अमेरिका आणि चीन यांच्या पाठोपाठ सर्वाधिक धरणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. नद्या आणि डोंगरांची संख्या मुबलक असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात धरणे बांधणे शक्य झाले आहे. आपल्या देशात ५७०१ मोठी धरणे असून, ४५० मोठ्या धरणांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. याखेरीज मध्यम आणि लहान आकाराची हजारो धरणे देशात आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात ३००० मोठी व मध्यम धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या एकेचाळीस टक्के) आहेत. भारतातील अनुकूल जलवायू आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळेच इतक्या मोठ्या संख्येने धरणे बांधणे शक्य झाले आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील ३६ धरणे ङ्गुटली आणि मंगळवार, ३ जुलै रोजी रात्री ९-३० वाजता रत्नागिरी जिल्ह्यातील, चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण ङ्गुटल्याने या धरणांची संख्या ३७ झाली आहे. तरीही आजही या धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी या देशात कायदा नाही ही संतापजनक बाब आहे.
नद्यांवर बांधलेली धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत, असे उद्गार देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले होते. कारण पावसाळ्यात पुरेसा साठा करून जेव्हा पाण्याची मागणी ज्या प्रमाणात आवश्यक असेल त्या वेळेला त्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे हे धरणामुळे साधते. धरणांमुळे शेतीला पाणी, पेयजल, विद्युतनिर्मिती यांच्यासारखे अनेक लाभ मिळतात. तथापि, धरणे भरणार्‍या नद्यांची आज अवस्था काय आहे आणि धरणांचीही काय अवस्था आहे हा प्रश्न उरतोच. देशभरात १० वर्षांपूर्वी एकूण १५ हजार नद्या होत्या. यादरम्यान सुमारे ३० टक्के म्हणजे साडेचार हजार नद्या कोरड्या पडल्या, त्या ङ्गक्त पावसाळ्यातच वाहतात. गेल्या ७० वर्षांत ३० लाखांपैकी २० लाख तलाव, विहिरी, सरोवरे पूर्णपणे गायब झाली आहेत. भूजलाची स्थितीही अत्यंत खराब आहे. देशातील अनेक राज्यांत काही ठिकाणी भूजल पातळी ४० मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. पाणीसाठा पोटात बाळगणार्‍या धरणांची सुरक्षा अग्रस्थानी हवी, पण तशी ती आहे असे कधी दिसली नाही. त्यामुळे धरणांच्या मागचे दूष्टचक्र थांबायचे नाव घेत नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण ङ्गुटल्याने धरणांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे येणे साहजिकच आहे.
धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे असली तरी गेल्या काही दशकांपासून या मंदिरांचे मसनवट करण्याचे पातक व्यवस्था करीत आहे. खरे तर या धरणांचा इतिहास पुरातन आहे. प्राचीन काळी म्हणजे इ.स.पूर्व काळातही इजिप्त,चीन येथे धरणे बांधली गेली होती. नाईल नदीवरील कोशेस येथे इ.स.पूर्व २९०० च्या सुमारास बांधले गेलेले १५ मी उंचीचे धरण हे सर्वात प्राचीन मानले जाते. इ.स.पूर्व २७०० मध्ये त्याच नदीवर बांधलेले ‘साद एल काङ्गारा’ या दगडी धरणाचे अवशेष अजूनही शिल्लक आहेत. भारतातही इ.स. ५००-१८०० च्या काळात अनेक मातीची धरणे बांधली गेली. मातीच्या धरणाच्या उतरत्या भागावर तासलेले दगड बसवण्याच्या पद्धतीप्रमाणे इ.स. १०११-१०३७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये वीरनाम धरण बांधले गेले. महाराष्ट्रात पहिले मोठे दगडी धरण पुण्याजवळ खडकवासला येथे १८७९ साली बांधले गेले. रोमन लोकांनीही पाणीपुरवठा आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी इटली, उ. आङ्ग्रिका, स्पेन मध्ये दगडी धरणे बांधली. पहिले केबर नावाचे कमानी धरण इराणमध्ये १४ व्या शतकात बांधले गेले. रोमन साम्राज्य लयास गेल्यावर १६ व्या शतकापर्यंत ङ्गारशी प्रगती नसली तरी नंतर स्पानिश स्थापत्याविशारदानी मोठी धरणे बांधण्यात यश मिळवले. १९-२० व्या शतकात बांधकाम तंत्र, यंत्रसामग्री, कॉंक्रीटचा उपयोग, मृदअभियांत्रिकी यात झालेल्या संशोधनामुळे धरण बांधणीचा उच्चांक गाठला गेला.
स्वातंत्र्यानंतर १९६० मध्ये भारतात हरित क्रांती सुरु झाली आणि पाण्याची गरज वाढली आणि नवे धरण प्रकल्प साकार झाले. आज देशात जी धरणे आहेत त्यातील १६४ धरणे शंभर वर्षांपूर्वीची आहेत. ७५ टक्के धरणे २५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. धरणांची देखभाल योग्य पद्धतीने न झाल्याने गेल्या काही दशकांमध्ये ३७ धरणे ङ्गुटली. धरणे ङ्गुटल्यामुळे केवळ पर्यावरणाचीच हानी झाली; असे नाही, तर हजारो लोकांचा मृत्यूही झाला. गावे आणि शेतीही उद्ध्वस्त झाली. ङ्गुटलेल्या धरणांमध्ये ११ राजस्थानातील, १० मध्य प्रदेशातील, ५ गुजरातमधील, ५ महाराष्ट्रातील, २ आंध्र प्रदेशातील तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिळनाडू, ओडिशामधील प्रत्येकी एका धरणाचा समावेश आहे. १९७९ मध्ये गुजरातमधील मच्छू-२ धरण ङ्गुटल्यामुळे १८०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. धरणङ्गुटीत आघाडीवर पहिल्या क्रमांकावर राजस्थान, दुसर्‍या क्रमांकावर मध्यप्रदेश आणि तिसर्‍या क्रमांकावर गुजरात आणि महाऱाष्ट्र राहिला आहे. महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाची तर धरणाचे पाणी मुरवण्याची ख्याती सर्वत्र आहे. हा जलसंपदा विभाग अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचार यांनी बदनाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीत तिवरे धरणाला पडलेले भगदाड माहीत असूनही हा विभाग मुर्दाड राहिला, त्यामुळेच ते धरण ङ्गुटले आणि मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. म्हणजे जलसंपदा विभागाचे सरकार बदलले तरी मागील पानावरुन पुढे चालू आहे हेच दिसून आले. तिवरे धरण बांधून जेमतेम १० वर्षे झाली होती, ते धरण ङ्गुटल्याने धरणात कसा भ्रष्टाचार असतो आणि धरणाची देखभाल, दुरुस्ती करण्यात जलसपंदा विभागाची कशी अनास्था असते हे दिसून येते. पण या अनास्थेने जी जीवितहानी, वित्तहानी झाली आहे, ती भरुन येणार आहे काय? पुन्हा ही जीवितहानी, वित्तहानी होऊ नये म्हणून गंभीरपणे ठोस पावले उचलली जाणार आहेत का?
नाही म्हणायला तिवरे धरण ङ्गुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलसंपदा विभागाला जाग आली असल्याचे दाखवले जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या राज्यातील एकूण १६७ धरणांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी विश्व बँकेचे सहकार्य लाभणार आहे. ९४० कोटींच्या निधीतून ही सुरक्षा साधली जाणार आहे. यात ७० टक्के वाटा विश्व बँकेचा, तर ३० टक्के वाटा राज्य सरकारचा आहे. नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोकण व नाशिक अशा चार धरणसुरक्षा पुनर्लोकन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या आता जुलैअखेर स्थानिक अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन धरणांची पाहणी करणार असून, त्यानंतर ते अहवाल देणार आहेत. त्यानंतर या धरणाच्या कामाला मंजुरी देऊन ते काम केले जाणार आहे. या समितीत धरणाची माहिती असणारे सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणार आहे. महाराष्ट्रात धरण सुरक्षेसाठी उशिरा का होईना पाऊले उचलली जात आहेत हे समाधानकारक असले तरी यासाठी उपलब्ध होणारा ९४० कोटींचा निधी सत्कारणी लागणार की नाही, ही शंका उरतेच. कारण सरकारे बदलली तरी त्या त्या विभागांची बकासुरी वृत्ती बदलत नाही. ही वृत्ती बदलली तरच धरणे आणि माणसे सुरक्षित राहतील.
धरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न राष्ट्रीय आहे. धरण सुरक्षा विधेयक २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सादर झाले होते. त्याचे काय झाले हे कळले नाही. या विधेयकानुसार सध्या सल्लागार यंत्रणा म्हणून कार्यरत असलेल्या केंद्रीय धरण सुरक्षा संघटना (सीडीएसओ) आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटना (एसडीएसओ) या यंत्रणांच्या ऐवजी प्रत्येक राज्यात नियामक यंत्रणा म्हणून राज्य धरण सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची (एनडीएसए) स्थापना केली जाणार आहे. एनडीएसएमार्ङ्गत दिशादर्शनाचा एक आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानुसार धरणांची सुरक्षा आणि देखभाल होणे बंधनकारक ठरेल. धरणांचे बांधकाम करणार्या सरकारी, खासगी संस्थांकडून बेजबाबदारपणा दिसल्यास संबंधितांना शिक्षा करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. वस्तुतः प्रत्येक राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी एसडीएसएची स्थापना केली जाणार आहे. एका राज्याची मालकी असलेली धरणे, दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये विस्तारलेले धरण प्रकल्प किंवा केंद्रीय लोकसेवा उपक्रमांतर्गत (सीपीएसयू) येणारी धरणे एनडीएसएच्या कार्यक्षेत्रात येतील. त्यामुळे तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांमधून या विधेयकाला विरोध होत आहे. कारण तमिळनाडूकडून केरळमधील काही धरणांचे व्यवस्थापन करण्यात येते. धरणे हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक आणि बीजू जनता दल अशा पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. या सर्व बाबींमुळे धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतात कायदा बनू शकला नाही. परिणामी या धरण ङ्गुटल्यावर त्याची जबाबदारी जलसंपदा विभाग, सरकार घेत नाही, उलट तिवरे धरणङ्गुटीनंतर त्याची जबाबदारी खेकड्यांवर टाकण्यात आली. ही जबाबदारी सरकार कितीकाळ झटकणार?
धरणङ्गुटीच्या घटना वाढत असताना राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशील व्हायला हवे, कारण त्यांची कातडी निश्चितच गेंड्याची नाही. तसे असते तर गेल्यावर्षी धरण सुरक्षा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले नसते. हे विधेयक प्रत्यक्षात आले पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधकांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. धरण सुरक्षा कायदा झाल्यास निश्चितच बेजबाबदार व्यवस्थेला आणि सत्तेच्या झारीतील शुक्राचार्यांना चाप बसेल आणि नवीन बांधण्यात येणारी धरणे स्वत:च्या व आपल्या आसपासच्या गावांतील नागरिकांच्या जीवित-वित्ताची हमी देऊ शकतील. हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत खेकड्यांना बळ येत राहील आणि धरणे ङ्गुटत राहतील आणि या धरण बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यात भरपेट मलिदा खाल्लेल्या व्यवस्थेतील राजकीय-बिगर राजकीय बेडकांची ङ्गुगलेली पोटे पाहण्याचेच जनतेच्या नशिबी येईल. या बेडकांची पोटे ङ्गुटली तरी काही हरकत नाही, पण धरणे ङ्गुटू नयेत. धरणांमागे विस्थापितांचा त्याग आहे. त्यांचे प्रश्न सरकार कधीही सोडवू शकले नाही, त्यांना पुनर्वसनासाठी अजूनही वणवण करावी लागते, त्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या अश्वस्थामाप्रमाणे भटकताहेत आणि या धरणांच्या जीवावर भलत्यांचीच पोटे भरताहेत. कमकुवत धरणे बांधून धरण परिसरातील गावांनाही बरबाद करण्याची त्यांची कृती राक्षसी आहे. या कृतीला वेसण घालण्यासाठी धरण सुरक्षा कायदा आवश्यक आहे. तो लवकर व्हावा आणि त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी व्हावी. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा