कायदा सुव्यवस्थेचा दुहेरी मापदंड

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
लोकशाहीत कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण राज्यव्यवस्थेची कसोटी असते. कारण नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास हा थेट पोलीस यंत्रणेशी जोडलेला असतो. २०१२ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी पोलिसांनी रोहिंग्याप्रेमी गुन्हेगार जमावापुढे गप्प राहणे पसंत केले, तर २०२५ मध्ये जालन्यात एका आंदोलकावर पोलीस अधिकाऱ्याने उघडपणे लाथ मारुन आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत हे दाखविले. या दोन घटनांत कालाचा फरक असला, तरी स्वरूप एकच आहे, सामर्थ्यशालींना गप्प बसून मोकळीक देणे आणि सामान्य नागरिकांवरच कायद्याचा डंडा चालवणे. सत्ता बदलली, सरकारे बदलली, पण पोलिसांची मानसिकता आणि कायद्याची अंमलबजावणी यातील दुहेरी मापदंड मात्र तसाच राहिला. हे केवळ एका दलाचे अपयश नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे.

       ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर मुस्लिम संघटनांनी आसाममधील बोडो–मुस्लिम जातीय हिंसाचार आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांवरील कथित अत्याचाराविरोधात मोर्चा काढला होता. शांततेने निघालेला हा मोर्चा अचानक हिंसाचारात बदलला. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली, शासकीय व खासगी गाड्यांची तोडफोड केली, पत्रकारांना मारहाण केली आणि "अमर जवान ज्योती" स्मारकावर लाथ मारुन त्याची तोडफोड करुन विटंबना केली. या घटनेत ५८ पोलीस कर्मचाऱ्यांसह ६३ हून अधिक लोक जखमी झाले. महिला पोलिसांवर हल्ले झाले, त्यांचा विनयभंग करण्यात आला. अशा अमानुष कृत्यांना थोपवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्या पोलिसांनी मात्र गप्प राहणे पसंत केले.  दंगलखोरांच्यासमोर पोलीस यंत्रणा शरणागती पत्करल्यासारखी वागली.  त्यांच्या पुढून काय, पाठिमागूनही कंबरेवर लाथ मारायचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. 

       याच्या नेमक्या उलट, जालना येथे १५ ऑगस्टला रोजी  स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ शासकीय कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी गोपाल चौधरी नावाचा एक आंदोलक आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी  आपल्या कुटुंबासोबत तेथे पोहोचला आणि त्याने पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. एवढंच कारण होतं. पोलिसांनी त्यांना अडवले, ताब्यात घेतले आणि एवढ्यावरच न थांबता, पोलीस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी भररस्त्यात, जनतेच्या डोळ्यासमोर, गोपाल चौधरींच्या कंबरेत लाथ मारली. एखाद्या अ‍ॅक्शन चित्रपटातील नायकासारखी उडी मारून लाथ घालण्याची ही कृती केवळ असभ्यच नव्हे, तर लोकशाहीच्या गळ्यावर मारलेली लाथ होती. ही घटना आपल्या भेदरलेल्या डोळ्यांनी पाहण्याऱ्या गोपाल चौधरींच्या पाच-सहा वर्षे वयाच्या पुतणीच्या मनात बंडाची बिजं रोवली गेली तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे.

       गोपाल चौधरी हे आपला भाऊ अमित चौधरी, वडील रमेश यांच्यासमवेत महिनाभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत होते. त्यांचे म्हणने आहे की त्यांची पत्नी घरातून पळून गेली असून घटस्फोट न घेताच त्यांच्या पत्नीचे तिच्या कुटुंबियांनी दुसरं लग्न लावले असून, त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्याय मिळत नाही म्हणून त्याने आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. पोलीस आरोपींकडून उलट पैसे घेऊन दुर्लक्ष करत आहेत, असा त्याचा आरोप आहे. तो आपल्या हक्कासाठी लढत होता, पण पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्याला पोलिसांकडून अपमान आणि हिंसा सहन करावी लागली.

        या दोन घटनांचा तुलनात्मक विचार केल्यास स्पष्ट होते की पोलीस दलाची हिंमत सामान्य नागरिकांवरच चालते. गुन्हेगार जमाव, राजकीय दबाव किंवा गुंडगिरीपुढे ते नतमस्तक होतात. पण हातात काहीही सत्ता नसलेल्या, एकाकी नागरिकासमोर ते सिंह बनतात. हा दुहेरी मापदंड लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कायद्याच्या पुस्तकात कुठेही लिहिलेले नाही की पोलिसांना आरोपीवर लाथा-बुक्के चालवण्याचा अधिकार आहे. कायदा स्पष्ट सांगतो, गुन्हा थांबवणे, आरोपीला ताब्यात घेणे आणि त्याला न्यायालयासमोर उभे करणे, हीच पोलिसांची मर्यादा आहे. शिक्षा देण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयांना आहे. पण प्रत्यक्षात अनेकदा पोलीसच न्यायाधीश बनतात, शिक्षा देतात, आणि त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती व अविश्वास पसरतो.

       २०१२ च्या आझाद मैदान दंगलीच्या वेळी केंद्रात काँग्रेसचे युपीए सरकार आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील होते. आज २०२५ मध्ये काळ बदलला आहे, पण परिस्थिती मात्र जसच्या तशी आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे, तर महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युतीचे सरकार आहे. गृहमंत्रीपद स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. दोन्ही काळात सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळे असले, तरी पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत गुणात्मक फरक पडलेला दिसत नाही. राजकारणी आणि बडे गुंड, काही धर्मांध शक्ती यांच्यासमोर नम्रतेची भूमिका घेणारे काही पोलीस अधिकारी, सामान्य नागरिकांसमोर मात्र आपली 'शक्ती' दाखवताना दिसतात. हा दुटप्पीपणा लोकशाहीसाठी आणि कायद्याच्या राज्यासाठी धोकादायक आहे. 

      १९४७ साली आपण परकीय सत्तेच्या बेड्या तोडल्या, पण खरी लोकशाही तेव्हाच जिवंत राहते जेव्हा सत्ता धारण करणारे आणि त्यांच्या यंत्रणा—पोलिस व प्रशासन—जनतेला उत्तरदायी असतात. स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त भाषणं, फुलांची उधळण आणि राष्ट्रीय गीत नाही; स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकाला आपली मागणी, आपली वेदना, आपला आक्रोश सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा हक्क. पण जालन्यातील घटना दाखवते की हा हक्क अजूनही कागदावरच मर्यादित आहे. आजच्या काळात पोलिस यंत्रणा दोन रूपांत दिसते, सामान्य नागरिकांसाठी ती लहानसहान निदर्शने मोडून काढण्यासाठी, आंदोलकांना खेचून नेण्यासाठी, काठीमार किंवा आता उघड उघड लाथमार करण्यासाठी सज्ज असते, तर सत्ताधाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या जवळच्या गुंडांसाठी ती सलाम ठोकणारी, सुरक्षा कवच देणारी आणि त्यांच्या गैरकृत्यांना पाठीशी घालणारी ठरते. ही दुहेरी वागणूक न्यायव्यवस्थेच्या तटस्थतेला लागलेला डाग आहे. 

      पोलिस म्हणजे कायद्याचे रक्षक. पण जेव्हा हे रक्षक स्वतःच कायदा तोडतात, तेव्हा जनता कुणाकडे जावी? आंदोलकांच्या कमरेत लाथ मारणे हे फक्त शारीरिक हिंसाचार नाही; ते एक संदेश आहे—"तुमची सत्ता मर्यादित आहे, आमची ताकद अमर्यादित." यामुळे लोकशाही संवादाचा पाया हादरतो. लोकांना आंदोलने करण्याची भीती वाटते, कारण त्यांना ठाऊक असते की प्रश्न विचारला तर उत्तर लाठ्यांनी मिळेल. भारतीय संविधानातील कलम १९ प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार देते. पोलिसांची भूमिका यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरती मर्यादित असावी. मात्र जालन्यात जे घडलं ते या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. 

       याउलट, २०१२ च्या हिंसाचारात ज्यांनी देशाचे स्मारक मोडले, पत्रकारांना मारहाण केली, पोलिसांवर हल्ला केला, महिला पोलिसांचा विनयभंग केला त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात किती लोकांना शिक्षा झाली? किती दोषींना शिक्षा भोगावी लागली? हा प्रश्न आजही कायम आहे. म्हणजेच, पोलिसांची तलवार नेहमी दुर्बलांवरच चालते आणि बलाढ्यांपुढे ती बोथट होते. ही प्रवृत्ती थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. एकूणच जालना आणि मुंबईतील दोन्ही घटनांनी पोलीस दलाच्या आणि राजकारणाच्या विश्वासार्हतेवर  प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षकच नियम तोडतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळतो. हा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणं, कायद्याचं पालन करण्याचं प्रशिक्षण देणं आणि पोलीस दलातील अधिकारांच्या गैरवापराला आळा घालणं आवश्यक आहे.

       आता वेळ आली आहे ती केवळ निषेधाची नव्हे, तर कृतीची. दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल होऊन कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, ही मागणी तातडीने मान्य केली गेली पाहिजे. पोलीस दलाला राजकीय दबावापासून मुक्त करून जबाबदारीची आणि पारदर्शकतेची चौकट निर्माण झाली पाहिजे. अन्यथा "कायदा सर्वांसाठी समान" ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना कोलमडून पडेल. नागरिकांनी भीतीत नव्हे तर विश्वासात जगावे, हेच खरी लोकशाहीची हमी आहे. आणि ही हमी देणे हीच आज सरकारची खरी अग्निपरीक्षा आहे.