-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
रस्त्यावरील अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा नवीन मोटार वाहन कायदा लागू झालेला नाही. सावध भूमिका घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांनंतर करण्यात येईल. देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु झाली असली तरी दंडाची रक्कम अधिक असल्यामुळे भाजपची राजवट असलेले हिमाचल प्रदेश, तृणमूल कॉंग्रेसची राजवट असलेले बंगाल आणि कॉंग्रेसची राजवट असलेले पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्य सरकारांनी नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबाजवणी केलेली नाही. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही हे खरे असले तरी खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक नियम पाळूनही दरवर्षी हजारो जण मृत्यूमुखी पडतात आणि अपंग होतात, हे वास्तव आहे. या अपघातांची जबाबदारी सरकार घेत नाही, संबधितांवर गुन्हे दाखल करीत नाही. हा दुट्टपीपणा सोडून सरकारने वाहतूक सुरक्षिततेची पावले उचलणे गरजेचे आहे.
भारतात रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातात जीव गमावणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे, परंतु तेथेही रस्ते अपघातात जीवित-वित्ताची भारताप्रमाणे हानी होत नाही. याचे कारण रस्त्यांतील खड्डे असोत, अथवा वाहतूक नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी न केली जाणे असो, यामुळे संपूर्ण देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक लोकांचे बळी तर जातातच, पण दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही होते. रस्त्यांवर होणार्‍या वाहनांच्या अपघातात जखमी झालेल्या लाखो जणांना कायमचे अपंगत्व येते, त्यांचे संसार धुळीस मिळतात. अधिकांश अपघातांचं कारण रस्ते खराब असणे, अरुंद रस्ते, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, वेगाने वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवरुन ङ्गिरणारी भटकी जनावरे आहेत. सरकारने या अपघांतावर नियंत्रण आणण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु केली आहे. जसा महिला आणि बालकांच्या लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारने कायदा बनवून केवळ दंड वाढवला, तसाच प्रकार या नव्या सुधारित वाहतूक कायद्याबाबत करण्यात आला आहे. विकसित देशांप्रमाणे कायद्याचं पालन करणे हा आपला सहजस्वभाव बनावा असे समाजात वातावरण निर्माण करण्यात कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
दरवर्षी केवळ वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाची औपचारिकता पाळली जाते. ती नौटंकी सोडल्यास वाहतूक सुरक्षेचे सरकारला काही पडले नाही आणि नियमांचं पालन न करणार्‍या वाहन चालकांना त्याचे काही पडले नाही. वाहतूक नियम मोडण्यासाठी जितका दंड आकारण्यात येऊ लागला आहे, तितकाच रस्त्यांवर भ्रष्टाचार वाढणार आहे. आधीच वाहतूक पोलीस याबाबत बदनाम आहेत आणि ते वाहन चालकांची विनाकारण कशी छळवणूक करतात, याच्या कथा सर्वश्रृत आहेत. हे ठीक आहे की हेल्मेट घालणे, गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावणे, लाल सिग्नल पाहताच थांबणे आणि सर्व वाहतूक नियम-संकेतांचं पालन करणे प्रत्येक वाहन चालकाच्या जीवनासाठी आवश्यकच आहे. पण खराब रस्त्यांचे काय? वाहन चालकांनी या खराब रस्त्यांबद्दल जाब कोणाला विचारायचा? ङ्गक्त खड्डे ही खराब रस्त्यांची व्याख्या नाही. ओबडधोबड किंवा उंच सखल रस्ते, रस्त्यांवरील खराब डांबरीकरण, चुकीचे गतीरोधक, गतीरोधकांवर सङ्गेद पट्टे नसणे, गतीरोधक असल्याचे ङ्गलक रस्त्यावर नसणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली उघडी गटारे, साईडपट्ट्या नसणे किंवा त्या खराब असणे, पथदिव्यांची सोय नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव, रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमणे अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे. हे पाप निश्चितच वाहन चालकांचे नाही. मग या पापाच्या बापांना कोणताही दंड आजपर्यंत झाल्याचे ऐकीवात नाही, पण वाहन चालकांना मात्र नियमांच्या चरकात नागवले जाणार आहे. वाहतूक नियमांना हरताळ ङ्गासणारे वाहन चालक असोत की, खराब रस्त्यांची निर्मिती करणारे असोत, यांना कोणाच्याही जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना केवळ वाहन चालकांनाच बळीचा बकरा ठरवले जात आहे.
वाहतूक नियम कडक असायला विरोध नाही, पण ते नियम मोडल्यास आकारण्यात येणार्‍या अवाढव्य दंडाने रस्ते अपघात थांबणार आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे. रस्ते तयार करा, ते दुर्लक्षित ठेवा, खराब करा आणि पुन्हा बांधा हेच एकमेव सूत्र राबविणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मात्र कोणत्याही नियमांचे बंधन राहिले नाही. मुळातच प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांचे बांधकाम दर्जेदार होत नाही. रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च दाखवले जातात. पण, प्रत्यक्षात मात्र एकूण अंदाजाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या बांधकामावर खर्च होतो. बाकीचा निधी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. परिणामी हे खराब रस्ते पाच-सहा महिन्यातच उखडतात. डांबरी रस्त्यांवरची खडी वर येते. पावसाने शेकडो किलोमीटरचे रस्ते पूर्णपणे वाहून जातात, बेपत्ता होतात. हे रस्ते दुरुस्त करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणतीही तातडीची उपाययोजना करीत नाहीत. रस्त्यांची नियमित डागडुजी होत नसल्याने, खराब झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे होतात, ते रुंद आणि खोल होत जातात. अशा खड्ड्यांच्या रस्त्यातून ये-जा करणार्‍या वाहनांचे अपघात अधिक होतात, हे लक्षात घेता कडक वाहतूक नियमाची अंमलबजावणी करताना आणि मोठ्या दंडाचा धाक दाखवताना रस्ते तरी सुरक्षित असायला हवेत ना? वाहकांना आधी सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करुन देऊन मग दंडाचा बागुलबुवा उभा केला असता तर ते योग्य ठरले असते.
रस्त्यांवरच्या अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे अपघातात बळी जाणार्‍यांची, जखमी होणार्‍यांची वाढती संख्या ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब असली तरी, सरकार मात्र गंभीरपणे यावर उपाययोजना करीत नाही. आता केवळ वाहन चालकांनाच धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु केला आहे. खराब रस्त्यांमुळे राष्ट्राचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच. पण, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी वाहनेही प्रचंड प्रमाणात खराब होतात. वाहनांचे आयुष्य कमी होते. वाहतुकीला अधिक वेळ लागतो. इंधनही अधिक खर्च होते. आर्थिक ङ्गटका वाहतूक क्षेत्रातल्या सर्वच संबंधितांना बसतो, याची जाणीवही रस्ते वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेला नाही. खड्ड्यांच्या रस्त्यातून वाहतूक करावी लागत असल्याने नादुरुस्त झालेल्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी वाहनधारकांना हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. प्रवासी वाहनांचेही नुकसान होते. प्रवासी वाहनाने सातत्याने प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांना मानदुखी, कंबरदुखी यांसह अनेक विकाराने ग्रासले जाते. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. या अपघातात बळी जाणार्‍या आणि अपंग होणार्‍या लाखो लोकांच्या कुटुंबियांच्या नुकसानीची संबंधित खात्यांना कसलीही पर्वा नाही. वाढते अपघात रोखायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या डागडुजीबरोबरच नव्या रस्त्यांची बांधकामे दर्जेदार होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रस्त्यांच्या बांधकामातला भ्रष्टाचार निपटून काढावा लागेल. रस्ते हे विकासाचे मूलभूत साधन असल्याचा डांगोरा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिटतात. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामावर, दुरुस्तीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पण, तो सारा रस्त्यातच गाडला जातो. ही परिस्थिती बदलण्याची मानसिकता यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने दाखविली नाही आणि आताच्या विद्यमान केंद्र सरकारने दाखवली नाही. या खड्ड्यांमुळे जे अपघातात अपंग होतात, ज्यांचे या खड्ड्यामुळे अपघातात मृत्यू होतात, त्याची जबाबदारी सरकार घेत नाही. ही जबाबदारी वाहन चालकांवरच टाकून सरकार रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकत आहे हे संतापजनक आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, विरोध दंडाच्या प्रचंड रक्कमेला आहे आणि असुरक्षित रस्त्यांना आहे. हे रस्ते आधी सरकारने सुरक्षित केले पाहिजेत, हे रस्ते सुरक्षित केले तर वाढत्या अपघातांचा अर्धा प्रश्न सुटेल आणि त्यानंतर अर्धा प्रश्न वाहतूक नियमांच्या काटेकोर पालनाने सुटेल आणि यासाठी जनतेचे, वाहन चालकांचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. सरकारने यादृष्टीने पाऊले उचलली तर देशाच्या हिताचे असणार असणार आहे.
रस्त्यावरील अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा नवीन मोटार वाहन कायदा लागू झालेला नाही. सावध भूमिका घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांनंतर करण्यात येईल. देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु झाली असली तरी दंडाची रक्कम अधिक असल्यामुळे भाजपची राजवट असलेले हिमाचल प्रदेश, तृणमूल कॉंग्रेसची राजवट असलेले बंगाल आणि कॉंग्रेसची राजवट असलेले पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्य सरकारांनी नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबाजवणी केलेली नाही. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही हे खरे असले तरी खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक नियम पाळूनही दरवर्षी हजारो जण मृत्यूमुखी पडतात आणि अपंग होतात, हे वास्तव आहे. या अपघातांची जबाबदारी सरकार घेत नाही, संबधितांवर गुन्हे दाखल करीत नाही. हा दुट्टपीपणा सोडून सरकारने वाहतूक सुरक्षिततेची पावले उचलणे गरजेचे आहे.
भारतात रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातात जीव गमावणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे, परंतु तेथेही रस्ते अपघातात जीवित-वित्ताची भारताप्रमाणे हानी होत नाही. याचे कारण रस्त्यांतील खड्डे असोत, अथवा वाहतूक नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी न केली जाणे असो, यामुळे संपूर्ण देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक लोकांचे बळी तर जातातच, पण दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही होते. रस्त्यांवर होणार्‍या वाहनांच्या अपघातात जखमी झालेल्या लाखो जणांना कायमचे अपंगत्व येते, त्यांचे संसार धुळीस मिळतात. अधिकांश अपघातांचं कारण रस्ते खराब असणे, अरुंद रस्ते, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, वेगाने वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवरुन ङ्गिरणारी भटकी जनावरे आहेत. सरकारने या अपघांतावर नियंत्रण आणण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु केली आहे. जसा महिला आणि बालकांच्या लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारने कायदा बनवून केवळ दंड वाढवला, तसाच प्रकार या नव्या सुधारित वाहतूक कायद्याबाबत करण्यात आला आहे. विकसित देशांप्रमाणे कायद्याचं पालन करणे हा आपला सहजस्वभाव बनावा असे समाजात वातावरण निर्माण करण्यात कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
दरवर्षी केवळ वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाची औपचारिकता पाळली जाते. ती नौटंकी सोडल्यास वाहतूक सुरक्षेचे सरकारला काही पडले नाही आणि नियमांचं पालन न करणार्‍या वाहन चालकांना त्याचे काही पडले नाही. वाहतूक नियम मोडण्यासाठी जितका दंड आकारण्यात येऊ लागला आहे, तितकाच रस्त्यांवर भ्रष्टाचार वाढणार आहे. आधीच वाहतूक पोलीस याबाबत बदनाम आहेत आणि ते वाहन चालकांची विनाकारण कशी छळवणूक करतात, याच्या कथा सर्वश्रृत आहेत. हे ठीक आहे की हेल्मेट घालणे, गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावणे, लाल सिग्नल पाहताच थांबणे आणि सर्व वाहतूक नियम-संकेतांचं पालन करणे प्रत्येक वाहन चालकाच्या जीवनासाठी आवश्यकच आहे. पण खराब रस्त्यांचे काय? वाहन चालकांनी या खराब रस्त्यांबद्दल जाब कोणाला विचारायचा? ङ्गक्त खड्डे ही खराब रस्त्यांची व्याख्या नाही. ओबडधोबड किंवा उंच सखल रस्ते, रस्त्यांवरील खराब डांबरीकरण, चुकीचे गतीरोधक, गतीरोधकांवर सङ्गेद पट्टे नसणे, गतीरोधक असल्याचे ङ्गलक रस्त्यावर नसणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली उघडी गटारे, साईडपट्ट्या नसणे किंवा त्या खराब असणे, पथदिव्यांची सोय नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव, रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमणे अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे. हे पाप निश्चितच वाहन चालकांचे नाही. मग या पापाच्या बापांना कोणताही दंड आजपर्यंत झाल्याचे ऐकीवात नाही, पण वाहन चालकांना मात्र नियमांच्या चरकात नागवले जाणार आहे. वाहतूक नियमांना हरताळ ङ्गासणारे वाहन चालक असोत की, खराब रस्त्यांची निर्मिती करणारे असोत, यांना कोणाच्याही जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना केवळ वाहन चालकांनाच बळीचा बकरा ठरवले जात आहे.
वाहतूक नियम कडक असायला विरोध नाही, पण ते नियम मोडल्यास आकारण्यात येणार्‍या अवाढव्य दंडाने रस्ते अपघात थांबणार आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे. रस्ते तयार करा, ते दुर्लक्षित ठेवा, खराब करा आणि पुन्हा बांधा हेच एकमेव सूत्र राबविणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मात्र कोणत्याही नियमांचे बंधन राहिले नाही. मुळातच प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांचे बांधकाम दर्जेदार होत नाही. रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च दाखवले जातात. पण, प्रत्यक्षात मात्र एकूण अंदाजाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या बांधकामावर खर्च होतो. बाकीचा निधी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. परिणामी हे खराब रस्ते पाच-सहा महिन्यातच उखडतात. डांबरी रस्त्यांवरची खडी वर येते. पावसाने शेकडो किलोमीटरचे रस्ते पूर्णपणे वाहून जातात, बेपत्ता होतात. हे रस्ते दुरुस्त करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणतीही तातडीची उपाययोजना करीत नाहीत. रस्त्यांची नियमित डागडुजी होत नसल्याने, खराब झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे होतात, ते रुंद आणि खोल होत जातात. अशा खड्ड्यांच्या रस्त्यातून ये-जा करणार्‍या वाहनांचे अपघात अधिक होतात, हे लक्षात घेता कडक वाहतूक नियमाची अंमलबजावणी करताना आणि मोठ्या दंडाचा धाक दाखवताना रस्ते तरी सुरक्षित असायला हवेत ना? वाहकांना आधी सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करुन देऊन मग दंडाचा बागुलबुवा उभा केला असता तर ते योग्य ठरले असते.
रस्त्यांवरच्या अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे अपघातात बळी जाणार्‍यांची, जखमी होणार्‍यांची वाढती संख्या ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब असली तरी, सरकार मात्र गंभीरपणे यावर उपाययोजना करीत नाही. आता केवळ वाहन चालकांनाच धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु केला आहे. खराब रस्त्यांमुळे राष्ट्राचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच. पण, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी वाहनेही प्रचंड प्रमाणात खराब होतात. वाहनांचे आयुष्य कमी होते. वाहतुकीला अधिक वेळ लागतो. इंधनही अधिक खर्च होते. आर्थिक ङ्गटका वाहतूक क्षेत्रातल्या सर्वच संबंधितांना बसतो, याची जाणीवही रस्ते वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेला नाही. खड्ड्यांच्या रस्त्यातून वाहतूक करावी लागत असल्याने नादुरुस्त झालेल्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी वाहनधारकांना हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. प्रवासी वाहनांचेही नुकसान होते. प्रवासी वाहनाने सातत्याने प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांना मानदुखी, कंबरदुखी यांसह अनेक विकाराने ग्रासले जाते. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. या अपघातात बळी जाणार्‍या आणि अपंग होणार्‍या लाखो लोकांच्या कुटुंबियांच्या नुकसानीची संबंधित खात्यांना कसलीही पर्वा नाही. वाढते अपघात रोखायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या डागडुजीबरोबरच नव्या रस्त्यांची बांधकामे दर्जेदार होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रस्त्यांच्या बांधकामातला भ्रष्टाचार निपटून काढावा लागेल. रस्ते हे विकासाचे मूलभूत साधन असल्याचा डांगोरा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिटतात. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामावर, दुरुस्तीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पण, तो सारा रस्त्यातच गाडला जातो. ही परिस्थिती बदलण्याची मानसिकता यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने दाखविली नाही आणि आताच्या विद्यमान केंद्र सरकारने दाखवली नाही. या खड्ड्यांमुळे जे अपघातात अपंग होतात, ज्यांचे या खड्ड्यामुळे अपघातात मृत्यू होतात, त्याची जबाबदारी सरकार घेत नाही. ही जबाबदारी वाहन चालकांवरच टाकून सरकार रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकत आहे हे संतापजनक आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, विरोध दंडाच्या प्रचंड रक्कमेला आहे आणि असुरक्षित रस्त्यांना आहे. हे रस्ते आधी सरकारने सुरक्षित केले पाहिजेत, हे रस्ते सुरक्षित केले तर वाढत्या अपघातांचा अर्धा प्रश्न सुटेल आणि त्यानंतर अर्धा प्रश्न वाहतूक नियमांच्या काटेकोर पालनाने सुटेल आणि यासाठी जनतेचे, वाहन चालकांचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. सरकारने यादृष्टीने पाऊले उचलली तर देशाच्या हिताचे असणार असणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा