-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
रायगड जिल्हा व नवी मुंबईतील मराठा समाजाचा मराठा क्रांती (मूक) मोर्चा आपल्या मोजक्या मागण्यांसाठी २१ सप्टेंबर रोजी खारघर येथून कोकणभवनवर थडकणार आहे. यापूर्वी उस्मानाबाद, जळगाव, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, सांगली, लातूर, जालना, अकोला, फलटण, गुहागर येथेही हे मोर्चे लाखोंच्या संख्येने निघाले होते. या मोर्चांनी समाजात कोणतेही अराजक पसरले नाही, कोणत्याही राष्ट्रीय प्रतिकांना लाथाडले नाही की लुटालूट, झुंडगिरी, गुंडगिरी केली नाही. या मोर्चांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला. मोर्चाच्या नावावर आतापर्यंत छुपे जातीचे-धर्माचे मोर्चे निघाले आहेत, पण मराठा समाजाचा मोर्चा जातीच्या नावावर निघत आहे. निदान मराठा समाज ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रयत्न करीत नाही, हे कौतुकास्पद आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर जातीय तणाव वाढेल, असा ज्यांना साक्षात्कार झालाय, त्यांनी छुपे जातीय मोर्चे काढले नाहीत काय? किंबहुना हीच मंडळी जातीय तणाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी प्रतिमोर्चाची तयारी करीत आहेत. मुळात मराठा समाज या मोर्चांतून व्यक्त होत असला, तरी त्यांच्या मागण्या बहुजनांच्या फायद्याच्याच आहेत. त्यामुळे हा मोर्चा बहुजनांचे प्रतिनिधीत्व करणारा आहे, तो एकप्रकारे महाराष्ट्र धर्म वाढवतोय, असे म्हटले तर त्यात काहीही अयोग्य नाही.
कोपर्डी घटनेसह महिलांवर बलात्कार करणार्‍या नराधमांना तात्काळ ङ्गाशी द्या, ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करा, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण त्वरीत लागू करा, तसेच आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी इबीसी उत्पन्न मर्यादा ६ लाख करा, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती व शेतीमाल उत्पादन खर्चाव आधारित कायद्याने हमी बाजारभाव मिळावा, या मागण्यांसाठी रायगड जिल्हा व नवी मुंबईतील मराठा समाजाचा मराठा क्रांती (ंमूक) मोर्चा ज्यांनी गेली ६०-७० वर्षे मराठा समाजाची उपेक्षा केली त्या राजकीय-सामाजिक मराठा नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून कोकणभवनवर निघत आहे. मराठा क्रांती (मूक) मोर्चा या नावाने निघणारा हा मोर्चा ब्राह्मण द्वेष अथवा मुस्लीम द्वेष, नवबौद्ध द्वेष अथवा इतर जाती-धर्माचा द्वेष पसरविण्यासाठी नाही, असे या आधी उस्मानाबाद, जळगाव, परभणी, बीड, हिंगोली येथे आयोजित केलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाने आधीच सिद्ध केले आहे. या मोर्चाद्वारे मराठा समाजाने महाराष्ट्रभूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार काढून घ्या अशी मागणी करुन ब्राह्मण द्वेष केलेला नाही, कारण छत्रपती शिवरायांनी आपले अष्टप्रधान मंडळ नेमले ते ब्राह्मणांचे होते. शिवरायांच्या लष्करात मराठ्या-मावळ्यांबरोबर मुस्लीमही होते. महार, मांग, चांभार, कुंभार, माळी, साळी, आगरी, कोळी, धनगर, सुतार, न्हावी, लोहार, ब्राह्मण, सारस्वत, बारा आलूते-बलूतेदार, बारा मावळ, सर्व जाती, धर्म, पंथ, वंश शिवरायांच्या मराठा या एका छत्राखाली हिंदवी स्वराज्यासाठी लढत होते. शिवरायांची जशी विशाल दृष्टी होती तशीच ती या मोर्चेकर्‍यांची असल्याची जाणवते. मराठा समाज छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या विचारावर चालतो, तो औरंगझेब अथवा अफजलखान यांच्या विचारावर चालत नाही की त्यांच्या थडग्यांचे उदात्तीकरण करत नाही. शत्रूच्या छातीत धडकी भरविण्यासाठी थडगी बांधून मित्रांशी सलगी देणार्‍या शिवरायांचा मराठा समाज आहे, हा जो मराठा क्रांती मोर्चाचा विचार आहे, तो खरोखरच प्रामाणिक असल्याचे जाणवते. उस्मानाबाद, जळगाव, परभणी, बीड, हगोली, नांदेड, सांगली, लातूर, जालना, अकोला, फलटण, गुहागर येथील या मोर्चांची भव्यता आणि शिस्त पाहून काहीजणांना पोटशूळ उठला आहे आणि या मोर्चाबद्दल त्यांनी संभ्रम पसरवायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात राहणारा प्रत्येक जातीतील माणूस मराठा आहे, असा युक्तीवाद संभ्रम पसरविण्यासाठी केला जातो आहे. महाराष्ट्रात राहतो, जो मराठी बोलतो, तो मराठा अशी सरधोपट मराठ्याची व्याख्या केली जाते, ती चुकीची नाही. पण मराठा ही एक जात आहे हेही विसरुन चालणार नाही. त्या जातीच्या काही मागण्या असतील तर अनेक प्रकारच्या लोकशाही मार्गाने त्या मागण्या शासनासमोर मांडण्याचा त्यांना हक्क आहे आणि तीच बाब काही पोटशुळी प्रवृत्ती नाकारत आहे, पण ही वृत्ती म्हणजे सरकार नाही की लोकशाही नाही. त्यामुळे या वृत्तीचा धिक्कारच झाला पाहिजे.
जात आणि धर्म हे आजच्या काळातील एक खूळच आहे, पण कायद्याने ते या देशातील जनतेच्या मानगुटीवर बसले आहे. शाळा, कॉलेज, नोकरीत जात दाखवावीच लागते. जात दाखवा आणि फायदे मिळवा किंवा सोडा असा प्रकार आहे. जातीमुळे फायदा होतो याची जाणीव झालेल्यांनी मागास जातीत जाऊन फायदे लाटायला कमी केलेले नाही. जात कोणती आहे हे पाहिले जात असल्याने गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता ही बाजुला पडली. त्यामुळे त्यातील उच्च दर्जाची गुणवत्ता आणि बुद्धिमत्ता परदेशाकडे सातत्याने वळत आली आहे. जाती ऐवजी आर्थिक निकषावर आरक्षणे असती तर गुणवत्ता आणि बुद्धिमत्ता इतक्या मोठ्याप्रमाणात परदेशात वळली नसती. आरक्षणाला विरोध असायला कारण नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विशिष्ठ कालावधीसाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. पण या आरक्षणाचा फायदा ज्यांना आरक्षण मिळतेय, त्याच कुटुंबाने परंपरेने घेतला. त्यांच्या समाजातील उर्वरित होतकरु तरुणांना त्याचा फायदा झाला नाही, त्यामुळे या समाजाची दूरवस्था संपलीच नाही. उलट या दरम्यान दुसरीच समस्या मोठ्याप्रणात निर्माण झाली. एका विशिष्ठ वर्गाकडे पैसा केंद्रीत झाला आणि बहुसंख्य वर्ग कफल्लक राहिला. एक वेगळी आर्थिक दरी निर्माण झाली. त्यामुळे ही दरी मिटवण्यासाठी कालांतराने आर्थिक निकषावर आरक्षण ठेवणे गरजेचे होते. पण तशी घटनेत तरतूद करण्याऐवजी आरक्षणासाठी विविध जात समुहांचाच विचार होत राहिला. अशाप्रकारे जातीचे महत्व कमी झाले नाही. या जातीय वास्तवात बहुसंख्य मराठा समाज भरडला गेला. तो आर्थिक पातळीवर दुबळा ठरत गेला. मराठा आहे म्हणून या समाजाला जातीचा फायदा मिळाला नाही आणि आज ‘आम्हीही मराठा आहोत’ असे म्हणणार्‍या इतर जातींमधील धुरिण वर्षानुवर्षे आरक्षणाची फळे चाखत आली आहेत. मराठा समाजाला इतर जातींना मिळणार्‍या आरक्षणाची पोटदुखी नाही. आर्थिक निकषावर जर सरकार कोणत्याही जाती-समाजाला आरक्षण देत नसेल तर जातीय निकषावर तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे इतकीच या समाजाची अपेक्षा आहे, त्यात चुकीचे काही आहे असे समजण्याचे कारण नाही. जिथे धर्मावर आधारित आरक्षण मागीतले जाते, तेथे जातीच्या निकषावर आरक्षण मागीतले जाण्यात कोणतेही नवल नाही.
राहिला विषय ऍट्रॉसिटी कायद्याचा. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी मराठा समाजाने केली आहे. युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान, छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, पण राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान ही संकल्पना अपयशी ठरण्याची कारणे काय याचा विचार कधी झालाच नाही. हा कायदा जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर आहे, जम्मू-काश्मीरच्या विशेषाधिकाराने या कायद्याला तेथे अडकाठी केली. ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत नामवंत साहित्यिक, विचारवंत संजय सोनवणी यांनी रविवार, ११ सप्टेंबरच्या आपल्या ब्लॉगवर ‘ऍट्रॉसिटी घटनाबाह्य’ या शीर्षकाचा एक विचारप्रवर्तक लेख लिहिला आहे. त्या लेखाकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. त्यातील एका परिच्छेदात ते लिहितात, ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट हा कायदा १९८९ साली बनवण्यात आला. पुढे त्यात दोन वेळा भर घालण्यात आली. पण या कायद्यामुळे कायद्याच्या नजरेत सर्व नागरिक समान असतील. या घटनेच्या आर्टिकल १४ ने दिलेल्या समानतेच्या ग्वाहीच्या तत्वालाच छेद मिळतो. कारण हा कायदा ङ्गक्त अनुसुचित जाती-जमातींना अन्य समाजघटकांपासून रक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. एक विशिष्ट समाजच केवळ दुसर्‍या समाजघटकावर अन्याय-अत्याचार करु शकतो हे गृहितत्व या कायद्यात आहे. पण समजा एखाद्या अनुसुचीत जातीतील कोणी अनुसुचित समाजाच्या व्यक्तीवर जातीय कारणांनीच अत्याचार केला तर तेथे मात्र हा कायदा संरक्षण देत नाही. ङ्गार कशाला अनुसुचित जातीतीलच एखाद्याने अनुसुचित दुसर्‍या जातीतील व्यक्तीवर अत्याचार केला तरी त्यालाही संरक्षण नाही. मिर्चपूर दलित हिंसाचाराच्या प्रकरणी मुख्य आरोपी नायब तहसीलदार असूनही त्याला कमी शिक्षा मिळाली, कारण तो अनुसुचित जातीतील होता. यावर खंत व्यक्त करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लौ यांनी हा कायदा विषमतेचे तत्व अंगिकारतो, कारण तो ङ्गक्त विशिष्ट जाती-जमातींच्याच बाबतीत आहे. मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असे जाती-जमातीच्या आधारावर वाटता येत नाहीत. गुन्हेगाराला जात-जमात नसते. सर्वांनाच समान शिक्षा असायला हवी. न्यायाधीशांचे हे मत २०११ सालचे. पण सरकारने मतपेढ्यांवर लक्ष ठेवत उलट २०१४ व आता २०१६ मध्ये त्यात भरच घातली. कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्व बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले.’ संजय सोनवणी यांच्या या विचारावर ऍट्रॉसिटी समर्थक, विरोधकांची मतमतांतरे असू शकतात, तशीच याबाबाबत मराठा समाजाची मते आहेत.
मराठा समाजाला ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे, असे वाटते आहे, त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी अशी सरकारकडे मागणी आहे. सरकारकडे मागणी केली म्हणजे कायदे बदलत नसतात, त्याला एक प्रक्रिया असते. त्यामुळे या कायद्याच्या समर्थकांनी आपल्या घरचा हा कायदा असल्याच्या थाटात मराठा समाजावर आगपाखड करण्यात काहीच अर्थ नाही. कोपर्डी, जि. अहमदनगर येथील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील सर्व आरोपींना १ वर्षांच्या आत फाशीची शिक्षा व्हावी, अशीही मराठा समाजाची मागणी आहे, ही मागणी चुकीची नाही, त्यामुळे या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात काही अर्थ नाही. सरकारने यासाठी आपली तपास आणि न्याययंत्रणा जलद गतीने राबवली पाहिजे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण त्वरीत लागू करावे तसेच आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी इबीसी उत्पन्न मर्यादा ६ लाख करावी. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती व शेतीमाल उत्पादन खर्चाव आधारित कायद्याने हमी बाजारभाव मिळालाच पाहिजे, अशीही मराठा समाजाची मागणी आहे. या सर्व मागण्या मराठा समाजाच्याच फायद्याचा नाही तर सर्व जाती-धर्माच्या समाजाच्या हिताच्या आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
मोर्चाच्या नावावर आतापर्यंत छुपे जातीचे-धर्माचे मोर्चे निघाले आहेत, पण मराठा समाजाचा मोर्चा जातीच्या नावावर निघत आहे. निदान मराठा समाज ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रयत्न करीत नाही, हे कौतुकास्पद आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर जातीय तणाव वाढेल, असा ज्यांना साक्षात्कार झालाय, त्यांनी छुपे जातीय मोर्चे काढले नाहीत काय? किंबहुना हीच मंडळी जातीय तणाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी प्रतिमोर्चाची तयारी करीत आहेत. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर या मंडळीचे शिवप्रेम उतू जाणे हेच मोठे षडयंत्र आहे. मुळात शिवराय हे मराठा असले तरी ते समाजापुरते मर्यादित नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज हे बहुजन नायक आहेत, हे मराठा समाजही मानतो. पण इतर जातीतील महापुरुष त्या त्या जातीने विभागून घेतलेत त्याचे काय? मग मराठ्यांनी शिवराय आपले असून आपले समजले तर त्यात त्यांचे काय चुकले? त्यामुळे सदैव मराठा समाजाच्या डोक्यावर चुकीची खापरं फोडण्याचा प्रयत्न निश्‍चितच बंद झाला पाहिजे. मराठा समाज या मूक मोर्चाद्वारे सनदशीरपणे, सुसंस्कृतपणे आपल्या मागण्या मांडत आहे. त्या मागण्यांसाठी धुडगुस घालत नाहीत. हे आपल्यासारखे धुडगुसे नाहीत, ही पोटदुखीही मराठा क्रांती मोर्चाच्या विरोधामागचे मोठे कारण असेल तर विरोधकांनी आतातरी सुधारावे, त्यांनी सैराट न होता आपल्या मनातील जातीय-धार्मिक द्वेषाची फोफवलेली विषवल्ली समूळ उपटून टाकावी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा