सागरी सुरक्षा : चिंता आणि चिंतन

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

    

  देशाची सागरी सुरक्षा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न बनला आहे. मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला तीन वर्षे होऊन गेल्यानंतरही देशाची सागरी सुरक्षा अभेद्य आहे असे म्हणता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी एमव्ही पॅव्हीट या जहाजाने केवळ आपल्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्नचिन्हच उभे केले नाहीत; नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. चार दिवसांपूर्वी नफीस या शस्त्रसज्ज जहाजाला नौदलाने आपल्या कारवाई दरम्यान ताब्यात घेऊन संभाव्य अनर्थ टाळला असला तरी सागरी सुरक्षा अधांतरी आहे, यात वाद नाही.

      भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या ताज्या ऑडिट अहवालात भारताच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींकडे इशारा केला आहे. भारतीय तटरक्षक दलाची भूमिका आणि त्याच्या कामासंबंधी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे की, तटरक्षक दलाकडे मनुष्यबळ आणि साधनसुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, त्यामुळे ते आपल्या आवश्यक क्षमतेनुसार काम करु शकत नाहीत. जवळजवळ तीन दशकांपासून तटरक्षक दल अस्तित्वात आहे, परंतु त्याच्याकडे २००० मध्ये निश्चित केलेल्या जहाजांमधील केवळ ६५ टक्केच जहाज आहेत. अशाप्रकारे विमाने आणि हेलिकॉप्टरांची संख्या निश्चित केलेल्या संख्येच्या केवळ ४८ टक्केच आहे. मनुष्यबळाबाबत बोलायचे झाले तर तटरक्षक दल ४६ टक्के अधिकारी आणि ४२ टक्के सुरक्षा कर्मचार्यांच्या कमतरतेला तोंड देत आहे. या कमतरतेमुळे आपला सागरप्रहरी अर्धवट क्षमतेनेच काम करु शकत आहे. कॅगने यासाठी त्रुटीपूर्ण योजनांव्यतिरिक्त योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि नोकरशाहीद्वारे निर्माण करण्यात येणार्या अडचणींना जबाबदार धरलं आहे. जुनी झालेली जहाजे बदलण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे तटरक्षक दलाला अशा जहाजांनी काम चालवावे लागत आहे, ज्यांची वापराची कालमर्यादा संपली आहे.

       समुद्रात गस्त घालणारे त्याचे जवळजवळ अर्धे ऍडव्हान्स्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हेसल्स आणि जवळजवळ ७२ टक्के फर्स्ट पेट्रोल व्हेसल्सनी आपला कार्यकाल पूर्ण केला आहे, परंतु रिप्लेसमेंट न झाल्यामुळे तटरक्षक दलाला या जुन्या जहाजांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. तटरक्षक दलाच्या ठाण्यांचीही फारशी चांगली अवस्था नाही. ४२ ठाणी बनवण्याची मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु डिसेंबर २०१० पर्यंत केवळ ३० ठाणीच सक्रिय करता आली होती.

       ऑडिटमध्ये तटरक्षक दलाच्या विमानाचा पैलूही कमकुवत आढळला आहे. प्रस्तावित १५ विमान विभागांमधील केवळ ८ विभागांनाच सक्रिय करता येऊ शकले आहे. सागरावर लक्ष ठेवण्यासाठी रात्रीच्या उड्डाणांचंही विशेष महत्त्व आहे. परंतु तटरक्षक दलाच्या टेहळणी विमानांनी २००५-१० दरम्यान रात्रीच्या उड्डाणांचं ठराविक लक्ष्य पूर्ण केलेलं नाही. २०११ मध्ये स्टॅटिक सेन्सर्सची साखळी निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु विविध प्रकारच्या विलंबामुळे दहा वर्षे होऊन गेल्यानंतरही हे सेन्सर्स स्थापन करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे लक्ष्य ओळखण्यात अडचण येत आहे. याशिवाय नौदल आणि तटरक्षक दलात समन्वयाचा अभाव जाणवला. सागरीप्रकरणी देखरेखीसाठी सरकारी संस्था आणि मंत्रालयांच्या बहुलतेमुळेही तटरक्षक दलाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. उदा. दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तटरक्षक दलाला भारतीय सागरी क्षेत्र अनिनियमांतर्गत परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. भारताच्या सागरी किनार्याची लांबी जवळजवळ ७६० किलोमीटर आहे आणि समुद्रामध्ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्राचा आकार जवळजवळ २० लाख वर्ग किलोमीटर आहे. इतक्या मोठ्या सागरी क्षेत्राची सुरक्षा नि:संशय अतिशय गुंतागुंतीचे काम आहे. २६/११ नंतर निर्माण झालेल्या वातावरणानंतर हे काम अधिकच आव्हानात्मक झालं आहे.

        कॅगने नौदल आणि तटरक्षक दलामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी एक संस्था म्हणून काम करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय सागरी दहशत, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, शेजारील दहशतवादी आणि निर्वासितांची घुसखोरी रोखणे आणि सागरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विविध संस्थांमध्ये समन्वयाची गरज आहे. तटरक्षक दलाची भूमिका अधिक परिणामकारक आणि सशक्त बनवण्यासाठी त्याला अधिक कायदेशीर तरतुदींनी सज्ज करण्याचीही गरज आहे.