करून प्रशासनाने आपली चूक मान्य करावी. अन्यथा, ही एक अशी घटना राहील, जिथे गाणं गाणं हा गुन्हा ठरला आणि प्रशासकीय व्यवस्था ही मानवी भावनांपेक्षा कठोर नियमांना अधिक महत्त्व देते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.

समाजाला देखील याबाबत संवेदनशील व्हावे लागेल. एखादा अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत दोन क्षण आनंदाचे जगला, तर त्याला दोषी मानण्याऐवजी त्यामागची मानवी भावना समजून घेणे ही खरी लोकशाही आहे. नियमांचा अतिरेक म्हणजे लोकांमध्ये भीती आणि असंतोष निर्माण होणे. त्यामुळे प्रशासनाने हा कठोर दंड मागे घेऊन शिस्त आणि मानवीपण यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणे हेच योग्य ठरेल. आजच्या युगात ‌‘वर्क-लाईफ बॅलन्स‌’ हा शब्द आपण वारंवार वापरतो, पण तो प्रत्यक्षात पाळला जात नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांवर ताण अत्यंत मोठा असतो. दिवसरात्र काम करून, लोकांच्या हजारो समस्या सोडवताना त्यांच्याकडे स्वतःसाठी वेळ उरत नाही. अशा परिस्थितीत, जर ते सहकाऱ्यांसोबत काही क्षण हलके झाले, एक गाणे गायले, तर त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले पाहिजे. अन्यथा, अधिकाऱ्यांच्या मनातील ताण, नैराश्य आणि निराशा अधिक वाढते. ही बाब केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या मानसिक आरोग्याशी निगडित आहे.

म्हणूनच या घटनेतून सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धडा घ्यायला हवा. नियम तोडल्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहेच, पण नियम लावतानाही त्यामागची मानवी बाजू, भावनिक संदर्भ आणि सामाजिक परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. शिस्त ही आवश्यक असली तरी ती मानवीपणावर झाक घालणारी नसावी. अखेरीस, सरकारी यंत्रणेत काम करणारे हे लोकसुद्धा आपल्या समाजाचा भाग आहेत, त्यांना हसण्याचा-गाण्याचा, आनंद व्यक्त करण्याचा तेवढाच अधिकार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा