-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
भारतातील ६०८ जिल्ह्यांपैकी २३१ जिल्ह्यांना आज घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. असे असतानाच देश एकसंघ आणि मजबूत व्हावा, विकासाच्या प्रवाहात यावा आणि तेथील दहशतवाच्या विषवल्लीला खतपाणी मिळू नये यासाठी कलम ३७० रद्द होऊन एका नव्या पर्वास सुरुवात झाली आहे. जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे विभाजन होऊन जम्मू व काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत. यामुळे जम्मू व काश्मीरचा इतिहास व भूगोल दोन्हीही बदलले आहे. भारतातील राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरून ९ झाली आहे. ७० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले होते, आता ते खर्‍या अर्थाने विलीन झाले आहे. याचा संपूर्ण देशाला अपूर्व असा आनंद झाला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, या मोदी सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’वर राज्यभेनंतर लोकसभेने मंजुरी दिल्यानतर राष्ट्रपतींचेही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही भारतामध्ये आमचा समावेश करावा अशी मागणी होताना दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील नागरिकांनी आम्हाला भारताच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. आमचाही भारतामध्ये समावेश करुन आम्हाला भारतीय संविधानातील अधिकार द्या अशी मागणी येथील स्थानिकांनी केली आहे. या सर्व घटनाक्रमाने पाकिस्तान अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे. त्याने म्हटले आहे की, ’जम्मू-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यत प्राप्त विवादित प्रदेश आहे. भारत सरकार या विवादित राज्याबाबत एकतर्ङ्गी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तान कधीही स्वीकारणार नाही.’ चीनने पाकिस्तानला साथ दिली आहे. पाकिस्तान चीनचा रणनितीक आणि आर्थिक भागीदार आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमारेषेवरुन काही वाद आहेत. त्यात अक्साई चीनचा भाग हा लडाखमध्ये येतो. त्यामुळे चीनने लडाखला केंद्र शासित प्रदेश करण्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. त्यावर भारताने ’जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. भारत अन्य देशांच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर टिप्पणी करत नाही आणि हीच अपेक्षा अन्य देशांकडूनही व्यक्त करतो.’ असे म्हटले आहे, ते योग्यच आहे.
३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कोणताही ङ्गायदा झाला नाही. उलट ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद, ङ्गुटीरतावाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणीच घातले गेलं. जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावण्यासाठीच पाकिस्तानने ३७० आणि ३५ अ या दोन्ही अनुच्छेदाचा शस्त्रासारखा वापर केला. त्यामुळे गेल्या तीन दशकात ४२ हजार निरपराध लोकांचा बळी गेला, तर तितकेच सुरक्षा यंत्रणांतील जवान दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले. हजारो दहशतवादी मारले गेले. भारतात काश्मीर विलीन झाल्यापासून आजतागायत काश्मीरसाठी भारताने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु काश्मीरचा विकास झाला नाही, विकास झाला तो तेथील काही राजकीय घराण्यांचा. ३७० चा ङ्गायदा याच घराण्यांनी घेतला आणि सामान्य काश्मीरी मुस्लिमांची सातत्याने उपेक्षा होत राहिली. त्यात ङ्गुटीरतावादाच्या नावावर जम्मूमधील हिंदू पंडित आणि लेह-लडाखमधील बुद्धीष्टांना तेथून उखडून ङ्गेकण्यात आले. याच ङ्गुटीरतावाद्यांच्या आडून तेथे पाकपुरस्कृत दहशतवाद ङ्गोङ्गावला. ३७० चा दुरुपयोग कुठेतरी थांबविणे गरजेचे होते, तो थांबण्यासाठी ७० वर्षे वाट पहावी लागली हे देशाचे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
देशाच्या सुदैवाने ७० वर्षांनी ३७० चा तिढा सोडवण्यात आला. या ऐतिसिक घटनेचा साक्षीदार आपला देशच नाही, तर सारे जग होते. जगातील पाकिस्तान-चीन या दोन देशांच्या बुडाला आग लागली असली आणि आपल्या देशातील ३७० चे पाठिराखे असलेल्या रुदाल्या यानिमित्ताने बाहेर पडल्या असल्या तरी मोदी सरकारने एक घोडचूक सुधारली आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या निर्णयामागे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष सोडता, सर्व देश उभा आहे. एक भारतीय म्हणून राजकारण सोडून देशातील विविध पक्ष आणि जनता ३७० च्या अंताचे समर्थन करत आहे. या ३७० ची मुळे जम्मू काश्मीरच्या भारतातील सामीलीकरणात सापडतात. अखंड हिंदुस्थानची ङ्गाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान व १५ ऑगस्ट रोजी भारत हे देश अस्तित्वात आले. या ङ्गाळणीची प्रक्रिया मांउटबॅटन योजनेखाली पार पडली. ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ किंवा ज्याला ३ जून प्लॅन म्हणतात तो ३ जून १९४७ ला जाहीर केला. ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या सिरिल रेडक्लिङ्ग या आधिकार्‍याने प्रत्यक्ष सरहद्द निश्चित केली. १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेत हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. यात भारतातील ५६५ संस्थानांना हवा तो पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. या तरतुदीमुळे काश्मीर समस्येचा उदय झाला. त्यावेळी जम्मू काश्मीरसाठी भारत की पाकिस्तान असा प्रश्न होता. एकीकडे स्वतंत्र काश्मीर राज्याची स्वप्ने महाराजा हरिसिंग आणि त्याच्या विरोधात लोकचळवळ घेऊन उभे असलेले शेख अब्दुल्ला असे दोघेही पाहत होते आणि या दोघांनाही पाकिस्तानचे वर्चस्व नको होते. म्हणून तर महाराजा हरिसिंग यांनी विचार करायला अवधी मिळावा म्हणून पाकिस्तानबरोबर जैसे थे करार केला आणि पाकिस्तान त्या कराराला धूप घालत नाही असे दिसताच घाईघाईने काही अटी व शर्तीवर स्वतंत्र भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन महाराजा हरिसिंह यांनी तातडीने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामीलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
भारतात सामील होण्याचा निर्णय महाराजा हरिसिंग यांनी एवढा उशिरा घेतला की, तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने पख्तून घुसखोरांच्या मदतीने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हल्ला करुन बराच काश्मीर व्यापला होता आणि त्या भागात आझाद काश्मीरचे सरकारही अस्तित्वात आले होते आणि उर्वरित काश्मीर जिंकण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्य व पख्तून घुसखोर श्रीनगरजवळ पोहोचले होते. अशा वेळी अतिशय घाईगर्दीत भारताने २७ ऑक्टोबरला मिळेल त्या विमानांनिशी श्रीनगर विमानतळावर सैन्य उतरवले आणि पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय ङ्गौजांमध्ये युद्ध झालं. त्यांना पूर्णपणे हुसकावून लावण्यापूर्वी आणि पाकव्याप्त प्रदेश आपल्या ताब्यात येण्यापूर्वीच आपण युद्ध थांबवले.या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोर्‍याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला. त्यानंतरच्या दोन युद्धांत (१९६५ व ७१) आपण जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत केला तोदेखील आझाद काश्मीरचा प्रश्न न सोडवता. उलट काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडे नेण्यात आला आणि तेथे पाकिस्तानधार्जिणी मेख मारण्यात आणि काश्मीर त्या प्रश्नाची खपली कधीच सुकली नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३७० व्या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. त्याद्वारे केंद्र सरकारच्या विषयाव्यतिरिक्त इतर बाबतीत भारत सरकार काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि या बाबतीतला अंतिम निर्णय काश्मीर घेईल अशी मुभा काश्मीर विधानसभेला देण्यात आली. तो प्रकार भारत सरकारच्या अंगलट येऊ लागला. सुरुवातीच्या काळात काश्मिरी नेत्यांना म्हणजे शेख अब्दुला वगैरेंना आणि जनतेला चुचकारण्यासाठी ही तडजोड मान्य केली. त्या वेळी ही तात्पुरती सोय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना त्या वेळी असे वाटले की, नंतरच्या काळात हे कलम काढून घेता येईल. पण त्या दृष्टीने सरकारने वा कॉंग्रेस पक्षाने हालचाली केल्या नाहीत. जे काही राजकीय डावपेच लढले गेले ते सत्तेसाठी. पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीच्या तडाख्यातून भारताने काश्मिरी जनतेला वाचवले होते. जरी थोडा भाग आपण गमावला असला तरी याच उपकाराच्या ओझ्याखाली त्या वेळी तेथील नेत्यांना ठेवावयास हवे होते.
एकीकडे भारताकडून काश्मीरप्रश्न हा द्विपक्षीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी पाकिस्तान या प्रश्नाचे कायमच आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. अमेरिका, चीन आदी देशांनी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरप्रश्न मांडणे आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते, अशी खोटी ओरड करणे, काश्मीरलगतच्या सीमेवर सीमापार गोळीबार करणे, पाकिस्तानातून सतत घुसखोरांना भारतात पाठवत ठेवून नियंत्रण रेषेवर तणावपूर्ण वातावरण राहावे यासाठी प्रयत्न करणे, अशा गोष्टी करत असतो. या परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी मदत करायला सुरुवात केली आणि काश्मीरविषयी पाकिस्तानची बाजू उचलत राहिला. त्या-त्यावेळी रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताची बाजू लावून धरली आणि व्हेटोचा वापरही केला. पण असे असूनही आपण रशियाला याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली नाही. आता अमेरिकाच काय सर्व जगाने काश्मीरची भारताने केलेली पुनर्रचना ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणून पाकिस्तानला चपराक दिली आहे. हा नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीचा विजय आहे. आता ङ्गक्त जोमाने प्रयत्न करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोनही केंद्रशासित प्रदेशाला विकासाच्या प्रवाहात आणून देशाचा हा शिरोभाग उन्नत ठेवायला हवा. इतकेच.
भारतातील ६०८ जिल्ह्यांपैकी २३१ जिल्ह्यांना आज घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. असे असतानाच देश एकसंघ आणि मजबूत व्हावा, विकासाच्या प्रवाहात यावा आणि तेथील दहशतवाच्या विषवल्लीला खतपाणी मिळू नये यासाठी कलम ३७० रद्द होऊन एका नव्या पर्वास सुरुवात झाली आहे. जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे विभाजन होऊन जम्मू व काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत. यामुळे जम्मू व काश्मीरचा इतिहास व भूगोल दोन्हीही बदलले आहे. भारतातील राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरून ९ झाली आहे. ७० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले होते, आता ते खर्‍या अर्थाने विलीन झाले आहे. याचा संपूर्ण देशाला अपूर्व असा आनंद झाला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, या मोदी सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’वर राज्यभेनंतर लोकसभेने मंजुरी दिल्यानतर राष्ट्रपतींचेही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही भारतामध्ये आमचा समावेश करावा अशी मागणी होताना दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील नागरिकांनी आम्हाला भारताच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. आमचाही भारतामध्ये समावेश करुन आम्हाला भारतीय संविधानातील अधिकार द्या अशी मागणी येथील स्थानिकांनी केली आहे. या सर्व घटनाक्रमाने पाकिस्तान अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे. त्याने म्हटले आहे की, ’जम्मू-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यत प्राप्त विवादित प्रदेश आहे. भारत सरकार या विवादित राज्याबाबत एकतर्ङ्गी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तान कधीही स्वीकारणार नाही.’ चीनने पाकिस्तानला साथ दिली आहे. पाकिस्तान चीनचा रणनितीक आणि आर्थिक भागीदार आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमारेषेवरुन काही वाद आहेत. त्यात अक्साई चीनचा भाग हा लडाखमध्ये येतो. त्यामुळे चीनने लडाखला केंद्र शासित प्रदेश करण्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. त्यावर भारताने ’जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. भारत अन्य देशांच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर टिप्पणी करत नाही आणि हीच अपेक्षा अन्य देशांकडूनही व्यक्त करतो.’ असे म्हटले आहे, ते योग्यच आहे.
३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कोणताही ङ्गायदा झाला नाही. उलट ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद, ङ्गुटीरतावाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणीच घातले गेलं. जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावण्यासाठीच पाकिस्तानने ३७० आणि ३५ अ या दोन्ही अनुच्छेदाचा शस्त्रासारखा वापर केला. त्यामुळे गेल्या तीन दशकात ४२ हजार निरपराध लोकांचा बळी गेला, तर तितकेच सुरक्षा यंत्रणांतील जवान दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले. हजारो दहशतवादी मारले गेले. भारतात काश्मीर विलीन झाल्यापासून आजतागायत काश्मीरसाठी भारताने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु काश्मीरचा विकास झाला नाही, विकास झाला तो तेथील काही राजकीय घराण्यांचा. ३७० चा ङ्गायदा याच घराण्यांनी घेतला आणि सामान्य काश्मीरी मुस्लिमांची सातत्याने उपेक्षा होत राहिली. त्यात ङ्गुटीरतावादाच्या नावावर जम्मूमधील हिंदू पंडित आणि लेह-लडाखमधील बुद्धीष्टांना तेथून उखडून ङ्गेकण्यात आले. याच ङ्गुटीरतावाद्यांच्या आडून तेथे पाकपुरस्कृत दहशतवाद ङ्गोङ्गावला. ३७० चा दुरुपयोग कुठेतरी थांबविणे गरजेचे होते, तो थांबण्यासाठी ७० वर्षे वाट पहावी लागली हे देशाचे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
देशाच्या सुदैवाने ७० वर्षांनी ३७० चा तिढा सोडवण्यात आला. या ऐतिसिक घटनेचा साक्षीदार आपला देशच नाही, तर सारे जग होते. जगातील पाकिस्तान-चीन या दोन देशांच्या बुडाला आग लागली असली आणि आपल्या देशातील ३७० चे पाठिराखे असलेल्या रुदाल्या यानिमित्ताने बाहेर पडल्या असल्या तरी मोदी सरकारने एक घोडचूक सुधारली आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या निर्णयामागे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष सोडता, सर्व देश उभा आहे. एक भारतीय म्हणून राजकारण सोडून देशातील विविध पक्ष आणि जनता ३७० च्या अंताचे समर्थन करत आहे. या ३७० ची मुळे जम्मू काश्मीरच्या भारतातील सामीलीकरणात सापडतात. अखंड हिंदुस्थानची ङ्गाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान व १५ ऑगस्ट रोजी भारत हे देश अस्तित्वात आले. या ङ्गाळणीची प्रक्रिया मांउटबॅटन योजनेखाली पार पडली. ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ किंवा ज्याला ३ जून प्लॅन म्हणतात तो ३ जून १९४७ ला जाहीर केला. ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या सिरिल रेडक्लिङ्ग या आधिकार्‍याने प्रत्यक्ष सरहद्द निश्चित केली. १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेत हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. यात भारतातील ५६५ संस्थानांना हवा तो पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. या तरतुदीमुळे काश्मीर समस्येचा उदय झाला. त्यावेळी जम्मू काश्मीरसाठी भारत की पाकिस्तान असा प्रश्न होता. एकीकडे स्वतंत्र काश्मीर राज्याची स्वप्ने महाराजा हरिसिंग आणि त्याच्या विरोधात लोकचळवळ घेऊन उभे असलेले शेख अब्दुल्ला असे दोघेही पाहत होते आणि या दोघांनाही पाकिस्तानचे वर्चस्व नको होते. म्हणून तर महाराजा हरिसिंग यांनी विचार करायला अवधी मिळावा म्हणून पाकिस्तानबरोबर जैसे थे करार केला आणि पाकिस्तान त्या कराराला धूप घालत नाही असे दिसताच घाईघाईने काही अटी व शर्तीवर स्वतंत्र भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन महाराजा हरिसिंह यांनी तातडीने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामीलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
भारतात सामील होण्याचा निर्णय महाराजा हरिसिंग यांनी एवढा उशिरा घेतला की, तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने पख्तून घुसखोरांच्या मदतीने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हल्ला करुन बराच काश्मीर व्यापला होता आणि त्या भागात आझाद काश्मीरचे सरकारही अस्तित्वात आले होते आणि उर्वरित काश्मीर जिंकण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्य व पख्तून घुसखोर श्रीनगरजवळ पोहोचले होते. अशा वेळी अतिशय घाईगर्दीत भारताने २७ ऑक्टोबरला मिळेल त्या विमानांनिशी श्रीनगर विमानतळावर सैन्य उतरवले आणि पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय ङ्गौजांमध्ये युद्ध झालं. त्यांना पूर्णपणे हुसकावून लावण्यापूर्वी आणि पाकव्याप्त प्रदेश आपल्या ताब्यात येण्यापूर्वीच आपण युद्ध थांबवले.या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोर्‍याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला. त्यानंतरच्या दोन युद्धांत (१९६५ व ७१) आपण जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत केला तोदेखील आझाद काश्मीरचा प्रश्न न सोडवता. उलट काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडे नेण्यात आला आणि तेथे पाकिस्तानधार्जिणी मेख मारण्यात आणि काश्मीर त्या प्रश्नाची खपली कधीच सुकली नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३७० व्या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. त्याद्वारे केंद्र सरकारच्या विषयाव्यतिरिक्त इतर बाबतीत भारत सरकार काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि या बाबतीतला अंतिम निर्णय काश्मीर घेईल अशी मुभा काश्मीर विधानसभेला देण्यात आली. तो प्रकार भारत सरकारच्या अंगलट येऊ लागला. सुरुवातीच्या काळात काश्मिरी नेत्यांना म्हणजे शेख अब्दुला वगैरेंना आणि जनतेला चुचकारण्यासाठी ही तडजोड मान्य केली. त्या वेळी ही तात्पुरती सोय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना त्या वेळी असे वाटले की, नंतरच्या काळात हे कलम काढून घेता येईल. पण त्या दृष्टीने सरकारने वा कॉंग्रेस पक्षाने हालचाली केल्या नाहीत. जे काही राजकीय डावपेच लढले गेले ते सत्तेसाठी. पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीच्या तडाख्यातून भारताने काश्मिरी जनतेला वाचवले होते. जरी थोडा भाग आपण गमावला असला तरी याच उपकाराच्या ओझ्याखाली त्या वेळी तेथील नेत्यांना ठेवावयास हवे होते.
एकीकडे भारताकडून काश्मीरप्रश्न हा द्विपक्षीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी पाकिस्तान या प्रश्नाचे कायमच आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. अमेरिका, चीन आदी देशांनी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरप्रश्न मांडणे आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते, अशी खोटी ओरड करणे, काश्मीरलगतच्या सीमेवर सीमापार गोळीबार करणे, पाकिस्तानातून सतत घुसखोरांना भारतात पाठवत ठेवून नियंत्रण रेषेवर तणावपूर्ण वातावरण राहावे यासाठी प्रयत्न करणे, अशा गोष्टी करत असतो. या परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी मदत करायला सुरुवात केली आणि काश्मीरविषयी पाकिस्तानची बाजू उचलत राहिला. त्या-त्यावेळी रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताची बाजू लावून धरली आणि व्हेटोचा वापरही केला. पण असे असूनही आपण रशियाला याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली नाही. आता अमेरिकाच काय सर्व जगाने काश्मीरची भारताने केलेली पुनर्रचना ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणून पाकिस्तानला चपराक दिली आहे. हा नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीचा विजय आहे. आता ङ्गक्त जोमाने प्रयत्न करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोनही केंद्रशासित प्रदेशाला विकासाच्या प्रवाहात आणून देशाचा हा शिरोभाग उन्नत ठेवायला हवा. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा