वेदनेचा आगळा दस्तऐवज

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

‘यू एन विमेन’चा पहिला अहवाल नुकताच ‘प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड विमेन-इन-पसरूट ऑफ जस्टिस’ या शीर्षकांतर्गत प्रसिद्ध झाला. वास्तविक हा अहवाल ज्या महिला न्याय प्रक्रियेतून जात आहेत अशांच्या वेदनांचा दस्तऐवज आहे. यात बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. त्यांना संघर्षाचा मुद्दा बनवला गेला, तर ते अर्ध्या लोकसंख्येसाठी हितकारक ठरेल. २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘यू एन विमेन’ची स्थापना अशासाठी झाली होती की, विकासाच्या दौडीतून अर्धी लोकसंख्या मागे पडत चालली आहे. याचा अर्थ, जग अर्ध्या लोकसंख्येच्या योगदानापासून वंचित आहे. यू एन विमेनचा जाहीर उद्देश लैंगिक समानता आणि महिला सशक्तीकरण आहे. या दृष्टीकोनातून ‘जस्टिस रिपोर्ट’चं सार्वत्रिक महत्त्व आहे आणि भारताच्या महिला आंदोलनाने याचा भरपूर फायदा घेतला पाहिजे.

     ‘यू एन विमेन’च्या अनुसार महिलांनी आपला हक्क मिळवण्याची पूर्वअट अशी आहे की, त्यांना जेव्हा न्याय उपलब्ध होईल, तेव्हाच त्या समाजाच्या प्रगतीत योगदान करु शकतील. अहवालात काही बाबींना प्राधान्य दिले आहे. उदा. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या नेतृत्वकारी भूमिकेत वाढ करणे, त्यांचा छळ थांबविणे, आर्थिक सशक्तीकरण आणि राष्ट्रीय विकास योजना व अर्थसंकल्पात लैंगिक समानतेला केंद्रबिंदू बनवणे या बाबी त्यात अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ, महिला परिवर्तनाच्या वाहक बनाव्या असा आहे.

    परंतु या अभ्यासाने मान्य केलं आहे की, गरीब आणि असहाय्य महिला न्यायापासून वंचित आहे. कामाच्या ठिकाणी, विशेषत्वाने प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आणि ईपी जेड्समध्ये लेबर कायदे नसल्यामुळे महिला उपेक्षित आहेत. संपूर्ण जगात ६० कोटी महिला असुरक्षित प्रकारच्या नोकरीत आहेत. त्यांना पुरुषांपेक्षा ३० टक्के कमी वेतन मिळतं. विकनसनशील देशांत ३३ टक्के मुलींचा विवाह १८ व्या वर्षाआधीच होतो. कोवळ्या वयात आई बनल्याने मातृत्व मृत्यूदरही वाढतो. बालविवाहाची प्रथा सुरू असण्याबरोबरच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. महिला संबंधांतील हिंसाचार चिंतेचा विषय आहे. असुरक्षिततेबाबत आपला देश चौथ्या क्रमांकावर आहे. सांप्रदायिकता, जातीय दंगली अथवा नरसंहार, लष्करी राजवट इत्यादीच्या कालखंडात महिलांचीच ससेहोलपट होते. युद्धकाळात महिला हजारोंच्या संख्येत सेक्स गुलाम बनवल्या जातात. बलात्काराची शिकार बनतात आणि यातना देऊन यमसदनी पाठवल्या जातात. गर्भवती महिला आणि निष्पाप मुलींचा छळ होतो. परंतु युद्ध-गुन्ह्यांमध्ये याची गणती होत नाही आणि सरकारे न्याय करीत नाहीत. जपानच्या सेक्स गुलाम तरुणींचा अनुभव सुसंस्कृत समाजाच्या तोंडावर जोरदार थप्पडच आहे.

        भारतात ‘आर्म्सड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट’ लागू झाल्यानंतर लष्कराच्या अत्याचाराची यादी पाहून वाटतं की, महिलांसाठी मानवी हक्क हा एक पोकळ शब्द बनला आहे. विस्थापनही महिलांच्या जीवनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करीत आहे. सिंगूर-नंदीग्राम आणि भट्टा पारसोलनंतर आता भूसंपादन कायद्यात बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु अनेकदा मोठे प्रकल्प आणि उद्योग विकासाच्या नावावर लोक बेघर बनतात, पण ५० महिला आणि मुलांना अधिक भोगावं लागतं. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भेदभावपूर्ण कायदे. विवाह, घटस्फोट व वारसाबाबतचे कायदे. यू एन विमेनने न्यायव्यवस्था दक्ष करण्याबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. कारण जुने कायदे सद्य वास्तवाचा मुकाबला करु शकत नाहीत. बलात्काराच्या व्याख्येत बदल करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर धर्मावर आधारित कायदे आणि इतर परंपरागत कायदे बदलण्याची आणि न्याय देणारी यंत्रणा व्यवस्थित करण्याची गरज आहे.

       न्याय मिळवणे महिलांसाठी कठीण बनते. कारण कायद्याची यंत्रणा महिलांबाबत संवेदनशील नाही. पीडित महिलेला साक्षीपुराव्यांचा डोंगर ओलांडावा लागतो. बदनामी झेलावी लागते. विधी सेवांत महिलांची संख्या नगण्य आहे. दक्षिण आशियात १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आणि भारतात ३ टक्केच महिला न्यायाधीश आहेत. पोलिसांतही संख्या २ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. तरीही केवळ १० टक्के महिला मान्य करतात की, त्या लैंगिक छळाची शिकार आहेत आणि त्यातही केवळ ७ टक्के तक्रार नोंदवतात. कारण येथील कायेदशीर प्रक्रियेत जाण्याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात खर्च, पुरुषांवर निर्भरता, सामाजिक दबाव आणि न्याय प्रक्रियेत भ्रष्टाचार व विलंब आहे. जागतिक पातळीवरही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे यू एन विमेनने जागतिक पातळीवर महिला सुरक्षेसाठी एक सशक्त समग्र न्याय यंत्रणेची शिफारस केली आहे, ती योग्यच म्हटली पाहिजे.

पिढ्यांमध्ये सेतू असावा संवादाचा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

    आज जागतिक उदारीकरणाच्या काळात ज्येष्ठांबाबत अलगतेची भावना वाढत आहे आणि तरूण पिढीकडून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. आपल्या देशात प्राचीन काळापासूनच ज्येष्ठांचा आदर करण्याची गौरवास्पद परंपरा असल्यामुळे ही परिस्थिती कुटुंब, समाज आणि देशासाठी शुभसंकेत नाहीत.

      आपल्या देशात ज्येष्ठांची संख्या जवळजवळ नऊ कोटी आहे. ८४ टक्के ज्येष्ठांना एकच अपत्य आहे, परंतु ३२ टक्केच आपल्या अपत्याबरोबर राहत आहेत. ही अतिशय निराशाजनक परिस्थिती आहे. गेले ३० वर्षे ज्येष्ठांसाठी काम करणार्या हेल्प एज नावाच्या एका संघटनेने नुकतंच एक सर्वेक्षण केलं होतं. सर्वेक्षणानुसार ६९ टक्के सुना आणि ४० टक्के मुलं घरातील ज्येष्ठांशी असभ्य वर्तन करतात. ५२ टक्के ज्येष्ठ अशिक्षित आहेत, ६६ टक्के आर्थिक रूपाने इतरांवर अवलंबून आहेत. अहवालानुसार ८५ टक्के ज्येष्ठ वैद्यकीय खर्चासाठी इतरांवर अवलंबून आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, ९८ टक्के ज्येष्ठ आपल्याबरोबर होणार्या गैरवर्तनाची अधिकाधिक तक्रार करीत नाहीत आणि बिचारे ज्येष्ठ गुपचूप आपल्यावरील अन्याय सहन करीत राहतात. आपल्या देशात ज्येष्ठांची अवस्था कशी आहे, हे समजण्यासाठी हा अहवाल पुरेसा आहे. 

    ज्येष्ठावर होणार्या या गैरवर्तनापाठीमागे अनेक कारणे असू शकतात. यात तरूण पिढीची स्वकेंद्रीत विचारसरणी, महिलांचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि सदोष शिक्षण, घरातील संस्काराचा अभाव इत्यादी कारणे प्रमुख मानता येतील. या कारणांमुळे देशातील संयुक्त कुटुंबे आधीच विखुरली आहेत. संयुक्त चुली विझल्या आहेत. घरांपुढील अंगण छोटं होत गेलं आहे. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ एकाकी पडू लागले आहेत. घरात असूनही ते घरात असल्यासारखे वाटत नाहीत. कित्येक घरांमध्ये तर त्यांना जुन्या सामानाप्रमाणे वेगळ्या खोलीत टाकले जाते, कारण तरूणांना म्हणजेच पती-पत्नीला त्यांची उपस्थिती देखील एक समस्याच वाटते. ज्या ज्येष्ठांनी आपल्या अपत्यांना बोट धरून चालायला शिकवलं, त्यांनी आपल्यापेक्षाही मोठं व्हावं, अशी स्वप्न पाहिली. पण आयुष्याच्या सायंकाळी आपल्या अपत्यांच्या आधाराची गरज भासली, तेव्हा त्यांनी पाठ दाखवली हे कसले दुर्दैव आहे? 

      महानगरे, शहरे यांबरोबरच गावांतही आता ज्येष्ठांची दशा खूपच दयनीय झाली आहे. जेथे एक पिता चार पुत्रांचे पालनपोषण करतो, तेथेच चार पूत्र एकत्रितपणे आपल्या आई-वडिलांची योग्य देखभाल करू शकत नाहीत. पुत्रांकडून त्यांची काळवेळेच्या हिशोबाने विभागणी केली जाते. या तरूण पिढीने ज्येष्ठांच्या उपजीविकेची अशी विचित्र व्यवस्था केली आहे, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. परंतु ज्येष्ठ नाईलाजाने सर्वकाही सहन करण्यास तयार असतात, मग त्यांना घराबाहेर का हाकललं जाईना, ते आपलं दु:ख सहजपणे व्यक्त करीत नाहीत. कधी कधी त्यांच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रू त्यांचे दु:ख व्यक्त करतात. कणखर मनाचे ज्येष्ठ आपलं दु:ख हसण्याआड लपवतात.

       ज्येष्ठांना वृद्धाश्रमातही टाकले जाते किंवा त्यांना स्वत:हून ‘वृद्धाश्रमांचा मार्ग पत्करावा लागतो. ज्यांना तोही आधार नाही, त्याला रस्त्यावरच निर्वासितांसारखे जगावे लागते. टाकून दिलेल्या जेष्ठांना संबंधित कुटुंबांकडून पोटगी देण्यासाठीही नियम-कायदे बनवण्यात आले आहेत, परंतु जीवनाच्या सायंकाळी ज्येष्ठांना प्रेम, आपलेपणा आणि आधाराची सर्वाधिक गरज असते, ती गरज केवळ कुटुंबच पूर्ण करू शकते. म्हणूनच या सामाजिक समस्येवर उपाय सामाजिक पातळीवरच शोधावा लागेल. यासाठी तरूण पिढीला आपला दृष्टीकोन बदलावा लागेल. त्यांना सांगितलं जावं की, ज्येष्ठांकडे अनुभवांचा खजिना असतो. ते सुखाचा राजमार्ग असू शकतात. त्यांच्याकडे व्यावहारिक ज्ञानाबरोबरच प्रत्येक संकटाशी तोंड देण्याचा शहाणपणा असतो. त्यांच्या अनुभवांना फायदा घेतला तर तरूण पिढी आपलं जीवन अधिक समृद्ध बनवू शकेल. 

      तरूण पिढीने हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, पैशाचं महत्त्व असलं तरी ते सर्वकाही नाही. म्हणूनच आपल्या तरूणांनी नाती तोडून केवळ पैशाच्या मागे धावू नये. जगण्यासाठी किती पैशांची गरज असते? याशिवाय शिक्षणालाही संस्कारित बनवण्याची गरज आहे, कारण त्याचा स्तर खालावत आहे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांचा र्हास होत आहे. जर मुलांना नैतिकतेचे धडे दिलेच गेले नाही तर त्यांच्याकडे ज्येष्ठांचा आदर करण्याची आणि सदाचाराने वागण्याची अपेक्षा तरी कशी करता येईल?ज्येष्ठ आणि तरूण ही एका कुटुंबाची दोन चाकं असतात. ही दोन चाकं शाबूत असली, तर ते घर कोणत्याही संकटांना ताठ मानेने सामोरे जाऊ शकते. असे कुटुंब स्वत:ला आणि समाजालाही शक्ती पुरवत असते. त्यामुळे ज्येष्ठांमध्ये आणि तरूण पिढीमधील विसंवादी सूर दूर होऊन संवादास सुरूवात झाली, तर त्यांच्यापुरते तरी हे जग सुंदर होईल.

नवे अनर्थ जन्माला येण्यापूर्वी...

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

     काही विषय छोटे असतात, परंतु त्यातील गांभीर्य मोठं असतं. विचारवंत कदाचित या छोट्या विषयांकडे आकर्षित होणार नाहीत, परंतु समाजशास्त्रज्ञांना समाजातील छोट्यात छोट्या विषयांकडे गांभीर्याने पहावे लागते. म्हणूनच अशा विषयांचे विविध पैलू समाजासमोर येतात व चिंतनाला आणि चिंतेलाही सुरुवात होते. भारतातील बदलत्या काळातील मुलांच्या अवस्थेचा छोटा विषयही असाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा आहे, त्यामुळे त्याकडे समाज आणि समाजधुरिणांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

       तसे पहाता आजच्या युगातील मुलांच्या पालन-पोषणाबाबत त्यांच्या आई-वडिलांची मनस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न एसी निल्सन या संघटने केला आहे. तिचं आकलन असं आहे की, आपल्या देशात अधिकांश मध्यमवर्गीय पालक आपल्या मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत, यामुळे पालकांच्या मनात बोच असते, परंतु असे असले तरी मुलांच्या पालन पोषणावरही याचा वाईट परिणाम होतो. देशातील सर्वात मोठी महानगरे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये सरासरी १८ हजार रुपये प्रति महिना उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबामध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ७० टक्के लोकांनी मान्य केले की, कामधंद्यात अधिक काळ गुंतल्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांकडे पूर्णपणे लक्ष देता येणे शक्य होत नाही.

      २६ ते ४५ वर्षांच्या वयोगटातील लोकांमध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणात महिला आणि पुरुषांची संख्या सारखीच ठेवण्यात आली होती, परंतु कामावर जाणार्‍या महिलांची टक्केवारी यात केवळ २० होती. म्हणजेच या वयोगटाच्या पाच महिलांमधील केवळ एकच महिला कामावर जाते. परंतु मुलांना वेळ न देता येण्याची समस्या कमाऊ पुरुष आणि कामकाजी महिलांपुरतीच मर्यादित नाही. विभक्त कुटुंबात राहणार्‍या गृहिणींच्या जबाबदार्‍यांच्या इतक्या वाढल्या आहेत की, त्यातील अधिकांश आपल्या मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. या सर्वेक्षणातून असा निष्कर्ष काढणे अतिशय सोपे आहे की, आतापेक्षा तो जुना काळ चांगला होता, जेव्हा मुलांचे आजी-आजोबा, काका-काकी, आत्या यांच्या देखरेखीखाली पालनपोषण होत असे तेव्हा आई-वडिलांच्या मनात कोणतीही बोच असणे तर दूरच, मुलांची चिंताच करावी लागत नसे, परंतु हा निष्कर्ष इतिहासाला पाठीमागे ढकलण्याच्या विचारावर आधारीत आहे.

       एका अशा काळात जेव्हा महिला आपल्या उपजीविकेसाठी बाहेर पडल्या आहेत आणि आपली स्वतंत्र ओळख तयार करण्यास बाहेर जुटल्या आहेत, तेव्हा गरज संयुक्त कुटुंबाचे सोनेरी दिवस आठवण्याची नाही, तर विभक्त कुटुंबाच्या नव्या पायाला आत्मसात करण्याची आणि त्याला सुरळीत बनवण्याची आहे. कामावर जाणार्‍या महिलांसाठी आपल्या लहान मुलांना घरी सोडून कामात मन गुंतवणे अतिशय कठीण होते, परंतु समाजात त्यांच्याबद्दल जर थोडीशीही सहानुभूती असेल, तर त्याने जुन्या काळाच्या आठवणीत अश्रू ढाळण्याऐवजी कंपन्या-कामाच्या ठिकाणी अशी व्यवस्था केली पाहिजे की, जेथे महिला आपल्या मुलांबरोबरही नोकरी करु शकतील. कमीत कमी इतकं तर करता येऊ शकतं की, कामकाजी महिलांच्या मुलांच्या देखभालीच्या व्यवस्थेची एक वेगळी यंत्रणा विकसित केली जावी.

      ही यंत्रणा जर केली गेली तर पालकांचा सहवास न मिळाल्यामुळे मुलांचं जे नुकसान होत आहे, त्यावरही प्रतिबंध असू शकतो. पाळणाघरांची व्यवस्था कामाच्या ठिकाणी आणि घराच्या आसपासच असावी आणि ही व्यवस्था समाजानेच केली पाहिजे, कारण आपण सर्व कामासाठी सरकारच्या तोंडाकडे पहात बसणे योग्य नाही. अनेक महानगरात पाळणाघरे आहेत, परंतु ते पाश्‍चात्य देशांइतके लोकप्रिय बनू शकलेले नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे आपल्या येथे या क्षेत्रात कुशल लोकांचा नितांत अभाव आहे, तर दुसरीकडे असेही आहे की आपण अजूनही सद्यकाळाचे वास्तव मान्य करु शकलेले नाहीत. हे खरे आहे की, संयुक्त कुटुंबाची भारतीय अवधारणा अतिशय बेजोड आहे, परंतु वास्तव हेही आहे की, संयुक्त कुटुंब विस्कळीत झाली आहेत आणि ही प्रक्रिया रोखता येण्याजोगी नाही. त्यामुळे मुलांच्या पालनपोषणाच्या व्यवस्थेचा एक नवा पाया रचणे आवश्यक आहे. समाज धुरिणांनी या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजेच परंतु विचारवंतांनीही यामुळे नवे अनर्थ जन्माला येण्यापूर्वी या विषयांकडे गांभीर्याने पाहून एका नव्या समाजरचनेचा सुलभ पाया रचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याला समाज आणि सरकारने सहकार्य केले तर ही समस्या थोडीफार आवाक्यात येऊ शकेल.

बालगुन्हेगारीचं कटू वास्तव

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      ‘बालगुन्हेगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. चोरी, मारामारी, हत्या यासारख्या घटनांमध्ये किशोरवयीन मुलांची संख्या वाढत आहे. वर्षभरातील गुन्ह्यांधील दोन टक्के गुन्ह्यांमध्ये मुलांचा सहभाग आढळला आहे. गुन्हेगार जन्माने निर्माण होत नाही. मग कोणती कारणे आहेत, जी बालगुन्हेगारी वाढविण्यासाठी उत्प्रेरकाचं काम करीत आहेत? नुकतंच एका टीव्ही वाहिनीवर आठ वर्षांच्या मुलीवर चौदा वर्षीय मुलांनी बलात्कार केल्याचे दाखवण्यात आले होते. ही घटना कुटुंब, समाज आणि देशासमोर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.

      बालगुन्हेगार अनेक प्रकारच्या गुन्ह्यांत सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु यात लज्जास्पद गोष्ट अशी आहे की, एकीकडे बालगुन्हेगार तयार करण्यामागे गुन्हेगारी टोळ्यांचा मेंदू कार्यरत असतो, तर दुसरीकडे काही मुले नाईलाजाने या दलदलित अडकतात. गुन्हेगार टोळ्यांच्या भीतीने गुन्हे करीत राहतात. तसेच आपल्या समाजाची बांधणी अशाप्रकारची आहे की, मुलांकडे संशयाच्या नजरेने पाहता येत नाही.

      बालगुन्हेगारीचं वास्तव काय? आणि याची मानसिकता काय आहे? यामागचं कारण लक्षात घेतलं पाहिजे. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही की, बालगुन्हे करविणाऱ्या टोळ्या अथवा व्यक्तींना शिक्षा कशाप्रकारे दिली जावी. गुन्हेगारांनी बेकायदेशीर कामांत मुलांचा वापर करणे अतिशय चिंताजनक आहे. हा वापर थांबविण्याची गरज आहे.

       रस्त्यावरची भटकी मुले (अशी मुले आढळणे हे समाजाचे दुर्दैव) आणि गुन्हेगार टोळ्यांसाठी काम करणारी मुले यांची गुन्हेगारी बाजूला ठेवली तरी कुटुंबाचा आधार असलेली मुलेही गुन्हेगारीत अडकतात, हे भीषण वास्तव हादरविणारे आहे. विशेष मुद्दा हाच आहे की, कुटुंबात राहूनही गुन्हेगारी प्रवृत्ती फोफावते तरी कशी? हीच बाब लक्षात घेतली पाहिजे. मुलांची मानसिकता लक्षात घेतल्याविना सुधारणेची आशा बाळगता येणार नाही. मानसोपचारतज्ज्ञांचं याविषयी म्हणणं असतं की, ‘सर्वप्रथम सर्वांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, पौगंडावस्थेत मुलांमध्ये सर्वप्रकारचे शारीरिक व मानसिक बदल होत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर विविध प्रकारची बंधने आणि अपेक्षा थोपवू नये. अति बंधनांमुळे कुठेना कुठे

त्यांच्यामध्ये अपराध भावना अंकुरीत होते. यामुळे त्यांच्यात बंडखोरीची भावनाही फोफावू लागते. असेही पाहायला मिळते की, ज्यांचे आई-वडील नोकरदार आहेत, त्यांच्यासमोर अडचणी अधिक असतात. ते मुलांची योग्य देखभाल करीत नाहीत. परिणामी, मुले आणि पालकांत संवाद कमी होतो आणि त्यामुळे मुलांच्या मनात विविध विकृतींचे घर निर्माण होते. 

      सध्याची जीवनशैली, टीव्ही, कल्चर आणि विभक्त कुटुंबही मुलांना नैतिक व संस्कारहीन बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हाणामारी असलेले, हिंसाचार असलेले कार्यक्रम पाहून मुलांमध्ये चिडचिडेपणा निर्माण होतो. यामुळे लहान-लहान गोष्टींवर ती संतप्त होतात. अनेकदा अशा परिस्थितीत ती अतिशय घातक पावले उचलतात. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येणे अवघड नाही, फक्त आई-वडिलांनी मुलांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. मुलांचे बदलते वर्तन ओळखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, त्यांच्याशी आपुलकीने संवाद साधला पाहिजे. आई-वडिलांना मुलांवर अति बंधने न घालता प्रेमाने चांगल्या आणि वाईट गोष्टींबाबत माहिती द्यावी. चांगलं काय, वाईट काय हे त्यामुळे मुलांना समजू शकेल.परंतु दुर्दैवाने यात कुठेतरी पालक कमी पडतात आणि त्यामुळे त्यांना त्याच्या घातक परिणामांना सामोरे जावे लागते.

      ‘निरीक्षणातून शिकणे’ ही प्राण्यांची सहज प्रवृत्ती आहे. मुले समोर जे पाहतात, जे ऐकतात, त्याचा ठसा त्यांच्या मनावर उमटतो व तसे अनुकरण करण्यास ती प्रवृत्त होतात. आज टीव्ही वाहिन्या, वर्तमानपत्रे, मासिके यातून गुन्हेगारीच्या घटना भडकपणे रंगवलेल्या दिसतात. गुन्हेगारीपासून सावध करण्याचा त्यात आव असला, तरी त्यातून गुन्ह्याचे प्रशिक्षणच मिळते, हे वास्तव आहे. त्या घटनांमुळे होणार्या परिणामांची दखल कोणत्याच प्रसारमाध्यमांत फारशी घेतली जात नाही. आज विविध जाहिराती, प्रसारमाध्यमे याद्वारे अजाण वयात भाराभर ज्ञान मुलांना मिळत असते. काहींचा अर्थ कळतो, तर काहींचा अर्थ न कळताच ते ज्ञान माहितीच्या रुपात त्याच्याजवळ साठून राहते. कार्य, कारण, परिणाम यांची संगती त्यांना लागत नाही. सारासार विचार करण्याची कुवतही या वयात त्यांच्याजवळ नसते. साहजिकच कुतुहलाच्या सहजप्रवृत्तीमुळे साठलेल्या ज्ञानाचा वापर करुन आनंद लुटण्याचा ती प्रयत्न करतात आणि परिणामांची जाणीव नसल्याने फसतात. म्हणूनच कोणत्याही कृत्याच्या परिणामांची जाणीव मुलांना करुन दिली तर नको त्या गोष्टी करण्यापासून ती परावृत्त होतील.

      मुले गुन्हेगारीकडे वळण्यास पालकांचे चुकीचे संगोपन कारणीभूत आहे. पालकांकडून दिली जाणारी फाजील लाडाची किंवा अति धाकाची वागणूक, मुलांबाबतच्या उच्च उपेक्षा, मुलांची इतर मुलांशी केलेली तुलना, मुलांना दिले गेलेले अति महत्त्व किंवा अति दुर्लक्ष या साऱ्याचा परिणाम मुलांमध्ये मानसिक विकृती व त्याद्वारे गुन्हेगारी प्रवृत्ती निर्माण होण्यात होतो. यासाठी शहरी व ग्रामीण भागात पालकांचे उद्बोधन होणे गरजेचे आहे. या पालकांच्या वर्गासाठी बालमानसशास्त्र, मुलांचे संवर्धन, बालकांचा आहार, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक वाढीस पोषक वातावरण, मुलांच्या नैसर्गिक गरजा, त्यांच्या विविध समस्या इत्यादी अनेक विषयांचा समावेश करता येईल. मुलांना शारीरिक शिक्षा देऊन सुधारता येईल, असा जर मनात भ्रम असेल, तर तो पालकांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे. त्यातल्या त्यात चांगली अशी गोष्ट आहे की, विकसित देशांच्या तुलनेत बालगुन्हेगारीबाबत भारताची परिस्थिती अजून चांगली आहे. तरीही बालगुन्हेगारीच्या वास्तवाकडे आपल्याला तोंड फिरवून चालणार नाही. ती संपवण्याच्या दृष्टीने सर्व पातळीवरुन प्रयत्न होणेआवश्यक आहे.

कामगार कायदे प्रश्नांच्या परिघात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      महाराष्ट्रात प्रामुख्याने शेतकरी-शेतमजूर-असंघटित कामगार यांचीच संख्या मोठी आहे, परंतु या कामगारांचे हित साधावे, अशी सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळेच कामगारांच्या हितासाठी असलेले कायदे निष्प्रभ ठरले आहेत असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे नाही. समाजाच्या शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या शोषित-पीडित कामगारांच्या कल्याणाच्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी वेळोवेळी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कामगार कायदे केले आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी होतेय का? तर त्याचे उत्तर अजिबात नाही, असेच द्यावे लागेल.

      किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन प्रदान कायदा १९३६, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०, राज्य कामगार विमा कायदा १९४८, समान वेतन कायदा १९७६, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, बालकामगार कायदा १९८६ इत्यादी कायदे कामगारांच्या हितासाठी आहेत, परंतु दुर्दैवाने हे कायदे कागदावरच शोभा देतात असे म्हणावेसे वाटते.

आज परिस्थिती अशी आहे की, किमान वेतन, २४० दिवस काम केल्यानंतर कायम करणे, जादा कामाचा दुप्पट दराने मोबदला, रजेचा हक्क, राज्य कामगार विमा योजना व प्रॉव्हिडंट फंड योजना, अपघात नुकसानभरपाई, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता याबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यातील १२ लाख औद्योगिक कामगारांपैकी ४० टक्के कामगारांनाही वरील कायद्याचे लाभ मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. कायम कामाच्या ठिकाणीही कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे काम करतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या व मोठ्या उद्योगातही हेच दिसून येते. छोट्या उद्योगातील कामगारांची स्थिती तर अत्यंत दयनीय आहे.

      राज्यात असंघटित क्षेत्रात ज्यात शेतमजूर, गरीब शेतकरी, स्वयंरोजगार करणारे, घरकामगार, बांधकाम मजूर, ऊसतोडणी मजूर, सेवा क्षेत्रातील कामगार, महिला यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक ओबीसीतील मागास जाती यांचा भरणा आहे. अत्यल्प वेतन, असुरक्षित कामाची स्थिती, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या परिस्थितीत राज्यातील ३.५० कोटी असंघटित कामगार काम करीत आहेत. त्यांना किमान वेतन नाही, महागाई भत्ता नाही, सुट्टया नाहीत, अपघात किंवा आजारपणाचा विमा नाही, ते झोपडपट्ट्यांच्या नरकामध्ये राहतात. निकृष्ट व निरुपयोगी शिक्षण त्यांच्यासाठी आहे. राज्याची ६० टक्के संपत्ती निर्माण करणारे कामगार भणंगच राहिले आहेत, याचा समाज आणि सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

     कायदे कामगारांच्या हितासाठी असले तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही, हे निश्चितच भीषण आहे. इतकेच नव्हे, तर काही कामगार कायद्यांचा दुरुपयोग होत आहे. विशेषत्वाने किमान वेतन कायदा १९४८ चा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. या कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेत, अथवा दुकानात कार्यरत कामगाराला सरकारने ठरविलेले किमान वेतन मिळायलाच हवे. हा कायदा कामाचे तासही ठरवितो, त्यानुसार कामाचे तास दिवसाला आठपेक्षा अधिक असूच शकत नाहीत. यात कामगारांसाठी आठवड्यात एक सुट्टी आणि इतर सुविधांची तरतूदही आहे. नियोक्त्यासाठी कामगारांशी संबंधित रजिस्टर व कागदपत्रे ठेवणे अनिवार्य आहे. परंतु अधिकांश ठिकाणी विशेषत्वाने दुकाने वगैरेंमध्ये तर याची प्रथाच नाही. सरकार यासाठी निरीक्षक आणि इतर अधिकार्यांची नियुक्ती करते, परंतु हे निरीक्षक लाचलुचपतीच्या झाडाला लागलेली बांडगुळं ठरतात. अधिकांश निरीक्षक संबंधित दुकान, अथवा उद्योगाशी सेटिंग करुन ठेवतात आणि त्यांच्याकडून दरमहा एक ठराविक रक्कम टेबलाखालून घेतली जाते.

     तथापि, नियम असाही आहे की, जर कुठे कामगार कायद्याचं उल्लंघन केलं जात असेल तर त्याबाबत न्यायालयीन कारवाई केली गेली पाहिजे आणि त्यासाठी जे किमान देय वेतन आहे, त्याच्या दसपट वेतन कामगाराला मिळाले पाहिजे. त्याचबरोबर तुरुंगवास आणि दंडाचीही तरतूद आहे, परंतु भ्रष्टाचारामुळे असं होत नाही. निरीक्षणानंतर नियुक्ते कामगार निरीक्षकाकडे फेर्या मारु लागतात, नंतर जेव्हा ‘देवघेवीवर’ शिक्कामोर्तब होते, तेव्हा नियोक्त्याकडून असे लिहून घेतले जाते की, ‘त्यांच्याकडून त्यांच्या येथे कार्यरत असलेल्या कामगारांना पूर्ण वेतन दिले गेले आहे.’ अनेक ठिकाणी तर कागदपत्रांची अशी कूटरचना केली जाते की, त्यामुळे अधिकांश कामगारांना तुटपुंज्या वेतनावरच अनेक तास काम करावे लागते. बालकामगार कायदा १९८६ ची अवस्थाही फारशी चांगली नाही.

      अजूनही राज्यात बऱयाच ठिकाणी बालकामगार काम करतांना पाहता येऊ शकते. बाल कामगार हे राज्याचे किंवा देशाचे वैभव ठरु शकत नाही, तर ते विषमतेच्या विषवृक्षावरील अगतिक फळेच आहेत.शोषित-पीडित कामगारांचे रक्त पिळून राज्याचा किंवा देशाचा कधीही विकास होणार नाही, तो विकास अपूर्णच असणार आहे. त्यामुळे विकासाचे पूर्ण स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर कामगारांचा न्याय अधिकार त्यांना मिळायला हवेत आणि कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली पाहिजे. माणूस म्हणून जे अधिकार आहेत, ते तरी कामगारांना मिळायलाच हवेत.

सागरी सुरक्षा : चिंता आणि चिंतन

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

    

  देशाची सागरी सुरक्षा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न बनला आहे. मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला तीन वर्षे होऊन गेल्यानंतरही देशाची सागरी सुरक्षा अभेद्य आहे असे म्हणता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी एमव्ही पॅव्हीट या जहाजाने केवळ आपल्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्नचिन्हच उभे केले नाहीत; नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. चार दिवसांपूर्वी नफीस या शस्त्रसज्ज जहाजाला नौदलाने आपल्या कारवाई दरम्यान ताब्यात घेऊन संभाव्य अनर्थ टाळला असला तरी सागरी सुरक्षा अधांतरी आहे, यात वाद नाही.

      भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या ताज्या ऑडिट अहवालात भारताच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींकडे इशारा केला आहे. भारतीय तटरक्षक दलाची भूमिका आणि त्याच्या कामासंबंधी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे की, तटरक्षक दलाकडे मनुष्यबळ आणि साधनसुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, त्यामुळे ते आपल्या आवश्यक क्षमतेनुसार काम करु शकत नाहीत. जवळजवळ तीन दशकांपासून तटरक्षक दल अस्तित्वात आहे, परंतु त्याच्याकडे २००० मध्ये निश्चित केलेल्या जहाजांमधील केवळ ६५ टक्केच जहाज आहेत. अशाप्रकारे विमाने आणि हेलिकॉप्टरांची संख्या निश्चित केलेल्या संख्येच्या केवळ ४८ टक्केच आहे. मनुष्यबळाबाबत बोलायचे झाले तर तटरक्षक दल ४६ टक्के अधिकारी आणि ४२ टक्के सुरक्षा कर्मचार्यांच्या कमतरतेला तोंड देत आहे. या कमतरतेमुळे आपला सागरप्रहरी अर्धवट क्षमतेनेच काम करु शकत आहे. कॅगने यासाठी त्रुटीपूर्ण योजनांव्यतिरिक्त योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि नोकरशाहीद्वारे निर्माण करण्यात येणार्या अडचणींना जबाबदार धरलं आहे. जुनी झालेली जहाजे बदलण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे तटरक्षक दलाला अशा जहाजांनी काम चालवावे लागत आहे, ज्यांची वापराची कालमर्यादा संपली आहे.

       समुद्रात गस्त घालणारे त्याचे जवळजवळ अर्धे ऍडव्हान्स्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हेसल्स आणि जवळजवळ ७२ टक्के फर्स्ट पेट्रोल व्हेसल्सनी आपला कार्यकाल पूर्ण केला आहे, परंतु रिप्लेसमेंट न झाल्यामुळे तटरक्षक दलाला या जुन्या जहाजांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. तटरक्षक दलाच्या ठाण्यांचीही फारशी चांगली अवस्था नाही. ४२ ठाणी बनवण्याची मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु डिसेंबर २०१० पर्यंत केवळ ३० ठाणीच सक्रिय करता आली होती.

       ऑडिटमध्ये तटरक्षक दलाच्या विमानाचा पैलूही कमकुवत आढळला आहे. प्रस्तावित १५ विमान विभागांमधील केवळ ८ विभागांनाच सक्रिय करता येऊ शकले आहे. सागरावर लक्ष ठेवण्यासाठी रात्रीच्या उड्डाणांचंही विशेष महत्त्व आहे. परंतु तटरक्षक दलाच्या टेहळणी विमानांनी २००५-१० दरम्यान रात्रीच्या उड्डाणांचं ठराविक लक्ष्य पूर्ण केलेलं नाही. २०११ मध्ये स्टॅटिक सेन्सर्सची साखळी निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु विविध प्रकारच्या विलंबामुळे दहा वर्षे होऊन गेल्यानंतरही हे सेन्सर्स स्थापन करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे लक्ष्य ओळखण्यात अडचण येत आहे. याशिवाय नौदल आणि तटरक्षक दलात समन्वयाचा अभाव जाणवला. सागरीप्रकरणी देखरेखीसाठी सरकारी संस्था आणि मंत्रालयांच्या बहुलतेमुळेही तटरक्षक दलाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. उदा. दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तटरक्षक दलाला भारतीय सागरी क्षेत्र अनिनियमांतर्गत परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. भारताच्या सागरी किनार्याची लांबी जवळजवळ ७६० किलोमीटर आहे आणि समुद्रामध्ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्राचा आकार जवळजवळ २० लाख वर्ग किलोमीटर आहे. इतक्या मोठ्या सागरी क्षेत्राची सुरक्षा नि:संशय अतिशय गुंतागुंतीचे काम आहे. २६/११ नंतर निर्माण झालेल्या वातावरणानंतर हे काम अधिकच आव्हानात्मक झालं आहे.

        कॅगने नौदल आणि तटरक्षक दलामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी एक संस्था म्हणून काम करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय सागरी दहशत, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, शेजारील दहशतवादी आणि निर्वासितांची घुसखोरी रोखणे आणि सागरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विविध संस्थांमध्ये समन्वयाची गरज आहे. तटरक्षक दलाची भूमिका अधिक परिणामकारक आणि सशक्त बनवण्यासाठी त्याला अधिक कायदेशीर तरतुदींनी सज्ज करण्याचीही गरज आहे.