-उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉
जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखल्या जाणार्या, युनेस्कोने जागतिक ठेवा म्हणून घोषित केलेल्या घारापुरी बेटाला दरवर्षी १०-१२ लाखांहून अधिक देशी-परदेशी पर्यटक भेट देतात. पर्यटनातून देशाला लाखो रुपयांचे परदेशी चलन मिळवून देणारे घारापुरी मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेली ७० वर्षे कायमस्वरुपी विजेपासून वंचित राहिले आहे. घारापुरी बेटाला सभोवार जेएनपीटी, बुचर आयलँड, चेंबूर रिङ्गायनरी, भाभा अणुशक्ती केंद्र, नौदल असे विविध शासकीय प्रकल्प ८५० मीटरपासून पाच किमी अंतरापर्यंत आहेत. या प्रकल्पांवर रात्री विजेचा झगमगाट असताना घारापुरी बेटावरील तीन गावे मात्र अंधारात चाचपडत राहिली आहेत. नाही म्हणायला तेथे महाराष्ट्र पर्यटन विभागाकडून गेले काही वर्षे जनरेटरद्वारे वीज पुरवठा केला जातो. पण तोही गेले महिनाभर जनरेटरमध्ये बिघाड झाल्याने बंद आहे, याकडे कोणीही गांभीर्याने पहायला तयार नाही. रायगडच्या पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यात घारापुरी नावाचे बेट आहे, त्यावरील तीन गावातील नागरिकांच्या जगणे अंधाराच्या काळडोहाचा एक भाग बनले आहे, हे माहीत नसेल, पण त्यांचे सरकार मात्र या बेटाबाबत सजग आहे. ऊर्जामत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनावर घेतल्याने हे बेट विजेच्या प्रकाशाने लखलखणार आहे. पण याला विलंब होत आहे. या विलंबाची कारणे दूर करुन राज्य सरकारने तेथील जनजीवनाला प्रकाशाचे दान दिले, तर तेथील जनतेची निश्चितच अंधाराच्या कारावासातून शाश्वत सुटका होईल.
मुंबईच्या सागरी किनार्यावरून म्हणजेच गेट वे ऑफ इंडियापासून नऊ सागरी मैलांवर असणारं घारापुरी हे ठिकाण प्राचीन लेण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. अभिजात कलाकृतींचा उत्तम नमुना म्हणजे या घरापुरीच्या लेण्या. वेरूळच्या तुलनेत यांची संख्या कमी असली तरी कलेच्या दृष्टीने त्यांची गुणवत्ता तेवढीच आहे. पोर्तुगीजांनी या प्रदेशाचा ताबा घेतल्यानंतर येथे असलेल्या विशाल हत्तीशिल्पांमुळे त्याला इल्हा द एलिफंट असं नाव दिलं आहे. हे ठिकाण मुंबईपासून जवळ असलं तरीही सीमारेषेच्या दृष्टीने ते रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात आहे आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या बेटाच्या नशिबी अंधाराचा कारावास पूर्वीपासून आहे. या जगप्रसिद्ध घारापुरी बेटवासीयांना प्रतीक्षा आहे ती कायमस्वरूपी विजेची. पण स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली तरी परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही. यातून या जिल्ह्याचे आतापर्यंतचे खासदार, आमदार, पालकमंत्री यांचा या बेटाबातचा उदासिन दृष्टीकोन दिसून आला. कायमस्वरूपी वीज मिळावी यासाठी तेथील ग्रामपंचायत, ग्रामस्थांचे आटोकाट प्रयत्न सुरू राहिले तरी सरकारी दरबारी अद्याप तरी फारशी दखल घेतली न गेल्यानेे १९९७-९८ पासून महाराष्ट्र पर्यटन विभागाकडून जनरेटरद्वारे मिळणार्या अपुर्या साडेतीन तासांच्या वीजपुरवठ्यानंतरही बेटवासीयांचा प्रवास पुन्हा अंधाराकडेच होत राहिला, ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने अतिशय लाजीरवाणी बाब ठरली आहे. ही अंधार यात्रा गेल्या महिन्यात जनरेटरमध्ये बिघाड झाल्याने आणि त्याच्या दुरुस्तीबाबत गांभीर्याने पावले उचलली न गेल्यामुळे अधिक ठळक झाली आहे.
कोरीव अद्भुत लेण्यांमुळे घारापुरीचे बेट जागतिक नकाशावर झळकत आहे. या बेटावर शेतबंदर, मोराबंदर, राजबंदर अशी तीन गावे आहेत. या तिन्ही गावांचे मिळून लोकसंख्या १२०० च्या आसपास आहे. शैक्षणिक, आरोग्य आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून कोसो दूर असलेल्या बेटावर कायमस्वरूपी वीज नसल्यामुळे गेल्या दोन दशकात सरकारांकडून केल्या जाणार्या विकासाच्या आणि पर्यटनवाढीच्या गप्पा, या बाजार गप्पा होत्या हे दिसून आले. मधल्या काळात शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, विनय कोरे, सुनील तटकरे आदी तत्कालीन मंत्र्यांनी बेटाला कायमस्वरूपी वीजपुरवठा करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. कोरे यांनी तर विजेच्या लाटांवर वीज प्रकल्प उभारून बेटाला वीजपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती, मात्र वेळोवेळी विविध मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेतच विरल्या. त्यामुळे या आमदार, खासदार, मंत्र्यांमध्ये घारापुरी बेटावर कायमस्वरुपी वीज आणण्यासाठी काहीच पॉवर नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला. नाही म्हणायला तेथील मोराबंदर गावासाठी तत्कालिन सरकारने सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करुन वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्पाचीही उभारणी केली होती. मात्र हा प्रकल्प अल्पजीवी ठरला. त्यामुळे मोरा बंदरगाव आजतागायत अंधारातच आहे. तर राजबंदर व शेतबंदर या दोन गावांना वीज पुरवठा करणार्या दोन जनरेटरपैकी १६० केव्ही क्षमतेचे जनरेटर २९ ऑक्टोबरपासून बंद पडल्यामुळे गेल्या २८ दिवसांपासून १०० केवी विद्युतक्षमतेच्या जनरेटरवरुन सदर दोन गावांना आलटून पालटून वीजपुरवठा केला जात आहे, त्यामुळे ही दोन गावेही अंधारातच चाचपडत आहेत. मुळात स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत एखादी आदिवासी वाडी, एखादं गाव, एखाद रहिवासी बेट विजेपासून वंचित असणे ही शोभादायक बाब नाही. ज्या गोष्टी सनदशीरपणे योग्य वेळी व्हायला हव्यात, त्या गोष्टी तेव्हा झाल्याच पाहिजेत. त्या होत नव्हत्या याचे कारण तत्कालिन शासनाची, नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधींची उदासिनता हेच होते. घारापुरी बेट तर जागतिक पातळीवर ओळखले जाणारे ठिकाण आहे. जागतिक पातळीवरील पर्यटकांचा येथे राबता असतो. ते जाताना घारपुरीच्या अभिजात कलाकृती आणि अंधाराच्या आठवणी घेवून जातात. पण येथे जीवंत गावे आहेत, त्या गावांचा मात्र कोणालाच मागमूस नाही, त्यांची दु:ख कोणाला ठाऊक नाही, तेथील पाण्याचं दुर्भीक्ष, तेथे आरोग्य सुविधांचा अभाव, तेथे माणसं जगताहेत कशी याचे कोणाला काही पडले नाही, हेच चित्र आतापर्यंत होते. घारापुरी बेट हे काही आङ्ग्रिकेत नाही, याचे भान जिल्हा प्रशासनानेही ठेवून आपल्यापरीने पुढाकार घेवून घारापुरीवासियांचा विजेचा प्रश्न धसास लावायला हवा होता, पण जिल्हा प्रशासनाने कधीही त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही.
राज्यात कॉंग्रेसचे, शिवसेना-भाजप युतीचे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असताना घारापुरीचा अंधार दूर करण्याची संधी होती, पण त्यांनी ती घेतली नाही. विद्यमान भाजप सरकारने घारापुरीचा विकास करण्याचा आणि घारापुरीमध्ये वीज आणण्याचा विडा उचलला आहे. त्याचे सुतोवाच राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची रायगड जिल्ह्याच्या राजधानीत अलिबाग येथे येऊन ४ डिसेंबर २०१५ रोजी केले. तेव्हा त्यांनी सहा महिन्यात हे बेट दिव्यांनी उजळेल अशी ग्वाही दिली. भाजपने अर्थसंकल्पात घारापुरीच्या विकासासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद आपल्या अर्थसंकल्पात केलीे. यामध्ये वीजपुरवठ्यासाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण दुर्दैवाने हे काम सहा महिन्यात काय, २०१६ व २०१७ मध्येही झाले नाही. महावितरणमार्फत न्हावा येथील टी.एस. रेहमान या सबस्टेशनमधून चारही बाजूने समुद्राने वेढलेल्या या बेटास ‘मरीन केबल’द्वारे (समुद्राखालून) वीज पुरवण्यात येणार आहे. या करिता समुद्राखालून सात किमी लांबीच्या चार वीज वाहिन्या टाकण्यात येत आहेत. या वीज वाहिन्यांतून २२ केव्हीचा वीज पुरवठा घारापुरी बेटास करण्यात येणार आहे. या परिसरात वीज यंत्रणेचे जाळे टाकण्याचे ९० टक्के काम पूर्ण करण्यात आले आहे; परंतु वन विभागाच्या क्षेत्रातील कामासाठी वन विभागाने हरकत घेतली असल्यामुळे या ठिकाणी विजेचे काम अपूर्ण राहिले. वन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळाल्यानंतर काही दिवसांमध्ये हे काम पूर्ण होईल, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ निदान २०१८ मध्ये घारापुरी बेटाची अंधाराच्या कारावासातून सुटका होणार आहे आणि तेथे विकासाची किरणे झिरपणार आहेत. पण त्यापूर्वी जो जनरेटरने तेथे वीज पुरवठा होतो आहे, तो सुरळीत राहावा या दृष्टीने जनरेटरची तब्बेत सुधारणे आवश्यक आहे. तसेच या बेटावर वीज येण्याआधीपासूनच श्रेयाची लढाई सुरु होणार आहे. सरकार म्हणून भाजपला त्याचे श्रेय द्यायलाच हवे. खरे तर तेथे वीज आणणे प्रत्येक सरकारांचे कर्तव्य होते, ते कर्तव्य यापूर्वीच्या सरकारांनी बजावले नाही. भाजप सरकारने बजावले आहे. आता व्यक्तीगत पातळीवर हे श्रेय घेण्याचा कोणी हास्यास्पद प्रयत्न करुन नये. ते योग्यही होणार नाही. इतकेच.
