सोमवार, २६ ऑगस्ट, २०१९

ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच आव्हानेही वाढताहेत!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉ 

 
जगाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत आताच्या ७७० कोटींवरून सुमारे ९७० कोटींवर पोहोचेल. असे असले तरी लोकसंख्येच्या वाढीत प्रत्येक ठिकाणी घट नोंदवली जात आहे, पण भारतात मात्र लोकसंख्या वाढेल, असाच अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जगात सध्या ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाच वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांपेक्षा अधिक असून २०५० पर्यंत जगाच्या एकूण लोकसंख्येत ज्येष्ठांचा वाटा दुप्पट तर भारतात तिप्पट होईल. भारतात आताच १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून २०५० पर्यंत त्यांची संख्या ३१ कोटी ६८ लाखावर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत वेगाने वाढणार्‍या ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येमुळे काही कौटुंबिक, सामाजिक प्रश्नही निर्माण होतात. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी सरकारवर आहे.
वाढती लोकसंख्या ही समस्या आहे की तिला मानव संपत्ती अथवा मनुष्यबळाच्या दृष्टीने पाहिले जावे? याबाबत वेगवेगळ्या देशांचा वेगवेगळा दृष्टीकोन असू शकतो. परंतु लोकसंख्येशी निगडीत ज्या गंभीर समस्या समोर येत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. याला आणखी एक कंगोरा आहे, तो म्हणजे जगात पहिल्यांदाच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाच वर्षांच्या मुलांच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. २०१८ च्या अखेरीस ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठांची संख्या ७० कोटींहून अधिक होती, तर चार वर्षांच्या मुलांची संख्या ६८ कोटी आहे. त्यामुळे ठोसपणे असं म्हणता येईल की, जग अशा टप्प्यावर आहे की तेथे नातवंडांच्या तुलनेत आजी-आजोबांची संख्या अधिक झाली आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर २०५० मध्ये ० ते ४ वर्षांच्या प्रत्येक मुलावर दोन ज्येष्ठ असतील, म्हणजेच ज्येष्ठांची संख्या मुलांच्या तुलनेत दुप्पट असणार आहे. ही परिस्थिती दोन मुख्य कारणांमुळे निर्माण झाली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे वाढत्या आरोग्य सुविधांनी आयुर्मर्यादा वाढली आहे, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर ज्येष्ठांच्या देखभालीसाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था केल्या आहेत, त्याने त्यांना आरोग्य आणि उदरनिर्वाहासाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागत नाही. अशाप्रकारे आरोग्य आणि आर्थिक समस्यांपासून चिंतामुक्त जीवनामुळे ज्येष्ठांना दीर्घायुष्य मिळू लागले आहे. हा एक अर्थपूर्ण बदल आहे. पण याला समांतर दुसरी उल्लेखनिय गोष्ट अशी आहे की कामकाज आणि नोकरीतील वाढत्या जबाबदार्‍या आणि ताणतणावांमुळे तरुणाई मुलांना कमी प्रमाणात जन्म देत आहे. चीन व्यतिरिक्त असे जरी कोणत्याही देशाचे जाहीर धोरण नसले तरी आता अधिकांश देशांत एक अपत्याच्या कुटुंबाचे चलन वाढत आहे. असा बदल ब्रिटनसारख्या देशातही होत आहे. तेथे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अपत्याचे संगोपन करणे परवडत नसल्याने ते एकापेक्षा अधिक मुलांना प्राधान्य देत नाहीत. यामागे मुलांच्या संगोपनासाठी लागणारा वेळ आणि खर्चाची समस्या देखील आहे. त्यामुळे तरुण दाम्पत्य आता अधिक मुलांना जन्म देत नाहीत. यामुळे ज्येष्ट आणि मुलांच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण होत आहे. परंतु हे असंतुलन खरेतर एका मोठ्या धोक्याकडे लक्ष वेधून घेत आहे, हा धोका उलट्या पिरॅमिडसारख्या सामाजिक रचनेच्या देशांची संख्या वाढण्याचा आहे. यात ज्येष्ठ अधिक आणि मुलं कमी असणार आहेत. जर जगात मुलांची संख्या कमी आणि ज्येष्ठांची अधिक जास्त झाली तर अशा वेळी जागतिक समाजाचे सामाजिक आरोग्य सदृढ ठेवणे अवघड होईल. विशेष म्हणजे जगातील अर्ध्या देशांमध्ये अजूनही लोकसंख्येचा सद्य आकार कायम ठेवण्यासाठी पुरेशी मुले नाहीत. १९६० मध्ये जगात महिलांमध्ये प्रजनन दर पाच मुलांचा होता, तो सहा दशकानंतर अर्ध्याहून कमी म्हणजेच २.४ झाला आहे. साठच्या दशकात लोक सरासरी ५२ वर्षे जगत होते, या दशकात ही सरासरी ७२ वर्षे झाली आहे. जपानमध्ये तर या आयुर्मर्यादेची सरासरी ८२ वर्षे आहे. २०१८ मध्ये जपानच्या एकूण लोकसंख्येत ६५ सालापेक्षा अधिकच्या जेष्ठांची टक्केवारी २७, तर पाच वर्षांपेक्षा लहान मुलांची टक्केवारी केवळ ३.८५ होती. ज्या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या उदारमतवादी धोरणांतर्गत चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि पेन्शनसारख्या योजना आहेत, तेथे ज्येष्ठांची अधिक संख्या लोकसंख्येच्या बिघडलेल्या प्रमाणाबरोबरच अनेक आर्थिक आणि देशाच्या विकासावर परिणाम करणार्‍या समस्या निर्माण करु शकते. खरे तर समाजात ज्येष्ठांची संख्या वाढण्याचा अर्थ, कामकाजी लोकांच्या संख्येत घट असा आहे. त्यामुळे देशाची उत्पादकता कमी होऊ शकते आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो. जपानचं उदाहरण देत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने हाच इशारा दिला आहे की ज्येष्ठांच्या अधिक संख्येने येत्या चार दशकात जपानची अर्थव्यवस्था २५ टक्क्यांपर्यंत घसरु शकते. ज्येष्ठांची वाढती संख्या चीनलाही सतावत आहे, म्हणूनच त्याने एक मुल धोरणाच्या लोकसंख्या निर्बंधांचा ङ्गेरविचार करण्याचे ठरविले आहे. भारताचा दृष्टीकोन मात्र एकूण लोकसंख्येच्या भयावह आकडेवारीवर आहे, त्यामुळे भारत एकीकडे तरुणाचा देश म्हटला जात असला तरी ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ज्येष्ठांची संख्या वाढू नये असे नाही, तर त्याहीपेक्षा वेगाने तरुणांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. तसे होत नाही आहे. २००१ मध्ये भारतात सात कोटी ७० लाख ज्येष्ठ नागरिक होते. २०११ मध्ये ही संख्या १० कोटी ४० लाख एवढी झाली. २०५० मध्ये हा आकडा ३१ कोटी ६८ लाखावर पोहोचेल. ‘एक किंवा दोनच मुलं पुरेत’ या धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबात किमान आई-वडील ही दोन प्रौढ माणसं आणि बहुधा एकच लहान मूल असतं. काही कुटुंबांमध्ये आई, वडील आणि आजी, आजोबा अशा चार प्रौढांमागे एक लहान मूल असं प्रमाण असतं. अशा प्रकारे मुलांची संख्या मुळातच रोडावत चालल्यामुळे प्रौढ ज्येष्ठ होण्याच्या प्रमाणाएवढं लहान मुलं तरुण होण्याचं प्रमाण नाही. समस्येचं एक टोक थेट ज्येष्ठांशी निगडीत आहे, ते अधिक चिंताजनक आहे. वास्तविक कोणत्याही समाजात ज्येष्ठ एकाकीपण आणि असुरक्षेसारख्या मुद्यावरुन ङ्गारच समस्याग्रस्त असतात. अनेक देशांमध्ये झालेला अभ्यास सांगतो की वेगाने बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत ज्येष्ठ सामाजिक आणि भावनात्मक पातळीवर एकाकी पडत चालले आहेत. भारतात तर ज्येष्ठांची ससेहोलपट चालली असल्याचे दिसून येते. अनेक प्रकारची कारणे सांगून त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवले जाते. ज्या ज्येष्ठांना संतती नसते त्यांना तर अक्षरशः एकाकी जीवन जगावे लागते. या घडीला १४ कोटींपैकी जवळपास तीन ते चार कोटी ज्येष्ठ नागरीक असे आहेत की ज्यांना मुले आहेत पण ती नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने परगावी असतात. कौटुंबिक विवादामुळे अनेकांना आपल्याच मुलांपासून वेगळे राहाण्याची वेळ येते. बर्‍याच ठिकाणी तर पैसा असूनही अनेक ज्येष्ठांचा भावनिक कोंडमारा होतो आणि हे वृद्धत्व त्यांनाच एक ओझेसुध्दा वाटू लागते. अशा प्रकारचे नैराश्य समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातकच म्हणायला हवे. याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न आहे. एकाकी ज्येष्ठ नागरिक चोर, लुटारुंच्या लक्ष्यस्थानी आहेत. त्यांच्या हत्याही झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत एका आलिशान फ्लॅटमध्ये वृद्ध महिलेच्या मृत्यूने एकाकीपणाच्या सामाजिक समस्येकडे लक्ष वेधून घेतले होते. या महिलेचा मुलगा दीड वर्षाने जेव्हा अमेरिकेतून परतला तेव्हा त्याला फ्लॅटमधील बेडरुममधील बेडवर त्याला आपल्या आईचा केवळ सापळा दिसला. दीड वर्षापूर्वी त्या वृद्धेचे आपल्या मुलाबरोबर बोलणे झाले होते. या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याचा गरज आहे. ज्या भारतीय संस्कृतीने ज्येष्ठांचा आदर करण्याचा नेहमीच संस्कार सांगितला. घरात असणारी वयोवृद्ध व्यक्ती ही त्या कुटुंबाला आधारवडासारखी असते. आणि तिची सेवा हा आपल्या जीवनाच्या कर्तव्याचा भाग असतो. असे संस्कार ज्या कुटुंबव्यवस्थेतून दिले गेले. त्याच भारतामध्ये आता मुले मोबाइल अथवा टीव्हीमध्ये गुंतून असतात. त्यांच्याकडे ज्येष्ठांशी गप्पागोष्टी करण्यास वेळ नसतो. मोठ्या शहरांतील कुटुंब चालविण्यासाठी जर पती-पत्नी नोकरदार असतील तर घरातील ज्येष्ठांशी बोलायला त्यांना आठवडे न आठवडे बोलायला वेळ नसतो. हल्ली ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्रे आहेत, तसेच ज्येष्ठ नागरिक संघटना आहेत, तेथे चार विरंगुळ्याचे क्षण ज्येष्ठ नागरिकांना अनुभवता येतात. परंतु सर्वत्र या सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात, आजारी वृद्धांना बाहेर पडता येत नाही. त्यांच्या औषधोपचाराचाही प्रश्न असतो. त्यांना आपल्या जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, तसेच सरकारबरोबरही आपल्या अधिकारांसाठी लढावे लागते आहे. कारण भारतात आज सर्वात मोठी समस्या ज्येष्ठांच्या सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेची आहे. सरकार सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनसारख्या सुविधा नाहीशा करीत आहेत. असंघटीत क्षेत्रात तर आधीच पेन्शनसारखा प्रकार नाही. काही ज्येष्ठांना तर हात पाय चालताहेत तोपर्यंत काम करावे लागते. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशात ज्येष्ठांची वाढती संख्या आणि त्यांच्या समस्या सरकारसाठी एखाद्या आव्हानापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे सरकारने आणि समाजानेही ज्येष्ठांसाठी सुविधांची पार्श्वभूमी तयार करुन द्यावी, यात सर्व समाजाचे हित आहे.

मंगळवार, २० ऑगस्ट, २०१९

रिक्त पदांच्या भोवर्‍यात देशाची पोलीस यंत्रणा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


    देशातील पोलीस दलांत लाखो पदे रिक्त असणे ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेपासून अंतर्गत सुरक्षेपर्यंतची जबाबदारी सांभाळणारं पोलीस दल कशा दयनिय परिस्थितीत काम करत असेल याची यातून कल्पना करता येऊ शकते. या परिस्थितीमुळेच अधिकांश राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख वेगाने चढता राहिला आहे. सर्वाधिक रिक्तपदे उत्तरप्रदेशमधील आहेत आणि सर्वाधिक बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या राज्यांची यादी बनवली तर त्यात उत्तरप्रदेश सर्वात वर असेल. उत्तर प्रदेशच्या तुरुंगांतही हत्यांपासून गँगवॉर आणि खंडणीसारखी कामे होत आहेत. या घटना उत्तरप्रदेशच्या कायदा सुव्यवस्थेचा बुरखा ङ्गाडण्यास पुरेशा आहेत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यही याच श्रेणीत येतात. देशाची राजधानी आणि आपल्या महाराष्ट्राची राजधानीही या समस्येपासून मुक्त नाही.
      देशात आजघडीला पोलिस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची लाखो पद रिक्त आहेत. हे एकप्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चेष्टाच करण्यासारखेच आहे. यामुळे गुन्हेगाराचे ङ्गावत चालले असून दिवसेंदिवस गुन्ह्यात वाढ होत आहे. सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांमध्ये जागा रिक्त असणे आणि त्या दीर्घ काळ भरल्या न जाणे ही गोष्ट काही नवी नाही. लोक सेवानिवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागा रिक्त होत असतात. मात्र जागा जितक्या सहजपणे रिक्त होतात तितक्या सहजपणे त्या भरल्या जात नाहीत. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मोठी वेळखाऊ असते आणि तिची मंजुरी, प्रत्यक्षात भरण्याची कार्यवाही यामध्ये बराच वेळ जात असतो. एखादा कर्मचारी निवृत्त होऊन जागा रिक्त झाली असली तरी ती जागा न भरता आहे त्याच कर्मचार्‍यांच्या जोरावर संगणकाच्या साहाय्याने काम रेटले जात असते. पण पोलिस यंत्रणेच्या पदे रिक्त राहिली तर मात्र समाजावर त्याचा घातक परिणाम होत असतो. काही जागा रिक्त ठेवून संगणकीकरणाच्या मदतीने काम रेटून नेता येत नाही. पोलीस दलातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम कायदा सुव्यवस्थेपासून दळणवळण, जीवित-वित्ताची सुरक्षा आणि सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत सेवांवर होतो. हेच नाही, तर रस्ते अपघात आणि विविध घटनांमध्ये जखमी लोकांना वेळीच उपचारासाठी रुग्णालयांत पोहोचविण्याचे काम पोलीसांनाच करावे लागते. ती जबाबदारी ही पोलीसांची आहे. म्हणूनच इतर खात्यांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे कामे झाली नाही, तर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही, परंतु पोलीसांच्या कमतरेचा थेट कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो.  पोलीसांचे आव्हानात्मक काम आणि त्यांच्या गरजेच्या दृष्टीकोनातून देशभर पोलीसांची संख्य मंजूर पदांच्या तुलनेत कमी असणे चिंताजनक आहे.
       पोलिसांची सर्व राज्यात एकूण २३७९७२८ पदे मंजूर असून त्यातील १८५१३३२ पदे १ जानेवारी २०१८ अखेर भरण्यात आली आहेत. त्या तारखेला ५,२८,३९६ पदे रिक्त होती असे दिसून येते. उत्तर प्रदेशात ४१४४९२ पदे मंजूर असताना २८५५४० पदे भरली गेली आहेत, तर १२८९५२ पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात २४०२२४ पैकी २६१९५, मध्य प्रदेशात ११५७३१ पैकी २२३५५ पदे रिक्त आहेत. बिहारमध्ये ७७९९५ पदे भरलेली असून एकूण पदसंख्या १२८२८६ आहे त्यात ५०२९१ पदे रिक्त आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये १४०९०४ पदे मंजूर असून ४८९८१ पदे रिक्त आहेत. तेलंगणात ७६४०७ पदे मंजूर असून ३०३४५ रिक्त आहेत. तामिळनाडूत १२४१३० पदे मंजूर असताना २२४२० रिकामी आहेत. ङ्गक्त नागालॅण्ड हे देशातील असं एक राज्य आहे की तेथे पोलीसांची संख्या ठराविक निकषापेक्षा अधिक आहे. तेथे २१२९२ पदे मंजूर असताना त्यापेक्षा ९४१ जास्त पदे भरली आहेत.  इतर राज्यांत मात्र भरतीची संथ प्रक्रिया, निवृत्ती व अकाली मृत्यू यामुळे पोलिसांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
       देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पोलीस कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे, ही गंभीर बाब आहे. चोख कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रति व्यक्ती तेथे पोलीसांची संख्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक ठेवण्यात आली आहे. परंतु रिक्त पदे असल्यामुळे तो हेतुच साध्य होत नाही. जून २०१८ मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालिन गृहराज्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, दिल्ली पोलीसांत (जून २०१८ मध्ये) १२ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे दिल्लीमध्ये पोलीस दलात जी पदे रिक्त होती, त्यात संयुक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे अंतर्भूत होती. राजधानीतील पोलीस दल तसंही विशेष आहे, ते थेट केंद्र सरकारला रिपोर्ट करतं. तरीही यात हेड कॉन्स्टेबलची ३ हजार २१९ आणि उपनिरीक्षकची दीड हजार पदे रिकामी असणे हा चिंतेचाच विषय आहे. असं नाही की केवळ खालच्या पातळीवरच पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, देशाची पोलीस यंत्रणा अधिकार्‍यांच्या कमतरतेशीही झुंजत आहे.देशात भारतीय पोलीस सेवेच्या अधिकार्‍यांची एकूण ४ हजार ८४३ पदे रिक्त आहेत. परंतु त्यातही ९०० पेक्षाही अधिक पदे रिक्त आहेत. ही माहिती संसदेतूनच देण्यात आली होती. याबाबत मोहिम आखून सर्व पदे प्राधान्याने भरणे आवश्यक आहे आणि याबरोबरच देशातील पोलीसांची कमतरताही तात्काळ दूर केली गेली पाहिजे.
       पोलीस, विशेषत्वाने दिल्ली, मुंबई व महानगरांतील पोलीसांचे आणखी एक जोखमीचे काम असते, ते म्हणजे दहशतवादी हल्ले आणि गुन्ह्यांसंबंधित गुप्त माहितीनुसार कारवाई करणे. कर्मचारी कमी असतील तर अशा बाबतीत निष्काळजीपणाच दाखवली जाईल. जेव्हा जेव्हा दहशतवादी घटना अथवा सामुहीक गुन्हे अथवा बलात्कारासारख्या घटन ाघडतात, तेव्हा दिल्ली पोलीसांत कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यावरुन चर्चा सुरु होते, परंतु काही दिवसानंतर हा विषय केवळ चर्चेपुरताच सीमित राहून नाहीसा होतो. जर देशाच्या राजधानीची अशी अवस्था आहे, तर इतर राज्य आणि महानगरे, शहरांची काय अवस्था सांगावी?
पोलीस दलाची सर्वात मोठी समस्या कठीण आणि जोखमीच्या परिस्थित काम करणे ही आहे. पोलीस कर्मचार्‍यांना सुट्टी न मिळणे, राहणे आणि कामाच्या वाईट अवस्थेची चर्चा होतच असते. पोलीसांना मिळणार्‍या सुविधांची अवस्था अशी आहे की अधिकांश राज्यांत त्यांना साप्ताहिक सुट्टीही मिळत नाही. हरियाणाहून बातमी होती की, ठाण्यांमध्ये पोलीसांची कमतरता इतकी आहे की की, सरकारने नव्या भरतीबरोबरच आयआरबीच्या (इंडियन रिझर्व्ह बटालियन) जवानांना तैनात करण्याचा निर्णय घेतला होता. हरियाणाच्या त्यावेळच्या पोलीस महासंचालकांनी याविषयीचा प्रस्ताव मांडला होता, तो सरकारने मान्य केला होता. आता आयआरबीमध्ये दीड दशक सेवा देणार्‍या जवानांना हरियाणाच्या पोलीस ठाण्यांत तैनात केले जाईल. हरियाणामध्ये दीर्घकाळपासून पोलीस कर्मचार्‍यांची कमतरता जाणवत आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जवळजवळ २५ हजार पोलीस कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. आयआरबीची मंजुरी केंद्र सरकारकडून देण्यात येते. त्याचा खर्चही केंद्र सरकारच करते.  केंद्र सरकारला वाटेल त्या ठिकाणी या बटालियनचा वापर करु शकते, असा या बटालियनच्या निर्मितीचा हेतू असतो. या बटालियनची निर्मिती राज्यांमध्ये सीआरपीेङ्ग अथवा इतर केंद्रीय दलांवरील निर्भरता नाहीशी व्हावी यासाठी करण्यात येते. हरियाणा सरकारने आधीच महिला बटालियनची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारत सरकारने १९७१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बालियनची सुरुवात केली होती. आतापर्यंत विविध राज्यात १५३ आयआर बटालियनच्या निर्मितीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील १४४ बटालियनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
       मध्यप्रदेश सरकारने काही काळापूर्वी पोलीस कर्मचार्‍यांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्या अनुसार मध्यप्रदेशमध्ये ङ्गिल्डवर तैनात पोलीसांची संख्या इतकी अधिक आहे की ( जवळपास ५६ हजार) रोज ८ हजार कर्मचारी सुट्टीवर असतील. याचा अर्थ साप्ताहिक सुट्टी देण्यासाठी एकट्या मध्यप्रदेशमध्ये ८ हजार अतिरिक्त पोलीस कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करावी लागेल. राज्य सरकारने यासाठी एसएएङ्ग, पीटीएस आणि होमगार्ड शाखेकडून ८ हजार कर्मचारी घेणे निश्चित केले आहे. यापूर्वी देखील पोलीसांना दोनदा साप्ताहिक सुट्टी देण्याची कसरत करण्यात आली होती, पण ती तडीस गेली नाही. अशा परिस्थितीत पोलीसांत कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेची समस्या किती गंभीर आहे आणि साप्ताहिक सुट्टी देण्यासारख्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करणे किती अवघड आहे, याची कल्पना येते. तरीही हे काम झाले पाहिजे यात दुमत नाही.
       देशातल्या पोलिसांचा ङ्गौजङ्गाटा पुरेसा आहे काय, याची काही वेळा चर्चा होते. साधारणत: शंभर लोकांमागे एक पोलिस असावा, असा संकेत आहे. त्यानुसार विचार केला तर देशात किमान एक कोटी पोलिस असायला हवेत. पण त्या ऐवजी केवळ २३ लाख ७९ हजार ७२८ पदे मंजूर आहेत. तीही पूर्णपणे भरली जात नाहीत. मुळात मंजूर असलेली पदेच गरजेच्या मानाने तोकडी आहेत आणि त्यातल्याही २५ टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. मग एवढे दयनीय अवस्थेत असलेले पोलिस खाते या देशातल्या सामान्य माणसाचे रक्षण कसे करणार आहे? त्यामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण आहेच पण कामाच्या वेळेपेक्षा कितीतरी अधिक तास त्यांना काम करावे. कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे सध्याचे पोलिस कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यांच्यावरील मानसिक तणाव वाढत चालला आहे. एकूणच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत घातक बाब आहे. म्हणूनच राज्यांनी पुढाकार घेऊन रिक्तपदे भरली पाहिजेत, त्याकरीता केंद्राने पुढाकार घ्यावा.

मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९

खर्‍या अर्थाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


      भारतातील ६०८ जिल्ह्यांपैकी २३१ जिल्ह्यांना आज घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. असे असतानाच देश एकसंघ आणि मजबूत व्हावा, विकासाच्या प्रवाहात यावा आणि तेथील दहशतवाच्या विषवल्लीला खतपाणी मिळू नये यासाठी कलम ३७०  रद्द होऊन एका नव्या पर्वास सुरुवात झाली आहे. जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे विभाजन होऊन जम्मू व काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत. यामुळे जम्मू व काश्मीरचा इतिहास व भूगोल दोन्हीही बदलले आहे. भारतातील राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ७ वरून ९ झाली आहे. ७० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले होते, आता ते खर्‍या अर्थाने विलीन झाले आहे. याचा संपूर्ण देशाला अपूर्व असा आनंद झाला आहे.
       जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, या मोदी सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’वर राज्यभेनंतर लोकसभेने मंजुरी दिल्यानतर राष्ट्रपतींचेही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही भारतामध्ये आमचा समावेश करावा अशी मागणी होताना दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील नागरिकांनी आम्हाला भारताच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. आमचाही भारतामध्ये समावेश करुन आम्हाला भारतीय संविधानातील अधिकार द्या अशी मागणी येथील स्थानिकांनी केली आहे. या सर्व घटनाक्रमाने पाकिस्तान अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे.  त्याने म्हटले आहे की, ’जम्मू-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यत प्राप्त विवादित प्रदेश आहे. भारत सरकार या विवादित राज्याबाबत एकतर्ङ्गी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तान कधीही स्वीकारणार नाही.’ चीनने पाकिस्तानला साथ दिली आहे. पाकिस्तान चीनचा रणनितीक आणि आर्थिक भागीदार आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमारेषेवरुन काही वाद आहेत. त्यात अक्साई चीनचा भाग हा लडाखमध्ये येतो. त्यामुळे चीनने लडाखला केंद्र शासित प्रदेश करण्यावर चीनने आक्षेप घेतला आहे. त्यावर भारताने ’जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. भारत अन्य देशांच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर टिप्पणी करत नाही आणि हीच अपेक्षा अन्य देशांकडूनही व्यक्त करतो.’  असे म्हटले आहे, ते योग्यच आहे.
      ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कोणताही ङ्गायदा झाला नाही. उलट ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद, ङ्गुटीरतावाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणीच घातले गेलं. जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावण्यासाठीच पाकिस्तानने ३७० आणि ३५ अ या दोन्ही अनुच्छेदाचा शस्त्रासारखा वापर केला. त्यामुळे गेल्या तीन दशकात ४२ हजार निरपराध लोकांचा बळी गेला, तर तितकेच सुरक्षा यंत्रणांतील जवान दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले. हजारो दहशतवादी मारले गेले. भारतात काश्मीर विलीन झाल्यापासून आजतागायत काश्मीरसाठी भारताने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु काश्मीरचा विकास झाला नाही, विकास झाला तो तेथील काही राजकीय घराण्यांचा. ३७० चा ङ्गायदा याच घराण्यांनी घेतला आणि सामान्य काश्मीरी मुस्लिमांची सातत्याने उपेक्षा होत राहिली. त्यात ङ्गुटीरतावादाच्या नावावर जम्मूमधील हिंदू पंडित आणि लेह-लडाखमधील बुद्धीष्टांना तेथून उखडून ङ्गेकण्यात आले. याच ङ्गुटीरतावाद्यांच्या आडून तेथे पाकपुरस्कृत दहशतवाद ङ्गोङ्गावला. ३७० चा दुरुपयोग कुठेतरी थांबविणे गरजेचे होते, तो थांबण्यासाठी ७० वर्षे वाट पहावी लागली हे देशाचे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
       देशाच्या सुदैवाने ७० वर्षांनी ३७० चा तिढा सोडवण्यात आला. या ऐतिसिक घटनेचा साक्षीदार आपला देशच नाही, तर सारे जग होते. जगातील पाकिस्तान-चीन या दोन देशांच्या बुडाला आग लागली असली आणि आपल्या देशातील ३७० चे पाठिराखे असलेल्या रुदाल्या यानिमित्ताने बाहेर पडल्या असल्या तरी मोदी सरकारने एक घोडचूक सुधारली आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या निर्णयामागे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष सोडता, सर्व देश उभा आहे. एक भारतीय म्हणून राजकारण सोडून देशातील विविध पक्ष आणि जनता ३७० च्या अंताचे समर्थन करत आहे. या ३७० ची मुळे जम्मू काश्मीरच्या भारतातील सामीलीकरणात सापडतात. अखंड हिंदुस्थानची ङ्गाळणी होऊन १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान व १५ ऑगस्ट रोजी भारत हे देश अस्तित्वात आले. या ङ्गाळणीची प्रक्रिया मांउटबॅटन योजनेखाली पार पडली. ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ किंवा ज्याला ३ जून प्लॅन म्हणतात तो ३ जून १९४७ ला जाहीर केला. ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या सिरिल रेडक्लिङ्ग या आधिकार्‍याने प्रत्यक्ष सरहद्द निश्चित केली. १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश संसदेत हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. यात भारतातील ५६५ संस्थानांना हवा तो पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. या तरतुदीमुळे काश्मीर समस्येचा उदय झाला. त्यावेळी  जम्मू काश्मीरसाठी भारत की पाकिस्तान असा प्रश्न होता. एकीकडे स्वतंत्र काश्मीर राज्याची स्वप्ने महाराजा हरिसिंग आणि त्याच्या विरोधात लोकचळवळ घेऊन उभे असलेले शेख अब्दुल्ला असे दोघेही पाहत होते आणि या दोघांनाही पाकिस्तानचे वर्चस्व नको होते. म्हणून तर महाराजा हरिसिंग यांनी विचार करायला अवधी मिळावा म्हणून पाकिस्तानबरोबर जैसे थे करार केला आणि पाकिस्तान त्या कराराला धूप घालत नाही असे दिसताच घाईघाईने काही अटी व शर्तीवर स्वतंत्र भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेऊन महाराजा हरिसिंह यांनी तातडीने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात सामीलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
       भारतात सामील होण्याचा निर्णय महाराजा हरिसिंग यांनी एवढा उशिरा घेतला की, तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने पख्तून घुसखोरांच्या मदतीने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हल्ला करुन बराच काश्मीर व्यापला होता आणि त्या भागात आझाद काश्मीरचे सरकारही अस्तित्वात आले होते आणि उर्वरित काश्मीर जिंकण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्य व पख्तून घुसखोर श्रीनगरजवळ पोहोचले होते. अशा वेळी अतिशय घाईगर्दीत भारताने २७ ऑक्टोबरला मिळेल त्या विमानांनिशी श्रीनगर विमानतळावर सैन्य उतरवले आणि पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय ङ्गौजांमध्ये युद्ध झालं. त्यांना पूर्णपणे हुसकावून लावण्यापूर्वी आणि पाकव्याप्त प्रदेश आपल्या ताब्यात येण्यापूर्वीच आपण युद्ध थांबवले.या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोर्‍याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला. त्यानंतरच्या दोन युद्धांत (१९६५ व ७१) आपण जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत केला तोदेखील आझाद काश्मीरचा प्रश्न न सोडवता. उलट काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडे नेण्यात आला आणि तेथे पाकिस्तानधार्जिणी मेख मारण्यात आणि काश्मीर त्या प्रश्नाची खपली कधीच सुकली नाही.
          भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३७० व्या  कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. त्याद्वारे केंद्र सरकारच्या विषयाव्यतिरिक्त इतर बाबतीत भारत सरकार काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि या बाबतीतला अंतिम निर्णय काश्मीर घेईल अशी मुभा काश्मीर विधानसभेला देण्यात आली. तो प्रकार भारत सरकारच्या अंगलट येऊ लागला. सुरुवातीच्या काळात काश्मिरी नेत्यांना म्हणजे शेख अब्दुला वगैरेंना आणि जनतेला चुचकारण्यासाठी ही तडजोड मान्य केली. त्या वेळी ही तात्पुरती सोय असल्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना त्या वेळी असे वाटले की, नंतरच्या काळात हे कलम काढून घेता येईल. पण त्या दृष्टीने सरकारने वा कॉंग्रेस पक्षाने हालचाली केल्या नाहीत. जे काही राजकीय डावपेच लढले गेले ते सत्तेसाठी. पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीच्या तडाख्यातून भारताने काश्मिरी जनतेला वाचवले होते. जरी थोडा भाग आपण गमावला असला तरी याच उपकाराच्या ओझ्याखाली त्या वेळी तेथील नेत्यांना ठेवावयास हवे होते.
        एकीकडे भारताकडून काश्मीरप्रश्न हा द्विपक्षीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी पाकिस्तान या प्रश्नाचे कायमच आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या बाजूने राहिला आहे. अमेरिका, चीन आदी देशांनी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरप्रश्न मांडणे आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते, अशी खोटी ओरड करणे, काश्मीरलगतच्या सीमेवर सीमापार गोळीबार करणे, पाकिस्तानातून सतत घुसखोरांना भारतात पाठवत ठेवून नियंत्रण रेषेवर तणावपूर्ण वातावरण राहावे यासाठी प्रयत्न करणे, अशा गोष्टी करत असतो. या परिस्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी मदत करायला सुरुवात केली आणि काश्मीरविषयी पाकिस्तानची बाजू उचलत राहिला. त्या-त्यावेळी रशियाने सुरक्षा परिषदेत भारताची बाजू लावून धरली आणि व्हेटोचा वापरही केला. पण असे असूनही आपण रशियाला याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली नाही. आता अमेरिकाच काय सर्व जगाने काश्मीरची भारताने केलेली पुनर्रचना ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणून पाकिस्तानला चपराक दिली आहे. हा नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीचा विजय आहे. आता ङ्गक्त जोमाने प्रयत्न करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोनही केंद्रशासित प्रदेशाला विकासाच्या प्रवाहात आणून देशाचा हा शिरोभाग उन्नत ठेवायला हवा. इतकेच.

मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९

अमेरिकेने जागवले अण्वस्त्रांचे भूत

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


     उद्या अमेरिकेच्या जागतिक दहशतवादाच्या काळ्याकुट्ट, भीषण आठवणी जागवण्याचा दिवस. ६ ऑगस्ट रोजी जपानमधील हिरोशिमावर आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी नागासाकीवर अणुबॉम्ब फेकून अमेरिकेने आपल्या विकृत कृत्याचा फटका या दोन शहरांतील लाखो जपानी नागरिकांना दिला. त्यांना मृत्यूमुखी लोटून दिले. युद्ध हे दोन लष्करात लढायचे असते हे जाणीवपूर्व विसरुन अमेरिकेने  जपानला धडा शिकवण्यासाठी हिरोशिमा, नागासाकीच्या निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला. हिटलरच्या कौर्याबद्दल बोलले जाते, पण हिटलरपेक्षाही अमेरिका क्रूर वागली, तरी ती जगात साव म्हणून वावरते आहे. स्वत:ला जगाची ङ्गौजदार समजते आहे. अमेरिकेने केलेले पाप कधीही न मिटणारे आहे. तिने जागवलेले अण्वस्त्रांचे भूत आता सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे जगाच्या पाठिवर बसले आहे. या घटनेला ७४ वर्षे झाली तरी त्यातून मुक्तता होण्याची सध्यातरी चिन्हे दिसत नाहीत.
      पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक युरोपीय देशांची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कटली होती. बेरोजगारी,महागाई, उपासमार, अनारोग्य यामुळे वाढलेला असंतोष, जर्मनीत नाझीवाद आणि इटलीत ङ्गॅसिझमची वाढ अशी अनेक कारणे दुसर्‍या महायुद्धाला आमंत्रण देणारी ठरली. जर्मनीने पोलंडवर केलेल्या हल्ल्याने हे युद्ध १ सप्टेंबर १९३९ रोजी अधिकृतपणे सुरू झाले. इंग्लंड, ङ्ग्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि इतर दोस्त राष्ट्रे यांच्याविरुद्ध जर्मनी, जपान, इटली आणि त्यांची समर्थकराष्ट्रे यांच्यात हे युद्ध पेटले. सुरुवातीला अमेरिकेने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नव्हता. जपानला जगातील महासत्ता होण्याची इच्छा होती. जपानने डच व ब्रिटीश वसाहतींवर आक्रमण केले व जगाच्या पूर्व भागातील युद्धाला तोंड ङ्गुटले.सुरुवातीला तटस्थ असलेल्या अमेरिकेने दोस्त राष्ट्रांना जर्मनीविरुद्ध आर्थिक मदत करणे चालूच ठेवले होते. जपानने डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर वर हल्ला केला. आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना अमेरिकेने युद्धात सक्रीय भाग घेतला व येथून युद्ध जगभर पसरले. हे युद्ध हिटलरच्या आत्महत्येबरोबर ३० एप्रिल १९४५ रोजी संपल्यात जमा होते. त्यानंतर आठवडाभरात ७ मे रोजी जर्मनीने शरणागती पत्करली आणि युरोपमधील दुसरे महायुद्ध संपले. कमकुवत झालेल्या जपानची शरणागती तेवढी बाकी होती.
      जपानच्या शरणागतीची कलमे जाहीर करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रमन, इंग्लंडचे चर्चिल आणि तैवानस्थित चँग कै शेक यांची बैठक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांमुळे लांबत होती. जगातील पहिली अण्वस्त्र चाचणी अमेरिकेने जुलै १६ रोजी केल्यानंतर ट्रमन यांनी ती बातमी २४ जुलै रोजी स्टालिन यांना दिली. हेरगिरीतून ही बातमी स्टालिन यांना आधीच कळाली होती. सोविएत रशियाने जपानवर हल्ला करण्याची जोरदार तयारी चालविल्याची बातमी ट्रमन यांनादेखील हेरगिरीतूनच कळाली होती. महायुद्धाने स्पर्श न केलेल्या हिरोशिमा, कोकुरा, निईगाटा आणि नागासाकी या जपानी शहरांपैकी कोणत्याही एका लक्ष्यावर ३ ऑगस्टनंतर योग्य हवामान पाहून अणुबॉम्ब टाकण्याची आज्ञा जनरल कार्ल स्पाट्झ यांना २५ जुलै रोजी मिळाली. दुसर्‍याच दिवशी जपानला शरणागतीचा निर्वाणीचा इशारा देणारी ती लांबलेली बैठक जर्मनीतील पोस्टडॅम येथे झाली. त्याच दिवशी तो इशारा आणि इशारा न पाळल्यास ‘न भूतो..’ हानी करण्याची धमकी नभोवाणीवरून प्रथम इंग्रजीत आणि नंतर दोन तासांनी जपानी भाषेत जपानकडे पोहोचविली. राजनैतिक पातळीवरून हा इशारा मात्र जपानी शासनाला पोहोचविला नाही. रशियाने जपानविरुद्ध युद्ध जाहीर करण्याआधी दोन दिवस म्हणजे ६ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने हिरोशिमावर पहिला अणुबॉम्ब हल्ला केला. त्यानंतर दुसरा अणुबॉम्ब हल्ला ९ ऑगस्ट रोजी नागासाकीवर केला.
      अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे हिरोशिमा व नागासाकी या दोन्ही शहरातील हसती खेळती घरे, गजबजलेले रस्ते चिवचिवणार्‍या शाळा नेस्तनाबूत झाल्या. माणसाने वसवलेल्या संस्कृतीची स्ङ्गोटाने राखरांगोळी करत सगळे सजीव निर्जीव आपल्या पोटात घेतले. दोन्ही शहरांना स्मशानाची कळा  आली. हिरोशिमाच्या २ लाख ५५ हजार लोकसंख्येपैकी १ लाख ३५ हजार आणि नागासाकीतील सुमारे १ लाख ९५ हजार लोकसंख्येपैकी ६४ हजार माणसे ठार झाली. त्यापैकी ९५ टक्के नागरिकांचा युद्धाशी प्रत्यक्ष संबंधही नव्हता. या दोन्ही शहरांत मरण पावलेल्या लोकांतील बहुतेक लोक हे बॉम्ब टाकलेल्या दिवशीच मरण पावले. त्यानंतरच्या महिन्यात अनेक जण भाजलेल्या जखमांमुळे, उत्सर्जित किरणाच्या आजारामुळे, अन्य जखमा, अपुरा आहार व इतर आजार यामुळे मृत्यू पावले. या स्ङ्गोटांमुळे अनेक व्याधी, व्यंग, आजार पसरले. जगातील हा पहिला आणि एकमेव अणुबॉम्ब हल्ला होय. या हल्ल्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने अमेरिकेपुढे बिनशर्त शरणागती पत्करली. जगातल्या कुठल्या दहशतवादी गटाने अथवा अमेरिकी शासनाच्या नजरेतील शांततेला धोकादायक कोणत्या राष्ट्राने अमेरिकेच्या तोलामोलाचे दहशतवादी कृत्य केले आहे? युद्धकाळात नागरिकांवर होणारे हल्ले अनैतिक, दहशतवादी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारे असतात. त्याविरुद्ध १९२३ सालीच आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला होता. पण त्या कायद्याला अमेरिकेने आजपर्यंत भीक घातली नाही आणि आपल्या विकृत कृत्याची माङ्गी मागण्याचीही गरज तिला वाटली नाही. अमेरिकेच्या या एका अमानवी कृत्याने जगात अण्वस्त्र स्पर्धा वाढीस लागली. अमेरिकेने जपानवर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या तुलनेत सध्या अस्तित्वात असलेले अणुबॉम्ब शेकडोपटीने जास्त संहारक आहेत. विविध प्रक्षेपकांच्या माध्यमातून ही अण्वस्त्रे आता नेमक्या ठिकाणी टाकता येऊ शकतात.
      स्टॉकहोम येथील आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेने (स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट) दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, १९८० च्या दशकात जगात एकूण ७०,००० अण्वस्त्रे होती. यात अनेकपट घट होऊन २०१९ च्या सुरुवातीला अमेरिका, रशिया, ङ्ग्रान्स, ब्रिटन, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया या देशांकडे मिळून सुमारे १३ हजार ८६५ इतकी अण्वस्त्रे आहेत. २०१८ च्या तुलनेत ही संख्या ६०० ने घटली आहे. २०१८ मध्ये अण्वस्त्रांची जगातील संख्या १४ हजार ४६५ एवढी होती. १३ हजार ८६५ अण्वस्त्रांपैकी ३ हजार ७५० अस्त्रांची सुरक्षा दलांनी तैनाती केली आहे. त्यातील २ हजार अस्त्रे अत्याधिक सतर्कता म्हणून संचालनाच्या स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत. १९९० नंतर अण्वस्त्रांविरोधात जागृती घडवली जावू लागली. २०१० मध्ये अमेरिका आणि रशियादरम्यान झालेल्या स्टार्ट समझोत्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. तथापि या करारानुसार
अमेरिका व रशियाचा अण्वस्त्र साठा होता तेवढाच आहे. या कराराची मुदत २०२१ मध्ये संपणार आहे. तथापि याच दोन देशांकडे जगातील एकूण अण्वस्त्रांच्या ९० टक्के अस्त्रे आहेत. याचा अर्थ जगातील अण्वस्रे कमी करुन त्यांना आपली ङ्गौजदारकी वाढवायची आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेजवळ ६ हजार १८५, रशियाकडे ६ हजार ५००, ब्रिटनकडे २००, ङ्ग्रान्सकडे ३००, चीनकडे २९०, पाकिस्तानकडे १५० ते १६०, भारताकडे १३० ते १४० आणि इस्रायलकडे ८० ते ९० अण्वस्त्रे आहेत. जगातील देश अण्वस्त्रांची संख्या कमी ठेवू इच्छितात; मात्र त्यांचे आधुनिकीकरण करून आकार लहान करण्याचा सर्वांचा प्रयत्न आहे.अण्वस्त्रे ठेवणे सोपे व्हावे, हा त्यामागील हेतू आहे. अमेरिका लबाड आहे, त्यामुळे ती लबाडासारखीच वागणार यात शंका नाही. अणुबॉम्बपासून जगाला धोका उद्भवतो हे निमित्त पुढे करुन अमेरिका ही इराण, कोरिया, सिरिया अशा देशांना आपल्या वेठीस धरुन आर्थिक ङ्गायदे करुन घेताना दिसत आहे. इतर देश अणुबॉम्बचा वापर करतील हा केवळ सशंय आहे, पण ङ्गक्त अमेरिकेने अमुबॉम्बचा वापर केला आहे, हे निखळ सत्य आहे. त्यामुळे याबाबतीतला अमेरिकेचा दांभिकपणा लक्षात घ्यायला हवा.
     हिरोशिमा-नागासाकीवरील बॉम्बहल्ला आपल्याला वैज्ञानिक प्रगतीच्या मानवाने, म्हणजेच अमेरिकेने केलेल्या दुरुपयोगाची आठवण करुन देतात. रशियाने १९४९ साली अणुबॉम्बची सङ्गल चाचणी घेऊन अमेरिकेची मक्तेदारी संपुष्टात आणली. त्यानंतर इतर देशही या अणवस्त्र स्पर्धेत सामील झाले. खरेतर अण्वस्त्र स्पर्धा खर्‍या अर्थाने अमेरिका आणि रशियामध्येच आहे. म्हणून सर्वात आधी त्यांनीच आपली अण्वस्त्रे मोठ्या प्रमाणात कमी करुन इस्रायलच्या रांगेत बसायला पाहिजे. तरच त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत असे दिसून येईल. अमेरिकेने जो खड्डा खोदला त्या खड्ड्यात कधीतरी तिच पडू शकते. त्यामुळे अण्स्त्रांच्या बाबतीत दांभिकपणा दाखवून जमणार नाही. अणुऊर्जा हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याने देशातील घराघरात प्रकाश पसरवायचा की लाखो कुंटुंबांचे भविष्य अंधकारमय करायचे, हा देशोदेशीच्या राजकारण्यांनी, विचारवंतांनी व सरकारे निवडून देणार्‍या सामान्य नागरकांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. अन्यथा भावी पिढ्यांचे सर्व आयुष्य अणुबॉम्बच्या भीतीमध्ये आणि हल्ला झाल्यास त्याचा संहारक-विदारक अनुभव सहन करण्यात जाईल.