सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९

जलदुर्ग खांदेरीचा पराक्रम जागता ठेवणार ‘आय.एन.एस. खांदेरी’

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


       अर्वाचीन भारताच्या इतिहासात आरमाराचे महत्व ज्यांनी पहिल्या प्रथम ओळखले, ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांनीच. केवळ भूदलाचेच सामर्थ्य वाढविण्याकडे लक्ष न देता त्यांनी सागरी सामर्थ्य वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. राज्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रबळ आरमार पाहिजे, सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज इत्यादी परकीयांना शह देण्यासाठी आरमार सामर्थ्यशाली असले पाहिजे, हे ओळखून त्यांनी आरमाराची आणि सागरी किल्ल्यांची उभारणी केली आणि दर्यावरही वचक निर्माण केला. या आरमारी सामर्थ्याची प्रतिकं कोकणात जागोजागी पहायला मिळतात, त्यापैकी एक खांदेरी जलदुर्ग (सरखेल कान्होजी आंग्रे बेट) आहे. भारतीय नौदलाने शिवरायांच्या युद्धनितीला सलाम करण्यासाठी १९६८ साली आपल्या एका पाणबुडीला  ‘खांदेरी’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर २०१७ साली जानेवारी महिन्यात आपल्या पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या पाणबुडीला ‘आय.एन.एस. खांदेरी’ असे नाव देऊन पुन्हा सागरी अभिमानाची परंपरा नौदलाने चालू ठेवली. अनेक चाचण्यांनंतर ही पाणबुडी २८ सप्टेंबर २०१९ ला नौदलाच्या ताफ्यात दाखल करण्यात आली आहे. 
         अथांग सागरावर जो आपले अधिराज्य सिद्ध करील तोच बाजूच्या भूभागावर आपली सत्ता सुयोग्य प्रकारे प्रस्थापित करून रयतेस सक्षम सुरक्षितता देऊ शकेल, अशी दूरदृष्टी बाळगून आरमाराची आणि जलदुर्गांची उभारणी करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरीमार्गे होणार्या परकीयांच्या घुसखोरीस प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला. या आरमाराच्या उभारणीने मराठ्यांच्याच नव्हे तर भारताच्या इतिहासात एक नवीन पर्व सुरु झाले. पूर्वी समुद्रातील संचाराला पोर्तुगीजांची परवानगी घ्यावी लागे; परंतु छत्रपतींच्या आरमाराचे सामर्थ्य पाहिल्यावर पोर्तुगीजांची मराठी आरमाराला परवान्यासाठी अडविण्याची छाती झाली नाही. किनारपट्टी सुरक्षित करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, खांदेरी, कुलाबा, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग इत्यादी जलदुर्ग बांधले. कुलाबा, अंजनवेल, रत्नागिरी, विजयदुर्ग येथे कसबी सुतार व कारागीर आणून कल्याण, भिवंडी व पनवेल येथील जंगलातील चांगल्या लाकडांचा वापर करून लढाऊ जहाजे बांधण्यास सुरुवात केली. गुराब, तरांडी, गलबते, दुबारे, शिहाडे (शिबाडे), पगार, बाथोर, तिरकटी, पाल, मचवे अशा जातीच्या सुमारे चारपाचशे युद्धनौका तयार झाल्याने महाराजांच्या सागरी शत्रूंना चांगलीच दहशत बसली.
       छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारात ‘बारकश’ (ङ्गरगाद) म्हणजे मोठी लढाऊ जहाजे नव्हती. याचे कारण म्हणजे, कोकणच्या उथळ व आतील किनारपट्टीत अशा मोठ्या युद्धनौकांना आत नेता येत नसे. यासाठी त्यांना लहान व जलद हालचाली करू शकणारी व वेळप्रसंग आल्यास उथळ पाण्याच्या भागात सुरक्षिततेसाठी आश्रय घेता येण्याजोगी जहाजे उपयुक्त ठरत असत. हाही त्यांच्या कुशल आरमारी युद्धनीतीचा व दूरदर्शीपणाचा भाग होता. आरमारी लढाईत भांडी (तोङ्गा), जंबुरे (लहान तोङ्गा), बंदुकी व टुक्के यांचा प्रामुख्याने वापर होई. इ. स. १६६५ ते १६७९ मध्ये ङ्ग्रिगेट्स श्रेणीच्या मोठ्या युद्धनौकाही बांधण्यास सुरुवात झाली. इ.स. १६७९ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जवळ ६६ मोठी लढाऊ गलबते होती असा उल्लेख सापडतो. महाराजांनी मराठा आरमाराचा असा पाया घातला आणि पुढे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी त्यावर कळस चढविला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक एक किल्ला, एक एक जलदुर्ग त्यांच्या युद्धनितीचे एक एक उत्कृष्ट प्रतिक आहे. त्यातील इंग्रजांच्या उरावर बसविलेला  ‘खांदेरी’ जलदुर्ग हा एक आहे आणि त्याचेच स्मरण ठेवण्यासाठी भारतीय नौदलाने पहिली  ‘खांदेरी’ पाणबुडी ६ डिसेंबर १९६८ रोजी सागरी सुरक्षेसाठी दाखल केली होती. ती २० वर्षे सेवा केल्यानंतर १८ ऑक्टोबर १९८९ रोजी नौदलातून निवृत्त झाली. त्यानंतर नौदलाने पुन्हा एकदा २८ वर्षांनी उशिरा का होईना पण आपल्या पूर्णपणे देशी बनावटीच्या पाणबुडीला जानेवारी २०१७ रोजी ‘खांदेरी’ हे नाव देवून शिवरायांच्या युद्धनितीला वंदन केले.
       अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर या देशाच्या तिन्ही बाजूंचे खात्रीशीर रक्षण करण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत भारतीय नौदलाकडे कमीत कमी २४ पाणबुड्या असणे सामरिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. आश्वासक परिस्थितीसाठी ३० पाणबुड्या आवश्यक आहेत. पण प्रत्यक्षात भारतीय नौदलाकडे केवळ १३ पाणबुड्या आणि दोन आण्विक पाणबुड्या आहेत. अशा परिस्थितीत प्रोजेक्ट-७५ अंतर्गत सहा पाणबुड्या तयार करण्यात आल्या असून ते प्रोजेक्ट -७५ सन २०२० पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. त्यापैकी ‘कलवरी’ पहिली आणि दुसरी  ‘खांदेरी’ ही पाणबुडी आहे. मुंबईच्या माझगाव गोदीत तयार झालेल्या ‘खांदेरी’ या पाणबुडीचे जलावतरण केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते गुरुवार,१२ जानेवारी २०१७ रोजी माझगाव डॉकमध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर आता २८ सप्टेंबर २०१९ ला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते आय.एन.एस. खांदेरीला नौदलाच्या ताफ्यात सामील करण्यात आले आहे. याशिवाय देशातील पहिली पी-१७ युद्धनौका निलगिरी आणि विमानवाहू ड्राय डॉकही नौदलात सामील करण्यात आले.
        या पाणबुडीच्या बांधणीचे आव्हान भारतीय तंत्रज्ञांनी यशस्वीपणे पेलले आहे. अर्थात ही पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात सामील होण्यापूर्वी अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या  आहेत. परंतु या निमित्ताने भारताने पाणबुडी निर्मितीच्या क्षेत्रात टाकलेले पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. ६७.५ मीटर लांब, ६.२ मीटर रुंद आणि १२.३ मीटर उंचीच्या या पाणबुडीचे वजन १५५० टन आहे. यात ३६ हून जास्त नौसैनिक राहू शकतात. समुद्रात ही पाणबुडी ६० किलोमीटर वेगाने शत्रूवर चाल करू शकते. ही पाणबुडी डिझेल आणि वीजेवर चालणारी आहे. ही पाण्याच्या आतमधून किंवा पृष्ठभागावरुन शत्रूच्या जहाजाला टोर्पिडो आणि जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र वापरुन लक्ष करु शकते, तसेच उष्ण कटिबंधासह कोणत्याही वातावरणात कार्य करु शकते.  ही अद्ययावत उपकरणांनी सज्ज आहे. तिच्यामधून नौदलाच्या इतर घटकांसह संपर्क केला जाऊ शकतो. तिच्यामधून पाणबुडी विरोधी युद्धसामुग्री, पृष्ठभागविरोधी युद्धसामुग्री वाहून नेणे, गुप्तचर संकलन, पाळत ठेवणे, माइन बसवणे अशा विविध मोहिमा हाती घेतल्या जाऊ शकतात.
         भारत आणि ङ्ग्रान्स या दोन देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारानुसार डीसीएनएस या उत्पादन प्रकल्पाच्या सहकार्याने माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडकडून स्कोर्पियन वर्गातील ६ पाणबुड्या तयार करण्यात येत आहेत. पाणबुड्या, जहाज आदींच्या बांधणीत माझगाव डॉकचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे राहिले आहे. २०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या माझगाव डॉकची स्थापना १८ व्या शतकात करण्यात आली. सुरूवातीला ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी असे त्याचे नाव होते. ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती. १९६० मध्ये ही कंपनी भारत सरकारने ताब्यात घेतली. माझगाव डॉकमध्ये बांधलेल्या पहिल्या ‘आयएनएन निलगिरी’ या जहाजाचे जलावतरण  १५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी करण्यात आले. त्यानंतर या गोदीत अनेक विशाल जहाजांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ८ डिसेंबर १९६७ साली देशाची पहिली पाणबुडी ‘आयएनएस कलवरी’ भारतीय नौदलाच्या सेवेत सामील करण्यात आली होती. त्यामुळे ८ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी पाणबुडी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. ७ ङ्गेब्रुवारी १९९२ रोजी ‘आयएनएस शाल्की’ ही पहिली भारतीय बांधणीची पाणबुडी सेवेत आणून पाणबुडी बांधणी करणार्या देशांच्या समुहात सामील झाली. ‘आयएनएस शंकुल’ ही दुसरी स्वदेशी बनविलेली पाणबुडी १९९४ मध्ये सेवेत रुजू झाली. या दोन्ही पाणबुड्या अजूनही सेवेत आहेत. मात्र १९९३ नंतर भारतात पाणबुडीनिर्मिती थांबली होती ती २०१५ साली स्कोर्पियन प्रकल्पाद्वारे सुरु करण्यात आली. स्कोर्पिन प्रणालीतील पहिली ‘कलवरी’ पाणबुडी गुरुवार, २९ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये भारतीय नौदलात दाखल झाली. दुसर्या स्कोर्पिन क्षेणीतील ‘आयएनएस खांदेरी’ पाणबुडीची दीर्घकाळ चाचणी घेण्यात आल्यानंतर ‘खांदेरी’ भारतीय नौदलात सामील झाली आहे.
       छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘ङ्गादर ऑङ्ग इंडियन नेव्ही’ म्हणून अभ्यासले जाते. त्यासाठी खास आयएनएस ‘शिवाजी‘ नावाने एक नौदल प्रशिक्षण केंद्र लोणावळा येथे तयार करण्यात आले आहे. तसेच सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी मराठा नौदलाचे नेतृत्व केले होते. त्यांच्या नावानेही ङ्गोर्ट-मुंबई येथे आंग्रे नौदल तळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच ‘आयएनएस आंग्रे’ असे एका युद्धनौकेला नावही देण्यात आले आहे. मराठा आरमाराचा असा गौरव झाला असताना खांदेरी नावाची पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात सामील होणे, ही बाब भारतासाठी, महाराष्ट्रासाठी, रायगडसाठी आणि अलिबागसाठी अभिमानास्पद आहे. कारण जलदुर्ग खांदेरी जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबाग तालुक्यात आहे.

सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९

वाघांची संख्या वाढली, पण...

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉ 


      देशात २९६७ वाघ असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहरादून आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना करण्यात येते. त्यानुसार देशात पहिली व्याघ्र गणना २००६ साली झाली. तेव्हा देशात १४११ वाघ होते, सन २०१० साली दुसरी गणना झाली तेव्हा १७०६, सन २०१४ साली तिसरी गणना झाली तेव्हा देशात २२२६ वाघ होते. वाघांच्या या संख्येत वाढ होऊन आता पाचव्या गणनेत २०१९ ला देशात २९६७ वाघ झाले आहेत. व्याघ्र गणनेचे हे ङ्गलित आश्वासक असले आणि व्याघ्र प्रकल्प प्रकल्पांचे काम सकारात्मक सुरु असले तरी तरी वाघांची देशातील सुरक्षा पाहिजे तितकी मजबूत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच देशाने गेल्या तीन वर्षांत (यात नैसर्गिक मृत्यूचाही समावेश आहे.) ३५५ गमावले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
      शंभर वर्षांपूर्वी जगात एक लाख वाघ होते. पण अनियंत्रित शिकार आणि विविध कारणांमुळे त्यांची संख्या वेगाने घटली. आज पृथ्वीवर सध्या ४ हजार ६४७ वाघ अस्तित्त्वात आहेत, त्यात व्हिएतनाम २, चीन ६, भूतान १०३, बांग्लादेश १०६, थायलंड १८९, नेपाळ १९८, मलेशिया २५०, इंडोनेशिया ३७१, रशिया ४५५, भारत २९६७ अशी वाघांची संख्या आहे. जगातील वाघांपैकी  दोन तृतीयांश वाघ भारतातील ४९ व्याघ्र प्रकल्पात नांदतात. त्यामुळे भारत हा वाघांचा देश आहे, असा अभिमानाने उल्लेख करावासा वाटतो. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. वाघाचे भारतातील अस्तित्व अनादी काळापासून असल्याचं दिसून येतं. सिंधू नदीकाठी हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील उत्खननांत जी प्राचीन संस्कृती नांदत होती त्या ठिकाणच्या उत्खननात वाघांचे ठसेही आढळले आहेत. म्हणजेच सिंधू नदीकाठच्या लोकांना इ.स. पूर्व २५०० वर्ष म्हणजे ऋग्वेदपूर्व काळाच्याही आधी वाघाची माहिती असावी, असं दिसतं. गुप्तकाळातील इ.स.४००-५००) नाण्यांच्या मागील बाजूवर वाघाचं चित्र होतं. उत्तर युरेशिया हे वाघाचं उगमस्थान मानलं जातं. पुढे वाघ दक्षिणेला सरकला असावा. त्याचा प्रसार तुर्कस्तानच्या पूर्व भागापासून रशिया, चीन, भारत व आग्नेय आशिया असा सुमारे ९,६०० किलो मीटपर्यंत आहे. तिबेटमध्ये वाघ बिलकूल आढळत नाही. उत्तर व ईशान्य भागांतील त्याच्या अस्तित्वावरून तो भारतात पूर्वेकडून म्यानमार (ब्रम्हदेश) व आसाम मार्गे आला असावा. नंतर त्याचं भारताच्या पश्चिमेकडे व द्विपकल्पात स्थलांतर झालं असावं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
      भारतात पंजाब, राजस्थानच्या उत्तर आणि वायव्येकडील वाळवंटी भागात व कच्छ इथे तो आढळत नाही. यमुना व तिच्या उत्तरेकडचा भाग, हरयाणा, हिमालयाचा उपभाग, ईशान्य भारतातील पाणथळ भाग, महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पश्चिम घाटाचा जैवविविधतेचा समृद्ध पट्टा व सुंदरबन इथे वाघ आढळतो. वाघ हा जैविक साखळीतील अतिशय महत्वाचा घटक आहे. वाघांचं अस्तित्व म्हणजे एका प्रकारे पर्यावरणाचे आणि परिस्थिकीचे संवर्धन म्हणावं लागेल. आज देशभरात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांचा अधिवास घनदाट जंगलात असल्याकारणाने त्या ठिकाणच्या जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी पाण्याचे स्रोत कायम राहतात. या स्रोतामुळेच या ४९ व्याघ्र प्रकल्पातून छोट्या-मोठ्या ३५० पेक्षा जास्त नद्यांचा उगम होतो. भूगर्भातील पाण्याची पातळी अतिशय चांगली राहण्यास मदत होते. त्यातून जैवविविधतेचे संवर्धन होते. यावरून आपल्याला व्याघ्र प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात येईल. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
       ब्रिटीशांचा अंमल असताना वनविभागाचे शास्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन १८६० पासून आपल्या देशात सुरू झालं. १९०० साली वाघांची ४० हजार एवढी मोठी संख्या होती. खेळ आणि मनोरंजनाच्या हव्यासापायी या सुंदर वन्य जीवाची शिकार होऊ लागली, पुढे ट्रॉङ्गी, कातडं व नखाच्या व्यापारासाठी वाघ मारले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. १९६० साली भारतातील वाघ नामशेष होतील की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे ९ जुलै १९६९ वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच १९७० सालापासून वाघाच्या शिकारीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. ही बंदी भारतीय वन्य जीवांच्या रक्षणाचं महत्वाचं पाऊल ठरलं.
      १९७२ साली प्रथमच देशातील वाघांची गणना करण्यात आली. या गणनेत केवळ दोन हजार वाघ असल्याचं आढळलं. वाघांची झपाट्याने कमी होणारी संख्या देशासाठी चिंतेचा विषय ठरला. त्यातूनच १९७३ साली वाघांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे देशात १ एप्रिल १९७३ ला जिम कॉर्बेट हा पहिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला. आज देशात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतरही विविध कारणामुळे वाघांची संख्या घटली. २००६ साली केलेल्या व्याघ्र गणनेत हे प्रमाण १४११ एवढं कमाल झालं तर २०१० साली १७०६ एवढी कमाल संख्या वाढली. २००५ पर्यंत वन्यजीव प्रगणना दर चार वर्षांनी पगमार्क पद्धतीने करण्यात येत असे. या पद्धतीत अनेक मर्यादा असल्याने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नव्या सुधारित पद्धतीचा अवलंब केला. आता २०१९ मध्ये पाचव्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात मध्यप्रदेश राज्यात वाघांची संख्या ३०८ वरुन ५२६ इतकी झाली आहे. हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक राज्यातील वाघांची संख्या ४०६ वरुन ५२४ इतकी झाली आहे. हे राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. व्याघ्रसंवर्धनात तिसरा क्रमांक उत्तराखंड राज्याने पटकावला असून येथील वाघांची संख्या ३४० वरुन ४४२ इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून राज्यातील वाघांची संख्या १९० वरुन ३१२ इतकी झाली आहे. पाचव्या स्थानावर तामिळनाडू राज्य असून येथील वाघांची संख्या २२९ वरुन २६४ झाली आहे.
     हे सर्व आशादायी चित्र दिसत असतानाच गेल्या चार वर्षांत देशाने तब्बल ३५५ वाघ गमावले. गेल्या वर्षी शंभर वाघांचा मृत्यू झाला होता, यावर्षी या सात महिन्यातच ६० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ३४ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागात झाले आहेत, तर २६ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर झाले आहेत. हे मृत्यू अनेक कारणांनी झाले आहेत. वाघांचा
नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. याबरोबरच त्याच्या मृत्यूला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि शिकारीचे संकटही कारणीभूत आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून व्याघ्र संवर्धनासाठी ’व्याघ्र प्रकल्पा’च्या माध्यमातून केंद्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असले तरी वाघांचा मृत्यू रोखण्यात वनाधिकारी आजही अपयशी ठरत आहेत. नाही म्हणायला केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या कालावधीत वन विभाग आणि पोलिसांनी आत्तापर्यंत ९६१ शिकार्‍यांना अटक केली. पण यातील किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच वाघाची शिकार शिकार्‍यांच्या टप्प्यातच राहिली आहे. सरकारने शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर वाघांच्या संख्येचा चढता आलेख कधी खाली जाईल, हे कळणार देखील नाही. कळेल तेव्हा एक होता वाघ म्हणून तो पाठ्यपुस्तकातच चित्राद्वारे अभ्यासावा लागेल.

सोमवार, ९ सप्टेंबर, २०१९

वाहतूक नियम कडक झाले, पण खराब रस्ते अपघात घडवताहेत!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


     रस्त्यावरील अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा नवीन मोटार वाहन कायदा लागू झालेला नाही. सावध भूमिका घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांनंतर करण्यात येईल. देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु झाली असली तरी दंडाची रक्कम अधिक असल्यामुळे भाजपची राजवट असलेले हिमाचल प्रदेश, तृणमूल कॉंग्रेसची राजवट असलेले बंगाल आणि कॉंग्रेसची राजवट असलेले पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्य सरकारांनी  नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबाजवणी केलेली नाही. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही हे खरे असले तरी खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक नियम पाळूनही दरवर्षी हजारो जण मृत्यूमुखी पडतात आणि अपंग होतात, हे वास्तव आहे. या अपघातांची जबाबदारी सरकार घेत नाही, संबधितांवर गुन्हे दाखल करीत नाही. हा दुट्टपीपणा सोडून सरकारने वाहतूक सुरक्षिततेची पावले उचलणे गरजेचे आहे.
       भारतात रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातात जीव गमावणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे, परंतु तेथेही रस्ते अपघातात जीवित-वित्ताची भारताप्रमाणे हानी होत नाही. याचे कारण रस्त्यांतील खड्डे असोत, अथवा वाहतूक नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी न केली जाणे असो, यामुळे संपूर्ण देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक लोकांचे बळी तर जातातच, पण दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही होते. रस्त्यांवर होणार्‍या वाहनांच्या अपघातात जखमी झालेल्या लाखो जणांना कायमचे अपंगत्व येते, त्यांचे संसार धुळीस मिळतात. अधिकांश अपघातांचं कारण रस्ते खराब असणे, अरुंद रस्ते, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, वेगाने वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवरुन ङ्गिरणारी भटकी जनावरे आहेत. सरकारने या अपघांतावर नियंत्रण आणण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु केली आहे. जसा महिला आणि बालकांच्या लैंगिक  छळाच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारने कायदा बनवून केवळ दंड वाढवला, तसाच प्रकार या नव्या सुधारित वाहतूक कायद्याबाबत करण्यात आला आहे. विकसित देशांप्रमाणे कायद्याचं पालन करणे हा आपला सहजस्वभाव बनावा असे समाजात वातावरण निर्माण करण्यात कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
       दरवर्षी केवळ वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाची औपचारिकता पाळली जाते. ती नौटंकी सोडल्यास वाहतूक सुरक्षेचे सरकारला काही पडले नाही आणि नियमांचं पालन न करणार्‍या वाहन चालकांना त्याचे काही पडले नाही. वाहतूक नियम मोडण्यासाठी जितका दंड आकारण्यात येऊ लागला आहे, तितकाच रस्त्यांवर भ्रष्टाचार वाढणार आहे. आधीच वाहतूक पोलीस याबाबत बदनाम आहेत आणि ते वाहन चालकांची विनाकारण कशी छळवणूक करतात, याच्या कथा सर्वश्रृत आहेत. हे ठीक आहे की हेल्मेट घालणे, गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावणे, लाल सिग्नल पाहताच थांबणे आणि सर्व वाहतूक नियम-संकेतांचं पालन करणे प्रत्येक वाहन चालकाच्या जीवनासाठी आवश्यकच आहे. पण खराब रस्त्यांचे काय? वाहन चालकांनी या खराब रस्त्यांबद्दल जाब कोणाला विचारायचा? ङ्गक्त खड्डे ही खराब रस्त्यांची व्याख्या नाही. ओबडधोबड किंवा उंच सखल रस्ते, रस्त्यांवरील खराब डांबरीकरण, चुकीचे गतीरोधक, गतीरोधकांवर सङ्गेद पट्टे नसणे, गतीरोधक असल्याचे ङ्गलक रस्त्यावर नसणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली उघडी गटारे, साईडपट्ट्या नसणे किंवा त्या खराब असणे, पथदिव्यांची सोय नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव, रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमणे अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे. हे पाप निश्चितच वाहन चालकांचे नाही. मग या पापाच्या बापांना कोणताही दंड आजपर्यंत झाल्याचे ऐकीवात नाही, पण वाहन चालकांना मात्र नियमांच्या चरकात नागवले जाणार आहे. वाहतूक नियमांना हरताळ ङ्गासणारे वाहन चालक असोत की, खराब रस्त्यांची निर्मिती करणारे असोत, यांना कोणाच्याही जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना केवळ वाहन चालकांनाच बळीचा बकरा ठरवले जात आहे.
        वाहतूक नियम कडक असायला विरोध नाही, पण ते नियम मोडल्यास आकारण्यात येणार्‍या अवाढव्य दंडाने रस्ते अपघात थांबणार आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे. रस्ते तयार करा, ते दुर्लक्षित ठेवा, खराब करा आणि पुन्हा बांधा हेच एकमेव सूत्र राबविणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मात्र कोणत्याही नियमांचे बंधन राहिले नाही. मुळातच प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांचे बांधकाम दर्जेदार होत नाही. रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च दाखवले जातात. पण, प्रत्यक्षात मात्र एकूण अंदाजाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या बांधकामावर खर्च होतो. बाकीचा निधी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. परिणामी हे खराब रस्ते पाच-सहा महिन्यातच उखडतात. डांबरी रस्त्यांवरची खडी वर येते. पावसाने शेकडो किलोमीटरचे रस्ते पूर्णपणे वाहून जातात, बेपत्ता होतात. हे रस्ते दुरुस्त करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणतीही तातडीची उपाययोजना करीत नाहीत. रस्त्यांची नियमित डागडुजी होत नसल्याने, खराब झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे होतात, ते रुंद आणि खोल होत जातात. अशा खड्ड्यांच्या रस्त्यातून ये-जा करणार्‍या वाहनांचे अपघात अधिक होतात, हे लक्षात घेता कडक वाहतूक नियमाची अंमलबजावणी करताना आणि मोठ्या दंडाचा धाक दाखवताना रस्ते तरी सुरक्षित असायला हवेत ना? वाहकांना आधी सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करुन देऊन मग दंडाचा बागुलबुवा उभा केला असता तर ते योग्य ठरले असते.
     रस्त्यांवरच्या अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे अपघातात बळी जाणार्‍यांची, जखमी होणार्‍यांची वाढती संख्या ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब असली तरी, सरकार मात्र गंभीरपणे यावर उपाययोजना करीत नाही. आता केवळ वाहन चालकांनाच धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु केला आहे.  खराब रस्त्यांमुळे राष्ट्राचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच. पण, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी वाहनेही प्रचंड प्रमाणात खराब होतात. वाहनांचे आयुष्य कमी होते. वाहतुकीला अधिक वेळ लागतो. इंधनही अधिक खर्च होते. आर्थिक ङ्गटका वाहतूक क्षेत्रातल्या सर्वच संबंधितांना बसतो, याची जाणीवही रस्ते वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेला नाही. खड्ड्यांच्या रस्त्यातून वाहतूक करावी लागत असल्याने नादुरुस्त झालेल्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी वाहनधारकांना हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. प्रवासी वाहनांचेही नुकसान होते. प्रवासी वाहनाने सातत्याने प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांना मानदुखी, कंबरदुखी यांसह अनेक विकाराने ग्रासले जाते. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. या अपघातात बळी जाणार्‍या आणि अपंग होणार्‍या लाखो लोकांच्या कुटुंबियांच्या नुकसानीची संबंधित खात्यांना कसलीही पर्वा नाही. वाढते अपघात रोखायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या डागडुजीबरोबरच नव्या रस्त्यांची बांधकामे दर्जेदार होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रस्त्यांच्या बांधकामातला भ्रष्टाचार निपटून काढावा लागेल. रस्ते हे विकासाचे मूलभूत साधन असल्याचा डांगोरा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिटतात. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामावर, दुरुस्तीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पण, तो सारा रस्त्यातच गाडला जातो. ही परिस्थिती बदलण्याची मानसिकता यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने दाखविली नाही आणि आताच्या विद्यमान केंद्र सरकारने दाखवली नाही. या खड्ड्यांमुळे जे अपघातात अपंग होतात, ज्यांचे या खड्ड्यामुळे अपघातात मृत्यू होतात, त्याची जबाबदारी सरकार घेत नाही. ही जबाबदारी वाहन चालकांवरच टाकून सरकार रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकत आहे हे संतापजनक आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, विरोध दंडाच्या प्रचंड रक्कमेला आहे आणि असुरक्षित रस्त्यांना आहे. हे रस्ते आधी सरकारने सुरक्षित केले पाहिजेत, हे रस्ते सुरक्षित केले तर वाढत्या अपघातांचा अर्धा प्रश्न सुटेल आणि त्यानंतर अर्धा प्रश्न वाहतूक नियमांच्या काटेकोर पालनाने सुटेल आणि यासाठी जनतेचे, वाहन चालकांचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. सरकारने यादृष्टीने पाऊले उचलली तर देशाच्या हिताचे असणार असणार आहे.

सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१९

ऍमेझॉन वर्षावन जळतेय, अन् भारतीय जंगल घटतेय!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


    गुढ रहस्यांनी भरलेले ऍमेझॉनचे वर्षावन नेहमी जगाला खुणावत आले आहे. जगाच्या पाठीवर क्चचित आढळेल अशी जैवविविधता असलेल्या या जगातील सर्वात मोठ्या सदाहरित जंगलाच्या चिंतेने सध्या जगाला ग्रासले आहे. या जंगलात लागलेली भीषण आग हे यामागचे कारण आहे. भारतानेही या निमित्ताने आपल्या वनसंपत्तीबाबत चिंतन करणे गरजेचे आहे. गेली काही वर्ष भारतात वनाखालील जमिनींची वाढ होतेय असं सर्वेक्षण अहवालांवरुन दिसून येतंय. खरं तर सामान्य निरीक्षण शक्ती असलेल्या माणसालाही हे जाणवतंय की आपल्या आसपासचा हरितपसारा दिवसेंदिवस झपाट्यानं कमी होतोय. याचा परिणाम म्हणून हवामान बदलात मोठा ङ्गरकही जाणवतोय. सगळी प्रसार माध्यमं या विरुद्ध रोज बातम्या प्रसृत करताहेत. त्यामुळे वनाखालील जमिनींची वाढ होतेय या दिशाभूल करणार्‍या अहवालाच्या भ्रमजाळात अडकण्यापेक्षा वास्तवाला भिडले पाहिजे.
    पृथ्वीवरील अनेक प्रांतांमध्ये घनदाट अरण्ये आहेत. काही अतिशय सुंदर, निरनिरळ्या प्रकारच्या चित्रविचित्र वनस्पतींचा खजिना असलेली, तर काही जंगली श्वापदांच्या मुळे कोणालाही पाऊल घालता येणार नाहीत अशी. पण पृथ्वीवर एक जंगल असे ही आहे, जे अतिशय निबिड, भयावह आहे. ते अरण्य आहे ऍमेझॉन वर्षावन. नऊ देशांच्या सीमांपर्यंत या अरण्याचा विस्तार असून हे जंगल सुमारे ५५ मिलियन वर्षे जुने आहे. पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या एकूण जीवजंतूंपैकी सुमारे दहा टक्के जीव जंतू या अरण्यात सापडतात. तसेच दोनशेहून अधिक जातींचे पक्षी या अरण्यात आहेत. हे जंगल द. अमेरिका खंडात येते. या जंगलाचा सर्वाधिक म्हणजे ६० टक्के भाग ब्राझीलमधे येतो. त्यामुळे हे जंगल ब्राझीलचं म्हणून ओळखलं जातं. त्यानंतर पेरू, कोलंबिया, व्हेनेज्युएला, इक्वेडोअर, बोलिविया सुरूनेम यांसारख्या देशांत हे वर्षावन पसरले आहे. हे ऍमेझॉन वर्षावन सर्वाधिक कार्बन शोषून ग्लोबल वोर्मिंगचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करते. परंतु सध्या हे वर्षावन आगीमुळे धुमसत आहे. ही आग विझविण्यासाठी ब्राझीलच्या सरकारने मिलिट्री पाठवलीय, ही आग केव्हा  विझेल तर लवकरच दिसेल मात्र  या घटनेने सर्व जगाने आपल्या बुडाखाली काय जळते आहे, हेही तपासण्याची गरज आहे.
   ऍमेझॉनच्या जंगलात वरचेवर वणवे भडकत असतात. मात्र आता लागलेल्या वणव्यांचे स्वरूप गेल्या दशकभरातील वणव्यांच्या तुलनेत खूपच मोठे आहे. दरवर्षी लाखो टन कार्बन उत्सर्जन शोषून घेणारे हे जंगल जागतिक तापमानवाढीचे नियंत्रण करण्यास हातभार लावते. बेसुमार वृक्षतोड आणि खाणी यामुळे या जंगलाचे क्षेत्र कमी होत असल्याकडे पर्यावरणवाद्यांनी वरचेवर लक्ष वेधले. ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो हे पदावर आल्यापासून या प्रकारात वाढ झाली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विकासाच्या नावावर या वर्षावनाची कत्तल चालली आहे, तेथे वणवे लावले जात आहेत असेही पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. या वर्षावनाचा जगाच्या पर्यावरणाशी संबंध असल्यामुळे ब्राझीलच्या अध्यक्षांवर टीकेची झोड उठणे साहजिकच आहे, पण विकासाच्या नावावर सर्वच देश आपल्या येथील जंगल संपत्तीला संपवत आहे, त्याचे काय? त्याचा पर्यावरणावर दुष्परिणाम होणार नाही काय? केवळ ऍमेझान वर्षावन जळत असताना जगाच्या डोळ्यातून अश्रू येवून चालणार नाही, तर आपापल्या देशात जी पर्यावरणाची हानी चालली आहे, त्याने डोळे उघडण्याची गरज आहे.
     ऍमेझॉन वर्षावन जळणे हे जगासाठी धक्कादायक आहे, पण जगातील प्रत्येक देशात याबाबत धोकादायकच परिस्थिती आहे. खरेतर   शंभर विशाल वृक्ष दरवर्षी ५३ टन कार्बन डायऑक्साइड आणि २०० किलो अन्य प्रदूषके शोषून घेतात, तसेच ५ लाख ३० हजार लिटर पावसाचे पाणी अडवून धरण्यासाठी मदत करतात. घराच्या परिसरात सुयोग्य पद्धतीने वृक्ष लागवड केल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांत वातानुकूलन यंत्राचा वापर कमी होऊन विजेचा खर्च ५६ टक्क्यांनी कमी करता येतो. याखेरीज थंडीच्या दिवसांत हेच वृक्ष गार हवा रोखून आपले घर उबदार ठेवतात. कोणत्याही वृक्षाच्या वजनात एक ग्रॅम वाढ झाली, तरी २.६६ ग्रॅम अतिरिक्त ऑक्सिजन मिळतो. एखाद्या विशाल वृक्षापासून मिळणारा ऑक्सिजन, ङ्गळे, लाकूडङ्गाटा आणि बायोमास यांची पैशांच्या रूपात किंमत केल्यास ५० वर्षांच्या अवधीत हे वृक्ष आपल्याला सुमारे दोन लाख डॉलरचा ङ्गायदा देतात. पण विकासाची गणितं वेगळी असल्यामुळे याबाबतचे चित्रही जगभर वेगळेच आहे. भारतही याला अपवाद नाही.
     भारतातील घनदाट जंगलांचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौरस किलोमीटर आहे, जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के आहे. वृक्ष आणि वनक्षेत्र मिळून ८ लाख २,०८८ चौरस किलोमीटर म्हणजेच एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २४.३९ टक्के आहे. १९९९  मध्ये घनदाट जंगलांचे क्षेत्र ११.४८ टक्के होते, तर २०१८ पर्यंत ते अवघे २.६१ टक्के उरले आहे. उत्तराखंड, मिझोराम, तेलंगणा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि दादरा नगर हवेली आदी राज्यांमध्ये वनक्षेत्र झपाट्याने घटले आहे. सघन वनक्षेत्र कमी होण्याच्या प्रक्रियेमुळे वन्यजीव शहरी भागातही दिसू लागले आहेत. खेड्यांमध्ये तर त्यांचा वावर सातत्याने वाढत असून, त्यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षाचे प्रमाण वाढत आहे.
     ‘नेचर’ या नियतकालिकातील एका अहवालानुसार, भारतात सद्यस्थितीत सुमारे ३५ अब्ज वृक्ष आहेत. या संख्येला लोकसंख्येने भागले असता प्रतिव्यक्ती २८ वृक्ष आपल्याकडे आहेत. हा आकडा ऐकायला, पाहायला सुखद वाटत असला, तरी तो खूपच लहान आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मुख्य म्हणजे, यातील बहुतांश झाडे ही शहरे आणि गावांमध्ये नसून, आपल्यापासून दूर घनदाट जंगलात आहेत. वणवे लागत असल्याने आणि लावले जात असल्याने, तसेच वृक्षांची अंधाधुंद कत्तल होत असल्यामुळे घनदाट जंगलांचे हे क्षेत्रही सातत्याने आणि वेगाने संकोचत चालले आहे. भारताच्या बाबतीत धोका अधिक गंभीर होण्याचे कारण असे की, एकीकडे वृक्षतोडीचा वेग प्रचंड असताना दुसरीकडे वृक्ष लागवडीच्या आणि संवर्धनाच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येते. ज्या मोहिमा आहेत, त्यात गांभीर्य पहायला मिळत नाही. या सर्वांचा दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे, त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, महापूर, डोंगर खचणे आदी प्रकारात वाढ झाली आहे. पुढची पिढी कदाचित यामुळे ऑक्सीजनपासून वंचित होईल. हा जीवनासमोरचा प्रश्नचिन्ह असेल. त्यामुळे आजच सावध होण्याची गरज आहे. ऍमेझॉन वर्षावन जळतेय, ते तोडलेही जात आहे,  त्याचे दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागतीलच, परंतु आपापल्या देशांतील जंगलाच्या दूरवस्थेकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. ऍमेझॉन वर्षावन जगाचे ङ्गुफ्ङ्गुस असले तरी भारतासह जगभरच्या देशांतील, राज्यांतील जंगले ही तेथील ङ्गुफ्ङ्गुसे आहेत, ती नष्ट झाली तर मानव संस्कतीच लयाला जाईल. मानव संस्कती टिकवायची असेल तर अरण्य संस्कृती टिकवावी लागेल आणि ते माणसाच्याच हातात आहे. तेव्हा सावधान!

सोमवार, २६ ऑगस्ट, २०१९

ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच आव्हानेही वाढताहेत!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉ 

 
जगाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत आताच्या ७७० कोटींवरून सुमारे ९७० कोटींवर पोहोचेल. असे असले तरी लोकसंख्येच्या वाढीत प्रत्येक ठिकाणी घट नोंदवली जात आहे, पण भारतात मात्र लोकसंख्या वाढेल, असाच अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जगात सध्या ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाच वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांपेक्षा अधिक असून २०५० पर्यंत जगाच्या एकूण लोकसंख्येत ज्येष्ठांचा वाटा दुप्पट तर भारतात तिप्पट होईल. भारतात आताच १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून २०५० पर्यंत त्यांची संख्या ३१ कोटी ६८ लाखावर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत वेगाने वाढणार्‍या ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येमुळे काही कौटुंबिक, सामाजिक प्रश्नही निर्माण होतात. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी सरकारवर आहे.
वाढती लोकसंख्या ही समस्या आहे की तिला मानव संपत्ती अथवा मनुष्यबळाच्या दृष्टीने पाहिले जावे? याबाबत वेगवेगळ्या देशांचा वेगवेगळा दृष्टीकोन असू शकतो. परंतु लोकसंख्येशी निगडीत ज्या गंभीर समस्या समोर येत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. याला आणखी एक कंगोरा आहे, तो म्हणजे जगात पहिल्यांदाच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाच वर्षांच्या मुलांच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. २०१८ च्या अखेरीस ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठांची संख्या ७० कोटींहून अधिक होती, तर चार वर्षांच्या मुलांची संख्या ६८ कोटी आहे. त्यामुळे ठोसपणे असं म्हणता येईल की, जग अशा टप्प्यावर आहे की तेथे नातवंडांच्या तुलनेत आजी-आजोबांची संख्या अधिक झाली आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर २०५० मध्ये ० ते ४ वर्षांच्या प्रत्येक मुलावर दोन ज्येष्ठ असतील, म्हणजेच ज्येष्ठांची संख्या मुलांच्या तुलनेत दुप्पट असणार आहे. ही परिस्थिती दोन मुख्य कारणांमुळे निर्माण झाली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे वाढत्या आरोग्य सुविधांनी आयुर्मर्यादा वाढली आहे, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर ज्येष्ठांच्या देखभालीसाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था केल्या आहेत, त्याने त्यांना आरोग्य आणि उदरनिर्वाहासाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागत नाही. अशाप्रकारे आरोग्य आणि आर्थिक समस्यांपासून चिंतामुक्त जीवनामुळे ज्येष्ठांना दीर्घायुष्य मिळू लागले आहे. हा एक अर्थपूर्ण बदल आहे. पण याला समांतर दुसरी उल्लेखनिय गोष्ट अशी आहे की कामकाज आणि नोकरीतील वाढत्या जबाबदार्‍या आणि ताणतणावांमुळे तरुणाई मुलांना कमी प्रमाणात जन्म देत आहे. चीन व्यतिरिक्त असे जरी कोणत्याही देशाचे जाहीर धोरण नसले तरी आता अधिकांश देशांत एक अपत्याच्या कुटुंबाचे चलन वाढत आहे. असा बदल ब्रिटनसारख्या देशातही होत आहे. तेथे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अपत्याचे संगोपन करणे परवडत नसल्याने ते एकापेक्षा अधिक मुलांना प्राधान्य देत नाहीत. यामागे मुलांच्या संगोपनासाठी लागणारा वेळ आणि खर्चाची समस्या देखील आहे. त्यामुळे तरुण दाम्पत्य आता अधिक मुलांना जन्म देत नाहीत. यामुळे ज्येष्ट आणि मुलांच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण होत आहे. परंतु हे असंतुलन खरेतर एका मोठ्या धोक्याकडे लक्ष वेधून घेत आहे, हा धोका उलट्या पिरॅमिडसारख्या सामाजिक रचनेच्या देशांची संख्या वाढण्याचा आहे. यात ज्येष्ठ अधिक आणि मुलं कमी असणार आहेत. जर जगात मुलांची संख्या कमी आणि ज्येष्ठांची अधिक जास्त झाली तर अशा वेळी जागतिक समाजाचे सामाजिक आरोग्य सदृढ ठेवणे अवघड होईल. विशेष म्हणजे जगातील अर्ध्या देशांमध्ये अजूनही लोकसंख्येचा सद्य आकार कायम ठेवण्यासाठी पुरेशी मुले नाहीत. १९६० मध्ये जगात महिलांमध्ये प्रजनन दर पाच मुलांचा होता, तो सहा दशकानंतर अर्ध्याहून कमी म्हणजेच २.४ झाला आहे. साठच्या दशकात लोक सरासरी ५२ वर्षे जगत होते, या दशकात ही सरासरी ७२ वर्षे झाली आहे. जपानमध्ये तर या आयुर्मर्यादेची सरासरी ८२ वर्षे आहे. २०१८ मध्ये जपानच्या एकूण लोकसंख्येत ६५ सालापेक्षा अधिकच्या जेष्ठांची टक्केवारी २७, तर पाच वर्षांपेक्षा लहान मुलांची टक्केवारी केवळ ३.८५ होती. ज्या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या उदारमतवादी धोरणांतर्गत चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि पेन्शनसारख्या योजना आहेत, तेथे ज्येष्ठांची अधिक संख्या लोकसंख्येच्या बिघडलेल्या प्रमाणाबरोबरच अनेक आर्थिक आणि देशाच्या विकासावर परिणाम करणार्‍या समस्या निर्माण करु शकते. खरे तर समाजात ज्येष्ठांची संख्या वाढण्याचा अर्थ, कामकाजी लोकांच्या संख्येत घट असा आहे. त्यामुळे देशाची उत्पादकता कमी होऊ शकते आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो. जपानचं उदाहरण देत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने हाच इशारा दिला आहे की ज्येष्ठांच्या अधिक संख्येने येत्या चार दशकात जपानची अर्थव्यवस्था २५ टक्क्यांपर्यंत घसरु शकते. ज्येष्ठांची वाढती संख्या चीनलाही सतावत आहे, म्हणूनच त्याने एक मुल धोरणाच्या लोकसंख्या निर्बंधांचा ङ्गेरविचार करण्याचे ठरविले आहे. भारताचा दृष्टीकोन मात्र एकूण लोकसंख्येच्या भयावह आकडेवारीवर आहे, त्यामुळे भारत एकीकडे तरुणाचा देश म्हटला जात असला तरी ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ज्येष्ठांची संख्या वाढू नये असे नाही, तर त्याहीपेक्षा वेगाने तरुणांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. तसे होत नाही आहे. २००१ मध्ये भारतात सात कोटी ७० लाख ज्येष्ठ नागरिक होते. २०११ मध्ये ही संख्या १० कोटी ४० लाख एवढी झाली. २०५० मध्ये हा आकडा ३१ कोटी ६८ लाखावर पोहोचेल. ‘एक किंवा दोनच मुलं पुरेत’ या धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबात किमान आई-वडील ही दोन प्रौढ माणसं आणि बहुधा एकच लहान मूल असतं. काही कुटुंबांमध्ये आई, वडील आणि आजी, आजोबा अशा चार प्रौढांमागे एक लहान मूल असं प्रमाण असतं. अशा प्रकारे मुलांची संख्या मुळातच रोडावत चालल्यामुळे प्रौढ ज्येष्ठ होण्याच्या प्रमाणाएवढं लहान मुलं तरुण होण्याचं प्रमाण नाही. समस्येचं एक टोक थेट ज्येष्ठांशी निगडीत आहे, ते अधिक चिंताजनक आहे. वास्तविक कोणत्याही समाजात ज्येष्ठ एकाकीपण आणि असुरक्षेसारख्या मुद्यावरुन ङ्गारच समस्याग्रस्त असतात. अनेक देशांमध्ये झालेला अभ्यास सांगतो की वेगाने बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत ज्येष्ठ सामाजिक आणि भावनात्मक पातळीवर एकाकी पडत चालले आहेत. भारतात तर ज्येष्ठांची ससेहोलपट चालली असल्याचे दिसून येते. अनेक प्रकारची कारणे सांगून त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवले जाते. ज्या ज्येष्ठांना संतती नसते त्यांना तर अक्षरशः एकाकी जीवन जगावे लागते. या घडीला १४ कोटींपैकी जवळपास तीन ते चार कोटी ज्येष्ठ नागरीक असे आहेत की ज्यांना मुले आहेत पण ती नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने परगावी असतात. कौटुंबिक विवादामुळे अनेकांना आपल्याच मुलांपासून वेगळे राहाण्याची वेळ येते. बर्‍याच ठिकाणी तर पैसा असूनही अनेक ज्येष्ठांचा भावनिक कोंडमारा होतो आणि हे वृद्धत्व त्यांनाच एक ओझेसुध्दा वाटू लागते. अशा प्रकारचे नैराश्य समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातकच म्हणायला हवे. याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न आहे. एकाकी ज्येष्ठ नागरिक चोर, लुटारुंच्या लक्ष्यस्थानी आहेत. त्यांच्या हत्याही झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत एका आलिशान फ्लॅटमध्ये वृद्ध महिलेच्या मृत्यूने एकाकीपणाच्या सामाजिक समस्येकडे लक्ष वेधून घेतले होते. या महिलेचा मुलगा दीड वर्षाने जेव्हा अमेरिकेतून परतला तेव्हा त्याला फ्लॅटमधील बेडरुममधील बेडवर त्याला आपल्या आईचा केवळ सापळा दिसला. दीड वर्षापूर्वी त्या वृद्धेचे आपल्या मुलाबरोबर बोलणे झाले होते. या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याचा गरज आहे. ज्या भारतीय संस्कृतीने ज्येष्ठांचा आदर करण्याचा नेहमीच संस्कार सांगितला. घरात असणारी वयोवृद्ध व्यक्ती ही त्या कुटुंबाला आधारवडासारखी असते. आणि तिची सेवा हा आपल्या जीवनाच्या कर्तव्याचा भाग असतो. असे संस्कार ज्या कुटुंबव्यवस्थेतून दिले गेले. त्याच भारतामध्ये आता मुले मोबाइल अथवा टीव्हीमध्ये गुंतून असतात. त्यांच्याकडे ज्येष्ठांशी गप्पागोष्टी करण्यास वेळ नसतो. मोठ्या शहरांतील कुटुंब चालविण्यासाठी जर पती-पत्नी नोकरदार असतील तर घरातील ज्येष्ठांशी बोलायला त्यांना आठवडे न आठवडे बोलायला वेळ नसतो. हल्ली ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्रे आहेत, तसेच ज्येष्ठ नागरिक संघटना आहेत, तेथे चार विरंगुळ्याचे क्षण ज्येष्ठ नागरिकांना अनुभवता येतात. परंतु सर्वत्र या सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात, आजारी वृद्धांना बाहेर पडता येत नाही. त्यांच्या औषधोपचाराचाही प्रश्न असतो. त्यांना आपल्या जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, तसेच सरकारबरोबरही आपल्या अधिकारांसाठी लढावे लागते आहे. कारण भारतात आज सर्वात मोठी समस्या ज्येष्ठांच्या सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेची आहे. सरकार सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनसारख्या सुविधा नाहीशा करीत आहेत. असंघटीत क्षेत्रात तर आधीच पेन्शनसारखा प्रकार नाही. काही ज्येष्ठांना तर हात पाय चालताहेत तोपर्यंत काम करावे लागते. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशात ज्येष्ठांची वाढती संख्या आणि त्यांच्या समस्या सरकारसाठी एखाद्या आव्हानापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे सरकारने आणि समाजानेही ज्येष्ठांसाठी सुविधांची पार्श्वभूमी तयार करुन द्यावी, यात सर्व समाजाचे हित आहे.

मंगळवार, २० ऑगस्ट, २०१९

रिक्त पदांच्या भोवर्‍यात देशाची पोलीस यंत्रणा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


    देशातील पोलीस दलांत लाखो पदे रिक्त असणे ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेपासून अंतर्गत सुरक्षेपर्यंतची जबाबदारी सांभाळणारं पोलीस दल कशा दयनिय परिस्थितीत काम करत असेल याची यातून कल्पना करता येऊ शकते. या परिस्थितीमुळेच अधिकांश राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख वेगाने चढता राहिला आहे. सर्वाधिक रिक्तपदे उत्तरप्रदेशमधील आहेत आणि सर्वाधिक बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या राज्यांची यादी बनवली तर त्यात उत्तरप्रदेश सर्वात वर असेल. उत्तर प्रदेशच्या तुरुंगांतही हत्यांपासून गँगवॉर आणि खंडणीसारखी कामे होत आहेत. या घटना उत्तरप्रदेशच्या कायदा सुव्यवस्थेचा बुरखा ङ्गाडण्यास पुरेशा आहेत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यही याच श्रेणीत येतात. देशाची राजधानी आणि आपल्या महाराष्ट्राची राजधानीही या समस्येपासून मुक्त नाही.
      देशात आजघडीला पोलिस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची लाखो पद रिक्त आहेत. हे एकप्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चेष्टाच करण्यासारखेच आहे. यामुळे गुन्हेगाराचे ङ्गावत चालले असून दिवसेंदिवस गुन्ह्यात वाढ होत आहे. सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांमध्ये जागा रिक्त असणे आणि त्या दीर्घ काळ भरल्या न जाणे ही गोष्ट काही नवी नाही. लोक सेवानिवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागा रिक्त होत असतात. मात्र जागा जितक्या सहजपणे रिक्त होतात तितक्या सहजपणे त्या भरल्या जात नाहीत. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मोठी वेळखाऊ असते आणि तिची मंजुरी, प्रत्यक्षात भरण्याची कार्यवाही यामध्ये बराच वेळ जात असतो. एखादा कर्मचारी निवृत्त होऊन जागा रिक्त झाली असली तरी ती जागा न भरता आहे त्याच कर्मचार्‍यांच्या जोरावर संगणकाच्या साहाय्याने काम रेटले जात असते. पण पोलिस यंत्रणेच्या पदे रिक्त राहिली तर मात्र समाजावर त्याचा घातक परिणाम होत असतो. काही जागा रिक्त ठेवून संगणकीकरणाच्या मदतीने काम रेटून नेता येत नाही. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम कायदा सुव्यवस्थेपासून दळणवळण, जीवित-वित्ताची सुरक्षा आणि सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत सेवांवर होतो. हेच नाही, तर रस्ते अपघात आणि विविध घटनांमध्ये जखमी लोकांना वेळीच उपचारासाठी रुग्णालयांत पोहोचविण्याचे काम पोलीसांनाच करावे लागते. ती जबाबदारी ही पोलीसांची आहे. म्हणूनच इतर खात्यांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे कामे झाली नाही, तर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही, परंतु पोलीसांच्या कमतरेचा थेट कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो.  पोलीसांचे आव्हानात्मक काम आणि त्यांच्या गरजेच्या दृष्टीकोनातून देशभर पोलीसांची संख्य मंजूर पदांच्या तुलनेत कमी असणे चिंताजनक आहे.
       पोलिसांची सर्व राज्यात एकूण २३७९७२८ पदे मंजूर असून त्यातील १८५१३३२ पदे १ जानेवारी २०१८ अखेर भरण्यात आली आहेत. त्या तारखेला ५,२८,३९६ पदे रिक्त होती असे दिसून येते. उत्तर प्रदेशात ४१४४९२ पदे मंजूर असताना २८५५४० पदे भरली गेली आहेत, तर १२८९५२ पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात २४०२२४ पैकी २६१९५, मध्य प्रदेशात ११५७३१ पैकी २२३५५ पदे रिक्त आहेत. बिहारमध्ये ७७९९५ पदे भरलेली असून एकूण पदसंख्या १२८२८६ आहे त्यात ५०२९१ पदे रिक्त आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये १४०९०४ पदे मंजूर असून ४८९८१ पदे रिक्त आहेत. तेलंगणात ७६४०७ पदे मंजूर असून ३०३४५ रिक्त आहेत. तामिळनाडूत १२४१३० पदे मंजूर असताना २२४२० रिकामी आहेत. ङ्गक्त नागालॅण्ड हे देशातील असं एक राज्य आहे की तेथे पोलीसांची संख्या ठराविक निकषापेक्षा अधिक आहे. तेथे २१२९२ पदे मंजूर असताना त्यापेक्षा ९४१ जास्त पदे भरली आहेत.  इतर राज्यांत मात्र भरतीची संथ प्रक्रिया, निवृत्ती व अकाली मृत्यू यामुळे पोलिसांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
       देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पोलीस कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, ही गंभीर बाब आहे. चोख कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रति व्यक्ती तेथे पोलीसांची संख्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक ठेवण्यात आली आहे. परंतु रिक्त पदे असल्यामुळे तो हेतुच साध्य होत नाही. जून २०१८ मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालिन गृहराज्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, दिल्ली पोलीसांत (जून २०१८ मध्ये) १२ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे दिल्लीमध्ये पोलीस दलात जी पदे रिक्त होती, त्यात संयुक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे अंतर्भूत होती. राजधानीतील पोलीस दल तसंही विशेष आहे, ते थेट केंद्र सरकारला रिपोर्ट करतं. तरीही यात हेड कॉन्स्टेबलची ३ हजार २१९ आणि उपनिरीक्षकची दीड हजार पदे रिकामी असणे हा चिंतेचाच विषय आहे. असं नाही की केवळ खालच्या पातळीवरच पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, देशाची पोलीस यंत्रणा अधिकार्‍यांच्या कमतरतेशीही झुंजत आहे.देशात भारतीय पोलीस सेवेच्या अधिकार्‍यांची एकूण ४ हजार ८४३ पदे रिक्त आहेत. परंतु त्यातही ९०० पेक्षाही अधिक पदे रिक्त आहेत. ही माहिती संसदेतूनच देण्यात आली होती. याबाबत मोहिम आखून सर्व पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे आणि याबरोबरच देशातील पोलीसांची कमतरताही तात्काळ दूर केली गेली पाहिजे.
       पोलीस, विशेषत्वाने दिल्ली, मुंबई व महानगरांतील पोलीसांचे आणखी एक जोखमीचे काम असते, ते म्हणजे दहशतवादी हल्ले आणि गुन्ह्यांसंबंधित गुप्त माहितीनुसार कारवाई करणे. कर्मचारी कमी असतील तर अशा बाबतीत निष्काळजीपणाच दाखवली जाईल. जेव्हा जेव्हा दहशतवादी घटना अथवा सामुहीक गुन्हे अथवा बलात्कारासारख्या घटन ाघडतात, तेव्हा दिल्ली पोलीसांत कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यावरुन चर्चा सुरु होते, परंतु काही दिवसानंतर हा विषय केवळ चर्चेपुरताच सीमित राहून नाहीसा होतो. जर देशाच्या राजधानीची अशी अवस्था आहे, तर इतर राज्य आणि महानगरे, शहरांची काय अवस्था सांगावी?
पोलीस दलाची सर्वात मोठी समस्या कठीण आणि जोखमीच्या परिस्थित काम करणे ही आहे. पोलीस कर्मचार्‍यांना सुट्टी न मिळणे, राहणे आणि कामाच्या वाईट अवस्थेची चर्चा होतच असते. पोलीसांना मिळणार्‍या सुविधांची अवस्था अशी आहे की अधिकांश राज्यांत त्यांना साप्ताहिक सुट्टीही मिळत नाही. हरियाणाहून बातमी होती की, ठाण्यांमध्ये पोलीसांची कमतरता इतकी आहे की की, सरकारने नव्या भरतीबरोबरच आयआरबीच्या (इंडियन रिझर्व्ह बटालियन) जवानांना तैनात करण्याचा निर्णय घेतला होता. हरियाणाच्या त्यावेळच्या पोलीस महासंचालकांनी याविषयीचा प्रस्ताव मांडला होता, तो सरकारने मान्य केला होता. आता आयआरबीमध्ये दीड दशक सेवा देणार्‍या जवानांना हरियाणाच्या पोलीस ठाण्यांत तैनात केले जाईल. हरियाणामध्ये दीर्घकाळपासून पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता जाणवत आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जवळजवळ २५ हजार पोलीस कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. आयआरबीची मंजुरी केंद्र सरकारकडून देण्यात येते. त्याचा खर्चही केंद्र सरकारच करते.  केंद्र सरकारला वाटेल त्या ठिकाणी या बटालियनचा वापर करु शकते, असा या बटालियनच्या निर्मितीचा हेतू असतो. या बटालियनची निर्मिती राज्यांमध्ये सीआरपीेङ्ग अथवा इतर केंद्रीय दलांवरील निर्भरता नाहीशी व्हावी यासाठी करण्यात येते. हरियाणा सरकारने आधीच महिला बटालियनची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारत सरकारने १९७१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बालियनची सुरुवात केली होती. आतापर्यंत विविध राज्यात १५३ आयआर बटालियनच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील १४४ बटालियनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
       मध्यप्रदेश सरकारने काही काळापूर्वी पोलीस कर्मचार्‍यांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्या अनुसार मध्यप्रदेशमध्ये ङ्गिल्डवर तैनात पोलीसांची संख्या इतकी अधिक आहे की ( जवळपास ५६ हजार) रोज ८ हजार कर्मचारी सुट्टीवर असतील. याचा अर्थ साप्ताहिक सुट्टी देण्यासाठी एकट्या मध्यप्रदेशमध्ये ८ हजार अतिरिक्त पोलीस कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करावी लागेल. राज्य सरकारने यासाठी एसएएङ्ग, पीटीएस आणि होमगार्ड शाखेकडून ८ हजार कर्मचारी घेणे निश्चित केले आहे. यापूर्वी देखील पोलीसांना दोनदा साप्ताहिक सुट्टी देण्याची कसरत करण्यात आली होती, पण ती तडीस गेली नाही. अशा परिस्थितीत पोलीसांत कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेची समस्या किती गंभीर आहे आणि साप्ताहिक सुट्टी देण्यासारख्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करणे किती अवघड आहे, याची कल्पना येते. तरीही हे काम झाले पाहिजे यात दुमत नाही.
       देशातल्या पोलिसांचा ङ्गौजङ्गाटा पुरेसा आहे काय, याची काही वेळा चर्चा होते. साधारणत: शंभर लोकांमागे एक पोलिस असावा, असा संकेत आहे. त्यानुसार विचार केला तर देशात किमान एक कोटी पोलिस असायला हवेत. पण त्या ऐवजी केवळ २३ लाख ७९ हजार ७२८ पदे मंजूर आहेत. तीही पूर्णपणे भरली जात नाहीत. मुळात मंजूर असलेली पदेच गरजेच्या मानाने तोकडी आहेत आणि त्यातल्याही २५ टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. मग एवढे दयनीय अवस्थेत असलेले पोलिस खाते या देशातल्या सामान्य माणसाचे रक्षण कसे करणार आहे? त्यामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण आहेच पण कामाच्या वेळेपेक्षा कितीतरी अधिक तास त्यांना काम करावे. कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे सध्याचे पोलिस कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यांच्यावरील मानसिक तणाव वाढत चालला आहे. एकूणच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत घातक बाब आहे. म्हणूनच राज्यांनी पुढाकार घेऊन रिक्तपदे भरली पाहिजेत, त्याकरीता केंद्राने पुढाकार घ्यावा.

मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९

खर्‍या अर्थाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


      भारतातील ६०८ जिल्ह्यांपैकी २३१ जिल्ह्यांना आज घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. असे असतानाच देश एकसंघ आणि मजबूत व्हावा, विकासाच्या प्रवाहात यावा आणि तेथील दहशतवाच्या विषवल्लीला खतपाणी मिळू नये यासाठी कलम ३७०  रद्द होऊन एका नव्या पर्वास सुरुवात झाली आहे. जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे विभाजन होऊन जम्मू व काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत. यामुळे जम्मू व काश्मीरचा इतिहास व भूगोल दोन्हीही बदलले आहे. भारतातील राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरून ९ झाली आहे. ७० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले होते, आता ते खर्‍या अर्थाने विलीन झाले आहे. याचा संपूर्ण देशाला अपूर्व असा आनंद झाला आहे.
       जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, या मोदी सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’वर राज्यभेनंतर लोकसभेने मंजुरी दिल्यानतर राष्ट्रपतींचेही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही भारतामध्ये आमचा समावेश करावा अशी मागणी होताना दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील नागरिकांनी आम्हाला भारताच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. आमचाही भारतामध्ये समावेश करुन आम्हाला भारतीय संविधानातील अधिकार द्या अशी मागणी येथील स्थानिकांनी केली आहे. या सर्व घटनाक्रमाने पाकिस्तान अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे.  त्याने म्हटले आहे की, ’जम्मू-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यत प्राप्त विवादित प्रदेश आहे. भारत सरकार या विवादित राज्याबाबत एकतर्ङ्गी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तान कधीही स्वीकारणार नाही.’ चीनने पाकिस्तानला साथ दिली आहे. पाकिस्तान चीनचा रणनितीक आणि आर्थिक भागीदार आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमारेषेवरुन काही वाद आहेत. त्यात अक्साई चीनचा भाग हा लडाखमध्ये येतो. त्यामुळे चीनने लडाखला केंद्र शासित प्रदेश करण्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. त्यावर भारताने ’जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. भारत अन्य देशांच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर टिप्पणी करत नाही आणि हीच अपेक्षा अन्य देशांकडूनही व्यक्त करतो.’  असे म्हटले आहे, ते योग्यच आहे.
      ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कोणताही ङ्गायदा झाला नाही. उलट ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद, ङ्गुटीरतावाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणीच घातले गेलं. जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावण्यासाठीच पाकिस्तानने ३७० आणि ३५ अ या दोन्ही अनुच्छेदाचा शस्त्रासारखा वापर केला. त्यामुळे गेल्या तीन दशकात ४२ हजार निरपराध लोकांचा बळी गेला, तर तितकेच सुरक्षा यंत्रणांतील जवान दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले. हजारो दहशतवादी मारले गेले. भारतात काश्मीर विलीन झाल्यापासून आजतागायत काश्मीरसाठी भारताने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु काश्मीरचा विकास झाला नाही, विकास झाला तो तेथील काही राजकीय घराण्यांचा. ३७० चा ङ्गायदा याच घराण्यांनी घेतला आणि सामान्य काश्मीरी मुस्लिमांची सातत्याने उपेक्षा होत राहिली. त्यात ङ्गुटीरतावादाच्या नावावर जम्मूमधील हिंदू पंडित आणि लेह-लडाखमधील बुद्धीष्टांना तेथून उखडून ङ्गेकण्यात आले. याच ङ्गुटीरतावाद्यांच्या आडून तेथे पाकपुरस्कृत दहशतवाद ङ्गोङ्गावला. ३७० चा दुरुपयोग कुठेतरी थांबविणे गरजेचे होते, तो थांबण्यासाठी ७० वर्षे वाट पहावी लागली हे देशाचे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
       देशाच्या सुदैवाने ७० वर्षांनी ३७० चा तिढा सोडवण्यात आला. या ऐतिसिक घटनेचा साक्षीदार आपला देशच नाही, तर सारे जग होते. जगातील पाकिस्तान-चीन या दोन देशांच्या बुडाला आग लागली असली आणि आपल्या देशातील ३७० चे पाठिराखे असलेल्या रुदाल्या यानिमित्ताने बाहेर पडल्या असल्या तरी मोदी सरकारने एक घोडचूक सुधारली आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या निर्णयामागे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष सोडता, सर्व देश उभा आहे. एक भारतीय म्हणून राजकारण सोडून देशातील विविध पक्ष आणि जनता ३७० च्या अंताचे समर्थन करत आहे. या ३७० ची मुळे जम्मू काश्मीरच्या भारतातील सामीलीकरणात सापडतात. अखंड हिंदुस्थानची ङ्गाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान व १५ ऑगस्ट रोजी भारत हे देश अस्तित्वात आले. या ङ्गाळणीची प्रक्रिया मांउटबॅटन योजनेखाली पार पडली. ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ किंवा ज्याला ३ जून प्लॅन म्हणतात तो ३ जून १९४७ ला जाहीर केला. ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या सिरिल रेडक्लिङ्ग या आधिकार्‍याने प्रत्यक्ष सरहद्द निश्चित केली. १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेत हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. यात भारतातील ५६५ संस्थानांना हवा तो पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. या तरतुदीमुळे काश्मीर समस्येचा उदय झाला. त्यावेळी  जम्मू काश्मीरसाठी भारत की पाकिस्तान असा प्रश्न होता. एकीकडे स्वतंत्र काश्मीर राज्याची स्वप्ने महाराजा हरिसिंग आणि त्याच्या विरोधात लोकचळवळ घेऊन उभे असलेले शेख अब्दुल्ला असे दोघेही पाहत होते आणि या दोघांनाही पाकिस्तानचे वर्चस्व नको होते. म्हणून तर महाराजा हरिसिंग यांनी विचार करायला अवधी मिळावा म्हणून पाकिस्तानबरोबर जैसे थे करार केला आणि पाकिस्तान त्या कराराला धूप घालत नाही असे दिसताच घाईघाईने काही अटी व शर्तीवर स्वतंत्र भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन महाराजा हरिसिंह यांनी तातडीने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामीलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
       भारतात सामील होण्याचा निर्णय महाराजा हरिसिंग यांनी एवढा उशिरा घेतला की, तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने पख्तून घुसखोरांच्या मदतीने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हल्ला करुन बराच काश्मीर व्यापला होता आणि त्या भागात आझाद काश्मीरचे सरकारही अस्तित्वात आले होते आणि उर्वरित काश्मीर जिंकण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्य व पख्तून घुसखोर श्रीनगरजवळ पोहोचले होते. अशा वेळी अतिशय घाईगर्दीत भारताने २७ ऑक्टोबरला मिळेल त्या विमानांनिशी श्रीनगर विमानतळावर सैन्य उतरवले आणि पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय ङ्गौजांमध्ये युद्ध झालं. त्यांना पूर्णपणे हुसकावून लावण्यापूर्वी आणि पाकव्याप्त प्रदेश आपल्या ताब्यात येण्यापूर्वीच आपण युद्ध थांबवले.या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोर्‍याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला. त्यानंतरच्या दोन युद्धांत (१९६५ व ७१) आपण जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत केला तोदेखील आझाद काश्मीरचा प्रश्न न सोडवता. उलट काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडे नेण्यात आला आणि तेथे पाकिस्तानधार्जिणी मेख मारण्यात आणि काश्मीर त्या प्रश्नाची खपली कधीच सुकली नाही.
          भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३७० व्या  कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. त्याद्वारे केंद्र सरकारच्या विषयाव्यतिरिक्त इतर बाबतीत भारत सरकार काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि या बाबतीतला अंतिम निर्णय काश्मीर घेईल अशी मुभा काश्मीर विधानसभेला देण्यात आली. तो प्रकार भारत सरकारच्या अंगलट येऊ लागला. सुरुवातीच्या काळात काश्मिरी नेत्यांना म्हणजे शेख अब्दुला वगैरेंना आणि जनतेला चुचकारण्यासाठी ही तडजोड मान्य केली. त्या वेळी ही तात्पुरती सोय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना त्या वेळी असे वाटले की, नंतरच्या काळात हे कलम काढून घेता येईल. पण त्या दृष्टीने सरकारने वा कॉंग्रेस पक्षाने हालचाली केल्या नाहीत. जे काही राजकीय डावपेच लढले गेले ते सत्तेसाठी. पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीच्या तडाख्यातून भारताने काश्मिरी जनतेला वाचवले होते. जरी थोडा भाग आपण गमावला असला तरी याच उपकाराच्या ओझ्याखाली त्या वेळी तेथील नेत्यांना ठेवावयास हवे होते.
        एकीकडे भारताकडून काश्मीरप्रश्न हा द्विपक्षीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी पाकिस्तान या प्रश्नाचे कायमच आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. अमेरिका, चीन आदी देशांनी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरप्रश्न मांडणे आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते, अशी खोटी ओरड करणे, काश्मीरलगतच्या सीमेवर सीमापार गोळीबार करणे, पाकिस्तानातून सतत घुसखोरांना भारतात पाठवत ठेवून नियंत्रण रेषेवर तणावपूर्ण वातावरण राहावे यासाठी प्रयत्न करणे, अशा गोष्टी करत असतो. या परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी मदत करायला सुरुवात केली आणि काश्मीरविषयी पाकिस्तानची बाजू उचलत राहिला. त्या-त्यावेळी रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताची बाजू लावून धरली आणि व्हेटोचा वापरही केला. पण असे असूनही आपण रशियाला याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली नाही. आता अमेरिकाच काय सर्व जगाने काश्मीरची भारताने केलेली पुनर्रचना ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणून पाकिस्तानला चपराक दिली आहे. हा नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीचा विजय आहे. आता ङ्गक्त जोमाने प्रयत्न करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोनही केंद्रशासित प्रदेशाला विकासाच्या प्रवाहात आणून देशाचा हा शिरोभाग उन्नत ठेवायला हवा. इतकेच.

मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९

अमेरिकेने जागवले अण्वस्त्रांचे भूत

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


     उद्या अमेरिकेच्या जागतिक दहशतवादाच्या काळ्याकुट्ट, भीषण आठवणी जागवण्याचा दिवस. ६ ऑगस्ट रोजी जपानमधील हिरोशिमावर आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी नागासाकीवर अणुबॉम्ब फेकून अमेरिकेने आपल्या विकृत कृत्याचा फटका या दोन शहरांतील लाखो जपानी नागरिकांना दिला. त्यांना मृत्यूमुखी लोटून दिले. युद्ध हे दोन लष्करात लढायचे असते हे जाणीवपूर्व विसरुन अमेरिकेने  जपानला धडा शिकवण्यासाठी हिरोशिमा, नागासाकीच्या निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला. हिटलरच्या कौर्याबद्दल बोलले जाते, पण हिटलरपेक्षाही अमेरिका क्रूर वागली, तरी ती जगात साव म्हणून वावरते आहे. स्वत:ला जगाची ङ्गौजदार समजते आहे. अमेरिकेने केलेले पाप कधीही न मिटणारे आहे. तिने जागवलेले अण्वस्त्रांचे भूत आता सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे जगाच्या पाठिवर बसले आहे. या घटनेला ७४ वर्षे झाली तरी त्यातून मुक्तता होण्याची सध्यातरी चिन्हे दिसत नाहीत.
      पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक युरोपीय देशांची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कटली होती. बेरोजगारी,महागाई, उपासमार, अनारोग्य यामुळे वाढलेला असंतोष, जर्मनीत नाझीवाद आणि इटलीत ङ्गॅसिझमची वाढ अशी अनेक कारणे दुसर्‍या महायुद्धाला आमंत्रण देणारी ठरली. जर्मनीने पोलंडवर केलेल्या हल्ल्याने हे युद्ध १ सप्टेंबर १९३९ रोजी अधिकृतपणे सुरू झाले. इंग्लंड, ङ्ग्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि इतर दोस्त राष्ट्रे यांच्याविरुद्ध जर्मनी, जपान, इटली आणि त्यांची समर्थकराष्ट्रे यांच्यात हे युद्ध पेटले. सुरुवातीला अमेरिकेने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नव्हता. जपानला जगातील महासत्ता होण्याची इच्छा होती. जपानने डच व ब्रिटीश वसाहतींवर आक्रमण केले व जगाच्या पूर्व भागातील युद्धाला तोंड ङ्गुटले.सुरुवातीला तटस्थ असलेल्या अमेरिकेने दोस्त राष्ट्रांना जर्मनीविरुद्ध आर्थिक मदत करणे चालूच ठेवले होते. जपानने डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर वर हल्ला केला. आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना अमेरिकेने युद्धात सक्रीय भाग घेतला व येथून युद्ध जगभर पसरले. हे युद्ध हिटलरच्या आत्महत्येबरोबर ३० एप्रिल १९४५ रोजी संपल्यात जमा होते. त्यानंतर आठवडाभरात ७ मे रोजी जर्मनीने शरणागती पत्करली आणि युरोपमधील दुसरे महायुद्ध संपले. कमकुवत झालेल्या जपानची शरणागती तेवढी बाकी होती.
      जपानच्या शरणागतीची कलमे जाहीर करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रमन, इंग्लंडचे चर्चिल आणि तैवानस्थित चँग कै शेक यांची बैठक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांमुळे लांबत होती. जगातील पहिली अण्वस्त्र चाचणी अमेरिकेने जुलै १६ रोजी केल्यानंतर ट्रमन यांनी ती बातमी २४ जुलै रोजी स्टालिन यांना दिली. हेरगिरीतून ही बातमी स्टालिन यांना आधीच कळाली होती. सोविएत रशियाने जपानवर हल्ला करण्याची जोरदार तयारी चालविल्याची बातमी ट्रमन यांनादेखील हेरगिरीतूनच कळाली होती. महायुद्धाने स्पर्श न केलेल्या हिरोशिमा, कोकुरा, निईगाटा आणि नागासाकी या जपानी शहरांपैकी कोणत्याही एका लक्ष्यावर ३ ऑगस्टनंतर योग्य हवामान पाहून अणुबॉम्ब टाकण्याची आज्ञा जनरल कार्ल स्पाट्झ यांना २५ जुलै रोजी मिळाली. दुसर्‍याच दिवशी जपानला शरणागतीचा निर्वाणीचा इशारा देणारी ती लांबलेली बैठक जर्मनीतील पोस्टडॅम येथे झाली. त्याच दिवशी तो इशारा आणि इशारा न पाळल्यास ‘न भूतो..’ हानी करण्याची धमकी नभोवाणीवरून प्रथम इंग्रजीत आणि नंतर दोन तासांनी जपानी भाषेत जपानकडे पोहोचविली. राजनैतिक पातळीवरून हा इशारा मात्र जपानी शासनाला पोहोचविला नाही. रशियाने जपानविरुद्ध युद्ध जाहीर करण्याआधी दोन दिवस म्हणजे ६ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने हिरोशिमावर पहिला अणुबॉम्ब हल्ला केला. त्यानंतर दुसरा अणुबॉम्ब हल्ला ९ ऑगस्ट रोजी नागासाकीवर केला.
      अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे हिरोशिमा व नागासाकी या दोन्ही शहरातील हसती खेळती घरे, गजबजलेले रस्ते चिवचिवणार्‍या शाळा नेस्तनाबूत झाल्या. माणसाने वसवलेल्या संस्कृतीची स्ङ्गोटाने राखरांगोळी करत सगळे सजीव निर्जीव आपल्या पोटात घेतले. दोन्ही शहरांना स्मशानाची कळा  आली. हिरोशिमाच्या २ लाख ५५ हजार लोकसंख्येपैकी १ लाख ३५ हजार आणि नागासाकीतील सुमारे १ लाख ९५ हजार लोकसंख्येपैकी ६४ हजार माणसे ठार झाली. त्यापैकी ९५ टक्के नागरिकांचा युद्धाशी प्रत्यक्ष संबंधही नव्हता. या दोन्ही शहरांत मरण पावलेल्या लोकांतील बहुतेक लोक हे बॉम्ब टाकलेल्या दिवशीच मरण पावले. त्यानंतरच्या महिन्यात अनेक जण भाजलेल्या जखमांमुळे, उत्सर्जित किरणाच्या आजारामुळे, अन्य जखमा, अपुरा आहार व इतर आजार यामुळे मृत्यू पावले. या स्ङ्गोटांमुळे अनेक व्याधी, व्यंग, आजार पसरले. जगातील हा पहिला आणि एकमेव अणुबॉम्ब हल्ला होय. या हल्ल्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने अमेरिकेपुढे बिनशर्त शरणागती पत्करली. जगातल्या कुठल्या दहशतवादी गटाने अथवा अमेरिकी शासनाच्या नजरेतील शांततेला धोकादायक कोणत्या राष्ट्राने अमेरिकेच्या तोलामोलाचे दहशतवादी कृत्य केले आहे? युद्धकाळात नागरिकांवर होणारे हल्ले अनैतिक, दहशतवादी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारे असतात. त्याविरुद्ध १९२३ सालीच आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला होता. पण त्या कायद्याला अमेरिकेने आजपर्यंत भीक घातली नाही आणि आपल्या विकृत कृत्याची माङ्गी मागण्याचीही गरज तिला वाटली नाही. अमेरिकेच्या या एका अमानवी कृत्याने जगात अण्वस्त्र स्पर्धा वाढीस लागली. अमेरिकेने जपानवर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या तुलनेत सध्या अस्तित्वात असलेले अणुबॉम्ब शेकडोपटीने जास्त संहारक आहेत. विविध प्रक्षेपकांच्या माध्यमातून ही अण्वस्त्रे आता नेमक्या ठिकाणी टाकता येऊ शकतात.
      स्टॉकहोम येथील आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेने (स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट) दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, १९८० च्या दशकात जगात एकूण ७०,००० अण्वस्त्रे होती. यात अनेकपट घट होऊन २०१९ च्या सुरुवातीला अमेरिका, रशिया, ङ्ग्रान्स, ब्रिटन, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया या देशांकडे मिळून सुमारे १३ हजार ८६५ इतकी अण्वस्त्रे आहेत. २०१८ च्या तुलनेत ही संख्या ६०० ने घटली आहे. २०१८ मध्ये अण्वस्त्रांची जगातील संख्या १४ हजार ४६५ एवढी होती. १३ हजार ८६५ अण्वस्त्रांपैकी ३ हजार ७५० अस्त्रांची सुरक्षा दलांनी तैनाती केली आहे. त्यातील २ हजार अस्त्रे अत्याधिक सतर्कता म्हणून संचालनाच्या स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत. १९९० नंतर अण्वस्त्रांविरोधात जागृती घडवली जावू लागली. २०१० मध्ये अमेरिका आणि रशियादरम्यान झालेल्या स्टार्ट समझोत्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. तथापि या करारानुसार
अमेरिका व रशियाचा अण्वस्त्र साठा होता तेवढाच आहे. या कराराची मुदत २०२१ मध्ये संपणार आहे. तथापि याच दोन देशांकडे जगातील एकूण अण्वस्त्रांच्या ९० टक्के अस्त्रे आहेत. याचा अर्थ जगातील अण्वस्रे कमी करुन त्यांना आपली ङ्गौजदारकी वाढवायची आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेजवळ ६ हजार १८५, रशियाकडे ६ हजार ५००, ब्रिटनकडे २००, ङ्ग्रान्सकडे ३००, चीनकडे २९०, पाकिस्तानकडे १५० ते १६०, भारताकडे १३० ते १४० आणि इस्रायलकडे ८० ते ९० अण्वस्त्रे आहेत. जगातील देश अण्वस्त्रांची संख्या कमी ठेवू इच्छितात; मात्र त्यांचे आधुनिकीकरण करून आकार लहान करण्याचा सर्वांचा प्रयत्न आहे.अण्वस्त्रे ठेवणे सोपे व्हावे, हा त्यामागील हेतू आहे. अमेरिका लबाड आहे, त्यामुळे ती लबाडासारखीच वागणार यात शंका नाही. अणुबॉम्बपासून जगाला धोका उद्भवतो हे निमित्त पुढे करुन अमेरिका ही इराण, कोरिया, सिरिया अशा देशांना आपल्या वेठीस धरुन आर्थिक ङ्गायदे करुन घेताना दिसत आहे. इतर देश अणुबॉम्बचा वापर करतील हा केवळ सशंय आहे, पण ङ्गक्त अमेरिकेने अमुबॉम्बचा वापर केला आहे, हे निखळ सत्य आहे. त्यामुळे याबाबतीतला अमेरिकेचा दांभिकपणा लक्षात घ्यायला हवा.
     हिरोशिमा-नागासाकीवरील बॉम्बहल्ला आपल्याला वैज्ञानिक प्रगतीच्या मानवाने, म्हणजेच अमेरिकेने केलेल्या दुरुपयोगाची आठवण करुन देतात. रशियाने १९४९ साली अणुबॉम्बची सङ्गल चाचणी घेऊन अमेरिकेची मक्तेदारी संपुष्टात आणली. त्यानंतर इतर देशही या अणवस्त्र स्पर्धेत सामील झाले. खरेतर अण्वस्त्र स्पर्धा खर्‍या अर्थाने अमेरिका आणि रशियामध्येच आहे. म्हणून सर्वात आधी त्यांनीच आपली अण्वस्त्रे मोठ्या प्रमाणात कमी करुन इस्रायलच्या रांगेत बसायला पाहिजे. तरच त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत असे दिसून येईल. अमेरिकेने जो खड्डा खोदला त्या खड्ड्यात कधीतरी तिच पडू शकते. त्यामुळे अण्स्त्रांच्या बाबतीत दांभिकपणा दाखवून जमणार नाही. अणुऊर्जा हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याने देशातील घराघरात प्रकाश पसरवायचा की लाखो कुंटुंबांचे भविष्य अंधकारमय करायचे, हा देशोदेशीच्या राजकारण्यांनी, विचारवंतांनी व सरकारे निवडून देणार्‍या सामान्य नागरकांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. अन्यथा भावी पिढ्यांचे सर्व आयुष्य अणुबॉम्बच्या भीतीमध्ये आणि हल्ला झाल्यास त्याचा संहारक-विदारक अनुभव सहन करण्यात जाईल.

मंगळवार, ३० जुलै, २०१९

नद्यांच्या पुराचा देशाला वेढा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


       भारतात पुरांचा धोका कायमचाच आहे. विशेषतः उत्तर व पूर्व भारतांतील ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, दामोदर इत्यादी नद्यांना प्रचंड पूर येतात. त्यामुळे देशातील पुरांमुळे होणार्‍या एकूण नुकसानीच्या ९० टक्के नुकसान त्या  प्रदेशात होते. तापीचे व नर्मदेचे खालचे खोरे तसेच महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांतही पुराचे धोके संभवतात. पंजाब-हरयाणांत, विशेषतः रोहटक, हिस्सार, गुरगाव इत्यादी निकृष्ट जलवहन प्रदेशांत, अतिवृष्टीमुळे पूर येतात. भारतात ६७ लक्ष हेक्टर क्षेत्र पुराच्या धोक्याच्या कक्षेत येते. देशातील सु. ६० टक्के नुकसान नदीच्या पुरांमुळे व सुमारे ४० टक्के नुकसान अतिवृष्टी व वादळे यांमुळे होते. दरवर्षी साधारणपणे सरासरी ७८ लक्ष हेक्टर क्षेत्रङ्गळातील २.४ कोटी लोकसंख्येला पुराचा तडाखा बसतोच. सुमारे २३ ते ७८ लक्ष हेक्टर जमिनीतील पीक वाहून जाते. त्यामुळे दरवर्षी सरासरी २४० कोटी किंमतीच्या मालमत्तेची हानी होते. याही वर्षी आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामधील बहुतांश जिल्ह्यांत नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनतेचा श्वासच गुदमरला आहे. अर्थात याच्या कारणांकडे गांभीर्याने पहायला हवे.
        देशात दरवर्षीप्रमाणे मुसळधार पावसामुळे यावेळीही अर्ध्याहून अधिक भागात पूर आला आहे. आसाममधील पुरामुळे पन्नासहून अधिक जिल्हे पूर्णपणे जलमय झाले आहेत. तेथे २६ लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला तर यामुळे अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश तर पावसाळ्यात अतिशय गलितगात्र बनतात. याहीवेळी बिहारमधील पुरामुळे सहाशे गावे पाण्याखाली गेली. तेथील अठरा लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला आहे. यावेळी जम्मू-काश्मीर, गुजरातचा सौराष्ट्र आणि राजस्थानच्या शेखावटी विभागात पुरसदृश्य स्थिती निर्माण झालेली पहायला मिळत आहे. मुसळधार पावसाचा ङ्गटका पंजाब आणि हरियाणातील देखील बहुतांश भागाला बसला आहे. महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यासह अनेक जिल्ह्यांतील नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. भीषण दुष्काळाने अस्वस्थ बनलेल्या मध्यप्रदेशच्या सुमारे बारा जिल्ह्यातील लहान नद्या आषाढाच्या पहिल्या पावसातच ङ्गुगून उसळू लागल्या. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते की, पावसाचे प्रमाण जरी कमी झाले असले तरी पुराने उद्ध्वस्त झालेल्या विभागांत अनेकपट वाढ झाली आहे. काही दशकांपूर्वी ज्या विभागांना पूरमुक्त क्षेत्र मानले जात होते, आता तेथील नद्याही ङ्गुगून वाहत आहेत आणि पावसाळा संपताच त्या विभागांत पुन्हा जल संकट निर्माण होते. पूर हा काही दिवसांचाच विद्ध्वंस आणत नाही, तर तो त्या विभागाच्या विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जातो.
        सरकारी आकडेवारीनुसार १९५१ मध्ये एक कोटी हेक्टर भूमी पूरग्रस्त होती. १९६० मध्ये ती वाढून साडेतीन हेक्टर झाली. त्यानंतर १९७८ मध्ये ३.४ कोटी हेक्टर भूमी उद्ध्वस्त झाली होती आणि १९८० ला ती चार कोटींवर पोहोचली होती. आता हा विद्ध्वंस सात कोटी हेक्टर असल्याची शंका आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे साडे नऊशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, तीन लाख घरे वाहून गेली आणि चार लाख हेक्टरमधील पीक उद्ध्वस्त झाली. दुष्काळाचा ङ्गटका खाणारा मरुप्रदेश राजस्थानही नद्यांच्या क्रोधापासून मुक्त राहूू शकत नाही. देशात पुराचे संकट प्रथम आसाममध्ये निर्माण होते. आसामचे जीवन समजली जाणारी ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्या मे-जूनच्या मध्यातच विद्ध्वंस पसरवू लागतात. प्रत्येक वर्षी लाखो पूरग्रस्तांची इकडे-तिकडे पळापळ होते. पुरामुळे उघड्यावर पडलेल्या लोकांना पुनर्वसनाच्या नावावर पुन्हा तेथेच वसविले जाते, जेथे सहा महिन्यांनी पुन्हा पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार असते. तेथील पर्वतांचे अतिरेकी खनन करुन झालेले अनियोजित शहरीकरण आणि रस्त्यांची निर्मितीही या राज्यात पुराने होणार्‍या विद्ध्वंसासाठी काही प्रमाणात दोषी आहे, वृक्षहीन धरतीवर पावसाचे पाणी थेट कोसळते आणि जमिनीवरील मातीच्या वरच्या थराला खोलवर चिरते. ही माती वाहून नदी-नाल्यांना उथळ बनवते आणि अल्प पावसाने त्या दुथडी भरुन वाहू लागतात. त्यातूनच पुराचे संकट उभे राहते.
       देशाचे एकूण पूरग्रस्त विभागाचा सोळा टक्के भाग बिहारमध्ये आहे. तेथे कोशी, गंडक, बुढी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, गंगा आदी नद्या विद्ध्वंस करतात. पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली तेथील नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या तटबंधांमुळे पुराचे क्षेत्र अनेक पटींनी वाढले आहे. पूर्वी, कोसी नदीला बांधलेले नसताना सुमारे सव्वाशे किलोमीटर्स क्षेत्रात पाणी साठत असे. आता हेच पाणी साडेचार लाख हेक्टर्स इतक्या क्षेत्रावर हाहाकार माजवते. प्रचंड प्रमाणावर गाळ वाहून आणणारी ही नदी आपला प्रवाह सतत बदलत असते. तिला बांधण्यात अर्थ नाही हे तिच्या काठावरील लोक जाणतात. तेथील पुराचं मुख्य कारण नेपाळमध्ये हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्या आहेत. कोशी नदीच्या वरील भागावर सत्तर किलोमीटर लांबीचा तटबंध नेपाळमध्ये आहे. परंतु त्याची देखभाल आणि सुरक्षा यावर होणार्‍या वार्षिक वीस कोटी रुपये खर्चाचं ओझं बिहार सरकारला सहन करावं लागतं. हे तटबंधही पुराला तोंड देण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यांची अनेक वेळा पडझड होऊन पुराचा ङ्गटका बसला आहे. कोशीच्या तटबंधांमुळे तिच्या किनारी वसलेली सहाशे गावांच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती तलवार कायमच असते. कोशीच्या उपनद्या कमला-बलान नदीच्या तटबंधाचा तळ गाळ साचून उंच झाल्यामुळे पुराचा विद्ध्वंस पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र असतो. ङ्गरक्का धरणाच्या सदोष रचनेमुळे भागलपूर, नौगछिया, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा आदीमध्ये पुरग्रस्त  क्षेत्र वाढत चालले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने पूरनियंत्रणासाठी मोठी धरणे, अथवा तटबंधांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य मानले नव्हते. तत्कालिन गव्हर्नर हेल्ट यांच्या अध्यक्षतेखआली पाटण्यात झालेल्या एका संमेलनात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक विद्वानांनी पूरनियंत्रणासाठी पर्याय म्हणून तटबंधांचा उपयोग नाकारला होता. तरीही स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक लहान-मोठ्या नद्या बांधण्याचे काम अविरत सुरु आहे. त्याच्या दुष्परिणामाची अनेक उदाहणे संपूर्ण देशात पहायला मिळत आहेत.
      शहरीकरण, जंगल विनाश आणि खनन ही तीन कारणे पूरपरिस्थितीसाठी उत्प्रेरकाचे काम करत आहेत. जेव्हा निसर्गाची कत्तल करुन सिमेंट कॉंक्रिटची जंगले निर्माण केली जातात, तेव्हा जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता कमी होतेच, त्याबरोबरच पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाह क्षमतेतही अनेक पटींनी वाढ होते. याबरोबरच शहरीकरणाच्या कचर्‍याने समस्येला वाढविलं आहे. ही कचरा नाल्यांद्वारे नदीपर्यंत पोहोचतो. परिणामी नदीची जल ग्रहण क्षमता कमी होते आणि पूर येतो. काश्मीर, पंजाब आणि हरियाणामधील पुराचं कारण जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होत असलेले अनियंत्रित शहरीकरणच आहे. यामुळे तेथे भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत आणि त्याचा राडारोडाही नद्यांमध्येच जातो. पर्वतांवरील खननाने दुहेरी नुकसान होतं. यामुळे तेथील वृक्षराजी नष्ट होते आणि खाणींतील निघालेली धूळ आणि राडारोडा नदी-नाल्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतो. हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्यांच्या बाबतीत तर प्रकरण अधिकच गंभीर बनतं. हिमालय पृथ्वीवरील सर्वात कमी वयाचा पर्वत आहेत. त्याची विकास प्रक्रिया सतत सुरु आहे, त्यामुळेच त्याला जीवित पर्वतही म्हटले जाते. त्याच्या नवोदित परिस्थितीमुळे तेथील सर्वात मोठा भाग कठोर खडक नसून मातीच आहे. पावसात अथवा बर्ङ्ग वितळण्यावर, जेव्हा पाणी खालच्या बाजूस वाहू लागतं तेव्हा ते स्वत:बरोबरच पर्वतावरील मातीही वाहून आणते. पर्वतीय नद्यांमध्ये आलेल्या पुरामुळे ही माती नदीकिनारी पसरते. या नद्यांचं पाणी ज्या वेगाने वाढतं, त्याच वेगाने कमी होतं. या मातीमुळे नदीकिनारचा भाग अतिशय कसदार असतो. परंतु  आता या नद्यांना जागोजागी बांधले जात आहे. यामुळे माती त्या तटबंधाजवळ अडकते आणि नद्या उथळ बनवत राहते.
       सद्यपरिस्थिती पूर केवळ एक नैसर्गिक प्रकोप नाही, तर मानवजन्य साधनांनी निर्माण झालेलं संकट आहे. वास्तवात नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह, पद्धती, विविध नद्यांची उंची-पातळीतील ङ्गरक यासारख्या विषयी आपल्या येथे कधी निष्पक्ष अभ्यास करण्यातच आला नाही आणि याचाच ङ्गायदा घेऊन ठराविक मंडळी धरणे आणि तटबंधांमार्ङ्गत मलिदा खात राहतात. पाण्याला स्थानिक पातळीवर रोखणे, नद्या उथळ होऊ न देणे, मोठ्या धरणांवर बंदी, नद्याजवळील डोंगरावरील खनन रोखणे आणि नद्यांच्या नैसर्गिक मार्गाशी छेडछाड करण्यापासून रोखणे, या काही साध्या बाबींची पूर्तता करण्यात आली, तर पुरासारख्या संकटापासून वाचता येईल.

मंगळवार, २३ जुलै, २०१९

गधड्यांनो, अलिबागच्या कुचेष्ठेला तुम्ही विनोद कसे समजता?

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


       उच्च न्यायालयाने अलिबागकरांची याचिका फेटाळल्याने काहीजणांना हर्षोन्माद झाला आहे. काही चक्क अलिबागकरांविरुद्ध लेखण्या सरसावून बसले आहेत. पण उच्च न्यायालयापर्यंत अलिबागकरांच्या तीव्र भावना न पोहचल्यानेच त्यांना न्याय मिळाला नाही, हे स्पष्ट आहे. अलिबागकरांवर जो लेकी बोले सुने लागे या पद्धतीने जो विनोद केला जातो, तो वास्तवात विनोद नसून अलिबागकरांची कुचेष्टा आहे, हे समजाविण्यात आणि समजून घेण्यात दोन्ही बाजू कमी पडल्या आहेत हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाला विनोद आणि कुचेष्टा यामध्ये एक सीमारेषा असते याची जाणीव नसेल असे कसे म्हणता येईल. तरीही अलिबागकरांना वाटाण्याच्या अक्षता न्यायालयाने लावल्या आहेत. यासाठी प्रचलित विनोदांची उदाहणे दिली. त्याच्याशी अलिबागकरांचा काही संबंध नाही. अलिबागकरांचेही विनोदाशी काही वाकडे नाही. अलिबागकरांना निखळ विनोद समजतो आणि त्याला ते दादही देतात. पण अलिबागकरांना विनोदाच्या नावावर टार्गेट केले जाते, तो कोणत्याही ऍगलने विनोद वाटत नाही, तर त्यातून अलिबागकरांची कुचेष्टा, अवमान दिसून येते. त्या वाक्यात कोणता विनोद दडला आहे, हे ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही, न्यायालयाला त्यात विनोद दिसला हाच एक मोठा विनोद आहे. 
       अलिबागकर समजूतदार आहेत, संयमी आहेत, तसेच पराक्रमीही आहेत. त्यांनी आतापर्यंत समजूतदारपणा आणि संयम दाखवला, म्हणूनच न्यायासाठी आधी न्यायालयात धाव घेतली. पण आता घाव घालण्याची वेळ आली आहे. अलिबागकरांची तथाकथित विनोदाचा आस्वाद घेऊन कोणी कुचेष्टा केली तर त्याला अलिबागकरांचा पराक्रमही पहायला मिळेल. अलिबागकर कोणत्याही जाती धर्माचे असले तरी एक अलिबागकर म्हणून ते वाढले आहेत, अलिबागकर म्हणून अन्यायाविरुद्ध एकत्र होतात. आम्हा अलिबागकरांची विनाकारण विनोदाच्या नावावर कुचेष्ठा केली तर त्यांना अलिबागी हिसका दाखवायलाच लागेल. त्याचे काय परिणाम व्हायचे ते होतील. अलिबागकरांच्या नावाने कुचेष्ठा करण्याएवजी स्वत:च्या घरी असा तथाकथित विनोद निपजून तरी पहा, कसं वाटतंय?
         अलिबागवर निसर्गसौंदर्याची पखरण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रात बांधलेल्या मिश्रदुर्ग कुलाब्याची श्रीमंती अलिबागला आहे. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या पराक्रमाची सावली, नव्हे आशीर्वाद अलिबागवर आहे. अलिबागवर अगदी महात्मा गांधी, सानेगुरुजी, देशातील पहिल्या महिला डॉ. आनंदीबाई जोशी, तसेच अनेक थोरांनी प्रेम केले आणि आजचे अलिबागबाहेरचे चोर अलिबागकरांची कुचेष्ठा करत आहेत. या मातीने जनरल अरुणकुमार वैद्य यांच्या रुपाने देशाला लष्कर प्रमुख दिले, अनेक संत, कलाकार, लेखक, राजकारणी, समाजकारणी दिले. अलिबाग आणि अलिबागकर समृद्ध आहेत. पर्यटकांना येथील निसर्ग व येथील माणसेही आवडत असताना विनोदाच्या नावावर अलिबागकरांचा कुचेष्ठा करुन त्यांचे भान का सुटावे, याचे आश्चर्य वाटते.
      कोण एक कादरखान आपल्या चित्रपटात अलिबागबद्दल एक वाक्य काय टाकतो, सवंग विनोदाच्या नावावर त्याचा बाजार करणे सुरु झाले. कादरखानच्या वेळी अलिबागकरांना त्याचे गांभीर्य वाटले नाही. तो विषय तिथेच संपला असता तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. आज कोणीही लल्लूपंजू चित्रपट, मालिकांत, नाटकांत अलिबागची बदनामी विनोदाच्या नावावर बेछूट करतो. या बिनबापाच्या अवलादींना अलिबागकर समजले असते तर अलिबागची त्यांनी आपल्या तथाकथित विनोदाने बदनामी केली नसती.  मठ्ठांनो, तो विनोद नाही, ती कुचेष्ठा आहे. ही कुचेष्ठा न्यायालय संपवणार नसेल तर अलिबागकरांनाच ती संपवावी लागणार आहे. मग अलिबागकरांच्या या न्याय्य लढ्यात कोणी बरोबर नाही आलं तरी चालेल. 

तलावांच्या देशाला पाणी टंचाईचा शाप

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉ 


      कृषी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाणारे तलाव हे एकेकाळी ग्रामीण संस्कृतीचीच नाही, तर खेडी, गावे आणि शहरांची ओळख होती. भारतात असं एखादं गाव, एखादं खेडं आणि शहर नाही, जेथे मोठ्या संख्येने तलाव नाहीत. विशेषत्वाने राजेशाहीच्या काळात तलाव राज्याच्या शेतीसाठीच नाही, तर तहान भागविणारे सर्वोत्तम जलस्रोत म्हणून उपलब्ध होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर विकासाचे नवे मापदंड स्वीकारल्याने तलावांचा लोकांचा वापर आणि संरक्षणाची परंपरा नष्ट होऊ लागली. गेल्या सत्तर वर्षांत देशातील लाखो तलाव कोरडे पडले, अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण करुन त्यांचं नामोनिशाण मिटवून टाकण्यात आलं आहे. जे तलाव कृषी, ङ्गलझाडे-ङ्गुलझाडे, जीवन संस्कार आणि पर्यावरणाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधार बनले होते, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये उपेक्षेची अशी नकारात्मकता निर्माण झाली की पहाता पहाता तलाव आपलं अस्तित्वच गमावून बसले आहेत. जनतेने त्यांच्या संरक्षणासाठी आपली परंपरा चालवली नाही, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस काही केले नाही. आता तरी नव्या जलशक्ती मंत्रालयाने या पुनरुज्जीवनाच्या बाबी बाबीकडे गांभीर्याने पहावे.
        भारतात दोन-चार शतकांपूर्वीच नव्हे तर पारतंत्र्यात जाण्याआधी  ग्रामीण विभागांत तलाव विकास आणि रोजच्या गरजांचा महत्वाचा भाग असत. गाव, खेड्यांतील प्रत्येक माणूस तलावाच्या आधाराने आपल्या पाण्यासंबंधी रोजच्या आवश्यकता पूर्ण करीत असे. त्याकाळी तलाव आणि इतर स्रोत हे योग्य जागा शोधून आणि विचार करून नीट बांधून वापरात आणले गेले आणि सांभाळले गेले. त्याकाळात राजा, अधिकारी आणि धनिक मंडळी सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसाठी पाणी साठवण्यासाठी खर्च करून सुविधा निर्माण करत होते. हे चांगले आणि पुण्याचे काम समजले जात असे. जलसंधारण आणि व्यवस्थापन हे लोकसहभागातून करायचे काम होते, ते सांभाळण्यात तत्कालीन राजव्यवस्थेचा थेट सहभाग नसे. बांधलेल्या तलावात जोपर्यंत पाणी असायचे, तोपर्यंत गावातल्या बहुतांश विहिरींना पाणी असायचे. परंतु स्वातंत्र्यानंतर विकासाच्या नव्या मापदंडानुसार तलाव आपले अस्तित्व गमावत गेले. याची सुरुवात इंग्रजांच्या राजवटीपासून झाली.
      इंग्रजांनी महसूल वाढविण्याच्या हेतूने तलावांबाबत एक वेगळ्या प्रकारची पद्धत अंगीकारली. त्यांनी गावांतून अधिक महसूल मिळवण्यासाठी तलावांना आपल्या हातात घेतले. यामुळे खेडे, गाव आणि शहरांत तलाव संस्कृती संरक्षित करण्याची परंपरा हळूहळ समाप्त झाली. याचा दूरगामी परिणाम झाला. इंग्रज गेल्यानंतर लोकांमधील तलावांची देखभाल करण्याच्या कर्तव्याची जाणीव नाहीसी झाली. याच कारणामुळे स्वातंत्र्यानंतर तलावांबाबत लोकांमध्ये उपेक्षा आणि नकारात्मक भावना दिसू लागली, ती आजही तशीच दिसते. आकडेवारी नुसार १९४७ मध्ये देशात एकूण चोवीस लाख तलाव होते. तेव्हा देशाची लोकसंख्या सद्य लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश होती. आता २०१८-१९ मध्ये तलावांची संख्या घटून जवळपास पाच लाखांवर आली आहे. यांतील वीस टक्के तलावांचा वापर होत नाही, परंतु चार लाख ऐंशी हजार तलावांचा वापर कोणत्या ना कोणत्या रुपात होत आहे. ज्या राज्यांत पाण्याची टंचाई सर्वाधिक आहे, तिथे तलाव मोठ्या संख्येने आढळायचे. आज अशी परिस्थिती आहे आहे की देशाच्या अधिकांश राज्यांत पाणी टंचाई बारा महिने कायम असते. याचं कारण पाण्याची नासाडी, पाण्याचा अधिकाधिक उपसा आणि त्याचे संरक्षण न होणे हे आहे. 
        स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वर्षे आधी १९४४ मध्ये देशात दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी दुष्काळ अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले की, जर जल समस्येवर परिणामकारक तोडगा काढला नाही, तर भविष्यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आयोगाने सर्वात परिणामकारक तोडगा तलावांची निर्मिती आणि त्यांच्या संरक्षणावर जोर दिला होता. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मापदंडात तलावांचे पाणी उपलब्ध करण्याचा सर्वात उत्तम स्रोत मानण्यात आलं नाही. याचा परिणाम असा झाला की तलाव कुठे अतिक्रमण, कुठे अस्वच्छता, तर कुठे तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावाने कोरडे पडत गेले. आजही त्यांच्या देखभालीसाठी कोणीही जबाबदार नाही.
        तलावांवर अतिक्रमण सार्वत्रिक बाब आहे. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये एका प्रकरणात म्हटले होते की, गुणवत्तापुरक जीवन प्रत्येक नागरिकाचा मूळ अधिकार आहे आणि तो सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक जल स्रोतांचे संरक्षण करणे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत गुणवत्तापुरक जीवनाच्या परिघात जल अधिकाराची हामीही देण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे केंद्र सरकारला त्याच्या कर्तव्याची आठवण दिली जाण्यातून केंद्र सरकारची पाण्यासारख्या जीवनाचा पर्याय समजल्या जाणार्‍या बाबींचा प्रत्येक नागरिकाच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा करणे जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित केले होते.
         भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत जल संरक्षण करणे प्रत्येक व्यक्तीचं परम कर्तव्य आहे. जोपर्यंत ही परंपरा चालू होती, तोपर्यंत देशात पाण्याची काही टंचाई नव्हती. देशात येणारा पाऊस हा चार महिन्यांमध्ये आणि तो ही अनेक ठिकाणी जेमतेम १०-१२ दिवस पडतो. त्या १०-१२ दिवसांत तो साठविला गेला नाही तर एखाद्या गृहिणीने सकाळी उठायचा आळस करुन जर तासभर येणारे नगरपालिकेच्या नळाचे पाणी घरात साठवून ठेवले नाही तर दिवसभर जशी त्रेधतिरपिट उडते तशी समाजाची त्रेधातिरपिट उडू शकते. याची आपल्याला अतिशय खोल जाणीव असल्यामुळे पाण्याच्या सांठवणीला आपल्या सगळ्या व्यवहारांमध्ये आदराचे स्थान दिलेले आहे. याबद्दल आपल्या वाङमयांतही अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. येवढे प्रचंड महाभारताचे युद्ध झाले, अत्यंत घनघोर युद्ध झाले. त्याच्या नंतर सर्व स्थिरस्थावर होत असतांना नारदमुनी हे युधिष्ठीरांना भेटायला आले. राज्याची सगळी घडी नव्याने कशी बसविणार? म्हणून भेटायला आल्यानंतर नारदमुनींनी युधिष्ठीराला एक प्रमुख प्रश्न काय केला ? इतर अनेक गोष्टी राज्य व्यवहाराच्या म्हणून आहेतच. पण त्याबरोबर अरे, तुझ्या राज्यामध्ये अनेक तलाव काठोकांठ भरलेले आहेत ना? हा प्रश्न त्यांनी केला. म्हणजे राज्याची नवीन घडी बसवितांना पहिल्यांदा कशाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, याची नारदांनी युधिष्ठीराला आठवण करुन दिली. पण आता याचे भान सुटल्याने पाणी टंचाईस देशाला सामोरे जावे लागते आहे.
        पाण्याचा अतिशय उपसा आणि पाण्याचा खप वाढण्याच्या कारणामुळे गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या पाण्याची मागणी प्रति व्यक्ती १०० ते ११० लिटर दरम्यान आहे, ती २०२५ पर्यंत वाढून १२५ लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक होऊ शकते. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या वाढून ती एक अब्ज अडतीस कोटी होईल. त्यावेळी पाण्याची मागणी जवळजवळ आठ हजार कोटी लिटर असेल, पण ते याच्या अर्धेच उपलब्ध होईल. केंद्रीय हवामान खात्याच्या अनुसार देशभर एकूण वार्षिक पाऊस १,१७० मिमी पडतो, आणि तोही केवळ तीन महिन्यांत. परंतु या प्रचंड पाण्याचा आपण २० टक्केच वापर करु शकतो, म्हणजेच ८० टक्के पाण्याला आपण वापर न करताच असच वाहून समुद्रात जाऊ देतो. धरणांवर ४ ट्रिलीयन रुपये खर्च केले आहेत, परंतु त्याचे हवेतसे परिणाम पहायला मिळाले नाहीत. पारंपरिक जल व्यवस्था म्हणजेच तलाव, विहिरी यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नाही. सरकारांचं स्वस्त आणि सामान्य उपायांवर विश्वास नाही, ती नेहमी महागड्या, मोठ्या प्रकल्पांकडे पहात राहतात. त्यामुळेच १९६० नंतर लाखो जल व्यवस्थांची उपेक्षा झाली आहे.
       जोपर्यंत आपण मान्सूनच्या काळात जल संचय करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला जल संकटाशी सामना करावाच लागेल. तथापि जर पावसाचे पाणी संरक्षित करण्याची चोख व्यवस्था करण्यात आली तरच पाणी टंचाईपासून मुक्ती मिळेल. इतकेच नाही तर पाण्यावरुन होणार्‍या राजकारणापासूनही कायमची सुटका मिळेल. ज्या विभागांत पाऊस ङ्गार कमी पडतो, तेथे तर पाताळातील पाणीच एकमेव स्रोत आहे, तेथे कसं पाणी टंचाईपासून बाहेर पडता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आता केंद्र सरकारने जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करुन गांभीर्याने पाणीप्रश्नाकडे पहायला सुरुवात केली आहे, पण या परिघात त्यांनी तलाव आणि विहिरींचा पुनरुद्धाराची बाब हाताळायला हवी, तसेच पाण्याला राष्ट्रीय संपदा म्हणून घोषित करुन जल संकटावर तोडगा काढला पाहिजे. तरच भविष्यात देशातील नागरिकांचं जीवन सुरक्षित राहील.

मंगळवार, १६ जुलै, २०१९

जल संरक्षणातच आहे सजीवसृष्टीचे रक्षण

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  



   भारतीय संस्कृतीने नद्यांना केवळ जलस्रोत मानलेले नसून, त्यांना ‘जीवनस्रोत’ मानलेले आहे. पाणी म्हणजेच जीवन अशी भारतीय लोकमानसाची पूर्वापार धारणा असून त्यासाठी त्यांनी शेकडो वर्षांपासून त्यांना ‘लोकमातां’चे स्थान बहाल केलेले आहे. पिण्याचे पाणी, जलसिंचन, जलविद्युत निर्मिती तसेच स्वस्तात जलवाहतुकीची सुविधा पुरविणार्‍या नद्यांवरती औद्योगिकरणाचे अत्याचार सुरु आहेत. या नद्यांच्या शाश्वत अस्तित्वासाठी कोणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. विहिरी, तलावही मोठ्या प्रमाणात बुंजवण्यात आले आहेत. यासह इतर अनेक कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत भारताला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते आहे. या परिस्थितीवर लवकरच नियंत्रण मिळविले नाही, तर भविष्यात भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
      भारत जगातील एक जलसमृद्ध देश आहे, परंतु देशातील अनेक राज्यांत आज पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. यासाठी आंदोलने आणि संघर्ष पहायला मिळतो. जवळजवळ ७०-७५ टक्के घरांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. सहा कोटींहून अधिक लोकांना फ्लोराइडयुक्त पाणी प्यावे लागत आहे. जवळपास चार कोटी लोक दरवर्षी दूषित पाण्यामुळे आजारी पडतात. देशातील १८-१९ हजार गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. येथे  पावसाने जवळजवळ चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी धरतीवर येते. त्यातील १० ते १५ टक्केच पाण्याचा वापर होतो. ७५ ते ९० टक्के पावसाचे पाणी नद्यांच्या मार्गे समुद्रात निघून जातं. अशा परिस्थितीत लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याचा खपही वाढला, त्यामुळे काही वर्षे देशाला पावसाळा संपतो न संपतो तोच भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. पावसाळ्यात मात्र कोणाला दरवर्षीच्या पाणी टंचाईबद्दल चिंता आणि चिंतन करावेसे वाटत नाही. याबाबत गाङ्गील राहिल्याने त्याचा ङ्गटका संपूर्ण देशालाच बसतो आहे.
       जल संरक्षणाच्या बाबतीत आधीच खूप उशीर झाला आहे. सध्या देशातील बंहुतांश नद्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे कचराग्रस्त झाल्या आहेत. देशातील ३२५ नद्यांचे पाणी विषाक्त झाले आहे. जवळजवळ १५० नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. नद्या पुनर्जीवित करण्याच्या योजनेवर युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज आहे. याबरोबरच पाण्याचा वापर जबाबदारीने होत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. पावसाचे पाणी साठवण्याचा नागरी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाही. नळाने पाणी येते म्हटल्यावर या तलाव आणि विहिरींची किंमत कमी झाली. त्यांना कचराकुंड्या बनवून त्यांना बुंजवण्यात आले. विहिरी बुंजवण्यात आल्या, तलाव बुंजवून त्यावर गृहप्रकल्प उभारण्यात आले. नागरीकरणात पाण्याचे भान राहिले नाही. जवळचे पाणीस्रोत सोडून शेकडो-हजारो कोसांवरील धरणांच्या पाण्याला नागरीकरणात महत्व आले. धरणाचे पाणी शेती, पिण्याचे पाणी, त्यानंतर औद्योगिकीकरणासाठी महत्वाचे आहे. पण या औद्योकीकरणाने नद्यांचे प्रदूषण केले आहे आणि धरणांतील पावसाच्या पाण्यावरच नागरिकांना विसंबून राहावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
      धरणांच्या पाण्याचा नागरिकरणासाठी ङ्गायदा होत असताना विहिरी, तलावांचाही ङ्गायदा घेणे आवश्यक आहे. तसा तो न घेतल्यामुळे १९४७ मध्ये देशात जे ३० लाख विहिरी आणि तलाव होते, त्यांची संख्या आज ५ लाखांवर आली आहे. या पाच लाखांचाही काही उपयोग केला जात नाही. यात भरीस भर म्हणून शहरांत, महानगरांत सिमेंटकॉंक्रिटीकर होऊ लागले आणि या आणखी एका कारणाने पावसाचे पाणी भूगर्भापर्यंत पोहचणे अवघड झाले. भारताच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्रोत भूगर्भ जल आहे. भूगर्भ जलस्तर दरवर्षी ०.३ मीटर या दराने कमी होत आहे. अशी परिस्थिती असताना भरीस भर देशातील जनतेने नद्यांची कचाकुंडी करुन टाकली आहे. या नद्यांत काय टाकले जात नाही, अगदी कचर्‍यापासून मृतदेहापर्यंत टाकले जाते. औद्योगिक रासायनिक कचरा आहेच, या सर्वाचे मोल देशातील नागरिकांनाच चुकवावे लागतेय आणि लागणार आहे. पाणी संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलली नाही, तर उद्याचा काळ मोठा परीक्षेचा असणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
    वने पर्यावरण चक्राचा मुख्य घटक आहे. देशातील वनक्षेत्र कमी होत आहे. वनविभागाद्वारे सरकारी मोहिमांत दरवर्षी वृक्षारोपण केले जाते. या मोहिमांनंतर अधिकांश झाडे मरुन जातात, परंतु ती सरकारी नोंदीत जिवंतच असतात. म्हणूनच वनक्षेत्र कमी होणे चिंतेचा विषय बनत नाही. जेथे घनदाट वने नाहीत, झाडे नाहीत तेथे पाऊस कसा पडेल? जेथे पाऊस पड नाही, तेथे झाडे उगवत नाहीत. वनस्पती आणि पाऊस यांचे परस्परावलंबन आहे. हे लक्षात घेऊन गांभीर्याने वृक्षारोपण मोहिमा राबविणे आवश्यक आहे. दाट वृक्षांनी केवळ पावसालाच आकर्षित केले जात नाही, तर भूगर्भात पाण्याचे साठे तयार करण्याचे कामही हे वृक्ष करतात. त्यामुळे झाडे लावा, झाडे जगवा ही मोहीम न ठरता ती जीवनशैली बनली तर त्याचा ङ्गायदा माणसालाच नाही तर संपूर्ण जीवसृष्टीला होणार आहे. त्यादृष्टीने सामाजिक पातळीवर जागृती होणे आवश्यक आहे.
     एकीकडे भूगर्भातील पाणी कमी होत आहे, तर दुसरीकडे पाण्याची मागणी वाढत आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळेही पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. पाण्याचा उपयोग आणि दुरुपयोग वाढला आहे. नद्या जलहीन होत आहेत. ऋतूचक्र बिघडले आहे. लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे. २०१९ मध्येच मागणीनुसार पाणी उपलब्ध होत नाही. पाण्याचा अभाव आहे. आगामी सहा-सात वर्षांनंतरच्या भीषण पाणी टंचाईचा सहजच अंदाज बांधता येतो. भारताकडे कोणताही पर्याय नाही. म्हणूनच आपणा सर्वांना पाणीवापराबाबत नवीन आचार शास्त्र ताबडतोब अमलात आणावे लागेल. पाण्याचा दुरुपयोग आणि जल प्रदूषणाच्या सर्व सवयी तात्काळ सोडाव्या लागतील. पाण्याच्या नासाडीवर तातडीने प्रतिबंध आणि जल संचयाची पावले उचलण्याचे आव्हान आहे. केंद्र सरकारने समग्र जल व्यवस्थापनाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. त्यांनी पेयजल, स्वच्छता आणि गंगा योजना विभागांना एकत्रित करुन ’जलशक्ती मंत्रालय’ बनविले आहे. आता केंद्राने देशाच्या २५६ जिल्ह्यातील १५९२ विभागांत जलसंरक्षणाची योजना जाहीर केली आहे. ’जलशक्ती मंत्रालय’ यापुढे कशाप्रकारे काम करते आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, हे आपल्याला पहायचे आहे. असे असे तरी आपणही पाण्याबाबत सजग असायला हवे याची खूणगाठ भारतीय नागरिकांनी मनाशी बांधली पाहिजे.

मंगळवार, ९ जुलै, २०१९

धरण सुरक्षिततेच्या कायद्याचं बोला!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


       अमेरिका आणि चीन यांच्या पाठोपाठ सर्वाधिक धरणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. नद्या आणि डोंगरांची संख्या मुबलक असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात धरणे बांधणे शक्य झाले आहे. आपल्या देशात ५७०१ मोठी धरणे असून, ४५० मोठ्या धरणांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. याखेरीज मध्यम आणि लहान आकाराची हजारो धरणे देशात आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात  ३००० मोठी व मध्यम धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या एकेचाळीस टक्के) आहेत. भारतातील अनुकूल जलवायू आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळेच इतक्या मोठ्या संख्येने धरणे बांधणे शक्य झाले आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील ३६ धरणे ङ्गुटली आणि मंगळवार, ३ जुलै रोजी रात्री ९-३० वाजता रत्नागिरी जिल्ह्यातील, चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण ङ्गुटल्याने या धरणांची संख्या ३७ झाली आहे. तरीही आजही या धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी या देशात कायदा नाही ही संतापजनक बाब आहे.
      नद्यांवर बांधलेली धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत, असे उद्गार देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले होते. कारण पावसाळ्यात पुरेसा साठा करून जेव्हा पाण्याची मागणी ज्या प्रमाणात आवश्यक असेल त्या वेळेला त्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे हे धरणामुळे साधते. धरणांमुळे शेतीला पाणी, पेयजल, विद्युतनिर्मिती यांच्यासारखे अनेक लाभ मिळतात. तथापि, धरणे भरणार्‍या नद्यांची आज अवस्था काय आहे आणि धरणांचीही काय अवस्था आहे हा प्रश्न उरतोच. देशभरात १० वर्षांपूर्वी एकूण १५ हजार नद्या होत्या. यादरम्यान सुमारे ३० टक्के म्हणजे साडेचार हजार नद्या कोरड्या पडल्या, त्या ङ्गक्त पावसाळ्यातच वाहतात. गेल्या ७० वर्षांत ३० लाखांपैकी २० लाख तलाव, विहिरी, सरोवरे पूर्णपणे गायब झाली आहेत. भूजलाची स्थितीही अत्यंत खराब आहे. देशातील अनेक राज्यांत काही ठिकाणी भूजल पातळी ४० मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. पाणीसाठा पोटात बाळगणार्‍या धरणांची सुरक्षा अग्रस्थानी हवी, पण तशी ती आहे असे कधी दिसली नाही. त्यामुळे धरणांच्या मागचे दूष्टचक्र थांबायचे नाव घेत नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण ङ्गुटल्याने धरणांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे येणे साहजिकच आहे.
     धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे असली तरी गेल्या काही दशकांपासून या मंदिरांचे मसनवट करण्याचे पातक व्यवस्था करीत आहे. खरे तर या  धरणांचा इतिहास पुरातन आहे. प्राचीन काळी म्हणजे इ.स.पूर्व काळातही इजिप्त,चीन येथे धरणे बांधली गेली होती. नाईल नदीवरील कोशेस येथे इ.स.पूर्व २९०० च्या सुमारास बांधले गेलेले १५ मी उंचीचे धरण हे सर्वात प्राचीन मानले जाते. इ.स.पूर्व २७०० मध्ये त्याच नदीवर बांधलेले ‘साद एल काङ्गारा’ या दगडी धरणाचे अवशेष अजूनही शिल्लक आहेत. भारतातही इ.स. ५००-१८०० च्या काळात अनेक मातीची धरणे बांधली गेली. मातीच्या धरणाच्या उतरत्या भागावर तासलेले दगड बसवण्याच्या पद्धतीप्रमाणे इ.स. १०११-१०३७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये वीरनाम धरण बांधले गेले. महाराष्ट्रात पहिले मोठे दगडी धरण पुण्याजवळ खडकवासला येथे १८७९ साली बांधले गेले. रोमन लोकांनीही पाणीपुरवठा आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी इटली, उ. आङ्ग्रिका, स्पेन मध्ये दगडी धरणे बांधली. पहिले केबर नावाचे कमानी धरण इराणमध्ये १४ व्या शतकात बांधले गेले. रोमन साम्राज्य लयास गेल्यावर १६ व्या शतकापर्यंत ङ्गारशी प्रगती नसली तरी नंतर स्पानिश स्थापत्याविशारदानी मोठी धरणे बांधण्यात यश मिळवले. १९-२० व्या शतकात बांधकाम तंत्र, यंत्रसामग्री, कॉंक्रीटचा उपयोग, मृदअभियांत्रिकी यात झालेल्या संशोधनामुळे धरण बांधणीचा उच्चांक गाठला गेला.
        स्वातंत्र्यानंतर १९६० मध्ये भारतात हरित क्रांती सुरु झाली आणि पाण्याची गरज वाढली आणि नवे धरण प्रकल्प साकार झाले. आज देशात जी धरणे आहेत त्यातील १६४ धरणे शंभर वर्षांपूर्वीची आहेत. ७५ टक्के धरणे २५  वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. धरणांची देखभाल योग्य पद्धतीने न झाल्याने गेल्या काही दशकांमध्ये ३७ धरणे ङ्गुटली. धरणे ङ्गुटल्यामुळे केवळ पर्यावरणाचीच हानी झाली; असे नाही, तर हजारो लोकांचा मृत्यूही झाला. गावे आणि शेतीही उद्ध्वस्त झाली. ङ्गुटलेल्या धरणांमध्ये ११ राजस्थानातील, १० मध्य प्रदेशातील, ५ गुजरातमधील, ५ महाराष्ट्रातील, २ आंध्र प्रदेशातील तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिळनाडू, ओडिशामधील प्रत्येकी एका धरणाचा समावेश आहे. १९७९ मध्ये गुजरातमधील मच्छू-२ धरण ङ्गुटल्यामुळे १८०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. धरणङ्गुटीत आघाडीवर पहिल्या क्रमांकावर राजस्थान, दुसर्‍या क्रमांकावर मध्यप्रदेश आणि तिसर्‍या क्रमांकावर गुजरात आणि महाऱाष्ट्र राहिला आहे. महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाची तर धरणाचे पाणी मुरवण्याची ख्याती सर्वत्र आहे. हा जलसंपदा विभाग अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचार यांनी बदनाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीत तिवरे धरणाला पडलेले भगदाड माहीत असूनही हा विभाग मुर्दाड राहिला, त्यामुळेच ते धरण ङ्गुटले आणि मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. म्हणजे जलसंपदा विभागाचे सरकार बदलले तरी मागील पानावरुन पुढे चालू आहे हेच दिसून आले. तिवरे धरण बांधून जेमतेम १० वर्षे झाली होती, ते धरण ङ्गुटल्याने धरणात कसा भ्रष्टाचार असतो आणि धरणाची देखभाल, दुरुस्ती करण्यात जलसपंदा विभागाची कशी अनास्था असते हे दिसून येते.  पण या अनास्थेने जी जीवितहानी, वित्तहानी झाली आहे, ती भरुन येणार आहे काय? पुन्हा ही जीवितहानी, वित्तहानी होऊ नये म्हणून गंभीरपणे ठोस पावले उचलली जाणार आहेत का?
       नाही म्हणायला तिवरे धरण ङ्गुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलसंपदा विभागाला जाग आली असल्याचे दाखवले जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या राज्यातील एकूण १६७ धरणांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी विश्व बँकेचे सहकार्य लाभणार आहे. ९४० कोटींच्या निधीतून ही सुरक्षा साधली जाणार आहे. यात ७० टक्के वाटा विश्व बँकेचा, तर ३० टक्के वाटा राज्य सरकारचा आहे. नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोकण व नाशिक अशा चार  धरणसुरक्षा पुनर्लोकन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या आता जुलैअखेर स्थानिक अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन धरणांची पाहणी करणार असून, त्यानंतर ते अहवाल देणार आहेत. त्यानंतर या धरणाच्या कामाला मंजुरी देऊन ते काम केले जाणार आहे. या समितीत धरणाची माहिती असणारे सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणार आहे. महाराष्ट्रात धरण सुरक्षेसाठी उशिरा का होईना पाऊले उचलली जात आहेत हे समाधानकारक असले तरी यासाठी उपलब्ध होणारा ९४० कोटींचा निधी सत्कारणी लागणार की नाही, ही शंका उरतेच. कारण सरकारे बदलली तरी त्या त्या विभागांची बकासुरी वृत्ती बदलत नाही. ही वृत्ती बदलली तरच धरणे आणि माणसे सुरक्षित राहतील.
    धरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न राष्ट्रीय आहे. धरण सुरक्षा विधेयक २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सादर झाले होते. त्याचे काय झाले हे कळले नाही. या विधेयकानुसार सध्या सल्लागार यंत्रणा म्हणून कार्यरत असलेल्या केंद्रीय धरण सुरक्षा संघटना (सीडीएसओ) आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटना (एसडीएसओ) या यंत्रणांच्या ऐवजी प्रत्येक राज्यात नियामक यंत्रणा म्हणून राज्य धरण सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची (एनडीएसए) स्थापना केली जाणार आहे. एनडीएसएमार्ङ्गत दिशादर्शनाचा एक आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानुसार धरणांची सुरक्षा आणि देखभाल होणे बंधनकारक ठरेल. धरणांचे बांधकाम करणार्या सरकारी, खासगी संस्थांकडून बेजबाबदारपणा दिसल्यास संबंधितांना शिक्षा करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. वस्तुतः प्रत्येक राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी एसडीएसएची स्थापना केली जाणार आहे. एका राज्याची मालकी असलेली धरणे, दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये विस्तारलेले धरण प्रकल्प किंवा केंद्रीय लोकसेवा उपक्रमांतर्गत (सीपीएसयू) येणारी धरणे एनडीएसएच्या कार्यक्षेत्रात येतील. त्यामुळे तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांमधून या विधेयकाला विरोध होत आहे. कारण तमिळनाडूकडून केरळमधील काही धरणांचे व्यवस्थापन करण्यात येते. धरणे हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक आणि बीजू जनता दल अशा पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. या सर्व बाबींमुळे धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतात कायदा बनू शकला नाही. परिणामी या धरण ङ्गुटल्यावर त्याची जबाबदारी जलसंपदा विभाग, सरकार घेत नाही, उलट तिवरे धरणङ्गुटीनंतर त्याची जबाबदारी खेकड्यांवर टाकण्यात आली. ही जबाबदारी सरकार कितीकाळ झटकणार?
     धरणङ्गुटीच्या घटना वाढत असताना राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशील व्हायला हवे, कारण त्यांची कातडी निश्चितच गेंड्याची नाही. तसे असते तर गेल्यावर्षी धरण सुरक्षा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले नसते. हे विधेयक प्रत्यक्षात आले पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधकांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. धरण सुरक्षा कायदा झाल्यास निश्चितच बेजबाबदार व्यवस्थेला आणि सत्तेच्या झारीतील शुक्राचार्यांना चाप बसेल आणि नवीन बांधण्यात येणारी धरणे स्वत:च्या व आपल्या आसपासच्या गावांतील नागरिकांच्या जीवित-वित्ताची हमी देऊ शकतील. हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत खेकड्यांना बळ येत राहील आणि धरणे ङ्गुटत राहतील आणि या धरण बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यात भरपेट मलिदा खाल्लेल्या व्यवस्थेतील राजकीय-बिगर राजकीय बेडकांची ङ्गुगलेली पोटे पाहण्याचेच जनतेच्या नशिबी येईल. या बेडकांची पोटे ङ्गुटली तरी काही हरकत नाही, पण धरणे ङ्गुटू नयेत. धरणांमागे विस्थापितांचा त्याग आहे. त्यांचे प्रश्न सरकार कधीही सोडवू शकले नाही, त्यांना पुनर्वसनासाठी अजूनही वणवण करावी लागते, त्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या अश्वस्थामाप्रमाणे भटकताहेत आणि या धरणांच्या जीवावर भलत्यांचीच पोटे भरताहेत. कमकुवत धरणे बांधून धरण परिसरातील गावांनाही बरबाद करण्याची त्यांची कृती राक्षसी आहे. या कृतीला वेसण घालण्यासाठी धरण सुरक्षा कायदा आवश्यक आहे. तो लवकर व्हावा आणि त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी व्हावी. इतकेच.