रायगड जिल्हा परिषदेतील लाचखोरीचा नवा चेहरा

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

रायगड जिल्हा परिषदेतील गेल्या दोन दशकांत भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. कधी लहानशा लाचखोरीत अधिकारी पकडले गेले, तर कधी कोट्यवधी रुपयांचे बिल बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फुगवून खाल्ले गेले. पण या सर्व घटनांतून आजवर घडत आलेला पॅटर्न म्हणजे भ्रष्टाचार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रोजच्या व्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ताजा प्रकार पेण तालुक्यातील शेणे गावातील जलजीवन मिशनच्या कामाशी संबंधित २५ हजार रुपयांची लाच, हा त्याचाच आणखी एक पुरावा आहे. या घटनेत तीन जण रंगेहाथ पकडले गेले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लाच मागणारा आणि स्वीकारणारा केवळ एक अधिकारीच नव्हता, तर ती रक्कम पुढे इतरांकडे पोहोचवली गेली. म्हणजे भ्रष्टाचार हा एक साखळी व्यवहार झाला आहे.

       जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना. प्रत्येक घरात शुद्ध व सुरक्षित पाणी पोहोचवणे हा या योजनेचा उद्देश. ग्रामीण भागात महिलांना व मुलांना पाणी आणण्यासाठी होणाऱ्या यातना टाळणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे यामागचे मूलभूत ध्येय. पण प्रत्यक्षात या योजनेच्या निधीतूनही अधिकारी-कर्मचारी स्वतःचे खिसे भरताना दिसतात, ही मोठी शोकांतिका आहे. शेणे गावात मंजूर कामासाठी ठेकेदाराला देयक मिळावे म्हणून उर्वरित 69 लाखांच्या रकमेतून केवळ प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी २५ हजारांची मागणी केली गेली. मोठ्या शहरातल्या लोकांसाठी ही रक्कम कदाचित फारशी मोठी वाटणार नाही, पण हा प्रकार दर्शवतो की सरकारी खजिन्यातील पै पैसाही लोकांपर्यंत पोहोचताना अनेक हातांना चिकटतो.

       या घटनेतील तीन आरोपींनी केलेली कारवाई लक्षवेधी आहे. लोकसेवक दिलीप कावजी यांनी लाच स्विकारली, ती वित्त विभागातील सहाय्यक लेखापाल आशिष कांबळे यांच्याकडे दिली, आणि त्यांनी ती खाजगी इसम विलास ढेबे याच्याकडे दिली. म्हणजेच लाचखोरी ही केवळ ‌‘व्यक्तीगत‌’ नसून ती एक ‌‘नेटवर्क‌’ आहे. हे नेटवर्क गावागावांत, तालुक्यांत, जिल्ह्यांत पसरलेले आहे. सरकारी योजनांतील निधी कसा लुटायचा याचे जणू संगठित धडे यातून दिसतात. याचा अर्थ भ्रष्टाचार ही एक प्रकारची ‌‘व्यवस्था‌’ झाली आहे.

      ही घटना केवळ रायगड जिल्ह्यासाठीच लागू नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात, आणि खरं तर देशभरात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, पंचायत समित्यांत, जिल्हा परिषदांत अशीच परिस्थिती आहे. गावात पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्र, अशा मूलभूत सेवांसाठी येणारा निधी थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा अशी अपेक्षा असते. पण वास्तवात तो निधी गळती होऊन मधल्या साखळीत अडकतो. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे गावकऱ्यांना दर्जेदार सुविधा मिळत नाहीत. पाणी योजना वेळेत पूर्ण होत नाही, काम निकृष्ट दर्जाचे राहते, लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

       या घटनेत अँटी करप्शन ब्युरोने तातडीने कारवाई केली, ही आनंदाची बाब आहे. पण एक प्रश्न उपस्थित होतो  अशा प्रत्येक गावात, प्रत्येक कामात, प्रत्येक बिलात जर भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाला असेल तर  किती ठिकाणी धाड घालणार? भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केवळ छापे पुरेसे नाहीत. त्यासाठी प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारीची संस्कृती, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक दडपण आवश्यक आहे. लाच देणारे ठेकेदारही या व्यवस्थेत सहभागी होतात. कारण त्यांना माहिती असते की लाच न दिल्यास कामाचे बिल रोखले जाईल. परिणामी ते स्वतः वाचण्यासाठी लाच देतात. पण हाच व्यवहार पुढे जाऊन सवयीचा होतो. आणि मग गावागावातील नागरिकांपर्यंत कामाचा दर्जा पोहोचत नाही. जर ठेकेदाराने योग्य नफा गमावून लाच दिली तर तो नफा वसूल करण्यासाठी कामात काटकसर करणारच. म्हणजे शेवटी गावकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे पाणीपुरवठा योजनेचे काम मिळते.

      आजची गरज अशी आहे की जलजीवन मिशनसारख्या योजनांचे संपूर्ण व्यवहार डिजिटल व पारदर्शक व्हावेत. ठेकेदाराला पैसे थेट ऑनलाईन जमा व्हावेत. त्यासाठी मधल्या अधिकाऱ्याची परवानगी किंवा सही आवश्यक नसावी. प्रत्येक कामाचा प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर ठेवावी. यामुळे गावकरी स्वतः पाहू शकतील की किती पैसे आले, किती खर्च झाले, आणि किती शिल्लक आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक शिक्षा देणे गरजेचे आहे. लाचखोरीत पकडलेल्या आरोपींवर केवळ निलंबन नव्हे, तर सेवेतून बडतफ व न्यायालयीन शिक्षा होणे आवश्यक आहे. कारण नुसत्या निलंबनाने काही होत नाही; अनेकदा आरोपी परत सेवेत रुजू होतात आणि पुन्हा जुने कारनामे करतात. यासाठी स्वतंत्र फास्ट-ट्रॅक कोर्टात अशा प्रकरणांची त्वरीत सुनावणी व्हायला हवी.

      या प्रकरणातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते  भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांचा नाही, तर विश्वासघाताचाही आहे. गावकरी शासनावर विश्वास ठेवतात की शासन त्यांच्या आरोग्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना आणते. पण त्या योजनेतीलच पैसा खाल्ला गेला तर सामान्य माणसाचा विश्वास कोलमडतो. हा विश्वास परत मिळवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान आहे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांशी प्रत्यक्ष निगडीत आहेत. गावात पाणी यावे, रस्ता व्हावा, शाळा उभारावी, आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी लोक सर्वाधिक अपेक्षा जिल्हा परिषदेकडून करतात. जर इथेच भ्रष्टाचार घर करून बसला तर लोकशाहीच्या पाया ढासळतात. म्हणून अशा घटनांकडे ‌‘सामान्य‌’ म्हणून पाहणे थांबवायला हवे. भ्रष्टाचार हा अपवाद नाही, तर नियम झाल्याचे वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. आणि याविरुद्ध लोकांमध्ये तीव्र असंतोष व जागृती निर्माण होणे गरजेचे आहे. गावकरी, स्थानिक संघटना, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवले तरच प्रशासनावर दडपण राहील.

     हे प्रकरणफक्त २५ हजार रुपयांचे नव्हते. ते एका मोठ्या रोगाचे लक्षण आहे. आज २५ हजार आहेत, उद्या २५ लाख असतील. त्यामुळे लहान रकमेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई झाली पाहिजे, प्रत्येक आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे. तेव्हाच शासनावरील विश्वास टिकेल आणि योजनांचे खरे उद्दिष्ट  म्हणजे सामान्य जनतेचा विकास  साध्य होईल. यासोबतच एक गोष्ट अधोरेखित करावी लागेल की रयागड जिल्हा परिषदेत लाचखोरीचे हे पहिले प्रकरण नाही. गेल्या वषही सहाय्यक अभियंत्यांना ३० हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले गेले होते. त्याचप्रमाणे दुहेरी बिल मंजुरीचा घोटाळा उघडकीस आला होता. यावषच आयसीडीएस योजनेतून तब्बल चार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खाल्ली गेल्याचे प्रकरण समोर आले. या सर्व घटनांतून दिसते की लाचखोरी व घोटाळ्यांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. म्हणजेच ही केवळ काहींची वैयक्तिक लालसा राहिलेली नाही, तर ती संस्थात्मक व रुतून बसलेली पद्धत झाली आहे.

       या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. लोकांनी कामाचा हिशोब मागायला शिकले पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी गेले पाहिजे, ठेकेदाराशी चर्चा केली पाहिजे, किती निधी आला व किती खर्च झाला याचे तक्ते बघितले पाहिजेत. लोकनियंत्रणाची ही शक्ती सक्रिय झाली नाही तर भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार नाही. याचबरोबर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीही मोठी आहे. ते जर निष्क्रिय राहिले किंवा या व्यवस्थेत स्वतःचा हिस्सा शोधू लागले, तर नागरिकांची फसवणूक अनिवार्य आहे. म्हणूनच राजकीय इच्छाशक्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्याची तयारी केवळ प्रशासनानेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींनी दाखवली पाहिजे. लाचखोरीविरुद्धचा संघर्ष दीर्घकाळ चालणारा आहे. कालचे प्रकरण त्याचे एक टोक आहे. पण ही घटना एक धोक्याची घंटा आहे. जर तातडीने कडक कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांचा विश्वास कोलमडेल, योजनांचे उद्दिष्ट हाणून पाडले जाईल, आणि लोकशाहीचे मूळच खिळखिळे होईल. भ्रष्टाचाराविरुद्ध निर्णायक पावले उचलणे हीच खरी लोकाभिमुख प्रशासनाची कसोटी ठरणार आहे.

      या सर्व घटनांचा सखोल विचार करता असे लक्षात येते की रयागड जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराचे हे चित्र केवळ आर्थिक अपहारापुरते मर्यादित नाही, तर समाजाच्या विकासालाही अडथळा आणणारे आहे. प्रत्येकवेळी पैसा गेला की त्यासोबत एखाद्या गावाची स्वच्छ पाणी योजना, एखाद्या शाळेची इमारत, एखाद्या आरोग्य केंद्राची सुविधा अपूर्ण राहते. त्यामुळे लाचखोरी ही फक्त कायद्याचा भंग नसून समाजावरील पाप आहे. याला जर आळा बसवायचा असेल, तर केवळ कारवाई नव्हे, तर संपूर्ण मानसिकता बदलावी लागेल. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जनतेप्रती खरी जबाबदारी ही मूल्ये पुन्हा रुजवावी लागतील. जोपर्यंत ही मूल्ये प्रशासन व समाजात रुजत नाहीत, तोपर्यंत ‌‘लाचखोरीचा नवा चेहरा‌’ पुन्हा पुन्हा समोर येत राहील.