-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्ह्यातील ९ नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी थांबली आहे आणि अलिबाग, पेण, खोपोली, उरण, माथेरान, मुरुड, महाड, रोहा व श्रीवर्धन या नगरपालिकांचा निकालही समोर आला आहे. या नगरपालिकांमध्ये सत्ता कोणाची असणार आहे आणि कोण नगराध्यक्ष असणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. प्रश्न नगरपालिकांत कोण सत्तेवर आले हा नसून ज्या नागरिकांनी या नव्या कारभार्यांकडे नगरविकासाच्या चाव्या दिल्या आहेत, त्या चाव्यांचा योग्य वापर करुन नागरिकांचा विश्वास सार्थ ठरवणार का हा आहे. नगरविकासाऐवजी स्व विकास साधण्याचाच प्रयत्न झाला तर मतदार पुन्हा पुन्हा स्वत:ची ङ्गसवणूक करुन घेणार नाही.
या नगरपालिका निवडणुकीत प्रथमत:च दोन बाबींचा अंतर्भाव झाला आहे. एक म्हणजे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडला जाण्याचा आणि दुसरा म्हणजे मतदाराला नोटाचं हत्यार वापरायला मिळालं आहे. जिल्ह्यातील मतदारांनी काही प्रमाणात हे हत्यार वापरलं आहे. या हत्यारामुळे मोठ्याप्रमाणात पडझड झाली नसली, तरी काही मतांच्या फरकाने पडलेल्या किंवा विजयी झालेल्या उमेदवारांचं पारडं या नकारात्मक मतांचं सकारात्मक मतांमध्ये परिवर्तन झालं असतं तर काही अंशी जड झालं असतं. या निवडणुकीतही आघाड्या, युत्या पहायला मिळाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा उडाला. जिल्हास्तरावर शेकाप-राष्ट्रवादी कॉग्रेस आघाडी होती, तर शिवसेना-भाजपमध्ये बिघाडी होती. तथापि, या सर्व प्रकारात शिवसेनेचा थोडा ङ्गायदा झालेला पहायला मिळाला. सत्तेसाठी कोणी कोणतीही तडजोड केली गेली असली तरी मतदारांनी ज्यांना घरी बसवायचे आहे, त्यांना घरी बसवले आणि ज्यांना निवडून आणायचे होते, त्यांना निवडून आणले आहे. मतदार आता दूधखुळा राहिलेला नाही, म्हणूनच तो स्वत:चा खूळखुळा होऊ देत नाही.
यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार राज्यात आधी नगरसेवकांची निवडणूक होत असे आणि नगरसेवक नगराध्यक्ष निवडायचे. मात्र, आता नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले गेले. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘जनतेमधून थेट नगराध्यक्ष’ ही काही देवेंद्र ङ्गडणवीस सरकारलाच सुचलेली अभिनव संकल्पना नाही. या आधीही हे प्रयोग राज्यात केले गेले आहेत. कॉंगे्रस सरकारने सर्वप्रथन हा प्रयोग केला होता. १९७४ साली झालेल्या नगरपालिका निवडणुका या थेट नगराध्यक्ष पद्धतीच्या झाल्या होत्या. नंतर पुढच्या निवडणुकीत मात्र हा प्रयोग केला नाही.
२००२ साली तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याचा प्रयोग केला; परंतु राज्यात अनेक ठिकाणी एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत, असे चित्र निवडणुकीत निर्माण झाले होते. या राजकीय साठमारीत नगरपालिकेचा कारभार ठप्प होऊ लागला होता. अविश्वास ठरावांमुळे अस्थिरता कमी होण्याऐवजी वाढली. त्यामुळे हा प्रयोग एकाच निवडणुकीपुरता टिकला. २००६ साली ही पद्धत बंद करून नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात आली. भाजप सरकारने २०१६ साली पुन्हा हा निर्णय बदलला आणि त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील १४७ नगरपरिषद व १८ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या गेल्या. या निवडणुकीद्वारे मतदारांनी नगराध्यक्षांची थेट निवड केली केली आहे. रायगड जिल्ह्यात सुदैवाने एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती उद्भली नाही. तथापि, जनतेला थेट नगराध्यक्ष निवडण्याची ही ऐतिहासिक संधी मिळाली, हे मात्र खरे.
नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेतली तर त्याचा पक्षाला ङ्गायदा होऊ शकेल, या हेतूने भाजपने पूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीत ङ्गसलेला हा प्रयोग केला, त्याचा राज्यात भाजपला ङ्गायदा झाला आहे. गेल्यावेळी भाजपकडे ४ नगरपालिका व २९८ नगरसेवक होते. यावेळी ५६ नगराध्यक्ष, २२ नगरपालिका व ७२५ नगरसेवक आहेत. आताही एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला कसे तोंड दिले जाईल हे सर्वांना दिसेलच. पण भाजपची डाळ रायगड जिल्ह्यात मात्र शिजली नाही. उरण नगरपालिका भाजपने खेचून आणली असली तरी जिल्ह्यात शिवसेनेच्या जागा वाढल्या आहेत, हे शिवसेनेसाठी आश्वासक चित्र आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे तीन नगरपालिका राहिल्यामुळे प्रथमदर्शनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रथम क्रमांकावर दिसते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शेकाप आघाडी, तसेच कॉंग्रेसच्या पदरात मतदारांनी भरभरुन दान टाकलेले नाही. याचा अर्थ या निवडणुकीत सर्वांना समिश्र असे यश मिळाले आहे. या नगरपालिका निवडणुकीत अलिबागमध्ये शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचा विजय झाला. शेकापने सर्वच्या सर्व १८ जागा जिंकून विरोधकांचा सुपडा साङ्ग केला. शेकापचे प्रशांत नाईक यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून आणले आहे. पेणमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली असून कॉंग्रेसच्या सौ. प्रीतम ललित पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून दिले आहे. मुरुडमध्ये शिवसेना विजयी झाली. तेथे शिवसेनेच्याच स्नेहा पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यपदी निवडून आणले आहे. श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप आघाडीचा विजय झाला आहे. तेथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे नगराध्यक्षपदी निवडले गेले आहेत. रोहा येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप, कॉंग्रेस आघाडी विजयी झाली असून तेथे राष्ट्रवादीचे संतोष पोटङ्गोडे नगराध्यक्ष म्हणून जनतेने निवडले आहेत. खोपोलीत राष्ट्रवादी व शेकाप आघाडीचा विजय झाला, तेथे राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल यांना मतदारांनी नगराध्यक्ष म्हणून मतांचे दान टाकले आहे. महाडमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली आणि कॉंग्रेसच्या स्नेहल माणिक जगताप यांच्या पारड्यात जनतेने नगराध्यक्षपद टाकले आहे. उरणमध्ये जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल दिला असून भाजपच्या सायली म्हात्रे नगराध्यक्षपदी आल्या आहेत. माथेरानला शिवसेना आली असून शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी बसविले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील ९ नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी थांबली आहे आणि अलिबाग, पेण, खोपोली, उरण, माथेरान, मुरुड, महाड, रोहा व श्रीवर्धन या नगरपालिकांचा निकालही समोर आला आहे. या नगरपालिकांमध्ये सत्ता कोणाची असणार आहे आणि कोण नगराध्यक्ष असणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. प्रश्न नगरपालिकांत कोण सत्तेवर आले हा नसून ज्या नागरिकांनी या नव्या कारभार्यांकडे नगरविकासाच्या चाव्या दिल्या आहेत, त्या चाव्यांचा योग्य वापर करुन नागरिकांचा विश्वास सार्थ ठरवणार का हा आहे. नगरविकासाऐवजी स्व विकास साधण्याचाच प्रयत्न झाला तर मतदार पुन्हा पुन्हा स्वत:ची ङ्गसवणूक करुन घेणार नाही.
या नगरपालिका निवडणुकीत प्रथमत:च दोन बाबींचा अंतर्भाव झाला आहे. एक म्हणजे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडला जाण्याचा आणि दुसरा म्हणजे मतदाराला नोटाचं हत्यार वापरायला मिळालं आहे. जिल्ह्यातील मतदारांनी काही प्रमाणात हे हत्यार वापरलं आहे. या हत्यारामुळे मोठ्याप्रमाणात पडझड झाली नसली, तरी काही मतांच्या फरकाने पडलेल्या किंवा विजयी झालेल्या उमेदवारांचं पारडं या नकारात्मक मतांचं सकारात्मक मतांमध्ये परिवर्तन झालं असतं तर काही अंशी जड झालं असतं. या निवडणुकीतही आघाड्या, युत्या पहायला मिळाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा उडाला. जिल्हास्तरावर शेकाप-राष्ट्रवादी कॉग्रेस आघाडी होती, तर शिवसेना-भाजपमध्ये बिघाडी होती. तथापि, या सर्व प्रकारात शिवसेनेचा थोडा ङ्गायदा झालेला पहायला मिळाला. सत्तेसाठी कोणी कोणतीही तडजोड केली गेली असली तरी मतदारांनी ज्यांना घरी बसवायचे आहे, त्यांना घरी बसवले आणि ज्यांना निवडून आणायचे होते, त्यांना निवडून आणले आहे. मतदार आता दूधखुळा राहिलेला नाही, म्हणूनच तो स्वत:चा खूळखुळा होऊ देत नाही.
यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार राज्यात आधी नगरसेवकांची निवडणूक होत असे आणि नगरसेवक नगराध्यक्ष निवडायचे. मात्र, आता नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले गेले. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘जनतेमधून थेट नगराध्यक्ष’ ही काही देवेंद्र ङ्गडणवीस सरकारलाच सुचलेली अभिनव संकल्पना नाही. या आधीही हे प्रयोग राज्यात केले गेले आहेत. कॉंगे्रस सरकारने सर्वप्रथन हा प्रयोग केला होता. १९७४ साली झालेल्या नगरपालिका निवडणुका या थेट नगराध्यक्ष पद्धतीच्या झाल्या होत्या. नंतर पुढच्या निवडणुकीत मात्र हा प्रयोग केला नाही.
२००२ साली तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याचा प्रयोग केला; परंतु राज्यात अनेक ठिकाणी एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत, असे चित्र निवडणुकीत निर्माण झाले होते. या राजकीय साठमारीत नगरपालिकेचा कारभार ठप्प होऊ लागला होता. अविश्वास ठरावांमुळे अस्थिरता कमी होण्याऐवजी वाढली. त्यामुळे हा प्रयोग एकाच निवडणुकीपुरता टिकला. २००६ साली ही पद्धत बंद करून नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात आली. भाजप सरकारने २०१६ साली पुन्हा हा निर्णय बदलला आणि त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील १४७ नगरपरिषद व १८ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या गेल्या. या निवडणुकीद्वारे मतदारांनी नगराध्यक्षांची थेट निवड केली केली आहे. रायगड जिल्ह्यात सुदैवाने एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती उद्भली नाही. तथापि, जनतेला थेट नगराध्यक्ष निवडण्याची ही ऐतिहासिक संधी मिळाली, हे मात्र खरे.
नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेतली तर त्याचा पक्षाला ङ्गायदा होऊ शकेल, या हेतूने भाजपने पूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीत ङ्गसलेला हा प्रयोग केला, त्याचा राज्यात भाजपला ङ्गायदा झाला आहे. गेल्यावेळी भाजपकडे ४ नगरपालिका व २९८ नगरसेवक होते. यावेळी ५६ नगराध्यक्ष, २२ नगरपालिका व ७२५ नगरसेवक आहेत. आताही एका पक्षाचा नगराध्यक्ष व दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला कसे तोंड दिले जाईल हे सर्वांना दिसेलच. पण भाजपची डाळ रायगड जिल्ह्यात मात्र शिजली नाही. उरण नगरपालिका भाजपने खेचून आणली असली तरी जिल्ह्यात शिवसेनेच्या जागा वाढल्या आहेत, हे शिवसेनेसाठी आश्वासक चित्र आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे तीन नगरपालिका राहिल्यामुळे प्रथमदर्शनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रथम क्रमांकावर दिसते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शेकाप आघाडी, तसेच कॉंग्रेसच्या पदरात मतदारांनी भरभरुन दान टाकलेले नाही. याचा अर्थ या निवडणुकीत सर्वांना समिश्र असे यश मिळाले आहे. या नगरपालिका निवडणुकीत अलिबागमध्ये शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचा विजय झाला. शेकापने सर्वच्या सर्व १८ जागा जिंकून विरोधकांचा सुपडा साङ्ग केला. शेकापचे प्रशांत नाईक यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून आणले आहे. पेणमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली असून कॉंग्रेसच्या सौ. प्रीतम ललित पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी निवडून दिले आहे. मुरुडमध्ये शिवसेना विजयी झाली. तेथे शिवसेनेच्याच स्नेहा पाटील यांना मतदारांनी नगराध्यपदी निवडून आणले आहे. श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप आघाडीचा विजय झाला आहे. तेथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे नगराध्यक्षपदी निवडले गेले आहेत. रोहा येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेकाप, कॉंग्रेस आघाडी विजयी झाली असून तेथे राष्ट्रवादीचे संतोष पोटङ्गोडे नगराध्यक्ष म्हणून जनतेने निवडले आहेत. खोपोलीत राष्ट्रवादी व शेकाप आघाडीचा विजय झाला, तेथे राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल यांना मतदारांनी नगराध्यक्ष म्हणून मतांचे दान टाकले आहे. महाडमध्ये कॉंग्रेसने बाजी मारली आणि कॉंग्रेसच्या स्नेहल माणिक जगताप यांच्या पारड्यात जनतेने नगराध्यक्षपद टाकले आहे. उरणमध्ये जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल दिला असून भाजपच्या सायली म्हात्रे नगराध्यक्षपदी आल्या आहेत. माथेरानला शिवसेना आली असून शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत यांना मतदारांनी नगराध्यक्षपदी बसविले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत कोण किती मतांनी जिंकला, कोण किती मतांनी हरला, कोण काठावर पास झाला, याचं विश्लेषण विश्लेषक करत आहेत. पण युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात जिंकणं महत्वाचं असतं, तो किती ङ्गरकाने जिंकला आणि किती ङ्गरकाने पडला याला महत्व नसतं. तो जिंकला आणि तो पराभूत झाला हेच वास्तव असतं. हा ङ्गरक दूर करण्याची जेत्याला आणि आणि पराभूतालाही पुढे संधी असते. ङ्गक्त या संधीचं कोण सोनं करतं हेच महत्वाचं असतं. पराभूत पुढची पाच वर्षे आपल्या सामाजिक कार्याने, तर जेते सत्ताधारी नगरविकासात आपली छाप टाकून आपला खुंटा हलवून मजबूत करु शकतात. असं केल्यावरच मतदारांचा कस लागतो. त्यादृष्टीने आता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कामाला लागले पाहिजे. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची परिपूर्ती केली पाहिजे.
शेकापचे प्रशांत नाईक (अलिबाग), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे (श्रीवर्धन), शिवसेनेच्या स्नेहा पाटील (मुरुड), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संतोष पोटङ्गोडे (रोहा), कॉंग्रेसच्या प्रितम पाटील (पेण), शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत (माथेरान), राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल (खोपोली), कॉंग्रेसच्या स्नेहल जगताप (महाड), भाजपच्या सायली म्हात्रे (उरण) यांच्यावर नगराध्यक्ष म्हणून मतदारांनी जो विश्वास टाकला आहे, तो विश्वास त्यांनी आपल्या विकास कामांनी सार्थ ठरवला पाहिजे. त्यांच्या नगरपालिका क्षेत्राच्या स्वत:च्या अशा काही समस्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाने पाणी, वीज, कचरा, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यांचे प्रश्न वाढले आहेत, ते सोडवण्याचे आव्हान या नगराध्यक्षांनी स्वीकारले पाहिजे. मतदारांनी नगरविकासाची चाव्या निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या हाती दिल्या आहेत. या चाव्यांचा वापर नगरविकासाला कुलुप ठोकण्यासाठी नाही, तर नगरविकासाला जेथे कुलुप लागलं आहे, ते उघडण्यासाठी झाला पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नव्या कारभार्यांनी हे लक्षात ठेवावे.
शेकापचे प्रशांत नाईक (अलिबाग), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नरेंद्र भुसाणे (श्रीवर्धन), शिवसेनेच्या स्नेहा पाटील (मुरुड), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संतोष पोटङ्गोडे (रोहा), कॉंग्रेसच्या प्रितम पाटील (पेण), शिवसेनेच्या प्रेरणा सावंत (माथेरान), राष्ट्रवादीच्या सुमन अवसरमल (खोपोली), कॉंग्रेसच्या स्नेहल जगताप (महाड), भाजपच्या सायली म्हात्रे (उरण) यांच्यावर नगराध्यक्ष म्हणून मतदारांनी जो विश्वास टाकला आहे, तो विश्वास त्यांनी आपल्या विकास कामांनी सार्थ ठरवला पाहिजे. त्यांच्या नगरपालिका क्षेत्राच्या स्वत:च्या अशा काही समस्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाने पाणी, वीज, कचरा, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यांचे प्रश्न वाढले आहेत, ते सोडवण्याचे आव्हान या नगराध्यक्षांनी स्वीकारले पाहिजे. मतदारांनी नगरविकासाची चाव्या निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या हाती दिल्या आहेत. या चाव्यांचा वापर नगरविकासाला कुलुप ठोकण्यासाठी नाही, तर नगरविकासाला जेथे कुलुप लागलं आहे, ते उघडण्यासाठी झाला पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नव्या कारभार्यांनी हे लक्षात ठेवावे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा