कामगार कायदे प्रश्नांच्या परिघात

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      महाराष्ट्रात प्रामुख्याने शेतकरी-शेतमजूर-असंघटित कामगार यांचीच संख्या मोठी आहे, परंतु या कामगारांचे हित साधावे, अशी सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळेच कामगारांच्या हितासाठी असलेले कायदे निष्प्रभ ठरले आहेत असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे नाही. समाजाच्या शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या शोषित-पीडित कामगारांच्या कल्याणाच्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी वेळोवेळी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कामगार कायदे केले आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी होतेय का? तर त्याचे उत्तर अजिबात नाही, असेच द्यावे लागेल.

      किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन प्रदान कायदा १९३६, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०, राज्य कामगार विमा कायदा १९४८, समान वेतन कायदा १९७६, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, बालकामगार कायदा १९८६ इत्यादी कायदे कामगारांच्या हितासाठी आहेत, परंतु दुर्दैवाने हे कायदे कागदावरच शोभा देतात असे म्हणावेसे वाटते.

आज परिस्थिती अशी आहे की, किमान वेतन, २४० दिवस काम केल्यानंतर कायम करणे, जादा कामाचा दुप्पट दराने मोबदला, रजेचा हक्क, राज्य कामगार विमा योजना व प्रॉव्हिडंट फंड योजना, अपघात नुकसानभरपाई, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता याबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यातील १२ लाख औद्योगिक कामगारांपैकी ४० टक्के कामगारांनाही वरील कायद्याचे लाभ मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. कायम कामाच्या ठिकाणीही कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे काम करतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या व मोठ्या उद्योगातही हेच दिसून येते. छोट्या उद्योगातील कामगारांची स्थिती तर अत्यंत दयनीय आहे.

      राज्यात असंघटित क्षेत्रात ज्यात शेतमजूर, गरीब शेतकरी, स्वयंरोजगार करणारे, घरकामगार, बांधकाम मजूर, ऊसतोडणी मजूर, सेवा क्षेत्रातील कामगार, महिला यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक ओबीसीतील मागास जाती यांचा भरणा आहे. अत्यल्प वेतन, असुरक्षित कामाची स्थिती, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या परिस्थितीत राज्यातील ३.५० कोटी असंघटित कामगार काम करीत आहेत. त्यांना किमान वेतन नाही, महागाई भत्ता नाही, सुट्टया नाहीत, अपघात किंवा आजारपणाचा विमा नाही, ते झोपडपट्ट्यांच्या नरकामध्ये राहतात. निकृष्ट व निरुपयोगी शिक्षण त्यांच्यासाठी आहे. राज्याची ६० टक्के संपत्ती निर्माण करणारे कामगार भणंगच राहिले आहेत, याचा समाज आणि सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

     कायदे कामगारांच्या हितासाठी असले तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही, हे निश्चितच भीषण आहे. इतकेच नव्हे, तर काही कामगार कायद्यांचा दुरुपयोग होत आहे. विशेषत्वाने किमान वेतन कायदा १९४८ चा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. या कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेत, अथवा दुकानात कार्यरत कामगाराला सरकारने ठरविलेले किमान वेतन मिळायलाच हवे. हा कायदा कामाचे तासही ठरवितो, त्यानुसार कामाचे तास दिवसाला आठपेक्षा अधिक असूच शकत नाहीत. यात कामगारांसाठी आठवड्यात एक सुट्टी आणि इतर सुविधांची तरतूदही आहे. नियोक्त्यासाठी कामगारांशी संबंधित रजिस्टर व कागदपत्रे ठेवणे अनिवार्य आहे. परंतु अधिकांश ठिकाणी विशेषत्वाने दुकाने वगैरेंमध्ये तर याची प्रथाच नाही. सरकार यासाठी निरीक्षक आणि इतर अधिकार्यांची नियुक्ती करते, परंतु हे निरीक्षक लाचलुचपतीच्या झाडाला लागलेली बांडगुळं ठरतात. अधिकांश निरीक्षक संबंधित दुकान, अथवा उद्योगाशी सेटिंग करुन ठेवतात आणि त्यांच्याकडून दरमहा एक ठराविक रक्कम टेबलाखालून घेतली जाते.

     तथापि, नियम असाही आहे की, जर कुठे कामगार कायद्याचं उल्लंघन केलं जात असेल तर त्याबाबत न्यायालयीन कारवाई केली गेली पाहिजे आणि त्यासाठी जे किमान देय वेतन आहे, त्याच्या दसपट वेतन कामगाराला मिळाले पाहिजे. त्याचबरोबर तुरुंगवास आणि दंडाचीही तरतूद आहे, परंतु भ्रष्टाचारामुळे असं होत नाही. निरीक्षणानंतर नियुक्ते कामगार निरीक्षकाकडे फेर्या मारु लागतात, नंतर जेव्हा ‘देवघेवीवर’ शिक्कामोर्तब होते, तेव्हा नियोक्त्याकडून असे लिहून घेतले जाते की, ‘त्यांच्याकडून त्यांच्या येथे कार्यरत असलेल्या कामगारांना पूर्ण वेतन दिले गेले आहे.’ अनेक ठिकाणी तर कागदपत्रांची अशी कूटरचना केली जाते की, त्यामुळे अधिकांश कामगारांना तुटपुंज्या वेतनावरच अनेक तास काम करावे लागते. बालकामगार कायदा १९८६ ची अवस्थाही फारशी चांगली नाही.

      अजूनही राज्यात बऱयाच ठिकाणी बालकामगार काम करतांना पाहता येऊ शकते. बाल कामगार हे राज्याचे किंवा देशाचे वैभव ठरु शकत नाही, तर ते विषमतेच्या विषवृक्षावरील अगतिक फळेच आहेत.शोषित-पीडित कामगारांचे रक्त पिळून राज्याचा किंवा देशाचा कधीही विकास होणार नाही, तो विकास अपूर्णच असणार आहे. त्यामुळे विकासाचे पूर्ण स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर कामगारांचा न्याय अधिकार त्यांना मिळायला हवेत आणि कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली पाहिजे. माणूस म्हणून जे अधिकार आहेत, ते तरी कामगारांना मिळायलाच हवेत.