-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
देशात २९६७ वाघ असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहरादून आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना करण्यात येते. त्यानुसार देशात पहिली व्याघ्र गणना २००६ साली झाली. तेव्हा देशात १४११ वाघ होते, सन २०१० साली दुसरी गणना झाली तेव्हा १७०६, सन २०१४ साली तिसरी गणना झाली तेव्हा देशात २२२६ वाघ होते. वाघांच्या या संख्येत वाढ होऊन आता पाचव्या गणनेत २०१९ ला देशात २९६७ वाघ झाले आहेत. व्याघ्र गणनेचे हे ङ्गलित आश्वासक असले आणि व्याघ्र प्रकल्प प्रकल्पांचे काम सकारात्मक सुरु असले तरी तरी वाघांची देशातील सुरक्षा पाहिजे तितकी मजबूत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच देशाने गेल्या तीन वर्षांत (यात नैसर्गिक मृत्यूचाही समावेश आहे.) ३५५ गमावले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी जगात एक लाख वाघ होते. पण अनियंत्रित शिकार आणि विविध कारणांमुळे त्यांची संख्या वेगाने घटली. आज पृथ्वीवर सध्या ४ हजार ६४७ वाघ अस्तित्त्वात आहेत, त्यात व्हिएतनाम २, चीन ६, भूतान १०३, बांग्लादेश १०६, थायलंड १८९, नेपाळ १९८, मलेशिया २५०, इंडोनेशिया ३७१, रशिया ४५५, भारत २९६७ अशी वाघांची संख्या आहे. जगातील वाघांपैकी दोन तृतीयांश वाघ भारतातील ४९ व्याघ्र प्रकल्पात नांदतात. त्यामुळे भारत हा वाघांचा देश आहे, असा अभिमानाने उल्लेख करावासा वाटतो. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. वाघाचे भारतातील अस्तित्व अनादी काळापासून असल्याचं दिसून येतं. सिंधू नदीकाठी हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील उत्खननांत जी प्राचीन संस्कृती नांदत होती त्या ठिकाणच्या उत्खननात वाघांचे ठसेही आढळले आहेत. म्हणजेच सिंधू नदीकाठच्या लोकांना इ.स. पूर्व २५०० वर्ष म्हणजे ऋग्वेदपूर्व काळाच्याही आधी वाघाची माहिती असावी, असं दिसतं. गुप्तकाळातील इ.स.४००-५००) नाण्यांच्या मागील बाजूवर वाघाचं चित्र होतं. उत्तर युरेशिया हे वाघाचं उगमस्थान मानलं जातं. पुढे वाघ दक्षिणेला सरकला असावा. त्याचा प्रसार तुर्कस्तानच्या पूर्व भागापासून रशिया, चीन, भारत व आग्नेय आशिया असा सुमारे ९,६०० किलो मीटपर्यंत आहे. तिबेटमध्ये वाघ बिलकूल आढळत नाही. उत्तर व ईशान्य भागांतील त्याच्या अस्तित्वावरून तो भारतात पूर्वेकडून म्यानमार (ब्रम्हदेश) व आसाम मार्गे आला असावा. नंतर त्याचं भारताच्या पश्चिमेकडे व द्विपकल्पात स्थलांतर झालं असावं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
भारतात पंजाब, राजस्थानच्या उत्तर आणि वायव्येकडील वाळवंटी भागात व कच्छ इथे तो आढळत नाही. यमुना व तिच्या उत्तरेकडचा भाग, हरयाणा, हिमालयाचा उपभाग, ईशान्य भारतातील पाणथळ भाग, महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पश्चिम घाटाचा जैवविविधतेचा समृद्ध पट्टा व सुंदरबन इथे वाघ आढळतो. वाघ हा जैविक साखळीतील अतिशय महत्वाचा घटक आहे. वाघांचं अस्तित्व म्हणजे एका प्रकारे पर्यावरणाचे आणि परिस्थिकीचे संवर्धन म्हणावं लागेल. आज देशभरात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांचा अधिवास घनदाट जंगलात असल्याकारणाने त्या ठिकाणच्या जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी पाण्याचे स्रोत कायम राहतात. या स्रोतामुळेच या ४९ व्याघ्र प्रकल्पातून छोट्या-मोठ्या ३५० पेक्षा जास्त नद्यांचा उगम होतो. भूगर्भातील पाण्याची पातळी अतिशय चांगली राहण्यास मदत होते. त्यातून जैवविविधतेचे संवर्धन होते. यावरून आपल्याला व्याघ्र प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात येईल. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
ब्रिटीशांचा अंमल असताना वनविभागाचे शास्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन १८६० पासून आपल्या देशात सुरू झालं. १९०० साली वाघांची ४० हजार एवढी मोठी संख्या होती. खेळ आणि मनोरंजनाच्या हव्यासापायी या सुंदर वन्य जीवाची शिकार होऊ लागली, पुढे ट्रॉङ्गी, कातडं व नखाच्या व्यापारासाठी वाघ मारले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. १९६० साली भारतातील वाघ नामशेष होतील की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे ९ जुलै १९६९ वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच १९७० सालापासून वाघाच्या शिकारीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. ही बंदी भारतीय वन्य जीवांच्या रक्षणाचं महत्वाचं पाऊल ठरलं.
१९७२ साली प्रथमच देशातील वाघांची गणना करण्यात आली. या गणनेत केवळ दोन हजार वाघ असल्याचं आढळलं. वाघांची झपाट्याने कमी होणारी संख्या देशासाठी चिंतेचा विषय ठरला. त्यातूनच १९७३ साली वाघांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे देशात १ एप्रिल १९७३ ला जिम कॉर्बेट हा पहिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला. आज देशात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतरही विविध कारणामुळे वाघांची संख्या घटली. २००६ साली केलेल्या व्याघ्र गणनेत हे प्रमाण १४११ एवढं कमाल झालं तर २०१० साली १७०६ एवढी कमाल संख्या वाढली. २००५ पर्यंत वन्यजीव प्रगणना दर चार वर्षांनी पगमार्क पद्धतीने करण्यात येत असे. या पद्धतीत अनेक मर्यादा असल्याने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नव्या सुधारित पद्धतीचा अवलंब केला. आता २०१९ मध्ये पाचव्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात मध्यप्रदेश राज्यात वाघांची संख्या ३०८ वरुन ५२६ इतकी झाली आहे. हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक राज्यातील वाघांची संख्या ४०६ वरुन ५२४ इतकी झाली आहे. हे राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. व्याघ्रसंवर्धनात तिसरा क्रमांक उत्तराखंड राज्याने पटकावला असून येथील वाघांची संख्या ३४० वरुन ४४२ इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून राज्यातील वाघांची संख्या १९० वरुन ३१२ इतकी झाली आहे. पाचव्या स्थानावर तामिळनाडू राज्य असून येथील वाघांची संख्या २२९ वरुन २६४ झाली आहे.
हे सर्व आशादायी चित्र दिसत असतानाच गेल्या चार वर्षांत देशाने तब्बल ३५५ वाघ गमावले. गेल्या वर्षी शंभर वाघांचा मृत्यू झाला होता, यावर्षी या सात महिन्यातच ६० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ३४ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागात झाले आहेत, तर २६ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर झाले आहेत. हे मृत्यू अनेक कारणांनी झाले आहेत. वाघांचा
नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. याबरोबरच त्याच्या मृत्यूला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि शिकारीचे संकटही कारणीभूत आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून व्याघ्र संवर्धनासाठी ’व्याघ्र प्रकल्पा’च्या माध्यमातून केंद्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असले तरी वाघांचा मृत्यू रोखण्यात वनाधिकारी आजही अपयशी ठरत आहेत. नाही म्हणायला केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या कालावधीत वन विभाग आणि पोलिसांनी आत्तापर्यंत ९६१ शिकार्‍यांना अटक केली. पण यातील किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच वाघाची शिकार शिकार्‍यांच्या टप्प्यातच राहिली आहे. सरकारने शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर वाघांच्या संख्येचा चढता आलेख कधी खाली जाईल, हे कळणार देखील नाही. कळेल तेव्हा एक होता वाघ म्हणून तो पाठ्यपुस्तकातच चित्राद्वारे अभ्यासावा लागेल.
देशात २९६७ वाघ असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहरादून आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना करण्यात येते. त्यानुसार देशात पहिली व्याघ्र गणना २००६ साली झाली. तेव्हा देशात १४११ वाघ होते, सन २०१० साली दुसरी गणना झाली तेव्हा १७०६, सन २०१४ साली तिसरी गणना झाली तेव्हा देशात २२२६ वाघ होते. वाघांच्या या संख्येत वाढ होऊन आता पाचव्या गणनेत २०१९ ला देशात २९६७ वाघ झाले आहेत. व्याघ्र गणनेचे हे ङ्गलित आश्वासक असले आणि व्याघ्र प्रकल्प प्रकल्पांचे काम सकारात्मक सुरु असले तरी तरी वाघांची देशातील सुरक्षा पाहिजे तितकी मजबूत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच देशाने गेल्या तीन वर्षांत (यात नैसर्गिक मृत्यूचाही समावेश आहे.) ३५५ गमावले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी जगात एक लाख वाघ होते. पण अनियंत्रित शिकार आणि विविध कारणांमुळे त्यांची संख्या वेगाने घटली. आज पृथ्वीवर सध्या ४ हजार ६४७ वाघ अस्तित्त्वात आहेत, त्यात व्हिएतनाम २, चीन ६, भूतान १०३, बांग्लादेश १०६, थायलंड १८९, नेपाळ १९८, मलेशिया २५०, इंडोनेशिया ३७१, रशिया ४५५, भारत २९६७ अशी वाघांची संख्या आहे. जगातील वाघांपैकी दोन तृतीयांश वाघ भारतातील ४९ व्याघ्र प्रकल्पात नांदतात. त्यामुळे भारत हा वाघांचा देश आहे, असा अभिमानाने उल्लेख करावासा वाटतो. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. वाघाचे भारतातील अस्तित्व अनादी काळापासून असल्याचं दिसून येतं. सिंधू नदीकाठी हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील उत्खननांत जी प्राचीन संस्कृती नांदत होती त्या ठिकाणच्या उत्खननात वाघांचे ठसेही आढळले आहेत. म्हणजेच सिंधू नदीकाठच्या लोकांना इ.स. पूर्व २५०० वर्ष म्हणजे ऋग्वेदपूर्व काळाच्याही आधी वाघाची माहिती असावी, असं दिसतं. गुप्तकाळातील इ.स.४००-५००) नाण्यांच्या मागील बाजूवर वाघाचं चित्र होतं. उत्तर युरेशिया हे वाघाचं उगमस्थान मानलं जातं. पुढे वाघ दक्षिणेला सरकला असावा. त्याचा प्रसार तुर्कस्तानच्या पूर्व भागापासून रशिया, चीन, भारत व आग्नेय आशिया असा सुमारे ९,६०० किलो मीटपर्यंत आहे. तिबेटमध्ये वाघ बिलकूल आढळत नाही. उत्तर व ईशान्य भागांतील त्याच्या अस्तित्वावरून तो भारतात पूर्वेकडून म्यानमार (ब्रम्हदेश) व आसाम मार्गे आला असावा. नंतर त्याचं भारताच्या पश्चिमेकडे व द्विपकल्पात स्थलांतर झालं असावं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
भारतात पंजाब, राजस्थानच्या उत्तर आणि वायव्येकडील वाळवंटी भागात व कच्छ इथे तो आढळत नाही. यमुना व तिच्या उत्तरेकडचा भाग, हरयाणा, हिमालयाचा उपभाग, ईशान्य भारतातील पाणथळ भाग, महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पश्चिम घाटाचा जैवविविधतेचा समृद्ध पट्टा व सुंदरबन इथे वाघ आढळतो. वाघ हा जैविक साखळीतील अतिशय महत्वाचा घटक आहे. वाघांचं अस्तित्व म्हणजे एका प्रकारे पर्यावरणाचे आणि परिस्थिकीचे संवर्धन म्हणावं लागेल. आज देशभरात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांचा अधिवास घनदाट जंगलात असल्याकारणाने त्या ठिकाणच्या जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी पाण्याचे स्रोत कायम राहतात. या स्रोतामुळेच या ४९ व्याघ्र प्रकल्पातून छोट्या-मोठ्या ३५० पेक्षा जास्त नद्यांचा उगम होतो. भूगर्भातील पाण्याची पातळी अतिशय चांगली राहण्यास मदत होते. त्यातून जैवविविधतेचे संवर्धन होते. यावरून आपल्याला व्याघ्र प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात येईल. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
ब्रिटीशांचा अंमल असताना वनविभागाचे शास्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन १८६० पासून आपल्या देशात सुरू झालं. १९०० साली वाघांची ४० हजार एवढी मोठी संख्या होती. खेळ आणि मनोरंजनाच्या हव्यासापायी या सुंदर वन्य जीवाची शिकार होऊ लागली, पुढे ट्रॉङ्गी, कातडं व नखाच्या व्यापारासाठी वाघ मारले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. १९६० साली भारतातील वाघ नामशेष होतील की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे ९ जुलै १९६९ वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच १९७० सालापासून वाघाच्या शिकारीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. ही बंदी भारतीय वन्य जीवांच्या रक्षणाचं महत्वाचं पाऊल ठरलं.
१९७२ साली प्रथमच देशातील वाघांची गणना करण्यात आली. या गणनेत केवळ दोन हजार वाघ असल्याचं आढळलं. वाघांची झपाट्याने कमी होणारी संख्या देशासाठी चिंतेचा विषय ठरला. त्यातूनच १९७३ साली वाघांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे देशात १ एप्रिल १९७३ ला जिम कॉर्बेट हा पहिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला. आज देशात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतरही विविध कारणामुळे वाघांची संख्या घटली. २००६ साली केलेल्या व्याघ्र गणनेत हे प्रमाण १४११ एवढं कमाल झालं तर २०१० साली १७०६ एवढी कमाल संख्या वाढली. २००५ पर्यंत वन्यजीव प्रगणना दर चार वर्षांनी पगमार्क पद्धतीने करण्यात येत असे. या पद्धतीत अनेक मर्यादा असल्याने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नव्या सुधारित पद्धतीचा अवलंब केला. आता २०१९ मध्ये पाचव्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात मध्यप्रदेश राज्यात वाघांची संख्या ३०८ वरुन ५२६ इतकी झाली आहे. हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक राज्यातील वाघांची संख्या ४०६ वरुन ५२४ इतकी झाली आहे. हे राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. व्याघ्रसंवर्धनात तिसरा क्रमांक उत्तराखंड राज्याने पटकावला असून येथील वाघांची संख्या ३४० वरुन ४४२ इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून राज्यातील वाघांची संख्या १९० वरुन ३१२ इतकी झाली आहे. पाचव्या स्थानावर तामिळनाडू राज्य असून येथील वाघांची संख्या २२९ वरुन २६४ झाली आहे.
हे सर्व आशादायी चित्र दिसत असतानाच गेल्या चार वर्षांत देशाने तब्बल ३५५ वाघ गमावले. गेल्या वर्षी शंभर वाघांचा मृत्यू झाला होता, यावर्षी या सात महिन्यातच ६० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ३४ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागात झाले आहेत, तर २६ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर झाले आहेत. हे मृत्यू अनेक कारणांनी झाले आहेत. वाघांचा
नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. याबरोबरच त्याच्या मृत्यूला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि शिकारीचे संकटही कारणीभूत आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून व्याघ्र संवर्धनासाठी ’व्याघ्र प्रकल्पा’च्या माध्यमातून केंद्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असले तरी वाघांचा मृत्यू रोखण्यात वनाधिकारी आजही अपयशी ठरत आहेत. नाही म्हणायला केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या कालावधीत वन विभाग आणि पोलिसांनी आत्तापर्यंत ९६१ शिकार्‍यांना अटक केली. पण यातील किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच वाघाची शिकार शिकार्‍यांच्या टप्प्यातच राहिली आहे. सरकारने शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर वाघांच्या संख्येचा चढता आलेख कधी खाली जाईल, हे कळणार देखील नाही. कळेल तेव्हा एक होता वाघ म्हणून तो पाठ्यपुस्तकातच चित्राद्वारे अभ्यासावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा