जीवघेणे महामार्ग आणि अपघातांचे भयावह वास्तव

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
रस्ते... सिमेंट माती आणि डांबराने बनलेले मार्ग नव्हेत, तर त्याहून अधिक काहीतरी. ते आपल्या स्वप्नांना, आकांक्षांना आणि जीवनाला जोडणारे दुवे आहेत. विकासाच्या अथांग प्रवासात हेच महामार्ग आपल्याला प्रगतीपथावर नेतात. पण याच मार्गांवर, एका क्षणात सर्व काही संपवून टाकणाऱ्या भयावह अपघातांनी मानवी जीवनाचा अर्थच हरवून जातो. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होते आणि मागे उरते फक्त शोकाकुल आठवणींचा पसारा. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्यसभेत नुकतीच सादर केलेली आकडेवारी ही या कटू वास्तवाचीच एक भीषण साक्ष आहे. या वर्षाच्या (२०२५) पहिल्या सहा महिन्यांतच, म्हणजेच जानेवारी ते जून या कालावधीत, राष्ट्रीय महामार्गांवर झालेल्या अपघातांमध्ये २६,७७० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. फक्त सहा महिन्यांत २६ हजारांहून अधिक बळी! ही आकडेवारी केवळ संख्या नाही, तर ती अनेक कुटुंबांची उद्ध्वस्त झालेली स्वप्ने, हरवलेल्या आशा आणि भविष्याचा अंत आहे. हे आकडे रस्ते सुरक्षेच्या गंभीर स्थितीकडे पुन्हा एकदा आपल्या सामूहिक जबाबदारीचे भान करून देतात.

        रस्ते अपघातांची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी एक खास ‘इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड ॲक्सिडेंट रिपोर्ट’ (ई-डार) पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, मागील वर्षांमध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. २०२३ मध्ये ५३,३७२ तर २०२४ मध्ये ५२,६०९ लोकांचा अपघातांमध्ये मृत्यू झाला. हे आकडे केवळ संख्या नाहीत, तर ती मानवी निष्काळजीपणा, अपुऱ्या सुविधा आणि कधीकधी दुर्भाग्याचा परिणाम आहेत.

मग यावर उपाय काय? अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली आहेत. यातील एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे 'ब्लॅक स्पॉट' म्हणजे सर्वाधिक अपघात होणारी ठिकाणे ओळखणे आणि ती दुरुस्त करणे. आतापर्यंत १३,७९५ अशा 'ब्लॅक स्पॉट'ची ओळख पटवण्यात आली आहे. यापैकी ११,८६६ ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, तर ५,३२४ ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना पूर्ण झाल्या आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती, योग्य सिग्नल, वेगमर्यादेचे फलक आणि सुरक्षित वळणे तयार करणे हे या उपायांमध्ये समाविष्ट आहे. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते, कारण प्रत्येक जीव महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रामध्येही अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 'ब्लॅक स्पॉट' निश्चित करण्यात आले असून, तिथे आवश्यक ती दुरुस्ती कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. आपल्या राज्यातील अनेक रस्त्यांवर अजूनही खड्डे, अरुंद पूल आणि अपुरे दुभाजक ही मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे अपघातांना निमंत्रण मिळते. रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि धोकादायक वळणे सरळ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

       महामार्गांवर अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काही प्रमुख आणि वर्दळीच्या मार्गांवर 'ॲडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' (ATMS) बसवली आहे. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रान्स-हरियाणा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आणि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे यांसारख्या मार्गांवर ही प्रणाली कार्यान्वित आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग (नागपूर-मुंबई), आणि मुंबई-नाशिक महामार्ग यांसारख्या वर्दळीच्या रस्त्यांवर अशी अद्ययावत प्रणाली असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून वेगाने वाढणाऱ्या वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि अपघातांना आळा घालता येईल. 'ॲडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' मध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आहेत जी अपघातांची त्वरित माहिती देतात आणि महामार्गांवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्यास मदत करतात. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अपघात झाल्यावर तातडीने मदत पोहोचते, ज्यामुळे अनेक जीव वाचू शकतात. कल्पना करा, कॅमेरा आणि सेन्सर २४ तास रस्त्यावर लक्ष ठेवून आहेत, आणि काही चुकीचे घडताच लगेच मदत पाठवली जाते!

        गेल्या तीन वर्षांत, १,१२,५६१ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे रस्ते सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले आहे. या ऑडिटचा मुख्य उद्देश रस्त्यांवरील धोकादायक जागा शोधून त्यात सुधारणा करणे हा आहे, जेणेकरून अपघात टाळता येतील. रस्त्यांची रचना, सिग्नलची व्यवस्था, सूचना फलक, पादचाऱ्यांसाठी मार्ग अशा अनेक गोष्टींची तपासणी केली जाते.

        याच संदर्भात, जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांच्या वापरावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या २०१५ च्या आदेशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने चालवण्यावर बंदी आहे. महाराष्ट्रामध्येही प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि रस्त्यावरील जुन्या, धूर सोडणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, वाहन स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने चालवण्यावर कोणताही थेट प्रतिबंध नाही. हे धोरण जुनी, प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून काढण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देते, त्यांना नवीन वाहन खरेदी करताना सवलती मिळतात.

       आपल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अपघातांचे प्रमाण ही एक गंभीर समस्या आहे, ज्यावर सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. 'ब्लॅक स्पॉट' दुरुस्त करणे, अत्याधुनिक 'ॲडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम'  बसवणे आणि रस्त्यांची सुरक्षा तपासणी करणे हे महत्त्वाचे प्रयत्न आहेत. परंतु केवळ सरकारी प्रयत्नांनी हे थांबणार नाही. प्रत्येक वाहनचालकाने वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे, वेग मर्यादेचे भान ठेवणे आणि दारू पिऊन गाडी न चालवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रस्ते सुरक्षा ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.

       या रस्त्यांवरून आपण रोज प्रवास करतो, जीवनाचा वेग अनुभवतो. परंतु, हा वेग जीवघेणा ठरू नये याची काळजी घेणे हे केवळ कायद्याचे पालन नसून, आपल्या आणि इतरांच्या जीवनाप्रती असलेली आपली जबाबदारी आहे. प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक वळण हे एक आव्हान आणि एक संधी घेऊन येते – सुरक्षिततेचे आव्हान आणि जीवनाचा सन्मान करण्याची संधी. जेव्हा प्रत्येक नागरिक या विचाराने गाडी चालवेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपले महामार्ग सुरक्षित होतील आणि आपण एका उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करू शकू. अन्यथा, हे आकडे फक्त वाढतील आणि त्यासोबत मानवी वेदनांचा डोंगरही.