-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
देशातील पोलीस दलांत लाखो पदे रिक्त असणे ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेपासून अंतर्गत सुरक्षेपर्यंतची जबाबदारी सांभाळणारं पोलीस दल कशा दयनिय परिस्थितीत काम करत असेल याची यातून कल्पना करता येऊ शकते. या परिस्थितीमुळेच अधिकांश राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख वेगाने चढता राहिला आहे. सर्वाधिक रिक्तपदे उत्तरप्रदेशमधील आहेत आणि सर्वाधिक बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या राज्यांची यादी बनवली तर त्यात उत्तरप्रदेश सर्वात वर असेल. उत्तर प्रदेशच्या तुरुंगांतही हत्यांपासून गँगवॉर आणि खंडणीसारखी कामे होत आहेत. या घटना उत्तरप्रदेशच्या कायदा सुव्यवस्थेचा बुरखा ङ्गाडण्यास पुरेशा आहेत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यही याच श्रेणीत येतात. देशाची राजधानी आणि आपल्या महाराष्ट्राची राजधानीही या समस्येपासून मुक्त नाही.
देशात आजघडीला पोलिस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची लाखो पद रिक्त आहेत. हे एकप्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चेष्टाच करण्यासारखेच आहे. यामुळे गुन्हेगाराचे ङ्गावत चालले असून दिवसेंदिवस गुन्ह्यात वाढ होत आहे. सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांमध्ये जागा रिक्त असणे आणि त्या दीर्घ काळ भरल्या न जाणे ही गोष्ट काही नवी नाही. लोक सेवानिवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागा रिक्त होत असतात. मात्र जागा जितक्या सहजपणे रिक्त होतात तितक्या सहजपणे त्या भरल्या जात नाहीत. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मोठी वेळखाऊ असते आणि तिची मंजुरी, प्रत्यक्षात भरण्याची कार्यवाही यामध्ये बराच वेळ जात असतो. एखादा कर्मचारी निवृत्त होऊन जागा रिक्त झाली असली तरी ती जागा न भरता आहे त्याच कर्मचार्‍यांच्या जोरावर संगणकाच्या साहाय्याने काम रेटले जात असते. पण पोलिस यंत्रणेच्या पदे रिक्त राहिली तर मात्र समाजावर त्याचा घातक परिणाम होत असतो. काही जागा रिक्त ठेवून संगणकीकरणाच्या मदतीने काम रेटून नेता येत नाही. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम कायदा सुव्यवस्थेपासून दळणवळण, जीवित-वित्ताची सुरक्षा आणि सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत सेवांवर होतो. हेच नाही, तर रस्ते अपघात आणि विविध घटनांमध्ये जखमी लोकांना वेळीच उपचारासाठी रुग्णालयांत पोहोचविण्याचे काम पोलीसांनाच करावे लागते. ती जबाबदारी ही पोलीसांची आहे. म्हणूनच इतर खात्यांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे कामे झाली नाही, तर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही, परंतु पोलीसांच्या कमतरेचा थेट कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो. पोलीसांचे आव्हानात्मक काम आणि त्यांच्या गरजेच्या दृष्टीकोनातून देशभर पोलीसांची संख्य मंजूर पदांच्या तुलनेत कमी असणे चिंताजनक आहे.
पोलिसांची सर्व राज्यात एकूण २३७९७२८ पदे मंजूर असून त्यातील १८५१३३२ पदे १ जानेवारी २०१८ अखेर भरण्यात आली आहेत. त्या तारखेला ५,२८,३९६ पदे रिक्त होती असे दिसून येते. उत्तर प्रदेशात ४१४४९२ पदे मंजूर असताना २८५५४० पदे भरली गेली आहेत, तर १२८९५२ पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात २४०२२४ पैकी २६१९५, मध्य प्रदेशात ११५७३१ पैकी २२३५५ पदे रिक्त आहेत. बिहारमध्ये ७७९९५ पदे भरलेली असून एकूण पदसंख्या १२८२८६ आहे त्यात ५०२९१ पदे रिक्त आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये १४०९०४ पदे मंजूर असून ४८९८१ पदे रिक्त आहेत. तेलंगणात ७६४०७ पदे मंजूर असून ३०३४५ रिक्त आहेत. तामिळनाडूत १२४१३० पदे मंजूर असताना २२४२० रिकामी आहेत. ङ्गक्त नागालॅण्ड हे देशातील असं एक राज्य आहे की तेथे पोलीसांची संख्या ठराविक निकषापेक्षा अधिक आहे. तेथे २१२९२ पदे मंजूर असताना त्यापेक्षा ९४१ जास्त पदे भरली आहेत. इतर राज्यांत मात्र भरतीची संथ प्रक्रिया, निवृत्ती व अकाली मृत्यू यामुळे पोलिसांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पोलीस कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, ही गंभीर बाब आहे. चोख कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रति व्यक्ती तेथे पोलीसांची संख्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक ठेवण्यात आली आहे. परंतु रिक्त पदे असल्यामुळे तो हेतुच साध्य होत नाही. जून २०१८ मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालिन गृहराज्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, दिल्ली पोलीसांत (जून २०१८ मध्ये) १२ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे दिल्लीमध्ये पोलीस दलात जी पदे रिक्त होती, त्यात संयुक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे अंतर्भूत होती. राजधानीतील पोलीस दल तसंही विशेष आहे, ते थेट केंद्र सरकारला रिपोर्ट करतं. तरीही यात हेड कॉन्स्टेबलची ३ हजार २१९ आणि उपनिरीक्षकची दीड हजार पदे रिकामी असणे हा चिंतेचाच विषय आहे. असं नाही की केवळ खालच्या पातळीवरच पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, देशाची पोलीस यंत्रणा अधिकार्‍यांच्या कमतरतेशीही झुंजत आहे.देशात भारतीय पोलीस सेवेच्या अधिकार्‍यांची एकूण ४ हजार ८४३ पदे रिक्त आहेत. परंतु त्यातही ९०० पेक्षाही अधिक पदे रिक्त आहेत. ही माहिती संसदेतूनच देण्यात आली होती. याबाबत मोहिम आखून सर्व पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे आणि याबरोबरच देशातील पोलीसांची कमतरताही तात्काळ दूर केली गेली पाहिजे.
पोलीस, विशेषत्वाने दिल्ली, मुंबई व महानगरांतील पोलीसांचे आणखी एक जोखमीचे काम असते, ते म्हणजे दहशतवादी हल्ले आणि गुन्ह्यांसंबंधित गुप्त माहितीनुसार कारवाई करणे. कर्मचारी कमी असतील तर अशा बाबतीत निष्काळजीपणाच दाखवली जाईल. जेव्हा जेव्हा दहशतवादी घटना अथवा सामुहीक गुन्हे अथवा बलात्कारासारख्या घटन ाघडतात, तेव्हा दिल्ली पोलीसांत कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यावरुन चर्चा सुरु होते, परंतु काही दिवसानंतर हा विषय केवळ चर्चेपुरताच सीमित राहून नाहीसा होतो. जर देशाच्या राजधानीची अशी अवस्था आहे, तर इतर राज्य आणि महानगरे, शहरांची काय अवस्था सांगावी?
पोलीस दलाची सर्वात मोठी समस्या कठीण आणि जोखमीच्या परिस्थित काम करणे ही आहे. पोलीस कर्मचार्‍यांना सुट्टी न मिळणे, राहणे आणि कामाच्या वाईट अवस्थेची चर्चा होतच असते. पोलीसांना मिळणार्‍या सुविधांची अवस्था अशी आहे की अधिकांश राज्यांत त्यांना साप्ताहिक सुट्टीही मिळत नाही. हरियाणाहून बातमी होती की, ठाण्यांमध्ये पोलीसांची कमतरता इतकी आहे की की, सरकारने नव्या भरतीबरोबरच आयआरबीच्या (इंडियन रिझर्व्ह बटालियन) जवानांना तैनात करण्याचा निर्णय घेतला होता. हरियाणाच्या त्यावेळच्या पोलीस महासंचालकांनी याविषयीचा प्रस्ताव मांडला होता, तो सरकारने मान्य केला होता. आता आयआरबीमध्ये दीड दशक सेवा देणार्‍या जवानांना हरियाणाच्या पोलीस ठाण्यांत तैनात केले जाईल. हरियाणामध्ये दीर्घकाळपासून पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता जाणवत आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जवळजवळ २५ हजार पोलीस कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. आयआरबीची मंजुरी केंद्र सरकारकडून देण्यात येते. त्याचा खर्चही केंद्र सरकारच करते. केंद्र सरकारला वाटेल त्या ठिकाणी या बटालियनचा वापर करु शकते, असा या बटालियनच्या निर्मितीचा हेतू असतो. या बटालियनची निर्मिती राज्यांमध्ये सीआरपीेङ्ग अथवा इतर केंद्रीय दलांवरील निर्भरता नाहीशी व्हावी यासाठी करण्यात येते. हरियाणा सरकारने आधीच महिला बटालियनची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारत सरकारने १९७१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बालियनची सुरुवात केली होती. आतापर्यंत विविध राज्यात १५३ आयआर बटालियनच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील १४४ बटालियनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने काही काळापूर्वी पोलीस कर्मचार्‍यांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्या अनुसार मध्यप्रदेशमध्ये ङ्गिल्डवर तैनात पोलीसांची संख्या इतकी अधिक आहे की ( जवळपास ५६ हजार) रोज ८ हजार कर्मचारी सुट्टीवर असतील. याचा अर्थ साप्ताहिक सुट्टी देण्यासाठी एकट्या मध्यप्रदेशमध्ये ८ हजार अतिरिक्त पोलीस कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करावी लागेल. राज्य सरकारने यासाठी एसएएङ्ग, पीटीएस आणि होमगार्ड शाखेकडून ८ हजार कर्मचारी घेणे निश्चित केले आहे. यापूर्वी देखील पोलीसांना दोनदा साप्ताहिक सुट्टी देण्याची कसरत करण्यात आली होती, पण ती तडीस गेली नाही. अशा परिस्थितीत पोलीसांत कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेची समस्या किती गंभीर आहे आणि साप्ताहिक सुट्टी देण्यासारख्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करणे किती अवघड आहे, याची कल्पना येते. तरीही हे काम झाले पाहिजे यात दुमत नाही.
देशातल्या पोलिसांचा ङ्गौजङ्गाटा पुरेसा आहे काय, याची काही वेळा चर्चा होते. साधारणत: शंभर लोकांमागे एक पोलिस असावा, असा संकेत आहे. त्यानुसार विचार केला तर देशात किमान एक कोटी पोलिस असायला हवेत. पण त्या ऐवजी केवळ २३ लाख ७९ हजार ७२८ पदे मंजूर आहेत. तीही पूर्णपणे भरली जात नाहीत. मुळात मंजूर असलेली पदेच गरजेच्या मानाने तोकडी आहेत आणि त्यातल्याही २५ टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. मग एवढे दयनीय अवस्थेत असलेले पोलिस खाते या देशातल्या सामान्य माणसाचे रक्षण कसे करणार आहे? त्यामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण आहेच पण कामाच्या वेळेपेक्षा कितीतरी अधिक तास त्यांना काम करावे. कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे सध्याचे पोलिस कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यांच्यावरील मानसिक तणाव वाढत चालला आहे. एकूणच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत घातक बाब आहे. म्हणूनच राज्यांनी पुढाकार घेऊन रिक्तपदे भरली पाहिजेत, त्याकरीता केंद्राने पुढाकार घ्यावा.
देशातील पोलीस दलांत लाखो पदे रिक्त असणे ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेपासून अंतर्गत सुरक्षेपर्यंतची जबाबदारी सांभाळणारं पोलीस दल कशा दयनिय परिस्थितीत काम करत असेल याची यातून कल्पना करता येऊ शकते. या परिस्थितीमुळेच अधिकांश राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख वेगाने चढता राहिला आहे. सर्वाधिक रिक्तपदे उत्तरप्रदेशमधील आहेत आणि सर्वाधिक बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या राज्यांची यादी बनवली तर त्यात उत्तरप्रदेश सर्वात वर असेल. उत्तर प्रदेशच्या तुरुंगांतही हत्यांपासून गँगवॉर आणि खंडणीसारखी कामे होत आहेत. या घटना उत्तरप्रदेशच्या कायदा सुव्यवस्थेचा बुरखा ङ्गाडण्यास पुरेशा आहेत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यही याच श्रेणीत येतात. देशाची राजधानी आणि आपल्या महाराष्ट्राची राजधानीही या समस्येपासून मुक्त नाही.
देशात आजघडीला पोलिस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची लाखो पद रिक्त आहेत. हे एकप्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चेष्टाच करण्यासारखेच आहे. यामुळे गुन्हेगाराचे ङ्गावत चालले असून दिवसेंदिवस गुन्ह्यात वाढ होत आहे. सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांमध्ये जागा रिक्त असणे आणि त्या दीर्घ काळ भरल्या न जाणे ही गोष्ट काही नवी नाही. लोक सेवानिवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागा रिक्त होत असतात. मात्र जागा जितक्या सहजपणे रिक्त होतात तितक्या सहजपणे त्या भरल्या जात नाहीत. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मोठी वेळखाऊ असते आणि तिची मंजुरी, प्रत्यक्षात भरण्याची कार्यवाही यामध्ये बराच वेळ जात असतो. एखादा कर्मचारी निवृत्त होऊन जागा रिक्त झाली असली तरी ती जागा न भरता आहे त्याच कर्मचार्‍यांच्या जोरावर संगणकाच्या साहाय्याने काम रेटले जात असते. पण पोलिस यंत्रणेच्या पदे रिक्त राहिली तर मात्र समाजावर त्याचा घातक परिणाम होत असतो. काही जागा रिक्त ठेवून संगणकीकरणाच्या मदतीने काम रेटून नेता येत नाही. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम कायदा सुव्यवस्थेपासून दळणवळण, जीवित-वित्ताची सुरक्षा आणि सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत सेवांवर होतो. हेच नाही, तर रस्ते अपघात आणि विविध घटनांमध्ये जखमी लोकांना वेळीच उपचारासाठी रुग्णालयांत पोहोचविण्याचे काम पोलीसांनाच करावे लागते. ती जबाबदारी ही पोलीसांची आहे. म्हणूनच इतर खात्यांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे कामे झाली नाही, तर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही, परंतु पोलीसांच्या कमतरेचा थेट कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो. पोलीसांचे आव्हानात्मक काम आणि त्यांच्या गरजेच्या दृष्टीकोनातून देशभर पोलीसांची संख्य मंजूर पदांच्या तुलनेत कमी असणे चिंताजनक आहे.
पोलिसांची सर्व राज्यात एकूण २३७९७२८ पदे मंजूर असून त्यातील १८५१३३२ पदे १ जानेवारी २०१८ अखेर भरण्यात आली आहेत. त्या तारखेला ५,२८,३९६ पदे रिक्त होती असे दिसून येते. उत्तर प्रदेशात ४१४४९२ पदे मंजूर असताना २८५५४० पदे भरली गेली आहेत, तर १२८९५२ पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात २४०२२४ पैकी २६१९५, मध्य प्रदेशात ११५७३१ पैकी २२३५५ पदे रिक्त आहेत. बिहारमध्ये ७७९९५ पदे भरलेली असून एकूण पदसंख्या १२८२८६ आहे त्यात ५०२९१ पदे रिक्त आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये १४०९०४ पदे मंजूर असून ४८९८१ पदे रिक्त आहेत. तेलंगणात ७६४०७ पदे मंजूर असून ३०३४५ रिक्त आहेत. तामिळनाडूत १२४१३० पदे मंजूर असताना २२४२० रिकामी आहेत. ङ्गक्त नागालॅण्ड हे देशातील असं एक राज्य आहे की तेथे पोलीसांची संख्या ठराविक निकषापेक्षा अधिक आहे. तेथे २१२९२ पदे मंजूर असताना त्यापेक्षा ९४१ जास्त पदे भरली आहेत. इतर राज्यांत मात्र भरतीची संथ प्रक्रिया, निवृत्ती व अकाली मृत्यू यामुळे पोलिसांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पोलीस कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, ही गंभीर बाब आहे. चोख कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रति व्यक्ती तेथे पोलीसांची संख्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक ठेवण्यात आली आहे. परंतु रिक्त पदे असल्यामुळे तो हेतुच साध्य होत नाही. जून २०१८ मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालिन गृहराज्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, दिल्ली पोलीसांत (जून २०१८ मध्ये) १२ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे दिल्लीमध्ये पोलीस दलात जी पदे रिक्त होती, त्यात संयुक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे अंतर्भूत होती. राजधानीतील पोलीस दल तसंही विशेष आहे, ते थेट केंद्र सरकारला रिपोर्ट करतं. तरीही यात हेड कॉन्स्टेबलची ३ हजार २१९ आणि उपनिरीक्षकची दीड हजार पदे रिकामी असणे हा चिंतेचाच विषय आहे. असं नाही की केवळ खालच्या पातळीवरच पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, देशाची पोलीस यंत्रणा अधिकार्‍यांच्या कमतरतेशीही झुंजत आहे.देशात भारतीय पोलीस सेवेच्या अधिकार्‍यांची एकूण ४ हजार ८४३ पदे रिक्त आहेत. परंतु त्यातही ९०० पेक्षाही अधिक पदे रिक्त आहेत. ही माहिती संसदेतूनच देण्यात आली होती. याबाबत मोहिम आखून सर्व पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे आणि याबरोबरच देशातील पोलीसांची कमतरताही तात्काळ दूर केली गेली पाहिजे.
पोलीस, विशेषत्वाने दिल्ली, मुंबई व महानगरांतील पोलीसांचे आणखी एक जोखमीचे काम असते, ते म्हणजे दहशतवादी हल्ले आणि गुन्ह्यांसंबंधित गुप्त माहितीनुसार कारवाई करणे. कर्मचारी कमी असतील तर अशा बाबतीत निष्काळजीपणाच दाखवली जाईल. जेव्हा जेव्हा दहशतवादी घटना अथवा सामुहीक गुन्हे अथवा बलात्कारासारख्या घटन ाघडतात, तेव्हा दिल्ली पोलीसांत कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यावरुन चर्चा सुरु होते, परंतु काही दिवसानंतर हा विषय केवळ चर्चेपुरताच सीमित राहून नाहीसा होतो. जर देशाच्या राजधानीची अशी अवस्था आहे, तर इतर राज्य आणि महानगरे, शहरांची काय अवस्था सांगावी?
पोलीस दलाची सर्वात मोठी समस्या कठीण आणि जोखमीच्या परिस्थित काम करणे ही आहे. पोलीस कर्मचार्‍यांना सुट्टी न मिळणे, राहणे आणि कामाच्या वाईट अवस्थेची चर्चा होतच असते. पोलीसांना मिळणार्‍या सुविधांची अवस्था अशी आहे की अधिकांश राज्यांत त्यांना साप्ताहिक सुट्टीही मिळत नाही. हरियाणाहून बातमी होती की, ठाण्यांमध्ये पोलीसांची कमतरता इतकी आहे की की, सरकारने नव्या भरतीबरोबरच आयआरबीच्या (इंडियन रिझर्व्ह बटालियन) जवानांना तैनात करण्याचा निर्णय घेतला होता. हरियाणाच्या त्यावेळच्या पोलीस महासंचालकांनी याविषयीचा प्रस्ताव मांडला होता, तो सरकारने मान्य केला होता. आता आयआरबीमध्ये दीड दशक सेवा देणार्‍या जवानांना हरियाणाच्या पोलीस ठाण्यांत तैनात केले जाईल. हरियाणामध्ये दीर्घकाळपासून पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता जाणवत आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जवळजवळ २५ हजार पोलीस कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. आयआरबीची मंजुरी केंद्र सरकारकडून देण्यात येते. त्याचा खर्चही केंद्र सरकारच करते. केंद्र सरकारला वाटेल त्या ठिकाणी या बटालियनचा वापर करु शकते, असा या बटालियनच्या निर्मितीचा हेतू असतो. या बटालियनची निर्मिती राज्यांमध्ये सीआरपीेङ्ग अथवा इतर केंद्रीय दलांवरील निर्भरता नाहीशी व्हावी यासाठी करण्यात येते. हरियाणा सरकारने आधीच महिला बटालियनची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारत सरकारने १९७१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बालियनची सुरुवात केली होती. आतापर्यंत विविध राज्यात १५३ आयआर बटालियनच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील १४४ बटालियनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने काही काळापूर्वी पोलीस कर्मचार्‍यांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्या अनुसार मध्यप्रदेशमध्ये ङ्गिल्डवर तैनात पोलीसांची संख्या इतकी अधिक आहे की ( जवळपास ५६ हजार) रोज ८ हजार कर्मचारी सुट्टीवर असतील. याचा अर्थ साप्ताहिक सुट्टी देण्यासाठी एकट्या मध्यप्रदेशमध्ये ८ हजार अतिरिक्त पोलीस कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करावी लागेल. राज्य सरकारने यासाठी एसएएङ्ग, पीटीएस आणि होमगार्ड शाखेकडून ८ हजार कर्मचारी घेणे निश्चित केले आहे. यापूर्वी देखील पोलीसांना दोनदा साप्ताहिक सुट्टी देण्याची कसरत करण्यात आली होती, पण ती तडीस गेली नाही. अशा परिस्थितीत पोलीसांत कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेची समस्या किती गंभीर आहे आणि साप्ताहिक सुट्टी देण्यासारख्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करणे किती अवघड आहे, याची कल्पना येते. तरीही हे काम झाले पाहिजे यात दुमत नाही.
देशातल्या पोलिसांचा ङ्गौजङ्गाटा पुरेसा आहे काय, याची काही वेळा चर्चा होते. साधारणत: शंभर लोकांमागे एक पोलिस असावा, असा संकेत आहे. त्यानुसार विचार केला तर देशात किमान एक कोटी पोलिस असायला हवेत. पण त्या ऐवजी केवळ २३ लाख ७९ हजार ७२८ पदे मंजूर आहेत. तीही पूर्णपणे भरली जात नाहीत. मुळात मंजूर असलेली पदेच गरजेच्या मानाने तोकडी आहेत आणि त्यातल्याही २५ टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. मग एवढे दयनीय अवस्थेत असलेले पोलिस खाते या देशातल्या सामान्य माणसाचे रक्षण कसे करणार आहे? त्यामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण आहेच पण कामाच्या वेळेपेक्षा कितीतरी अधिक तास त्यांना काम करावे. कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे सध्याचे पोलिस कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यांच्यावरील मानसिक तणाव वाढत चालला आहे. एकूणच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत घातक बाब आहे. म्हणूनच राज्यांनी पुढाकार घेऊन रिक्तपदे भरली पाहिजेत, त्याकरीता केंद्राने पुढाकार घ्यावा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा