'चिरीमिरी'च्या जाळ्यात अडकलेला महाराष्ट्र

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

भ्रष्टाचार... हा शब्द आपल्या समाजात इतका रुळला आहे की त्याचे गांभीर्यच कमी झाल्यासारखं वाटतं. 'चिरीमिरी' किंवा 'वरचा खर्च' यांसारख्या गोड नावांनी आपण त्याला स्वीकारलं आहे. पण या 'चिरीमिरी'ने आपल्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांना पोखरून काढलं आहे. प्रामाणिकपणाची किंमत मोजावी लागत असताना, अनैतिकतेचा बाजार मात्र भरभराटीने सुरू आहे. यातून आपल्या न्यायव्यवस्थेची आणि प्रशासनाची इमारत ढासळत चालली आहे. महाराष्ट्र, जो एकेकाळी पुरोगामी विचारांसाठी ओळखला जात होता, तोही या भ्रष्टाचाराच्या अजगराच्या विळख्यातून सुटलेला नाही. लाच देणे आणि घेणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे, आणि या मानसिकतेमुळे समाजाचं भविष्य अंधकारमय होत चाललं आहे. ही केवळ प्रशासकीय यंत्रणेची समस्या नसून, ती एक सामाजिक विकृती बनली आहे, जी विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अडथळा निर्माण करत आहे.

        गेल्या काही वर्षांतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीकडे पाहिले, तर हे वास्तव अधिक भयाण वाटते. ही आकडेवारी केवळ भ्रष्टाचाराचे आकडे सांगत नाही, तर समाजाच्या आत्मविश्वासाचा, प्रामाणिकपणाचा आणि सचोटीचा कसा ऱ्हास होत आहे, हे दाखवते. ही केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांची समस्या नाही, तर ती एक सामाजिक व्याधी बनली आहे, जी प्रत्येक सामान्य नागरिकाला ग्रासत आहे. 'कामासाठी थोडे पैसे तर लागतीलच,' असे म्हणत लाचखोरीचे समर्थन केले जाते आणि हळूहळू ही सवय अंगवळणी पडते. एसीबीकडे येणाऱ्या तक्रारींची आणि त्या आधारे होणाऱ्या कारवायांची संख्याच या समस्येची खोली स्पष्ट करते. प्रत्येक वेळी एखादं काम अडकवून ठेवून, 'पैसे दिल्याशिवाय ते होणार नाही' असं सांगितल्यावर सामान्य माणूस हतबल होतो आणि शेवटी नाइलाजाने या गैरप्रवृत्तीला बळी पडतो.

       २०१४-१५ च्या काळात, एसीबीचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित असताना लाचखोरीच्या विरोधात एक मोठी मोहीम उघडली गेली होती. दीक्षित यांनी लाचखोरी हा केवळ एक गैरव्यवहार नसून तो एक गंभीर गुन्हा आहे, याची जाणीव नागरिकांना करून दिली होती. त्यांनी नागरिकांना अगदी सहजरीत्या तक्रार करता यावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. याचा परिणाम असा झाला की, २०१४ मध्ये १,२४५ तर २०१५ मध्ये १,२३४ कारवाया झाल्या. यामुळे समाजात एक धाक निर्माण झाला होता. लोकांना एसीबीची भीती वाटू लागली होती आणि तक्रार करण्यासाठी ते पुढे येत होते. मात्र, दीक्षित यांच्या कार्यकाळानंतर हा धाक हळूहळू कमी होत गेला. २०१७ नंतर लाचखोरीच्या तक्रारी आणि कारवायांची संख्या रोडावली. २०२४ मध्ये ही संख्या ७२१ पर्यंत खाली आली. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी झाला असा नाही, तर नागरिक तक्रार करण्यास कचरू लागले आहेत आणि लाचखोरीचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे.

       भ्रष्टाचाराचा हा आजार विशेषतः महसूल आणि पोलीस या दोन विभागांमध्ये अधिक प्रमाणात पसरलेला दिसतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे दोन्ही विभाग लाचखोरीत आघाडीवर आहेत. २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, महसूल विभागात १२३ सापळा कारवायांमध्ये १८७ आरोपींना अटक झाली असून त्यांनी ३९ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. दुसरीकडे, पोलीस दलात ६७ सापळा कारवायांमध्ये ९४ जणांना अटक झाली. यात ७९ पोलीस अधिकारी आणि १५ खासगी व्यक्तींचा समावेश होता. या पोलिसांनी २० लाख रुपयांची लाच मागितली. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ही समस्या किती खोलवर रुजली आहे. लाचेची रक्कम लाखो रुपयांमध्ये नसली, तरी प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामासाठी होणारी मागणी ही सामान्य नागरिकाचे कंबरडे मोडणारी ठरते.

       महसूल विभाग, जो सामान्य माणसाच्या जमिनी, मालमत्ता आणि इतर महत्त्वाच्या कामांशी संबंधित असतो, तिथे भ्रष्टाचार वाढल्यास सामान्य माणसाला प्रत्येक कामासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. गरीब शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना वारंवार आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो, आणि अनेकदा त्यांची प्रकरणे मुद्दाम अडकवून ठेवली जातात. पोलीस दल, जो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा रक्षक असतो, जर तिथेच भ्रष्टाचार फोफावला तर न्याय आणि सुरक्षेवरचा लोकांचा विश्वास उडतो. पोलीस दलातील या भ्रष्ट प्रवृत्तीमुळे गुन्हेगारांचे फावते आणि प्रामाणिक नागरिकांचे जीवन असुरक्षित होते.

      हा भ्रष्टाचार केवळ एक गुन्हा नाही, तर तो एक गंभीर सामाजिक आजार आहे. तो प्रशासनावरचा विश्वास पूर्णपणे घालवतो. 'प्रामाणिकपणाने काहीही होत नाही,' अशी भावना समाजात रुजते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही. एसीबीला अधिक अधिकार आणि संसाधने देणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांना पूर्ण संरक्षण आणि गोपनीयता देण्याची हमी दिल्यास नागरिकांचा तक्रार दाखल करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल. दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे महत्त्वाचे आहे. सर्व शासकीय कामे ऑनलाइन करणे, अर्ज आणि परवानग्या देण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करणे यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. तिसरे, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम आणि दंड संहिता लागू करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारात दोषी आढळणाऱ्यांवर जलद आणि कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही, तर अशा लोकांना सेवेतून कायमचे काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षण आणि जनजागृती. शालेय अभ्यासक्रमात नैतिकता आणि सचोटीचे महत्त्व शिकवणे आवश्यक आहे. नागरिकांना 'लाच देणे' आणि 'लाच घेणे' दोन्ही समान गुन्हा आहेत, याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे.

      या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि प्रत्येक नागरिक यांनी एकत्रितपणे आणि निष्ठेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लाच देणे आणि घेणे दोन्ही समान गुन्हे आहेत, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी समाजानेच पुढे येऊन 'नाही' म्हणण्याची हिंमत दाखवणे गरजेचे आहे. जर आपण यावर वेळीच लक्ष दिले नाही, तर हा 'चिरीमिरी'चा आजार आपली संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करेल.

       समाजातील प्रत्येक कृतीचे पडसाद आपल्या सामूहिक आत्म्यावर उमटतात. जेव्हा प्रामाणिकपणा आणि सचोटीचा बळी दिला जातो, तेव्हा आपण केवळ पैसे गमावत नाही, तर आपण आपल्या मानवी मूल्यांचाही सौदा करतो. भ्रष्टाचार हा एक नैतिक दिवाळखोरीचा संकेत आहे. तो केवळ शासकीय यंत्रणाच नाही, तर आपल्या समाजाचे नैतिक संतुलनही बिघडवतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी, केवळ कायदे आणि नियम पुरेसे नाहीत, तर एक नैतिक क्रांती आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या विवेकाचे ऐकून, भ्रष्टाचाराला ठामपणे नकार दिला पाहिजे. तेव्हाच, एक शुद्ध, प्रामाणिक आणि न्यायपूर्ण समाज अस्तित्वात येईल.