भारतीय संस्कृतीने नद्यांना केवळ जलस्रोत मानलेले नसून, त्यांना ‘जीवनस्रोत’ मानलेले आहे. पाणी म्हणजेच जीवन अशी भारतीय लोकमानसाची पूर्वापार धारणा असून त्यासाठी त्यांनी शेकडो वर्षांपासून त्यांना ‘लोकमातां’चे स्थान बहाल केलेले आहे. पिण्याचे पाणी, जलसिंचन, जलविद्युत निर्मिती तसेच स्वस्तात जलवाहतुकीची सुविधा पुरविणार्‍या नद्यांवरती औद्योगिकरणाचे अत्याचार सुरु आहेत. या नद्यांच्या शाश्वत अस्तित्वासाठी कोणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. विहिरी, तलावही मोठ्या प्रमाणात बुंजवण्यात आले आहेत. यासह इतर अनेक कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत भारताला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते आहे. या परिस्थितीवर लवकरच नियंत्रण मिळविले नाही, तर भविष्यात भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
भारत जगातील एक जलसमृद्ध देश आहे, परंतु देशातील अनेक राज्यांत आज पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. यासाठी आंदोलने आणि संघर्ष पहायला मिळतो. जवळजवळ ७०-७५ टक्के घरांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. सहा कोटींहून अधिक लोकांना फ्लोराइडयुक्त पाणी प्यावे लागत आहे. जवळपास चार कोटी लोक दरवर्षी दूषित पाण्यामुळे आजारी पडतात. देशातील १८-१९ हजार गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. येथे पावसाने जवळजवळ चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी धरतीवर येते. त्यातील १० ते १५ टक्केच पाण्याचा वापर होतो. ७५ ते ९० टक्के पावसाचे पाणी नद्यांच्या मार्गे समुद्रात निघून जातं. अशा परिस्थितीत लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याचा खपही वाढला, त्यामुळे काही वर्षे देशाला पावसाळा संपतो न संपतो तोच भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. पावसाळ्यात मात्र कोणाला दरवर्षीच्या पाणी टंचाईबद्दल चिंता आणि चिंतन करावेसे वाटत नाही. याबाबत गाङ्गील राहिल्याने त्याचा ङ्गटका संपूर्ण देशालाच बसतो आहे.
जल संरक्षणाच्या बाबतीत आधीच खूप उशीर झाला आहे. सध्या देशातील बंहुतांश नद्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे कचराग्रस्त झाल्या आहेत. देशातील ३२५ नद्यांचे पाणी विषाक्त झाले आहे. जवळजवळ १५० नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. नद्या पुनर्जीवित करण्याच्या योजनेवर युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज आहे. याबरोबरच पाण्याचा वापर जबाबदारीने होत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. पावसाचे पाणी साठवण्याचा नागरी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाही. नळाने पाणी येते म्हटल्यावर या तलाव आणि विहिरींची किंमत कमी झाली. त्यांना कचराकुंड्या बनवून त्यांना बुंजवण्यात आले. विहिरी बुंजवण्यात आल्या, तलाव बुंजवून त्यावर गृहप्रकल्प उभारण्यात आले. नागरीकरणात पाण्याचे भान राहिले नाही. जवळचे पाणीस्रोत सोडून शेकडो-हजारो कोसांवरील धरणांच्या पाण्याला नागरीकरणात महत्व आले. धरणाचे पाणी शेती, पिण्याचे पाणी, त्यानंतर औद्योगिकीकरणासाठी महत्वाचे आहे. पण या औद्योकीकरणाने नद्यांचे प्रदूषण केले आहे आणि धरणांतील पावसाच्या पाण्यावरच नागरिकांना विसंबून राहावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
धरणांच्या पाण्याचा नागरिकरणासाठी ङ्गायदा होत असताना विहिरी, तलावांचाही ङ्गायदा घेणे आवश्यक आहे. तसा तो न घेतल्यामुळे १९४७ मध्ये देशात जे ३० लाख विहिरी आणि तलाव होते, त्यांची संख्या आज ५ लाखांवर आली आहे. या पाच लाखांचाही काही उपयोग केला जात नाही. यात भरीस भर म्हणून शहरांत, महानगरांत सिमेंटकॉंक्रिटीकर होऊ लागले आणि या आणखी एका कारणाने पावसाचे पाणी भूगर्भापर्यंत पोहचणे अवघड झाले. भारताच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्रोत भूगर्भ जल आहे. भूगर्भ जलस्तर दरवर्षी ०.३ मीटर या दराने कमी होत आहे. अशी परिस्थिती असताना भरीस भर देशातील जनतेने नद्यांची कचाकुंडी करुन टाकली आहे. या नद्यांत काय टाकले जात नाही, अगदी कचर्‍यापासून मृतदेहापर्यंत टाकले जाते. औद्योगिक रासायनिक कचरा आहेच, या सर्वाचे मोल देशातील नागरिकांनाच चुकवावे लागतेय आणि लागणार आहे. पाणी संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलली नाही, तर उद्याचा काळ मोठा परीक्षेचा असणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वने पर्यावरण चक्राचा मुख्य घटक आहे. देशातील वनक्षेत्र कमी होत आहे. वनविभागाद्वारे सरकारी मोहिमांत दरवर्षी वृक्षारोपण केले जाते. या मोहिमांनंतर अधिकांश झाडे मरुन जातात, परंतु ती सरकारी नोंदीत जिवंतच असतात. म्हणूनच वनक्षेत्र कमी होणे चिंतेचा विषय बनत नाही. जेथे घनदाट वने नाहीत, झाडे नाहीत तेथे पाऊस कसा पडेल? जेथे पाऊस पड नाही, तेथे झाडे उगवत नाहीत. वनस्पती आणि पाऊस यांचे परस्परावलंबन आहे. हे लक्षात घेऊन गांभीर्याने वृक्षारोपण मोहिमा राबविणे आवश्यक आहे. दाट वृक्षांनी केवळ पावसालाच आकर्षित केले जात नाही, तर भूगर्भात पाण्याचे साठे तयार करण्याचे कामही हे वृक्ष करतात. त्यामुळे झाडे लावा, झाडे जगवा ही मोहीम न ठरता ती जीवनशैली बनली तर त्याचा ङ्गायदा माणसालाच नाही तर संपूर्ण जीवसृष्टीला होणार आहे. त्यादृष्टीने सामाजिक पातळीवर जागृती होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे भूगर्भातील पाणी कमी होत आहे, तर दुसरीकडे पाण्याची मागणी वाढत आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळेही पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. पाण्याचा उपयोग आणि दुरुपयोग वाढला आहे. नद्या जलहीन होत आहेत. ऋतूचक्र बिघडले आहे. लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे. २०१९ मध्येच मागणीनुसार पाणी उपलब्ध होत नाही. पाण्याचा अभाव आहे. आगामी सहा-सात वर्षांनंतरच्या भीषण पाणी टंचाईचा सहजच अंदाज बांधता येतो. भारताकडे कोणताही पर्याय नाही. म्हणूनच आपणा सर्वांना पाणीवापराबाबत नवीन आचार शास्त्र ताबडतोब अमलात आणावे लागेल. पाण्याचा दुरुपयोग आणि जल प्रदूषणाच्या सर्व सवयी तात्काळ सोडाव्या लागतील. पाण्याच्या नासाडीवर तातडीने प्रतिबंध आणि जल संचयाची पावले उचलण्याचे आव्हान आहे. केंद्र सरकारने समग्र जल व्यवस्थापनाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. त्यांनी पेयजल, स्वच्छता आणि गंगा योजना विभागांना एकत्रित करुन ’जलशक्ती मंत्रालय’ बनविले आहे. आता केंद्राने देशाच्या २५६ जिल्ह्यातील १५९२ विभागांत जलसंरक्षणाची योजना जाहीर केली आहे. ’जलशक्ती मंत्रालय’ यापुढे कशाप्रकारे काम करते आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, हे आपल्याला पहायचे आहे. असे असे तरी आपणही पाण्याबाबत सजग असायला हवे याची खूणगाठ भारतीय नागरिकांनी मनाशी बांधली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा