सायबर गुन्हेगार निरस, रायगड पोलीस सरस

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
सायबर युगाच्या या धावपळीत, तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनाला अकल्पनीय गती दिली आहे, पण त्याचबरोबर ते आपल्या अस्तित्वाची आणि सुरक्षिततेची नव्याने व्याख्या करत आहे. डिजिटल विश्वातील प्रत्येक पाऊल हे आता केवळ एका क्लिकपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते अज्ञात धोक्यांच्या एका जटिल जाळ्यातून जाणारे एक धाडसी साहस बनले आहे. अलिबागमध्ये नुकताच 'डिजिटल अटक' नावाचा जो गुन्हा उघडकीस आला, तो या वाढत्या सायबर धोक्यांची केवळ एक झलक आहे. एका वृद्ध नागरिकाला ६६ लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला, ही केवळ एका आर्थिक फसवणुकीची घटना नव्हती, तर ती आपल्या सामूहिक संवेदनशीलतेवर आणि तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी एक गंभीर बाब होती. पण या गंभीर संकटात, रायगडच्या सायबर कक्षाने जो अतुलनीय पराक्रम केला, तो खरोखरच कौतुकास्पद आहे. 

        दीड महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनी, या चोरीतील मुख्य सूत्रधारासह एकूण अकरा जणांना अटक करून रायगड पोलिसांनी केवळ एक गुन्हा उघडकीस आणला नाही, तर सायबर गुन्हेगारांना एक स्पष्ट संदेश दिला की त्यांची लबाडी फार काळ चालणार नाही. ही कामगिरी केवळ रायगड जिल्ह्यापुरतीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगारांनी वापरलेली पद्धत अत्यंत धक्कादायक होती. 'डिजिटल अटक' म्हणजे पीडित व्यक्तीला ऑनलाइन किंवा दूरध्वनीद्वारे फसवून, ते एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात अडकले आहेत असा आभास निर्माण करणे. त्यांना अटक करण्याची किंवा कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देऊन, त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. अलिबागमध्ये घडलेल्या या घटनेतही, वृद्ध नागरिकाला याच प्रकारे मानसिक दबावाखाली आणून ६६ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडण्यात आले. सायबर गुन्हेगार हे आता केवळ थेट फसवणूक किंवा फिशिंगपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते नवनवीन, अधिक जटिल आणि मानसिक छळ करणारे तंत्रज्ञान वापरत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना, सायबर गुन्हेगारीचे बळी होण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे.

         रायगड सायबर कक्षाने या गुन्हेगारांचा शोध घेताना दाखवलेली चिकाटी, कौशल्य आणि दूरदृष्टी खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. सायबर गुन्हेगार अनेकदा आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतात, ज्यामुळे त्यांचा माग काढणे अत्यंत कठीण होते. तरीही, रायगड पोलिसांनी अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि बुद्धिमत्तेचा कस लावून या टोळीचा यशस्वीपणे पर्दाफाश केला. त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेले दीड किलो वजनाचे ६ हजार १७५ सिमकार्ड्स, ३५ भ्रमणध्वनी, आणि लॅपटॉप हे या गुन्हेगारांनी किती मोठ्या प्रमाणावर आणि संघटितपणे हे रॅकेट चालवले होते याची साक्ष देतात. विशेषतः, विविध बनावट कंपन्यांच्या नावावर एवढ्या मोठ्या संख्येने सिमकार्ड्स मिळवणे हे गंभीर आहे आणि दूरसंचार कंपन्यांच्या नियमनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

        या कारवाईतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जिओ कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांचा या सायबर चोरीमध्ये सहभाग असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिली आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. जर दूरसंचार कंपन्यांचे अधिकारीच अशा गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील असतील, तर सायबर सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणावर राहणार? अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होतो आणि कंपन्यांच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक कडक पाळत ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

      रायगड पोलिसांची ही कारवाई 'सर्वात प्रभावी' आणि 'अत्याधुनिक'  आहे. या कारवाईने सायबर गुन्हेगारांनाही धक्का बसला असेल, कारण त्यांना वाटले होते की ते कायद्याच्या कचाट्यातून सहज सुटतील. रायगड सायबर कक्षाच्या प्रत्येक सदस्याचे हे यश आहे, ज्यांनी रात्रीचा दिवस करून हे आव्हान स्वीकारले आणि ते यशस्वी करून दाखवले. त्यांची ही कामगिरी केवळ त्यांच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक नाही, तर ती इतर राज्यांतील आणि जिल्ह्यातील पोलिसांसाठी एक आदर्श उदाहरण आहे. सायबर गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी फक्त पारंपरिक पोलिसिंग पुरेसे नाही, तर तंत्रज्ञानावर आधारित तपास आणि आंतरविभागीय समन्वयाची नितांत गरज आहे, हे रायगड पोलिसांनी आपल्या कृतीतून अधोरेखित केले आहे.

       अलिबागची ही घटना महाराष्ट्रातील सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या आलेखाचे केवळ एक प्रतीक आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सायबर फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. ऑनलाइन खरेदी फसवणूक, एटीएम क्लोनिंग, फिशिंग लिंक्सद्वारे बँक खात्यातून पैसे काढणे, लॉटरी किंवा बक्षीस जिंकल्याचे आमिष दाखवून फसवणूक करणे हे प्रकार सर्रास घडताना दिसतात. महाराष्ट्र सायबर विभागाने वेळोवेळी याबद्दल धोक्याची घंटा वाजवली आहे आणि नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. सायबर गुन्हेगारी ही केवळ स्थानिक समस्या नसून, ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे हे स्पष्ट होते.

        देशभरात सायबर गुन्हेगारीचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. २०१९ ते २०२१ या काळात सायबर गुन्हेगारीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. ऑनलाइन फसवणूक, ओळख चोरी, सायबर धमकावणे, हॅकिंग आणि डेटा चोरी यांसारखे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले जात आहेत. विशेषतः, कोविड-१९ महामारीच्या काळात ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याने सायबर गुन्हेगारांना नवीन संधी मिळाल्या. 'घरून काम' (वर्क फ्रॉम होम) मुळे कंपन्यांनाही सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढला, कारण अनेक कर्मचारी सुरक्षित नेटवर्कबाहेरून काम करत होते.

भारत सरकारने सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'सायबर दोस्त' हे ट्विटर हँडल सुरू केले आहे, जे सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करते. तसेच, 'राष्ट्रीय सायबर गुन्हा तक्रार पोर्टल' कार्यान्वित केले आहे, जिथे नागरिक ऑनलाइन सायबर गुन्हे नोंदवू शकतात. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय.फोर.सी.) सारख्या संस्था सायबर गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी विविध एजन्सींमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करतात. तथापि, सायबर गुन्हेगारही त्यांच्या पद्धती सतत बदलत असल्याने, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनाही स्वतःला सतत अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.

         सायबर गुन्हेगारीचा सामना करणे हे एका विभागाचे काम नाही. त्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या 'आपला ग्राहक ओळखा' (के.वाय.सी.) नियमावली अधिक कठोर करणे गरजेचे आहे. बनावट कागदपत्रांवर सिमकार्ड्स मिळवण्यावर कठोर निर्बंध लादणे आवश्यक आहे. तसेच, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी सायबर सुरक्षा उपाययोजना आणि जागरूकता कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवावे.

          सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकांनी स्वतःहून अधिक जागरूक आणि सावध राहणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अनोळखी ईमेल, संदेश किंवा दूरध्वनीवर त्वरित विश्वास ठेवू नये. कोणत्याही संशयास्पद दुव्यावर क्लिक करू नका आणि आपली वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती कोणासोबतही सामायिक करू नका. सोशल मीडियावर आपली माहिती मर्यादित ठेवा. सायबर गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल साक्षरता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

         अलिबाग येथील 'डिजिटल अटक' चा गुन्हा आणि त्यानंतर रायगड पोलिसांनी केलेली ही अभूतपूर्व कामगिरी सायबर गुन्हेगारीविरुद्धच्या लढ्यात एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि निर्णायक पाऊल आहे. यामुळे केवळ गुन्हेगारांना पकडण्यात यश आले नाही, तर भविष्यात अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी एक मजबूत पायाही रचला गेला आहे. रायगड पोलिसांची ही कारवाई सायबर सुरक्षिततेच्या दिशेने एक सकारात्मक आणि प्रेरणादायी बदल घडवून आणण्याची क्षमता ठेवते आणि नागरिकांना सायबर धोक्यांपासून अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी बळ देते. या यशातून शिकून, राज्यातील आणि देशातील इतर पोलीस दलांनीही सायबर गुन्हेगारीचा नायनाट करण्यासाठी असेच धाडसी आणि तंत्रज्ञान-आधारित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. डिजिटल क्रांतीच्या या प्रवासात, आपण प्रत्येक नागरिकाला केवळ तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता न बनवता, तर एक जबाबदार आणि जागरूक डिजिटल नागरिक बनवले पाहिजे, हेच या घटनेतून आपल्याला शिकायला मिळते. रायगड पोलिसांचे हे कार्य निश्चितच देशातील पोलीस दलांसाठी एक उज्ज्वल उदाहरण म्हणून कायम स्मरणात राहील.