-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
अलिबागेतील कुलाबा वेधशाळा ही जगप्रसिद्ध आहे, त्यामुळे ती अलिबागची भूषण आहे, याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हेच अलिबाग जिल्ह्याचे ठिकाण असूनही कुलाबा वेधशाळेमुळे दीर्घकाळ अंधाराचा शाप घेऊन जगत होते, हेही वास्तव आहेच. अशा या कुलाबा वेधशाळेच्या दुतर्फा असलेल्या रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढल्यामुळे नैसर्गिक भू-चुंबकीय नोंदीमध्ये कृत्रिमता येण्यास सुरुवात झाल्याचे तेथील शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या शहरीकरणाचा वेधशाळेला बसलेला हा फटका आहे, असे म्हटले तर त्यात काही वावगे नाही.
इ.स.१८२३ साली मुंबई येथे कुलाबा वेधशाळेची स्थापना होऊन १८४० पासून तेथे भू-चुंबकीय निरीक्षणास व नोंदीस सुरुवात झाली. इ.स.१९०० साली ट्राम्सच्या विद्युतीकरणाचा निर्णय झाला. या विद्युतीकरणाचा परिणाम वेधशाळेच्या भू-चुंबकीय मापनावर होणाच्या शक्यतेमुळे कुलाबा वेधशाळेला पर्यायी वेधशाळा स्थापित करण्याची गरज भासू लागली. त्यावेळी कुलाबा वेधशाळेचे प्रमुख डॉ. नानाभॉय मूस यांनी मुंबईपासून जवळच अनैसर्गिक विद्युत चुंबकीय परिणामापासून मुक्त अशा अलिबाग या ठिकाणाची वेधशाळा स्थापन करण्यासाठी निवड केली आणि एप्रिल १९०४ मध्ये मुंबई येथील कुलाबा वेधशाळेची शाखा म्हणून भू-चुंबकीय वेधशाळेची स्थापना केली.
पृथ्वीच्या पोटातील चुंबकीय हालचाली आणि सौरवादळामुळे निर्माण होणार्‍या चुंबकीय वादळाची नोंद ठेवणार्‍या जगातील ३५ नामांकित वेधशाळांपैकी दुसर्‍या क्रमांकाची ही अलिबागेतील जगप्रसिद्ध कुलाबा वेधशाळा आहे. या वेधशाळेतील नोंदीचा फायदा जागतिक स्तरावर झाला असून अशा प्रकारची नोंद ठेवणारी ही आशियातील एकमेव वेधशाळा आहे. ही वेधशाळा दोन इमारतींमध्ये विभागली असून एका इमारतीत मॅग्नेटोमीटर्स बसविलेले आहेत. त्यांच्या सहाय्यानेेे भू-चुंबकीय क्षेत्रामध्ये दररोज होणार्‍या बदलांची नोंद केली जाते. दुसर्‍या इमारतीत भू-चुंबकीय क्षेत्राच्या विविध घटकांचे निरपेक्ष मापन केले जाते. या वेधशाळेच्या बांधकामामध्ये चुंबकीय गुणधर्म नसलेले पोरबंदर वाळूचे दगड वापरले आहेत. त्यात लोखंडाचा वापर केलेला नाही. अशा या जगप्रसिद्ध वेधशाळेमुळे जिल्ह्यातील इतर शहरात वीज येऊनही ती अलिबागमध्ये मात्र १९६१ पर्यंत येऊ शकली नाही. प्रयत्नपूर्वक १९६२ साली वीज येण्यापूर्वी वेधशाळेला खास इन्शुलेशन करुन घेण्यात आले आणि अलिबागेत विजेचा मार्ग मोेकळा झाला.
अलिबागेत वीज आली आणि अलिबागेत विकासाचा मिणमिणता का होईना पण विकासाचा दिवा लागला. १९८४ साली आरसीएफचा प्रकल्प सुरु झाला आणि खर्‍या अर्थाने अलिबागचा कायापालट झाला. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे १९६२ साली वेधशाळेला इन्शुलेशन करुन घेतले असले तरी आज तिच्या तिनही बाजूला असलेल्या रस्त्याचा तिने धसका घेतला आहे. वेधशाळेच्या समोर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणारा मुख्य रस्ता आहे. वेधशाळेच्या डाव्या बाजूला न्यायालयाकडे जाणारा रस्ता आहे तर उजव्या बाजूस कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या इंग्लिश मिडीयम हायस्कूलकडे जाणारा रस्ता आहे. गेल्या काही वर्षात या रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे भू-चुंबकीय घडामोडी नोंदवण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. यामुळे वेधशाळेचे अधिकारी हबकणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच त्यांनी सदर रस्त्यावरुन जाणारी वाहतूक कमी करावी असा अर्ज रायगडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी तो पोलिसांकडे पाठवला, पण कुठलीही कारवाई झालेली नाही. वाढत्या शहरीकरणात अशी कारवाई करता येणे अवघड आहे, हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
१९०४ ते १९६२ पर्यंत तरी अलिबागेत विजेला बंदी असल्यामुळे वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांचा दबदबा होता आणि वीज आल्यानंतरही तो कायम राहिला. १९६० साली अलिबागच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शल्यचिकित्सक म्हणून दाखल झालेल्या डॉ. सुभाष मुंजे यांनी त्यावेळच्या परिस्थितीबद्दल आपल्या ‘बिहाईंड दि मास्क – एका सर्जनाचे मनोगत’ या चरित्रपर पुस्तकात विस्ताराने लिहिले आहे. त्यांनी लिहिले आहे, अलिबागला अखेर १९६२ साली वीज आली आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ‘क्ष-किरण’ यंत्र आणण्याचे ठरवले, त्यासाठी चुंबकीय वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणण्यात आले. पण प्रत्यक्ष यंत्र येण्याच्या वेळेला ते अधिकारी निवृत्त होऊन गेले होते. समारंभ ठरला. मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे होते आणि वेधशाळेच्या नवीन अधिकार्‍याने अडेलतट्टूपणा केला. मी (डॉ. मुंजे) तेव्हा तिरमिरीत त्यांना टाकून बोललो आणि मामला चिघळला. शेवटी वेधशाळा म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली. तिथे जिल्हाधिकार्‍यांचेही काही चालेना. शेवटी अलिबागच्या नागरिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन वेधशाळेत पोहोचले आणि मिनतवारी करुन क्ष-किरण यंत्रास ना हरकत परवानगी मिळाली. तेव्हा वेधशाळेच्या अधिकार्‍यांमध्ये पॉवर होती, आताही ती आहे, मात्र आजच्या घडीला त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांची मिनतवारी करावी लागत आहे आणि जिल्हाधिकारी पोलिसांकडे बोट दाखवत आहेत. आज काळाचे संदर्भ बदलल्यामुळे त्यांना हे करावे लागत आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे हा प्रश्‍न वेगळ्याप्रकारे सोडवता येईल का? याकडे भारतातील हवामान खाते, कुलाबा वेधशाळेचे अधिकारी, पोलिस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारी यांनी जातीने पाहिले पाहिजे. पुन्हा इन्श्युलेशनची गरज आहे काय, हेही तपासून पाहिले पाहिजे. लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात आला तर निश्‍चितच कुलाबा वेधशाळेचे काल असलेले वैभव आजही अभंग राहील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा