-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
कृषी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाणारे तलाव हे एकेकाळी ग्रामीण संस्कृतीचीच नाही, तर खेडी, गावे आणि शहरांची ओळख होती. भारतात असं एखादं गाव, एखादं खेडं आणि शहर नाही, जेथे मोठ्या संख्येने तलाव नाहीत. विशेषत्वाने राजेशाहीच्या काळात तलाव राज्याच्या शेतीसाठीच नाही, तर तहान भागविणारे सर्वोत्तम जलस्रोत म्हणून उपलब्ध होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर विकासाचे नवे मापदंड स्वीकारल्याने तलावांचा लोकांचा वापर आणि संरक्षणाची परंपरा नष्ट होऊ लागली. गेल्या सत्तर वर्षांत देशातील लाखो तलाव कोरडे पडले, अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण करुन त्यांचं नामोनिशाण मिटवून टाकण्यात आलं आहे. जे तलाव कृषी, ङ्गलझाडे-ङ्गुलझाडे, जीवन संस्कार आणि पर्यावरणाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधार बनले होते, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये उपेक्षेची अशी नकारात्मकता निर्माण झाली की पहाता पहाता तलाव आपलं अस्तित्वच गमावून बसले आहेत. जनतेने त्यांच्या संरक्षणासाठी आपली परंपरा चालवली नाही, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस काही केले नाही. आता तरी नव्या जलशक्ती मंत्रालयाने या पुनरुज्जीवनाच्या बाबी बाबीकडे गांभीर्याने पहावे.
भारतात दोन-चार शतकांपूर्वीच नव्हे तर पारतंत्र्यात जाण्याआधी ग्रामीण विभागांत तलाव विकास आणि रोजच्या गरजांचा महत्वाचा भाग असत. गाव, खेड्यांतील प्रत्येक माणूस तलावाच्या आधाराने आपल्या पाण्यासंबंधी रोजच्या आवश्यकता पूर्ण करीत असे. त्याकाळी तलाव आणि इतर स्रोत हे योग्य जागा शोधून आणि विचार करून नीट बांधून वापरात आणले गेले आणि सांभाळले गेले. त्याकाळात राजा, अधिकारी आणि धनिक मंडळी सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसाठी पाणी साठवण्यासाठी खर्च करून सुविधा निर्माण करत होते. हे चांगले आणि पुण्याचे काम समजले जात असे. जलसंधारण आणि व्यवस्थापन हे लोकसहभागातून करायचे काम होते, ते सांभाळण्यात तत्कालीन राजव्यवस्थेचा थेट सहभाग नसे. बांधलेल्या तलावात जोपर्यंत पाणी असायचे, तोपर्यंत गावातल्या बहुतांश विहिरींना पाणी असायचे. परंतु स्वातंत्र्यानंतर विकासाच्या नव्या मापदंडानुसार तलाव आपले अस्तित्व गमावत गेले. याची सुरुवात इंग्रजांच्या राजवटीपासून झाली.
इंग्रजांनी महसूल वाढविण्याच्या हेतूने तलावांबाबत एक वेगळ्या प्रकारची पद्धत अंगीकारली. त्यांनी गावांतून अधिक महसूल मिळवण्यासाठी तलावांना आपल्या हातात घेतले. यामुळे खेडे, गाव आणि शहरांत तलाव संस्कृती संरक्षित करण्याची परंपरा हळूहळ समाप्त झाली. याचा दूरगामी परिणाम झाला. इंग्रज गेल्यानंतर लोकांमधील तलावांची देखभाल करण्याच्या कर्तव्याची जाणीव नाहीसी झाली. याच कारणामुळे स्वातंत्र्यानंतर तलावांबाबत लोकांमध्ये उपेक्षा आणि नकारात्मक भावना दिसू लागली, ती आजही तशीच दिसते. आकडेवारी नुसार १९४७ मध्ये देशात एकूण चोवीस लाख तलाव होते. तेव्हा देशाची लोकसंख्या सद्य लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश होती. आता २०१८-१९ मध्ये तलावांची संख्या घटून जवळपास पाच लाखांवर आली आहे. यांतील वीस टक्के तलावांचा वापर होत नाही, परंतु चार लाख ऐंशी हजार तलावांचा वापर कोणत्या ना कोणत्या रुपात होत आहे. ज्या राज्यांत पाण्याची टंचाई सर्वाधिक आहे, तिथे तलाव मोठ्या संख्येने आढळायचे. आज अशी परिस्थिती आहे आहे की देशाच्या अधिकांश राज्यांत पाणी टंचाई बारा महिने कायम असते. याचं कारण पाण्याची नासाडी, पाण्याचा अधिकाधिक उपसा आणि त्याचे संरक्षण न होणे हे आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वर्षे आधी १९४४ मध्ये देशात दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी दुष्काळ अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले की, जर जल समस्येवर परिणामकारक तोडगा काढला नाही, तर भविष्यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आयोगाने सर्वात परिणामकारक तोडगा तलावांची निर्मिती आणि त्यांच्या संरक्षणावर जोर दिला होता. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मापदंडात तलावांचे पाणी उपलब्ध करण्याचा सर्वात उत्तम स्रोत मानण्यात आलं नाही. याचा परिणाम असा झाला की तलाव कुठे अतिक्रमण, कुठे अस्वच्छता, तर कुठे तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावाने कोरडे पडत गेले. आजही त्यांच्या देखभालीसाठी कोणीही जबाबदार नाही.
तलावांवर अतिक्रमण सार्वत्रिक बाब आहे. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये एका प्रकरणात म्हटले होते की, गुणवत्तापुरक जीवन प्रत्येक नागरिकाचा मूळ अधिकार आहे आणि तो सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक जल स्रोतांचे संरक्षण करणे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत गुणवत्तापुरक जीवनाच्या परिघात जल अधिकाराची हामीही देण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे केंद्र सरकारला त्याच्या कर्तव्याची आठवण दिली जाण्यातून केंद्र सरकारची पाण्यासारख्या जीवनाचा पर्याय समजल्या जाणार्‍या बाबींचा प्रत्येक नागरिकाच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा करणे जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित केले होते.
भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत जल संरक्षण करणे प्रत्येक व्यक्तीचं परम कर्तव्य आहे. जोपर्यंत ही परंपरा चालू होती, तोपर्यंत देशात पाण्याची काही टंचाई नव्हती. देशात येणारा पाऊस हा चार महिन्यांमध्ये आणि तो ही अनेक ठिकाणी जेमतेम १०-१२ दिवस पडतो. त्या १०-१२ दिवसांत तो साठविला गेला नाही तर एखाद्या गृहिणीने सकाळी उठायचा आळस करुन जर तासभर येणारे नगरपालिकेच्या नळाचे पाणी घरात साठवून ठेवले नाही तर दिवसभर जशी त्रेधतिरपिट उडते तशी समाजाची त्रेधातिरपिट उडू शकते. याची आपल्याला अतिशय खोल जाणीव असल्यामुळे पाण्याच्या सांठवणीला आपल्या सगळ्या व्यवहारांमध्ये आदराचे स्थान दिलेले आहे. याबद्दल आपल्या वाङमयांतही अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. येवढे प्रचंड महाभारताचे युद्ध झाले, अत्यंत घनघोर युद्ध झाले. त्याच्या नंतर सर्व स्थिरस्थावर होत असतांना नारदमुनी हे युधिष्ठीरांना भेटायला आले. राज्याची सगळी घडी नव्याने कशी बसविणार? म्हणून भेटायला आल्यानंतर नारदमुनींनी युधिष्ठीराला एक प्रमुख प्रश्न काय केला ? इतर अनेक गोष्टी राज्य व्यवहाराच्या म्हणून आहेतच. पण त्याबरोबर अरे, तुझ्या राज्यामध्ये अनेक तलाव काठोकांठ भरलेले आहेत ना? हा प्रश्न त्यांनी केला. म्हणजे राज्याची नवीन घडी बसवितांना पहिल्यांदा कशाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, याची नारदांनी युधिष्ठीराला आठवण करुन दिली. पण आता याचे भान सुटल्याने पाणी टंचाईस देशाला सामोरे जावे लागते आहे.
पाण्याचा अतिशय उपसा आणि पाण्याचा खप वाढण्याच्या कारणामुळे गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या पाण्याची मागणी प्रति व्यक्ती १०० ते ११० लिटर दरम्यान आहे, ती २०२५ पर्यंत वाढून १२५ लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक होऊ शकते. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या वाढून ती एक अब्ज अडतीस कोटी होईल. त्यावेळी पाण्याची मागणी जवळजवळ आठ हजार कोटी लिटर असेल, पण ते याच्या अर्धेच उपलब्ध होईल. केंद्रीय हवामान खात्याच्या अनुसार देशभर एकूण वार्षिक पाऊस १,१७० मिमी पडतो, आणि तोही केवळ तीन महिन्यांत. परंतु या प्रचंड पाण्याचा आपण २० टक्केच वापर करु शकतो, म्हणजेच ८० टक्के पाण्याला आपण वापर न करताच असच वाहून समुद्रात जाऊ देतो. धरणांवर ४ ट्रिलीयन रुपये खर्च केले आहेत, परंतु त्याचे हवेतसे परिणाम पहायला मिळाले नाहीत. पारंपरिक जल व्यवस्था म्हणजेच तलाव, विहिरी यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नाही. सरकारांचं स्वस्त आणि सामान्य उपायांवर विश्वास नाही, ती नेहमी महागड्या, मोठ्या प्रकल्पांकडे पहात राहतात. त्यामुळेच १९६० नंतर लाखो जल व्यवस्थांची उपेक्षा झाली आहे.
जोपर्यंत आपण मान्सूनच्या काळात जल संचय करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला जल संकटाशी सामना करावाच लागेल. तथापि जर पावसाचे पाणी संरक्षित करण्याची चोख व्यवस्था करण्यात आली तरच पाणी टंचाईपासून मुक्ती मिळेल. इतकेच नाही तर पाण्यावरुन होणार्‍या राजकारणापासूनही कायमची सुटका मिळेल. ज्या विभागांत पाऊस ङ्गार कमी पडतो, तेथे तर पाताळातील पाणीच एकमेव स्रोत आहे, तेथे कसं पाणी टंचाईपासून बाहेर पडता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आता केंद्र सरकारने जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करुन गांभीर्याने पाणीप्रश्नाकडे पहायला सुरुवात केली आहे, पण या परिघात त्यांनी तलाव आणि विहिरींचा पुनरुद्धाराची बाब हाताळायला हवी, तसेच पाण्याला राष्ट्रीय संपदा म्हणून घोषित करुन जल संकटावर तोडगा काढला पाहिजे. तरच भविष्यात देशातील नागरिकांचं जीवन सुरक्षित राहील.
कृषी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाणारे तलाव हे एकेकाळी ग्रामीण संस्कृतीचीच नाही, तर खेडी, गावे आणि शहरांची ओळख होती. भारतात असं एखादं गाव, एखादं खेडं आणि शहर नाही, जेथे मोठ्या संख्येने तलाव नाहीत. विशेषत्वाने राजेशाहीच्या काळात तलाव राज्याच्या शेतीसाठीच नाही, तर तहान भागविणारे सर्वोत्तम जलस्रोत म्हणून उपलब्ध होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर विकासाचे नवे मापदंड स्वीकारल्याने तलावांचा लोकांचा वापर आणि संरक्षणाची परंपरा नष्ट होऊ लागली. गेल्या सत्तर वर्षांत देशातील लाखो तलाव कोरडे पडले, अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण करुन त्यांचं नामोनिशाण मिटवून टाकण्यात आलं आहे. जे तलाव कृषी, ङ्गलझाडे-ङ्गुलझाडे, जीवन संस्कार आणि पर्यावरणाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधार बनले होते, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये उपेक्षेची अशी नकारात्मकता निर्माण झाली की पहाता पहाता तलाव आपलं अस्तित्वच गमावून बसले आहेत. जनतेने त्यांच्या संरक्षणासाठी आपली परंपरा चालवली नाही, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस काही केले नाही. आता तरी नव्या जलशक्ती मंत्रालयाने या पुनरुज्जीवनाच्या बाबी बाबीकडे गांभीर्याने पहावे.
इंग्रजांनी महसूल वाढविण्याच्या हेतूने तलावांबाबत एक वेगळ्या प्रकारची पद्धत अंगीकारली. त्यांनी गावांतून अधिक महसूल मिळवण्यासाठी तलावांना आपल्या हातात घेतले. यामुळे खेडे, गाव आणि शहरांत तलाव संस्कृती संरक्षित करण्याची परंपरा हळूहळ समाप्त झाली. याचा दूरगामी परिणाम झाला. इंग्रज गेल्यानंतर लोकांमधील तलावांची देखभाल करण्याच्या कर्तव्याची जाणीव नाहीसी झाली. याच कारणामुळे स्वातंत्र्यानंतर तलावांबाबत लोकांमध्ये उपेक्षा आणि नकारात्मक भावना दिसू लागली, ती आजही तशीच दिसते. आकडेवारी नुसार १९४७ मध्ये देशात एकूण चोवीस लाख तलाव होते. तेव्हा देशाची लोकसंख्या सद्य लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश होती. आता २०१८-१९ मध्ये तलावांची संख्या घटून जवळपास पाच लाखांवर आली आहे. यांतील वीस टक्के तलावांचा वापर होत नाही, परंतु चार लाख ऐंशी हजार तलावांचा वापर कोणत्या ना कोणत्या रुपात होत आहे. ज्या राज्यांत पाण्याची टंचाई सर्वाधिक आहे, तिथे तलाव मोठ्या संख्येने आढळायचे. आज अशी परिस्थिती आहे आहे की देशाच्या अधिकांश राज्यांत पाणी टंचाई बारा महिने कायम असते. याचं कारण पाण्याची नासाडी, पाण्याचा अधिकाधिक उपसा आणि त्याचे संरक्षण न होणे हे आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वर्षे आधी १९४४ मध्ये देशात दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी दुष्काळ अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले की, जर जल समस्येवर परिणामकारक तोडगा काढला नाही, तर भविष्यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आयोगाने सर्वात परिणामकारक तोडगा तलावांची निर्मिती आणि त्यांच्या संरक्षणावर जोर दिला होता. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मापदंडात तलावांचे पाणी उपलब्ध करण्याचा सर्वात उत्तम स्रोत मानण्यात आलं नाही. याचा परिणाम असा झाला की तलाव कुठे अतिक्रमण, कुठे अस्वच्छता, तर कुठे तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावाने कोरडे पडत गेले. आजही त्यांच्या देखभालीसाठी कोणीही जबाबदार नाही.
तलावांवर अतिक्रमण सार्वत्रिक बाब आहे. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये एका प्रकरणात म्हटले होते की, गुणवत्तापुरक जीवन प्रत्येक नागरिकाचा मूळ अधिकार आहे आणि तो सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक जल स्रोतांचे संरक्षण करणे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत गुणवत्तापुरक जीवनाच्या परिघात जल अधिकाराची हामीही देण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे केंद्र सरकारला त्याच्या कर्तव्याची आठवण दिली जाण्यातून केंद्र सरकारची पाण्यासारख्या जीवनाचा पर्याय समजल्या जाणार्‍या बाबींचा प्रत्येक नागरिकाच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा करणे जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित केले होते.
भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत जल संरक्षण करणे प्रत्येक व्यक्तीचं परम कर्तव्य आहे. जोपर्यंत ही परंपरा चालू होती, तोपर्यंत देशात पाण्याची काही टंचाई नव्हती. देशात येणारा पाऊस हा चार महिन्यांमध्ये आणि तो ही अनेक ठिकाणी जेमतेम १०-१२ दिवस पडतो. त्या १०-१२ दिवसांत तो साठविला गेला नाही तर एखाद्या गृहिणीने सकाळी उठायचा आळस करुन जर तासभर येणारे नगरपालिकेच्या नळाचे पाणी घरात साठवून ठेवले नाही तर दिवसभर जशी त्रेधतिरपिट उडते तशी समाजाची त्रेधातिरपिट उडू शकते. याची आपल्याला अतिशय खोल जाणीव असल्यामुळे पाण्याच्या सांठवणीला आपल्या सगळ्या व्यवहारांमध्ये आदराचे स्थान दिलेले आहे. याबद्दल आपल्या वाङमयांतही अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. येवढे प्रचंड महाभारताचे युद्ध झाले, अत्यंत घनघोर युद्ध झाले. त्याच्या नंतर सर्व स्थिरस्थावर होत असतांना नारदमुनी हे युधिष्ठीरांना भेटायला आले. राज्याची सगळी घडी नव्याने कशी बसविणार? म्हणून भेटायला आल्यानंतर नारदमुनींनी युधिष्ठीराला एक प्रमुख प्रश्न काय केला ? इतर अनेक गोष्टी राज्य व्यवहाराच्या म्हणून आहेतच. पण त्याबरोबर अरे, तुझ्या राज्यामध्ये अनेक तलाव काठोकांठ भरलेले आहेत ना? हा प्रश्न त्यांनी केला. म्हणजे राज्याची नवीन घडी बसवितांना पहिल्यांदा कशाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, याची नारदांनी युधिष्ठीराला आठवण करुन दिली. पण आता याचे भान सुटल्याने पाणी टंचाईस देशाला सामोरे जावे लागते आहे.
पाण्याचा अतिशय उपसा आणि पाण्याचा खप वाढण्याच्या कारणामुळे गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या पाण्याची मागणी प्रति व्यक्ती १०० ते ११० लिटर दरम्यान आहे, ती २०२५ पर्यंत वाढून १२५ लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक होऊ शकते. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या वाढून ती एक अब्ज अडतीस कोटी होईल. त्यावेळी पाण्याची मागणी जवळजवळ आठ हजार कोटी लिटर असेल, पण ते याच्या अर्धेच उपलब्ध होईल. केंद्रीय हवामान खात्याच्या अनुसार देशभर एकूण वार्षिक पाऊस १,१७० मिमी पडतो, आणि तोही केवळ तीन महिन्यांत. परंतु या प्रचंड पाण्याचा आपण २० टक्केच वापर करु शकतो, म्हणजेच ८० टक्के पाण्याला आपण वापर न करताच असच वाहून समुद्रात जाऊ देतो. धरणांवर ४ ट्रिलीयन रुपये खर्च केले आहेत, परंतु त्याचे हवेतसे परिणाम पहायला मिळाले नाहीत. पारंपरिक जल व्यवस्था म्हणजेच तलाव, विहिरी यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नाही. सरकारांचं स्वस्त आणि सामान्य उपायांवर विश्वास नाही, ती नेहमी महागड्या, मोठ्या प्रकल्पांकडे पहात राहतात. त्यामुळेच १९६० नंतर लाखो जल व्यवस्थांची उपेक्षा झाली आहे.
जोपर्यंत आपण मान्सूनच्या काळात जल संचय करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला जल संकटाशी सामना करावाच लागेल. तथापि जर पावसाचे पाणी संरक्षित करण्याची चोख व्यवस्था करण्यात आली तरच पाणी टंचाईपासून मुक्ती मिळेल. इतकेच नाही तर पाण्यावरुन होणार्‍या राजकारणापासूनही कायमची सुटका मिळेल. ज्या विभागांत पाऊस ङ्गार कमी पडतो, तेथे तर पाताळातील पाणीच एकमेव स्रोत आहे, तेथे कसं पाणी टंचाईपासून बाहेर पडता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आता केंद्र सरकारने जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करुन गांभीर्याने पाणीप्रश्नाकडे पहायला सुरुवात केली आहे, पण या परिघात त्यांनी तलाव आणि विहिरींचा पुनरुद्धाराची बाब हाताळायला हवी, तसेच पाण्याला राष्ट्रीय संपदा म्हणून घोषित करुन जल संकटावर तोडगा काढला पाहिजे. तरच भविष्यात देशातील नागरिकांचं जीवन सुरक्षित राहील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा