‘यू एन विमेन’च्या अनुसार महिलांनी आपला हक्क मिळवण्याची पूर्वअट अशी आहे की, त्यांना जेव्हा न्याय उपलब्ध होईल, तेव्हाच त्या समाजाच्या प्रगतीत योगदान करु शकतील. अहवालात काही बाबींना प्राधान्य दिले आहे. उदा. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या नेतृत्वकारी भूमिकेत वाढ करणे, त्यांचा छळ थांबविणे, आर्थिक सशक्तीकरण आणि राष्ट्रीय विकास योजना व अर्थसंकल्पात लैंगिक समानतेला केंद्रबिंदू बनवणे या बाबी त्यात अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ, महिला परिवर्तनाच्या वाहक बनाव्या असा आहे.
परंतु या अभ्यासाने मान्य केलं आहे की, गरीब आणि असहाय्य महिला न्यायापासून वंचित आहे. कामाच्या ठिकाणी, विशेषत्वाने प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आणि ईपी जेड्समध्ये लेबर कायदे नसल्यामुळे महिला उपेक्षित आहेत. संपूर्ण जगात ६० कोटी महिला असुरक्षित प्रकारच्या नोकरीत आहेत. त्यांना पुरुषांपेक्षा ३० टक्के कमी वेतन मिळतं. विकनसनशील देशांत ३३ टक्के मुलींचा विवाह १८ व्या वर्षाआधीच होतो. कोवळ्या वयात आई बनल्याने मातृत्व मृत्यूदरही वाढतो. बालविवाहाची प्रथा सुरू असण्याबरोबरच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. महिला संबंधांतील हिंसाचार चिंतेचा विषय आहे. असुरक्षिततेबाबत आपला देश चौथ्या क्रमांकावर आहे. सांप्रदायिकता, जातीय दंगली अथवा नरसंहार, लष्करी राजवट इत्यादीच्या कालखंडात महिलांचीच ससेहोलपट होते. युद्धकाळात महिला हजारोंच्या संख्येत सेक्स गुलाम बनवल्या जातात. बलात्काराची शिकार बनतात आणि यातना देऊन यमसदनी पाठवल्या जातात. गर्भवती महिला आणि निष्पाप मुलींचा छळ होतो. परंतु युद्ध-गुन्ह्यांमध्ये याची गणती होत नाही आणि सरकारे न्याय करीत नाहीत. जपानच्या सेक्स गुलाम तरुणींचा अनुभव सुसंस्कृत समाजाच्या तोंडावर जोरदार थप्पडच आहे.
भारतात ‘आर्म्सड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट’ लागू झाल्यानंतर लष्कराच्या अत्याचाराची यादी पाहून वाटतं की, महिलांसाठी मानवी हक्क हा एक पोकळ शब्द बनला आहे. विस्थापनही महिलांच्या जीवनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करीत आहे. सिंगूर-नंदीग्राम आणि भट्टा पारसोलनंतर आता भूसंपादन कायद्यात बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु अनेकदा मोठे प्रकल्प आणि उद्योग विकासाच्या नावावर लोक बेघर बनतात, पण ५० महिला आणि मुलांना अधिक भोगावं लागतं. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भेदभावपूर्ण कायदे. विवाह, घटस्फोट व वारसाबाबतचे कायदे. यू एन विमेनने न्यायव्यवस्था दक्ष करण्याबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. कारण जुने कायदे सद्य वास्तवाचा मुकाबला करु शकत नाहीत. बलात्काराच्या व्याख्येत बदल करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर धर्मावर आधारित कायदे आणि इतर परंपरागत कायदे बदलण्याची आणि न्याय देणारी यंत्रणा व्यवस्थित करण्याची गरज आहे.
न्याय मिळवणे महिलांसाठी कठीण बनते. कारण कायद्याची यंत्रणा महिलांबाबत संवेदनशील नाही. पीडित महिलेला साक्षीपुराव्यांचा डोंगर ओलांडावा लागतो. बदनामी झेलावी लागते. विधी सेवांत महिलांची संख्या नगण्य आहे. दक्षिण आशियात १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आणि भारतात ३ टक्केच महिला न्यायाधीश आहेत. पोलिसांतही संख्या २ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. तरीही केवळ १० टक्के महिला मान्य करतात की, त्या लैंगिक छळाची शिकार आहेत आणि त्यातही केवळ ७ टक्के तक्रार नोंदवतात. कारण येथील कायेदशीर प्रक्रियेत जाण्याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात खर्च, पुरुषांवर निर्भरता, सामाजिक दबाव आणि न्याय प्रक्रियेत भ्रष्टाचार व विलंब आहे. जागतिक पातळीवरही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे यू एन विमेनने जागतिक पातळीवर महिला सुरक्षेसाठी एक सशक्त समग्र न्याय यंत्रणेची शिफारस केली आहे, ती योग्यच म्हटली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा