मंगळवार, २६ मार्च, २०१९

थकलेले लढाऊ मिग-२१ ठरलेय 'उडती शवपेटी'

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
 

   सोव्हिएत रशियाकडून खरेदी केलेल्या ११ हजारांहून अधिक मिग-२१ विमानांनी १९८० पर्यंत जगभरातील ६० देशांत आपली सेवा बजावत शत्रूच्या उरात धडकी भरवली आहे. अरब-इस्रायल युद्धे आणि व्हिएतनाम युद्धात मिग-२१ चा प्रताप जगाने पाहिला आहे. आधुनिक काळात त्यांचे महत्त्व थोडे कमी झाले असले तरी भारतीय हवाई दलात अद्याप मिग-२१ कार्यरत आहेत. या मिग-२१ लढाऊ विमानांच्या सतत होणाऱ्या अपघातांमुळे आता त्यांना ‘उडती शवपेटी’ असे म्हटले जात असले तरी या विमानाने एक काळ गाजवला आहे. ही मिग विमाने आपल्या निवृत्तीची वाट पहात आहेत. त्यांना जोपर्यंत निवृत्ती दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांचे अपघात आणि जीवितहानीचे नुकसान देशाला भोगावेच लागणार आहे.
       भारतीय हवाई दलाकडे आजमितीला सर्व प्रकारची सुमारे ३८९७ विमाने आहेत. त्यात ५६९ लढाऊ, ८०९ फिक्स्ड विंग, ८५३ ट्रान्स्पोर्ट, ३१८ ट्रेनर्स, ६४६ हेलिकॉप्टर्स आणि १९ अॅटॅक हेलिकॉप्टर्स आहेत. लढाऊमध्ये प्रामुख्याने २०० सुकॉय, ३० जग्वार, ६६ मिग-२७/२९, ५४ मिराज-२०००, २४७ मिग-२१ आणि ६ तेजस लढाऊ विमाने आहेत. यापैकी रशियन प्रणालीची मिग-२१ विमाने भारत वगळता जगातील इतर कुठल्याही देशामध्येे कार्यरत नाहीत. त्यामुळे जवळजवळ पाच दशके जुनी ही मिग विमाने निवृत्त करण्याची मागणी दीर्घकाळपासून केली जात आहे. परंतु हवाई दलाच्या ताफ्यात इतर लढाऊ विमानाच्या कमतरतेमुळे हवाईदलाला नाईलाजाने मिगची सेवा घ्यावी लागत आहे. अत्याधुनिक राफेल विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात सामिल झाल्यानंतर हळहळू मिग विमानांना निवृत्ती देण्यात येणार आहे आणि २०३० पर्यंत मिग-२७ आणि मिग २९ विमानांनाही निवृत्ती देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ २०३० पर्यंत मिग विमाने अशाप्रकारच्या अपघातांची शिकार बनत राहणार आणि आपले लढाऊ पायलट आपण गमावत राहणार असा होतो, हे सारे गंभीर आहे. जेथे एका लढाऊ विमानावर अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते, तेथेच हवाई दलाच्या लढाऊ विमान चालकांना प्रशिक्षण देण्यासही मोठी रक्कम खर्च करण्यात येते या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत एक लढाऊ विमान आणि एक विमान चालक गमावण्याने देशाला किती नुकसान सोसावं लागतं, हे स्पष्ट आहे. मिग विमानांनी भारत-पाकिस्तान युद्धात चांगली भूमिका बजावली असली तरी गेल्या दोन दशकांत अनेक विमाने आणि लढाऊ पायलट आपण गमावले आहेत.
        गेल्या दोन दशकांत मिग-२१ चे सातत्याने अपघात होत आले आहेत ते २०१९ उजाडले तरी थांबायचे नाव घेत नाही. १४ फेब्रुवारी जैश-ए-महम्मदच्या आत्मघाती दहशतवाद्याने जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या बसवर आत्मघाती हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये ४० हून अधिक जवान शहीद झाले. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे पावणेचार वाजता भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातील बालाकोट येथील जंगलामधील जैश-ए-महम्मदच्या तळावर मिराज-२००० या लढाऊ विमानाद्वारे १००० किलो वजनाचे बाॅम्ब फेकून ते तळ उद्ध्वस्त केले. भारताच्या या हवाई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या हद्दीत एफ-१६ विमानं घुसवून हल्ला चढवला. त्यातील एका लढावू विमानाला पाडण्यात यश मिळालं असलं तरी या धुमश्चक्रीत मिग-२१ विमान तांत्रिक त्रुटीमुळे खाली कोसळले आणि त्यानंतर पुन्हा ८ मार्चला राजस्थानच्या बिकानेर जिल्ह्यात मिग-२१ ला अपघात झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील मिग विमानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
        ज्यावेळी रशिया हा सोव्हिएत संघाचा भाग होता आणि सोव्हिएत संघामध्ये नव्या विमानांना त्यांच्या रचनाकारांचे नाव देण्याची प्रथा होती, त्यावेळी सोव्हिएत युनियनच्या हवाई दलात १९५९ साली सामील झालेल्या या विमानाला मिकोयान आणि गुरेविच (मिग-२१) असे नाव देण्यात आले. हा काळ अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाचा होता. भारतालाही नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले होते. अशावेळी भारताची लष्करी सामग्रीची जमवाजमव सुरू झाली, तेव्हा भारताने मिग-२१ विमाने घेण्याचा विचार १९६१ मध्ये केला. या विमानाच्या जुळणीसाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाचे पूर्ण हस्तांतरण करण्याचे सोव्हिएत रशियाने मान्य केले. या रशियन बनावटीच्या मिग-२१ विमानाच्या रुपाने भारतीय हवाई दलात पहिल्या सुपरसॉनिक विमानाचे १९६३ मध्ये पदार्पण झाले. यानंतर या विमानाच्या मिग-२३ आणि मिग-२९ अशा आवृत्त्याही निघाल्या. १९६६ मध्ये नाशिक जवळ हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स कंपनीच्या कारखान्यात या विमानांच्या उत्पादनास सुरुवात झाली आणि ८७२ विमानांची निर्मिती करण्यात आली.
अवघ्या दोनच वर्षात भारतास सामोरे जावे लागलेल्या १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात मिग-२१ पुरेशा संख्येने आपल्याकडे नसल्याने त्यांचा वापर करता आला नव्हता. तथापि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात मिग-२१ विमानांवरच भारतीय हवाई दलाची भिस्त राहिली. अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या एफ-१०४, एफ-६, एफ- ८६ सारख्या सॅबर विमानांना मिग-२१ ने चांगलेच जेरीस आणले. अगदी अलीकडे १९९९ च्या कारगील युद्धासहीत इतर अनेक प्रसंगी मिग-२१ ने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतु ही विमाने आता इतकी जुनी झाली आहेत की अनेक वेळा साधारण उड्डाण करतानाही त्यांचा अपघात झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत मिग विमानांचे इतके अपघात झाले आहेत की त्यात जवळजवळ आपण दोनशेहून अधिक प्रशिक्षित लढावू पायलट गमावले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता हवाई दलातच फ्लाइंग काॅफिन म्हणजेच उडती शवपेटी म्हटले जाऊ लागले आहे. रशियाने १९८५ मध्येच मिग-२१ चं उत्पादन बंद केले आहे आणि तेव्हापासून जेव्हा जेव्हा मिग विमानांचा अपघात झाला आहे, तेव्हा तेव्हा प्रत्येक वेळी या विमानाचा खराब पार्टसमुळे अपघात झाल्याचा आरोप झाला आहे.
         १९७१ ते २०१२ च्या दरम्यान ४८२ मिग विमानांचा अपघात झाला आहे. म्हणजेच वर्षाला सरासरी १२ मिग विमानांची शिकार बनले आहेत. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार या कालावधीत मिग अपघातात १७१ लढाऊ पायलट, ३९ नागरिक, ८ सैन्यकर्मचारी आणि विमान चालक पथकाच्या एका सदस्याचा मृत्यू झाला आहे. तथापि, हवाई दलाकडे आता जी मिग विमाने आहेत, त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी असे अपघात थांबायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारने मार्च २०१६ ला संसदेत सांगितले होते की, २०१२ ते २०१६ या दरम्यान भारतीय हवाई दलाची एकूण २८ विमाने अपघातग्रस्त झाली होती, त्यात तांत्रिकदृष्ट्या सुधारणा करुन मिग-२१ बायसन असा दर्जा दिलेली ८ मिग-२१ विमाने होती. काही काळापूर्वी हवाई दलाकडे जवळजवळ १२० मिग-२१ विमाने होती, त्यातील अधिकांश विमाने अपघातग्रस्त झाली. सध्या केवळ ४०-४२ मिग विमाने उरली आहेत. ही मिग विमाने रशियाच्या जुन्या तंत्रज्ञानापासून बनवली असल्यामुळे आता त्यांचे सुटे भाग मिळत नाहीत. मिग विमाने सातत्याने अपघातग्रस्त होण्यामागे हेच प्रमुख कारण सांगितले जाते.
       भारताने २००६ आणि २०१३ साली आपल्याकडे असलेल्या मिग-२१ या विमानांचे आधुनिकीकरण केले होते. त्याच जुन्या सुधारित विमानांना मिग बायसन असे नाव दिले होते. अनेक जुन्या यंत्रणा सुधारून त्यात नवीन यंत्रणा बसवल्या होत्या. मिग २१ बायसनच्या कॉकपिटमध्ये अत्याधुनिक एव्हिऑनिक्‍स यंत्रणा व अन्य आधुनिक उपकरणे बसवली आहेत. त्या विमानात नवे मल्टि-मोड रडार बसवले आहे. सध्याच्या आधुनिक विमानांप्रमाणे त्याच्या पायलटच्या हेल्मेटच्या काचेवर लक्ष्यासंबंधी उपयुक्त माहिती पाहण्याची सोय केली आहे. असे असूनही या विमानांचं वय आधीच भरलेलं आहे, हे वास्तव आहे. मिग विमानाच्या अपघातांचे प्रमुख कारण यातील जुने झालेले पार्ट, एअर फ्रेम आणि यंत्रणेतील खराबी मानले जाते. युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मशिनरीची चांगली देखाभाल-दुरुस्ती केली जाते आणि तिला अद्ययावतही ठेवले जाते, परंतु लढाऊ विमानांच्या कमतरतेमुळे अतिशय वाईट अवस्थेतील मिग विमानांचा वापर करत राहणे भारतीय हवाई दलाचा नाईलाज आहे.
        जर या मिग-२१ विमानांच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सांगायचे झाले तर जास्तीत जास्त २२३० किलोमीटर ताशी वेग असलेल्या या विमानात हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे घेऊन जाता येऊ शकतात आणि ते जवळपास दोन हजार किलो दारुगोळा वाहून नेण्यास सक्षम आहे. यातून शत्रूवर रासायनिक आणि क्लस्टर बाॅम्बचाही वर्षाव करता येऊ शकतो. याच्या काॅकपीटमधून ४२० राऊंड गोळ्या झाडण्याचीही व्यवस्था आहे. असे असले तरी वास्तव असे आहे की आजच्या पिढीच्या विमानाच्या तुलनेत मिग विमाने सरस ठरत नाहीत, कारण मिग विमाने चार-पाच दशक जुन्या संरक्षण आवश्यतेनुसार बनवण्यात आली होती. संरक्षण तज्ज्ञांच म्हणणं आहे की खऱ्या अर्थाने मिग विमानांना १९९० च्या दशकातच सैन्य वापरासाठी बाद करायला हवी होती. प्रत्येक लढाऊ विमानाचे एक वय असते आणि मिग विमानाची वयोमर्यादा वीस वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आली होती, परंतु आपण त्यांना अपग्रेड करुन त्याचे वय वाढवण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो आहोत आणि सर्वप्रकारच्या प्रयत्नानंतरही त्यांची कार्यप्रणाली नेहमी धोका देत राहिली आहे. त्याचे परिणाम अपघातांच्या रुपात समोर येत आहेत. संरक्षण तज्ज्ञांच्या अनुसार मिग-२१ चा वापर करणारा भारत हा आता कदाचित शेवटचा देश असावा,
      मिग-२१ लढाऊ विमानांनी अनेकवर्षे भारतीय हवाई दलाची उत्तमरित्या सेवा केली आहे. अत्यंत बिकट परिस्थितीतही या विमानाने हवाईदलाला हात दिला. असे असले तरी आता परिस्थिती अशी आहे की मिग-२१ विमानं आता सामान्य उड्डाणादरम्यानही अपघातांची शिकार बनत आहेत. अत्याधुनिक राफेल विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात सामिल झाल्यानंतर हळहळू मिग विमानांना निवृत्ती देण्यात येणार आहे आणि २०३० पर्यंत मिग-२७ आणि मिग २९ विमानांनाही निवृत्ती देण्यात येणार आहे. मिग-२१ (टाईप ७७) ही विमाने यापूर्वीच निवृत्त झाली आहेत. तथापि, राफेल विमानांबाबत बोलायचे झाले तर काही संरक्षण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की युद्ध आघाडीवर लहान, हलकी व सक्षम लढाऊ विमानांची अधिक गरज असते. अशा परिस्थितीत राफेल विमाने मिग विमानांची जागा घेऊ शकत नाहीत. जरी सर्वांत मारक समजली जाणारी रशियन सुखोई-३० विमाने, पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये विद्ध्वंस केलेली फ्रान्सीसी मिराज-२००० विमाने आणि ब्रिटिश जग्वार विमाने भारतीय हवाई दलाची शक्ती असली तरी आपल्या हवाई दलाकडे प्रत्येक प्रकारच्या लढाऊ विमानाची अतिशय कमतरता आहे या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वेळ, काळ आणि प्रसंग आणि आव्हानांच्या हिशोबाने हवाई दलाला वेगवेगळ्या आकार आणि दर्जाच्या विमानांची आवश्यकता असते. संसदीय समितीच्या एका अहवालानुसार हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांचे केवळ ३१ ताफे आहेत, तर गरज ४२ ताफ्यांची आहे आणि नवीन विमाने येण्याचा वेग अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत मिग विमानांचे चौदा ताफे काढून टाकण्यात आले तर हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांचे अतिशय कमी ताफे उरतील. त्यामुळे सध्यातरी नवी लढाऊ विमान हवाई दलात दाखल होण्यासाठी २०३० ची वाट पहावीच लागेल आणि तोपर्यंत मिग आणि त्यांच्या चालकांचे बळी पहात राहावेच लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही.


मंगळवार, १९ मार्च, २०१९

आता लोकसभा तरुण मतदारांच्या हाती

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

  
    भारताला तरुणांचा देश म्हणून संबोधले जाते. भारतात गेल्या काही दशकांपासून तरुण मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच या तरुणांची मते आपल्याला मिळावीत यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्नशील असतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच तरूणांची मते महत्वपूर्ण ठरली होती. आता २०१९ च्या या निवडणुकीत जवळपास ८.४३ कोटी नवे मतदार जोडले गेले आहेत. त्यातील १८ ते १९ वयोगटातील सुमारे १.५ कोटी मतदार आहेत. हे सर्व नवमतदार केंद्रात कोणाचे सरकार आणायचे हे ठरवणार आहेत.
     भारतात २०१९ साली लोकसभेसाठी सार्वत्रिक राष्ट्रीय निवडणुका होणार आहेत. ११, १८, २३, २९ एप्रिल आणि ६, १२,१९ मे २०१९ दरम्यान एकूण ७ चरणांमध्ये या निवडणुकांमधून सतराव्या लोकसभेमधील सर्व ५४३ खासदारांची निवड केली जाईल.१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८९.७ कोटी मतदार आहेत. त्यामध्ये ४६.५ कोटी पुरुष तर ४३.२ कोटी स्त्री मतदार आहेत. तसेच ३३,१०९ मतदारांनी स्वत:ला तिसऱ्या प्रवर्गात टाकले आहे. तर, १६.६ लाख मतदार हे नोकरदार असून ते पोस्टल मतदान असणार आहे. पण चिंतेची बाब म्हणजे पहिल्या १९५१-५२ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का आजही वाढलेला नाही. ती पहिली सार्वत्रिक निवडणूक राज्यांत डिसेंबर १९५१ मध्ये, तर काही राज्यांत ७ जानेवारी १९५२ ला पार पडली. लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रित निवडणुका १९५२, १९५७, १९६२ अशा तीन वेळा झालेल्या आहेत. १९६२ नंतर सर्व विषय बदलले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निर्मिती झाली. देशातील महापालिकांची संख्या तिप्पट झाली. आणि निवडणुकीचे एकूण स्वरूप बदलून मग विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक वेगवेगळी करण्यात आली.
     पहिल्या निवडणुकीवेळी देशातील लोकसंख्या ३६ कोटी होती तर साक्षरतेचे प्रमाण जेमतेम ३० टक्के होते आणि अशा या निरक्षर देशात पहिल्या निवडणुकीत ६८ टक्के मतदान झाले. न शिकलेल्या देशातील शहाण्या मतदारांनी या देशाची लोकशाही त्या दिवशी रुजवली आणि त्याचा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. ही होती पहिली निवडणूक. पण काही लोकसभा निवडणुकानंतर २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत देशात ५४ टक्के सरासरी मतदान झाले. देश शिकलेला नव्हता तेव्हा ६८ टक्के मतदान आणि नंतर गेल्या ६३ वर्षात देश शिकला, १२७ कोटी लोकसंख्येचा झाला, मतदार ८१.४५ कोटींपेक्षा झाले, पण पण मतदान प्रक्रियेबाबतच मतदारांमध्ये उदासिनता निर्माण झाली आणि ५४ टक्के मतदानाने मतदानाचा आलेख घसरला. याला कारणे अनेक आहेत पण त्याचा परिणाम मतदानाची टक्केवारी खालावण्यात झाला. पूर्वी मतदान करताना मारावयाच्या शिक्क्यावरून संगणकीय क्रांतीने मतदानासाठी मशीन आली. निवडणुकीचा निकाल झटपट लागू लागला असला तरी मतदानाबाबतची जागृती नष्ट झाली हे वास्तव आहे.
      असे असले तरी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्षांची मदार तरुण मतदारांवर आहे. या निवडणुकीत दीड कोटी मतदार पूर्णपणे नवे मतदार असणार आहेत, ते प्रथमत:च १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मताचा वापर करणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी कधीही आणि कोणत्याही निवडणुकीत मतदान केलं नव्हतं. याचा अर्थ ते अगदी प्रथम:च एखाद्या निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनणार आहेत. हे मतदार पूर्णपणे २१ व्या शतकात जन्मलेले मतदार असणार आहेत. कारण त्यांनी नुकतेच आपल्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की १८ वर्षाच्या तरुणांना मतांचा अधिकार २५ वर्षापूर्वी मिळाला आहे. ते मतदार आता ४६ वर्षाचे आहेत. तर गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे २०१४ नंतर ज्या भारतीयांनी मतदार यादीत आपलं नाव नोंदवलं आहे, त्यांची संख्या ८ कोटी ४३ लाख आहे. हे देखील प्रथमत:च लोकसभा निवडणुकीचा भाग बनणार आहेत. तथापि हे पहिल्यांदाच मतदान करणार नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत यांतील अधिकांश लोकांनी कुठे ना कुठे, कधी ना कधी कमीत कमी एकदा आपल्या मताधिकाराचा वापर केलेला आहे. मग तो एखाद्या विधानसभा निवडणुकीत केलेला असू शकतो, एखाद्या पोटनिवडणुकीत केलेला असू शकतो, अथवा जिल्हापरिषद, नगरपालिका-महापालिका, ग्रामपंचायत आदी निवडणुकात केलेला असू शकतो. परंतु यातील अधिकांश जणांनी मत देण्याचा अनुभव मिळवलेला आहे.
     परंतु हे मतदार या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. यादृष्टीने पाहिलं तर केवळ दीड कोटी नाही तर जवळ जवळ ९ कोटी मतदार हे लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत. तसे पहाता ९० कोटींपेक्षा अधिक मतदारांमधील हे ९ कोटी मतदार खूप जास्त नाहीत. परंतु ते देशाच्या एकूण मतदार संख्येच्या १/१० आहेतच. त्यांची मतदान करण्याची पद्धत आणि त्यांची पक्षीय विचारांची बैठक ठरलेली नाही आणि कोणाही निवडणूक विश्लेषकाला त्यांच्याबाबत अंदाज बांधता येत नाही, यादृष्टीने हे नवे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत. हे पहिल्यांदा मतदान करणारे मतदार अशासाठी महत्वाचे आहेत, कारण जरी गेल्या पाच वर्षांत यांच्या अवतीभवती सर्व राजकीय चर्चा होत राहिल्या, तरी जर निवडणुकतज्ज्ञांचे ऐकले या मतदारांनी आधीपासून कोणत्या पक्षाला अथवा उमेदवाराला मत द्यायचे हे पक्के ठरवलेलेच नसते. अशा तरुण मतदारांनी आज जरी अमूक पक्षाला मतदान करु असे ठरवले तरी शेवटच्या क्षणी ते आपला निश्चय बदलू शकतात, असे निवडणुकतज्ज्ञांना वाटते. त्यात अयोग्य असे काहीच नाही. म्हणूनच हे मतदार ८ पट उतर मतदारांपेक्षा महत्वाचे आहेत. या मतदारांपैकी ९५ टक्के मतदार आपल्या मताधिकाराचा वापर करतील, म्हणजेच मतदान करण्यास निश्चित जातील यासाठी हे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत. तज्ज्ञांच्या मते नवे मतदार अतिशय उत्साही आहेत आणि ते कशाही परिस्थितीत आपल्या मताचा वापर करणारच. जर ९ कोटी मतदारांपैकी ६ अथवा ७ कोटींनी जरी मतदान केलं, तर यांच्या मतांमुळे निकालावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्याच्यावर जय-पराजय ठरु शकतो आणि हे आता नव्या मतदारांच्या हातात आहे. भारतात कोणत्याही पक्षाला मिळाणारी जास्तीतजास्त मते २० कोटींपेक्षा कमी असतात. जर एखाद्या पक्षाच्या अस्थिर मतांची गणती केली तर ती केवळ अडीच ते ३ कोटीच होतात. सांगण्याचा अर्थ असा की ही अडीच ते तीन कोटी मते कोणत्याही पक्षाला पराभूत किवां विजयी बनवू शकतात. जरी तरुण मतदारांनी संघटीत मतदारांप्रमाणे एकतर्फी मतदान केले नाही, तरी त्यांच्याही मतदानात एक स्वाभाविक सामुहिकता असते, त्यामुळे हे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत.
        ७ एप्रिल ते १२ मे, २०१४ दरम्यान ९ फेऱ्यांमध्ये घेतल्या गेलेल्या निवडणुकांमधून सोळाव्या लोकसभेमधील सर्व ५४३ खासदारांची निवड केली गेली. १६ मे २०१४ रोजी मतमोजणी करण्यात आली. त्यात भाजपला एकूण १७ कोटी १० लाख ७० हजार मते मिळाली होती, तर काँग्रेसला मिळालेली एकूण मते १० कोटी ६० लाख ९० हजार होती. आता या दोनही पक्षांना मिळालेल्या अस्थिर मतांकडे राहिले तर भाजपला जवळजवळ ४ कोटी अस्थिर मते मिळाली होती आणि काँग्रेसची जवळजवळ ३.८ कोटी मते निगेटिव्ह अस्थिर झाली होती. केवळ याच कारणामुळे १९८५ नंतर भाजप असा पक्ष बनला की ज्याला सरकार बनवण्यासाठी कोणाच्याही पाठिंब्याची गरज नव्हती. सरकार बनवण्यासाठी २७२ जागांची आवश्यकता असते आणि भाजपला २८३ जागा मिळाल्या होत्या. (भाजप आणि मित्रपक्षांना ३३६ जागा, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना ६० जागा तर इतर पक्षांना १४७ जागा मिळाल्या. सध्या भाजपकडे २६८ सदस्य आहेत. काही जागा भाजपनं पोटनिवडणुकांमध्ये गमावल्या. तसंच पक्षाच्या काही सदस्यांनी विधानसभा निवडणुका लढण्यासाठी राजीनामा दिला होता. असं असलं तरी मित्रपक्षांमुळे भाजपचं केंद्रातलं सरकार स्थिर राहिलं.) सांगण्याचा अर्थ असा की भाजपला सरासरी अडीच ते तीन कोटी मते अधिक मिळाली होती. यामुळे तो एकट्याच्या बळावर प्रचंड बहुमत मिळवणारा पक्ष बनला होता.
       या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर यावेळी लोकसभा निवडणुकीत तरुण मतदार मोठी ऐतिहासक भूमिका बजावणार हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तरुण अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत निराश झालेले नाहीत, असे साधारणपणे समजले जाते, असे असले तरी गेली पाच वर्षे रोजगाराच्या दृष्टीने अतिशय वाईट वर्षे ठरली आहेत. राहुल गांधी यांना तरुण अजिबात पसंत करीत नाहीत, अशा प्रकारचे दावे केवळ राजकीय पक्षच करु शकतात. परंतु वास्तव असे आहे की मोठ्याप्रमाणात तरुणही राहुल गांधीमध्ये भविष्य बघतात. तरीही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डोळे मिटून कोणताही पक्ष तरुण वर्ग आपल्याला पसंत करेल, असं सांगू शकत नाही की समजू शकत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत काहीही घडू शकते. याच कारणामुळे काँग्रेस असो वा भाजप हे दोनही पक्ष अथवा सर्व प्रादेशिक पक्षयांनी आपल्या सर्व निवडणूक मोहिमांत तरुणांवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे. तरुण मतदारच या लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक भूमिका बजावतील.
  

सोमवार, १८ मार्च, २०१९

आता लोकसभा तरुण मतदारांच्या हाती

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


    भारताला तरुणांचा देश म्हणून संबोधले जाते. भारतात गेल्या काही दशकांपासून तरुण मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच या तरुणांची मते आपल्याला मिळावीत यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्नशील असतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच तरूणांची मते महत्वपूर्ण ठरली होती. आता २०१९ च्या या निवडणुकीत जवळपास ८.४३ कोटी नवे मतदार जोडले गेले आहेत. त्यातील १८ ते १९ वयोगटातील सुमारे १.५ कोटी मतदार आहेत. हे सर्व नवमतदार केंद्रात कोणाचे सरकार आणायचे हे ठरवणार आहेत.
     भारतात २०१९ साली लोकसभेसाठी सार्वत्रिक राष्ट्रीय निवडणुका होणार आहेत. ११, १८, २३, २९ एप्रिल आणि ६, १२,१९ मे २०१९ दरम्यान एकूण ७ चरणांमध्ये या निवडणुकांमधून सतराव्या लोकसभेमधील सर्व ५४३ खासदारांची निवड केली जाईल.१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८९.७ कोटी मतदार आहेत. त्यामध्ये ४६.५ कोटी पुरुष तर ४३.२ कोटी स्त्री मतदार आहेत. तसेच ३३,१०९ मतदारांनी स्वत:ला तिसऱ्या प्रवर्गात टाकले आहे. तर, १६.६ लाख मतदार हे नोकरदार असून ते पोस्टल मतदान असणार आहे. पण चिंतेची बाब म्हणजे पहिल्या १९५१-५२ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का आजही वाढलेला नाही. ती पहिली सार्वत्रिक निवडणूक राज्यांत डिसेंबर १९५१ मध्ये, तर काही राज्यांत ७ जानेवारी १९५२ ला पार पडली. लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रित निवडणुका १९५२, १९५७, १९६२ अशा तीन वेळा झालेल्या आहेत. १९६२ नंतर सर्व विषय बदलले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निर्मिती झाली. देशातील महापालिकांची संख्या तिप्पट झाली. आणि निवडणुकीचे एकूण स्वरूप बदलून मग विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक वेगवेगळी करण्यात आली.
     पहिल्या निवडणुकीवेळी देशातील लोकसंख्या ३६ कोटी होती तर साक्षरतेचे प्रमाण जेमतेम ३० टक्के होते आणि अशा या निरक्षर देशात पहिल्या निवडणुकीत ६८ टक्के मतदान झाले. न शिकलेल्या देशातील शहाण्या मतदारांनी या देशाची लोकशाही त्या दिवशी रुजवली आणि त्याचा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. ही होती पहिली निवडणूक. पण काही लोकसभा निवडणुकानंतर २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत देशात ५४ टक्के सरासरी मतदान झाले. देश शिकलेला नव्हता तेव्हा ६८ टक्के मतदान आणि नंतर गेल्या ६३ वर्षात देश शिकला, १२७ कोटी लोकसंख्येचा झाला, मतदार ८१.४५ कोटींपेक्षा झाले, पण पण मतदान प्रक्रियेबाबतच मतदारांमध्ये उदासिनता निर्माण झाली आणि ५४ टक्के मतदानाने मतदानाचा आलेख घसरला. याला कारणे अनेक आहेत पण त्याचा परिणाम मतदानाची टक्केवारी खालावण्यात झाला. पूर्वी मतदान करताना मारावयाच्या शिक्क्यावरून संगणकीय क्रांतीने मतदानासाठी मशीन आली. निवडणुकीचा निकाल झटपट लागू लागला असला तरी मतदानाबाबतची जागृती नष्ट झाली हे वास्तव आहे.
      असे असले तरी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्षांची मदार तरुण मतदारांवर आहे. या निवडणुकीत दीड कोटी मतदार पूर्णपणे नवे मतदार असणार आहेत, ते प्रथमत:च १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मताचा वापर करणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी कधीही आणि कोणत्याही निवडणुकीत मतदान केलं नव्हतं. याचा अर्थ ते अगदी प्रथम:च एखाद्या निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनणार आहेत. हे मतदार पूर्णपणे २१ व्या शतकात जन्मलेले मतदार असणार आहेत. कारण त्यांनी नुकतेच आपल्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की १८ वर्षाच्या तरुणांना मतांचा अधिकार २५ वर्षापूर्वी मिळाला आहे. ते मतदार आता ४६ वर्षाचे आहेत. तर गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे २०१४ नंतर ज्या भारतीयांनी मतदार यादीत आपलं नाव नोंदवलं आहे, त्यांची संख्या ८ कोटी ४३ लाख आहे. हे देखील प्रथमत:च लोकसभा निवडणुकीचा भाग बनणार आहेत. तथापि हे पहिल्यांदाच मतदान करणार नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत यांतील अधिकांश लोकांनी कुठे ना कुठे, कधी ना कधी कमीत कमी एकदा आपल्या मताधिकाराचा वापर केलेला आहे. मग तो एखाद्या विधानसभा निवडणुकीत केलेला असू शकतो, एखाद्या पोटनिवडणुकीत केलेला असू शकतो, अथवा जिल्हापरिषद, नगरपालिका-महापालिका, ग्रामपंचायत आदी निवडणुकात केलेला असू शकतो. परंतु यातील अधिकांश जणांनी मत देण्याचा अनुभव मिळवलेला आहे.
     परंतु हे मतदार या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. यादृष्टीने पाहिलं तर केवळ दीड कोटी नाही तर जवळ जवळ ९ कोटी मतदार हे लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत. तसे पहाता ९० कोटींपेक्षा अधिक मतदारांमधील हे ९ कोटी मतदार खूप जास्त नाहीत. परंतु ते देशाच्या एकूण मतदार संख्येच्या १/१० आहेतच. त्यांची मतदान करण्याची पद्धत आणि त्यांची पक्षीय विचारांची बैठक ठरलेली नाही आणि कोणाही निवडणूक विश्लेषकाला त्यांच्याबाबत अंदाज बांधता येत नाही, यादृष्टीने हे नवे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत. हे पहिल्यांदा मतदान करणारे मतदार अशासाठी महत्वाचे आहेत, कारण जरी गेल्या पाच वर्षांत यांच्या अवतीभवती सर्व राजकीय चर्चा होत राहिल्या, तरी जर निवडणुकतज्ज्ञांचे ऐकले या मतदारांनी आधीपासून कोणत्या पक्षाला अथवा उमेदवाराला मत द्यायचे हे पक्के ठरवलेलेच नसते. अशा तरुण मतदारांनी आज जरी अमूक पक्षाला मतदान करु असे ठरवले तरी शेवटच्या क्षणी ते आपला निश्चय बदलू शकतात, असे निवडणुकतज्ज्ञांना वाटते. त्यात अयोग्य असे काहीच नाही. म्हणूनच हे मतदार ८ पट उतर मतदारांपेक्षा महत्वाचे आहेत. या मतदारांपैकी ९५ टक्के मतदार आपल्या मताधिकाराचा वापर करतील, म्हणजेच मतदान करण्यास निश्चित जातील यासाठी हे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत. तज्ज्ञांच्या मते नवे मतदार अतिशय उत्साही आहेत आणि ते कशाही परिस्थितीत आपल्या मताचा वापर करणारच. जर ९ कोटी मतदारांपैकी ६ अथवा ७ कोटींनी जरी मतदान केलं, तर यांच्या मतांमुळे निकालावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्याच्यावर जय-पराजय ठरु शकतो आणि हे आता नव्या मतदारांच्या हातात आहे. भारतात कोणत्याही पक्षाला मिळाणारी जास्तीतजास्त मते २० कोटींपेक्षा कमी असतात. जर एखाद्या पक्षाच्या अस्थिर मतांची गणती केली तर ती केवळ अडीच ते ३ कोटीच होतात. सांगण्याचा अर्थ असा की ही अडीच ते तीन कोटी मते कोणत्याही पक्षाला पराभूत किवां विजयी बनवू शकतात. जरी तरुण मतदारांनी संघटीत मतदारांप्रमाणे एकतर्फी मतदान केले नाही, तरी त्यांच्याही मतदानात एक स्वाभाविक सामुहिकता असते, त्यामुळे हे मतदार अतिशय महत्वाचे आहेत.
        ७ एप्रिल ते १२ मे, २०१४ दरम्यान ९ फेऱ्यांमध्ये घेतल्या गेलेल्या निवडणुकांमधून सोळाव्या लोकसभेमधील सर्व ५४३ खासदारांची निवड केली गेली. १६ मे २०१४ रोजी मतमोजणी करण्यात आली. त्यात भाजपला एकूण १७ कोटी १० लाख ७० हजार मते मिळाली होती, तर काँग्रेसला मिळालेली एकूण मते १० कोटी ६० लाख ९० हजार होती. आता या दोनही पक्षांना मिळालेल्या अस्थिर मतांकडे राहिले तर भाजपला जवळजवळ ४ कोटी अस्थिर मते मिळाली होती आणि काँग्रेसची जवळजवळ ३.८ कोटी मते निगेटिव्ह अस्थिर झाली होती. केवळ याच कारणामुळे १९८५ नंतर भाजप असा पक्ष बनला की ज्याला सरकार बनवण्यासाठी कोणाच्याही पाठिंब्याची गरज नव्हती. सरकार बनवण्यासाठी २७२ जागांची आवश्यकता असते आणि भाजपला २८३ जागा मिळाल्या होत्या. (भाजप आणि मित्रपक्षांना ३३६ जागा, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना ६० जागा तर इतर पक्षांना १४७ जागा मिळाल्या. सध्या भाजपकडे २६८ सदस्य आहेत. काही जागा भाजपनं पोटनिवडणुकांमध्ये गमावल्या. तसंच पक्षाच्या काही सदस्यांनी विधानसभा निवडणुका लढण्यासाठी राजीनामा दिला होता. असं असलं तरी मित्रपक्षांमुळे भाजपचं केंद्रातलं सरकार स्थिर राहिलं.) सांगण्याचा अर्थ असा की भाजपला सरासरी अडीच ते तीन कोटी मते अधिक मिळाली होती. यामुळे तो एकट्याच्या बळावर प्रचंड बहुमत मिळवणारा पक्ष बनला होता.
       या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर यावेळी लोकसभा निवडणुकीत तरुण मतदार मोठी ऐतिहासक भूमिका बजावणार हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तरुण अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत निराश झालेले नाहीत, असे साधारणपणे समजले जाते, असे असले तरी गेली पाच वर्षे रोजगाराच्या दृष्टीने अतिशय वाईट वर्षे ठरली आहेत. राहुल गांधी यांना तरुण अजिबात पसंत करीत नाहीत, अशा प्रकारचे दावे केवळ राजकीय पक्षच करु शकतात. परंतु वास्तव असे आहे की मोठ्याप्रमाणात तरुणही राहुल गांधीमध्ये भविष्य बघतात. तरीही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डोळे मिटून कोणताही पक्ष तरुण वर्ग आपल्याला पसंत करेल, असं सांगू शकत नाही की समजू शकत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत काहीही घडू शकते. याच कारणामुळे काँग्रेस असो वा भाजप हे दोनही पक्ष अथवा सर्व प्रादेशिक पक्षयांनी आपल्या सर्व निवडणूक मोहिमांत तरुणांवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे. तरुण मतदारच या लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक भूमिका बजावतील.
  

मंगळवार, १२ मार्च, २०१९

अण्वस्त्रांचा पाश जगाभोवती आवळला गेलाय

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
   

    भारताच्या हवाई हल्ल्यामुळे पाकिस्तान हादरून गेलेला आहे. या बेजबाबदार देशाकडे अण्वस्त्रं आहेत, त्यांच्या गुर्मीत त्याचे चाळे सुरु असतात. त्यामुळे हा डोकेफिरु देश काय करील याचा भरोसा नसतो. भारतात लष्करावर राजकीय अंकुश आहे तर पाकिस्तानात राजकीय सत्ता लष्कराच्या हातातलं बाहुलं आहे आणि लष्कर हा दहशतवाद्यांचा पोशिंदा आहे. भारताला वेळोवेळी अण्वस्त्राची धमकी देण्यापर्यंत त्याची मजल जाते. पण भारताची अण्वस्त्रांबाबतची भूमिका जबाबदारीची आणि शांततेची आहे. भारत अणुऊर्जेकडे विकासात्मक दृष्टीने पाहतो, पण पाकिस्तान मात्र अणुऊर्जेकडे विद्ध्वंसाचं साधन म्हणून पाहतो. पण जागतिक पातळीवर मात्र अण्वस्त्रांत वाढ होत आहे, ही बाब जागाच्या शांततेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
          जागतिक शांततेसाठी अणुबाॅम्बऐवजी समनवयवादी विचार आणि सद्भावनेची गरज आहे. परंतु वास्तव असे आहे की आज जगात १४,४४५ पेक्षा अधिक अण्वस्त्रे आहेत आणि प्रत्येक अण्वस्त्र हिरोशिमा आणि नागासाकीसारेखे कोणत्याही मोठ्या शहराला एका क्षणात बेचिराख करण्यास सक्षम आहे. या अण्वस्त्रांनी जगाला एकदा, दोनदाच नाही, अनेकवेळा बेचिराख करता येऊ शकते. १९४५ नंतर जगात २००० पेक्षा अधिक ज्ञात अणुचाचण्या झाल्या आहेत आणि यात ८५ टक्के चाचण्या एकट्या अमेरिका आणि रशियाने केल्या आहेत. हे दोनही देश जगातील महासत्ता आहेत आणि जगातील अधिकांश देश या दोन देशांच्या गटात विभागले गेले आहेत. यांतील अमेरिकेने १३३२, रशियाने ७०१५, ब्रिटनने ४५, फ्रांसने २१०, चीनने ४५ चाचण्या केल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्ताननेही ६ चाचण्या केल्या आहेत. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राईल आणि उत्तर कोरिया या नऊ देशांकडे मिळून आजमितीस जवळपास १४,४४५ अण्वस्त्रे असून, त्यापैकी ३,७५० अण्वस्त्रे तैनात आहेत. रशियाकडे ६,८५०, अमेरिकेकडे ६,४५०, फ्रान्स ३००, चीन २५०, ब्रिटन २१५, पाकिस्तान १४०, भारत १३०, इस्रायल ८० अशी ही अण्वस्त्रांची संख्या आहे. ९२ टक्के अण्वस्त्रे रशिया आणि अमेरिकेकडे आहेत, तर ८ टक्के अण्वस्त्रे उर्वरित देशांकडे आहेत.
      अमेरिकेने १६ जुलै १९४५ रोजी मेक्सीकोच्या आल्माडो वाळवंटात पहिली अणुचाचणी केली आणि त्यानंतरच अणुयुगाची सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवून सोव्हियत रशियाने १९४९ मध्ये, ब्रिटनने १९५२ मध्ये, फ्रान्सने १९५८ मध्ये आणि चीनने १९६४ मध्ये आपली पहिली अणुचाचणी केली. त्यानंतर अण्वस्त्रांचे उत्पादन मर्यादित करणे आणि त्यांचा वापर व चाचण्यावर बंदी घालण्याबाबत १ जुलै १९६८ रोजी आयर्लंड व फिनलंड या देशांनी अण्वस्त्र प्रसारंबंदी करार (एनपीटी) हा करार जगापुढे मांडला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने बहुमताने मंजूर झाला. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम व चीन या अण्वस्त्रे बाळगणाऱ्या ५ राष्ट्रांसह एकुण १८९ देशांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सह्या केल्या. भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया व इस्रायल या चार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी मात्र अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार नाकारला. या करारावर स्वाक्षरी करणारा प्रत्येक देश अण्वस्त्र स्पर्धा थांबविण्यास आणि अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यास बाध्य असेल, जे देश अजूनही अण्वस्त्रे बनवू शकले नाहीत, ते भविष्यातही बनवू शकणार नाहीत, अशी या करारात तरतूद आहे. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून अण्वस्त्रविहिन देशांना अण्वस्त्रधारी देशांकडून अण्वस्त्र हल्ल्याबाबत जी हमी देण्यात आली आहे, ती पुरेसी नाही. याशिवाय नागरी कामांसाठीच्या अणुचाचण्या लष्करी कामांसाठी वापरल्या जाणार नाहीत याबाबत अण्वस्त्र करार करणाऱ्या देशांसाठी कोणताही मापदंड नाही, अशा इतर अनेक कारणांमुळे भारताने आजपर्यंत या करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
       १९७१ मध्ये बांग्लादेशचे युद्ध झाले. त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धात ज्या पद्धतीने १९४५ मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता, तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले होते. अमेरिकेने भारताला इशाराही दिला होता. त्या वेळी अमेरिका कोलकातावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती. पण इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला असल्यामुळे भारताविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल, अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका-रशिया आमनेसामने आल्याने भारतावरील अणुहल्ला टळला. मात्र या घटनेने भारताचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे, याची भारताला जाणीव झाली. परिणामी, त्या काळात भारताकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे असा विचार रुजू लागला आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारताने १८ मे १९७४ मध्ये पहिल्यांदा पोखरणला अणुचाचणी केली. या अणुचाचणीचे नाव स्माइलिंग बुद्धा असे होते. मात्र तेव्हा भारताने अण्वस्त्रनिर्मिती केली नव्हती किंवा स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषितही केले नाही. त्यासाठी २४ वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यानच्या काळात पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी अणुचाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी देशातील शास्त्रज्ञांबरोबर त्याविषयीच्या बैठकाही केल्या होत्या; मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामागे एक कारण होते. त्या काळात भारत अणुचाचणी करणार ही बातमी फुटली होती आणि ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर प्रचंड दबाव आणला होता. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळातच आर्थिक उदारीकरणालाही सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अणुचाचणी करण्याची ही योजना बारगळली. त्यानंतर १९९५ मध्ये एनपीटी म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार संपुष्टात येणार होता. पण या कराराला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आणि भारताने मात्र तेव्हाही कोणत्याही दबावाला भीक न घालता करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
       १९९८ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे शासन सत्तेत आले. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण दुसऱ्यांदा अणुचाचणी केली. या चाचणीला 'ऑपरेशन शक्ती' असे नाव दिले होते. ११, १२, १३ मे रोजी ही अणुचाचणी पार पडली. पहिल्या दिवशी दोन तर पुढील दोन दिवसांत तीन अणुचाचण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर भारताने स्वतःला 'अण्वस्त्रधारी देश' म्हणून घोषित केले. ही अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाची घटना होती. कारण या घटनेमुळे केवळ दक्षिण आशियातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासमतोलाची समीकरणे बदलली. तत्पूर्वी केवळ पाच देशांनी स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले असल्याने भारताच्या या पावलाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. या चाचणीनंतर अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनंतरचा भारत हा सहावा अण्वस्त्रधारी देश बनला.
       भारताच्या अणुधोरणाचा उगम व विकासाचा प्रश्न असेल तर त्याचा पाया सामाजिक व आर्थिक आहे. म्हणूनच अणुऊर्जेच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी भारताने दोन बाबींवर विशेषत्वाने जोर दिला आहे. एक म्हणजे नव्या ऊर्जा स्रोताच्या आर्थिक वापराचा सर्वांना स्वातंत्र्य असावे आणि दुसरं हे नि:शस्त्रीकरणाशी निगडीत असावं. भारत नि:शस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाला एकमेकाचा पर्याय समजतो. शस्त्रनियंत्रण नि:शस्त्रीकरणाचा अनिवार्य भाग आहे. दोन्हींचाही मूळ हेतू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिंसा आणि शक्तीचा वापर रोखणे व मर्यादित ठेवणे हा आहे. नेहमी भारताच्या अणुधोरणाला १९७४ आणि १९९८ च्या अणुचाचणीशी जोडत त्याला संशयाच्या घेऱ्यात ठेवले जाते. परंतु हे योग्य नाही. जागतिक समुदायाने लक्षात घेतले पाहिजे की हे भारताच्या आर्थिक गरजेच्या पूर्ततेसाठी आणि आणि संरक्षणासाठी अणुचाचणी आणि अण्वस्त्रे आवश्यक होती. नि:संशय आज भारताच्या अणुधोरणाचा उद्देश ऊर्जा उत्पादनापर्यंत मर्यादित न राहता शस्त्र उत्पादनाशीही निगडीत झाला आहे. परंतु यात काहीही वाईट नाही. अशासाठी की शीतयुद्धोत्तर काळात संघर्षात घट झाली असली तरी दक्षिण आशिया अजूनही शांत नाही. जागतिक शक्तींचा हस्तक्षेप, विशेषत्वाने अमेरिकेच्या धोरणात कोणताही ठोस बदल न होणे, मध्य आशियायी गणराज्यांची निर्मिती. पाकिस्तानची अंतर्गत अशांतता, अफगाणीस्तानची किचकट समस्या, यामुळे कोणत्याही वेळी परिस्थिती अतिशय उग्र बनू शकते. भारताचे शेजारील चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पाकिस्तानने १९९८ मध्ये अणुचाचणी केली होती, तेव्हापासून तो सातत्याने भारताला धमकी देत राहिला आहे. तथापि, भारताचा अणुकार्यक्रम कोणाही देशाला धमकी देण्याचा नाही, तर रचनात्मक विकास आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी आहे. भारत जागतिक शांततेसाठी प्रयत्नशील आहे आणि आपल्या शेजाऱ्यांकडूनही तो तीच अपेक्षा बाळगून आहे.
  

सोमवार, ४ मार्च, २०१९

शौर्याचे भव्यदिव्य प्रतिक असलेले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
      

     भारतातील विविध राज्यांत शहीद स्मारके आहेत, पण सर्वसमावेशक अशा राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची आवश्यकता होती. ती आवश्यकता देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथील ऐतिहासिक इंडिया गेट परिसरात तब्बल ४० एकर जागेवर साकारलेल्या पहिल्या भव्य सर्वसमावेशक राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाने पूर्ण केली आहे. या स्मारकात आपल्या अलिबागच्या सुपुत्राच्या, सहाणगोठी येथील शहीद निलेश तुणतुणे यांच्या नावाचा अभिमानास्पद समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी प्राणाची बाजी लावणार्‍या तमाम शहीद सैनिकांच्या स्मृतीपीत्यर्थ उभारलेले हे स्मारक प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणास्थान ठरेल यात शंका नाही. 
     जगले ते देशासाठी, मृत्यूला कवटाळले तेही देशासाठी, जगले ते तिरंगा अभिमानाने फडकत ठेवण्याठी आणि जगाचा निरोप घेतला तो तिंरगा अंगावर लपेटूनच, असा देशभक्तीचा आदर्श ठेवणार्‍या, देशासाठी सर्वोच्च बलिदान करणार्‍या शहिदांच्या कायमस्वरुपी स्मरणासाठी, त्यांची शौर्यगाथा अमर राहावी यासाठी नवी दिल्ली येथे उभारण्यात आलेलं नॅशनल वॉर मेमोरियल (राष्ट्रीय युद्ध स्मारक) त्याग आणि हौतात्म्याचे अनोखे उदाहरण म्हणून आपल्या ह्रदयात कायमचे कोरले जाईल. कालपर्यंत जगात फक्त भारतातच सैनिकांच्या हौतात्म्याच्या स्मृती जपण्यासाठी सर्वसमावेशक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नव्हते. या उभारण्यात आलेल्या युद्ध स्मारकाने ही कमतरता दूर झाली आहे. 
     स्वातंत्र्यानंतर अनेक युद्धांत आणि मोहिमांत भारताच्या सैनिकांनी त्याग आणि हौतात्म्याचे दाखले दिले आहेत. त्यांच्या या हौतात्म्याच्या स्मृती जागविण्यासाठी आणि आदरांजली वाहण्यासाठी एका राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची आवश्यकता होती. प्रथम १९६० मध्ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनविण्याचा प्रस्ताव सशस्त्र दलांकडून आला होता. परंतु त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या केंद्र सरकारने या प्रस्तावाची दखल घेतली नव्हती. हीच बाब लक्षात घेऊन विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचे आश्वासन दिले होते. २०१४ रोजी केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने २०१५ मध्ये या स्मारकाच्या उभारणीस मंजुरी दिली आणि इंडिया गेटपासून काही अंतरावर राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचे काम फेब्रुवारी २०१७ ला सुरु केले. दोन वर्षांतच या स्मारकाची नेटकी उभारणी करुन त्यांनी आपले आश्वासन पूर्ण केले. या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचे २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उद्घाटन करण्याच आले. 
    

         मुळात हे युद्ध स्मारक नवी दिल्लीत जिथे उभारलंय त्या राजपथावर असलेले ४३ मीटर उंचीचे विशाल इंडिया गेट हेदेखील युद्ध स्मारक आहे. ९० वर्षांपूर्वी १९३१ साली ते बांधले गेले. तेव्हा ब्रिटीश राज्य होते. ब्रिटीशांच्या बाजूने पहिले जागतिक महायुद्ध व अङ्गगाणिस्तान युद्ध यात लढताना वीरमरण आलेल्या ९० हजार भारतीय सैनिकांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ ते बांधले गेले आहे. त्यावर १३३०० शहीद सैनिकांची नांवे कोरली गेली आहेत. त्यानंतर इंडिया गेटच्या जवळच १९७१ च्या पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात भारताच्या बलिदान दिलेल्या ३ हजार ८४३ शहीद सैनिकांच्या स्मरणार्थ अमर जवान ज्योत उभारण्यात आली.या छोट्याशा देखण्या अमर जवान ज्योतीच्या स्मारकाचं उद्घाटन जानेवारी १९७२ ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केलं होतं.परंतु स्वातंत्र्यानंतर १९४७ ते १९९९ दरम्यान भारतीय सैन्याने अनेक मोठमोठ्या युद्धांत आपल्या शौर्याचा परिचय दिला आणि शत्रूचे दात त्यांच्याच घशात घातले. यात हजारो भारतीय सैनिक शहीदही झाले. या सैनिकांना आदरांजली वाहणारं आणि तरुण पिढीला या बलिदानाची माहिती देणारं कोणतंही सर्वसमावेशक भव्य स्मारक नव्हतं. ही उणीव या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाने भरुन निघाली आहे. 
      ४० एकरमध्ये बनवलेल्या या स्मारकावर १७६ कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. या स्मारकामध्ये एकावेळी २५० लोक येऊ शकतात. तथापि इंडिया गेटच्या दृश्यात कोणताही अडथळा नको म्हणून स्मारकाचा मोठा भाग जमिनीच्या खाली बनवण्यात आलाय. राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची ‘अमर चक्र’, ‘वीरता चक्र’, ‘त्याग चक्र’ आणि ‘रक्षक चक्र’ अशा एकूण ४ चक्रांत विभागणी करण्यात आलीय. सगळ्यात आतलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पहिलं चक्र हे अमर चक्र आहे. त्यात अमर ज्योत आहे. त्यावर १५.०५ मीटर उंच स्मारक स्तंभ उभारलाय. तो शहीद सैनिकांच्या स्मृतींचं प्रतीक आहे. हे स्मारकाचं केंद्र आहे. इथं नेहमी अमर ज्योत तेवत राहिल. दुसरं चक्र त्याग चक्र आहे. त्यात १६ भिंती आहेत. स्वातंत्र्याच्या नंतर झालेल्या युद्धकाळात, तसेच शांतता काळात आणि घुसखोरी विरुद्धच्या लढ्यात सर्वोच्च बलिदान देणार्‍या सेनादल, हवाई दल आणि नौदलातल्या २५,९४२ शहिदांची नावे त्यांच्या पदांसह सोनेरी अक्षरांत कोरण्यात आली आहेत. त्यात सहाणगोठी-अलिबागच्या कारगील युद्धात वीरगती पत्करलेल्या निलेश तुणतुणे यांचे नाव आहे.  तिसरं चक्र हे वीरता चक्र आहे. त्यात भारतीय सैन्याने लढलेल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व लढायांची माहिती आहे. त्यात १९४७ ४८ चं पाकिस्तान युद्ध, चीनबरोबरचं १९६२ चं युद्ध, १९६५ चं पाकिस्तान युद्ध, १९७१ चं पाकिस्तान युद्ध आणि १९९९ मधली कारगीलची लढाई याची सगळी माहिती दिलेली आहे. सगळ्यात बाहेर चौथं चक्र हे रक्षक चक्र आहे. तिथं ६९५ झाडं लावलीत. ती देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांची प्रतीक आहेत. 
     

    मुख्य स्मारक परिसराच्या शिवाय भारतीय सैन्यातला सर्वोच्च सन्मान असलेल्या परमवीर चक्र मिळवणार्‍या योद्ध्यांचे दोन सार्वजनिक चौक आहेत. त्याला परम योद्धा स्थळ असं नाव दिलंय. आजपर्यंतच्या २१ परमवीर चक्र मिळवलेल्या सैनिकांच्या धातूचे अर्धपुतळे आहेत. या योद्ध्यांपैकी १५ जणांना मरणोत्तर परमवीर चक्र पदकाने गौरविण्यात आले होते. तर सुभेदार मेजर (मानद कॅप्टन) बन्ना सिंग (निवृत्त), सुभेदार मेजर योगेंद्र सिंग यादव आणि सुभेदार संजय कुमार हे तीन योद्धे आजही हयात आहेत. हे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्यांच्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत अशा वीरमरण पत्करलेल्या योद्ध्यांची कथा सांगेल. तसेच या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातच अमर जवान ज्योतीत यापूर्वी होणारे शहिदांशी निगडीत कार्यक्रम होणार आहेत. हे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पाहण्यासाठी कोणतंही तिकीट नसेल. पण ते पाहण्यासाठीची वेळ मात्र ठरलेली आहे. हे स्मारक नोव्हेंबर ते मार्च या काळात सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आणि एप्रिल ते ऑक्टोबरमधे ९ ते ७.३० या वेळात चालू असेल. या स्मारकाच्या माहितीसाठी एक मोबाइल ऍप देखील तयार करण्यात आले असून या ऍपच्या माध्यमातून शहिदाचं नाव टाईप केल्यावर, त्याचं स्मारक कुठे आहे, त्याबाबतची माहिती मिळेल. ही सुविधा ज्यांच्या गावातील अथवा जिल्ह्यातील सैनिक या युद्धांत शहीद झाले होते, त्या लोकांसाठी महत्वाची असणार आहे. 
     ज्या ज्या देशांमध्ये उभी राहिलेली राष्ट्रीय स्मारके त्या देशाचा चेहरा बनली. आज अमेरिका म्हटली की, स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा किंवा लिंकन मेमोरियल समोर येते. फ्रान्स म्हटले की, पॅरिसचा आयफेल टॉवर डोळ्यासमोर येतो. तद्वत भारत म्हटले की, मुघल वा इंग्रज आक्रमकांनी उभारलेल्या ताजमहाल वा गेट वे ऑङ्ग इंडिया आदी गोष्टी समोर येतात. हे कधी तरी, कुणी तरी बदलले पाहिजे, ते भारतीय सैन्याच्या आणि राजकीय इच्छाशक्तीने शक्य झाले आणि शौर्याचं भव्यदिव्य असे प्रतिक असणारे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उभे राहिले आहे. युद्धखोरीच्या हेतूने हे उभे राहिलेले नाही तर भातीय सैन्याला मानंवंदना आणि शहिदांच्या भीमपराक्रमापुढे नतमस्तक होण्यासाठी, त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी हे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आहे. हे स्मारक पाहाण्यासाठी देशाविदेशातून पर्यटक भारतात येतील तेव्हा त्यांना भारताचे आदरातिथ्य आणि पराक्रम यांचा प्रत्यय येईल. कारण हा देश श्रीरामाचा आहे, तसा श्रीकृष्णाचा आहे, जसा बुद्धाचा आहे, तसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नवी दिल्लीत झाले आता देशाला पराक्रमाची अस्मिता देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक महाराष्ट्रात, मुंबईनजीकच्या अरबी समुद्रात लवकरात लवकर व्हावे आणि हे शिवस्मारक राज्याचे असले तरी त्याला राष्ट्रीय शिवस्मारक म्हणूनच दर्जा दिला जावा.

x