-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून, ग्रामीण-शहरी जीवनाची धडधड आहे. रायगडसारख्या जिल्ह्यात तर एस.टी. बसेस म्हणजे लोकांचा श्वास आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, व्यापारी, सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात आणि विश्वासार्हपणे आपल्या गावी पोहोचवण्याचे काम हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या घामावर आणि त्यागावर एस.टी. उभी आहे. मात्र या आधारस्तंभांनाच वेळेवर पगार न मिळणे, निवृत्त झाल्यावर पेन्शनसारख्या हक्कापासून वंचित राहणे हा अन्यायकारक प्रकार त्यांच्या कष्टाची थट्टा करणारा आहे. सध्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सणासुदीपूर्वी पगार देण्याचा दिलासा दिला असला तरी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा अजून कायम आहेत. कार्यरतांचा पगार आणि निवृत्तांचा पेन्शन या दोन्ही प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर रायगडसह संपूर्ण राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एस.टी. ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून, ग्रामीण आणि शहरी भागाला जोडणारे जीवनवाहन आहे. रायगड जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यांपासून शहरांपर्यंत एस.टी. बसेस म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेसाठीचा एकमेव विश्वासाचा आधार आहे. या बसेस चालवणारे चालक, प्रवाशांची जबाबदारी उचलणारे वाहक, आणि प्रशासकीय कामकाज सांभाळणारे अन्य कर्मचारी, हेच एस.टी.चे खरे आधारस्तंभ आहेत. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना आपला मेहनताना वेळेवर मिळत नव्हता. पगारासाठी महिन्याच्या शेवटपर्यंत वा कधीकधी पुढील महिन्यापर्यंत वाट बघावी लागत होती. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असणे साहजिकच होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एस.टी. कर्मचाऱ्यांनाही सणासुदीच्या काळात म्हणजेच गणपतीपूर्वी पगार मिळावा, यासाठी आदेश दिले गेले आहेत. हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. कारण सणासुदीच्या काळात खर्चाचे ओझे वाढलेले असते आणि त्या काळात वेळेवर पगार मिळणे हे प्रत्येक कामगारासाठी मानसिक दिलासा ठरते. ह्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे हसू परत येईल.
मात्र या दिलाशाच्या पलीकडे एक गंभीर प्रश्न अजूनही सोडवला गेलेला नाही. तो म्हणजे एस.टी.च्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा. रायगड जिल्ह्यातील तब्बल ९९ हून अधिक निवृत्त कर्मचारी सात-सात वर्षांपासून पेन्शनपासून वंचित आहेत. आयुष्याची तीन-तीन दशके एस.टी.ला वाहिल्यानंतर जेव्हा निवृत्ती येते, तेव्हा माणसाला आपल्या कष्टाची जमापूंजी मिळावी, हा त्याचा हक्क असतो. पण हा हक्क मिळण्यासाठीही आता या कर्मचाऱ्यांना आंदोलन, पाठपुरावा आणि अपमानास्पद संघर्ष करावा लागत आहे.
पेन्शनच्या कामकाजात झालेली निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय गैरव्यवस्था हे या अन्यायाचे मूळ आहे. अलिबाग, पेण, रोहा, माणगाव, कर्जत, महाड, श्रीवर्धन, मुरुड अशा आठ आगारांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे योग्य रीतीने विभागीय कार्यालयात आणि पुढे नवी मुंबई येथील भविष्य निर्वाह भत्ता कार्यालयात पोहोचणे अपेक्षित होते. पण डेपोतील आणि विभागीय कार्यालयातील क्लार्क यांच्या निष्काळजीपणामुळे चुकीची माहिती पोहोचत राहिली. परिणामी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची फाईल धुळ खात पडली आणि त्यांच्या हातात पेन्शन आला नाही.
रायगड विभागात अडीच हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी शेकडो कर्मचाऱ्यांनी २५ वर्षांपासून ३६ वर्षांपर्यंत सेवा दिली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, वेळेवर प्रवासासाठी हे कर्मचारी रात्रीचा दिवस करत होते. कधी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊनही एस.टी.चे उत्पन्न वाढवण्याचे काम त्यांनी प्रामाणिकपणे केले. पण त्याच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनसारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे, हे अतिशय धक्कादायक आहे.
पेन्शन ही दया नसून हक्क आहे. हा हक्क कर्मचाऱ्यांनी आपल्या घामाने आणि मेहनतीने कमावला आहे. निवृत्तीनंतरची ही जमापूंजी त्यांच्यासाठी केवळ आर्थिक सहाय्य नसते, तर आयुष्याची सुरक्षितता असते. पण पेन्शन मिळत नसल्यामुळे अनेक वृद्ध कर्मचाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च, या सर्व गरजांसाठी ते कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. काहींना तर कुटुंब चालवण्यासाठी परत छोटे-मोठे काम धरण्याची वेळ आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फक्त पगाराच्या निर्णयावर समाधान मानू नये. सणासुदीच्या काळात जसे सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळतो आहे, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने या संदर्भात ठोस आणि कडक पावले उचलली पाहिजेत. चुकीची माहिती देणाऱ्या डेपो किंवा विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली पाहिजे. पेन्शनची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विशेष समिती नेमणे गरजेचे आहे.
पेन्शनची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याची वेळ आली आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात एक निवृत्त कर्मचाऱ्याची माहिती एका कार्यालयातून दुसऱ्याकडे पोहोचताना चुका होतात, हे शासनाच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्जाची स्थिती निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतः तपासता आली पाहिजे. कागदपत्रांची पडताळणी व मंजुरीसाठी वेळेची मर्यादा ठरवली पाहिजे. यामुळे निष्काळजीपणाला आळा बसेल आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा वेळेवर मिळेल.
एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न हा फक्त त्यांच्या पोटापुरता नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी, ग्रामीण भागाच्या विकासाशी, आणि शासनाच्या सामाजिक जबाबदारीशी निगडित आहे. आज कार्यरत असलेले कर्मचारी पगाराच्या विलंबामुळे नाराज आहेत, तर निवृत्त कर्मचारी पेन्शनच्या गैरव्यवस्थेमुळे त्रस्त आहेत. या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
गणपतीपूर्वी पगाराचा दिलासा मिळणे ही निश्चितच चांगली बातमी आहे. पण हाच दिलासा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनच्या रूपाने मिळाला पाहिजे. त्यांनी आपल्या आयुष्याची सर्वोत्तम वर्षे महामंडळाच्या सेवेत घालवली. आज त्यांच्या निवृत्तीचा काळ निर्धास्त आणि सन्मानाने जावा, यासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. अन्यथा, काम करताना कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आणि निवृत्तीनंतर त्यांचा सन्मान, या दोन्ही गोष्टींचा ऱ्हास होईल. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय तात्पुरतेच ठरू नयेत. कार्यरत असो वा निवृत्त, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेळेवर आपला हक्क मिळेल, याची खात्री शासनाने करून दिली, तरच एस.टी. महामंडळाचा पाया खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा