-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
भारतास ५,५१६ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना स्पर्श करते. त्यातील महाराष्ट्राला ७८० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. या समुद्र किनार्‍याच्या सागरी सुरक्षेची जबाबदारी चार यंत्रणांकडे आहे. किनार्‍यापासून समुद्रात ५ सागरी मैल अंतरापर्यंत सुरक्षेची जबाबदारी कस्टम आणि सागरी पोलीस यांच्यावर आहे. तिथून पुढे १२ सागरी मैलांपर्यंत तटरक्षक दल आणि १२ ते २०० सागरी मैलांपर्यंत सागराच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय नौसेनेवर आहे. पण या यंत्रणांतील सुसंवादाच्या अभावामुळे २६ नोव्हेंबर २००८ ला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी समुद्रमार्गे येऊन मुंबईवर हल्ला केला, तेव्हा देशच नव्हे, तर संपूर्ण जगच हादरले होते. या घटनेनंतर सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली गेली, पण ती खर्‍या अर्थाने परिणामकारक नाहीत. त्याचा त्रास वारंवार जलवाहतुकीला होतो आहे. ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये उतरणार्‍या देशी व विदेशी अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या नावावर गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात संचारबंदी लादली जाते, जलवाहतूक बंद ठेवली जाते, नुकतीच लॅटव्हिया या देशाचे पंतप्रधान मारिस कुसिनस्किस यांच्या जेएनपीटी भेटीसाठी सुरक्षेच्या कारणावरुन जलवाहतूक दोन दिवस बंद ठेवण्यात आली. त्यातून ही सुरक्षा व्यवस्था आहे, की सुव्यवस्थेचे काढलेले धिंडवडे आहेत, असा प्रश्‍न पडतो.
कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन यांनी १२ मार्च १९९३ ला मुंबई येथे बॉम्बस्ङ्गोट मालिका घडवून आणली. त्यासाठी वापरण्यात आलेली आरडीएक्स स्फोटके पाकिस्तानातून समुद्रीमार्गे रायगड जिल्ह्यामधील श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी येथे उतरविण्यात आले आणि ते रस्त्याने मुंबई येथे नेण्यात आले होते. त्यानंतर धरमतर, पेझारी, शीघ्रे, साळाव, तांबडी, मांदाड, इंदापूर, आंबेत, साई, शिरगाव आदी बारा ठिकाणी सागरी तपासणी नाके उभारण्यात आले. या बॉम्बस्ङ्गोट मालिकेनंतर १५ वर्षांनी २००८ साली पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी समुद्रमार्गे येऊन मुंबईवर हल्ला केला. यातील सर्व दहशतवादी मारले गेले असले आणि त्यातील कसाब नावाच्या दहशतवाद्याला जीवंत पकडू फाशी देण्यात आले असले तरी या दहशतवाद्यांनी मुंबईमध्ये प्रचंड जीवितहानी घडवून आणली. या घटनेने पुन्हा एकदा सागरी सुरक्षचे महत्व अधोरेखित झाले. पण सागरी सुरक्षेच्या नावावर नागरी निर्बंध घालण्याचा निर्बुद्धपणा केला जावू लागला लागला. २०१० साली प्रामुख्याने ही बाब समोर आली. त्यावर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारत दौर्‍यावर आले होते. जगातील दहशतवाद्यांच्या ’हिट लिस्ट’वर ओबामा यांचा पहिला नंबर होता. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे आवश्यकच होते. त्यानुसार त्यांच्या मुंबईच्या वास्तव्यात ताज हॉटेलच्या परिसरातील जलवाहतूक पूर्णपणे बंद केली गेली, याबद्दल उघडपणे ङ्गारशी नाराजी व्यक्त केली गेली नाही. मात्र या जलवाहतूक बंदीचा मोठा ङ्गटका मच्छिमारांना आणि मुंबई ते अलिबाग दरम्यान जाणार्‍या-येणार्‍या हजारो जणांना बसला. त्यानंतरही देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, इतर अतिमहत्वाच्या व्यक्तींमुळे गेट वे ऑफ इंडियावरील जलवाहतूक सुरक्षेच्या कारणावरुन सातत्याने बंद करण्यात आली आहे. ही जलवाहतूक अर्धाएक तासांसाठी नाही तर एक ते दोन दिवस अशी बंद करण्यात आली आहे. यातून आपली सुरक्षा यंत्रणा सुरक्षेच्या बाबतीत किती मागास आहे हे दिसून येते.
या मागास सुरक्षा यंत्रणांमुळे दहशतवाद्यांना भय वाटत नाही, पण सर्वसामान्यांना छळ वाटतो, हे काही बरे नव्हे. काही दिवसांपूर्वी गेट वे ऑफ इंडियावर याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली. ५ दिवसीय भारत दौर्‍यावर आलेले लॅटव्हिया या देशाचे पंतप्रधान मारिस कुसिनस्किस यांच्या नेतृत्वाखील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शनिवार, ४ नोव्हेंबर रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथून समुद्रमार्गे उरण येथील जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) या बंदरास भेट दिली. पण सुरक्षेच्या कारणावरुन गेट वे ऑफ इंडियाचा परिसर आणि जेटी क्र. १,२,३,४ पूर्णपणे बंद ठेवल्यामुळे शनिवार, ४ नोव्हेंबरला ११-३० ते १७-३०, तर रविवार, ५ नोव्हेंबरला ९-३० ते १५ वाजेदरम्यान दोन दिवस सर्व प्रकारच्या बोट वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली होती. परदेशी पाहुण्यांची सुरक्षा हा या देशाच्या अस्मिता आणि जबाबदारीचा भाग आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी योग्यरित्या बजवायलाच हवी. पण रस्तेवाहतूक किंवा जलवाहतूक बंद ठेवून सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडली जाते तेव्हा सुरक्षेसाठी आपण किती आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मानवी बुद्धिमत्ता वापरतो, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथील देशी-विदेशी अति महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा मनस्ताप रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि पर्यटकांना, प्रवासी जलवाहतुकीला प्रामुख्याने सहन करावा लागतो. एकीकडे रायगड जिल्हा जागतिक पर्यटनाच्या दृष्टीने सक्षम करण्याच्या गप्पा मारल्या जात असताना आणि औद्योगिक जिल्हा म्हणून फुशारक्या मारल्या जात असताना सातत्याने देशी व विदेशी अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी जलवाहतूक बंद ठेवली जाते, यातून पर्यटन आणि उद्योग, जलवाहतूकदार, मच्छिमार, चाकरमानी यांचे किती नुकसान होते, याची दखल सुरक्षा यंत्रणा, राज्य सरकारला घ्यावीसी वाटत नाही, हे दुर्दैवी आहे. वास्तविक ‘ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये उतरणार्‍या देशी व विदेशी अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी एलिङ्गंटा, उरण, अलिबाग येथे जाणारी जलवाहतूक बंद ठेवली जाते. वर्षातून साधारण ३० दिवस अशा घटना घडतात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय तर होतेच पण, अनेकांचा रोजगारही बुडतो, त्यावर कोणता उपाय योजणार?’ असा प्रश्‍न २०१५ ला आ. जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ‘मुंबईच्या ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये उतरणार्‍या अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना वेळप्रसंगी अतिरिक्त सुरक्षाव्यवस्था देऊ, पण जलवाहतूक बंद ठेवली जाणार नाही’, असे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन पोकळ होते, हे त्या आश्‍वासनानंतरही सातत्याने जलवाहतूक बंद ठेवली गेल्याने दिसून येते.
सागरी सुरक्षा हे दोन शब्द भारदस्त वाटत असले तरी यामागचे वास्तव मात्र हास्यास्पद आहे. गेल्या २५ वर्षांत त्यावर खूप लिहिले गेले आहे, बोलले गेले आहे, त्यामुळे त्याबद्दल नव्याने सांगायची गरज नाही. नाही म्हणायला २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आणि त्यानंतर विविध उपाययोजना केल्या जाऊ लागल्या आहेत, पण या उपाययोजना तितक्याच मंदगतीने अमलात येत आहेत. आता तर विद्यमान केंद्र सरकारने तटरक्षक दल मजबूत करण्याचे मनावर घेतले आहे, पण त्यासाठीही २०२२ ते २६ साल उजडावे लागणार आहे. पण तोपर्यंत काय? हा प्रश्‍न उरतोच. सागरी सुरक्षा करताना मच्छिमारांना ओळखपत्रे दिली असली तरी जलप्रवास करणार्‍यांच्या सुरक्षेचे काय? सुविधेचे काय? गेटवे ऑफ इंडियावर त्यांची प्रवासाची सुविधा अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी काढून घेण्यात येते हा कोणता शहाणपणा आहे? यातून रायगड जिल्ह्याचे पर्यटन कसे वाढणार? एकीकडे कोकण प्रवासी बोटींचे पुन्हा सुवर्णयुग आणण्याची तयारी सुरु असताना जर अशी वारंवार जलवाहतुकीवर सुरक्षेच्या कारणावरुन बंदी आणली जाणार असेल दुखणं पोटाचं आणि उपाय पायाला अशीच परिस्थिती म्हणावी लागेल. या सुरक्षा व्यवस्थेची पण गंमत आहे. गेटवे ऑफ इंडियाची सुरक्षा व्यवस्था कडक आहे. पण मांडवा बंदरात सुरक्षेची बोंब आहे. तेथे कसलीही तपासणी होत नाही. तपासणी आणि अडवणूक यात फरक आहे. सुरक्षेसाठी प्रवाशांची तपासणीला हरकत नसते तर अडवणुकीला हरकत असते. त्यामुळे तेथे तपासणी झालीच पाहिजे. मुंबई आणि रायगडच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मांडवा आणि गेटवे ऑफ इंडिया येथे पर्यटक, प्रवासी यांची तपासणी झालीच पाहिजे, पण समुद्रावरही ससाण्यासारखी नजर पाहिजे, गुप्तवार्ता दर्जा वाढवला गेला पाहिजे आणि समुद्री पोलीस, तटरक्षक दल व नौदल यांच्यातील समन्वय आणखी सुधारला पाहिजे. खर्‍या अर्थाने असे झाले तर कोणा देशी-विदेशी अति महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी जलवाहतूक बंद ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि समुद्रातील संशयित हालचालींनाही पायबंद बसेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा