-उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉
किल्ले रायगड ही छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या मराठेशाहीची राजधानी होती, येथून महाराष्ट्राचे स्वराज्य आणि जनतेचे सुराज्य नांदत होते. आज किल्ले रायगडचे नाव धारण केलेल्या रायगड जिल्ह्याची राजधानी अलिबाग आहे आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. मुंबईत महाराष्ट्र दिसत नाही, अलिबागमध्ये बागा दिसत नाही. एक मात्र दोन्हीकडे साम्य आहे, ते मराठीची उपेक्षा दोन्हीकडे सारखीच होत आहे. मोठ्या-छोट्या शहरांची अशी अवस्था असल्यावर उर्वरित महाराष्ट्राची कशी अवस्था असेल याची कल्पना येते. शासकीय पातळीवरुन मराठी भाषेची दूरवस्था चालली असल्याची ओरड महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच होत आली आहे आणि त्यात खोटे काही नसले तरी या राज्यातील मराठी भाषिक जनतेने मराठीचे सत्व राखण्याचा किती प्रयत्न केला आहे हा देखील मोठा प्रश्न आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी राजभाषा दिन साजरा होतो. ही औपचारिकता दरवर्षी पार पडत असते. परंतु मराठीचा वापर सर्व पातळ्यांवर होतोय असे दिसत नाही. राजव्यवहार कोशाची अंमलबजावणी झाली, त्या किल्ले रायगड असलेल्या जिल्ह्यातही मराठीबाबतचा न्यूनगंड पहायला मिळतो आहे.
मराठी राजभाषेला एक हजार वर्षांपेक्षा अधिक मोठा इतिहास आहे. इसवी सन १०१२ चा रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील आक्षी येथील शिलालेख हा मराठीतील पहिला शिलालेख त्या काळातील राजभाषेकडेच लक्ष वेधणारा आहे. मराठी त्याही आधी बोलली जात होती, पण लिखित स्वरुपातील शिलालेख आक्षी येथे असणे हा या विभागाचा आणि मराठी भाषेचा गौरव आहे. या शिलालेखातून शिल्पकला आणि भाषिक रेखनाचा अपूर्व संगम पाहायला मिळतो. त्यातून कला व भाषा यांचा संबंधही अधोरेखित होतो. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७४ मध्ये किल्ले रायगडावर स्वत:चा राज्याभिषेक केल्यानंतर आपली मराठी संस्कृती जपली जावी, यासाठी मराठी राज्यव्यवहार कोशाची निर्मिती केली. त्यांनी त्याकाळी होणार्या परकीय ङ्गारशी भाषेचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले. म्हणजेच शिवकालात साडेतीनशे वर्षांपूर्वी व त्याहीपूर्वी, हजार वर्षांपूर्वी असलेली महाराष्ट्रातील राजसत्तांची मराठी ही राजभाषा स्वातंत्र्यानंतरही या राज्याची खर्या अर्थाने राजभाषा असायला हवी होती. पण तसे दिसत नाही. आज जरी महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असली तरी कवीवर्य कुसुमाग्रजांनी म्हटल्याप्रमाणे मराठी मंत्रालयाबाहेर फाटक्या वस्त्रांत उभी आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६० वर्षे होऊन गेली तरीही मराठी भाषेची शासकीय पातळीवर अवहेलना संपलेली नाही. स्थापित राजकीय पक्षांचे राजकीय धोरणही मराठीच्या भाषेच्या अध:पतनास कारणीभूत ठरत आहे, असं म्हटलं तर चूक ठरणार नाही. सरकारी मराठी शाळांमधील घसरणारी विद्यार्थ्यांची हजेरी असो किंवा मराठी शाळांच्या अनुदानाबाबतचे शासनाचे आडमुठे धोरण असो, या चुकीच्या धोरणांमुळे मराठी शाळांची संख्या महाराष्ट्रात झपाट्याने घटली व खासगी अन् विनाअनुदानित इंग्रजी व इतर माध्यमिक शाळांची संख्या गेल्या काही वर्षात वाढली. परिणामी मातृभाषेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. सरकारी शाळांचीही अनुदानाअभावी होरपळ होत असल्याने मध्यमवर्गीय पालक मोठ्या प्रमाणात खासगी व विनाअनुदानित शाळांकडे वळले. एकंदरित सरकारच्या अयोग्य धोरणामुळे मराठीचे भविष्यच एका अर्थाने अंधारात गेले आहे. रायगड जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. येथे परकीय इंग्रजी भाषेला आणि तिचे शिक्षण देणार्या इंग्रजी शाळांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा असल्याने ती यायलाच पाहिजे. पराभूतांनी गुलामीची काही लक्षणे मिरवायलाच हवीत, पण आपली भाषिक संस्कृती नष्ट करुन हे परिवर्तन घडत असेल, ही गुलामी मिरवली जात असेल तर मात्र या बाबीचा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. रायगड जिल्ह्यात ही इंग्रजीची गुलामी शहरांच्या आणि विविध व्यवसायांच्या नामङ्गलकांतूनही दिसून येत आहे. येथील इमारती, व्यवसाय यांचे नामङ्गलक ६० टक्के इंग्रजीत आहेत. बँकांत तर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेच्या मध्ये मराठी भिंग लावून शोधावी लागते. मराठीचा न्यूनगंड अशाप्रकारे जिल्ह्यात पहायला मिळतो आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
हिंदी राष्ट्रभाषा असली (हे काही खरे नाही), इंग्रजी ही ज्ञानभाषा असली तरी मराठी ही राजभाषा आहे आणि तिला कशी ज्ञानभाषा बनवावी याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मुळात कुठल्याही मातृभाषा दुय्यम नाहीत, तर त्याकडे बघण्याची माणसाची दृष्टी दुय्यम आहे. त्यामुळेच भाषांवर अन्याय होत आला आहे. प्रत्येक भाषा हे एकप्रकारचे सोने आहे. जास्तीत जास्त भाषा ज्याला बोलता-लिहिता येणेही आजच्या काळाची गरज आहे. पण इतर भाषा आपल्या मातृभाषेला दुय्यम ठरवून, तिचा गळा घोटून आत्मसात केल्या जात असतील तर त्यासारखी दुसरी आत्मवंचना नाही. भाषावार प्रांतरचना झालेल्या महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेच्या बाबतीत ही आत्मवंचना चालली आहे. महाराष्ट्रात इंग्रजी आणि हिंदी येत नाही, म्हणून मराठी माणसाचे अडत असेल तर यासारखी दुसरी गंभीर गोष्ट नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात मराठीविना अडायला पाहिजे, त्याच महाराष्ट्रात इंग्रजी आणि हिंदीविना मराठी माणसाला अडायला होते. इंग्रजी आणि हिंदी येत नाही म्हणून काही जगण्याचा हक्क नाहीसा होत नाही. पण या भाषांच्या प्रतिष्ठेपायी मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय सरकारी पातळीवरुन जसा होत आहे, तसाच तो इंग्रजीची पट्टी डोळ्यावर बांधलेल्या मराठी बांधवांकडून होतो आहे. यांच्याकडून मराठी भाषा पूर्णपणे मारली जाणार नाही, हे खरे असले तरी मराठी भाषेचे वैभव यांच्यामुळे काळवंडते आहे. हे वैभव अबाधित ठेवण्यासाठी मराठी मातीचा आणि भाषेचा अभिमान असलेल्या प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. तशी चळवळ महाराष्ट्रात काही संस्था, व्यक्ती राबवित आहेत, आपल्या रायगड जिल्ह्यानेही याबाबतीत मागे राहून जमणार नाही. ज्या जिल्ह्यातून मराठी राज्यव्यवहार कोशाची अंमलबाजवणी झाली त्या रायगड जिल्ह्याने आपला मराठी बाणा जपलाच पाहिजे. कारण आपल्या अस्मिता आपणच जपायच्या असतात, त्या आपणच तुडविल्या तर आपलेच हसे होते. इतकेच.
किल्ले रायगड ही छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या मराठेशाहीची राजधानी होती, येथून महाराष्ट्राचे स्वराज्य आणि जनतेचे सुराज्य नांदत होते. आज किल्ले रायगडचे नाव धारण केलेल्या रायगड जिल्ह्याची राजधानी अलिबाग आहे आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. मुंबईत महाराष्ट्र दिसत नाही, अलिबागमध्ये बागा दिसत नाही. एक मात्र दोन्हीकडे साम्य आहे, ते मराठीची उपेक्षा दोन्हीकडे सारखीच होत आहे. मोठ्या-छोट्या शहरांची अशी अवस्था असल्यावर उर्वरित महाराष्ट्राची कशी अवस्था असेल याची कल्पना येते. शासकीय पातळीवरुन मराठी भाषेची दूरवस्था चालली असल्याची ओरड महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच होत आली आहे आणि त्यात खोटे काही नसले तरी या राज्यातील मराठी भाषिक जनतेने मराठीचे सत्व राखण्याचा किती प्रयत्न केला आहे हा देखील मोठा प्रश्न आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी राजभाषा दिन साजरा होतो. ही औपचारिकता दरवर्षी पार पडत असते. परंतु मराठीचा वापर सर्व पातळ्यांवर होतोय असे दिसत नाही. राजव्यवहार कोशाची अंमलबजावणी झाली, त्या किल्ले रायगड असलेल्या जिल्ह्यातही मराठीबाबतचा न्यूनगंड पहायला मिळतो आहे.
मराठी राजभाषेला एक हजार वर्षांपेक्षा अधिक मोठा इतिहास आहे. इसवी सन १०१२ चा रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील आक्षी येथील शिलालेख हा मराठीतील पहिला शिलालेख त्या काळातील राजभाषेकडेच लक्ष वेधणारा आहे. मराठी त्याही आधी बोलली जात होती, पण लिखित स्वरुपातील शिलालेख आक्षी येथे असणे हा या विभागाचा आणि मराठी भाषेचा गौरव आहे. या शिलालेखातून शिल्पकला आणि भाषिक रेखनाचा अपूर्व संगम पाहायला मिळतो. त्यातून कला व भाषा यांचा संबंधही अधोरेखित होतो. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७४ मध्ये किल्ले रायगडावर स्वत:चा राज्याभिषेक केल्यानंतर आपली मराठी संस्कृती जपली जावी, यासाठी मराठी राज्यव्यवहार कोशाची निर्मिती केली. त्यांनी त्याकाळी होणार्या परकीय ङ्गारशी भाषेचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले. म्हणजेच शिवकालात साडेतीनशे वर्षांपूर्वी व त्याहीपूर्वी, हजार वर्षांपूर्वी असलेली महाराष्ट्रातील राजसत्तांची मराठी ही राजभाषा स्वातंत्र्यानंतरही या राज्याची खर्या अर्थाने राजभाषा असायला हवी होती. पण तसे दिसत नाही. आज जरी महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असली तरी कवीवर्य कुसुमाग्रजांनी म्हटल्याप्रमाणे मराठी मंत्रालयाबाहेर फाटक्या वस्त्रांत उभी आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६० वर्षे होऊन गेली तरीही मराठी भाषेची शासकीय पातळीवर अवहेलना संपलेली नाही. स्थापित राजकीय पक्षांचे राजकीय धोरणही मराठीच्या भाषेच्या अध:पतनास कारणीभूत ठरत आहे, असं म्हटलं तर चूक ठरणार नाही. सरकारी मराठी शाळांमधील घसरणारी विद्यार्थ्यांची हजेरी असो किंवा मराठी शाळांच्या अनुदानाबाबतचे शासनाचे आडमुठे धोरण असो, या चुकीच्या धोरणांमुळे मराठी शाळांची संख्या महाराष्ट्रात झपाट्याने घटली व खासगी अन् विनाअनुदानित इंग्रजी व इतर माध्यमिक शाळांची संख्या गेल्या काही वर्षात वाढली. परिणामी मातृभाषेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. सरकारी शाळांचीही अनुदानाअभावी होरपळ होत असल्याने मध्यमवर्गीय पालक मोठ्या प्रमाणात खासगी व विनाअनुदानित शाळांकडे वळले. एकंदरित सरकारच्या अयोग्य धोरणामुळे मराठीचे भविष्यच एका अर्थाने अंधारात गेले आहे. रायगड जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. येथे परकीय इंग्रजी भाषेला आणि तिचे शिक्षण देणार्या इंग्रजी शाळांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा असल्याने ती यायलाच पाहिजे. पराभूतांनी गुलामीची काही लक्षणे मिरवायलाच हवीत, पण आपली भाषिक संस्कृती नष्ट करुन हे परिवर्तन घडत असेल, ही गुलामी मिरवली जात असेल तर मात्र या बाबीचा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. रायगड जिल्ह्यात ही इंग्रजीची गुलामी शहरांच्या आणि विविध व्यवसायांच्या नामङ्गलकांतूनही दिसून येत आहे. येथील इमारती, व्यवसाय यांचे नामङ्गलक ६० टक्के इंग्रजीत आहेत. बँकांत तर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेच्या मध्ये मराठी भिंग लावून शोधावी लागते. मराठीचा न्यूनगंड अशाप्रकारे जिल्ह्यात पहायला मिळतो आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
हिंदी राष्ट्रभाषा असली (हे काही खरे नाही), इंग्रजी ही ज्ञानभाषा असली तरी मराठी ही राजभाषा आहे आणि तिला कशी ज्ञानभाषा बनवावी याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मुळात कुठल्याही मातृभाषा दुय्यम नाहीत, तर त्याकडे बघण्याची माणसाची दृष्टी दुय्यम आहे. त्यामुळेच भाषांवर अन्याय होत आला आहे. प्रत्येक भाषा हे एकप्रकारचे सोने आहे. जास्तीत जास्त भाषा ज्याला बोलता-लिहिता येणेही आजच्या काळाची गरज आहे. पण इतर भाषा आपल्या मातृभाषेला दुय्यम ठरवून, तिचा गळा घोटून आत्मसात केल्या जात असतील तर त्यासारखी दुसरी आत्मवंचना नाही. भाषावार प्रांतरचना झालेल्या महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेच्या बाबतीत ही आत्मवंचना चालली आहे. महाराष्ट्रात इंग्रजी आणि हिंदी येत नाही, म्हणून मराठी माणसाचे अडत असेल तर यासारखी दुसरी गंभीर गोष्ट नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात मराठीविना अडायला पाहिजे, त्याच महाराष्ट्रात इंग्रजी आणि हिंदीविना मराठी माणसाला अडायला होते. इंग्रजी आणि हिंदी येत नाही म्हणून काही जगण्याचा हक्क नाहीसा होत नाही. पण या भाषांच्या प्रतिष्ठेपायी मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय सरकारी पातळीवरुन जसा होत आहे, तसाच तो इंग्रजीची पट्टी डोळ्यावर बांधलेल्या मराठी बांधवांकडून होतो आहे. यांच्याकडून मराठी भाषा पूर्णपणे मारली जाणार नाही, हे खरे असले तरी मराठी भाषेचे वैभव यांच्यामुळे काळवंडते आहे. हे वैभव अबाधित ठेवण्यासाठी मराठी मातीचा आणि भाषेचा अभिमान असलेल्या प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. तशी चळवळ महाराष्ट्रात काही संस्था, व्यक्ती राबवित आहेत, आपल्या रायगड जिल्ह्यानेही याबाबतीत मागे राहून जमणार नाही. ज्या जिल्ह्यातून मराठी राज्यव्यवहार कोशाची अंमलबाजवणी झाली त्या रायगड जिल्ह्याने आपला मराठी बाणा जपलाच पाहिजे. कारण आपल्या अस्मिता आपणच जपायच्या असतात, त्या आपणच तुडविल्या तर आपलेच हसे होते. इतकेच.
