-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
रिलायन्स गॅस पाईप प्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना, कॉंग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारिप बहुजन महासंघ, भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष आणि भाजपा, रिलायन्स, जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार एकमेकांविरुद्ध अंगाला तेल लावून रिंगणात उतरले आहेत. निमित्त ठरले रायगड जिल्ह्यातील कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी भूसंपादनचे उप जिल्हाधिकारी अभय कलगुटकर यांना मारहाण केल्याच्या घटनेचे. ही मारहाण निषेधार्हच आहे, पण आमदार सुरेश लाड यांच्यासारखा मवाळ माणूस असे जहाल पाऊल उचलतो, यातून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे, असेही रिलायन्सच्या विरोधातील काही पक्ष बोलत असले आणि रिलायन्सच्याच विरोधातील काही पक्षांना याप्रकरणी आमदार सुरेश लाड यांचा शेतकरीप्रेमाचा कळवळा खोटा आहे असे वाटत असले तरी रायगड जिल्ह्यातील जनता मात्र खुश आहे. एक मात्र खरे आहे की रिलायन्स मात्र कसलेल्या मल्लाप्रमाणे शड्डू ठोकत आहे. तिला सत्ता आणि संपत्तीची साथ आहे. ही साथ आजची नाही, फार पूर्वीपासूनची आहे. त्यामुळे तिच्यामध्ये ‘मी करेन ती पूर्व दिशा’ हा जो माजोरी अहंकार आला, त्यातूनच संघर्षाची ठिणगी पडली आहे आणि याचा वणवा केव्हाही पसरु शकतो.
रायगड जिल्ह्याला एकेकाळी भाताचे कोठार समजले जायचे, अगदी पाठ्यपुस्तकांतही तोच उल्लेख असायचा. काळ बदलला, कृषी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राने देशाचा विकास होऊ शकत नाही, असा शोध कोणा मूर्खाने लावला, त्याचे परिणाम रायगड जिल्ह्यालाही भोगायला लागले. या जिल्ह्यात नद्या आणि समुद्र यांच्या कुशीत, हीच कुशी दुषित करण्यासाठी रासायनिक कारखानदारी वाढली. येथील जमीन, येथील पाणी आपल्या रासायनिक कचर्याने दुषित करुन येथील भूमिपुत्रांची निसर्गाधारित उपजीविका या कंपन्यांनी मोडित काढली. येथील काहीजण लंगोटीतून सुटाबुटात आले, हे खरे असले तरी बाहेरुन सुटाबुटांतून आलेले सरंजामशहा झाले, त्यामुळे स्थानिकांचा खराखुरा विकास झालाच नाही, येथील जल-जमीन आणि माणसांचा मात्र सत्यानाश झाला. रायगड जिल्ह्यात अडीचशेहून अधिक कारखाने आहेत. याचबरोबर विविध नवे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. या सर्वांमुळे रायगड जिल्ह्याला औद्योगिक जिल्हा अशी नवी ओळख मिळाली आहे. रायगड जिल्ह्याला औद्योगिक जिल्हा अशी ओळख मिळाली, पण ती शेतकर्यांच्या पिकत्या शेतजमिनीच्या बदल्यात. पिकत्या जमिनीच्या बदल्यात विकास, याचे समर्थन करता येणार नाही. पण तसे रायगड जिल्ह्यात घडले होते, घडत आहेे. अशा परिस्थितीत रिलायन्ससारख्या बलाढ्य कंपन्यांच्या आसुरी इच्छा जाग्या झाल्या. महामुंबई सेझच्या नावावर या जिल्ह्यात सोन्याची नांगरणी करण्याचा आव आणत रिलायन्सचा बुलडोझर फिरू लागल्यावर मात्र येथील जनतेला जाग आली आणि तिने महामुंबई सेझ पळवून लावला. पण हा सेझ केव्हाही डोके वर काढू शकतो. लढाई संपलेली नाही. आता मात्र रायगडकरांना नव्याच लढाईला तोंड द्यावे लागत आहे. ही लढाई लाड विरुद्ध लबाडी अशी आहे.
सध्या गाजते आहे तीे रिलायन्सच्याच गॅस पाईपलाईनप्रकरणी भूसंपादनचे उप जिल्हाधिकारी अभय कलगुटकर यांना आमदार सुरेश लाड यांनी केलेल्या मारहाणीची घटना. रायगड जिल्ह्यातून रिलायन्स गॅस पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. याकरिता २००७ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरु आहे. हा रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्प या भागापुरता मर्यादित नसून तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र या चार राज्यांतून जात आहे. सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी तत्कालिन, तसेच विद्यमान केंद्र व राज्ये सरकारे रिलायन्सबाबत उदार ठरली आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग मांजर बनले आहे आणि रिलायन्सने पुरवलेले दूध डोळे मिटून पीत आहे. याचा फटका गोरगरीब शेतकर्यांना बसला आहे, त्यांच्यावर बळजबरी होत आहे. त्यामुळे रिलायन्सविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहिली. रायगडमध्येही सध्या अशीच चिन्हे दिसत आहेत. रिलायन्सची ही गॅस पाईपलाईन रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर अशी पुढे जाणार आहे. पण या रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाबाबत सरकारने शेतकर्यांना विश्वासात घेतले नाही. या प्रकल्पाची कोणतीही माहिती शासनाने वा कंपनीने दिलेली नाही. मनमानीपणे भूसंपादन केले जात आहे. हा प्रकल्प गॅसवर आधारित असल्याने त्याचे ङ्गायदे तोटे देखील स्पष्ट केले नाही. संबंधील प्रकल्पाच्या जागेच्या परिसरातील संरक्षणात्मक कोणतीही काळजी घेतली जात नाही. प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिले जात नाहीत.
भूसंपादन करताना मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणाप्रमाणे ४ पट नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असताना तीही देण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पासाठी शेतकर्यांची जमीन कवडीमोलाने तीही लीजवर घेतली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम झाल्यानंतर दोन्ही बाजूला बांधकामच करता येणार नसल्याने त्या जागेसह उर्वरित जमिनीची किंमतही शून्य होत असल्याने शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या जमिनीवर शेतकरी शेती करु शकणार नाही की कसलाही उद्योग करु शकणार नाही. उर्वरित जागेची किंमतही कमी असल्याने शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना असलेले अधिकारी हे त्या त्या तालुक्यातील प्रांत, तहसिलदार असावेत त्यांच्या अखत्यारीत हे संपादन झाले पाहिजे. मात्र तसे न होता, या जिल्ह्याबद्दल काडीचाही जिव्हाळा नसलेले बाहेरील अधिकारी भूसंपादन करीत आहेत. हे करताना अधिकारी आणि रिलायन्स आपणच शासन आहोत आणि शासनाचे सर्व अधिकार आम्हाला आहेत असे गृहीत धरुन वागत आहेत. कर्जतला तर या भूसंपादन अधिकार्यांनी कळसच गाठला. त्यांनी कर्जत तहसील कार्यालयाच्या बाहेर असलेल्या सभागृहात शेतकर्यांना बोलावून कोर्या कागदावर सही घेतल्या. ङ्गसवणूक होत असलेल्या शेतकर्यांनी आमदार सुरेश लाड यांच्यापुढे कैङ्गियत मांडली. त्यामुळे ११ ऑगस्ट रोजी लाड यांनी रिलायन्सचे अधिकारी बसत असलेल्या कर्जत तहसील कार्यालयात जाऊन शेतकर्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ‘लोकप्रतिनिधी आम्हाला जाब विचारू शकत नाही’ असे तिथे त्यांना उत्तर मिळाले. त्यामुळे संतापलेल्या लाड यांनी कलगुटकर यांच्या कानशिलात लगावली. या घटनेचा व्हिडिओ सर्वत्र पसरल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. या घटनेचा निषेध शुक्रवार १९ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ रायगड जिल्हा समन्वय समितीने जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देऊन नोंदविला तर शनिवार २० ऑगस्ट रोजी कोकण विभागातील महसूल संघटनांचे काम बंद आंदोलन झाले. आता या घटनेला लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही असे स्वरुप आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधींबद्दल आणि नोकरशाहीबद्दल चांगलं बोललं जात नाही. नोकरशाही लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही, याला लोकप्रतिनिधीही जबाबदार आहेत. या दोघांतील ‘अर्थ’पूर्ण हातमिळवणीतून सलगी वाढली आणि सलगीतून मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. ती नोकरशाहीची सवय वाढीस लागली आणि ही नोकरशाही लोकप्रतिनिधींनाही जुमानेशी झाली. उन्मत्त झाली. आपण लोकप्रतिनिधींपेक्षा मोठे आहोत, असा तिला भास होऊ लागला. या नोकरशाहीला भांडवलदारांनी हाताशी धरलं. नोकरशाहीने भांडवलदारांशी ‘अर्थ’पूर्ण संवाद सुरु केला. सेझच्या रुपात तो प्रामुख्याने दिसून आला. २००९ साली चक्क राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी रिलायन्सचे अधिकारी (पूर्वीचे सरकारी अधिकारी असलेले, तसेच सरकारी दीर्घ रजेवर असलेले अधिकारी) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टेबलावर बसून शहापूर, धेरंड आदी नऊ गावांतील सर्व शेतकर्यांचे सातबारा उतारे व सरकारी महसुली खाते पुस्तकांतील नोंदीच्या प्रती काढताना आढळले. यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयच रिलायन्सला कसे विकले गेलेय हे आढळून आले. मुळात जिल्हाधिकारी कार्यालयातच असा प्रकार चालतो असे नाही. तलाठी कार्यालय असो, तहसिल कार्यालय असो वा जिल्हापरिषद असो, वा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्येक ठिकाणी दलालांची चलती आहे. या दलालीत कोणकोण सामील आहे, कोणाकोणाचा वाटा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच रायगड जिल्हा परिषद आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लाचलुचपतीची प्रकरणे गाजत राहिली होती. महसूल विभाग सर्वात भ्रष्ट विभाग म्हणून ओळखला जातो ते उगीच नाही. आजही जनतेला आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी या ठिकाणी सातत्याने खेटे मारावे लागतात. लाच हा परवलीचा शब्द आहे.
नेहमी लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीची चर्चा होते, पण नोकरशाहीतील अधिकार्यांच्या संपत्तीची हवी त्या प्रमाणात चर्चा होत नाही, ती देखील यानिमित्त होणे आवश्यक आहे. नोकरशाही स्वच्छ नाही, लोकप्रतिनिधी स्वच्छ नाहीत, त्यामुळे या नोकरशाहीला वेसण बसण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी स्वत:वरच अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. दोघांनीही एकमेकांकडे बोटे दाखवून उपयोगाचे नाही. रिलायन्स गॅस पाईप प्रकरणात आमदार सुरेश लाड चुकले की भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी अभय कलगुटकर चुकले, याचा अर्थ काढणारे काय तो अर्थ काढतील, पण रायगड जिल्ह्यातील जनतेचा, शेतकर्यांचा विकासाला विरोध नाही, तर विकासाच्या नावावर चालवल्या जाणार्या हुकुमशाहीला, फसवणुकीला आहे. रिलायन्सने आणि सरकारने शेतकर्यांना विश्वासात घेतले आणि त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असत्या तर संघर्षाची परिस्थिती निर्माणच झाली नसती. केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासनाने रिलायन्सचे लाड पुरवायचे आणि रिलायन्सने केद्र, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासनाचे लाड पुरवायचे असा सारा कारभार चाललाय, मात्र ज्या शेतकर्यांकडून त्यांच्या काळजाचा तुकडा घ्यायचाय त्या शेतकर्यांचे लाड न पुरवता त्यांच्याशी लबाडी करायची ही हरामखोरी आहे. रायगड जिल्हा यामुळेच अस्वस्थ आहे आणि ही अस्वस्थता आता राजकीय पातळीवरुनही उमटू लागली आहे. इतकेच.
