अण्वस्त्रांचा पाश जगाभोवती आवळला गेलाय

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

   

    भारताच्या हवाई हल्ल्यामुळे पाकिस्तान हादरून गेलेला आहे. या बेजबाबदार देशाकडे अण्वस्त्रं आहेत, त्यांच्या गुर्मीत त्याचे चाळे सुरु असतात. त्यामुळे हा डोकेफिरु देश काय करील याचा भरोसा नसतो. भारतात लष्करावर राजकीय अंकुश आहे तर पाकिस्तानात राजकीय सत्ता लष्कराच्या हातातलं बाहुलं आहे आणि लष्कर हा दहशतवाद्यांचा पोशिंदा आहे. भारताला वेळोवेळी अण्वस्त्राची धमकी देण्यापर्यंत त्याची मजल जाते. पण भारताची अण्वस्त्रांबाबतची भूमिका जबाबदारीची आणि शांततेची आहे. भारत अणुऊर्जेकडे विकासात्मक दृष्टीने पाहतो, पण पाकिस्तान मात्र अणुऊर्जेकडे विद्ध्वंसाचं साधन म्हणून पाहतो. पण जागतिक पातळीवर मात्र अण्वस्त्रांत वाढ होत आहे, ही बाब जागाच्या शांततेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

          जागतिक शांततेसाठी अणुबाॅम्बऐवजी समनवयवादी विचार आणि सद्भावनेची गरज आहे. परंतु वास्तव असे आहे की आज जगात १४,४४५ पेक्षा अधिक अण्वस्त्रे आहेत आणि प्रत्येक अण्वस्त्र हिरोशिमा आणि नागासाकीसारेखे कोणत्याही मोठ्या शहराला एका क्षणात बेचिराख करण्यास सक्षम आहे. या अण्वस्त्रांनी जगाला एकदा, दोनदाच नाही, अनेकवेळा बेचिराख करता येऊ शकते. १९४५ नंतर जगात २००० पेक्षा अधिक ज्ञात अणुचाचण्या झाल्या आहेत आणि यात ८५ टक्के चाचण्या एकट्या अमेरिका आणि रशियाने केल्या आहेत. हे दोनही देश जगातील महासत्ता आहेत आणि जगातील अधिकांश देश या दोन देशांच्या गटात विभागले गेले आहेत. यांतील अमेरिकेने १३३२, रशियाने ७०१५, ब्रिटनने ४५, फ्रांसने २१०, चीनने ४५ चाचण्या केल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्ताननेही ६ चाचण्या केल्या आहेत. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राईल आणि उत्तर कोरिया या नऊ देशांकडे मिळून आजमितीस जवळपास १४,४४५ अण्वस्त्रे असून, त्यापैकी ३,७५० अण्वस्त्रे तैनात आहेत. रशियाकडे ६,८५०, अमेरिकेकडे ६,४५०, फ्रान्स ३००, चीन २५०, ब्रिटन २१५, पाकिस्तान १४०, भारत १३०, इस्रायल ८० अशी ही अण्वस्त्रांची संख्या आहे. ९२ टक्के अण्वस्त्रे रशिया आणि अमेरिकेकडे आहेत, तर ८ टक्के अण्वस्त्रे उर्वरित देशांकडे आहेत.

      अमेरिकेने १६ जुलै १९४५ रोजी मेक्सीकोच्या आल्माडो वाळवंटात पहिली अणुचाचणी केली आणि त्यानंतरच अणुयुगाची सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवून सोव्हियत रशियाने १९४९ मध्ये, ब्रिटनने १९५२ मध्ये, फ्रान्सने १९५८ मध्ये आणि चीनने १९६४ मध्ये आपली पहिली अणुचाचणी केली. त्यानंतर अण्वस्त्रांचे उत्पादन मर्यादित करणे आणि त्यांचा वापर व चाचण्यावर बंदी घालण्याबाबत १ जुलै १९६८ रोजी आयर्लंड व फिनलंड या देशांनी अण्वस्त्र प्रसारंबंदी करार (एनपीटी) हा करार जगापुढे मांडला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने बहुमताने मंजूर झाला. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम व चीन या अण्वस्त्रे बाळगणाऱ्या ५ राष्ट्रांसह एकुण १८९ देशांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सह्या केल्या. भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया व इस्रायल या चार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी मात्र अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार नाकारला. या करारावर स्वाक्षरी करणारा प्रत्येक देश अण्वस्त्र स्पर्धा थांबविण्यास आणि अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यास बाध्य असेल, जे देश अजूनही अण्वस्त्रे बनवू शकले नाहीत, ते भविष्यातही बनवू शकणार नाहीत, अशी या करारात तरतूद आहे. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून अण्वस्त्रविहिन देशांना अण्वस्त्रधारी देशांकडून अण्वस्त्र हल्ल्याबाबत जी हमी देण्यात आली आहे, ती पुरेसी नाही. याशिवाय नागरी कामांसाठीच्या अणुचाचण्या लष्करी कामांसाठी वापरल्या जाणार नाहीत याबाबत अण्वस्त्र करार करणाऱ्या देशांसाठी कोणताही मापदंड नाही, अशा इतर अनेक कारणांमुळे भारताने आजपर्यंत या करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
       १९७१ मध्ये बांग्लादेशचे युद्ध झाले. त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धात ज्या पद्धतीने १९४५ मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता, तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले होते. अमेरिकेने भारताला इशाराही दिला होता. त्या वेळी अमेरिका कोलकातावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती. पण इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला असल्यामुळे भारताविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल, अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका-रशिया आमनेसामने आल्याने भारतावरील अणुहल्ला टळला. मात्र या घटनेने भारताचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे, याची भारताला जाणीव झाली. परिणामी, त्या काळात भारताकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे असा विचार रुजू लागला आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारताने १८ मे १९७४ मध्ये पहिल्यांदा पोखरणला अणुचाचणी केली. या अणुचाचणीचे नाव स्माइलिंग बुद्धा असे होते. मात्र तेव्हा भारताने अण्वस्त्रनिर्मिती केली नव्हती किंवा स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषितही केले नाही. त्यासाठी २४ वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यानच्या काळात पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी अणुचाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी देशातील शास्त्रज्ञांबरोबर त्याविषयीच्या बैठकाही केल्या होत्या; मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामागे एक कारण होते. त्या काळात भारत अणुचाचणी करणार ही बातमी फुटली होती आणि ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर प्रचंड दबाव आणला होता. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळातच आर्थिक उदारीकरणालाही सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अणुचाचणी करण्याची ही योजना बारगळली. त्यानंतर १९९५ मध्ये एनपीटी म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार संपुष्टात येणार होता. पण या कराराला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आणि भारताने मात्र तेव्हाही कोणत्याही दबावाला भीक न घालता करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
       १९९८ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे शासन सत्तेत आले. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण दुसऱ्यांदा अणुचाचणी केली. या चाचणीला 'ऑपरेशन शक्ती' असे नाव दिले होते. ११, १२, १३ मे रोजी ही अणुचाचणी पार पडली. पहिल्या दिवशी दोन तर पुढील दोन दिवसांत तीन अणुचाचण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर भारताने स्वतःला 'अण्वस्त्रधारी देश' म्हणून घोषित केले. ही अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाची घटना होती. कारण या घटनेमुळे केवळ दक्षिण आशियातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासमतोलाची समीकरणे बदलली. तत्पूर्वी केवळ पाच देशांनी स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले असल्याने भारताच्या या पावलाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. या चाचणीनंतर अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनंतरचा भारत हा सहावा अण्वस्त्रधारी देश बनला.
       भारताच्या अणुधोरणाचा उगम व विकासाचा प्रश्न असेल तर त्याचा पाया सामाजिक व आर्थिक आहे. म्हणूनच अणुऊर्जेच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी भारताने दोन बाबींवर विशेषत्वाने जोर दिला आहे. एक म्हणजे नव्या ऊर्जा स्रोताच्या आर्थिक वापराचा सर्वांना स्वातंत्र्य असावे आणि दुसरं हे नि:शस्त्रीकरणाशी निगडीत असावं. भारत नि:शस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाला एकमेकाचा पर्याय समजतो. शस्त्रनियंत्रण नि:शस्त्रीकरणाचा अनिवार्य भाग आहे. दोन्हींचाही मूळ हेतू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिंसा आणि शक्तीचा वापर रोखणे व मर्यादित ठेवणे हा आहे. नेहमी भारताच्या अणुधोरणाला १९७४ आणि १९९८ च्या अणुचाचणीशी जोडत त्याला संशयाच्या घेऱ्यात ठेवले जाते. परंतु हे योग्य नाही. जागतिक समुदायाने लक्षात घेतले पाहिजे की हे भारताच्या आर्थिक गरजेच्या पूर्ततेसाठी आणि आणि संरक्षणासाठी अणुचाचणी आणि अण्वस्त्रे आवश्यक होती. नि:संशय आज भारताच्या अणुधोरणाचा उद्देश ऊर्जा उत्पादनापर्यंत मर्यादित न राहता शस्त्र उत्पादनाशीही निगडीत झाला आहे. परंतु यात काहीही वाईट नाही. अशासाठी की शीतयुद्धोत्तर काळात संघर्षात घट झाली असली तरी दक्षिण आशिया अजूनही शांत नाही. जागतिक शक्तींचा हस्तक्षेप, विशेषत्वाने अमेरिकेच्या धोरणात कोणताही ठोस बदल न होणे, मध्य आशियायी गणराज्यांची निर्मिती. पाकिस्तानची अंतर्गत अशांतता, अफगाणीस्तानची किचकट समस्या, यामुळे कोणत्याही वेळी परिस्थिती अतिशय उग्र बनू शकते. भारताचे शेजारील चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पाकिस्तानने १९९८ मध्ये अणुचाचणी केली होती, तेव्हापासून तो सातत्याने भारताला धमकी देत राहिला आहे. तथापि, भारताचा अणुकार्यक्रम कोणाही देशाला धमकी देण्याचा नाही, तर रचनात्मक विकास आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी आहे. भारत जागतिक शांततेसाठी प्रयत्नशील आहे आणि आपल्या शेजाऱ्यांकडूनही तो तीच अपेक्षा बाळगून आहे.