-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
भारताचा इतिहास जसा प्राचीन आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय नाणी देखील ऋग्वेदाच्या काळापासून प्रचलीत होती. नाण्यांचा विविध साम्राज्ये, राज्ये, संस्थाने असा प्रवास राहिला आहे. ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्योत्तर नाणी ते नोटा असा चलनाचा प्रवास राहिला आहे. या दोन्ही प्रवासात रायगड जिल्ह्याची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची टाकसाळ किल्ले रायगडवर होती आणि प्रथमत:च काळ्या पैशाचा प्रश्‍न संपविण्यासाठी १०,००० हजारची नोट रद्द केल्याची घोषणा रायगड जिल्ह्याचेच सुपुत्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांनी केली होती. यानंतर १९७८ आणि आता २०१६ सालीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशीच कारवाई केली आहे. सातत्याने रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारात आणल्या गेल्यामुळे पैशाचा काळाबाजार थांबलेला नाही. तो यावेळी थांबेल का हा प्रश्‍न कायमच आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७४ मध्ये स्वत:ला किल्ले रायगडवर राज्याभिषेक करवून घेतल्यावर आपलं नाणं पाडलं. तांब्याचं नाणं शिवराई म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं तर सोन्याचं नाणं छत्रपतींचा होन म्हणून प्रसिद्ध झाला. इकडे अलिबागेत सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी पाडलेलं अलिबागी रुपया हे चलन प्रचलित होतं. तिकडे मुरुड जंजिरा येथे सिद्दीने हबसाणी रुपया हे चलन पाडलं होतं. किल्ले रायगड, मुरुड जंजिरा, अलिबाग याचबरोबर नागाव आणि नागोठणे येथेही टाकसाळी होत्या. त्या त्या काळात या टाकसाळीतून पाडल्या गेलेल्या नाण्यांनी स्थानिकांची गरज भागवली आहे. तथापि, त्या काळी वस्तू विनिमयाने व्यवहार होत असल्याने व आलुतेबलुतेदाही असल्यामुळे या नाण्यांचा वापर मोठ्याप्रमाणात होत नव्हता, हे स्पष्ट आहे. ब्रिटीश राजवटीत नाणी आणि नोटा या दोन्ही प्रकारांचा वापर होऊ लागला. त्यातील नोटांचा चलनातील प्रवास आजही मोदी सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध लढा पुकारेपर्यंत सुरुच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री १२ वाजल्या पासून ५०० रुपये व १००० हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करुन काळ्या पैशांवर आघात केला असला तरी ताबडतोब दोन दिवसात ५०० आणि २००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणली. यापूर्वी झालेल्या तीनही नोट बंदीनंतर ताबडतोब असे पाऊल तत्कालिन सरकारांनी उचलले नाही. त्याचे चांगले परिणाम त्यावेळी पहायला मिळाले. पण मोदी सरकारने पुढचे पाऊल टाकत २००० रुपयांची रुपयांची नोट चलनात आणल्याने पुन्हा कळत-नकळत काळ्या पैशांना खिडकी मोकळी झाली असल्याचे जाणवते. त्यांना ही खिडकी बंद करण्यासाठी विशेष उपाय करावे लागणार आहेत. खरेतर सर्वसामान्यांना १,५,१०,२०,५०,१०० अशा रुपयांची गरज आहे. या रुपयांचा पुरवठा देशात व्यवस्थित होत नाही, अशा परिस्थितीत २००० रुपयांची नोट चलनात आणून त्यांनी काय साधले आणि लवकरच १००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणून काय साधणार, हा प्रश्‍न उरतोच. सर्वसामान्य जनतेला अधिक किमतीच्या नोटांची नाही तर कमी किमतीच्या नोटांची गरज आहे. या गरजेकडेही प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. ते पाहिले न गेल्यामुळेच ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा बँकांतून मिळूनही व्यवहारात त्यांचा वापर करणे अवघड बनले आहे. मग या नवीन नोटा कशासाठी आणि कोणासाठी आहेत? निश्‍चितच या सर्वसामान्यांसाठी नाहीत. तरीही बिचारी सर्वसामान्य जनता पंतप्रधानांनी काळ्यापैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केलं म्हणून खूष आहे, तर कुठे जुन्या नोटा बदली करताना जी ससेहोलपट चालली आहे, त्याने ती नाखूष आहे. ही ससेहोलपट सध्यातरी संपणार आहे, असे दिसत नाही.
२८ वर्षांपूर्वीही १९७८ रोजी अशीच कारवाई तत्कालिन मोरारजी देसाई सरकारने (जनता पार्टी) केली होती. त्यावेळी डॉ. आय.जी. पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते आणि आता २०१६ ला उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. देसाई, मोदी, पटेल, पटेल हे चौघेही गुजराती आहेत, तर दोन्हीही गव्हर्नर एकाच आडनावाचे आहेत ही यातील योगायोगाची विशेष बाब आहे. असे असले तरी १९४६ साली महाराष्ट्राचे कंठमणी, रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांनी देशात प्रथमत:च अधिक किमतीच्या नोटा रद्द केल्या. अशा प्रकारे पहिल्या नोट बंदीचे रायगड कनेक्शन आहे. १९३५ ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली आणि कागदी चलन छापण्याची जबाबदारी तिच्यावर आली. १९३८ ला रिझर्व्ह बँकेने सगळ्यात मोठी म्हणजे १०,००० रुपयांची नोट छापली. आठ वर्षांनी काही काळ्या पैशांचे मुद्दे समोर येऊ लागल्यामुळे जानेवारी १९४६ ला तिच्यावर बंदी घातली गेली. ही भारतातील नोटांवरची पहिली बंदी होती. ११-८-१९४३ ते ३०-६-१९४९ अशी ५ वर्षे चिंतामणराव देशमुख यांनी रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. रिझर्व्ह बँकेच्या ब्रिटीशकालिन अखेरच्या नोटांवर आणि स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या नोटांवर रायगड जिल्ह्याच्या (तळे-मूळ गाव, नाते- आजोळ, जन्मभूमी, रोहे- बालपण) या सुपुत्राची सही होती, ही बाब समस्त रायगडकरांसाठी अभिमानास्पद आहे.
१९४७ साली देश ब्रिटीशांच्या जोखडातून स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. या सरकारने १९५४ ला १०००, ५००० व १०,००० च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. विशेष म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात १९५० ते १९५६ या काळात चिंतामणराव देशमुख भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम पहात होते. त्यांनीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना १०,००० हजार रुपयांची नोट रद्द केली होती. त्यांनी ही नोट रद्द केल्यानंतर आठ वर्षांनी १०,००० रुपयांच्या नोटांसह १००० व ५००० च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. पहिल्या बंदीनंतर ताबडतोब या नवीन नोटा आणल्या गेल्या नाहीत, तर स्वतंत्र भारत चलनाने समृद्ध असावा म्हणून स्वातंत्र्यानंतर ७ वर्षांनी या नवीन नोटा चलनात आणल्या गेल्या. पुढील दोन वर्षात भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगाव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून चिंतामणराव देशमुखांनी अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. यानंतर दीर्घ कालावधी गेला आणि पुन्हा काळ्या पैशांचा प्रश्‍न निर्माण झाला. तेव्हा १५ जानेवारी १९७८ रोजी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी १०००, ५००० व १०,००० रुपयांच्या नोटा मोरारजी देसाई सरकारने (जनता पार्टी) रद्द केल्या. याबाबतची घोषणा तत्कालिन राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी यांनी केली. त्यावेळी अनेकांकडे असलेल्या नोटांची रद्दी झाली. ५ पैसे ते १०० रुपयांत घर चालवणार्‍या सामान्य जनतेला याची झळ बसली नाही. त्यांना या नोटा पहायलाही मिळायच्या नाहीत. ही अधिक किमतीच्या नोटावरील दुसरी बंदी. तथापि, त्यानंतर नऊ वर्षांनी १९८७ साली पाचशेच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. १९८७ नंतर तेरा वर्षांनी २००० ला पुन्हा १००० ची नोट चलनात आणली. काळ्या बाजारातील नोटांची वाढलेली लक्षणीय संख्या पाहता, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४ मध्ये २००५ पूर्वीच्या ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या गेल्या. मात्र त्याला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आता मोठी कारवाई केली.
या तीनही अधिक किमतीच्या नोटा बंदीचा कालावधी दीर्घ आहे. पहिल्या अधिक किमतीच्या नोटाबंदीच्या ३२ वर्षांनंतर आणि दुसर्‍या अधिक किमतीच्या नोटाबंदीच्या २८ वर्षांनंतर तीसरी बंदी घालण्यात आली. हा तीनही कालावधी वेगवेगळा आहे. एक स्वातंत्र्यपूर्व काळ आहे. दुसरा आणीबाणीत्तोर काळ आहे आणि आता आधुनिक काळ आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही काळात माध्यमे नगण्य होती. जलद माध्यमे नव्हती. त्यामुळे काही निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचायलाही काही दिवस लागत. रेडिओ ही त्याकाळी चैनीची बाब होती आणि वृत्तपत्रांचा प्रवासही अवघड होता. त्यामुळे या निर्णयांचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात उमटले नाहीत. तसेच सर्वसामान्यांच्या चलनात अधिक किमतीच्या नोटा नसल्यामुळे या बंदीची तीव्रता त्यांना जाणवली नाही. ही तीव्रता श्रीमंत साठेबाजांनाच जाणवली. त्यांच्यात मात्र खळबळ माजली होती. या आधुनिक काळात माध्यमे वाढली आहेत. जगभरची कोणतीही बातमी काही सेकंदात कोठेही पसरते. चटकन त्याचे पडसादही उमटतात. आज माध्यमांनी मूक माणसांनाही वाचा आणली आहे, त्यामुळे ती व्यक्त होत आहेत. त्या व्यक्त होण्यात सुसंगती नसली तरी ती व्यक्त होत आहेत. या अशा काळात ही तिसरी अधिक किमतीच्या नोटांवरची बंदी आहे. त्यामुळे त्याविषयी सर्वच माध्यमांतून बर्‍यावाईट प्रतिक्रिया उमटताहेत. मोदींच्या बाजूने आणि विरोधातही मते व्यक्त होत आहेत. काळा पैसा नष्ट व्हावा असे सर्वसमान्य जनतेला वाटत आहे, पण त्याचा फटका त्यांच्या रोजच्या जीवनाला बसत असल्याने, त्यांच्या जीवनातच आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्याने ती त्रस्त झाली आहे. देशभरातून आता जे चित्र स्पष्ट झाले आहे ते सर्वसामान्य जनतेच्या हालाचेच आहे. त्यांना कोणी वाली उरलेला नाही. सोनं आणि जमिनीत, स्वीस बँकांत काळा पैसा गुंतविलेले राजकारणी, नेत्यांचे लाचखोरी प्रकरणात निलंबित-बडतर्फ पीए, नोकशहा, उद्योगपती, सिनेस्टार निर्धास्त आहेत. त्यांच्याकडचा रोख पैसा सडला काय, जळला काय त्यांना चिंता नाही, मात्र चितेवर चढत आहे ती सर्वसामान्य जनता. सर्वसामान्य जनतेला कमी किमतीच्या नोटांअभावी मनात नसतानाही ५०० व १००० च्या नोटांनी रोजचा व्यवहार करावा लागतो. त्या नोटा रद्द झाल्यानंतर ताबडतोब नवीन नोटा चलनात आणल्याने त्यांना आता या नोटांसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. वास्तविक आजच्या आधुनिक काळात अत्याधुनिक यंत्रणा आणि मनुष्यबळ राबवून भारतीय जनतेच्या जुन्या नोटा बदलून त्यांना नव्या नोटा सहजपणे दिल्या जायला हव्या होत्या. परंतु हा अत्याधुनिकपणा या नोटा बदलात कुठेच दिसत नाही. आधीच्या दोनही बंदीप्रमाणे आजचे जीवन संथ नाही, त्यामुळे या नोटा बदलाची अंमलबाजवणी सरकारने गतीमानतेने करणे आवश्यक होते. या सरकारी कारवाईत काय काळा पैसा बाहेर पडला असेल, सडला असेल तो असो, पण सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास कशाला? जे आधीच्या सरकारांनी (जनता पार्टी वगळता) केलं नाही, ते मोदी सरकारने केलं हे कौतुकास्पद असलं तरी अधिक किमतीच्या नवीन नोटा चलनात आणण्याची तर्कसंगती लागत नाही आणि या सर्व प्रकारात सर्वसामान्यांची जी फरफट चालली आहे त्याचं समर्थन करता येणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर चिंतामणराव देशमुख यांनी त्या काळात प्रथम या काळ्या पैशांविरुद्ध पाऊल उचलले. नंतर मोरारजी देसाईंनी आणि आज नरेंद्र मोदींनी उचलले आहे, पण जनतेला ‘पटेल’ न ‘पटेल’ अधिक किमतीच्याच नोटा काल काही काळाने छापल्या जात होत्या, आज ताबडतोब छापल्या जात आहेत. काळा पैसा खरोखरच खणून काढायचा असेल, तर त्याच्या मुळावरच घाव घालावा लागेल. आपली करप्रणाली पारदर्शक करण्याबरोबरच भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवावा लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कार्यालये येथे सर्वसामान्य जनतेची होणारी पिळवणूक थांबविली, रोख व्यवहारांवर मर्यादा घातली तर निश्‍चितच काळ्या पैशांवर अंकुश बसेल.
धन्यवाद!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा