देशाची सूत्रे जनतेच्या हाती की उद्योगपतींच्या?

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

देशाचा विकास म्हणजे केवळ आर्थिक प्रगती नव्हे, तर तो समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आशा-आकांक्षांची पूत करणारी एक व्यापक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण विकास हा शब्द उच्चारतो, तेव्हा डोळ्यासमोर मोठमोठे रस्ते, गगनचुंबी इमारती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि परदेशी गुंतवणुकीचे आकडे उभे राहतात. यात कोणतीही शंका नाही की, उद्योजक आणि उद्योगपती या विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्माण होतो, अर्थव्यवस्थेला गती मिळते आणि देशाचे नाव जागतिक स्तरावर चमकते. परंतु, देशाचा विकास केवळ उद्योजकांनी आणि उद्योगपतींनी करायचा असतो, हा समज चुकीचा आहे. देशाची खरी ताकद, देशाचा खरा विकास हा सामान्य जनतेच्या योगदानातूनच होतो. देश हा लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि संकेतांवर चालतो, आणि ही लोकशाही काही मोजक्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी नाही.

आज आपल्या देशात, लोकशाहीला एक वेगळ्याच आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. असे वाटते की, लोकशाही ही काही विशिष्ट लोकांच्या हातातील बाहुली बनली आहे, जी त्यांच्या सोयीनुसार नाचते. अदानी-अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचे देशाच्या राजकारणावर, धोरणांवर आणि एकंदरीत समाजावर वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही आपल्या फायद्यासाठी वापरून घेण्याची त्यांची वृत्ती देशासाठी घातक आहे. देशाची लोकशाही सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आहे, काही मोजक्या उद्योगपतींच्या स्वार्थाची पूर्तता करण्यासाठी नाही. ही लोकशाही त्यांच्या मालकीची बटिक नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

उद्योगपती लोकशाही व्यवस्थेचा कसा गैरवापर करतात, याचे एक छोटेसे पण दाहक उदाहरण आपल्याला सांगावेसे वाटते. एका गावाच्या हद्दीत एक मोठी कंपनी आहे. त्या कंपनीला आपला विस्तार करायचा होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून वेळोवेळी विविध प्रकारचे ना हरकत दाखले मिळवणे आवश्यक होते, आणि यात कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून या कंपनीने थेट ग्रामपंचायत निवडणुकीतच हस्तक्षेप केला. पैशाच्या जोरावर त्यांनी आपल्या मजतील एक पॅनल उभे केले आणि ते निवडून आणले. इतकेच नाही, तर त्यांचाच सरपंचही निवडून आला. अशाप्रकारे, ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांनी आपले ध्येय साध्य केले.

हे छोटेसे उदाहरण लोकशाहीच्या मूळ तत्वांवर किती मोठा आघात करते हे दाखवून देते. यात केवळ ग्रामपंचायतच नाही, तर राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षही सहभागी असतात. सत्तेवर कोणीही असो, या सर्वांचा सहभाग असतो. देशाची धोरणे, कायदे आणि दिशा ठरवण्याचे अधिकार उद्योगपतींच्या हातात जातात. अशा प्रकारची उदाहरणे फक्त स्थानिक पातळीवरच नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवरही मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसतात. मोठे उद्योगपती आपल्या फायद्यासाठी सत्तेवर कोण येणार हे ठरवत असतात. हे करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही ते चारा खायला घालतात. देशाला ओरबाडण्यात सर्वांचा सहभाग असतो.

या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, आपल्याला लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांकडे पुन्हा जावे लागेल. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या दिवसापुरता मताधिकार वापरणे नव्हे, तर ती एक जीवनशैली आहे. ती प्रत्येकाच्या मनात रुजली पाहिजे, ज्यामुळे नागरिक आपल्या हक्कांसाठी आणि कर्तव्यांसाठी सतत जागरूक राहतील. जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी राजकीय प्रक्रिया विकत घेते, तेव्हा देशाची नैतिक आणि सामाजिक रचना हळूहळू कमकुवत होते. यातूनच भ्रष्टाचार वाढतो, असमानता वाढते आणि सामान्य माणूस व्यवस्थेवरचा विश्वास गमावून बसतो. ही परिस्थिती देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. आपल्याला हे समजून घेतले पाहिजे की, आर्थिक शक्ती ही राजकीय शक्तीपेक्षा मोठी होऊ शकत नाही. राजकारण हे लोकांच्या कल्याणासाठी असते, आर्थिक फायद्यासाठी नाही. जर आर्थिक हितसंबंधांनी राजकारणाला ताब्यात घेतले, तर देशाच्या धोरणांमध्ये सामान्य माणसाच्या गरजांना स्थान राहणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे विषय मागे पडतील आणि उद्योगांना कर सवलती, विशेष परवाने आणि कमी खर्चात जमीन मिळणे यांसारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाईल. अशावेळी देशाचा विकास केवळ कागदावरच दिसेल, पण प्रत्यक्षात तो मोजक्या लोकांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठीच केला जाईल.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, सामान्य जनतेने जागरूक होणे आवश्यक आहे. आपला मताधिकार हा केवळ एक कागदाचा तुकडा नसून, तो देशाचे भविष्य ठरवणारे एक शक्तिशाली साधन आहे. आपला प्रतिनिधी निवडताना, त्याचे चारित्र्य, त्याची नीतिमत्ता आणि त्याची जनतेबद्दलची बांधिलकी तपासायला हवी. जो उद्योगपतींच्या दावणीला बांधलेला नाही, जो लोकांच्या हितासाठी काम करेल, अशाच व्यक्तीला आपण सत्तेवर आणले पाहिजे. देशाचा विकास हा सर्वांच्या सहभागातूनच होऊ शकतो. यामध्ये शेतकरी, कामगार, विद्याथ, शिक्षक, व्यावसायिक, सैनिक आणि प्रत्येक सामान्य नागरिक यांचा सहभाग आवश्यक आहे. उद्योगपतींनी आपल्या नफ्याचा एक भाग समाजाच्या विकासासाठी वापरणे आवश्यक आहे. त्यांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काम केले पाहिजे. परंतु, देशाचे धोरण ठरवण्याची त्यांची भूमिका नाही.

आज देशात ज्याप्रकारे उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्यात युती होत आहे, ती देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. ही युती केवळ एका व्यक्तीच्या किंवा एका पक्षाच्या हितासाठी नाही, तर ती काही विशिष्ट लोकांच्या आर्थिक साम्राज्यासाठी आहे. अशा परिस्थितीत, देशाची प्रगती तर होईल, पण ती मोजक्या लोकांपुरतीच मर्यादित राहील. बहुसंख्य जनता मागे पडेल आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता कधीच होणार नाही.

जर आपण या सापळ्यातून बाहेर पडलो नाही, तर देशाची अधोगती निश्चित आहे. देशाचा पाया म्हणजे लोकशाही. जर हा पायाच कमकुवत झाला, तर देशाची इमारत कधीही कोसळू शकते. आपल्याला लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी केवळ राजकारण्यांची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. आपण आपल्या हक्कासाठी, आपल्या भविष्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी उभे राहिले पाहिजे. देशाचा विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीवर अवलंबून नाही, तर तो नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांवरही अवलंबून आहे. जेव्हा देश नैतिकता आणि मूल्यांवर चालतो, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने विकसित होतो. आपण आपल्या लोकशाहीला उद्योजकांच्या बटिक बनण्यापासून वाचवूया आणि तिला पुन्हा एकदा सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणारी व्यवस्था बनवूया. हीच आपल्या देशासाठी खरी प्रगती असेल.