-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
काही विषय छोटे असतात, परंतु त्यातील गांभीर्य मोठं असतं. विचारवंत कदाचित या छोट्या विषयांकडे आकर्षित होणार नाहीत, परंतु समाजशास्त्रज्ञांना समाजातील छोट्यात छोट्या विषयांकडे गांभीर्याने पहावे लागते. म्हणूनच अशा विषयांचे विविध पैलू समाजासमोर येतात व चिंतनाला आणि चिंतेलाही सुरुवात होते. भारतातील बदलत्या काळातील मुलांच्या अवस्थेचा छोटा विषयही असाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा आहे, त्यामुळे त्याकडे समाज आणि समाजधुरिणांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
तसे पहाता आजच्या युगातील मुलांच्या पालन-पोषणाबाबत त्यांच्या आई-वडिलांची मनस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न एसी निल्सन या संघटने केला आहे. तिचं आकलन असं आहे की, आपल्या देशात अधिकांश मध्यमवर्गीय पालक आपल्या मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत, यामुळे पालकांच्या मनात बोच असते, परंतु असे असले तरी मुलांच्या पालन पोषणावरही याचा वाईट परिणाम होतो. देशातील सर्वात मोठी महानगरे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरु, चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये सरासरी १८ हजार रुपये प्रति महिना उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबामध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ७० टक्के लोकांनी मान्य केले की, कामधंद्यात अधिक काळ गुंतल्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांकडे पूर्णपणे लक्ष देता येणे शक्य होत नाही.
२६ ते ४५ वर्षांच्या वयोगटातील लोकांमध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणात महिला आणि पुरुषांची संख्या सारखीच ठेवण्यात आली होती, परंतु कामावर जाणार्‍या महिलांची टक्केवारी यात केवळ २० होती. म्हणजेच या वयोगटाच्या पाच महिलांमधील केवळ एकच महिला कामावर जाते. परंतु मुलांना वेळ न देता येण्याची समस्या कमाऊ पुरुष आणि कामकाजी महिलांपुरतीच मर्यादित नाही. विभक्त कुटुंबात राहणार्‍या गृहिणींच्या जबाबदार्‍यांच्या इतक्या वाढल्या आहेत की, त्यातील अधिकांश आपल्या मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. या सर्वेक्षणातून असा निष्कर्ष काढणे अतिशय सोपे आहे की, आतापेक्षा तो जुना काळ चांगला होता, जेव्हा मुलांचे आजी-आजोबा, काका-काकी, आत्या यांच्या देखरेखीखाली पालनपोषण होत असे तेव्हा आई-वडिलांच्या मनात कोणतीही बोच असणे तर दूरच, मुलांची चिंताच करावी लागत नसे, परंतु हा निष्कर्ष इतिहासाला पाठीमागे ढकलण्याच्या विचारावर आधारीत आहे.
एका अशा काळात जेव्हा महिला आपल्या उपजीविकेसाठी बाहेर पडल्या आहेत आणि आपली स्वतंत्र ओळख तयार करण्यास बाहेर जुटल्या आहेत, तेव्हा गरज संयुक्त कुटुंबाचे सोनेरी दिवस आठवण्याची नाही, तर विभक्त कुटुंबाच्या नव्या पायाला आत्मसात करण्याची आणि त्याला सुरळीत बनवण्याची आहे. कामावर जाणार्‍या महिलांसाठी आपल्या लहान मुलांना घरी सोडून कामात मन गुंतवणे अतिशय कठीण होते, परंतु समाजात त्यांच्याबद्दल जर थोडीशीही सहानुभूती असेल, तर त्याने जुन्या काळाच्या आठवणीत अश्रू ढाळण्याऐवजी कंपन्या-कामाच्या ठिकाणी अशी व्यवस्था केली पाहिजे की, जेथे महिला आपल्या मुलांबरोबरही नोकरी करु शकतील. कमीत कमी इतकं तर करता येऊ शकतं की, कामकाजी महिलांच्या मुलांच्या देखभालीच्या व्यवस्थेची एक वेगळी यंत्रणा विकसित केली जावी.
ही यंत्रणा जर केली गेली तर पालकांचा सहवास न मिळाल्यामुळे मुलांचं जे नुकसान होत आहे, त्यावरही प्रतिबंध असू शकतो. पाळणाघरांची व्यवस्था कामाच्या ठिकाणी आणि घराच्या आसपासच असावी आणि ही व्यवस्था समाजानेच केली पाहिजे, कारण आपण सर्व कामासाठी सरकारच्या तोंडाकडे पहात बसणे योग्य नाही. अनेक महानगरात पाळणाघरे आहेत, परंतु ते पाश्‍चात्य देशांइतके लोकप्रिय बनू शकलेले नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे आपल्या येथे या क्षेत्रात कुशल लोकांचा नितांत अभाव आहे, तर दुसरीकडे असेही आहे की आपण अजूनही सद्यकाळाचे वास्तव मान्य करु शकलेले नाहीत. हे खरे आहे की, संयुक्त कुटुंबाची भारतीय अवधारणा अतिशय बेजोड आहे, परंतु वास्तव हेही आहे की, संयुक्त कुटुंब विस्कळीत झाली आहेत आणि ही प्रक्रिया रोखता येण्याजोगी नाही. त्यामुळे मुलांच्या पालनपोषणाच्या व्यवस्थेचा एक नवा पाया रचणे आवश्यक आहे. समाज धुरिणांनी या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजेच परंतु विचारवंतांनीही यामुळे नवे अनर्थ जन्माला येण्यापूर्वी या विषयांकडे गांभीर्याने पाहून एका नव्या समाजरचनेचा सुलभ पाया रचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याला समाज आणि सरकारने सहकार्य केले तर ही समस्या थोडीफार आवाक्यात येऊ शकेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा