सोमवार, २६ डिसेंबर, २०१६

शिवस्मारक आणि पद्मदुर्गचा खराखुरा जागर

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     मुरूड शहराच्या समोरील समुद्रात कासा खडकावरचा शिवकालीन पद्मदूर्गावर कोकण कडा मित्र मंडळाने सुरू केलेला जागर कार्यक्रम २४ व २५ डिसेंबर उत्साहात संपन्न झाला आणि तिकडे मुंबईत २४ तारखेलाच अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या भूमीपूजन व जलपूजनाचा कार्यक्रम भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडला. पद्मदुर्गचा जागर सामान्य शिवप्रेमींनी घडविला, तर अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं स्वप्न केंद्र आणि राज्य सरकार साकारत आहे. शिवरायांनी बांधलेल्या पद्मदुर्गचा जागर रायगड जिल्ह्यात विनावाद  गेली आठ वर्षे सुरु आहे, सरकार उभारत असलेल्या स्मारकाचा वाद स्मारक उभारेपर्यंत सुरुच असणार आहे. त्यामुळे सामान्य शिवभक्तांनी सुरु ठेवलेल्या पद्मदुर्गच्या जागराबद्दल कौतुकच केले पाहिजे.
    महाराष्ट्र अंजन-कांचन करवंदीचा, दगडांचा, गडकिल्ल्यांचा प्रदेश आहे. गड-किल्ले ही महाराष्ट्राची खरी ओळख आणि संपत्ती आहे. मराठी माणसाचे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी येथे घडवले. आज या महाराष्ट्रात मराठी माणसांचे भविष्य भलतीच माणसे घडवित आहेत. त्याला घडवणं म्हणतात की बिघडवणं म्हणतात, हे ठरविण्याची वेळ कधीच निघून गेली. ज्यांनी आपल्या आरमारी सामर्थ्यांने दर्यावर्दी इंग्रजांना धडकी भरवली त्या शिवरायांचे स्मारक देशाचे सागरी प्रवेशद्वार जेथे आहे त्या मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारले जाणे योग्यच आहे, पण त्या मुंबईतील मराठी माणूस तेथून दूर फेकला गेला आहे आणि तेथे इतर भाषिकांची भेळ झाली आहे ही देखील वस्तुस्थिती आहे. असा मराठी माणूस घडत असेल तर येथील गडकिल्ल्यांची काय जडणघडण असेल यांचा अंदाज यायला हरकत नाही. अशी अवस्था देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर कोणा एका राजवटींनी केली नाही, तर या पापात सर्व सहभागी आहेत. 
     महाराष्ट्र हे देशातील सगळ्यात जास्त गड-किल्ले असणारे राज्य आहे. पाणदुर्ग, डोंगरी गढ्या आणि डोंगरी किल्ले मिळून महाराष्ट्रात राज्यात सुमारे ३१७ किल्ले आहेत, या किल्ल्यांपैकी ४७ किल्ले राष्ट्रीय संरक्षित असून ते केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत. तसेच ४९ किल्ले राज्यसंरक्षित असून ते महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अखत्यारित आहेत. पण सगळ्यांचीच दूरवस्था झाली आहे. बहुतांशी किल्ल्यांची तटबंदी, बुरुज पडले आहेत, तर काही ठिकाणी पूर्ण जमीनदोस्त झाले आहेत. भुयारी गुप्त मार्ग बुजले आहेत. टेहळणी बुरुज पडक्या स्थितीत तर वाडे, सैनिकांची घरे, धान्य कोठारे यांचे चौथरेच उरले आहेत. तोफाही चोरीस गेल्या आहेत. रायगडावरील मेघडंबरीतील शिवरायांच्या हातातील तलवारीचे काय झाले ते सर्वांनाच माहीत आहेत काही वर्षांपूर्वी पाचाड येथील जिजाऊसाहेबांच्या समाधीस्थळावरील त्यांच्या पुतळ्याचीही चोरी झाली होती. ही अवस्था आपल्या गडकिल्ल्यांची आहे. अर्थात या दूरवस्थेचे खापर कोणा एका सरकारवर फोडता येणार नाही. असे असले तरी आम्हीच शिवप्रेमाचा वसा घेतला आहे आहे, अशाप्रकारे सर्व सरकारे वागत आली आहेत, याला आता राज्यातील, केंद्रातील विद्यमान भाजप प्रणित सरकारचा अपवाद नाही. म्हणूनच शिवस्मारक आमच्यामुळे होत आहे, अशा गमजा मारताना या दूरवस्था झालेल्या गडकिल्ल्यांचे जतन-संवर्धन का होत नाही याबाबत काही बोलत नाही. उलट दूरवस्था झालेल्या याच गडकिल्ल्यांची माती विविध नद्यांचे जल शिवस्मारकासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी वाजत गाजत नेले. ‘शिव’नाम इतके पवित्र आहे की त्याला या उपचारांची गरज नव्हती. खरेतर सर्वसामान्य, कष्टकरी, शेतकरी, सैनिक, विविध क्षेत्रातील मंडळीकडून ही माती आणि जल स्मारकासाठी नेले गेले असते आणि त्यामागे या स्मारकाप्रमाणे राज्यातील या गडकिल्ल्यांचे वैभव अबाधित राखा, अशी भावना व्यक्त केली गेली असती तर त्याला अर्थ असता. पण तसे केले गेले नाही. तसेही सत्तेत असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसने सर्व परवानग्या मिळवल्या (बर्‍याच परवानग्या त्यांनी मिळवल्या) असत्या आणि तेव्हा शिवस्मारक मार्गी लागले असते, तरी चित्र वेगळे असते असे नाही. पण शिवस्मारकारकाचा कार्यक्रम सरकारी असूनही तो पक्षाचा असल्यासारखा भाजप नेत्या-कार्यकर्त्यांनी अतिरेक केला. कर्तव्य नावाची काही चीज असते, छत्रपती शिवाजी महाराज हे एका कोणा पक्षाचे नाहीत याचे भान श्रेयाच्या लढाईत गुंतलेल्या कोणालाही राहिले नाही, हे खरेच.
      एकीकडे अशी अतिरेकी परिस्थिती असताना दुसरीकडे रायगड जिल्ह्यात पद्मदुर्ग जागरच्या निमित्ताने विवेकी आश्‍वासक चित्र पहायला मिळत आहे. जंजिरा किल्ल्याच्या सहाय्याने सिद्दीने किनारपट्टीवर धाक जमवला होता. सामान्य रयतेची पिळवणूक होत होती. त्यामुळे सिद्दीच्या अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुरुडच्या सागरात असलेल्या कासवाच्या आकाराच्या बेटावर किल्ला जलदुर्ग बांधला आणि त्याच्या  बुरुजाच्या वरचा भाग ङ्गुललेल्या कमळाच्या पाकळ्याप्रमाणे असल्यामुळे त्याला पद्मदुर्ग असे नाव दिले. कासवाच्या आकारामुळे त्याला कासा असेही म्हटले जाऊ लागले. या किल्ल्यामुळे जंजिर्‍याच्या सिद्दीला चांगलाच पायबंद बसला. या अशा पद्मदुर्गची दूरवस्था झाल्यामुळे व छत्रपतींचा हा किल्ला सरकार दरबारी उपेक्षितच राहिल्यामुळे किल्ल्याच्या या परिस्थितीकडे सरकार आणि पर्यटक एकंदरीत संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधण्यासाठी ’पद्मदुर्गाचा जागर’ हा कार्यक्रम कोकण कडा मित्र मंडळ व मुरूड नगरपरिषद यांच्या विद्यमाने मुरूड बीच ङ्गेस्टिव्हलच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागातून गेली आठ वर्षे केला जात आहे. पद्मदुर्गजागर या किल्ल्याच्या स्वच्छतेच्या निमित्ताने सुरु झाला आणि आज जागर शिवभक्तांसाठी उत्साहवर्धक उत्सव ठरला आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे शनिवार, २४ डिसेंबर रोजी रायगड ते पद्मदुर्ग अशी शिवपालखी काढण्यात आली. महाड-रायगड ते मुरुड-पद्मदुर्ग या मार्गावरील मिरवणुकीत तेथील ग्रामस्थांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतले. रविवार, २५ डिसेंबर रोजी गडपूजन व तेथे शिवसृष्टी उभारुन विविध कार्यक्रमांनी पद्मदुर्गचा जागर झाला. 
      संपूर्ण महाराष्ट्रात दुर्गसंवर्धन चळवळीने वेग घेतला आहे. अनेक दुर्गप्रेमी संस्था आणि शिवभक्त तरुणांनी दुर्गस्वच्छतेसाठी वाहून घेतले आहे, अशा परिस्थितीत शिवभक्तांनी मुरुडच्या पद्मदुर्ग जागरचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक गडावर असा जागर घडवला पाहिजे. तसेच सरकार जसे अरबीसमुद्रात शिवस्मारक उभारणार आहे, त्याच धर्तीवर ज्या गडांवर संस्मरणीय घटना घडल्या तेथे त्याने स्फूर्ती स्मारके उभारणेही गरजेचे आहे. तशी एक संकल्पना १९४९ साली पुण्यातील सिहंगडाबाबत सासवने येथील जागतिक दर्जाचे शिल्पकार विनायक पांडुरंग तथा नानासाहेब करमरकर यांना सुचली होती. ‘आधी लगीन कोंढाण्याचं अन् मग रायबाचं’ असं छत्रपती शिवाजी महाराजांना सांगणार्‍या नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या हौतात्म्याने बुलंद कोंढाणा किल्ला सिंहगड झाला. तानाजी आणि त्यांचे मावळे घोरपडीच्या सहाय्याने ज्या कड्यावरुन कोंढाण्यावर चढले, तो बेलाग कडाच खोदून त्यावर नरवीर तानाजी मालसुरे यांची प्रतिमा साकारावी, असे त्यांच्या मनात आले. पण स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या कालखंडात ते शक्य झाले नाही. आता मात्र ही संकल्पना राबविता येणे शक्य आहे. सिंहगडावर तानाजी मालुसरे जो कडा चढून वर गेले त्या कड्याच्या वर ते कडा चढून जातानाचे शिल्प स्फूर्ती स्मारक उभारता येईल. सातार्‍यातील प्रतापगडावर अफजलखानाच्या कबरीशेजारी छत्रपती शिवाजी महाराज अफजलखानाचा कोथळा काढतानचे शिल्प स्फूर्ती स्मारक उभारता येईल. रायगड जिल्ह्यातील अलिबागच्या छत्रपती शिवरायांनी बांधलेल्या कुलाबा किल्ल्याच्या बुरुजावर मराठेशाहीचे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे शिल्प स्फूर्ती स्मारक उभारता येईल. अशाप्रकारे विविध किल्ल्यांवर शिल्प स्फूर्ती स्मारके करता येतील, पण ही करण्याबरोबरच या गडकिल्ल्यांची दूरवस्थाही संपविणे तितकेच गरजेचे आहे. नानासाहेब करमरकर यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, ‘शिल्प स्मारकांनीच राष्ट्रपुरुष, राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय कला, कलावंत व राष्ट्रंही अमर होतात.’ अरबी समुद्रातील जगातील सर्वात उंच अशा अश्‍वारुढ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिल्पस्मारकाने असेच घडणार आहे. जगभरातून भारतात येणार्‍या अभ्यासक-पर्यटकांची शिवकालाबद्दल हे शिवस्मारक उत्सुकता चाळवणार आहे. त्यांचे गडकिल्ले बघण्यासाठी प्रेरणा देणार आहे. त्यामुळे या शिवस्मारकाबरोबरच गडकिल्ल्यांच्या आरोग्याकडे बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील या गड-किल्ल्यांचे मूळ स्वरूपात जतन करणे, त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व कायम राखणे तसेच या किल्ल्यांची दुरुस्ती, संरक्षण-संवर्धन व देखभाल करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गड-किल्ले संवर्धन समिती नेमण्यात आली आहे. यापूर्वी २००५ साली आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारच्या कोकण रिव्हिल्टाच्या माध्यमातून राज्यातील राज्यातील मुंबई, कोकण आदी भागातील किल्ल्यांच्या विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता, पण किल्ल्यांच्या विकासाला पाहिजे तशी चालना मिळाली नाही. राज्य सरकारच्या कला व सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने यावर्षी २१ ते २४ जानेवारीदरम्यान रायगड महोत्सव भरविण्याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील किल्ले जतन-संवर्धनाबाबत काही ठोस कृती झालेली नाही. अमूक निधी उपलब्ध केलाय, तमूक निधी उपलब्ध केलाय अशा घोषणाच केल्या जात आहेत. परंतु किल्ले जतन-संवर्धनाबाबतच्या योजनांची अंमलबदावणी योग्यरितीने होताना दिसत नाही. याबाबत आता संपूर्ण महाराष्ट्राने जागर करण्याची गरज आहे. तसे केले तरच महाराष्ट्राची गडकिल्ल्यांची अस्मिता अभंग राहील.


सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६

एका शिक्षण संस्थेचा अमृतमहोत्सव

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     रायगड जिल्ह्याच्या (तत्कालिन कुलाबा जिल्हा) शिक्षण चळवळीला स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक शिक्षण संस्थांनी गती दिली आहे. त्यात अंजुमन इस्लाम, जंजिरा-मुरुड (स्थापना १९०७), पेण एज्युकेशन सोसायटी, पेण (१९१०), कोकण एज्युकेशन सोसायटी, अलिबाग (१९१७), अभिनव ज्ञानमंदिर, कर्जत (१९३५), अलिबाग तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, अलिबाग (१९३७), नागाव शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, नागाव (१९३९), सुधागड एज्युकेशन सोसायटी, पाली (१९४१), माणगाव तालुका एज्युकेशन सोसायटी, गोरेगाव (१९४५), खालापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, खोपोली (१९५७), जनता शिक्षण मंडळ, अलिबाग (१९५९), पनवेल एज्युकेशन सोसायटी, पनवेल (१९६०), इंदापूर विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळ, इंदापूर (१९६०), इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, वरसोली (१९८७), पीएनपी एज्युकेशन सोसायटी, अलिबाग (२०००) दत्ताजीराव खानविलकर ट्रस्ट, अलिबाग (२००३) यासारख्या जिल्ह्यातील अनेक संस्थांची नावे विशेषत्वाने घ्यावी लागतील. या शिक्षण संस्थांत आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळ या शिक्षण संस्थेने १९४१ पासून सुरु केलेल्या शैक्षणिक कार्याचीही विशेष दखल घ्यावी लागेल. या मंडळाच्या बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेज, आवासचा या महिन्यात अमृतमहोत्सव साजरा होत आहे, ही या विभागासाठी अभिमानाची बाब आहे.

  रायगड जिल्ह्यासाठी २०१७ चा जानेवारी महिना महत्वाचा  आहे, कारण १ जानेवारी १९१७ साली कोकण एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली. बारा दिवसांनी, पुढील वर्षी या संस्थेचा शतक महोत्सव आहे. तसाच २०१६ चा चालू डिसेंबर महिनाही महत्वाचा आहे. कारण या महिन्यात आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळाच्या १९४१ साली स्थापना झालेल्या बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेज, आवासचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. एखाद्या संस्थेला १०० वर्षे आणि ७५ वर्षे होणे ही साधी-सोपी गोष्ट नाही. अनेक संकटांचे उन्हाळे-पावसाळे सोसून या संस्था खंबीरपणे उभ्या आहेत, हे कोकण एज्युकेशन सोसायटी आणि  आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळाच्या शैक्षणिक कार्याकडे पाहता लक्षात येते.
     कोकण एज्युकेशन सोसायटीने आपल्या शैक्षणिक कार्याची सीमारेषा नावाप्रमाणे आखली, तसेच आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळानेही आपल्या शैक्षणिक कार्याची सीमा नावाप्रमाणे राखली. या मंडळाने अनेक शाळा काढल्या नाहीत, परंतु एकच हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेज, प्राथमिक शाळा काढून आवास, सासवने, धोकवडे परिसरातील चार पिढ्यांची शैक्षणिक भूक भागविली आहे. या शिक्षण संस्थेतून अनेक डॉक्टर, वकील, खेळाडू, लेखक, उद्योगपती, अभिनेते, इंजिनिअर, पत्रकार, राजकीय नेते आणि सच्चे नागरीक या राज्याला, देशाला मिळाले आहेत. दोन विद्यार्थीनींना क्रीडा क्षेत्रातील मानाचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला आहे. ही या संस्थेची श्रीमंती आहे आणि ती वाढतच आहे. 
    आवास, सासवने, धोकवडे ही तीन गावे गावे अगदी जवळ-जवळ असून त्यांचे हितसंबंध फार पूर्वीपासून एकमेकांशी निगडित आहेत. या तीन गावांतील स्थानिक स्थानिक व मुंबईतील रहिवाशांची सार्वजनिक हिताची कामे संघटितपणे करण्यासाठी ६ ऑगस्ट १९३६ रोजी आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळाची स्थापना झाली. संस्था स्थापनेची पहिली सभा मुंबईतील गांधर्व महाविद्यालयाच्या सभागृहात ऍडव्होकेट गोपाळ कृष्ण गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेचे स्वागताध्यक्ष जागतिक कीर्तीचे शिल्पकार विनायक पांडुरंग तथा नानासाहेब करमरकर हे होते. या सभेत संस्थेचे पहिले कार्यकारी मंडळ निवडण्यात आले. संस्थेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून काकासाहेब सप्रे व चिटणीस म्हणून वामन प्रभाकर अभ्यंकर यांची निवड झाली. संस्थेच्या पहिल्या वर्षीच सदर तीन गावांच्या परिसरात इंग्रजी शिक्षणाची सोय करण्याचे प्रयत्न संस्थेने सुरु केले. याबरोबरच मांडवा व रेवस बंदरातील प्रवासाच्या सोयी, शेतकी सुधारणा प्रवचने, व्याख्याने, स्नेहसंमेलने, मैदानी खेळांचे सामने वगैरे उपक्रम संस्थेमार्फत राबविण्यात येऊ लागले. 
    १९४० मध्ये बॉम्बे युनिफॉर्म क्लोदिंग कंपनी, मुंबईचे मालक  बाळकृष्ण बहिरु तथा बाबासाहेब नाझरे यांची संस्थेच्या अध्यक्षपदावर निवड झाली आणि त्यांनी १९६० पर्यंत संस्थेचे अध्यक्षपद सांभाळले. त्यांच्या कारकीर्दीत १९४१ साली संस्थेने धोकवडे येथे इंग्रजी शाळा सुरु केली व या शाळेची जबाबदारी संस्थेचेच एक शिक्षणतज्ज्ञ कार्यकर्ते, महाराष्ट्र हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक रावसाहेब ना.म. काळे यांच्यावर सोपविण्यात आली. बाबासाहेब नाझरे यांना बहुजन समाजाच्या  शिक्षणाविषयी विशेष आस्था असल्यामुळे संस्थेच्या शैक्षणिक कार्यासाठी ५० हजाराची देणगी दिली. त्यावेळचे ५० हजार म्हणजे आजचे किती याचा हिशोब लावा, म्हणजे या परिसराच्या शैक्षणिक उद्धारासाठी त्यांनी किती मोठे मन दाखवले याची कल्पना येते. शाळेचा पसारा वाढविण्यासाठी अधिक जागेची गरज होती. त्यासाठी संस्थेने प्रयत्न करुन जिल्हाधिकार्‍यांकडून साडेतीन एकर सरकारी जागा मिळवली. त्याच जागेवर १९४४ साली स्वत:च्या इमारतीत बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल सुप्रतिष्ठित झाले. त्यानंतर १९७५ साली ज्युनिअर कॉलेज, तसेच २०१३ साली स्व. प्रभाकर सदाशिव राणे पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळा सुरु करण्यात आली. १९८९ ला बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेजची नवीन इमारत उभी राहिली. १९४१ ते २०१६ या ७५ वर्षांच्या काळात संस्थेने शिक्षण क्षेत्रात खूप प्रगती केली. या  हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेजमुळे अलिबाग तालुक्याच्या उत्तर विभागातील चार पिढ्यांना विशेष फायदा झाला आहे.
  आज या शाळेची सूत्र अध्यक्ष रणजीत राणे, उपाध्यक्ष जयंत चेऊलकर, सचिव प्रभाकर पाटील, सदस्य अभिजीत राणे आणि त्यांचे इतर सहकारी सांभाळीत आहेत. पूर्वसुरींनी त्यांच्या हाती जो ठेवा ठेवला आहे, तो निश्‍चितच त्यांनी जपला आहे, असे म्हटले तर त्यात काही वावगे नाही.  हायस्कुलचे माजी मुख्याध्यापक, तसेच विद्यमान मुख्याध्यापक-प्राचार्य सर्जेराव कडवे, सहकारी शिक्षक, कर्मचारी, संस्थेचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांनी यांनी संस्थेच्या प्रतिष्ठेत भर टाकली आहे आणि संस्थेनेही या सर्वांना प्रतिष्ठा दिली आहे. 
   माणूस आणि संस्था यांच्या २५ साव्या वर्षाला रौप्य, ५० साव्या वर्षाला सुवर्ण, ६० व्या वर्षाला षष्ट्यब्दी अथवा हिरक, ७५ व्या वर्षाला अमृत, तर १०० व्या वर्षाला शतक महोत्सव म्हणतात. आधी रौप्य (चांदी), नंतर रौप्यपेक्षा मौल्यवान सोने आणि नंतर सोन्यापेक्षा मौल्यवान हिरा अशी मांडणी केल्यानंतर सोन्यापेक्षाही मौल्यवान किंबहुना ज्याचे मूल्यच करता येणार नाही असे ‘अमृत’ अशी मांडणी केली आहे आणि त्यानंतरच्या १०० रीला शतक या शब्दाशिवाय दुसरे कोणतेही महत्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रौप्य ते शतक या मांडणीत अमृतला, म्हणजे ७५ रीला जे महत्व आहे ते कोणालाही नाही. अमृत या शब्दाचे दोन अर्ध आहेत. अ-मृत या शब्दाचा एक अर्थ म्हणजे ‘मृत नाही’ असा, दुसरा अर्थ मृताला जिवंत करणारं. अमृत हे असे पौराणिक पेय आहे की जे प्यायल्यानंतर अमरत्व प्राप्त होते. पूर्वी माणसाच्या जीवनाची हमी देता येत नव्हती अशा काळात आयुष्याचे तीन टप्पे ओलांडून चवथ्या टप्प्यात म्हणजे ७५ पोहोचणे ही दुर्मिळ बाब होती. पंचाहत्तरीत पोहचणे हेच जणू अमृतपान केल्यासारखे असायचे. ज्याने पंचाहत्तरी गाठली तो पुढील वर्षेही सुखरुप पार करेल असा अमृत या शब्दाचा अर्थ आहे. हा अर्थ व्यक्ती आणि संस्था या दोन्हींनाही लागू आहे. हेच आवास, सासवने, धोकवडे रहिवासी हितवर्धक मंडळाच्या बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेजच्या ७५ री निमित्त म्हणावेसे वाटते. संस्थेचा अमृत महोत्सव सुरु आहे. कुठच्याही व्यक्तीचा अथवा संस्थेचा अमृत महोत्सव म्हणजे जणू नवतारुण्य लाभणे असते, तेच नवतारुण्य बाबासाहेब नाझरे हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेजला लाभले आहे. ही संस्था कधी म्हातारी होणार नाही आणि  या संस्थेतून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि संचालक मंडळ या संस्थेला कधी म्हातारी होऊ देणार नाही, यात वाद नाही. इतकेच.

गुरुवार, १५ डिसेंबर, २०१६

खारेपाट महोत्सवाचे चैतन्य

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


      अलिबाग तालुक्यात तीनवीराजवळ खारेपाट महोत्सव ‘झेप फाऊंडेशन’ने आयोजित करुन खारेपाटात चैतन्याचे उधाण आणले आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी हे विविध महोत्सवांचे महिने आहेत. मुरुड पर्यटन महोत्सव, लायन्स क्लबचे अलिबाग फेस्टिव्हल, पंडितशेठ फाऊंडेशनचे अलिबाग युवा महोत्सव, तसेच जिल्ह्यात इतर तालुक्यांतही विविध पर्यटन महोत्सव साजरे केले जाणार आहेत. असे असले तरी या खारेपाट महोत्सवाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. 
      पस्तीस वर्षांपूर्वी जि.प.चे माजी अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी तीनवीरा धरणालगत कृषीप्रदर्शन भरविले होते आणि ते पाहण्यासाठी गर्दीने उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर प्रभाकर पाटील यांच्या नातसूनेने, चित्रा आस्वाद पाटील यांनी एक पाऊल पुढे टाकून तीनविराजवळच द्रोणागिरी येथे खारेपाट महोत्सवाचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली. पहिला खारेपाट महोत्सव २०१२ साली, त्यानंतर २०१३ व आता २०१६ साली तिसर्‍या खारेपाट महोत्सवाचे आयोजन २० ते २५ डिसंबर दरम्यान केले आहे. खारेपाटात अशाप्रकारचे भव्यदिव्य महोत्सव होतात, हीच बाब विशेष आहे. असे महोत्सव करण्याची शहरांची मक्तेदारी होती, परंतु ती या खारेपाट महोत्सवाने मोडीत काढली आहे.
     मुळात ग्रामीण, आदिवासी उत्पादनांना, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना उत्तम व्यासपीठ मिळवून देणे आणि खारेपाटाची संस्कृती दृग्गोच्चर करणे हे या खारेपाट महोत्सवाचे उदिष्ट्य आहे आणि ते साध्य होत आहे, असे जर म्हटले तर त्यात काही वावगे नाही. खाडीची ललाटरेषा लाभलेल्या खारेपाटातील माणसे मात्र गोडी आहेत. खारेपाट हा प्रामुख्याने आगरी समाजाची वस्ती असलेला प्रदेश. आगारात काम करणारा आणि आगराला आई मानणारा तो आगरी. या आगरी समाजाने आज सर्वच क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला असला तरी या खारेपाटात कोळी, मराठा, भंडारी, मुस्लिम, आदिवासी, ब्राह्मण  तसेच इतर समाजाचीही फारशी नसली तरी  वस्ती आहे.  पोयनाड, वाघोडे, नवेनगर, बांधण ही गावे सोडल्यास इतर गावेच्या गावे आगरी समाजाची आहेत. खारेपाटातील बाजारपेठेचं गाव असलेल्या पोयनाडमध्ये आगरआळी, म्हणजेच चवरकर आळी आहे, ती अख्खी आगरी समाजाची आहे, तर उर्वरित पोयनाडमध्ये संमिश्र वस्ती आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील  शहाबाजपासून कुर्डूस ते मांडव्यापर्यंतची गावे पूर्णत: आगरी समाजाची आहेत. असा हा खारेपाटावर वर्चस्व असलेला आगरी समाज आहे.
     खारेपाट म्हणजे आगरी आणि आगरी म्हणजे खारेपाट असेच येथील मातीतील मनांचे वर्णन करावे लागेल. शेतकरी चळवळीचे अर्ध्वयु कै. नारायण नागू पाटील उर्फ आप्पासाहेब यांनी खारेपाटात क्रांतीची हाक दिली, चरीचा ऐतिहासिक शेतकर्‍यांचा संप घडविला त्यामुळे येथील शेतकरी  सावकारी, जमीनदारी पाशातून मुक्त झाला, कुळकायदा जन्माला आला. सेझविरुद्धही खारेपाटातील शेतकरी आक्रमक राहिला. त्याचा उद्योगांना विरोध नाही, तर निसर्गाधारित उद्योगांची त्याला अपेक्षा आहे. या अपेक्षांसाठी आजही त्याला संघर्ष करावा लागतो, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. खारेपाट नेहमी चैतन्यमय राहिला आहे. खारेपाटाने आपली संस्कृती जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. मग ती खारेपाटची खाद्यसंस्कृती असो वा लग्नविधी असो त्यातून खारेपाटचा विशिष्ट असा बाणा दिसून येतो.
     खारेपाट दिखावा करीत नाही, तर तो असाही आणि तसाही व्यक्त होतो, तो पटलं नाही तर कोणाची भिडभाड ठेवत नाही आणि पटलं तर स्वत:चा जीवही द्यायला तयार असतो. खारेपाटातून राज्यपातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवणारे साहित्यिक झाले, गायक, संगीतकार झाले, अभिनेते झाले, कबड्डीपटू झाले, आध्यापक झाले, राजकारणीही झाले. खारेपाट ही गुणी जनांची खाण आहे. याचेच दर्शन खारेपाट महोत्सवात दाखवण्यावर भर राहिला आहे, ही बाब अतिशय चांगली आहे. यावर्षी कुलाबा ते रायगड या कालखंडाची जडणघडण दाखवण्यावर या खारेपाट महोत्सवाचा भर राहणार आहे. केवळ खारेपाट या कोषातच न राहता संपूर्ण रायगडची संस्कृती आणि देदीप्यमान इतिहास दाखविण्याचा या वर्षी जो विविध अंगाने जो प्रयत्न करण्यात येणार आहे, तोही कौतुकास्पद आहे. म्हणूनच खारेपाट महोत्सवास शुभेच्छा!

मंगळवार, १३ डिसेंबर, २०१६

मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवासी बोटीचा भोंगा पुन्हा वाजणार!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


       सागरी महामार्गाचे नाही पण प्रवासी सागरी वाहतुकीचे कोकणवासियांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. सध्या गेटवे ते मांडवा आणि मांडवा ते गेटवे, गेटवे ते एलिफंटा आणि एलिफंटा ते गेटवे,  तसेच भाऊचा धक्का ते रेवस आणि रेवस ते भाऊचा धक्का, मुंबई ते मोरा (उरण) आणि मोरा (उरण) ते मुंबई अशीच प्रवासी जलवाहतूक (फेरी बोट) मुंबईतून रायगड जिल्ह्यात प्रवेश करण्यासाठी होते, पण पुढे रत्नागिरी, सिंधुदुर्गपर्यंत ती प्रवासी जलवाहतूक होत नसल्याने मुंबई-गोवा महामार्गावर आणि कोकण रेल्वेवर अवलंबून रहावे लागत होते आणि तोही मार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. त्यामुळे या महामार्गापेक्षाही सुरक्षित अशी मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवासी जलवाहतूक येत्या तीन महिन्यात, २०१७ च्या मार्चपासून सुरु होणार आहे, ही संपूर्ण कोकणासाठी खूशखबर आहे.
     कोकणाच्या निसर्गाचा बाज काही निराळाच. तिथलं प्रसन्न करणारं वातावरण, हिरवळ हवीहवीशी वाटते. मात्र, होळी, उन्हाळ्याची सुट्टी, गणेशोत्सवात कोकणात जाणं कठीण होत असतं. या काळात ट्रेनचं बुकिंग न मिळणं, खाजगी बसेसची मुजोरी अशा समस्या येत जातात. अशा परिस्थितीत जलवाहतुकीचा चांगला पर्याय चाकरमान्यांना, सर्वसामान्यांना मिळणे गरजेचे होते. त्यामुळे वाहतुकीच्या दृष्टीने चांगला असणारा हा जलवाहतुकीचा पर्याय लवकरात लवकर खुला व्हावा, अशी मागणी दीर्घकाळ केली जात होती. ही मागणी आता प्रत्यक्षात येणार आहे. येत्या २०१७ च्या मार्चपासून मुंबईतील भाऊचा धक्का येथून दिघी, दाभोळ, जयगड, हर्णे, श्रीवर्धन, रत्नागिरी, जैतापूर, विजयदुर्ग, मालवण, वेगुर्ला या ठिकाणांदरम्यान प्रवासी जलवाहतूक करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने हे काम मे. सुवर्णदुर्ग शिपिंग ऍण्ड मरिन सर्व्हिसेस या जलवाहतूक सेवा पुरवणार्‍या कंपनीला दिले आहे. येत्या तीन महिन्यात ही प्रवासी जलवाहतूक सेवा उशिरा का होईना, पण सुरु होत आहे, याचा कोकणवासियांना आगळा आनंद आहे.
     रस्ता वाहतुकीसाठी एसटीचा जन्म झाला नव्हता, त्या काळी अर्ध्याअधिक मुंबईकरांचे मूळ कोकणात होते. त्या काळी वाहतुकीचे पर्याय नसल्यामुळे कोकणातून मुंबईकडे प्रवास जलमार्गानेच व्हायचा. रात्रभर प्रवास करून आलेली बोट समुद्रात लांब कोठे तरी नांगर टाकायची. मग मोठ्या हिंदकळणार्‍या होड्यांमधून प्रवासी खच्चून भरून, चिखलाने भरलेल्या मुंबईच्या पूर्व किनार्‍यावर पाऊल ठेवायचे. गोदीत कंत्राटदारी करणारे उरणचे भाऊ अजिंक्य हे दृश्य पाहून रोज हळहळत असत. ब्रिटिश सरकार हे हाल निवारण्यासाठी काही करणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर भाऊंनी धक्का स्वत:च उभारण्याचे ठरवले आणि अल्पावधीतच १८६२ साली कोकणी माणसांच्या हक्काचा ‘भाऊचा धक्का’ तयार झाला. त्यानंतर धरमतर (१८६८), रेवस (१८६९) येथे आणि कोकणात धक्के बांधण्यात येऊन प्रवासी जलवाहतुकीचे सुवर्णयुग सुरु झाले. 
     १८४५ च्या सुमारास ब्रिटिशांनी प्रवासी जलवाहतुकीसाठी बॉम्बे स्टीम नेव्हिगेशन कंपनीची स्थापना केली होतीच. त्यानंतर ‘शेटवाला कंपनी‘ (माझी आगबोट कंपनी), ‘दी रत्नागर स्टिम नेव्हिगेशन कंपनी‘ या कंपन्यांच्या प्रवासी जलवाहतूक सेवांनीही कोकणवासियांची मने जिंकली.  त्या वेळी प्रवाशांची क्षमता अडीशे ते तीनशेच्या आसपास होती आणि तिकीट अडीच, तीन, चार रुपये असायचं. पुढे बोट उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आणि त्यानुसार तिकीट दरही वाढले. साधारण या बोटींवर तीन डेक असायचे. सकाळी साडेसहा वाजता रेवस-धरमतरकडे जाणारी छोटी बोट सुटली की, आठ वाजता दाभोळ बंदरापर्यंतची मोठी बोट सुटत असे. लागोपाठ रत्नागिरी, विजयदुर्ग, गोवा या लाइनीवरील अगडबंब बोट सुटत असे. या बोटी निघून गेल्या तरी आदल्या दिवशी कोकण-गोव्याकडे गेलेल्या बोटी परतण्याची वेळ झाल्यामुळे दुपारपर्यंत भाऊच्या धक्क्याला उसंत नसे. त्यावेळी प्रवासी बोटींवर काहीही नियंत्रण नसल्यामुळे अतिवादळी किंवा अतिपावसाळी हवामानाचे काही दिवस वगळता सर्रास बारमाही वाहतूक चाले.
      ११ नोव्हेंबर १९२७ ला जयंती व तुकाराम या प्रवासी बोटी एकाच ठिकाणी बुडाल्या. नंतर दोन दशकांनी १७ जुलै १९४७ रोजी देशाचे स्वातंत्र्य महिनाभरावर आले असताना रामदास बोट बुडाली ते प्रकरण चांगलंच गाजलं. या जयंती, तुकाराम, रामदास या तीन बोटी समुद्रात बुडून २० वर्षांत एक हजार कोकणवासी मरण पावले. पण यात बळी पडलेल्या कोकणवासीयांचे ते बलिदान वाया गेले नाही. कोकण बोट प्रवासात पुष्कळ सुधारणा झाल्या. पावसाळ्याच्या वादळी हवेत चार महिने बोटी कायद्याने बंद झाल्या. बिनतारी यंत्र, रेडिओ आदी संदेशवहनाची अद्ययावत साधने बोटींवर बसवली गेली. बोटींचा प्रवास पुष्कळ सुरक्षित झाला व त्यानंतर एकही मोठा अपघात झाला नाही. 
     पुढे बॉम्बे स्टीम कॉपोर्रेशनने रत्नागिरी, चंदावती, इरावती अशा नवीन बोटी ताफ्यात सामील केल्या. ग्राहकांना खुश करण्यासाठी मोङ्गत जेवणाची व्यवस्था त्या वेळी सर्वप्रथम सुरू करण्यात आली. त्याच वर्षी मार्चमध्ये चंदावती बोट मालवणच्या बंदरात रुतून बसली ती कायमचीच. पुढे ही कंपनी तोटा सहन न झाल्याने १९६४ मध्ये बंद पडली. १२५ वर्षांच्या बॉम्बे स्टीम कॉपोर्रेशनचा अशाप्रकारे अध्याय संपला. तेव्हा कोकणवासीयांची मोठी पंचाईत झाल्याचे पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी गोव्यातील उद्योजक विश्वासराव चौगुले यांच्या स्टीमशिपमार्ङ्गतच्या चौगुले बोटसेवा पुन्हा सुरू केली. चौगुले स्टीमशिपने रोहिणी, सरीता, कोकणसेवक बोटी सुरू केल्या. मात्र, या बोटींचं आथिर्क गणित जमेना. त्यातच १९७१ मध्ये कंपनीची ’रोहिणी’ ही बोट मालवण बंदरात बुडाली आणि कंपनीचे कंबरडेच मोडले. अखेर खाजगी उद्योजक पुढे येत नसल्याने या सेवेचेच राष्ट्रीयीकरण झाले आणि १९७३ मध्ये मोगल लाइन्सने (भारत सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय) कोकणसेवक व कोकणशक्ती (कोकणशक्ती मूळची सरिता बोट) या दोन बोटींची सेवा सुरू केली. या कंपनीला कोकण प्रवासी वाहतुकीमुळे जो तोटा सहन करावा लागत होता, त्या तोट्यापैकी २० टक्के रक्कम मोगल लाइन्स कंपनीने सोसावी व उरलेल्या तोट्यापैकी २५ टक्के भारत सरकार, ४० टक्के महाराष्ट्र शासन व ३५ टक्के गोवा शासनाने प्रतिपूर्ती करावयाची ठरले होते व ही व्यवस्था मे १९८८ पर्यंत होती. दरम्यान वाटेवरील बंदरांची संख्या केवळ दोनवर आली. त्यातच राजीव गांधी पंतप्रधान असताना श्रीलंकेला जाणार्‍या भारतीय शांतिसैनिकांची वाहतूक करण्यासाठी भारत सरकारकडून मोगल लाइन्सकडून कोकणसेवक बोट काढून घेण्यात आली. (दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळीही त्या वेळच्या सरकारने युद्धासाठी व किनार्‍याच्या रक्षणासाठी बॉम्बे स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी, शेटवाला कंपनी (माझी आगबोट कंपनी), दी रत्नागर स्टिम नेव्हिगेशन कंपनी या तिन्ही कंपन्यांच्या बोटी काढून घेतल्या होत्या.) म्हणूनच २९ जानेवारी १९८८ रोजी मुंबईहून पणजीला गेलेली ’कोकणसेवक’ परत आलीच नाही. त्यानंतर उरली केवळ कोकणशक्ती. पण तिची शक्तीही क्षीण होत गेली आणि १ मे १९८८ ला तिने शेवटचा श्वास घेतला. मुंबई-गोवा दरम्यानची प्रवासी बोट सेवा कायमची बंद पडली. 
    आता पुन्हा दोन तपानंतर येत्या नवीन वर्षात मार्चमध्ये कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाची असणारी मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवासी बोटसेवा सुरु झाल्यावर पर्यटनाच्या दृष्टीने तिचा खूपच फायदा होणार आहे. कोकणातील बहुतांशी पर्यटन केंद्रे किनारपट्टीवर असल्याने पर्यटन विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक कोकणात उतरतील. नितांत सुंदर समुद्र किनार्‍यांचे जगभरच्या पर्यटकांच्यादृष्टीने मार्केटींग करता येईल. आंबा उत्पादन व मच्छिमारी व्यवसायाला अधिक गती मिळेल. अशाप्रकारे या प्रवासी जलवाहतूक सेवेने कोकण विकासाची चक्रे गतीमान होणार आहेत. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावर पडणारा वाहतुकीचा ताणही प्रवासी जलवाहतुकीने कमी होणार आहे आणि त्याबरोबरच या महामार्गाचे चौपदरीकरण लवकर करुन कोकणचा महामार्गप्रवास सुसह्य आणि सुरक्षित करण्याचे आव्हानही सरकारसमोर आहे. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरणही लवकर झाले पाहिजे, तसेच कोकणातील सागरी महामार्गाचाही एकदा निकाल लावून टाकला पाहिजे. कारण महाराष्ट्र सोडला तर पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांतील सागरी महामार्ग तयार आहेत. तथापि, सागरी महामार्ग नाही, पण सागरी प्रवास आता टप्प्यात आला ही घटनाच ऐतिहासिक ठरणार आहे, यात वाद नाही.  


 

मंगळवार, ६ डिसेंबर, २०१६

शिल्पकार नानासाहेब करमरकर यांच्या पुरस्कार विजेत्या शिल्पाची शंभरी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     रायगड जिल्हा म्हटला की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि या जिल्ह्यातील सासवणे म्हटले की शिल्पकार विनायक पांडुरंग उर्फ नानासाहेब करमरकर ही नावे समोर येतात. नानासाहेब करमरकर यांचं जीवन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एका चित्रामुळे बदलले. ते जगप्रसिद्ध शिल्पकार बनू शकले. त्यांच्या पहिल्या रौप्यपदक विजेत्या गोगलगायीवर बसलेल्या नग्न युवतीच्या शिल्पाला या २०१६ च्या डिसेंबर महिन्यात १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही रायगडकरांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. नानासाहेबांची सर्व शिल्पे सध्या त्यांच्या अलिबाग जवळील सासवणे गावी करमरकर शिल्पालयात आहेत. त्यांची सून सुनंदा करमकर शिल्पे जतन करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. या महान शिल्पकाराला भारत सरकारने पद्मश्री दिला, पण करमरकरांचे कार्य आणि त्यांनी मागे ठेवलेला आपल्या शिल्पांचा वारसा पहाता त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न दिले तर तो भारताचाच गौरव ठरेल. 
    भारतातील वास्तववादी शिल्पकारांमधील अग्रगण्य शिल्पकार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सासवणे येथील विनायक पांडुरंग उर्फ नानासाहेब करमरकरांचे रौप्यपदक विजेेते शतकी शिल्प आजही करमरकर शिल्पालयात विराजमान आहे. या शिल्पाची माहिती देण्यापूर्वी नानासाहेबांचा प्रेरणादायक इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. करमरकरांचा जन्म २ ऑक्टोबर १८९१ साली महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील (तत्कालिन कुलाबा जिल्हा) सासवणे इथे झाला. समुद्रकिनारी वसलेल्या या गावातच त्यांच्या वडिलांचा गणपतीच्या मूर्ती बनवण्याचा उद्योग होता. त्यामुळे चित्र काढण्याचा नाद असलेल्या करमरकरांना मूर्ती घडवण्याचेही शिक्षण घरीच मिळाले. गावातील देवळाच्या भिंतीवर त्यांनी १९०८ साली काढलेले अश्‍वारुढ शिवाजी महाराजांचे चित्र तत्कालिन कुलाबा जिल्ह्याचे कलारसिक उपजिल्हाधिकारी ऑटो रॉथफील्ड यांनी १९०९ साली सासवणे येथे आले असताना पाहिले. ते त्यांना इतके आवडले की त्यांनी कुमारवयीन नानासाहेबांची कलेचे खोली चाचपण्यासाठी त्यांच्याकडून आपल्याकडील छायाचित्रानुसार एक ग्रीक अर्धशिल्प बनवून घेतले. ते इतके हुबेहुब होते की या मुलाला जर शिल्पकलेलेचे शास्त्रोप्त शिक्षण मिळाले तर तो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा शिल्पकार बनेल असा विश्‍वास रॉथफील्ड यांना वाटला आणि नानासाहेबांनी तो खराही ठरविला. नानासाहेबांचे शालेय शिक्षण संपल्यानतर १९१० साली रॉथफील्ड यांनी नानासाहेबांना मुंबईच्या जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये शिष्यवृत्ती देऊन दाखल केले. १९१० ते १९१३ पर्यंत जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टचा अभ्यास करुन ते परीक्षेत पहिले आले व त्याबद्दल स्कूलतर्फे त्यांना २०१४ साली लॉर्ड मेयो पदकाने सन्मानीत करण्यात आले. 

श्रीमती सुनंदाताई करमरकर

     नानासाहेब करमरकरांनी खर्‍या अर्थाने गणेशमूर्तींनी आपल्या कलाजीवनास सुरुवात केली. रॉथफिल्ड यांच्या सांगण्यानुसार पहिला अर्धपुतळा बनवला. त्यानंतर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये तीन वर्षांच्या प्रशिक्षण काळात अनेक शिल्परचना केल्या, त्यातील ‘माकड आणि त्याने जवळ घेतलेले पिल्लू’ या शिल्परचनेस प्रतिष्ठेचे ‘लॉर्ड मेयो पदक’ही भेटले. प्रशिक्षण घेऊन आल्यावर सासवणे येथे १९१३ साली त्यांनी चक्क आपल्या वडिलांचे शिल्प बनवले आणि सर्वांना थक्क केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कुटुंबियांची, मित्रपरिवाराची अनेक नमुना शिल्पे बनवली. रॉथफिल्ड यांचंही त्यांनी शिल्प बनविलं. १९१५ साली रॉथफिल्ड यांचे स्नेही कर्नल डॉ. व्ही.एन. भाजेकर यांचे यांचे त्यांनी शिल्प घडविलं.  त्यानंतर कर्नल डॉ. व्ही.एन. भाजेकर यांनी जगप्रसिद्ध कवी आणि साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर यांचे पुतणे सुरेंद्रनाथ टागोर हे मुंबईस आले असताना त्यांनी त्यांची भेट घडवली. नानासाहेबांच्या शिल्पकृतींनी प्रभावीत होऊन सुरेंद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या मुलीचं आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे वडील देवेंद्रनाथ टागोर यांचं शिल्प घडवण्याचं काम दिलं. अल्पावधीत त्यांनी ती शिल्प तयार केली. यानंतर त्यांच्या जीवनला एक वेगळी दिशा मिळाली. सुरेंद्रनाथ टागोर यांच्या आग्रहावरुन १९१७ साली त्यांनी कलकत्ता येथे स्टुडिओ थाटला. १९१६ च्या डिसेंबरच्या सुरुवातीस कलकत्त्यात त्यांनी आज सासवणे येथे करमरकर शिल्पालयात असलेल्या गोगलगायीवर बसलेल्या नग्न अंध युवतीचे शिल्प तयार केले. त्या शिल्पाला १९१६ च्या डिसेंबरमध्ये बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या प्रदर्शनात रौप्यपदकाचा बहुमान प्राप्त झाला होता. या महिन्यात या घटनेस शंभर वर्षे झाली आहेत.

हेच ते पुरस्कार विजेते शिल्प

















    बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या प्रदर्शनात रौप्यपदक  मिळवणार्‍या या शिल्पात एक नग्न अंध युवती दोन गुडघ्यांवर गोगलगायीवर बसली असून तिच्या आजूबाजूला असणारं जग चाचपडताना दाखवलं आहे. ते शिल्प अनावृत्त असले तरी त्यातून कोणतीही अश्‍लीलता दृग्गोचर होत नाही, उलट तिच्या अंधत्वाची जाणीव होताच मन करुणेने भरुन येते. नानासाहेब शिल्पकार म्हणून का महान आहेत, हे या शिल्पातून सहज लक्षात येते. तरीही या शंभरीच्या शिल्पामागची नानासाहेबांची काय कल्पना असावी असा प्रश्‍न उपस्थित होतोच. या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना नानासाहेबांच्या स्नुषा सुनंदा करमरकर सांगतात, ‘निमकर या हिंदुस्थानी व्यक्तीशी विवाह केलेल्या कमळाबाई निमकर या अमेरिकन बाईने अंध आणि पोलिओ रुग्णांना मदत करायची ठरवले. त्यांनी नानासाहेबांना आपण अंधांसाठी काम करत असल्याचे सांगून त्यांनाही अंधांबाबत समाजात जागृती वाढली पाहिजे, समाजात त्यांच्याबाबत कलात्मकरित्या संदेश पोहचला पाहिजे यासाठी काहीतरी करायला सांगितले. आंधळ्यांचं आयुष्य पुढे सरकत नाही ही वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवून नानासाहेबांनी गोगलगायीवर बसलेल्या नग्न अंध युवतीचे शिल्प तयार केले. त्यातून त्यांनी संपूर्ण समाजाला असा संदेश दिला की, गोगलगाय हे काळाचे प्रतिक असून अंधांच्या दृष्टीने काळाची गती मंद असते, म्हणूनच गोगलगायीवर बसलेली अंध युवती दोन्ही हात पसरवून आपला भविष्यकाळ चाचपडते आहे. अशा अंधांचा वर्तमान आणि भविष्यकाळ सुसह्य करणे समाजाची जबाबदारी ही  भूमिका त्यांनी सदर शिल्पाद्वारे मांडली आणि ती भूमिका व शिल्परचना बॉम्बे आर्ट सोसायटीला आपल्या प्रदर्शनात भावली व त्याबद्दल नानासाहेबांचा रौप्यपदकाने गौरव केला.’
   खरेतर देशात त्याकाळी नग्न शिल्प केली जात नव्हती, परंतु नानासाहेबांनी धाडसाने ते गोगलगायीवर बसलेल्या नग्न अंध युवतीचे शिल्प तयार केले होते. त्याबद्दल कोणीही हरकत घेतली नाही. उलट त्याचे कौतुकच झाले. वास्तविक २ मार्च १८५७ या दिवशी स्थापन झालेल्या सर जे.जे. स्कूल ऑङ्ग आर्टमध्ये १९१९ पर्यंत अभ्यासासाठी वस्त्रांकित मॉडेलचा वापर व्हायचा आणि त्या मॉडेलही दुर्मिळ असत. पूर्ण नग्न मॉडेलवरुन शिल्परचनेचा अभ्यास करणे ही दूरची बाब होती. ही संधी त्यांना ‘रॉयल ऍकॅडमी स्कूल ऑफ लंडन’ या कलाशिक्षण संस्थेत मिळाली. तेथे त्यांना १९२० ते १९२२ अशी दोन वर्षे प्रत्यक्ष नग्न मानवाकृतीवरुन अभ्यास करता आला. मानवाकृती अभ्यासासाठी तेथे विविध वयाची कपडे घातलेली मॉडेल्स व नग्न स्त्री-पुरुष मॉडेल्सही उपलब्ध असत. तसेच ब्रॉंझ कटिंग, ’स्टोन क्रशिंग’ ही तंत्रेही आत्मसात करून १९२३ साली ते कलकत्यास परतले. पुढे १९२५ साली ते मुंबईत आले. त्यांनी देवनारला स्टुडिओ उभारला. त्यानंतर मुंबईतच त्यांचे वास्तव्य कायम राहिले.  नानासाहेबांनी व्यवसायात स्थिरावल्यानंतरही स्वान्त:सुखाय व अभ्यासासाठी प्रत्यक्ष अर्धनग्न व नग्न मॉडेल्सवरुन अनेक शिल्प घडवली. त्या काळात भारतीय समाजरचनेत प्रत्यक्ष अशा कामांसाठी मॉडेल मिळवणे ही अत्यंत कठीण होते. त्यातूनही त्यांनी मार्ग काढला आणि त्यांनी मॉडेल्स मिळवून अनेकानेक उत्तम नग्न शिल्पे घडवली. 
    नानासाहेब करमरकर यांनी १९१७ ते १९६७ या कालखंडात देशातच नव्हे, तर सार्‍या जगात आपल्या वास्तवदर्शी शिल्पकलेने आपल्या नावाचा डंका घुमवला होता. अर्थात हे काही सहज घडले नाही, त्यासाठी त्यांना चिकाटी, संघर्ष आणि कष्ट या त्यांच्या त्रिगुणांचा फायदा झाला. आपल्या आयुष्यात त्यांनी रवींद्रनाथ टागोर, चित्तरंजनदास, महात्मा गांधी, पी.सी. रे प्रभृतींची समोर बसवून व्यक्तिशिल्पे घडवली. पुण्यातील ‘श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल’च्या आवारातील शिवाजी महाराजांचा पुतळा, बीड, नांदेड, इचलकरंजी येथील अश्वारूढ शिवाजी महाराज, सांगलीजवळ चितळे उद्योगसमूहाकडे असलेले म्हशीचे शिल्प, मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवरील विठ्ठलभाई पटेलांचा पुतळा, उच्च न्यायालयाच्या आवारातील सर जस्टीस दिनशा मुल्ला यांचा पुतळा, प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यगृहातील रवींद्रनाथांचा पुतळा, ऑपेरा हाऊस भागातल्या वरेरकरांच्या घरातील मामा वरेरकर यांचे शिल्प, त्याचबरोबर सयाजीराव गायकवाड, क्लिङ्गटन विल्यम, संत ज्ञानेश्वर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, श्री रामकृष्ण परमहंस, जमशेदजी टाटा, ग्वाल्हेरचे महाराज,  कोळीण, गुराखी अशी अनेक शिल्पे महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध आहेत. भारताबाहेरही अनेक ठिकाणी नानासाहेबांची शिल्पे आहेत. सध्या सासवणे येथे असलेली दोनशे शिल्पे ही नानासाहेबांच्या आवडीची निवडक शिल्पे आहेत.
     नानासाहेब करमरकर यांच्या शिल्पांना पुढे अनेकानेक पारितोषिके भेटली. १९२४ साली त्यांच्या शंखध्वनी या नग्न युवती शिल्पास द सोसायटी ऑफ फाईन आर्ट, कलकत्ता या संस्थेचं रौप्यपदक व २०० रुपयांचं पारितोषिक मिळालं, तर येथील हिरा शिवराम कोळी या १३ वर्षांच्या छोट्या टोपलीत मासे घेऊन उभ्या असलेल्या मुलीच्या (मत्स्यकन्या) शिल्पास १९३० साली बॉम्बे आर्ट सोसायटीचं सुवर्णपदक मिळालं. १९६३ साली बॉम्बे आर्ट सोसायटीतर्फे त्यांना पहिलाच आर्टिस्ट ऑफ द इअर हा बहुमान प्रदान करण्यात आला. १९६४ ललित कला अकादमीची त्यांना फोलोशिप मिळाली. त्याच वर्षी त्यांना  भारत सरकारतर्फे पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी अमेरिका, इटली, फ्रान्स, स्वीत्झर्लंड अशा देशांचे अभ्यासदौरे केले. विशेष म्हणजे १९४९ साली अमेरिका दौर्‍यात मिल्टन कॉलेजचे डीन जे.एन. डलांड यांना समोर बसवून त्यांचा अर्धपुतळा तयार केला व तो कॉलेजला भेट दिला.
   योगायोग म्हणजे प्रथम भिंतीवर काढलेल्या अश्‍वारुढ शिवाजी महाराजांच्या चित्रामुळे त्यांच्या कलाजीवनाला चालना मिळाली. नंतर १९२८ मध्ये केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारुढ पुतळ्यामुळे त्यांची कीर्ती वाढली आणि त्यांच्या अंतकाळीही ते इचलकरंजीसाठी अश्‍वारुढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बनवीत होते. या थोर शिल्पकाराचे १३ जून १९६७ साली वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी १९३४ साली वडिलोपार्जित घराच्या जागी एक मजली बंगला व स्टुडिओ बांधला होता, त्यात त्यांनी देवनार स्टुडिओतील काही लहान व मध्यम आकाराची शिल्पे हलविली होती. नानासाहेबांच्या मृत्यूनंतर करमरकर कुटुंबियांनी देवनारचा स्टुडिओ विकून तेथील २०० पेक्षा अधिक शिल्प सासवण्यास हलविली आणि नानासाहेब यांच्या पत्नी सगुणाबाई पुत्र विश्‍वास करमरकर यांच्यासोबत कलकत्त्यास राहण्यास गेल्या. त्यानंतर सासवण्यातील वास्तू व त्यातील शिल्प पुढील २० वर्षे नोकरांच्या ताब्यात होती. कोणी बंगल्याची चावी मागितल्यास ती मिळे व बंगला उघडून ती शिल्पे पाहता येत असत. नानासाहेबांचे पुत्र विश्‍वास करमरकर भारत सरकारच्या सरंक्षण खात्यात कानपूर, मद्रास, कलकत्ता अशा विविध ठिकाणी उच्चपदी कार्यरत होते. १९८६ साली ते ऍडिशनल डायरेक्टर जनरल, ऑर्डनन्स बोर्ड या पदावरुन निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी व त्यांच्या पत्नी सुनंदा करमरकर यांनी वडिलांची शिल्पे सांभाळण्याचं ठरवलं आणि त्याच वर्षी नानासाहेबांच्या जन्मदिवशी, २ ऑक्टोबरला सासवण्याच्या घरात करमरकर शिल्पालयाची स्थापना केली. दुर्दैवाने ३० जून १९९० ला विश्‍वास करमरकरांचं ह्दयविकाराच्या झटक्याने अचानक निधन झाले. हा सुनंदा करमरकर यांना मोठा धक्का होता. अमेरिकेत स्थायिक असलेला त्यांचे पुत्र विक्रम विश्‍वास करमरकर यांनी आपल्या आईला अमेरिकेत आपल्याकडे येण्याचा आग्रह केला पण शिल्पालयाच्या देखभालीसाठी त्यांनी त्या आग्रहास नकार दिला. आज त्या गोष्टीला ३० वर्षे झाली आहेत. सुनंदा करमरकर आपल्या सासर्‍यांनी दिलेला कलेचा ठेवा प्राणपणाने जपत आहेत. त्यांना २०१३ साली रायगड जिल्हा परिषदेने रायगड भूषण हा पुरस्कारही दिला आहे. सुनंदा करमरकर या आज ८३ वर्षांच्या असल्या तरी तरुणींना लाजवेल असा त्यांचा उत्साह आहे. त्यांनी आपण थकलो आहे, हे सांगायचा अवकाश शिल्पकार नानासाहेब करमरकर यांचा, आपल्या आजोबांचा वारसा सांभाळण्यासाठी विक्रम करमरकर भारतात, सासवणे येथे येणार आहेत कारण त्यांनी आपल्या आईला शब्द दिला आहे की, ‘तू मला बोलवताच मी अमेरिका सोडून हे शिल्पालय सांभाळण्यास मी येईन.’ नानासाहेबांची प्रत्येक पिढी त्यांच्या कलाकृतींवर प्रेम करते आहे आणि ही प्रत्येक पिढी करमरकर शिल्पालय सांभाळण्यास येणार आहे, मग ती जगाच्या पाठीवर कुठेही असो. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात हे शिल्पालय आहे. हे करमरकर शिल्पालय या जिल्ह्याचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे कलातीर्थ आहे. या कलातीर्थातील अंध युवतीच्या शिल्पाला शंभर वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्त जर भारत सरकारने या जगप्रसिद्ध शिल्पकाराला वंदन म्हणून भारतरत्न पुरस्कारने मरणोत्तर सन्मानित केले तर तो भारतीय शिल्पकलेचाच नाही, तर संपूर्ण जगात देशाचा गौरव ठरेल.



बुधवार, ३० नोव्हेंबर, २०१६

नगरविकासाच्या चाव्यांचा योग्य वापर करा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

   रायगड जिल्ह्यातील ९ नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी थांबली आहे आणि अलिबाग, पेण, खोपोली, उरण, माथेरान, मुरुड, महाड, रोहा व श्रीवर्धन या नगरपालिकांचा निकालही समोर आला आहे. या नगरपालिकांमध्ये सत्ता कोणाची असणार आहे आणि कोण नगराध्यक्ष असणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. प्रश्‍न नगरपालिकांत कोण सत्तेवर आले हा नसून ज्या नागरिकांनी या नव्या कारभार्यांकडे नगरविकासाच्या चाव्या दिल्या आहेत, त्या चाव्यांचा योग्य वापर करुन नागरिकांचा विश्‍वास सार्थ ठरवणार का हा आहे. नगरविकासाऐवजी स्व विकास साधण्याचाच प्रयत्न झाला तर मतदार पुन्हा पुन्हा स्वत:ची ङ्गसवणूक करुन घेणार नाही.
   या नगरपालिका निवडणुकीत प्रथमत:च दोन बाबींचा अंतर्भाव झाला आहे. एक म्हणजे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडला जाण्याचा आणि दुसरा म्हणजे मतदाराला नोटाचं हत्यार वापरायला मिळालं आहे. जिल्ह्यातील मतदारांनी काही प्रमाणात हे हत्यार वापरलं आहे. या हत्यारामुळे मोठ्याप्रमाणात पडझड झाली नसली, तरी काही मतांच्या फरकाने पडलेल्या किंवा विजयी झालेल्या उमेदवारांचं पारडं या नकारात्मक मतांचं सकारात्मक मतांमध्ये परिवर्तन झालं असतं तर काही अंशी जड झालं असतं. या निवडणुकीतही आघाड्या, युत्या पहायला मिळाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा उडाला. जिल्हास्तरावर शेकाप-राष्ट्रवादी कॉग्रेस आघाडी होती, तर शिवसेना-भाजपमध्ये बिघाडी होती. तथापि, या सर्व प्रकारात शिवसेनेचा थोडा ङ्गायदा झालेला पहायला मिळाला. सत्तेसाठी कोणी कोणतीही तडजोड केली गेली असली तरी मतदारांनी ज्यांना घरी बसवायचे आहे, त्यांना घरी बसवले आणि ज्यांना निवडून आणायचे होते, त्यांना निवडून आणले आहे. मतदार आता दूधखुळा राहिलेला नाही, म्हणूनच तो स्वत:चा खूळखुळा होऊ देत नाही.
   यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार राज्यात आधी नगरसेवकांची निवडणूक होत असे आणि नगरसेवक नगराध्यक्ष निवडायचे. मात्र, आता नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले गेले. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘जनतेमधून थेट नगराध्यक्ष’ ही काही देवेंद्र ङ्गडणवीस सरकारलाच सुचलेली अभिनव संकल्पना नाही. या आधीही हे प्रयोग राज्यात केले गेले आहेत. कॉंगे्रस सरकारने सर्वप्रथन हा प्रयोग केला होता. १९७४ साली झालेल्या नगरपालिका निवडणुका या थेट नगराध्यक्ष पद्धतीच्या झाल्या होत्या. नंतर पुढच्या निवडणुकीत मात्र हा प्रयोग केला नाही.
  २००२ साली तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याचा प्रयोग केला; परंतु राज्यात अनेक ठिकाणी एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत, असे चित्र निवडणुकीत निर्माण झाले होते. या राजकीय साठमारीत नगरपालिकेचा कारभार ठप्प होऊ लागला होता. अविश्‍वास ठरावांमुळे अस्थिरता कमी होण्याऐवजी वाढली. त्यामुळे हा प्रयोग एकाच निवडणुकीपुरता टिकला. २००६ साली ही पद्धत बंद करून नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात आली. भाजप सरकारने २०१६ साली पुन्हा हा निर्णय बदलला आणि त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील १४७ नगरपरिषद व १८ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या गेल्या. या निवडणुकीद्वारे मतदारांनी नगराध्यक्षांची थेट निवड केली केली आहे. रायगड जिल्ह्यात सुदैवाने एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती उद्भली नाही. तथापि, जनतेला थेट नगराध्यक्ष निवडण्याची ही ऐतिहासिक संधी मिळाली, हे मात्र खरे.
  नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेतली तर त्याचा पक्षाला ङ्गायदा होऊ शकेल, या हेतूने भाजपने पूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीत ङ्गसलेला हा प्रयोग केला, त्याचा राज्यात भाजपला ङ्गायदा झाला आहे. गेल्यावेळी भाजपकडे ४ नगरपालिका व २९८ नगरसेवक होते. यावेळी ५६ नगराध्यक्ष, २२ नगरपालिका व ७२५ नगरसेवक आहेत. आताही एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला कसे तोंड दिले जाईल हे सर्वांना दिसेलच. पण भाजपची डाळ रायगड जिल्ह्यात मात्र शिजली नाही. उरण नगरपालिका भाजपने खेचून आणली असली तरी जिल्ह्यात शिवसेनेच्या जागा वाढल्या आहेत, हे शिवसेनेसाठी आश्‍वासक चित्र आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे तीन नगरपालिका राहिल्यामुळे प्रथमदर्शनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रथम क्रमांकावर दिसते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शेकाप आघाडी, तसेच कॉंग्रेसच्या पदरात मतदारांनी भरभरुन दान टाकलेले नाही. याचा अर्थ या निवडणुकीत सर्वांना समिश्र असे यश मिळाले आहे. या नगरपालिका निवडणुकीत अलिबागमध्ये शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचा विजय झाला. शेकापने सर्वच्या सर्व १८ जागा जिंकून विरोधकांचा सुपडा साङ्ग केला. शेकापचे प्रशांत नाईक यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून आणले आहे. पेणमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली असून कॉंग्रेसच्या सौ. प्रीतम ललित पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून दिले आहे. मुरुडमध्ये शिवसेना विजयी झाली. तेथे शिवसेनेच्याच स्नेहा पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यपदी निवडून आणले आहे. श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप आघाडीचा विजय झाला आहे. तेथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे नगराध्यक्षपदी निवडले गेले आहेत. रोहा येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप, कॉंग्रेस आघाडी विजयी झाली असून तेथे राष्ट्रवादीचे संतोष पोटङ्गोडे नगराध्यक्ष म्हणून जनतेने निवडले आहेत. खोपोलीत राष्ट्रवादी व शेकाप आघाडीचा विजय झाला, तेथे राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल यांना मतदारांनी नगराध्यक्ष म्हणून मतांचे दान टाकले आहे. महाडमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली आणि कॉंग्रेसच्या स्नेहल माणिक जगताप यांच्या पारड्यात जनतेने नगराध्यक्षपद टाकले आहे. उरणमध्ये जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल दिला असून भाजपच्या सायली म्हात्रे नगराध्यक्षपदी आल्या आहेत. माथेरानला शिवसेना आली असून शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी बसविले आहे.
     रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत कोण किती मतांनी जिंकला, कोण किती मतांनी हरला, कोण काठावर पास झाला, याचं विश्‍लेषण विश्‍लेषक करत आहेत. पण युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात जिंकणं महत्वाचं असतं, तो किती ङ्गरकाने जिंकला आणि किती ङ्गरकाने पडला याला महत्व नसतं. तो जिंकला आणि तो पराभूत झाला हेच वास्तव असतं. हा ङ्गरक दूर करण्याची जेत्याला आणि  आणि पराभूतालाही पुढे संधी असते. ङ्गक्त या संधीचं कोण सोनं करतं हेच महत्वाचं असतं. पराभूत पुढची पाच वर्षे आपल्या सामाजिक कार्याने, तर जेते सत्ताधारी नगरविकासात आपली छाप टाकून आपला खुंटा हलवून मजबूत करु शकतात. असं केल्यावरच मतदारांचा कस लागतो. त्यादृष्टीने आता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कामाला लागले पाहिजे. त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची परिपूर्ती केली पाहिजे.
   शेकापचे प्रशांत नाईक (अलिबाग), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे (श्रीवर्धन), शिवसेनेच्या स्नेहा पाटील (मुरुड), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संतोष पोटङ्गोडे (रोहा), कॉंग्रेसच्या प्रितम पाटील (पेण), शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत (माथेरान), राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल (खोपोली), कॉंग्रेसच्या स्नेहल जगताप (महाड), भाजपच्या सायली म्हात्रे (उरण) यांच्यावर नगराध्यक्ष म्हणून मतदारांनी जो विश्‍वास टाकला आहे, तो विश्‍वास त्यांनी आपल्या विकास कामांनी सार्थ ठरवला पाहिजे. त्यांच्या नगरपालिका क्षेत्राच्या स्वत:च्या अशा काही समस्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाने पाणी, वीज, कचरा, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यांचे प्रश्‍न वाढले आहेत, ते सोडवण्याचे आव्हान या नगराध्यक्षांनी स्वीकारले पाहिजे. मतदारांनी नगरविकासाची चाव्या निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या हाती दिल्या आहेत. या चाव्यांचा वापर नगरविकासाला कुलुप ठोकण्यासाठी नाही, तर नगरविकासाला जेथे कुलुप लागलं आहे, ते उघडण्यासाठी झाला पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नव्या कारभार्यांनी हे लक्षात ठेवावे. 

मंगळवार, १५ नोव्हेंबर, २०१६

पहिल्या नोट बंदीचे रायगड कनेक्शन

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


    भारताचा इतिहास जसा प्राचीन आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय नाणी देखील ऋग्वेदाच्या काळापासून प्रचलीत होती. नाण्यांचा विविध साम्राज्ये, राज्ये, संस्थाने असा प्रवास राहिला आहे. ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्योत्तर नाणी ते नोटा असा चलनाचा प्रवास राहिला आहे. या दोन्ही प्रवासात रायगड जिल्ह्याची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची टाकसाळ किल्ले रायगडवर होती आणि प्रथमत:च काळ्या पैशाचा प्रश्‍न संपविण्यासाठी १०,००० हजारची नोट रद्द केल्याची घोषणा रायगड जिल्ह्याचेच सुपुत्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांनी केली होती. यानंतर १९७८ आणि आता २०१६ सालीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशीच कारवाई केली आहे. सातत्याने रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारात आणल्या गेल्यामुळे पैशाचा काळाबाजार थांबलेला नाही. तो यावेळी थांबेल का हा प्रश्‍न कायमच आहे.
     छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७४ मध्ये स्वत:ला किल्ले रायगडवर राज्याभिषेक करवून घेतल्यावर आपलं नाणं पाडलं. तांब्याचं नाणं शिवराई म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं तर सोन्याचं नाणं छत्रपतींचा होन म्हणून प्रसिद्ध झाला. इकडे अलिबागेत सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी पाडलेलं अलिबागी रुपया हे चलन प्रचलित होतं. तिकडे मुरुड जंजिरा येथे सिद्दीने हबसाणी रुपया हे चलन पाडलं होतं. किल्ले रायगड, मुरुड जंजिरा, अलिबाग याचबरोबर नागाव आणि नागोठणे येथेही टाकसाळी होत्या. त्या त्या काळात या टाकसाळीतून पाडल्या गेलेल्या नाण्यांनी स्थानिकांची गरज भागवली आहे. तथापि, त्या काळी वस्तू विनिमयाने व्यवहार होत असल्याने व आलुतेबलुतेदाही असल्यामुळे या नाण्यांचा वापर मोठ्याप्रमाणात होत नव्हता, हे स्पष्ट आहे. ब्रिटीश राजवटीत नाणी आणि नोटा या दोन्ही प्रकारांचा वापर होऊ लागला.  त्यातील नोटांचा चलनातील प्रवास आजही मोदी सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध लढा पुकारेपर्यंत सुरुच आहे. 
    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री १२ वाजल्या पासून ५०० रुपये व १००० हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करुन काळ्या पैशांवर आघात केला असला तरी ताबडतोब दोन दिवसात ५०० आणि २००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणली. यापूर्वी झालेल्या तीनही नोट बंदीनंतर ताबडतोब असे पाऊल तत्कालिन सरकारांनी उचलले नाही. त्याचे चांगले परिणाम त्यावेळी पहायला मिळाले. पण मोदी सरकारने पुढचे पाऊल टाकत २००० रुपयांची रुपयांची नोट चलनात आणल्याने पुन्हा कळत-नकळत काळ्या पैशांना खिडकी मोकळी झाली असल्याचे जाणवते. त्यांना ही खिडकी बंद करण्यासाठी विशेष उपाय करावे लागणार आहेत. खरेतर सर्वसामान्यांना १,५,१०,२०,५०,१०० अशा रुपयांची गरज आहे. या रुपयांचा पुरवठा देशात व्यवस्थित होत नाही, अशा परिस्थितीत २००० रुपयांची नोट चलनात आणून त्यांनी काय साधले आणि लवकरच १००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणून काय साधणार, हा प्रश्‍न उरतोच. सर्वसामान्य जनतेला अधिक किमतीच्या नोटांची नाही तर कमी किमतीच्या नोटांची गरज आहे. या गरजेकडेही प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. ते पाहिले न गेल्यामुळेच ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा बँकांतून मिळूनही व्यवहारात त्यांचा वापर करणे अवघड बनले आहे. मग या नवीन नोटा कशासाठी आणि कोणासाठी आहेत? निश्‍चितच या सर्वसामान्यांसाठी नाहीत. तरीही बिचारी सर्वसामान्य जनता पंतप्रधानांनी काळ्यापैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केलं म्हणून खूष आहे, तर कुठे जुन्या नोटा बदली करताना जी ससेहोलपट चालली आहे, त्याने ती नाखूष आहे. ही ससेहोलपट सध्यातरी संपणार आहे, असे दिसत नाही. 
   २८ वर्षांपूर्वीही १९७८ रोजी अशीच कारवाई तत्कालिन मोरारजी देसाई सरकारने (जनता पार्टी) केली होती. त्यावेळी डॉ. आय.जी. पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते आणि  आता २०१६ ला उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. देसाई, मोदी, पटेल, पटेल हे चौघेही गुजराती आहेत, तर दोन्हीही गव्हर्नर एकाच आडनावाचे आहेत ही यातील योगायोगाची विशेष बाब आहे. असे असले तरी १९४६ साली महाराष्ट्राचे कंठमणी, रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांनी देशात प्रथमत:च अधिक किमतीच्या नोटा रद्द केल्या. अशा प्रकारे पहिल्या नोट बंदीचे रायगड कनेक्शन आहे. १९३५ ला भारतीय रिझर्व्ह  बँकेची स्थापना झाली आणि कागदी चलन छापण्याची जबाबदारी तिच्यावर आली. १९३८ ला रिझर्व्ह  बँकेने सगळ्यात मोठी म्हणजे १०,००० रुपयांची नोट छापली. आठ वर्षांनी काही काळ्या पैशांचे मुद्दे समोर येऊ लागल्यामुळे जानेवारी १९४६ ला तिच्यावर बंदी घातली गेली. ही भारतातील नोटांवरची पहिली बंदी होती. ११-८-१९४३ ते ३०-६-१९४९  अशी ५ वर्षे चिंतामणराव देशमुख यांनी रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. रिझर्व्ह बँकेच्या ब्रिटीशकालिन अखेरच्या नोटांवर आणि स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या नोटांवर रायगड जिल्ह्याच्या (तळे-मूळ गाव, नाते- आजोळ, जन्मभूमी, रोहे- बालपण) या सुपुत्राची सही होती, ही बाब समस्त रायगडकरांसाठी अभिमानास्पद आहे.
   १९४७ साली देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. या सरकारने १९५४ ला १०००, ५००० व १०,०००  च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. विशेष म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात १९५० ते १९५६  या काळात चिंतामणराव देशमुख भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम पहात होते. त्यांनीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना १०,००० हजार रुपयांची नोट रद्द केली होती. त्यांनी ही नोट रद्द केल्यानंतर आठ वर्षांनी १०,००० रुपयांच्या नोटांसह १००० व ५००० च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. पहिल्या बंदीनंतर ताबडतोब या नवीन नोटा आणल्या गेल्या नाहीत, तर स्वतंत्र भारत चलनाने समृद्ध असावा म्हणून स्वातंत्र्यानंतर ७ वर्षांनी या नवीन नोटा चलनात आणल्या गेल्या. पुढील दोन वर्षात भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगाव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून चिंतामणराव देशमुखांनी अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. यानंतर दीर्घ कालावधी गेला आणि पुन्हा काळ्या पैशांचा प्रश्‍न निर्माण झाला. तेव्हा १५ जानेवारी १९७८ रोजी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी १०००, ५००० व १०,००० रुपयांच्या नोटा मोरारजी देसाई सरकारने (जनता पार्टी) रद्द केल्या. याबाबतची घोषणा तत्कालिन राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी यांनी केली. त्यावेळी अनेकांकडे असलेल्या नोटांची रद्दी झाली. ५ पैसे ते १०० रुपयांत घर चालवणार्‍या सामान्य जनतेला याची झळ बसली नाही. त्यांना या नोटा पहायलाही मिळायच्या नाहीत. ही अधिक किमतीच्या नोटावरील दुसरी बंदी. तथापि, त्यानंतर नऊ वर्षांनी १९८७ साली पाचशेच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. १९८७ नंतर तेरा वर्षांनी २००० ला पुन्हा १००० ची नोट चलनात आणली. काळ्या बाजारातील नोटांची वाढलेली लक्षणीय संख्या पाहता, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४  मध्ये २००५ पूर्वीच्या ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या गेल्या. मात्र त्याला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आता मोठी कारवाई केली.
   या तीनही अधिक किमतीच्या नोटा बंदीचा कालावधी दीर्घ आहे. पहिल्या अधिक किमतीच्या नोटाबंदीच्या ३२ वर्षांनंतर आणि दुसर्‍या अधिक किमतीच्या नोटाबंदीच्या २८ वर्षांनंतर तीसरी बंदी घालण्यात आली. हा तीनही कालावधी वेगवेगळा आहे. एक स्वातंत्र्यपूर्व काळ आहे. दुसरा आणीबाणीत्तोर काळ आहे आणि आता आधुनिक काळ आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही काळात माध्यमे नगण्य होती. जलद माध्यमे नव्हती. त्यामुळे काही निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचायलाही काही दिवस लागत. रेडिओ ही त्याकाळी चैनीची बाब होती आणि वृत्तपत्रांचा प्रवासही अवघड होता. त्यामुळे या निर्णयांचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात उमटले नाहीत. तसेच सर्वसामान्यांच्या चलनात अधिक किमतीच्या नोटा नसल्यामुळे या बंदीची तीव्रता त्यांना जाणवली नाही. ही तीव्रता श्रीमंत साठेबाजांनाच जाणवली.  त्यांच्यात मात्र खळबळ माजली होती. या आधुनिक काळात माध्यमे वाढली आहेत. जगभरची कोणतीही बातमी काही सेकंदात कोठेही पसरते. चटकन त्याचे पडसादही उमटतात. आज माध्यमांनी मूक माणसांनाही वाचा आणली आहे, त्यामुळे ती व्यक्त होत आहेत. त्या व्यक्त होण्यात सुसंगती नसली तरी ती व्यक्त होत आहेत. या अशा काळात ही तिसरी अधिक किमतीच्या नोटांवरची बंदी आहे. त्यामुळे त्याविषयी सर्वच माध्यमांतून बर्‍यावाईट प्रतिक्रिया उमटताहेत. मोदींच्या बाजूने आणि विरोधातही मते व्यक्त होत आहेत. काळा पैसा नष्ट व्हावा असे सर्वसमान्य जनतेला वाटत आहे, पण त्याचा फटका त्यांच्या रोजच्या जीवनाला बसत असल्याने, त्यांच्या जीवनातच आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्याने ती त्रस्त झाली आहे. देशभरातून आता जे चित्र स्पष्ट झाले आहे ते सर्वसामान्य जनतेच्या हालाचेच आहे. त्यांना कोणी वाली उरलेला नाही. सोनं आणि जमिनीत, स्वीस बँकांत काळा पैसा गुंतविलेले राजकारणी, नेत्यांचे लाचखोरी प्रकरणात निलंबित-बडतर्फ पीए, नोकशहा, उद्योगपती, सिनेस्टार निर्धास्त आहेत. त्यांच्याकडचा रोख पैसा सडला काय, जळला काय त्यांना चिंता नाही, मात्र चितेवर चढत आहे ती सर्वसामान्य जनता. सर्वसामान्य जनतेला कमी किमतीच्या नोटांअभावी मनात नसतानाही ५०० व १००० च्या नोटांनी रोजचा व्यवहार करावा लागतो. त्या नोटा रद्द झाल्यानंतर ताबडतोब नवीन नोटा चलनात आणल्याने त्यांना आता या नोटांसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. वास्तविक आजच्या आधुनिक काळात अत्याधुनिक यंत्रणा आणि मनुष्यबळ राबवून भारतीय जनतेच्या जुन्या नोटा बदलून त्यांना नव्या नोटा सहजपणे दिल्या जायला हव्या होत्या. परंतु हा अत्याधुनिकपणा या नोटा बदलात कुठेच दिसत नाही. आधीच्या दोनही बंदीप्रमाणे आजचे जीवन संथ नाही, त्यामुळे या नोटा बदलाची अंमलबाजवणी सरकारने गतीमानतेने करणे आवश्यक होते. या सरकारी कारवाईत काय काळा पैसा बाहेर पडला असेल, सडला असेल तो असो, पण सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास कशाला? जे आधीच्या सरकारांनी (जनता पार्टी वगळता) केलं नाही, ते मोदी सरकारने केलं हे कौतुकास्पद असलं तरी अधिक किमतीच्या नवीन नोटा चलनात आणण्याची तर्कसंगती लागत नाही आणि या सर्व प्रकारात सर्वसामान्यांची जी फरफट चालली आहे त्याचं समर्थन करता येणार नाही. 
   रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव देशमुख यांनी त्या काळात प्रथम या काळ्या पैशांविरुद्ध पाऊल उचलले. नंतर मोरारजी देसाईंनी आणि आज नरेंद्र मोदींनी उचलले आहे, पण जनतेला ‘पटेल’ न ‘पटेल’ अधिक किमतीच्याच नोटा काल काही काळाने छापल्या जात होत्या, आज ताबडतोब छापल्या जात आहेत. काळा पैसा खरोखरच खणून काढायचा असेल, तर त्याच्या मुळावरच घाव घालावा लागेल. आपली करप्रणाली पारदर्शक करण्याबरोबरच भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवावा लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कार्यालये येथे सर्वसामान्य जनतेची होणारी पिळवणूक थांबविली, रोख व्यवहारांवर मर्यादा घातली तर निश्‍चितच काळ्या पैशांवर अंकुश बसेल. 

--
धन्यवाद!

शुक्रवार, २८ ऑक्टोबर, २०१६

जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासात सुरु आहे अडथळ्यांची शर्यत

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


       आज जगभर पर्यटन दिन साजरा होत आहे, रायगड जिल्ह्यातही तो साजरा होत आहे. अलिबाग पर्यटन विकास संस्थेतर्फे मांडवा अलिबाग अशी पर्यटन मोटार रॅलीही आज आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कृषी पर्यटन, समुद्र पर्यटन, गिरिपर्यटन, गडकिल्ले पर्यटन, विज्ञानवास्तू पर्यटन, आध्यात्मिक मंदिर पर्यटन, शिक्षणमंदिर पर्यटन, जंगल पर्यटन, बाजार पर्यटन असे विविध पर्यटन शाखांचे पर्यटकांच्या सुखासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. पण जिल्ह्यात खर्‍याअर्थाने उत्साहाचे वातावरण नाही. कारण रायगड जिल्ह्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या विणलेल्या जाळ्यांनी आणि पर्यटनस्थळांवरील सोयीसुविधांच्या अभावाने पर्यटनाचा उत्साह आणि हेतूच खड्ड्यात गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पर्यटन विकासाच्या, पर्यटनवाढीच्या गप्पा या बाजारगप्पाच ठरल्या आहेत. 
       रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण पर्यटनाची पंढरी समजली जाते. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पसरलेला रायगड जिल्हा कोकणाचा एक प्रमुख भाग आहे. राजधानी मुंबई पासून १२० कि.मी.अंतरावर असलेला रायगड जिल्हा कोकण विभागीय महसूल क्षेत्रात येतो. जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ७१६२ चौ.किमी आहे. उत्तरेला ठाणे व वायव्येला मुंबई हे जिल्हे आहेत. जिल्ह्याच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र असून दक्षिणेस असलेल्या सावित्री नदीने रत्नागिरीपासून रायगड जिल्ह्याची दक्षिण सीमा निश्चित केली आहे. जिल्ह्याची पूर्वेकडील सीमा सह्याद्री पर्वताच्या लहान मोठ्या रांगांनी वेढलेली असून त्याला लागून पुणे जिल्ह्याची हद्द सुरु आहे. पोलादपूर, महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, रोहा, तळा, मुरुड, अलिबाग, पेण, सुधागड, खालापूर, कर्जत, पनवेल, उरण अशा पंधरा तालुक्यांच्या या रायगड जिल्ह्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार केला तर पर्यटनाचा आलेख खूपच मोठा आहे. विस्तीर्ण समुद्र किनारा, गडकिल्ले, अभयारण्ये, लेणी, जंगले, धबधबे, धरणे, माथेरानसारखे डोंगर-दर्‍या, ऐतिहासिक वास्तू, अलिबागेतील वेधशाळेसारख्या वैज्ञानिक वास्तू, शिवकालिन मंदिरे असा भरगच्च खजिना रायगड जिल्ह्यात पहायला मिळतो. रायगड जिल्ह्याची खाद्यसंस्कृतीही समृद्ध आहे. येथील वालाची पोपटी तर जगप्रसिद्ध आहे. मच्छीचे विविध प्रकार खवय्यांसाठी मेजवानीच असते. त्याताही येथल्या माणसांचं प्रेम संस्मरणीय असते. पर्यटकांशी दुर्व्यवहार, फसवणूक येथे क्चचितच पहायला मिळते. पर्यटकांच्या सेवेसाठी या जिल्ह्यात अनेक रिसॉर्ट, कॉटेजेस, फॉर्म हाऊसेस कार्यरत आहेत.
        राज्य सरकारचा रायगड जिल्ह्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक वाटत असला आणि राज्य सरकारच्या वतीने जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाबाबत विविध घोषणा सातत्याने होत असल्या तरी त्यात वास्तवता किती आणि शोबाजी किती हा प्रश्‍न उरतोच. या जिल्ह्यात मुख्यमंत्री आल्यावर रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी अमुक अमुक इतका निधी जाहीर करतात, पालकमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री येतात आणि पर्यटन विकासाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करतात. पण रायगड जिल्ह्याकडे पाहताना यांची कोणती भूमिका खरी असा प्रश्‍न पडतो. राज्य सरकारला रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची खरोखरच तळमळ आहे, असे दिसत नाही. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ नेमके काय करते हेही कळत नाही. पर्यटकांच्या सेवेसाठी रिसॉर्ट, कॉटेजेस चालविणार्‍या तसेच इतर पर्यटन व्यावसायिकांच्या काही समस्या आहेत, त्यांचाही राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही. त्यांच्यावर जाचक अटी लादून त्यांना गलितगात्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, अशाने एकप्रकारे पर्यटनवृद्धीसाठी राज्य सरकार अडसर ठरत आहे. 
       शेजारच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने पर्यटन विकासात गती घेतली असताना रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राला अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. पर्यटन विकासाला मारक ठरणार्‍या सरकारी धोरणांविरुद्ध तसेच पर्यटनस्थळांवरील सोयीसुविधांसाठी सत्तेतील विरोधक प्रखर आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सत्तेतील आणि विरोधातील लोकप्रतिनिधींच्या या उदासिनतेचे कारण पर्यटनवृद्धीसाठीच नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी मारक आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की रायगड जिल्ह्यामध्ये समुद्र मार्ग सोडल्यास कोणत्याही मार्गाने शिरा, रस्ते तुमची सत्वपरीक्षा घ्यायला बसले आहेत. हा या रस्त्यांचा दोष नाही, हे रस्त्यांचे ठेके घेणारे ठेकेदार आणि बांधकाम अभियंते यांचे पाप आहे. तकलादू रस्ते बनविणारे हे ठेकेदार कोण आहेत, ते कोणत्या कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधीत आहेत हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे कोणा एका पक्षाच्या नेत्याला टार्गेट करण्यातही अर्थ नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी सारेच पक्ष ‘तुम्ही आम्ही सारे भाऊ, मिळून मिसळून सर्व खाऊ’ या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे दगड कोणी कोणावर मारावे, सगळीच घरे काचेची आहेत, हेच वास्तव आहे.
        रायगडच्या पर्यटन विकासाला तकलादू, खड्डेयुक्त रस्ते मारक ठरले आहेत. तसेच अनेक पर्यटन स्थळांकडे जायला रस्तेच नाहीत, पर्यटन स्थळी विविध सोयीसुविधांचा अभाव आहे, ही बाबही गंभीर आहे. जिल्ह्यातील सगळेच गडकिल्ले पावसाळ्यात गवताच्या ताब्यात असतात. अलिबागच्या समुद्रातील कुलाबा किल्ल्याचेच येथे उदाहरण दिले तर परिस्थिती कशी आहे, यावर प्रकाश पडेल. कुलाबा किल्ल्यात आणि किल्ल्याच्या तटबंदीवर व परिसरात गवताचे रान माजले आहे. त्यात अनेक जनजनावरांचा वावर आहे. हे गवत तटबंदीला धोकादायक आहे, कारण कोसळलेल्या तटबंदीचे मारेकरी समुद्राच्या लाटांपेक्षा हेच गवत मारेकरी होतं. असे असले तरी या तटबंदीचे प्रमुख मारेकरी मात्र मानवी अनास्थाच आहे आणि या अनास्थेचे मनसबदार या किल्ल्याला वेटोळा घालून बसलेले पुरातत्व खाते आहे. या किल्ल्यात येणार्‍या प्रत्येक पर्यटकाककडून माणशी १५ रुपये व परदेशी  पर्यटकांकडून माणशी १२५ रुपये प्रवेश फी आकारली जाते. परंतु तेथे पर्यटक-अभ्यासकांसाठी कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. या किल्ल्यावरील साधे गवत उगवू न देण्याची काळजी घ्यावी, असे या सुस्त पुरातत्व खात्याला वाटत नाही. तेथे पर्यटकांना जनजनावर चावल्यास कोणती वैद्यकीय सुविधा आहे? नाहीतर निदान तेथील स्वच्छतेकडे काळजीपूर्वक पहायला हवे ना? तेथे गवत उगवू न देण्याची व उगवलेले गवत साफ करण्याची काळजी घेतली तर किल्ल्याचे आयुष्य वाढेल आणि पर्यटकांच्या आयुष्याशीही कोणता दगा होणार नाही, पण याची काळजी राज्य सरकारला नाही की, केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकारचा पुरातत्व खात्याच्या रुपाने असलेला अजगर या किल्ल्यालाच गिंळकृत करत आहे. त्यामुळे एक दिवस येथे एकेकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला, सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा कुलाबा किल्ला होता, याची जाणीव करुन देणार्‍याच खाणाखुणा तेथे उरतील अशी भिती वाटते. अशी भिती जिल्ह्यातील सर्वच गडकिल्ल्यांबाबत वाटते.
       एकेकाळी भाताचे कोठार समजला जाणारा रायगड जिल्हा आज औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी पर्यटनावर हा जिल्हा सुजलाम-सुफलाम होऊ शकतो इतके सौंदर्य या जिल्ह्याच्या कणाकणात भरले आहे. या सौंदर्याचे योग्य मार्केटींग होणे आवश्यक आहे. नुसते मार्केटींग करुनही उपयोगाचे नाही. आधी येथे पायभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पर्यटनस्थळापर्यंत पक्का रस्ता, निवास आणि भोजन याची सोय, प्रसाधनगृहांची उपलब्धता आणि सुरक्षा या गोष्टींची पूर्तता केली गेली तर त्यातूनच जिल्ह्याच्या पर्यटनाचे हस्ते परहस्ते मार्केटींग होईल. यासाठी जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार यांची कृतीशील मानसिकता आवश्यक आहे. पर्यटन दिन एक दिवस असतो, पण पर्यटनाचा माहोल मात्र बाराही महिन्यांचा असतो, त्यामुळे पर्यटनाकडे गांभीर्याने पाहून योग्य सोयीसुविधांची पूर्तता केली तर पर्यटनातूनही जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करता येऊ शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.


सोमवार, १७ ऑक्टोबर, २०१६

...हा तर मानवतेवर बलात्कार!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


      रायगड जिल्हा हा शिवछत्रपतींची राजधानी असलेला भूप्रदेश. इतर जिल्ह्यांच्या मानाने या जिल्ह्यात गुन्हेगारी कमी आहे, हे जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य मात्र गेल्या काही वर्षांत पुसले जात आहे. या जिल्ह्याच्या तथाकथित विकासाबरोबरच गुन्हेगारीचंही जाळं विणलं गेलं आहे. या गुन्हेगारीच्या जाळ्यामुळे इथले देवही सुरक्षित नाही याचा प्रत्यय श्रीवर्धनच्या सुवर्ण गणेशाच्या चोरीने संपूर्ण महाराष्ट्राला आला. त्याच रायगडमध्ये महिलांवरील अत्याचारांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आम्ही दिल्लीच्या, कोपर्डीच्या  बलात्कार व हत्या प्रकरणाने संतप्त होतो, पण जिल्ह्यात अलिबाग तालुक्यातही असाच प्रकार घडावा, एक कळी कुस्करुन तिला फेकून दिली जावी हा मोठा धक्का आहे. नैसर्गिक भूकंपात मानवी संस्कृत्या नष्ट होतात, पण वासनेच्या भूकंपात मानवी देह आणि मनाची लक्तरे होतात. हे वासनेचे भूकंप घडविणारे नराधम रायगड जिल्ह्यातही आहेत हे, अलिबाग तालुक्यातील श्रीगाणच्या घटनेवरुन दिसून येते.
    पोयनाड पोलीस ठाणे हद्दीत अलिबाग-पेण मार्गावरील तीनविरानजिकच्या श्रीगाण आदिवासीवाडीवर ही अल्पवयीन मुलगी राहत होती. बुधवार, ५ ऑक्टोबर रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास गावातील ही १६ वर्षांची मुलगी लहान मुलाच्या पाचवीचा कार्यक्रम आटोपून ती घरी जात असताना आरोपीने त्या मुलीला वाटेत गाठले. अंधाराचा ङ्गायदा घेत, त्याने त्या मुलीला रस्त्याशेजारी असणार्‍या मोकळ्या मैदानात नेले व तिच्यावर बलात्कार केला. पीडित मुलगी प्रतिकार करीत असल्याने, त्याने तिला दगडाने ठेचून ठार मारले. ही मुलगी ज्या आदिवासी वाडीवर राहात होती, त्याच आदिवासी वाडीवर आरोपी राहात होता. पोलिसांनी तातडीने तपास करुन गुरुवारी संध्याकाळी पावणेपाच वाजण्याच्या दरम्यान, म्हणजेच चोवीस तासांच्या आत त्या नराधमाला अटक केली.  पोलिसांनी या गंभीर गुन्हाची दखल घेऊन गुन्हेगारास जेरबंद केले हे अभिनंदनीय आहे. यात कोणतीही बडी हस्ती गुंतलेली नसल्यामुळे आणि गुन्हेगार आदिवासी असल्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईला वेग आला, काही का असेना पोलिस मनात आणले तर चोविस तासात गुन्हेगाराला जेरबंद करु शकतात, हे या घटनेवरुन दिसून आले आहे.
    १९९० साली २५ वर्षांपूर्वी अशीच घटना या परिसरात घडली होती, तेव्हाही पिडितेला बलात्कार करुन जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. कोळघर येथे राहणारी कै. नाना पाटील हायस्कूलची विद्यार्थीनी शाळेत येत असताना तिच्यावर एका नराधमाने बलात्कार केला आणि तिला सागरगडावरुन खाली फेकून दिले. तेव्हा तिला एका आदिवासीने वाचविले आणि या बलात्कार व जिवे मारण्याची हकीगत उजेडात आली. पण त्यावेळी गुन्हेगार शोधण्यासाठी पोलिसांनी जिवाचा आकांत केला नाही. एवढी गंभीर घटना घडूनही पोलिस यंत्रणा ढिम्म राहिली, त्यावेळी स्व. प्रभाकर पाटील यांच्या कन्या मीनाक्षी पाटील यांनी रणचंडीचा अवतार धारण केला आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर सुप्रिया जयंत पाटील, भारती हळदवणेकर, सुजाता पाटील यांच्यासह ना.ना. पाटील हायस्कूलच्या विद्यार्थीनींचा मोर्चा नेऊन पोलीस अधीक्षकांना बांगड्यांचा आहेर केला. त्यानंतर यंत्रणा हलली आणि गुन्हेगार जेरबंद करण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील बलात्कारितेला न्याय मिळवून देण्यासाठीचा हा शाळकरी मुलींचा हा पहिला मोर्चा. आता कोपर्डीच्या घटनेच्या निमित्ताने २३ ऑक्टोबरला माणगाव येथे मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघणार आहे, या मोर्चाची भूमिका कोपर्डीसह बलात्कार्‍यांना फाशी दिली जावी, अशी आहे. या दोन मोर्चांदरम्यान जिल्ह्यात बलात्कारांचा जो चढता आलेख राहिला आहे. त्यातून अशा नराधमांना कायद्याचा कोणताही धाक राहिलेला नाही हेच दिसून येते. 
   श्रीगाणच्या घटनेत पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई करुन गुन्हेगाराला जेरबंद केले, हे कौतुकास्पद असले तरी गेल्या सहा वर्षांत रायगड जिल्ह्यात बलात्कार, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, विनयभंग, मुलींचे अपहरण अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे, हे ठळक वास्तव आहे. महिला-मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांवर अंकुश बसावा यासाठी जिल्ह्यात यावर्षीपासून दामिनी पथकांची निर्मिती करण्यात आली असली तरी त्याची व्याप्ती शहरांपुरती मर्यादित असल्यामुळे महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारीवर खर्‍या अर्थाने अंकुश बसलाच नाही. मुळांत महिलांवरील अत्याचार, विनयभंग व बलात्कार यांची खरी आकडेवारी कळत नाही. बरेच गुन्हे न्याय मिळणार नाही, किंवा बदनामी होईल, तसेच संबधितांचा दबाव यामुळे  प्रकाशात येत नाहीत. याचा अर्थ अत्याचारानंतर पीडितेचं आणि तिच्या कुटुंबियांचं मनोधैर्यच संपुष्टात येते, बरेचदा तिचेच कुटुंबिय तिच्यामागे आधारासाठी उभे रहात नाही, तर बर्‍याच प्रकरणात तिच्या चारित्र्यावरच शंका उपस्थित केली जाते, ही बाब बलात्कारितेच्या विरोधात जाते आणि त्यामुळे पोलिस ठाण्याची पायरी चढली जात नाही, परिणामी असे अनेक गुन्हे अंधारातच राहतात. याचा फायदा विकृत मनोवृत्तीला होतो आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढत राहतो. त्यामुळे पोलिसांबद्दल समाजात विश्‍वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. 
    महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून संशयिताला कठोर कायदेशीर शिक्षा होणे जितके महत्वाचे आहे, तितकेच हे अत्याचारच होऊ नये अथवा ते रोखणे महत्वाचे आहे. तसेच महिलांवर होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करून त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. महिलांवरील लैगिंक अत्याचार व हिंसक हल्ले कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळेच थांबविता येऊ शकतील. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. पण दुर्दैवाने गुन्हेगारांना पाठिशी घातले जाते, त्यामुळे समाजाला मोर्चाचे शस्त्र वापरावे लागत असल्याचे सध्या महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने सुरु असलेल्या मराठा क्रांती मूक मोर्चाने दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्यात हा मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघण्याआधीच श्रीगाण येथे आदिवासी अल्पवयीन मुलींची बलात्कारानंतर हत्या केली जाणे यातून या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यामुळे यापुढचे आव्हान रायगड पोलीस असेच समर्थपणे पेलणार की महिलांवरील अत्याचारांची मालिका कायम सुरुच राहणार  याचे उत्तर सध्यातरी ठामपणे देता येत नाही. त्यामुळे सावधान असेच म्हणावेसे वाटते.


सोमवार, १० ऑक्टोबर, २०१६

...तर रायगडचे भोपाळ होईल!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


      रायगड जिल्ह्याला वायू गळती नवी नाही. तळोजा येथे ५ वर्षापूर्वी अमोनिया वायू गळतीने हाहाकार उडवला होता. त्यानंतर काही कारखान्यांत वायूगळतीच्या घटना घडल्या. ४ ऑक्टोबर रोजी पेझारी येथे आरसीएफमधून भरुन निघालेल्या लिक्विड अमोनियाच्या टँकरमधून वायूगळती सुरु झाली. या वायूगळतीवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे कोणताही अनर्थ झाला नसला तरी भविष्यात सर्वच सुखद घडेल असे नाही. आपत्कालिन यंत्रणेचा अभाव, विविध वायू वाहतूक करणारे वाहन चालक यांना आपत्कालिन परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण न दिले जाणे, वायूप्रदूषण, जलप्रदूषण, रासायनिक कारखान्यांचा बेफिकीरपणा, जिल्हा प्रशासनाची उदासिनता  या सर्व बाबींमुळे  रायगड जिल्हा संकटात सापडला आहे. त्यावर वेळीच इलाज केला नाही तर सगळेच नाईलाज होईल.
    रायगड जिल्हा कोकण किनारपट्टीवर असल्यामुळे त्याला अनेक संकटांनी सामोरे जावे लागते. समुद्र आहे म्हणजे शुद्ध हवेची हमी. पण तशी ती या जिल्ह्यात देता येत नाही, कारण या जिल्ह्यातील निसर्गाला चिरुन औद्योगिक विकास झाला, पण या विकासात येथील नद्या, खाड्या, समुद्र नासवला गेला. रासायनिक कारखान्यातील रासायनिक सांडपाणी नद्या-खाड्यांद्वारे समुद्रात जाते आणि समुद्राच्या खार्‍या वार्‍यालाही भयानक विषबाधा होते. अशा परिस्थितीत समुद्राकडून आता शुद्ध हवेची अपेक्षा करता येत नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रदूषणकारी कारखान्यांवर नियंत्रण नियंत्रण राहिलेले नाही. या कारखानदारांशी असलेल्या ‘अर्थ’पूर्ण संबंधातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे स्वत:वरच नियंत्रण राहिले नसावे, हे उघड आहे. मुळात घडत असलेले घात-अपघात पहाता येथे नियंत्रण आहे तरी कोणाचे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.  पेझारी येथील अमोनिया वायुगळती दुर्घटनेने रायगड जिल्हा पुन्हा एकदा कशाप्रकारच्या संकटात सामोरा जात आहे, हे दिसून आले.
    अलिबाग तालुक्यातील पोयनाडनजीकच्या पेझारी येथे राजकीय स्फोटाचा केंद्रबिंदू आहे. याच पेझारी चेकपोस्ट जवळ  मंगळवार, ४ ऑक्टोबर रोजी पहाटे पावणे पाच वाजण्याच्या दरम्यान आरसीएफमधून लिक्विड अमोनिया भरुन पेणच्या दिशेने जाणार्‍या टँकरचा मागच्या बाजूचा व्हॉल्व्ह निघाल्याने अमोनिया वायूची मोठ्या प्रमाणात गळती सुरु झाली. या गळतीबाबत संबंधीतांना कळविण्याची साधी जाबाबदारी पार न पाडता टंँकर चालकाने तेथून पळ काढला. अमोनिया वायुच्या गळतीची बातमी मिळताच पोयनाड पोलीस, आरसीएफ कंपनीची रेस्न्यू टीम व फायर ब्रिगेड कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले, पण भरवस्तीत असलेला हा रासायनिक बॉम्ब निर्मनुष्य ठिकाणी नेण्यासाठी यापैकी कोणीही हिंमत दाखवली नाही. ती हिमंत दाखवली पेझारी येथील चालक रोहन गजानन पाटील यांनी. त्यांनी प्रसंगावधान राखून, स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता तो टँकर आपले सर्व कसब पणाला लावून तीनविरा धरणाजवळ आणला. त्यानंतर रेस्न्यू टीमने गळती नियंत्रणात आणली. या घटनेने आपत्कालिन यंत्रणेचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
     जिल्ह्यात रायगडचे भोपाळ करु शकणारे अनेक रासायनिक कारखाने आहेत. या कारखान्यांच्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे नदी-खाड्यांतील मासे मरुन वर तरंगत असलेले नेहमी पहायला मिळतात. या कारखान्यांतून विषारी वायूंचीही गळती होत असते. त्याचे परिणामही स्थानिकांना भोगावे लागतात. पण प्रश्‍न असा आहे की आज मासे मरताहेत, जिल्हा प्रशासन माणसे मरण्याची वाट पहात आहे का? अशा प्रदूषणकारी आणि विषारी वायूंची गळती होणार्‍या कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ उगारणार नसेल तर त्याची मोठी किंमत या जिल्ह्याला चुकवावी लागेल. अमोनिया वायू गळतीचे भयानक हलाहल जिल्ह्याला पाच वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात पचवावे लागले आहे.  तळोजात अमोनिया वायूच्या गळतीमुळे परिसराती ग्रामस्थांचा जीव तळमळला होता.
   तळोजाची घटना अशी आहे, मंगळवार, २३ नोव्हेंबर २०१० रोजी तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांना सुट्टी होती. परंतु प्लॉट क्रमांक एम ५ येथील रङ्गिक नायक ङ्गिश पॅकेजिंग कंपनीत काम सुरू होते. येथे दोनशेहून अधिक कामगार आहेत. काही महिलाही आहेत. मासे ताजे ठेवण्यासाठी या कंपनीत कोल्ड स्टोरेज विभाग आहे. बर्ङ्ग बनविण्यासाठी व या विभागातील थंड वातावरणासाठी अमोनिया वायूचा उपयोग केला जातो. या कंपनीत तीन टाक्यांमध्ये अमोनिया वायू साठविलेला होता. यापैकी एका टाकीतून सकाळी गळती झाली. कंपनीच्या प्लँट ऑपरेटरने तिथून पळ काढल्याने कामगारही घाबरले. तेही कंपनीबाहेर पळाले. यावेळी कंपनीत एकही जबाबदार अधिकारी नव्हता. पाहता पाहता हा वायू हवेवाटे कंपनीलगतच्या ढोंगर्‍याचा पाढा या गावात पसरला. कंपनी व गावाच्या परिसरातील झाडे अक्षरशः जळून गेली. सकाळची वेळ असल्याने मुलांची शाळेत व नोकरदारांची कामावर जाण्याची तयारी सुरू होती. काही समजण्यापूर्वीच श्‍वसनाचा त्रास जाणवू लागला. डोळ्यांतून पाणी येऊ लागले. काही जण जागीच बेशुद्ध पडले. सुमारे ७० ग्रामस्थांना या वायूची बाधा झाली. त्यानंतर काही ग्रामस्थांनी वायूबाधा झालेल्या ग्रामस्थांना कामोठे एमजीएम, वाशीतील एमजीएम व जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तळोजातील ही घटना भविष्यात यापेक्षाही मोठी दुर्घटना घडेल यांची घंटा होती. सुदैवाने पेझारीच्या घटनेत काही हानी झाली नाही, पण यापुढे गाफील राहून चालणार नाही.
   पेझारीच्या घटनेत आणि तळोजाच्या घटनेत साम्य शोधायचे झाले, तर दोन्ही घटनेचा वार हा मंगळवार होता. दोन्ही ठिकाणी अमोनिया वायू होता. पेझारीच्या घटनेत टँकर चालकाने तेथून पळ काढला तर तळोजाच्या घटनेत तेथील प्लँट ऑपरेटरने तेथून पळ काढला. याचा अर्थ प्रशिक्षण आणि आपत्कालिन यंत्रणेचा अभाव हेच आहे. तसे पाहिले तर टँकरमधून अमोनिया वायूची गळती होण्याचे प्रकार देशात, राज्यात सतत घडत असतात, या वायूची बाधा झालेल्यांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. एकप्रकारे विनाशकारी बॉम्बची बेफिकीरपणे वाहतूक होत असते आणि सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळेच अशा घटना वारंवार घडत असतात. मुळात ज्वालाग्राही, विषारी वायू वाहतूक करणार्‍या टँकर चालकांना विशेष प्रशिक्षण आवश्यक आहे. येथे केवळ वाहन चालवण्याचा अनुभव किंवा कौशल्य असून चालत नाही, तर प्रतिकूल परिस्थितीत प्रसंगावधान आणि आपत्कालिन यंत्रणा हाताळण्याची त्याची पात्रता असणे गरजेचे आहे. पण या चालकांमध्ये कोणतीही पात्रता निर्माण केली जात नाही. या टँकर कंपन्या खाजगी असतात, या सबबीखाली त्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज न वाटणे म्हणजे टँकरबॉम्ब रस्तावरुन फिरवण्यासारखे आहे. पेझारीच्या घटनेने हेच सिद्ध केले आहे. 
    जर पेझारी ग्रामस्थांनी प्रंसगावधान दाखवले नसते तर अमोनिया गळतीचे भयानक दुष्परिणाम परिसराला भोगावे लागले असते. पोलीस, फायरब्रिगेड, आरसीएफची टीम यापैकी कोणाचेही अमोनिया गळती होणारा टँकर तीनविरापर्यंत चालवत नेण्याचे धाडस झाले नाही, यातून आपत्कालिन परिस्थितीवर ज्यांनी नियंत्रण मिळवायचे त्यांनीच कसे गुडघे टेकले, हे दिसून आले. उद्या जर अशी मोठी घटना घडली तर या कारखान्यांकडे आणि जिल्हा प्रशासनाकडे कोणती आपत्कालिन व्यवस्था आहे? नसेल तर कामगार आणि येथील जनतेला मृत्यूच्या मुखात लोटण्याचा यांच्याकडे कोणता अधिकार आहे? येथील जल आणि जीवन निकोप राहिले तरच रायगडच्या औद्योगिकरणाला अर्थ आहे. जिल्ह्याला भाताचे कोठार म्हटले जाई त्यावेळी आर्थिक संपन्नता कमी होती, पण कृषीसंस्कृतीने माणसे मारली जात नव्हती, आता मात्र औद्योेगिक संस्कृतीने विकासाची व्याख्या बदलून येथील निसर्गाधारित जीवनच संपवले जात आहे. कुठे वायूगळती होते आहे, कुठे वायूबाधा होते आहे, कुठे वायूप्रदूषण होते आहे, कुठे जलप्रदूषण होते आहे, या जलप्रदूषणामुळे आज मासे मरताहेत, उद्या माणसे मरतील. सहन कुठपर्यंत करायचं हे रायगडकरांनी ठरवायची वेळ आली आहे. 



सोमवार, ३ ऑक्टोबर, २०१६

... तरच लोकशाहीचा चौथा खांब मजबूत राहील

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


        रायगड जिल्ह्याला पत्रकारितेचा लढाऊ असा वारसा आहे आणि या वारशाची सुरुवात १८७०  साली रावजी हरी आठवले यांच्या साप्ताहिक ‘सत्यसदन’ या मराठी वृत्तपत्राने ज्या अलिबागेतून झाली, त्या रायगड जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबागमध्ये रविवार, २ ऑक्टोबर रोजी जगाला सत्याग्रहाबरोबरच अहिंसेचे तत्वज्ञान शिकवाणारे, भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील प्रमुख नेते महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे, तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिक व भारतीय प्रजासत्ताकाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील पत्रकारांचा मूकमोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर थडकला. मराठा क्रांती मोर्चाप्रमाणे हा मोर्चा लाखोंचा नसला, तरी लाख मोलाचा होता हे निश्‍चित. पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यात सरकार जाणीवपूर्वक करीत असलेली टाळाटाळ आणि माध्यम प्रतिनिधीना बनावट गंभीर गुन्ह्यांखाली अडकविण्याचे राज्यात सर्रास होत असलेले प्रयत्न याच्या निषेधार्थ पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चात राज्यातील विविध पत्रकार संघटना आणि त्यांचे पंचवीसेक हजार पत्रकार सहभागी झाले होते. रायगड जिल्ह्यातही अलिबाग येथे हा मोर्चा काढण्यात आला होता. ज्यांच्या लेखणीत क्रांती घडवायची ताकद आहे, त्या पत्रकारांना आपल्या मागण्यासाठी मोर्चा काढावा लागतो, यातून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यायला हरकत नसावी. 
       रायगड जिल्ह्याला पत्रकारितेचा लढाऊ असा वारसा आहे. या मातीने महाराष्ट्रास चांगले पत्रकार दिले. शिवराम महादेव परांजपे,  प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, नारायण मल्हार जोशी, रावजी हरी आठवले, द्वा.भ. कर्णिक, नारायण नागू पाटील, रामभाऊ मंडलिक आदी अनेकांनी पत्रकारितेची निस्पृह चळवळ राबवली. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पत्रकारितेला एक वेगळे वलय आहे. रायगड जिल्ह्यात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक चळवळी, आंदोलने झाली. या चळवळीत, आंदोलनात येथील तत्कालिन साप्ताहिक वृत्तपत्रांनी, पत्रकारांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. येथील सामाजिक सुधारणेसही येथील पत्रकारितेचा बहुमोल वाटा आहे. आज स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषीवल सोडल्यास  इतर कोणतेही वृत्तपत्र सुरु नाही. असे असले तरी मुंबईच्या वृत्तपत्रांना टक्कर देऊ शकतील अशी रायगड टाइम्ससारखी दैनिके गेल्या काही वर्षात सुरु झाली आहेत. तसेच जुनी साप्ताहिके बंद पडली असली तरी अनेक नवी साप्ताहिकेही जिल्ह्यात सुरु झाली आहेत. त्यातील साप्ताहिक कोकणनामा आज संपूर्ण कोकणचेच नाही, तर महाराष्ट्राचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेत आहे. मुंबईतील अनेक दैनिकांची जिल्हा कार्यालये येथे सुरु झाली आहेत. या सर्व दैनिके, साप्ताहिके, तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमासाठी काम करणारे पत्रकार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. या पत्रकारांना बदलत्या परिस्थितीत ग्रामीण, तसेच शहरी भागातही काम करताना तुटपुंजा मानधनावर काम करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्याच्या नादात समाजकंटकांनी केलेल्या मारहाणीलाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
        उर्वरित महाराष्ट्रात, तसेच देशातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जे पत्रकार आपल्या लेखणीद्वारे समाजातील घाण वेशीवर टांगत आहेत त्या निर्भीड पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांत व त्यात मृत्युमुखी पडणार्‍या पत्रकारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. ही बाब आपल्या लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. पत्रकार म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेचा चौथा स्तंभ असे मानण्याची प्रथा आहे व ती योग्यच आहे. आज या चवथ्या स्तंभावर सर्व बाजूंनी हल्ले होत आहेत. या चवथ्या स्तंभाच्या मुसक्या कशा बांधता येतील यासाठी सर्व प्रकारचे सत्ताधीश प्रयत्न करत असतात. या सत्ताधीशांत राजकारणी नेते आहेत, ज्येष्ठ नोकरशहा आहेत, भूमाङ्गिया आहेत, विविध कंत्राटदार आहेत व अधिकृत गुंडसुद्धा आहेत. थोडक्यात म्हणजे समाजात जे जे बेकायदेशीर कृत्यं व बेकायदेशीर व्यवहार करणारे आहेत त्या सर्वांना पत्रकार आपले शत्रू वाटतात. या सर्व समाजविरोधी शक्ती एकत्र येऊन पत्रकारांना दबावाखाली आणत आहेत. महाराष्ट्रात तर बलात्कार, विनयभंग, ऍट्रॉसिटी, खंडणीखोरीसारखे खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांना त्रस्त केले जात आहे. माध्यमांचे तोंड आवळण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. 
        पत्रकारांवरील हल्ल्यांकडे गांभीर्याने पहाता, माध्यमांच्या बदलत्या प्रवाहाकडेही चिकित्सकपणे पाहणे आवश्यक आहे. पत्रकारिता व्रत आहे. तिची पैशांनी किंमत करता येणार नाही. परंतु वृत्तपत्रांकडे आता धंदा म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वी जनजागृतीसाठी, स्वातंत्र्यचळवळीला पूरक ठरण्यासाठी वृत्तपत्रे निर्माण झाली. आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज जवळपास प्रत्येक मोठ्या उद्योगपतीचे व राजकारणी नेत्याचे स्वतःचे वृत्तपत्र आहे किंवा दूरचित्रवाणीची वाहिनी आहे. याचे कारण वृत्तपत्र किंवा चित्रवाणी चालवणे याचे काही दृश्य तर किंवा अदृश्य ङ्गायदे आहेत. म्हणूनच आजची पत्रकारिता एका बाजूने व्यावसायिक झाली आहे तर दुसर्‍या बाजूने त्यात बडे भांडवलदार आलेले आहेत. भांडवलदारांच्या हाती वृत्तपत्र गेल्यामुळे वृत्तपत्रांना दिमाखदारपणा आला, परंतु त्यांच्यात ‘राम’ राहिला नाही. लढाऊ बाणा त्यांच्यात उरला नाही. त्याच्यात ‘पॅकेज’ पत्रकारिता आल्यामुळे पत्रकारांना विकत घेता येते, असा दंभही या भांडवलदारांमध्ये निर्माण झाला. आज परस्थिती अशी आहे की, वृत्तपत्र मालक संपादकांना लाखो रुपयांची बोली लावून खरेदी करत असतात. त्यामुळे असे संपादक आपल्या पगाराशी इमानी असतात. त्यांना सहकार्‍यांच्या सुख:दुखाची किंवा जनतेवरील अन्यायाची चाड नसते. फक्त त्यांना ममता, जिव्हाळ्याची नाटके करावी लागतात. संपादक हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून असतात. परंतु पत्रकारांना गुंडांच्याच नव्हे तर पोलिसांच्याही लाठ्या-काठ्या खाव्या लागतात. मालकांना याच्याशी काही देणेघेणे नसते. म्हणूनच महाराष्ट्रात पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेली आठ वर्षे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने शांततेच्या मार्गाने आंदोलनं केली जात आहेत. मात्र सरकार पत्रकारांना केवळ कोरडी आश्‍वासनं देत आलेले आहे. विद्यमान सरकारनेही कायद्याचा मसुदा तयार केला असला तरी तो गेली आठ महिने धूळखात पडून आहे. सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर राज्यात हल्ला होत आहे. पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यामुळे समाजाला निर्भय करणार्‍या पत्रकाराच्या डोक्यावरच भितीची टांगती तलवार आहे. 
       २०१४ साली ६९  पत्रकारांवर हल्ले झाले, २०१५ साली दैनिकांची कार्यालयं आणि पत्रकारावरील हल्ल्याच्या ८७ घटना घडल्या तर २०१६ या चालू वर्षी गेल्या आठ महिन्यांत ६२ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहे. सरकारी उदासिनतेमुळे ही आकडेवारी वर्षअखेरपर्यंत अधिकच फुगणार आहे. एकीकडे सरकार डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण देते, जोडीला आता शासकीय अधिकार्‍यांसाठी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या असताना पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे, असे सरकारला वाटत नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. पत्रकार असुरक्षित राहावा, त्याचा आर्थिक स्तर खालावलेला राहावा असे प्रत्येक सरकारांमधील धुरिणांनाच वाटत नाही तर वृत्तपत्रांच्या मालकांनाही वाटते. त्यामुळे पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्यात मोठ्या वृत्तपत्रांचा कोणी वृत्तपत्र मालक उतरला आहे, असे दिसत नाही. ही परस्थिती बदलली पाहिजे. आज जे पत्रकारांना भोगावे लागत आहे, ते उद्या वृत्तपत्रांच्या मालकांनाही भोगावे लागणार आहे. वृत्तपत्र कार्यालयांवरील हल्ल्यांचे रुपांतर मालकांवरील हल्ल्यांत कधी होईल हे कळणारही नाही. त्यामुळे आताच सावध झाले पाहिजे. मालक, संपादक, पत्रकार आणि वाचक यांची वज्रमुठ जर अन्याय, अत्याचार या विरुद्ध उचलली गेली तर त्यात या सर्व घटकांचे भलेच होणार आहे. राज्यात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या मार्फत विविध पत्रकार संघटनांनी पत्रकार असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच्या दिवशीच निषेध मोर्चाद्वारे आपल्या मूकभावनांना वाट करुन दिली, पण राज्य सरकार मुके, बहिरे, आंधळे असल्याचे ढोंग करीत आहे. सरकारला लोकशाहीचा चौथा खांब तोडायचा आहे काय? हा खांब तोडण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तर ज्या फांदीवर बसला आहे, त्याच फांदीला तोडणार्‍या शेखचिल्लीसारखी सरकारची अवस्था होईल, हे लक्षात घ्यावे आणि आपली व आधीच्या सरकारांची चूक सुधारुन पत्रकार संरक्षण कायदा करावा. तसे केले तरच लोकशाहीचा चौथा खांब मजबूत राहील आणि इतर तिनही खांब त्यामुुळे शाबूत राहतील. इतकेच.