शुक्रवार, १३ डिसेंबर, २०१३

पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


       वाढत्या शहरीकरणामुळे भारतातील पंधरा पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचा इंटरनॅशनल युनियन फाॅर कन्झेर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात आययुसीएन या संस्थेच्या वतीने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. स्वत:पुरताच विचार करणार्‍या मनुष्यामुळे या पक्ष्यांची जमातच नष्ट होण्याची भिती संघटनेने व्यक्त करुन देखिल याचा कोणावर काहीही परिणाम होणार नाही, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. असे का होते? याचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. 
      आपल्या सुखासाठी आपण निसर्गचक्रात सहभागी असणार्‍या पक्ष्यांकडे दुर्लक्ष करतोच कसे? परंतु चलता है यार! असे यावर अनेकांचे उत्तर असेल हे वेगळे सांगायलाच नको! महाराष्ट्राचा विचार करीत असताना वेगवेगळया भागांकडे बघितल्यावर लक्षात येते, की उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतात बेसुमार जंगलतोडीचं प्रमाण वाढलं आहे. त्या भागात घुबडासारखा दिसणारा ङ्गॉरेस्ट ऑवलेट म्हणजेच रानपिंगळा नावाचा छोटा पक्षी आढळतो. स्थानिक बोलीत त्याला डुडा असं म्हटलं जातं. मात्र गेल्या काही वर्षांत जंगलतोडीचं प्रमाण वाढल्याने आज हा डुडा दुर्मीळ प्रजातीत गणला जात आहे. डुडाप्रमाणे आणखी एक पक्ष्याची प्रजाती मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे, तो म्हणजे, माळरानावर सापडणारा माळढोक. त्याला इंग्रजीत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड म्हणतात. महाराष्ट्रात याचं प्रमाण फारच कमी झालं आहे. गवताळ प्रदेशांवरील वाढतं अतिक्रमण हा या पक्ष्यांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. ज्यावेळी या पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊ लागतो तेव्हा मोठे पक्षी उडून जाऊ शकतात, पण त्यांची अंडी मात्र जमिनीवरच राहतात. त्यामुळे या प्रजातीचं संवर्धन करायचं असेल, तर त्यांच्या अंड्यांचं संरक्षण झालं पाहिजे. 
      फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात ज्या पक्ष्याचं प्रमाण वेगाने कमी होत आहे तो पक्षी म्हणजे गिधाड. गिधाडांच्या तीन जाती आहेत. पांढर्‍या जातीचं गिधाड, लांब चोचीचं गिधाड आणि पातळ चोचीचं गिधाड. या तिन्ही जाती जवळजवळ ९९ टक्के संपल्या आहेत. गुरांना दिल्या जाणार्‍या वेदनाशामक (पेनकिलर) औषधात डायक्लोङ्गिनॅक नावाचा घटक असतो. गुरांसाठी जरी हे वेदनाशामक असलं, तरी गिधाडांसाठी मात्र ते विष आहे. डायक्लोङ्गिनॅक टोचलेले गाय-बैल मेल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत ते गिधाडांनी खाल्लं, तर ती गिधाडं मूत्रपिंड बिघाडाने मरतात. महाराष्ट्रात बरीचशी गिधाडं अशाच प्रकारे मेल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात अजूनही कोकणात रोहा, फणसाड अभयारण्य, दापोली, मंडणगड तालुका या भागात, तसंच नाशिक, विदर्भ परिसरात थोड्याङ्गार प्रमाणात गिधाडांचं अस्तित्व आढळतं. 
      याव्यतिरिक्त शहरीकरणामुळे पाणथळी जागा कमी झाल्या आहेत, खारफुटी कमी होत आहेत, खाड्या प्रदूषित होत आहेत, खाडयांची पात्रं कमी होत आहेत. खाड्यांच्या कडेला चिखलाची मैदानं असतात ती कमी होत आहेत, त्याच्या आसपास असलेली पक्ष्यांच्या विसाव्याची हक्काची जागा असलेली दाट जंगलं कमी होत आहेत. पक्ष्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्यामागे या सर्व गोष्टी कारणीभूत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची बदकं, फ्लेमिंगो, समुद्रपक्षी, सुरय नावाचा पक्षी, वंचक (हेरॉन), पाणकावळे, विविध प्रकारचे खंड्या, शराटी अशा पक्ष्यांचं जगणं या पाणथळीवर अवलंबून असतं. मात्र तीच नष्ट झाल्याने त्यांचं अस्तित्वच धोक्यात येत आहे. पाणथळी जागा कमी झाल्या मुळे काही पक्ष्यांवर जसा परिणाम झाला, तसाच घनदाट जंगलांचं प्रमाण कमी झाल्यानेही अनेक पक्ष्यांवर परिणाम होत आहे. उदाहरण सांगायचं तर जंगलांचं प्रमाण कमी झाल्याचा सर्वात मोठा फटका हॉर्नबिल म्हणजेच धनेश नावाच्या पक्ष्याला बसला आहे. कारण धनेश पक्षी आपलं घरटं मोठमोठ्या झाडांच्या ढोलीतच बांधतो. आणि मोठमोठी झाडंच नष्ट होत असल्याने त्याचं प्रजनन कसं होणार? शिवाय वेगवेगळ्या झाडांची फळं हेच त्याचं अन्न असतं. त्यामुळे जंगलं नष्ट होऊ लागल्याने त्याचा अधिवासच नष्ट होऊ शकतो. एखाद्या ठिकाणी धनेश पक्षी असणं हे जंगल चांगलं असण्याचं लक्षण मानलं जातं. याशिवाय स्थानिक पातळीवरची शिकार, बेसुमार जंगलतोड, विविध प्रकल्प, अवैध खाणकाम ही पक्ष्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्यामागची कारणं सांगता येतील. 
      शहरातील सिमेंटच्या वाढत्या जंगलांमुळे कुठेही माती उरलेली नाही. त्यामुळे मातीत उगवणार्‍या छोट्या झुडपांचा प्रश्नच राहत नाही. छोट्या पक्ष्यांचं खाद्य या झुडपांवरच अवलंबून असतं. खाद्य कमी झाल्यामुळे हे पक्षी कमी होत आहेत. लहानपणापासून आपल्या सोबतीला असलेल्या चिऊताईचं प्रमाण कमी व्हायला याच गोष्टी कारणीभूत झाल्या आहेत. त्याचे कुणाला सोयरसुतक आहे का? आजकालच्या पिढीने चिऊ काऊची गोष्ट ही ऐकली नाही. आणि प्रत्यक्षही कधी त्या पाहिलेल्या नाहीत. पूर्वी ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही चिमण्या- कावळे दिसायचे. आता केवळ पुस्तकातच त्यांची चित्रे पहावयास मिळतात. मानवाने स्वत:च्या निवासासाठी पशु-पक्ष्यांची निवासस्थान असलेले जंगलच नष्ट करण्याचा विडा उचल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्याला सुखासमाधानात रहायला पाहिजे म्हणून दुसर्‍यांचे काहीही झाले तरी चालेल ही वृत्ती सध्या वाढत चालली आहे. याचा प्रत्यय आपल्याला रोजच्या जीवनातही येतो. 
       बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्जन्यमानाचे वेळापत्रकच बदलून गेले आहे. जंगलेच नसल्याने जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच ढगाला रोखण्यासाठी झाडेच अस्तित्वात नाहीत. याचे मानवाला काहीच वाटत नाही. लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याला आळा घालण्याकरिता कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला राहण्याकरीता जागा नाही. मग काय करायचे? तर बिनधास्तपणे जंगले तोडून तेथे अतिक्रमण करायचे. हिंसक प्राणी नागरी वस्तीत येऊन निदान अतिक्रमण केलेल्या मानवावर हल्ला तरी करु शकतात. पण त्यांचाही शेवट हा बंदूकीच्या गोळीवरच लिहिलेला असतो. पक्षी तर काय बिचारे! ज्या घरांवर घरटी बांधतात ती झाडेच तोडली गेल्यावर एक तर दुसर्‍या जंगलाचा आसरा घ्यायचा नाहीतर कालांतराने नष्ट व्हायचे हे दोनच पर्याय त्यांच्यासमोर असतात. आता देखिल ज्या प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, त्यामध्ये रानपिंगळा, गिधाड, पाणमोर, माळढोक, पांढर्‍या चोचीचा बगळा आदिंचा समावेश आहे. एकीकडे पशु-पक्ष्यांची घरे बेधडकपणे दिवसा ढवळ्या उद्ध्वस्त करायची आणि एवढे होऊनही मनुष्य बिनधास्तपणे उजळमाथ्याने ङ्गिरायला मोकळा. पशु-पक्षी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत म्हणून वाट्टेल तसे वागायचा परवाना मनुष्याला मिळाला आहे का? असाच प्रश्‍न मनात उपस्थित होतो.

बुधवार, १३ नोव्हेंबर, २०१३

कुलाबा वेधशाळा समस्यांच्या घेऱ्यात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


     अलिबागेतील कुलाबा वेधशाळा ही जगप्रसिद्ध आहे, त्यामुळे ती अलिबागची भूषण आहे, याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हेच अलिबाग जिल्ह्याचे ठिकाण असूनही कुलाबा वेधशाळेमुळे दीर्घकाळ अंधाराचा शाप घेऊन जगत होते, हेही वास्तव आहेच. अशा या कुलाबा वेधशाळेच्या दुतर्फा असलेल्या रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढल्यामुळे नैसर्गिक भू-चुंबकीय नोंदीमध्ये कृत्रिमता येण्यास सुरुवात झाल्याचे तेथील शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या शहरीकरणाचा वेधशाळेला बसलेला हा फटका आहे, असे म्हटले तर त्यात काही वावगे नाही.
      इ.स.१८२३ साली मुंबई येथे कुलाबा वेधशाळेची स्थापना होऊन १८४० पासून तेथे भू-चुंबकीय निरीक्षणास व नोंदीस सुरुवात झाली. इ.स.१९०० साली ट्राम्सच्या विद्युतीकरणाचा निर्णय झाला. या विद्युतीकरणाचा परिणाम वेधशाळेच्या भू-चुंबकीय मापनावर होणाच्या शक्यतेमुळे कुलाबा वेधशाळेला पर्यायी वेधशाळा स्थापित करण्याची गरज भासू लागली. त्यावेळी कुलाबा वेधशाळेचे प्रमुख डॉ. नानाभॉय मूस यांनी मुंबईपासून जवळच अनैसर्गिक विद्युत चुंबकीय परिणामापासून मुक्त अशा अलिबाग या ठिकाणाची वेधशाळा स्थापन करण्यासाठी निवड केली आणि एप्रिल १९०४ मध्ये मुंबई येथील कुलाबा वेधशाळेची शाखा म्हणून भू-चुंबकीय वेधशाळेची स्थापना केली. 
      पृथ्वीच्या पोटातील चुंबकीय हालचाली आणि सौरवादळामुळे निर्माण होणार्‍या चुंबकीय वादळाची नोंद ठेवणार्‍या जगातील ३५ नामांकित वेधशाळांपैकी दुसर्‍या क्रमांकाची ही अलिबागेतील जगप्रसिद्ध कुलाबा वेधशाळा आहे. या वेधशाळेतील नोंदीचा फायदा जागतिक स्तरावर झाला असून अशा प्रकारची नोंद ठेवणारी ही आशियातील एकमेव वेधशाळा आहे. ही वेधशाळा दोन इमारतींमध्ये विभागली असून एका इमारतीत मॅग्नेटोमीटर्स बसविलेले आहेत. त्यांच्या सहाय्यानेेे भू-चुंबकीय क्षेत्रामध्ये दररोज होणार्‍या बदलांची नोंद केली जाते. दुसर्‍या इमारतीत भू-चुंबकीय क्षेत्राच्या विविध घटकांचे निरपेक्ष मापन केले जाते. या वेधशाळेच्या बांधकामामध्ये चुंबकीय गुणधर्म नसलेले पोरबंदर वाळूचे दगड वापरले आहेत. त्यात लोखंडाचा वापर केलेला नाही. अशा या जगप्रसिद्ध वेधशाळेमुळे जिल्ह्यातील इतर शहरात वीज येऊनही ती अलिबागमध्ये मात्र १९६१ पर्यंत येऊ शकली नाही. प्रयत्नपूर्वक १९६२ साली वीज येण्यापूर्वी वेधशाळेला खास इन्शुलेशन करुन घेण्यात आले आणि अलिबागेत विजेचा मार्ग मोेकळा झाला. 
       अलिबागेत वीज आली आणि अलिबागेत विकासाचा मिणमिणता का होईना पण विकासाचा दिवा लागला. १९८४ साली आरसीएफचा प्रकल्प सुरु झाला आणि खर्‍या अर्थाने अलिबागचा कायापालट झाला. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे १९६२ साली वेधशाळेला इन्शुलेशन करुन घेतले असले तरी आज तिच्या तिनही बाजूला असलेल्या रस्त्याचा तिने धसका घेतला आहे. वेधशाळेच्या समोर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणारा मुख्य रस्ता आहे. वेधशाळेच्या डाव्या बाजूला न्यायालयाकडे जाणारा रस्ता आहे तर उजव्या बाजूस कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या इंग्लिश मिडीयम हायस्कूलकडे जाणारा रस्ता आहे. गेल्या काही वर्षात या रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे भू-चुंबकीय घडामोडी नोंदवण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. यामुळे वेधशाळेचे अधिकारी हबकणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच त्यांनी सदर रस्त्यावरुन जाणारी वाहतूक कमी करावी असा अर्ज रायगडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी तो पोलिसांकडे पाठवला, पण कुठलीही कारवाई झालेली नाही. वाढत्या शहरीकरणात अशी कारवाई करता येणे अवघड आहे, हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे, हेही तितकेच खरे आहे.              
१९०४ ते १९६२ पर्यंत तरी अलिबागेत विजेला बंदी असल्यामुळे वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांचा दबदबा होता आणि वीज आल्यानंतरही तो कायम राहिला. १९६० साली अलिबागच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शल्यचिकित्सक म्हणून दाखल झालेल्या डॉ. सुभाष मुंजे यांनी त्यावेळच्या परिस्थितीबद्दल आपल्या ‘बिहाईंड दि मास्क – एका सर्जनाचे मनोगत’ या चरित्रपर पुस्तकात विस्ताराने लिहिले आहे. त्यांनी लिहिले आहे, अलिबागला अखेर १९६२ साली वीज आली आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ‘क्ष-किरण’ यंत्र आणण्याचे ठरवले, त्यासाठी चुंबकीय वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणण्यात आले. पण प्रत्यक्ष यंत्र येण्याच्या वेळेला ते अधिकारी निवृत्त होऊन गेले होते. समारंभ ठरला. मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे होते आणि वेधशाळेच्या नवीन अधिकार्‍याने अडेलतट्टूपणा केला. मी (डॉ. मुंजे) तेव्हा तिरमिरीत त्यांना टाकून बोललो आणि मामला चिघळला. शेवटी वेधशाळा म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली. तिथे जिल्हाधिकार्‍यांचेही काही चालेना. शेवटी अलिबागच्या नागरिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन वेधशाळेत पोहोचले आणि मिनतवारी करुन क्ष-किरण यंत्रास ना हरकत परवानगी मिळाली. तेव्हा वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांमध्ये पॉवर होती, आताही ती आहे, मात्र आजच्या घडीला त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांची मिनतवारी करावी लागत आहे आणि जिल्हाधिकारी पोलिसांकडे बोट दाखवत आहेत. आज काळाचे संदर्भ बदलल्यामुळे त्यांना हे करावे लागत आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे हा प्रश्‍न वेगळ्याप्रकारे सोडवता येईल का? याकडे भारतातील हवामान खाते, कुलाबा वेधशाळेचे अधिकारी, पोलिस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारी यांनी जातीने पाहिले पाहिजे. पुन्हा इन्श्युलेशनची गरज आहे काय, हेही तपासून पाहिले पाहिजे. लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात आला तर निश्‍चितच कुलाबा वेधशाळेचे काल असलेले वैभव आजही अभंग राहील.

शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१३

अफजल रायगडात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉



     मुंबईतील मोक्का न्यायालयात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला इंडियन मुजाहिदीनचा दहशतवादी अफजल उस्मानी हा समुद्रमार्गे ‘युसुफ दरबारी’ या बोटीने रायगडच्या दिशेने पळाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यामुळे तो अलिबाग किंवा जिल्ह्यातील इतर समुद्रकिनारी उतरल्याच्या शक्यतेने रायगड पोलिस सक्रिय होणे साहजिकच आहे. अफजल उस्मानी रायगड जिल्ह्याच्या आश्रयास आला असेल तर ते रायगड पोलिसांसाठी आव्हानात्मक आहे आणि रायगडच्या दृष्टीने धोक्याचा इशारा देणारे आहे. गुन्हेगारीबरोबर रायगड जिल्हा दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान ठरला तर बॉम्बस्फोटांचा धोका आपल्या उंबरठ्यापर्यंत आला आहे हे नक्की. मुंबई जवळ असण्याचे फायदे मिळण्यापेक्षा असे तोटे भविष्यात रायगड जिल्ह्याला सहन करावे लागणार आहेत.
      रायगड जिल्हा हा मुंबईच्या जवळचा जिल्हा असला तरी विकासापासून खूप लांब आहे. मग तो राजकीय विकास असो, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास असो, शैक्षणिक विकास असो, येथील माणसांना मुंबई-पुण्यावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र येथील गुन्हेगारीचा मात्र मुंबईच्या बरोबरीने विकास झाला आहे. हा विकासही येथे मुंबईतूनच झिरपला आहे. मुंबईचे प्रतिबिंब येथे पाडण्याच्या नादात तेथील भौतिकता आणि लैगिंकता हाच आदर्श एक वर्ग बाळगू लागला, त्यामुळे या जिल्ह्यात बलात्कार, अपहरण, खंडणी, घरफोड्या इत्यादी प्रकारांत वाढ झाली. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली. अगदी बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोरही मुंबईमार्गे रायगड जिल्ह्यात घुसले आणि येथे गुन्हेगारीचे एक युग अवतरले. येथील सामान्य नागरिकाला रेशनकार्ड, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना दमछाक होते, परंतु या घुसखोरांची नावे मात्र अलगद या याद्यांत जातात, त्यांच्या येथे वस्त्याही उभ्या राहतात. सर्व राजकारण्यांच्या कृपेने होत असते. अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे लोण जिल्ह्यात पसरले आहे, ते निव्वळ राजकारण्यांच्या कृपाप्रसादामुळे. सामान्य माणूस मात्र बँकाचे गृहकर्ज घेऊन आयुष्यभर फेडत राहतो आणि आपल्या मूळगावी घर असूनही येथे मात्र अनधिकृत झोपडी राजकारण्यांकडून आपल्या गळ्यात पाडून घेण्यात हे तथाकथित गरीब आघाडीवर असतात. या बकाल झोपड्यांतूनही गुन्हेगारी फोफावते आणि ते गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान ठरते. विशेष म्हणजे या अनधिकृत वस्त्यांना वीज आणि पाणी पुरवण्याबाबत राजकीय नेते आंदोलने घडवत असतात. या झोपडपट्ट्यांत चाललेल्या कारवायांकडे मात्र ते लक्ष देत नाहीत, कारण ते त्यांचे मतदार असतात. त्यांची एकगठ्ठा मते राजकीय नेत्यांचे नशीब पालटवू शकतात. सत्तेच्या हव्यासापाई देशाशी द्रोह करण्याचीही कीडच समाजाला अस्वस्थ करीत आली आहे. यामुळेच अराजकाला स्थान मिळत आले आहे. ही गुन्हेगारीची केंद्रे अतिशय संवेदशील आहेत आणि याच केंद्रात उफजल उस्मानीसारखा इंडियन मुजाहिदीनचा दहशतवादी लपल्यास नवल वाटणार नाही. शुक्रवारी मुंबईतील मोक्का न्यायालयात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला इंडियन मुजाहिदीनचा दहशतवादी अफजल उस्मानी हा समुद्रमार्गे ‘युसुफ दरबारी’ या बोटीने रायगडच्या दिशेने पळाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यामुळे तो अलिबाग किंवा जिल्ह्यातील इतर समुद्रकिनारी उतरल्याच्या शक्यतेने रायगड पोलिस सक्रिय होणे साहजिकच आहे. रायगड पोलिसांची सध्या अफजल उस्मानीला जेरबंद करण्यासाठी शोध मोहिम सुरु आहे. जिल्ह्यातील सर्व मार्गांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून गाड्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल्स, लॉजेस यांची तपासणी केली जात आहे, परंतु अफजल उस्मानी काही हाती लागत नाही, त्यामुळे त्याचा फोटो असलेले पोस्टर जिल्हाभर लावण्यात आले आहेत. पोस्टरमध्ये दाढीमिशी असलेला अफजल उस्मानी बिन दाढीमिशीचा लोकांसमोरुन गेल्यास त्याला ओळखता येणे अवघड आहे. तसेच तो समुद्रमार्गे गेला असल्यास रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग किंवा गोव्यालाही पोहोचू शकतो. सध्या दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान म्हणून गोवा बदनाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे गोव्याची ही बदनामी टाळण्यासाठी गोवा राज्य सरकार आणि गोवा पोलिसांना काटेकोर पावले उचलावी लागणार आहेत. असो, रायगड जिल्ह्यात अफजल उस्मानी कोठे लपू शकतो, याची जिल्हा पोलिसांना कल्पना असेलच, त्यामुळे त्यांनी हॉटेल्स, लॉजेस यांच्याबरोबर झोपडपट्ट्याही तपासल्या असतील, अशी आशा करायला हरकत नसावी. अर्थात अफजल उस्मानीचे पलायन हे पूर्वनियोजित होते, एवढे मात्र त्याच्या गायब होण्यावरुन लक्षात येते. मुळात तो पोलिसांच्या हातून सुटला कसा? तो कडेकोट बंदोबस्तातून पळाला कसा? हे कोडे आहे आणि याचे उत्तर पोलिस खातेच देऊ शकते. अफजल उस्मानी याने २००८ साली गुजरातमध्ये बॉम्बस्फोटाची मालिका घडवून आणली होती. इंडियन मुजाहिदीनसाठी तो काम करीत होता. त्याच्या नावावर हत्या, खंडणी असे अनेक गुन्हे नोंदवले गेलेले आहेत. त्याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर तो पोलिसांचा मोठा सोर्स ठरला होता आणि त्यामुळेच इंडियन मुजाहिदीनचं, भटकळ बंधूचं बिंग फुटू शकलं होतं. इंडियन मुजाहिदीनचं मोड्युल देशभरात उघडकीस आलं ते अफजल उस्मानीच्या अटकेनंतरच. उत्तर प्रदेशातील फिरोझपूर येथील अफजल उस्मानी याने आपली गुन्हेगारी, दहशतवादाची कारकीर्द यासिन भटकळ याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरु केली. शिवाजीनगर गोवंडी येथे राहूनच त्यांनी देशविघातक कारवाया सुरु केल्या. त्याची अटक हा दहशतवादी साखळीला मोठा धक्का होता, पण या साखळीने अफजल उस्मानीला सोडवण्यात यश मिळवले आहे. पोलिस यंत्रणेला दिलेला हा शह पोलिसांच्या जिव्हारी लागणे साहजिकच आहे. पण आता केवळ त्याचा शोध घेणे हेच पोलिसांच्या हातात आहे आणि सध्या तेच चालू आहे. अफजल उस्मानी रायगड जिल्ह्याच्या आश्रयास आला असेल तर ते रायगड पोलिसांसाठी आव्हानात्मक आहे आणि रायगडच्या दृष्टीने धोक्याचा इशारा देणारे आहे. गुन्हेगारीबरोबर रायगड जिल्हा दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान ठरला तर बॉम्बस्फोटांचा धोका आपल्या उंबरठ्यापर्यंत आला आहे हे नक्की. मुंबई जवळ असण्याचे फायदे मिळण्यापेक्षा असे तोटे भविष्यात रायगड जिल्ह्याला सहन करावे लागणार आहेत, हे निश्‍चित!

सोमवार, ५ ऑगस्ट, २०१३

मैत्रीची बाराखडी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉



     रविवारी मैत्रीदिन साजरा झाला. पण त्याच्या आदल्या दिवशी शनिवारी अलिबागेत हॉटेल रॅडिसन आणि त्याच्या आदल्याच्या आदल्या दिवशी मुंबईत विधानपरिषदेत राज्याचे जलसंपदामंत्री व रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे आणि विधानपरिषद सदस्य आ.जयंत पाटील यांच्या मैत्रीचे अनोखे रंग पहायला मिळाले या दोघांची मैत्री अशी तशी नाही तर परममैत्री आहे. तशी कबुलीही आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. पण हा सर्व भूतकाळ आहे. याची जाणीव महाराष्ट्रातील आम आदमीला आहे. रोह्यात ‘आम आदमी’च्या टोप्या दिसू लागल्या आणि तेथे जाहीर सभेतून आम आदमीचे पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून सुनील तटकरे यांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाला आणि जलसिंचन घोटाळ्यावरुन शेकापचा मोर्चा रोह्यात थडकला, त्यावरुन आ.जयंत पाटील हे कसे खेळीचे आणि परममित्र आहेत याचे दर्शन घडले.
       सत्तेच्या साठमारीत ही परममैत्री कधी परमशत्रुत्वात बदलली हे कळलेच नाही. हे जेव्हा कळले तेव्हा आ.जयंत पाटील यांच्या हातात जलसिंचन घोटाळ्याचे शस्त्र होतं, पण ते ब्रह्मास्त्र मात्र ठरु शकलं नाही, कारण सुनील तटकरे आजही आपल्या पदावर ठाम आहेत. नंतर भाजपचे किरीट सोमय्यारुपी अस्त्रही सुनील तटकरे यांच्यावर अधून मधून चालून येत असते. ते कोणाच्या सुचनेवरुन हे सांगण्याची गरज नाही. आ.जयंत पाटील यांचा सुनील तटकरे यांच्या विरुद्धचा तोफखाना मंद होऊन किरीट सोमय्या यांचा तोफखाना सुनील तटकरे यांच्यावर भडीमार करीत आहे. सोमय्या यांच्या दृष्टीने सुनील तटकरे हेच एकमेव भ्रष्टाचाराचे प्रतिक असावे. त्यांची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना सर्व स्वच्छ वातावरण होते आणि इतर राज्यांत जिथे सत्ता आहे, तेथील वातावरण स्वच्छ आहे. सत्तेत असताना कोणीही स्वतःच्या अंगावर भ्रष्टाचाराचा चिखल उडविला नाही. केंद्रात पुन्हा भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी येऊ शकली नाही, याचे एक कारण त्या पक्षाचा भ्रष्टाचार तर नाही का? किरीट सोमय्यांना मात्र सुनील तटकरेच दिसतात, यात काहीतरी वेगळा अर्थ आहे. त्यांना कुणीतरी सुनील तटकरे यांच्या अंगावर सोडले आहे. सुनील तटकरे यांना रायगडच्या राजकारणातून हद्दपार करून किरीट सोमय्यांचा किंवा भाजपचा काहीही फायदा नाही. मग फायदा कोणत्या पक्षाचा आहे हे सर्वांना माहीत आहे. असे असले तरी सुनील तटकरे यांची रविवारी किरीट सोमय्या यांना मैत्रीच्या बँड बांधायलाच हवा होता, पण शनिवारी अलिबागेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्ह्यातील महिला पदाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शन शिबीरात आ. जयंत पाटील यांच्या नावाने बँडबाजा वाजवला. 
      राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे पण राज्यात डावी विचारसरणी मजबूत करण्याचा निर्धार करणारे आ.जयंत पाटील जिल्ह्यात उजव्या आघाडीला सोबत घेऊन निवडणुका लढवत आहेत. त्यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आगामी निवडणुकांत चांगला धडा शिकवेल असा टोला सुनील तटकरे यांनी मारला. विधानपरिषदेत सुनील तटकरे यांच्यावर प्रेम दाखवणार्‍या आ. जयंत पाटील यांच्याविरूध्द अशी घड्याळाची टिकटिक व्हायला नको होती पण महिला आणि पुरूष पदाधिकार्‍यांत जोश यावा म्हणुन ही कानठळ्या बसवणारी टिकटिक झालीच. अर्थात विधानपरिषदेत आ. जयंत पाटील यांनी जे सुनील तटकरे यांच्यावर प्रेम व्यक्त केलं, ते पुतना मावशीचं प्रेम म्हणता येणार नाही, पण ते प्रेम मायावी आणि राजकारणाचा एक भाग होता. ते प्रेम उपहासात्मक होते, हे मात्र खरे आहे. तटकरे यांच्यावरील प्रेम व्यक्त करताना आ. जयंत पाटील यांनी म्हटले, तटकरेंवर आरोप होत आहेत याचे मला दुःख होते. ते माझे परममित्र आहेत. त्यांच्यावर आरोप झाल्याने आमच्या जिल्ह्याची बदनामी होत आहे. ते निर्दोष सुटावेत अशी आमची इच्छा आहे. पण त्यासाठी चौकशी झाली पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री अंतुले साहेबांवर न्यायालयात याचिका दाखल होताच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर ते पुन्हा सत्तेवर आले. तटकरेंसाठी हा पर्याय आहे. दादा, खरोखरच आमच्या परमित्राला वाचवा असे आ.जयंत पाटील यांनी सभागृहात म्हटले. सोडा, धरा, मारा अशा प्रकारचे आ.जयंत पाटील यांचे भाषण उपसाहात्मक पण ही परममैत्री कशाप्रकारची आहे हे दाखवून देणारे ठरले. 
     सुनील तटकरे दोषी असतील तर त्यांना त्याची शिक्षा मिळायलाच पाहिजे, पण ज्यांचे पेपरवर्क बिनचूक आहे असे भ्रष्टाचारी बाहेर मोकळेपणाने फिरत आहेत, किंवा ज्यांच पेपरवर्क बिनचूक आहे, अशीही माणसे भ्रष्टाचाराविरुध्द बोंबा मारत आहेत हेही एक वास्तव नाकारता येणार नाही. सुनील तटकरे यांच्यामुळेच रायगडचे नाव बदनाम होत आहे असे नाही, रायगडचे नाव बदनाम होईल अशा अनेक घटना गेल्या काही वर्षांत येथे घडल्या आहेत. जिल्ह्यावर अंकुश ठेवणारे जिल्ह्याचे प्रशासन मग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असो वा जिल्हा परिषद असो यांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्‍नचिन्ह उभी राहिलेली आहेतच. मागील जि.प. अध्यक्षांचे पी.ए. मंगेश जुईकर आणि निवासी जिल्हाधिकार्‍यांचे पी.ए. लचके यांनी दोन्ही संस्थाची जी शोभा करुन ठेवली आहे ती विसरता येणार नाही. या भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांमुळे रायगड जिल्हा बदनाम झाला आहे. आ.जयंत पाटील यांच्यावर माजी आमदार मधुकर ठाकूर नेहमी भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असतात ते सर्व आरोप खोटे असतील नसतील पण या सर्व आरोप प्रत्यारोपानेेे वातावरण संदिग्ध बनले आहे. जिल्ह्याचे वातावरण खराब झाले आहे. जिल्हा बदनाम होत आहे. काचेची घरे असल्याने एकमेकांवर दगडफेक केली तर सर्वसामान्यांचे कसे होणार हा मोठा प्रश्‍न आहे. सुनील तटकरे आणि आ.जयंत पाटील एकमेकांवर तोफा डागत राहिले तर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत उन्माद संचारेल, उत्साह वाढेल, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळेच मैत्रीच्या धाग्याला यांनी काट्याचे स्वरूप दिले आहे. परममैत्री परमशत्रुत्वात बदलली आहे. परंतु अजून तरी कोणाचीही राजकारणातून हद्दपारी झाली असे वाटत नाही. झालेच तर कोणीतरी वयपरत्वे राजकारणातून निवृत्त होईल, साठीत आपण राजकारणातून निवृत्ती पत्करु असे आ.जयंत पाटील यांनी आधीच जाहीर केले आहे. तशी घोषणा सुनील तटकरे यांनी केलेली नाही. मात्र दोघांचीही साठी एकाच वर्षात असणार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. एकूण काय तर पुढे मैत्री पूर्वीसारखी जुळली नाही, तरी दोघांची साठी मात्र जुळणार आहे. जुलै २०१५ ला दोघांची साठी साजरी करण्याचे भाग्य दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या चाहत्यांना लाभणार आहे. इतकेच.

शुक्रवार, २ ऑगस्ट, २०१३

ठगाला सक्तमजुरी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


      रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लाचलुचपत घोटाळा उघडकीस आला असताना आणि या लाच- लुचपत घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून जिल्हाधिकारी होनाजी जावळे आणि निवासी जिल्हाधिकारी डॉ.जगन्नाथ वीरकर यांच्याकडे बोट रोखले गेले आहे, अशी परिस्थिती असतानाच पनवेलचे लाचखोर तहसिलदार नरहरी महादू सानप यांना रायगडचे विशेष न्यायाधीश डॉ. यशवंत चावरे यांनी लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तसेच बेकायदेशीर दारु व अपसंपदा बाळगल्याप्रकरणी ७ वर्षे सक्तमजुरी व एक लाख रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास १ वर्षे ९ महिने शिक्षा सुनावून न्यायाचा वज्राघात कसा असतो, हे समस्त लाचखोर, भ्रष्टाचारी, घोटाळेबाजांना दाखवून दिले आहे. 
       या निर्णयाचे पडसाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ठगांना निश्‍चितच हादरवणारे ठरले असणार. आता आपली केव्हा पाळी, ही त्यांच्यादृष्टीने कुशंका त्यांच्या मनात भयाचे सावट घेऊन आली असणार यात नवल नाही. गेल्या काही वर्षांत रायगडचा महसूल विभाग म्हणजे राक्षसी भूक बाळगणार्‍या त्यातील ठगांसाठी चराऊ कुरण ठरले आहे. हे ठग देखील सामान्य नव्हे. तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, अगदी जिल्हाधिकार्‍यांपासून शिपायापर्यंत ही साखळी असल्याचे आढळून आले आहे, पण हीच साखळी सर्वसामान्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बनला आहे आणि या साखळीने भ्रष्टाचाराची मजबुती वाढवली आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. जिल्हाधिकारी आता वैराग्याचा आव आणू शकतात, पण त्यांचे या लाचखोरी प्रकरणात नाव येऊन जिल्हा प्रशासनाची छी थू झाली आहे त्याचे काय? जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विनोद लचके या निवासी जिल्हाधिकारी डॉ.जगन्नाथ वीरकर यांच्या स्वीय सहाय्यकाने लाचखोरीचा उच्चांक का आणि कोणाकरिता केला. याचा त्याने तपास यंत्रणेसमोर खुलासा केला आहे. हा खुलासा नीतीमत्तेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारा असल्याने रायगड जिल्ह्याचे महसूल खाते काय लायकीचे आहे, याचे उग्र प्रदर्शन घडले आहे. न्यायालय याबद्दल आरोपीला योग्य शिक्षा देऊन त्याला ज्यांनी ज्यांनी लाचखोरीची दिक्षा दिली त्या सर्वांना खडी पाठवायला पाठवेल, असा दृढ विश्‍वास सर्वसामान्यांच्या मनात असतानाच लाचखोर तहसिलदार सानपला सक्तमजुरी सुनावली जाणे हा शुभसंकेत आहे. 
        रायगडच्या विशेष न्यायालयाचे याबद्दल आम्हाला अतिविशेष कौतुक वाटते, अभिमान वाटतो. न्यायालयाने आपली भूमिका चोख बजावून भ्रष्टाचार्‍यांना न्यायाच्या दरबारी अजिबात दयामाया नाही, हे रोखठोकपणे बजावले आहे. तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि रजिस्टर कार्यालय यात भ्रष्टाचाराची जी दलदल निर्माण झाली आहे, त्यात सर्वसामान्य जनता गळ्यापर्यंत अडकते आहे. तिला कोणीही वाली राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत सानपसारख्या लाचखोरास अटकहोते आणि त्याला शिक्षाही होऊ शकते ही बाब सर्वसामान्यांसाठी सुखद आहे आणि आश्‍वासक आहे. आश्‍वासक अशाकरिता आहे की, निदान यापुढे तरी महसूल खात्याला काचद्याचा धाक राहील. यापूर्वी लाचखोरी प्रकरणात तलाठी, तहसिलदार यांची नावे आली होती, परंतु न्यायाची काठी सणकणपणे त्यांच्या पाठीवर पडली नव्हती, मात्र न्यायाची ही काठी जोरदारपणे सानपच्या पाठीवर पडल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या सर्व मच्छरांना दुसर्‍यांचे रक्त शोषण करण्याच्याही मर्यादा असतात हे जाणवले असेल. 
       तहसिलदार सानप हे पनवेल येथे कार्यरत असताना त्यांच्याकडे विचुंबे येथील गट नं.१४३/१ या जमिनीचे हक्क सोडण्यासाठी दामू विठ्ठल पाटील व इतर यांचे अखत्यारी शशिकला पै यांनी अर्ज केला होता. त्यावेळी तहसिलदार सानप यांनी त्यांच्याकडे सुरुवातीला काम करण्यासाठी १ लाख रुपयांची लाच मागितली. तडजोडीअंति ७० हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यापैकी ५० हजार रुपये २७ जुलै २००६ रोजी देण्याचे ठरले होते. याबाबत शशिकला पै यांनी २६ जुलै २००६ रोजी ऍन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांच्याकडे सानपविरुध्द तक्रार नोंदवली होती. सानप यांनी पैसे मागितले आहेत याची खात्री करुन घेतल्यानंतर २७ जुलै २००६ रोजी पनवेल तहसिलदार कार्यालयात सापळा रचून तहसिलदार सानप याला ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. गुन्ह्याचा तपास करताना सानप याच्या पनवेल येथील घरात १८ विदेशी दारुच्या बाटल्या, तसेच १३ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली. त्याच्या कल्याण, नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील बख्तरपूर येथील घरांचीही ऍन्टी करप्शन विभागाने झडती घेतली. त्यावेळी त्याच्याकडे सुमारे ५३ लाख ४३ हजार रुपये तसेच १८ लाखांचे सोन्याचांदीचे दागिने सापडले होते. लाचखोर सानप याच्या कार्यालयात त्याच्याकडे असलेल्या सुटकेसमध्ये १ लाख २३ हजाार रुपये व अंगझडतीत २९ हजार रुपये मिळाले होते. याबाबत समाधानकारक खुलासा त्यावेळी तहसिलदार सानप करु शकला नव्हता. या सर्वाबद्दल न्यायालयाने सानपला त्याची खरी जागा दाखवली आहे, असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे नाही. 
        सार्वजनिक जीवनापासून ते शासकीय पातळीपर्यंत भ्रष्टाचार हा एका शिष्टाचाराचा भाग होत असल्याचे एकीकडे दिसत असले तरी भ्रष्ट व्यक्तीविरुध्द सामान्य नागरिकही आता तक्रारी करण्याचे धाडस करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातून अनेक मोठे मासे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या जाळ्यात अडकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सानप आणि लचके हे त्याचे उदाहरण आहे. सानपला शिक्षा झाली, आता लचके आणि त्याच्या गँगला कधी शिक्षा होईल, याची रायगड जिल्ह्यातील जनता आतुरतेने वाट पहात आहे. न्यायव्यवस्थेवर आमचा आणि जनतेचाही विश्‍वास दृढ होऊ लागला आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ठगांनाही कडक शिक्षेला जावे लागेल, यात दुमत नाही.

शुक्रवार, २६ जुलै, २०१३

खड्डे भरणार कोण?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


       राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांचे मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांकडे लक्ष गेले आहे. कदाचित त्यांच्या गाडीला या खड्ड्यांचा ‘ताप’ झाला असावा, त्यामुळेच त्यांनी आता ‘बाप दाखव, नाहीतर श्राध्द घाल’ अशी भूमिका घेतली असावी. चौपदरीकरणाचे काम सुरु असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनी सुप्रिम व महावीर यांच्या हलगर्जीपणामुळे रस्त्याची दूरवस्था झाली आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपर्यंत सदर खड्डे भरुन वाहतूकसुरळीत न केल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर हलगर्जीपणाबद्दल गुन्हे दाखल करण्याची तंबी ना.सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. ती अतिशय योग्यच आहे. 
       जनतेच्या संतापाला पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे  यांनी शब्दरुप दिले आहे, पण जिल्ह्यात रस्तोरस्ती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे तेथेही अपघात होत आहेत. वाहने आणि पादचार्‍यांना या खड्ड्यांतून कसरत करीत मार्गक्रमण करावे लागते आहे, याकडे ना.सुनील तटकरे यांचे लक्ष नसावे, याचे आश्‍चर्य वाटते. यंदा पाऊस नियमित आहे. पण पहिल्याच पावसात रस्त्यांवर खड्ड्यांची खिंडारे पडली. मुंबई-गोवा महामार्गाची तर चाळण झालीच, पण गावोगावचे, तालुक्यांच्या राजधान्यांतील रस्तेही खड्डेयुक्त झाले, जिल्ह्याची राजधानी अलिबागही याला उपवाद ठरलेली नाही. येथेही मोठ्याप्रमाणात खड्डे आहेत आणि येथील नागरिकांनाही खड्ड्यांची मॅरेथॉन पार पाडावी लागते आहे. अर्थात, याबाबत अलिबागला पूर्णतः टार्गेट करता येणार नाही. मूलतः अलिबाग हे सुंदर आणि स्वच्छ शहर आहे. त्यामुळे येथील खड्डे दृष्ट लागू नये म्हणून तीट लावण्यासारखे असू शकतात, पण त्यात अलिबागकरांचा जीव वर खाली होतोय ही बाबही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे खड्डे लवकरच योग्यप्रकारे म्हणजे बुरुम न टाकता बुंजवले पाहिजेत. 
      तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची मॅरेथॉन संपवली पाहिजे. अन्यथा ‘भाग मिल्खा भाग’ ऐवजी ‘भाग, रायगडकर, भाग’ या शिर्षकाचा खड्ड्यांचा मॅरेथॉनमधील रायगडकरांच्या पराक्रमावरील चित्रपट काढावा लागेल. अर्थात यातील उपहास, विनोद याच्याकडे दुर्लक्ष केले तर खड्ड्यांचा प्रश्‍न जिल्ह्यासाठी किती भयानक आहे, हे लक्षात येईल. ना.सुनील तटकरे यांनी याविषयातही लक्ष घालून संबंधीतांना तंबी देऊन या रस्त्यांचे वैगुण्य असलेले खड्डे चेहर्‍यावर प्लॉस्टिक सर्जरी करावी, त्याप्रमाणे बुंजवायला भाग पाडले असते, तर जिल्ह्यातील समस्त जनतेने सुटकेचा श्‍वास सोडला असता. सध्या सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे हे खड्डे रायगडकरांच्या मानगुटीवर बसले आहेत आणि त्याने रायगडकर हैराण झाले आहेत. एकवेळ राजा विक्रमाच्या पाठीवर बसलेला वेताळ परवडला, तो राजाला गोष्ट ऐकवून, त्यांचे उत्तर घेतल्यानंतर निघून तरी जातो, पण सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला म्हातारा निघून जाण्याचे नाव घेत नाही, तशी जिल्ह्यातील खड्ड्यांची अवस्था झाली आहे. हे खड्डे नाहीसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट रस्तेच नाहीसे होऊ लागले आहेत. स्थानिक नेत्यांना या खड्ड्यांचे दुखणे का दिसत नाहीत. त्यांना हे खड्डे का खुपत नाहीत, त्यांना या खड्ड्यांचा का त्रास होत नाही, याची उत्तरे या स्थानिक नेत्यांनाच जरी माहित असली तरी आपण लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे तारतम्याची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. 
      मुळात हल्ली रस्ते टिकू नये याची प्रमुख काळजी घेतली जाते. पहिल्या पावसात रस्त्यांचे वस्त्रहरण होऊन खड्डे कसे पडतील आणि पुन्हा त्या रस्त्याचे कंत्राट आपल्याला कसे मिळेल हे पाहिले जाते आणि मुख्यतः ही कंत्राटे स्थानिक राजकीय नेत्यांचीच असतात, त्यामुळे त्यांना कधीही हे रस्ते खुपत नाहीत. रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याने रस्त्याचे काम करीत असताना तांत्रिक बाबींचे पालन होत नाही. तज्ञांच्या मतानुसार रस्ते तयार करताना डांबर आणि खडीचे योग्य मिश्रण नसेल, तर रस्ते खराब होऊ शकतात. ब्रिटिशकालीन कंपन्या शंभर वर्षांची खात्री देऊन रस्ते, पुलांची बांधणी करीत होते. तेवढ्या कालावधीपर्यंत त्या बांधकामांनी टिकाव धरल्याचे आपल्या आसपासच्या उदाहरणांवरुन आपल्याला पहायला मिळाले आहे. मात्र सध्याच्या बांधकाम विभागाचे कंत्राटदारांवर नियंत्रण नसल्याने, तसेच रस्ते पाहणी समितीचेही दुर्लक्ष होत असल्याने महामार्ग तसेच जिल्ह्यातील गावोगावचे रस्ते दूरवस्थेच्या विळख्यात सापडले आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, परंतु रस्त्यांची सुधारणा होत नाही.
       रस्ते खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. भ्रष्टाचारामुळे खराब साहित्याचा वापर केला जाणे, डांबर, खडी, यांचे थर नीट टाकले न जाणे, ६४० एमएमचे रस्ते करण्याची गरज असताना फक्त २० ते २२ एमएमचे रस्ते केले जाणे, क्षमतेपेक्षा जादा वजनाची वाहतूक, खड्डे तंत्रशुध्द पध्दतीने भरले न जाणे, मांडवांसाठी, जलवाहिनीसाठी रस्ते खोदले जाणे, ही देखील रस्ते खराब होण्याची कारणे आहेत. त्यावरही विचार होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या विकासाची जबाबदारी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासोबतच राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत देखील रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात रस्ते त्या-त्या गावांशी जुळले गेेले आहेत का? रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण झाले आहे का? हा प्रश्‍न आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ना. सुनील तटकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे न भरल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा दम भरला आहे. वास्तविक रस्त्यांत खड्डे होतात कसे? अशा निकृष्ट रस्ते बांधणी करणार्‍यांवर पालकमंत्र्यांनी खटले का नाही भरले? अशा खराब बांधकाम करणार्‍यांवर त्यांनी अजामीन पात्र गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. प्रशासन स्वच्छ करा, मग बघा रस्ते कसे चांगले तयार होतात की नाही ते. आज टेंडरच्या किमतीपैकी ४० टक्के लाच देण्यात ठेकेदार खर्च करतात. २० टक्के त्याचा फायदा. बांधकामावर फक्त ४० टक्के खर्च होतात. मग रस्त्यावर ४० टक्के लाचेचे खड्डे पडतात, हे काय या राजकारण्यांना माहीत नाही. हे ठेकेही राजकारणी नाहीतर त्यांच्या हस्तकाचे असतात. ना. सुनील तटकरे यांनी ही बाबही लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिका विकसित आहे, म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे; तर चांगल्या रस्त्यांमुळे अमेरिकेचा विकास झाला, हे खुद्द अमेरिकन अध्यक्षांचे मत आहे. भारतात हा दृष्टीकोन दिसत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. पण पालकमंत्री या नात्याने तरी ना.सुनील तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेवटी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद त्यांच्याच पक्षाकडे आहे. तेव्हा पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी रस्ते आणि खड्डे याकडे गांभीर्याने पहावे, इतकेच.

जिल्हा प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


      नोकरशाहीबद्दल बोलावे आणि लिहावे तेवढे कमी आहे. या नोकरशाहीत एवढे दुर्गुण आहेत की, तिच्याबद्दल कितीही लिहिले तरी ते शिल्लक राहतात. तिच्यावर विनोद केले गेले असले तरी ती सर्वसामान्यांचे आणि व्यवस्थेचे लचके तोडत असते ही वस्तुस्थिती आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेकवेळा याचा प्रत्यय आला असला, तरी यावेळचा संदर्भ वेगळा आहे आणि तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी निगडीत आहे. यावेळी खुद्द रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जग्गनाथ विरकर यांचे स्वीय सहाय्यक विनोद लचके यांना लाचखोरीबद्दल जेरबंद करण्यात आले.
      विनोद लचके यांनी बिनशेती करण्यासाठी कर्जत तालुक्यातील वेणगाव येथील कृष्णा आंबवणे यांच्याकडून १ लाख ३० हजार रुपयांची मागणी केली होती. परंतु आंबवणे यांनी १ लाख २५ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. ही रक्कम मंगळवारी देण्याचे ठरले होते. परंतु आंबवणे यांनी त्याअगोदर अलिबाग येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यावरुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मिशन जिल्हाधिकारी कार्यालय हाती घेऊन सापळा रचून मंगळवारी संध्याकाळी लचके यांना लाच घेताना रंगेहात पकडले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने यातील इतर मोठे मासे गळाला लावण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. ते मोठे मासे गळाला लागतील की नाही, हे माहीत नाही, पण रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कसा बाजार झाला आहे आणि तेथे कशाप्रकारची दलाली होते, हे चव्हाट्यावर आले आहे. रायगड जिल्ह्यात सेझचे आक्रमण झाले आणि येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी कवडीमोलाने भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जावू लागल्या. यात या कार्यालयाची दलाल म्हणूनच भूमिका असल्याचे वारंवार दिसून आले होते. दुसरीकडे बांधकाम क्षेत्राला गती आल्यामुळे जिल्ह्यातील जागांचे भाव गगनाला भिडले, त्यामुळे कागदपत्रे रंगवून होत्याचे नव्हते करणारी जमात गांडुळासारखी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पसरली. ही नोकरशाही गांडुळासारखी दिसत असली तरी ती विषारी सापाप्रमाणे घातक होती आणि आहे. त्यामुळेच जमिनींचे अनेक गैरव्यवहार या कार्यालयातून व त्याच्याशी संबंधित कार्यालयातून सुरु झाले आणि सुरु आहेत. 
     लाचखोरीचा भस्म्या रोग झालेली ही नोकरीशाही प्रत्येक व्यवहारात पैसा ओरपू लागली. सनदशीपणे होऊ शकणारे व्यवहार अडवून तेथे पैशाची मागणी केली जात आहे आणि दुर्दैव म्हणजे त्यांना लाच देणारेही भेटत आहेत. परंतु आंबवणे यांच्यासारखे या भ्रष्ट व्यवस्थेला बळी पडत नाहीत, तेव्हाच लचकेसारखे महाभाग कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात. लचके यांची लाचखोरी हे हिमनगाचे एक टोक आहे. जर महाभारतातल्या संजयासारखी दिव्यदृष्टी सर्वसामान्य जनता आणि कायदा राबवणार्‍या यंत्रणेला लाभली तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी काय लायकीचे आहेत, याचा प्रत्यय येईल. जिल्ह्याचे प्रशासन चालवणारी व्यवस्थाच करप्ट असेल, तर या जिल्ह्यातील जनतेने कोणाच्या तोंडाकडे पहायचे? अर्थात हे रायगड जिल्ह्याचेच रडगाणे नाही, देशातील सर्वच जिल्ह्याचे रडगाणे आहे. चांगले अधिकारी ही व्यवस्था सुधारु शकत नाही, बिघडणे हाच पर्याय त्यांच्यापुढे उभा राहतो, तेव्हा त्यांना व्यवस्थेबाहेर पडावे लागते. परंतु निलाजर्‍या अधिकार्‍यांच्या खोगीर भरतीमुळे जिल्हा प्रशासने ही खाबुगिरीची आणि बाबुगिरीची केेंद्रे झाली आहेत. अर्थात संपूर्ण नोकरशाहीचे दृश्य फारसे चांगले नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हेच चित्र आहे. त्यामुळे देशाच्या भवितव्यासमोरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. विनोद लचके यांच्या अलिबागमध्ये चार सदनिका आहेत. कशासाठी हव्यात त्यांना चार सदनिका? त्या त्यांना कशा मिळाल्या? त्यात त्यांनी कोणता घामाचा पैसा ओतला? याची गणितं लाचलुचपत विभाग आणि पोलिस सोडवतीलच. प्रारंभी त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांचे स्वीय्य सहाय्यक म्हणून भूमिका बजावली होती, ही भूमिका त्यांना फळाला आली असणार. येथेच नाजूक आणि गुंतागुंतीचे संबंध तयार झाले असणार हे उघड आहे. त्यानंतर ते निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांचे स्वीय्य सहाय्यक बनले आणि त्यांनी कित्येकांना बनवले हे त्यांच्या उघड झालेल्या ‘पराक्रमा’वरुन लक्षात येते.
       सेझ, टाटा पॉवर, रिलायन्स, पटनी पॉवर, वेल्सस्पन मॅक्सस्टील कंपनीसाठी विनोद लचके यांनी केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश पडला, तर निश्‍चितच या कंपनीराजसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कशाप्रकारची साखळी कार्यरत आहे, हे दिसून येईल. अर्थात, विनोद लचके जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक पायरी आहे. अशा तेथे अनेक पायर्‍या आहेत. या पायर्‍यांवर डोके ठेवल्यानंतरच वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या चरणापर्यंत पोहोचता येते. या पायर्‍यांना खुश केले, त्यांना फुलं वाहिली, श्रीफळ फोडला, नैवेद्य दाखवला, तरच वरच्या नावापर्यंत पोहोचता येते आणि या बापांचे व्यवहार या पायर्‍याच पहात असतात. त्यामुळे या पायर्‍या, म्हणजेच हे स्वीय्य सहाय्यक उन्मत आणि उर्मट असल्याचे आढळते. अशांपैकी एक असलेले विनोद लचके हे स्वतःच्या मर्जीने सर्वच भ्रष्टाचार करत असणार असे मान्य करता येणार नाही. त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच आहे. या बोलवित्या धन्यांना जेरबंद केले गेलेे तरच अर्थ आहे. अन्यथा विनोद लचके याला लाचलुचपतीवरुन अटक केल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा, लाचलुचपतीचा वारु दौडत राहील. विनोद लचके यांच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शुध्दीकरण करण्याची गरज आहे. या कार्यालयातील पैसा खाणार्‍या वरिष्ठ अतृप्त आत्म्यांना बाटलीत भरण्यासाठी कोणत्याही बंगाली बाबाची गरज नाही. जिल्हा प्रशासन जर स्वच्छ असेल, तर ते स्वतःच या अतृप्त आत्म्यांना गजाआड करण्यास पुढाकार घेईल. तसे जर झाले नाही तर रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊन जिल्हा प्रशासनाचे वस्त्रहरण होईल. हे वस्त्रहरण लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असेल, जिल्ह्यातील जनतेसाठी दुर्दैवी असेल. इतकेच.

शुक्रवार, १२ जुलै, २०१३

या सरकारला बालवाडीत टाका

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात खेळखंडोबा चालला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ आणि राज्य सरकारने डोके ठिकाणावर आहे काय असा प्रश्‍न पडला आहे. राज्याची मराठी अस्मिता झोपा काढत असल्याचे हल्ली दिसत असले तरी अलिबागसारख्या छोट्या शहरातील पेशाने चाईड अकाऊंटंट असलेल्या संजय राऊत यांच्यासारखे जागरुक नागरिक भिंग हातात घेऊन शिक्षणक्रमाकडे पाहतात तेव्हा निश्‍चितच मराठी अस्मितेचा जागर जोमाने होतो. संजय राऊत यांनी गुरुवारी अलिबागेत जी पत्रकार परिषद घेतली, त्यातून त्यांनी महाराष्ट्रव्यापी प्रश्‍नाला हात घातला. हा प्रश्‍न शिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्राची निगडीत असल्यामुळे आणि मराठी भाषेच्या अवहेलनेचा असल्यामुळे या प्रश्‍नाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. 
     मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे जून २००९ पासून अनिवार्य केले आहे. शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार अमराठी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी भाषेच्या अध्ययन अध्यापनासाठी पाठ्यपुस्तक मंडळाने आतापर्यंत पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्र पुस्तिका व तिसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित स्वरुपाचे पाठ्यपुस्तक व चौथीसाठी ‘मराठी सुलभभारती’चे पुस्तक तयार केलेली आहेत. संजय राऊत यांनी कळीचा मुद्दा बनवलेल्या इयत्ता चौथीसाठीच्या सुलभभारती पुस्तकास महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग व मार्च २०१२ द्वारा मंजुरी मिळाली आहे. अमराठी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यात आलेल्याला तीन वर्षे उलटल्यानंतर ते पुस्तक प्रसिध्द झाले असून त्या पुस्तकात मराठीची अक्षरशः दयनीय अवस्था करण्यात आली आहे. मराठीत्तर माध्यमांतील विषयांची पुस्तके मराठीची किती आणि कशी राजवस्त्रे लेवून असतील, ती फाटकी असतील की तुटकी असतील याचा अंदाज चौथीच्या मराठी विषयांच्या पुस्तकातून येतो. हिंदी, इंग्रजी, कन्नड, उर्दू, गुजराती, तेलगू व सिंधी या मराठीत्तर माध्यमांच्या मराठी विषयासाठी पहिली ते चौथीसाठी काढलेली पुस्तके मराठीची प्रतिष्ठा वाढविणारी आहेत, की धुळीत मिळवणारी आहेत, याचा विचार पाठ्यपुस्तक महामंडळातील पंडितांना करावासा वाटला नाही हे मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. 
       महाभारतातील अंध ध्रुतराष्ट्राला संजयाने महाभारत युध्दाच्या बातम्या सांगितल्या, तसेच अलिबागेतील संजयला अंध शिक्षण व्यस्थेतल्या त्रुटी सांगाव्या लागल्या आहेत. ‘सुलभभारती’ ही मराठीत्तर मराठी विषयांची पुस्तके हा सर्व अजबभारती वाटण्याजोगा सर्व प्रकार आहे. त्यातील मराठी शोधण्यासाठी शेरलॉक होम्स, नाहीतर करमचंदलाच बोलवायला हवे. मराठी विद्यार्थांना आणि त्यांच्या पालकांना मराठी विषयांच्या पुस्तकातील मराठी शोधणे हे समुद्रातुन सुई काढण्यासारखे आहे. मराठी माणूस समुद्रात उडी मारुन रेती काढेलपण सुई काढू शकत नाही, त्यामुळे तो केवळ कंठशोष करु शकतो. पण त्यातील संजय राऊत यांच्यासारखी आकडेमोडीत व्यस्त असलेली माणसे मराठीसाठी झगडा प्रारंभ करतात, तेव्हा त्यांचे काम कौतुकास्पद वाटते. राज्याचे मुख्यमंत्री तर ‘सू’ची नदी करण्याइतपत पॉवरबाज मराठी व्यक्तिमत्व आहे. बहुसंख्य आमदार मराठी आहेत. दिल्लीला धाडलेले बहुसंख्य खासदार मराठी आहेत, तरी मराठीला धाड भरलेली आहे हे सर्व आक्रितच म्हणायला हवे आणि असे आक्रित उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरळ इथे घडू शकत नाही, तर ते महाराष्ट्रातच घडू शकते. कारण ती राज्य भाषिक अस्मितेला प्राध्यान्य देतात आणि महाराष्ट्र मात्र मराठीच्या वस्त्रहरणाला प्राधान्य देते, त्यामुळे मराठी मायमाऊली आपले उघडे अंग झाकण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि हे सर्व राजकीय पातळीवरुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, आमदार, खासदार, दिल्ली, महाराष्ट्रातील मराठी मंत्री खाली मान घालून उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. अशा वेळी मायमराठीची अबू्र झाकण्यासाठी प्रत्येक मराठी माणसाला श्रीकृष्ण बनावे लागणार आहे याची जाणीव अलिबागच्या ‘संजय उवाच’मधून प्रकर्षाने झाली असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे नाही. 
       काय संजय राऊत यांचे मागणे आहे? त्यांचे मागणे आहे इंग्रजी माध्यमासाठी चौथीसाठी चालू शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या मराठीचे अवमूल्यन करुन समाविष्ट केलेले धडे व कविता वगळाव्या. मराठी सोडून इतर माध्यमांच्या शाळांना संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच पुस्तक अनिवार्य करावे. खरोखरच इतकी माफक मागणी आहे आणि ती मान्य झाल्यास निश्‍चित मराठी भाषेची शैक्षणिक स्तरावर चाललेली घसरण थांबेल. चौथीच्या मराठीत्तर माध्यमांच्या मराठी विषयाच्या पुस्तकात मराठीचा लवलेश नसलेले धडे आहेत आणि मराठीचा संबंध नसलेल्या भाषेच्या अभ्यासाचे ओझे मराठीत्तर माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांवर ठेवून महाराष्ट्रातून शुध्द आणि सुलभ मराठी हद्दपार करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. इतकेच नव्हे तर ही पुस्तके सर्व अमराठी माध्यमांचा शाळांना अनिवार्य असूनही महाराष्ट्रात बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आपल्या मर्जीप्रमाणे तिसरी व चौथीसाठी मराठी पुस्तके वापरत आहेत. बर्‍याचशा शाळा इयत्ता तिसरीसाठी मराठी माध्यमाकरिता असलेले इयत्ता पहिलीचे पुस्तक व इयत्ता चौथीसाठी मराठी माध्यमाकरिता असलेले इयत्ता दुसरीचे पुस्तक वापरत आहेत. म्हणजे याचा अर्थ चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळा सुरु होऊन पंधरवडा झाला असूनही मराठीत्तर माध्यमांच्या शाळांनी कुठले मराठीचे पुस्तक वापरावे याचा सावळागोंधळ सुरु आहे. यावरुन एकाच इयत्तेत विद्यार्थ्याला महाराष्ट्रात समान शैक्षणिक स्तराचे शिक्षण मिळत नाही. तसेच मराठीशी फारकत घेणारे धडे व कविता या मराठीत्तर माध्यमाच्या मराठी विषयाच्या पुस्तकात आहेत, ते धडे, कविता अर्ंतभूत केले पाहिजेत व ही पुस्तके मराठीत्तर माध्यमाच्या सर्व शाळांना अनिर्वाय व बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांना एकीकडे गळती लागली असताना मराठीत्तर माध्यमाच्या शाळांतील मराठीलाही गळती लागू नये याची काळजी महाराष्ट्राने घेतली पाहिजे आणि यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी आपली कुंभकर्णी झोप मोडून वास्तवाच्या पायरीवर आले पाहिजे. पाठ्यपुस्तकांच्या क्षेत्रातील चालू असलेली चालूगिरी वेळीच लक्षात येत आहे, त्यामुळे या चालूगिरीवर वेळीच आवर घालण्यासाठी मराठी जनतेचा दबावगट करण्याची गरज आहे, अन्यथा एक दिवस आपलेच मराठी राज्यकर्ते, या महाराष्ट्राचे कर्नाटक किंवा उत्तरप्रदेश करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.

सोमवार, १ जुलै, २०१३

रायगडातील घुसखोरी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


       रायगड जिल्ह्याला बांग्लादेशी, नेपाळी व पाकिस्तानी, घुसखोरांचा पाश पडला आहे, परंतु तो प्रकर्षाने कोणाला जाणवत नाही. फक्त अशा घुसखोरांवर पोलिसांनी कारवाई केल्यावर लक्षात येते की, ‘अरेच्चा! हे तर घुसखोर आहेत.’ दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सामान्य लोकांना या घुसखोरीचे गांभीर्य नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही याचे गांभीर्य नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि या प्रश्नांचा संबंध गुन्हेगारी, घातपातांशीही आहे. 
      पोलिसांची अधूनमधून कारवाई सुरुच असते. संशयीत बांग्लादेशींना ताब्यात घेतले जाते. यावेळीही माणगाव, विळे, भागाड, औद्योगिक वसाहतीत घुसखोेर बांग्लादेशी असल्याची माहिती बांग्लादेशी घुसखोर शोध पथकाला मिळाल्यावरुन माणगाव पोलिसांनी तेथील सिंटेक्स इंजिनिअरिंग कंपनीवर छापा टाकला व या छाप्यात इतर संशयीत बांग्लादेशींना पकडले. सर्व संशयीत बांग्लादेशींना चेन्नई येथील ठेकेदाराने सिंटेक्स इंजिनिअरिंग कंपनीत कामाला आणले होते. तो ठेकेदार आता फरारी झाला आहे. या घटनेने बांग्लादेशी घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तसेच रायगडसारख्या जिल्ह्यापर्यंत या बांग्लादेशींना कसे आणले जाते, याचेही या घटनेतून उत्तर मिळते. सर्वच घुसखोर बांग्लादेशी पोटापाण्यासाठी आलेले नसतात, तर त्यांच्यात अतिरेकी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची मंडळीही असतात. यांना स्थानिक मंडळींचे सहकार्य मिळत गेल्यामुळे घातपातासारख्या गोष्टी ते सहजपणे पार पाडतात. रायगड जिल्ह्यात विविध कंपन्या आहेत. त्यांना कमी मोबदल्यात मनुष्यशक्ती आवश्यक असते, त्यांना हे घुसखोर सहज उपलब्ध होतात, तसेच जिल्ह्यात बांधकामाचा व्यवसाय भरभराटीस आला आहे, या क्षेत्रात मजूर म्हणून परप्रांतियांचा भरणा आहे अणि ते आपल्या कामात कुशल आहेत आणि त्यांच्याबद्दल फारसे आक्षेप घेता येणार नाहीत, पण या मजुरांमध्ये कोणी बांग्लादेशी, नेपाळी, पाकिस्तानी घुसखोर नाही, अशी कोणी हमी देऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील मजुंराकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
     हे घुसखोर मुळात देशाची सीमा ओलांडून येथे येतात तरी कसे हा मोठा प्रश्न आहे. देशाची सीमा ओलांडणे ही सोपी बाब आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो. भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी, करुन येथेच कायमचे स्थानिक झालेल्या बांग्लादेशी नागरिकांची नेमकी मोजदाद कधीही केली गेलेली नाही. परंतु ताज्या अंदाजानुसार ही संख्या ३.५ ते ४ कोटींच्या घरात आहे. आपली जी सीमा बांग्लादेशला लागून आहे त्या ठिकाणांहून घुसखोरी करणं सोपं पडतं. त्या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा फारशी कडक नसल्याने घुसखोरांचं फावतं. बांग्लादेशमधून केवळ दहशतवादीच नाहीत तर सामान्य माणसंही सहज भारतात येतात. बांग्लादेशच्या आजूबाजूला असलेल्या राज्यांवर केंद्राची फारशी पकड नाही हे चित्र तर वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. तिथे अराजकाची स्थिती आहे. दारिद्य्रही मोठ्या प्रमाणात आहे. या सगळ्यांचा फायदा घुसखोर घेतात. म्हणूनच आज भारतात ३.५ ते ४ कोटी बांग्लादेशी घुसखोर आपलं बस्तान बसवून आहेत. त्यांच्याकडे पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, व्होटर्सकार्ड ही अधिकृत कागदपत्रे सहज उपलब्ध असतात. आज काश्मीरमध्येही घुसखोरी होते, पण बांग्लादेश सीमेच्या तुलनेत या सीमेवरुन होणारी घुसखोरी खूपच नियंत्रणात आलेली आहे. मग बांग्लादेशी घुसखोरांना भारतात येण्याची मिळालेली ही संधी कोणामुळे आहे, असा प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो. यामध्ये स्थानिक लोक, सरकार, राजकारणी, पोलिस, बीएसएफ अशा विविध स्तरांवर घुसखोरांना मदत होते, हे सिद्ध न करता येणारं तरीही उघड वास्तव आहे. 
     गेली २५ वर्षे सीमेवर बीएसएफ आहे तरी घुसखोरीवर नियंत्रण कसं आलेलं नाही, हा सामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे. अशा पद्धतीने मिळणार्‍या पैशांच्या मोबदल्यात मग देशभक्तीची भावना सहज बासनात गुंडाळून ठेवता येते का, याचं उत्तर मात्र मिळत नाही. रात्रीच्या वेळी या घुसखोरांना सीमापार यायला मदत केली की, घुसखोराीला मदत करणार्‍यांचं काम संपतं, त्यांचे अनेक एजण्ट्स इथे बसलेले असतात, ते त्यांची पुढची सोय बघतात आणि त्यांचं भारतातलं आयुष्य सुरु होतं. माणगाव येथील सिंटेक्स इंजिनिअरींग कंपनीत संशयीत बांग्लादेशींना ज्या चेन्नई येथील ठेकेदारांनी कामास लावले, त्या ठेकेदाराशी अशा एजंटचे संधान असणार हे तर उघड आहे. असे इजंट आणि असे ठेकेदार या बांग्लादेशींचा भारतातील विविध राज्यांत, विविध जिल्ह्यांत प्रसार करीत आहेत. कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पतपेटीचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळेही देशात बांग्लादेशी घुसखोरीचा प्रश्न उग्र बनला आहे, हेही वास्तव आहे. रायगड जिल्ह्यात असे होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या घुसखोरांकडे पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, मतदारकार्ड आढळल्यास हे उपल्बध करुन देणार्‍या प्रशासनातील देशद्रोह्यांवरही कठोर कारवाई होणे गरजेेचे आहे. जिल्ह्यात बांग्लादेशी घुसखोर शोध पथकाचे जे काम सुरु आहे, ते कौतुकास्पद आहेच, पण या घुसखोरांना ज्यांनी आश्रय दिला आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, तरच या मोहिमेला अर्थ असणार आहे. जसे बांग्लादेशी घुसखोर आहेत, तसेच पाकिस्तानी घुसखोर जिल्ह्यात आहेत, त्यांचाही शोध घेऊन त्यांना जेरबंद करण्याची गरज आहे. बांग्लादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना जेरबंद केल्यास भविष्यात जिल्ह्यात होणारे भीषण अनर्थ टळणार आहेत, जिल्हा पोलिसांनी व प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, इतकेच.

मंगळवार, २१ मे, २०१३

किमयागार पुस्तके

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ चिंतन ⬉   


    पुस्तके ही किमयागार आहेत. या पुस्तकांना कोणी गुरु म्हणो, मित्र म्हणो वा मार्गदर्शक, एक मात्र खरे की ही पुस्तके म्हणजे माणसाला अंतर्बाह्य बदलून टाकणारी एक महाशक्ती आहे, महासत्ता आहे आणि यातूनच जग नावाचे पुस्तक उघड होते. म्हणूनच पुस्तकांना आवर्जून किमयागार म्हणायला हवे. जागतिक पातळीवर पुस्तकांची वाचकांच्या जीवनात किमया करणे हीच भूमिका राहिली आहे. पुस्तक मग ते कोणत्या भाषेतील आहे, याला महत्व उरत नाही. उरतात ते त्यातील विचार आणि याच विचाराने माणूस घडत असतो. प्रगल्भ बनत असतो. त्याच्या जाणीवांचा विस्तार होत असतो. त्याला माणूस म्हणून जगण्यास उद्युक्त केले जाते. माणसांवर पुस्तके अशाप्रकारचा प्रभाव निर्माण करतात. जगातील यच्चयावत महान व्यक्तींवर पुस्तकांचा मोठा परिणाम राहिला आहे. या परिणामांमुळेच ते एक प्रबोधक युग निर्माण करु शकले आहेत.
      नुकताच मंगळवार, २३ एप्रिल रोजी जागतिक पुस्तक दिन साजरा झाला. यानिमित्त वाचन संस्कृतीबद्दल सर्वत्र उहापोह झाला. चिंता व्यक्त करण्यात आली. आज क्रमिक पाठ्यपुस्तकांखेरीज आणि क्रमिक शिक्षणानंतर इतर पुस्तकांना ममतेने हात लावणारी पिढी कमी झाली असली तरीही वाचणारेही कमी नाहीत, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. नाहीतर जगभर सर्व भाषेत दरमहा हजारो पुस्तकांची निर्मिती होत राहिली नसती. नवनवी ग्रंथालये व वाचनालये उभारली गेली नसती. त्यामुळे जागतिक पातळीवर पुस्तकांबद्दल सारा अंधार आहे, अशी परिस्थिती नाही. या पातळीवर एक प्रकाशाचा प्रदेशही आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर २३ एप्रिल हा दिलस जागतिक पुस्तक दिन आणि जागतिक प्रताधिकार दिन (कॉपीराइटस डे) म्हणून साजरा केला जातो. जगप्रसिद्ध नाटककार विल्यम शेक्सपिअर यांचा २३ एप्रिल हा जन्मदिन आणि मृत्यूदिनही. या दिवसाचे औचित्य साधून दरवर्षी साजर्‍या होणार्‍या जागतिक पुस्तक दिनाला अनेक कंगोरे आहेत. आपल्याकडे नाटकाच्या संहितेला साहित्याचा दर्जा दिला जात नाही. असे असताना जागतिक पातळीवर पुस्तक दिनासाठी विल्यम शेक्सपिअर या नाटककाराच्या जन्मदिवसाची निवड केली जावी, हा नाट्यवाडमयाचा सन्मान आहे, ही बाब मराठी साहित्य क्षेत्राने लक्षात घेवून नाट्यसंहितेला उपरेपणाने वागवण्याचा अगोचरपणाही यापुढे करु नये. मराठी साहित्य अधिकाधिक विश्‍वात्मक बनण्याच्या दृष्टीने हे गरजेचे आहे.
       मुळात साहित्याकडे जागतिक दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. कोशात आत्मसंतुष्ट होवून डबक्याला समुद्र समजण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आता समुद्र, नव्हे सारे जग कवेत घेण्याचे दिवस आहेत. जग हे एक ग्लोबल व्हिलेज बनले आहे. त्यामुळे पुस्तकांनी सारे प्रवाह आपल्यात सामावून घेतले आहेत. अशा परिस्थितीत जगातील सर्व समाजघटकांनी अधिकाधिक लिहिते झाले पाहिजे. आपल्या जाणीवांचे प्रगटीकरण केले तर त्यातून साहित्याचे नवे कोंभ फुटणे साहजिकच आहे. हे खरे आहे की साहित्याला आता स्वकेंद्रीत बनवून चालणार नाही, त्याला विश्‍वात्मक अधिष्ठान द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी आपल्या जाणीवा आणि जागतिक पातळीवरच्या नेणीवा यांचा हुंकार साहित्यातून उठला पाहिजे. असे झाले तर कुठलेही पुस्तक, कुठल्याही भाषेतील पुस्तक जागतिक मिरासदारी संपादन करु शकेल.
पुस्तकांचे स्वत:चे असे जग आहे. या जगात विविधभाषी पुस्तके आहेत. या पुस्तकांत कधी द्वंद्व होत नाही, तर विचारांचीच देवाणघेवाण होते. पुस्तके दिशाभूल करीत नाहीत तर दिशादर्शक ठरतात. असे असले तरी राजहंसाप्रमाणे पाण्यातून दूध टिपून पिण्याची कला वाचकांनी आत्मसात करुन आपला व्यक्तिमत्व विकास साधलाच पाहिजे. चांगले विचार, समाजप्रबोधक आचार आपल्या मनात रुजवण्याची जबाबदारी वाचकांचीही आहे. माणूस म्हणून ही जबाबदारी पार पाडली तर माणुसकीची महाद्वारेही फटाफट उघडली जातील.
      अर्थात पुस्तकांना एका साचात कधीही बसवता येणार नाहीत. पुस्तके विविध प्रकारची आहेत. पाठ्यपुस्तके, कथा-कादंबरी, कविता, ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन, क्रीडा, वैद्यक, पाककला अशा जीवनाच्या सर्व अंगांना व्यापून उरणारी पुस्तके आहेत. प्रत्येक पुस्तक म्हणजे स्वतंत्र जग असते आणि त्यातूनच जीवनदृष्टी मिळत असते. त्यातून मिळणार्‍या जगण्याच्या प्रेरणा या सर्वश्रेष्ठ असतात. त्यामुळे पुस्तकांचे हे स्वतंत्र अनुभवविश्‍व तरणारे आणि तारणारे आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
गेल्या काही वर्षांपासून वाचकसंख्या रोडावल्यामुळे तसेच ई-माध्यमांच्या वाढत्या प्रसारामुळे पुस्तकांच्या अस्तित्वाबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अर्थात अशा शंका घेण्याची गरज नाही. पुस्तके अस्तित्वहिन होणार नाहीत, त्यात बदल होतील आणि तसे बदल होतही आहेत. शेवटी होणारे हे बदल स्वीकारावेच लागणार आहेत. पुस्तकांचे स्वरुप बदलेल, पुस्तकांचे माध्यम बदलेल, पुस्तकाची संकल्पना कायम राहणार आहे, त्यामुळे पुस्तकांच्या अस्तित्वाबद्दल शंका घेवून कोणी आत्मक्लेष करुन घेण्याची गरज नाही. लिहिण्याच्या आणि ज्यावर लिहिले जाते अशा माध्यमांत प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत वेगवेगळे बदल होत गेले आहेत. धूळलेखन, पर्णलेखन, शीलालेखन, ताम्रलेखन, कागदलेखन, त्यानंतर शीला मुद्रण, टंक मुद्रण, ऑफसेट मुद्रण, डेक्सटॉप मुद्रण असे बदल होत गेले आणि त्यातून पुस्तकाची रचना झाली झाली आहे. पुस्तकाची निर्मिती हा समृद्ध बदल म्हणायला हवा.
      कागदी पुस्तकांची निर्मिती ही गेल्या दोन शतकांतील आहे. परंतु विसाव्या शतकाच्या अखेरीस संगणकीय युग सुरु झाले आणि मुद्रणाचे सारे संदर्भच बदलले. आता तर २१ वे शतक सुरु आहे. या शतकात पुस्तकांचे माध्यमही वेगाने बदलणार आहे. हा बदल वाचकांना स्वीकारावाच लागणार आहे. बदल होतच असतात, त्यांना रोखू म्हटले तर रोखता येत नाही. बदल हा जगाचा स्थायीभाव आहे आणि आतातर पुस्तकांनाही हे परिमाण लागू पडणार आहे. त्याची सुरुवात झाली ती २००० साली. स्टीफन किंग्जचं रायडिंग द बुलेट हे ई-बुक स्वरुपातलं पहिलं पुस्तक ई-बुक क्रांतीची नांदी ठरली. आतापर्यंत हजारो ई-बुक्सची निर्मिती झाली आहे. साध्या वहीच्या आकाराच्या आयपॅडमध्ये एका ग्रंथालयाचा संपूर्ण ग्रंथसंभार सामावू शकतो. हा ग्रंथसंभार हवा तिथे वाहून नेता येवू शकतो आणि कुठल्याही शांत कोपर्‍यात बसून छापील पुस्तकाप्रमाणेच आयपॅडवर हवं ते ई-बुक उघडून वाचता येऊ शकतं. अर्थात ही सुरुवात असल्यामुळे त्यात अनेक त्रुटी आहेत, भविष्यात त्या दूर होतील आणि तोपर्यंत ई-बुक सादर करणार्‍या माध्यमांचाही तितकाच प्रसार झालेला असेल. प्रिंट मिडियाला पर्याय नाही असे म्हटले जात असले तरी तेथेही हे सारे बदल स्वीकारवेच लागणार आहेत. हे बदल ५-२५ वर्षांत झाले नाही तरी पुढील शतकात अपरिहार्य आहेत. उद्याची चिंता आज नको असे म्हटले तरी ई-पेपर आणि ई-बुक त्याची सुरुवात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थात एवढ्या वर्षांचा जो छापील ग्रंथव्यवहार आहे, तो सर्वप्रथम ई-बुकच्या स्वरुपात आणावा लागेल. तो आणताना सरसकट सर्वच पुस्तके ई-बुकच्या स्वरुपात आणली जाणार नाहीत. ज्या लेखकांना मागणी आहे, तीच पुस्तके ई-बुकच्या स्वरुपात आणली जातील. नवीन लेखकांची पुस्तके मात्र ई-बुकच्या स्वरुपातच येतील, कारण त्याला दुसरा पर्याय असणार नाही. कॉपीराटचे जे प्रश्‍न उद्भवतील, त्यावर तोडगा काढण्याबाबतचे विचार सुरु झाले असतील, यात वाद नाही. या ई-बुकमुळे पुस्तकांचे जग एका आयपॅडमध्ये सामावले जाणार आहे. प्रत्यक्षातील ग्रंथालये ग्रंथसंग्रहालये ठरणार आहेत. अर्थात छापील कागदी पुस्तकांची ही प्रतिके एके काळी कागदावर पुस्तके छापली जात याचे स्मरण देणारी ठरणार आहेत. आजच्या पिढीला ढबू पैसा माहीत नाही, पण पुढील काही शतकांनी या ग्रंथालयांच्या जागी मॉल उभे राहिले नाही, तर कागदी पुस्तके म्हणजे काय होती हे तेव्हाच्या पिढीला पाहायला मिळेल. काहीही असो पुस्तकांचे जग कधीही विस्मरणात जाणार नाही. हे जग कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सळसळते राहणार आहे. मग ते माध्यम कागदी असो वा आयपॅडचे, त्यातून जगाचे पुस्तकही वाचायला मिळणार आहे. एकंदरीत पुस्तकांचे जग सदैव समृद्ध असणार आहे.

बुधवार, १३ मार्च, २०१३

मंतरलेले अलिबाग

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉



     सरखेल कान्होजी आंग्रे खरेतर इतिहासातील एक वादळी, झंजावाती आणि सोनेरी पान!  समुद्रावरील शिवाजी अशी त्यांची ओळख. फिरंग्यांचा धोका ओळखून छत्रपती शिवरायांनी कोकण किनारपट्टीवर आरमाराची उभारणी केली. त्या आरमाराचे पुढे कान्होजी आंग्रे प्रमुख बनले. इंग्रज, डच, पोर्तुगीज, सिद्दी हे सारे आंग्रे यांच्या सागरी सत्तेला घाबरत होते. अशा या आंग्रे यांनी अलिबागची नव्याने उभारणी केली. अशा या ऐतिहासिक अलिबागमध्ये अनेक महान व्यक्तीमत्वांनी वास्तव्य केले, जन्म घेतला, त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशपातळीवर आपला ठसा उमटविला. यात समाजसुधारक आहेत, राजकीय नेते आहेत, अभिनेते आहेत, नाटककार आहेत, पत्रकार आहेत, गायक आहेत, संगीतकार आहेत,  साहित्यिक आहेत, खेळाडू आहेत, विधीज्ञ आहे, डाॅक्टर आहेत, लष्कर प्रमुख आहेत, एकूण आपला अलिबाग अष्ट्पैलू आहे. समतेने आणि ममतेने चालणारा अलिबाग आहे. विशेषकरुन अलिबागकर प्रामाणिक, जीवाला जीव देणारा, भोळा, शांतताप्रिय, संयमी आहे. ही शुराची लक्षणे आहेत, ती अलिबागकरांमध्ये ठासून भरली आहेत, त्यामुळे तो कुठेही आत्मविश्वासाने, ताठ मानेने उभा राहू शकतो. त्यादृष्टीने ही भूमी मंतरलेली आहे. हा मंत्र शिवप्रभूंचा आहे, सरखेल कान्होजी आंग्रेच्या पराक्रमाचा आहे.
       आदिलशाहीच्या कालखंडात मूळ श्रीबागेत कोणीतरी अली लावाचा धनाढ्य व्यापारी येऊन राहिला. त्याने इथे विहिरी खोदल्या, झाडे लावली आणि बागा उभ्या केल्या, त्यावरुन अलिबाग अशी ओळख मिळाली असा अलिबागच्या निर्मितीचा इतिहास सांगितला जातो, तसा तो असेलही. पण अली हा संस्कृत शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ भुंगा, भ्रमर असा आहे. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर अलिबागचा अर्थ भ्रमरबाग असा आहे. बागेत भुंगे असणारच, ते समृद्धीचे प्रतिक आहे. श्री म्हणजे वैभव, समृद्धी-सुबत्ता. त्यामुळेच अलिबागचे मूळ नाव श्रीबाग आहे, असे म्हटले जाते. असे असले तरी अलिबाग असे संस्कृतप्रचूर नाव ठेवणार्‍याचे खरोखरच कौतुक वाटते आणि हे नाव निश्‍चितच आंग्रे घराण्यातील कोणातरी सिद्ध पुरुषाने ठेवलेले आहे यात शंका नाही. अलिबाग हे नाव जातीय, धार्मिक नाही, तर ते भौगोलिक आहे. भ्रमराचा वावर असणार्‍या नारळी-पोफळींच्या बागा म्हणजेच अलिबाग, हीच अलिबागची खरी ओळख आहे.
      अशा या अलिबागच्या समुद्रात शिवसामर्थ्याची ग्वाही देणारा आणि सरखेलांच्या पराक्रमाची पताका फडकविणारा कुलाबा किल्ला आहे. या कुलाबा किल्ल्यावरुनच या जिल्ह्याचे नाव कुलाबा असे होते. बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी १ मे १९८१ रोजी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत रायगड असे जिल्ह्याचे नामांतर केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीच्या गडाचे नाव जिल्ह्यास देणे औचित्याचे असले तरी या प्रक्रियेत कुलाबा हे नाव अंधारात लोटले गेले. हे नाव पुन्हा प्रकाशात आणण्यासाठी अलिबाग तालुक्याचे नाव कुलाबा ठेवणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच अलिबागच्या समुद्रात असणार्‍या कुलाबा किल्ल्याचे सामर्थ्य प्रतिबिंबित होणार आहे. कोणतीही नावे न पुसता हा बदल होण्याजोगा आहे. अलिबागचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैभव अबाधित ठेवणे आपल्या, अलिबागकरांच्या हातात आहे. अलिबाग हे पर्यटनाच्या दृष्टीने नकाशावर आलेले शहर आहे. परंतु पर्यटक समुद्रकिनार्‍यावर जाऊन, जमल्यास किल्ल्यात जाऊन मग पुढे काशीद, मुरुड-जंजिरा पाहून आपल्या घरी परततात. अलिबागेत शिरल्यावर पर्यटक देवदर्शनाला लागलेल्या रांगेप्रमाणे दारुच्या दुकानांसमोर रांगा लावून असल्याचे आपल्याला पहायला मिळते, परंतु ही पर्यटक मंडळी अलिबागेतील आंग्रेकालिन मंदिरांसमोर रांग लावताना दिसत नाहीत. हा पर्यटकांचा दोष नाही. हा आपला, अलिबागकरांचा दोष आहे. आपण आपल्या मंदिरांचे पावित्र्य जपत नाही आणि आपल्या मंदिरांची महती आपण पर्यटकांपर्यंत पोहोचवत नाही. त्यामुळेच पर्यटकांना अलिबाग हे केवळ मौजमजेचे ठिकाण वाटते. 
     अलिबाग हे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या पराक्रमाचे पावनतीर्थ आहे. इथे त्याच्या स्मृती जागवणार्‍या ज्या-ज्या वास्तू आहेत, मंदिरे आहेत, तेथपर्यत पर्यटकांना नेण्यासाठी एक पर्यटन पथ निर्माण केला गेला पाहिजे. पर्यटन पथ म्हणजे पर्यटकांना फिरण्यासाठी वेगळा रस्ता असा याचा अर्थ काढू नये, तर पर्यटन पथ म्हणजे अलिबागमध्ये कसे कसे आणि कुठे कुठे जावे याचा एक निश्चित मार्ग, टप्प्या टप्प्याने पर्यटकांना अलिबागमधील ऐतिहासिक वास्तूंना भेट देण्याचा मार्ग. आज पर्यटक थेट समुद्र किनारी जातात किंवा भरकटल्यासारखे अलिबागमध्ये फिरतात. असे होऊ नये म्हणून कसे कसे आणि कुठे कुठे जावे याचे मार्गदर्शन त्याला झाले पाहिजे आणि त्यासाठी आकर्षक माहिती फलकांची योजनाही या मार्गांवर करण्यात आली पाहिजे. तसे केले गेले तरच अलिबागचे संपूर्ण दर्शन पर्यटकांना होऊ शकेल आणि अलिबागच्या समुद्राइतकाच येथला इतिहास सुंदर, प्रेरणादायी आहे, इथली संस्कृती प्रेरक आहे याची जाणीव पर्यटकांना होईल. यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज आहे.