कुपोषण... बालमृत्यू... मातामृत्यू... रायगडचा विकास

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

       रायगड जिल्हा कण्हतोय... कुथतोय... खड्डे, प्रदूषण, भ्रष्टाचार... एक ना अनेक प्रश्‍नांनी रायगड जिल्हा हाच रुग्ण बनला आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत बालकांच्या कुपोषणाचा भेडसावणारा प्रश्‍न तसाच आहे. सध्या जिल्ह्यात १ हजार २१ कुपोषित बालके जिल्ह्याच्या तथाकथित विकासाला हसत आहेत. या जिल्ह्याचे पालक, पालकमंत्री प्रकाश महेता या जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषण दूर करु शकत नाही, ते डॉक्टर बनून रायगड जिल्ह्याच्या वेदना तरी दूर कशा करणार? मुळात डॉक्टरला रुग्णांबाबत आस्था हवी आणि रुग्णांच्या मनात डॉक्टरबद्दल श्रद्धा हवी, पण जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मनात जिल्ह्याबाबत आस्थाच नसल्याने या जिल्ह्यातील जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल श्रद्धा निर्माण होऊ शकलेली नाही. जनतेच्या लायकीप्रमाणे त्यांना लोकप्रतिनिधी मिळत असतात, पण येथे तर चक्क त्यांच्यावर पालकमंत्री लादला गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दु:ख, वेदना सतत ठसठसत राहिल्या आहेत. या वेदनेला आता जिल्ह्यातील माता आणि बालकांच्या वाढलेल्या मृत्यूदराने कारुण्याची किनार लागली आहे. २०१६-१७ या वर्षात  जिल्ह्यात ३०५ बालमृत्यू तर २६ मातामृत्यू झाले आहेत. हे अपयश व्यवस्थेचे की व्यवस्थेला खेळवणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे, की विकासाच्या नावावर स्वत:चे वस्त्रहरण करु देणार्‍या हतभागी जनतेचे? असा प्रश्‍न पडतो.

       औद्योगिक जिल्हा म्हणून रायगड जिल्ह्याची नवी ओळख आहे. या नव्या ओळखीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांना नवं रुप मिळालं, प्रमुख गावांना बाळसंही आलं, आर्थिक समृद्धीही आली. तिसरी मुंबईची बीजं या मातीत रोवली जात आहेत. चित्र कसं नितांत सुंदर आहे? पण हे वरवरचं चित्रं आहे. जरा खोलात शिरलं तर या औद्योगिकरणामागचा, या नव्या रुपामागचा, झगमगाटामागचा सेझविरुद्धचा सर्वसामान्य भूमिपुत्रांचा लढा, जिल्ह्याला समृद्धीमुळे आलेल्या बाळशामागे दडलेलं कुपोषण दिसून येईल. स्पष्टच सांगायचं म्हणजे रायगड जिल्ह्यात एकूण १ हजार २१  कुपोषित बालके आहेत. यात आदिवासी बहुलविभागातील कुपोषित बालकांची संख्या मोठ्याप्रमाणात आहे. जिल्ह्याच्या फसव्या विकासाचं वस्त्रहरण करणारी ही आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी कोणी ऐर्‍यागैर्‍याने दिली नसून ती खुद्द रायगड जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग  आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी दिली आहे. त्यामुळे या बाबीचे गाभीर्य लक्षात यायला हरकत नसावी.

       रायगड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठी आहे. जनजीवनाच्या किमान म्हणता येतील अशा पाणी, वीज, आरोग्य, रस्ते आणि शिक्षण या सुविधा या भागांत कित्येक वर्षे उपलब्ध नाहीत. कमालीचे दारिद्रय असलेल्या या भागांत कुपोषणाची समस्या निर्माण होणे साहजिकच होते. गेली अनेक वर्षे हे कुपोषणाचे ग्रहण जिल्ह्याला लागले आहे. कुपोषणाचा आकडा कधी खाली तर कधी वर जातो. २०१७ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्ह्यात सॅम (तीव्र कुपोषित) ची १९६ तर मॅम (मध्यम कुपोषित) ची ९०५ कुपोषित बालके आहेत.  ही कुपोषित बालके शोधण्यासाठी ३ हजार २८३ अंगणवाड्यातील १ लाख ५९ हजार १९० बालकांपैकी १ लाख ४६ हजार ५८२ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात कर्जत, महाड, श्रीवर्धन,  म्हसळा या तालुक्यांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले. 

         गेल्या वर्षी २०१६ च्या नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्ह्यात सॅम (तीव्र कुपोषित) ची २४१ तर मॅम (मध्यम कुपोषित) ची ९५८ कुपोषित बालके आढळली होती.  ही कुपोषित बालके शोधण्यासाठी ३ हजार २८३ अंगणवाड्यातील १ लाख ५५ हजार ७७७ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात कर्जत, सुधागड-पाली, पेण, खालापूर या तालुक्यांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले होते. तेव्हा  जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचे हे कुपोषण नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून आदिवासी उपयोजनांतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून २५ लाख रुपयांचा तर आदिवासी उपयोजना ५० लाख रुपये असा एकूण ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्याचे सकारात्मक परिणाम एक वर्षांनंतरही पहायला मिळालेले नाहीत. नाही म्हणायला सुधागड-पाली, पेण, खालापूर तालुक्यातील तीव्र कुपोषण (सॅम) काही प्रमाणात कमी झाले आहे. पण मध्यम कुपोषित (मॅम) बालकांची संख्या लक्षणीय आहेच. गेल्या एक महिन्यात कर्जत तालुक्यात ५३ तीव्र कुपोषित (सॅम), १४६ मध्यम कुपोषित (मॅम) आदिवासी बालके आढळली, हे पहाता कुपोषण रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत नाहीत हे लक्षात येते.  कर्जत  तालुक्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. हा कर्जत तालुका कुपोषणाच्या बाबतीत जिल्ह्यात दरवर्षी चर्चेत असतो. पण जिल्ह्यातील इतर तालुके याला अपवाद नाहीत. मुळात आदिवासी भागातील बालकांना आहार देण्यासाठी अंगणवाड्यांचे माध्यम वापरले जाते. आदिवासी बालकांसाठीच्या पोषक आहार योजनेची सदोष अंमलबजावणी होत राहिल्यामुळेच, तसेच गाव पातळीवरील ‘ग्राम बाल विकास  केंद्रे’ आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय पातळीवरील ‘बाल उपचार केंद्रे’ अपुर्‍या प्रमाणात असल्यामुळे या भागातील कुपोषित बालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे, हे वास्तव आहे. 

         विविध राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या योजनांद्वारे आदिवासींना पौष्टिक आहार मिळावा, यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या, परंतु झारीतील शुक्राचार्यांच्या साखळीमुळे लाभार्थी आदिवासींच्या पदरात या योजनांचे दान कधीच पडले नाही. ज्या अंगणवाड्यांमधून गरोदर मातांना आणि ५ वर्षांखालील बालकांना पोषण आहार दिला जातो, त्या अंगणवाड्यांसाठी तालुका स्तरावर एकात्मिक बालविकास विभागाकडून प्रकल्प अधिकार्‍याची नेमणूक केली जाते, पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत प्रकल्प अधिकार्‍यांची १७ पदे आहेत, पण केवळ ६ तालुक्यांना ८ प्रकल्प अधिकारी आहेत, तर उर्वरित ९ तालुक्यात प्रकल्प अधिकार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. या तालुक्यांचाही अतिरिक्त पदभार शेजारच्या सदर ८ प्रकल्प अधिकार्‍यांना पहावा लागतो. ही पदे भरण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून वारंवार पाठपुरावा होतो, परंतु काही केल्या ही पदे भरली जात नाहीत. परिणामी जिल्ह्यातील एकात्मिक बालविकास विभागात संबंधित अधिकारी नसल्यामुळे गेली अनेक वर्षे विविध योजनांचा नुसता खेळखंडोबा चालला आहे. कुपोषणाविरुद्ध लढणारी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे, तेच मुळात केले जात नाही. अर्थात रायगडातच एकात्मिक बालविकास विभागाची अशी परिस्थिती आहे असे नाही, तर संपूर्ण राज्याचा हा प्रश्‍न आहे.

          कुपोषणाच्या बाबतीत यापूर्वीचे आघाडी सरकार व आताचे युती सरकार संवेदनशील आहे, असे दाखवित असले तरी प्रत्यक्षात ते संवेदनशील आहे असे वाटत नाही, तसे नसते तर आज हा प्रश्‍न उभा राहिला नसता.  आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बालविकास विभागामध्येही समन्वय नाही. तत्कालिन आघाडी सरकारने ग्रामविकास विभागातून बालविकास विभाग वगळण्याचे ऑगस्ट २०१२ मध्ये ठरविले होते. परंतु तीन वर्षे झाल्यानंतरही त्याची योग्यरित्या अंमलबजावणी झालेली नाही. एकात्मिक बालविकासमधील सर्व निर्णय आजही जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अखत्यारीत होत आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारमध्ये महिला बालविकास या विभागाचा स्वतंत्र कारभार असून मंत्रीही स्वतंत्र आहेत. याचा अर्थ व्यवस्थेत सर्व गोंधळ आहे आणि त्याचा फटका संपूर्ण राज्यातील कुपोषित बालकांना बसला आहे, रायगड जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी भागांतील कुपोषणाची समस्या आपोआप नाहीशी होईल, हा आशावाद बाळगला तर तो बाळबोध आशावाद ठरेल.

          एकीकडे रायगड जिल्हा विकासात अग्रेसर असल्याचे आभासी चित्र शासनस्तरावरुन निर्माण केले जात आहे. जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. परंतु या जिल्ह्यात कुपोषण मुक्तीचा ठोस प्रकल्प कधीही उभारण्यात आला नाही. तात्पुरते उपाय अवलंबले गेले, त्यामुळे गेल्या विस वर्षांत विसरता न येण्याजोगी कुपोषणाची प्रकरणे समोर आली. २०१७ सालही कुपोषणाची भीषणता पोटात घेऊन सरणार आहे. पालकमंत्र्यांना या विषयाकडेच काय, जिल्ह्याकडे पहायला वेळ नाही आणि येथील लोकप्रतिनिधींना राजकीय पोषण-कुपोषणाच्या मुद्यापेक्षा आदिवासी बालकांचे कुपोषण, बालकमृत्यू, मातामृत्यू महत्वाचे वाटत नाही. यातून एकूणच मानवी संवेदनेचा मृत्यू झाला आहे, असे म्हटले तर त्यात अयोग्य असे काही नाही.