... तरच लोकशाहीचा चौथा खांब मजबूत राहील

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

        रायगड जिल्ह्याला पत्रकारितेचा लढाऊ असा वारसा आहे आणि या वारशाची सुरुवात १८७०  साली रावजी हरी आठवले यांच्या साप्ताहिक ‘सत्यसदन’ या मराठी वृत्तपत्राने ज्या अलिबागेतून झाली, त्या रायगड जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबागमध्ये रविवार, २ ऑक्टोबर रोजी जगाला सत्याग्रहाबरोबरच अहिंसेचे तत्वज्ञान शिकवाणारे, भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील प्रमुख नेते महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे, तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिक व भारतीय प्रजासत्ताकाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील पत्रकारांचा मूकमोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर थडकला. मराठा क्रांती मोर्चाप्रमाणे हा मोर्चा लाखोंचा नसला, तरी लाख मोलाचा होता हे निश्‍चित. पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यात सरकार जाणीवपूर्वक करीत असलेली टाळाटाळ आणि माध्यम प्रतिनिधीना बनावट गंभीर गुन्ह्यांखाली अडकविण्याचे राज्यात सर्रास होत असलेले प्रयत्न याच्या निषेधार्थ पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चात राज्यातील विविध पत्रकार संघटना आणि त्यांचे पंचवीसेक हजार पत्रकार सहभागी झाले होते. रायगड जिल्ह्यातही अलिबाग येथे हा मोर्चा काढण्यात आला होता. ज्यांच्या लेखणीत क्रांती घडवायची ताकद आहे, त्या पत्रकारांना आपल्या मागण्यासाठी मोर्चा काढावा लागतो, यातून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यायला हरकत नसावी. 

       रायगड जिल्ह्याला पत्रकारितेचा लढाऊ असा वारसा आहे. या मातीने महाराष्ट्रास चांगले पत्रकार दिले. शिवराम महादेव परांजपे,  प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, नारायण मल्हार जोशी, रावजी हरी आठवले, द्वा.भ. कर्णिक, नारायण नागू पाटील, रामभाऊ मंडलिक आदी अनेकांनी पत्रकारितेची निस्पृह चळवळ राबवली. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पत्रकारितेला एक वेगळे वलय आहे. रायगड जिल्ह्यात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक चळवळी, आंदोलने झाली. या चळवळीत, आंदोलनात येथील तत्कालिन साप्ताहिक वृत्तपत्रांनी, पत्रकारांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. येथील सामाजिक सुधारणेसही येथील पत्रकारितेचा बहुमोल वाटा आहे. आज स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषीवल सोडल्यास  इतर कोणतेही वृत्तपत्र सुरु नाही. असे असले तरी मुंबईच्या वृत्तपत्रांना टक्कर देऊ शकतील अशी रायगड टाइम्ससारखी दैनिके गेल्या काही वर्षात सुरु झाली आहेत. तसेच जुनी साप्ताहिके बंद पडली असली तरी अनेक नवी साप्ताहिकेही जिल्ह्यात सुरु झाली आहेत. त्यातील साप्ताहिक कोकणनामा आज संपूर्ण कोकणचेच नाही, तर महाराष्ट्राचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेत आहे. मुंबईतील अनेक दैनिकांची जिल्हा कार्यालये येथे सुरु झाली आहेत. या सर्व दैनिके, साप्ताहिके, तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमासाठी काम करणारे पत्रकार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. या पत्रकारांना बदलत्या परिस्थितीत ग्रामीण, तसेच शहरी भागातही काम करताना तुटपुंजा मानधनावर काम करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्याच्या नादात समाजकंटकांनी केलेल्या मारहाणीलाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

        उर्वरित महाराष्ट्रात, तसेच देशातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जे पत्रकार आपल्या लेखणीद्वारे समाजातील घाण वेशीवर टांगत आहेत त्या निर्भीड पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांत व त्यात मृत्युमुखी पडणार्‍या पत्रकारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. ही बाब आपल्या लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. पत्रकार म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेचा चौथा स्तंभ असे मानण्याची प्रथा आहे व ती योग्यच आहे. आज या चवथ्या स्तंभावर सर्व बाजूंनी हल्ले होत आहेत. या चवथ्या स्तंभाच्या मुसक्या कशा बांधता येतील यासाठी सर्व प्रकारचे सत्ताधीश प्रयत्न करत असतात. या सत्ताधीशांत राजकारणी नेते आहेत, ज्येष्ठ नोकरशहा आहेत, भूमाङ्गिया आहेत, विविध कंत्राटदार आहेत व अधिकृत गुंडसुद्धा आहेत. थोडक्यात म्हणजे समाजात जे जे बेकायदेशीर कृत्यं व बेकायदेशीर व्यवहार करणारे आहेत त्या सर्वांना पत्रकार आपले शत्रू वाटतात. या सर्व समाजविरोधी शक्ती एकत्र येऊन पत्रकारांना दबावाखाली आणत आहेत. महाराष्ट्रात तर बलात्कार, विनयभंग, ऍट्रॉसिटी, खंडणीखोरीसारखे खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांना त्रस्त केले जात आहे. माध्यमांचे तोंड आवळण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. 

        पत्रकारांवरील हल्ल्यांकडे गांभीर्याने पहाता, माध्यमांच्या बदलत्या प्रवाहाकडेही चिकित्सकपणे पाहणे आवश्यक आहे. पत्रकारिता व्रत आहे. तिची पैशांनी किंमत करता येणार नाही. परंतु वृत्तपत्रांकडे आता धंदा म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वी जनजागृतीसाठी, स्वातंत्र्यचळवळीला पूरक ठरण्यासाठी वृत्तपत्रे निर्माण झाली. आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज जवळपास प्रत्येक मोठ्या उद्योगपतीचे व राजकारणी नेत्याचे स्वतःचे वृत्तपत्र आहे किंवा दूरचित्रवाणीची वाहिनी आहे. याचे कारण वृत्तपत्र किंवा चित्रवाणी चालवणे याचे काही दृश्य तर किंवा अदृश्य ङ्गायदे आहेत. म्हणूनच आजची पत्रकारिता एका बाजूने व्यावसायिक झाली आहे तर दुसर्‍या बाजूने त्यात बडे भांडवलदार आलेले आहेत. भांडवलदारांच्या हाती वृत्तपत्र गेल्यामुळे वृत्तपत्रांना दिमाखदारपणा आला, परंतु त्यांच्यात ‘राम’ राहिला नाही. लढाऊ बाणा त्यांच्यात उरला नाही. त्याच्यात ‘पॅकेज’ पत्रकारिता आल्यामुळे पत्रकारांना विकत घेता येते, असा दंभही या भांडवलदारांमध्ये निर्माण झाला. आज परस्थिती अशी आहे की, वृत्तपत्र मालक संपादकांना लाखो रुपयांची बोली लावून खरेदी करत असतात. त्यामुळे असे संपादक आपल्या पगाराशी इमानी असतात. त्यांना सहकार्‍यांच्या सुख:दुखाची किंवा जनतेवरील अन्यायाची चाड नसते. फक्त त्यांना ममता, जिव्हाळ्याची नाटके करावी लागतात. संपादक हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून असतात. परंतु पत्रकारांना गुंडांच्याच नव्हे तर पोलिसांच्याही लाठ्या-काठ्या खाव्या लागतात. मालकांना याच्याशी काही देणेघेणे नसते. म्हणूनच महाराष्ट्रात पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेली आठ वर्षे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने शांततेच्या मार्गाने आंदोलनं केली जात आहेत. मात्र सरकार पत्रकारांना केवळ कोरडी आश्‍वासनं देत आलेले आहे. विद्यमान सरकारनेही कायद्याचा मसुदा तयार केला असला तरी तो गेली आठ महिने धूळखात पडून आहे. सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर राज्यात हल्ला होत आहे. पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यामुळे समाजाला निर्भय करणार्‍या पत्रकाराच्या डोक्यावरच भितीची टांगती तलवार आहे. 

       २०१४ साली ६९  पत्रकारांवर हल्ले झाले, २०१५ साली दैनिकांची कार्यालयं आणि पत्रकारावरील हल्ल्याच्या ८७ घटना घडल्या तर २०१६ या चालू वर्षी गेल्या आठ महिन्यांत ६२ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहे. सरकारी उदासिनतेमुळे ही आकडेवारी वर्षअखेरपर्यंत अधिकच फुगणार आहे. एकीकडे सरकार डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण देते, जोडीला आता शासकीय अधिकार्‍यांसाठी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या असताना पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे, असे सरकारला वाटत नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. पत्रकार असुरक्षित राहावा, त्याचा आर्थिक स्तर खालावलेला राहावा असे प्रत्येक सरकारांमधील धुरिणांनाच वाटत नाही तर वृत्तपत्रांच्या मालकांनाही वाटते. त्यामुळे पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्यात मोठ्या वृत्तपत्रांचा कोणी वृत्तपत्र मालक उतरला आहे, असे दिसत नाही. ही परस्थिती बदलली पाहिजे. आज जे पत्रकारांना भोगावे लागत आहे, ते उद्या वृत्तपत्रांच्या मालकांनाही भोगावे लागणार आहे. वृत्तपत्र कार्यालयांवरील हल्ल्यांचे रुपांतर मालकांवरील हल्ल्यांत कधी होईल हे कळणारही नाही. त्यामुळे आताच सावध झाले पाहिजे. मालक, संपादक, पत्रकार आणि वाचक यांची वज्रमुठ जर अन्याय, अत्याचार या विरुद्ध उचलली गेली तर त्यात या सर्व घटकांचे भलेच होणार आहे. राज्यात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या मार्फत विविध पत्रकार संघटनांनी पत्रकार असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच्या दिवशीच निषेध मोर्चाद्वारे आपल्या मूकभावनांना वाट करुन दिली, पण राज्य सरकार मुके, बहिरे, आंधळे असल्याचे ढोंग करीत आहे. सरकारला लोकशाहीचा चौथा खांब तोडायचा आहे काय? हा खांब तोडण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तर ज्या फांदीवर बसला आहे, त्याच फांदीला तोडणार्‍या शेखचिल्लीसारखी सरकारची अवस्था होईल, हे लक्षात घ्यावे आणि आपली व आधीच्या सरकारांची चूक सुधारुन पत्रकार संरक्षण कायदा करावा. तसे केले तरच लोकशाहीचा चौथा खांब मजबूत राहील आणि इतर तिनही खांब त्यामुुळे शाबूत राहतील. इतकेच.